लखनऊ 13 दिसम्बर, 2017

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आवासों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि से 58890.79 लाख रुपये अर्थात 588 करोड़ 90 लाख 79 हजार की धनराशि कतिपय प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत की है। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु उ0प्र0 आयुक्त ग्राम्य विकास को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इसके साथ ही इस योजना हेतु भारत सरकार निर्धारित शर्तोें एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार उपयोग किया जायेगा।
शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि निर्माण कार्य की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध भी कराना होगा। स्वीकृत की गयी इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। धनराशि को किसी भी दशा में पी.एल.ए./डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

लखनऊः 13 दिसम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करके उद्योग के क्षेत्र में 15 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए रोजगार के बहुतायत अवसर सृजित करने के लिए नई एम.एस.एम.ई.-2017 नीति जारी की है। इसके पूर्व बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 जारी की गयी थी।
यह जानकारी उद्यम निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस नीति के तहत रोजगार सृजन की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 15 प्रतिशत रखते हुए उद्यमियों महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हर जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद अवधारणा विकसित की जायेगी। प्रदेश के उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
नई नीति के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री पचैरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास हेतु ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि को औद्योगिक काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु ग्राम सभाओं की 10 एकड़ से अधिक की भूमि चिन्हित कर उद्योग निदेशालय को पुनग्रहीत कर निःशुल्क ट्रांसफर की जायेगी। जिस ग्राम की भूमि पुनग्रहीत की जायेगी उस ग्राम के उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
नीति के तहत एक्सप्रेस-वे या अन्य काॅरीडोर्स में पांच किलोमीटर के अन्तर्गत विकसित होने वाले औद्योगिक आस्थान में 50 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम हेतु आरक्षित होंगे। विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि के भूउपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने पर एम0एस0एम0ई की ईकाईयां परिवर्तन शुल्क से मुक्त रहेंगी तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम तीस प्रतिशत क्षेत्रफल एम0एस0एम0 के उद्योगों के लिए आरक्षित होंगे।
श्री पचैरी ने बताया कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए उद्योग तथा उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की जायेगी। इसके अन्तर्गत मार्जिन मनी, अनुदान एवं ब्याज अनुदान सुलभ कराते हुए उनकी योजनाओं को जरूरत के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अथवा स्टैण्डअप-इण्डिया योजना के साथ जोड़ा जायेगा। पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में क्रियान्वित होने वाली उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी।
निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने कहा कि एम.एस.एम.ई. उद्योगों के लिए तिथि से 5 वर्ष तक एक रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत मूलय की भरपाई की जायेगी। इसके लिए उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए वेब आधारित आन लाईन पोर्टल की व्यवस्था एवं काॅल सेन्टर प्रणाली विकसित की जा रही है। सभी स्वीकृतियाँ, अनुमोदन तथा अनुमति संबंधी प्रक्रिया उद्यमियांे के लिए आॅन लाइन प्रदान की जायेंगी।
श्री पचैरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बहुआयामी नीति का क्रियान्वयन तेजी से किया जाय जिससे उद्यामें की स्थापना एवं रोजगार सृजन व वार्षिक विकास दर के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

लखनऊ 13 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट से यूपीकोका को मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया। डाॅ0 पाण्डेय ने कहा कि विगत वर्षो में अराजक, असामाजिक व अपराधिक तत्वों को राजनीति संरक्षण प्राप्त था। जिसके कारण उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध ने गहरी जडे़ जमा ली थी। वर्तमान कानूनों का लाभ लेकर अभ्यस्त अपराधी जमानत पर रिहा होकर राजनीतिक सरपरस्ती में फिर अपराध में जुट जाते थे इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसे कठोर कानून की महती आवश्यकता थी। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए लम्बे समय से कठोर कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जिससे अपराधी कानून के दायरे से बाहर न निकल सके। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने संगठित अपराध के जड़ से उन्मूलन की जरूरत को ध्यान में रखकर कठोर प्रावधानों से युक्त यूपीकोका के बारे में विचार किया है जो आगामी समय से विधानमण्डल से पारित होकर एक कठोर कानून के रूप में जल्द ही आएगा, जिससे जनमानस राहत महसूस करेगा।
डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पन्द्रह वर्षो से ध्वस्त और भ्रष्ट कानून व्यवस्था के विरूद्ध उत्तर प्रदेश ने जनादेश दिया था। भाजपा की सरकार आज उस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए अपराध व अपराधियों पर समग्र प्रहार के लिए कठोर कानून लाने जा रही है। भूमाफिया-खनन माफिया और गिरोह बंद संगठित अपराध पर पूर्ण विराम लगाने की दिशा में यूपीकोका प्रभावी साबित होगा।
डाॅ0 पाण्डेय ने पत्रकारों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी संगठन 25 दिसम्बर को अटल जी के जन्मदिवस को बूथ स्तर पर प्रभावी रूप से मनाने की कार्ययोजना पर काम कर रहा है। अटल जी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की योजना के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के साथ विभिन्न माध्यमों से बूथ तक पहुंचने की योजना है। भाजपा का मजबूत संगठनात्मक ढांचा सरकार के समन्वय से अन्योदय को साकार रूप दे रहा है।

प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री स्वतंत्र देव सिंह ने मासिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व प्राप्त न करने वाले 27 जनपदों के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 06 सम्भागों के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा 02 परिक्षेत्रों के उप परिवहन आयुक्त के साथ कार्यों के प्रति लापवाही बरतने वाले 02 जनपदो के एआरटीओ से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आरटीओं व एआरटीओ कार्यालयों को दलालों से पूर्णतः मुक्त रखा जाए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों एवं जन-जागरुकता पर विशेष कार्य किया जाए।
परिवहन मंत्री आज यहां विधान भवन स्थित सभाकक्ष में परिवहन विभाग की मासिक प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राजस्व प्राप्ति मंे फिसड्डी मेरठ व बरेली जोन तथा आगरा, कानपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर व मुरादाबाद सम्भाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। इसी प्रकार हाथरस, झांसी, बागपत, वाराणसी, बदायूं, शामली, सोनभद्र, रायबरेली, फर्रुखाबाद, कांसगंज, कानपुर नगर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, गोरखपुर, बाराबंकी, कन्नौज, एटा, सहारनपुर, मुरादाबाद, कौशाम्बी, रामपुर, कानुपर देहात, गौतमबुद्धनगर, सम्भल, अमरोहा व कुशीनगर के एआरटीओ से कम राजस्व वसूली पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। वहीं गाजीपुर व सीतापुर के एआरटीओ से भी कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। विभाग ने माह नवम्बर 2017 तक 519800 लाख रुपये वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष विभाग ने 73.84 प्रतिशत वािर्षक प्रगति के साथ 383824.49 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया।
उन्होंने उप परिवहन आयुक्तों तथा आरटीओ को जनपदीय कार्योलयों में जाकर औचक निरीक्षण करने व कार्योलयों में बैठने तथा 10137 लाख रुपये बकाया राजस्व वसूली को अभियान चलाकर वसूलने के निर्देश दिए।
परिवहन मंत्री श्री सिंह ने भारत सरकार के अलावा सभी प्रकार की ओवरलोडिंग तथा झांसी, आगरा, इलाहाबाद, बांदा में हो रही ओवरलोडिंग को तत्काल रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरटीओ व एआरटीओ कार्योलयों में दलालों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, नहीं तो यहां दलाल मिलने पर इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रवर्तन दलों के निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की और हर जिले में एक प्रवर्तन दल सक्रिय रुप से कार्य करें इसके निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर देने तथा जन जागरुकता के लिए इसका विधिवत प्रचार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा पर सभी 16 महानगरों में सेमिनार कराया जाए, जिसमें नवयुवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार प्रत्येक जनपद पर निबंध एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रत्येक बुधवार को अयोजित ‘सीटबेल्ट व हेलमेट दिवस अभियान‘‘ को सफलतापूर्वक संचालित किया जाए। साथ ही परिवहन बसों में सड़क सुरक्षा पर विज्ञापन लगाने, सोशल मीडिया, एसएमएस, होर्डिंग, टीवी चैनल व सिनेमा हाॅल के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने तथा प्रदेश में 1073 ब्लैक स्पाॅट पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने प्रदूषण जांच केन्द्रों की जांच करने, सड़क सुरक्षा उपायों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करने के भी दिर्नेश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी मन लगाकर, टीम भावना से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कार्यों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्रीमती आराधना शुक्ला, परिवहन आयुक्त श्री पी0 गुरु प्रसाद, विशेष सचिव मो0 अखलाक खाँ, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकारी डा0 राजेन्द्र प्रसाद, अपर परिवहन आयुक्त श्री गंगाफल, श्री विजय कुमार सिंह, श्री ए.के. पाण्डेय के साथ सभी उप परिवहन आयुक्त उपस्थित थे।

लखनऊः 13 दिसम्बर, 2017

प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आगामी 21 एवं 22 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 में शामिल होंगे। इस समिटि में लगभग 20 केन्द्रीय मत्रियों के भाग लेने की सम्भावना है। वृहद स्तर पर आयोजित की जाने वाली इस इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने की भूमिका तैयार की जायेगी।
श्री महाना आज यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीन पार्टनर कंट्री नीदरलैण्ड, मारीशस तथा फिनलैण्ड के उद्योगपति इस समिटि में शामिल होने की सहर्ष स्वीकृति दे चुके है। अन्य देशों के उद्योगपतियों का कन्फरमेशन भी शीघ्र मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि इस समिट के दौरान एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस दृष्टि यह समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 22 विभागों को पूंजीनिवेश कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिनमें प्रमुख रूप से आई.टी. इलेक्ट्रानिक्स, एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग, ऊर्जा, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, ग्रेटर नोएडा, वाई.ई.आई.डी.ए., पर्यटन, डेरी डेवलेपमेंट, सिविल एवियेशन तथा पशुधन विभाग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह पहला इवेंट है, जो इतने भव्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसे बड़ी गम्भीरता से लिया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी
ने इसको एक चुनौती की तरह स्वीकार किया है। इसलिए सभी का दायित्व है कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और अधिक से अधिक पूंजी निवेश प्राप्त करने का प्रयास करें।
श्री महाना ने निर्देश दिए कि इस समिट में शामिल होने पधार रहे गणमान्य व्यक्तियों के लिए लखनऊ शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाये। शहर में जितनी भी होर्डिंग लगाई जायं वह सुन्दर एवं आकर्षक होनी चाहिए। पोस्टर आदि लगाने में सावधानी बरती जाय। यातायात व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। सड़कों को दुरूस्त किया जाय। शहर के डिवाइडर मेनटेन होने चाहिए। शहर के महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय स्थलों पर साफ-सफाई तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य प्राथमिकता से होना चाहिए। उन्होंने कहा इस समिट की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए
औद्योगिक विकास आयुक्त, डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने औद्योगिक विकास मंत्री को आश्वस्त किया कि समिट के आयोजन में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस समिट में देश के प्रसिद्ध औद्योगिक घरानों के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें टाटा, बिरला तथा अम्बानी गु्रप प्रमुखता से शामिल हैं। इस समिट में 5000 से अधिक डेलीगेट्स को उपस्थित होने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि आगामी 21 फरवरी को प्रातः 10ः30 बजे से कार्यक्रम की शुरूआत होगी। इस समिट में 11 क्षेत्रों को विशेष रूप से फोकस किया गया है।
डा0 पाण्डेय ने बताया कि सभी विभागों के अलग-अलग स्टाल लगाये जायेंगे। उद्यमी इन स्टालों पर जाकर सभी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निवेश की सम्भावना होने पर एम.ओ.यू. भी किया जायेगा। प्रवासी भारतीय को भी समिट में आमंत्रित किया गया है, ताकि उ0प्र0 को विकास सेे जोड़ने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को अविस्मरणीय इवेन्ट बनाया जायेगा।
बैठक में औद्योगिक विकास (राज्यमंत्री), श्री सुरेश राणा, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन सुश्री आराधना शुक्ला, निदेशक सूचना श्री अनुज कुमार झां सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊः 13 दिसम्बर, 2017
होमगार्ड विभाग के जवान अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का बहादुरी के साथ पूरी लगन से निर्वहन कर रहे हैं। आने वाले समय में विभाग अपने गौरवशाली इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ेगा। यह बात होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं प्रान्तीय रक्षक दल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल राजभर ने उ0प्र0 होमगार्ड दिवस के उपलक्ष्य में होमगार्ड मुख्यालय में आयोजित रैतिक परेड का अभिवादन स्वीकार कर अपने संबोधन में कही।
श्री राजभर ने विभाग की सेवा तत्परता पर विश्वास जताया और कहा कि अवसर मिलने पर हमारे जवानों ने साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं है। सरकार उनकी दक्षता और कार्यकुशलता में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में आने वाली हर अड़चन को दूर किया जायेगा।
राज्य मंत्री श्री राजभर ने कहा कि विभाग में काम करने वाला हर सदस्य हमारे परिवार के सदस्य जैसा है। जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बेरोजगारी एवं ड्यूटी न मिलने की समस्या को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा 25 हजार ड्यूटी बढ़ायी गयी हैं। इससे हमारे जवानों का हौसला बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हर मौसम में ट्रैफिक व्यवस्था को संचालित करने में होमगार्ड जवानों द्वारा मुस्तैदी से जो ड्यूटी की जा रही है वह सराहनीय है।
श्री राजभर ने कहा कि उ0प्र0 होमगार्ड विभाग का स्थापना दिवस अपनी उत्तरोत्तर ऊंचाईयों को तय करता हुआ आज अपनी स्मिता एवं परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने पहचान, स्मिता एवं कर्तव्य पथ को सुनिश्चित करने वाला विभागीय ध्वज विभाग को प्रदान किया। यह ध्वज लाल एवं काले रंग का है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार होमगार्ड विभाग को आधुनिक बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। विभाग के जवानों को इनसास राइफल की टेªनिंग दी जा रही है।
होमगार्ड मंत्री श्री राजभर ने होमगार्ड संगठन में 06 वैतनिक एवं अवैतनिक कार्मिकों श्री तपन मण्डल, स्व0 महादेव मिश्र, राजकुमार सक्सेना, प्यारे लाल श्रेष्ठा, नजमुल हसन जै़दी एवं जगजीवन मौर्य को ‘‘राष्ट्रपति गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक’’ से अलंकृत किया। उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले होमगार्ड्स संगठन के जवानों के आश्रितों श्रीमती कमलेश पत्नी स्व0 सतीश, श्रीमती रामावती पत्नी स्व0 महादेव प्रसाद, श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व0 मंगला प्रसाद, श्रीमती संजीव मिश्रा पत्नी स्व0 आदित्य नारायन मिश्र, श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व0 नरपत सिंह एवं श्रीमती वन्दना मिश्रा पत्नी ओम नारायन मिश्र को आर्थिक सहायता के रूप में तीन-तीन लाख रुपये का चेक प्रदान किया।
श्री राजभर ने होमगार्ड विभाग द्वारा गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के 25 गंगा तटीय जनपदों की नमामि गंगे जागृति यात्रा की सफलता पर विभाग को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने उ0प्र0 होमगार्ड विभाग की तीन दिवसीय कल्याण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया एवं प्रदर्शनी में लगे स्टालों का अवलोकन किया।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यूपीकोका प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रीपरिषद की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिससे प्रदेश में अपराधों की संख्या में गिरावट आना तय है। मंत्रीपरिषद की बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिनमें प्रमुख है-

- यूपी राजस्व संहिता 2006 में संशोधन

अभी तक कलेक्टर के माध्यम से एसडीएम के पास पैसा आता था। अब 15 प्रतिशत पैसा सीधा तहसील में जायेगा, बाकी डीएम के पास जाएगा।

- वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त किया गया

लखनऊ के अधिकरण में ही रामपुर के अधिकरण को समाहित किया जा रहा है। 2 मार्च 2014 के बाद एकल सदस्य की बेंच बनाई गई और एकल सदस्य ने अपना निर्णय दिया। अब यह सब फुल बेंच में जाएगी।

- चीनी मिलों के गन्ना क्रय कर में 2 रुपये प्रति कुंटल दी जा रही छूट को बढ़ाया गया

- यूपी खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशाशन विभाग की सेवा नियमावली का प्रख्यापन

- केजीएमयू के तीसरे तल पर आईसीयू में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों को मंजूरी

पहले दिए गए पैसे से बहुत से चीजे नही हो पा रही थी और पैसे की जरूरत पड़ी इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी। इससे केजीएमयू अगले लेवल पर चल जाएगा।

- वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना, सभी राजस्व गांवों में यह यूनिट बनेगी।

- प्रबंध तंत्र से संचालित जूनियर हाई स्कूलों में वेतन भुगतान के अधिनियम में संशोधन।

- बेसिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन।

- अप्रयुक्त नियमावलियों में संशोधन।

- पैसा वापसी में एकरूपता को मंजूरी।

- यूपी सूचना स्टार्टअप नीति 2017 के तहत छूट को मंजूरी।

- स्टांप ड्यूटी में छूट इसमें देखा गया है कि रोजगार की संख्या के आधार पर कितनी छूट दे सकते हैं। प्रदेश के कैंपस से भर्ती ली जाएगी तो उन यूनिट को भी सुविधा दी जाएगी।

- कॉर्प्स फंड की सुविधा जो पहले 100 करोड़ थी वह 1000 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए आंध्र, तमिल के नीतियों का दिया किया गया।

- यूपी सचिवालय में बायोमीट्रिक उपस्थिति को मंजूरी, सभी अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें आएंगे।

- इलाहाबाद पश्चिमी में हाइकोर्ट, रजिस्ट्रार आफिस में काम करने वालो के लिए आवास को मंजूरी। 395 करोड़ की लागत आएगी। ऑडिटोरियम, जुडिशल अकादमी, ट्रेनिंग सेंटर, प्रशाहनिक भवन, कर्मचारियों के लिए आवास भी होगा।

- जो लोग संगठित अपराध में शामिल हैं उन्हें सुरक्षा की सुविधा नहीं दी जाएगी चाहे वह सफेदपोश ही क्यों न हो।

- यूपी चावल निर्यात प्रोतसाहन योजना 2017 से 2022 तक लागू करने को मंजूरी। निर्यातकों को मंडी शुल्क और विकास शुल्क में छूट। विश्व के किसी भी देश को चावल निर्यात यूपी से किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बृहस्पतिवार दिनांक 14 दिसम्बर 2017 से प्रारम्भ हो रही 17वीं विधान सभा के द्वितीय शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु सभी दलों के दलीय नेताओं से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री दीक्षित ने सभी दलीय नेताओं से यह आग्रह एवं अनुरोध किया है कि सभी लोग अपना-अपना पक्ष सदन में शालीनता, सौम्यनष्य एवं संसदीय मर्यादा के साथ रखें। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोकतंत्रीय देशों में पक्ष होता है। विपक्ष होता है। सहमतियां होती हैं। असहमतियां होती हैं। तर्क होता है। प्रति तर्क होता है। वाद-विवाद होते हैं। सहमति और असहमति दोनों जिस बिन्दु पर मिलते हैं, वहीं जनतंत्र मजबूत होता है।
उन्होंने कहा कि जनतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी सत्ता एवं विपक्ष दोनों की है। श्री दीक्षित ने कहा कि दुनिया में संसदीय परिपाटी पर तमाम बहसे होती हैं। कई तरह की शासन प्रणालियां हैं। संसदीय व्यवस्था का सबसे बडा लाभ यह है कि अगर किसी वजह से सदन से नाराज होते हैं, तो उसका विकल्प भी सदन ही होता है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों का लक्ष्य एक होता है। इस प्रदेश की जनता के हित में अपनी बात को अपनी विचाराधारा के अनुरूप पृथक रूप से शालीनतापूर्वक कह सकते हैं। श्री दीक्षित ने वाणी और व्यवहार को मधुमय बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह सदन उ0प्र0 की 22 करोड़ जनता के स्पंदन व जनभावनाओं का भाग्य विधाता है।
सर्वदलीय बैठक में सदन के नेता श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम रचनात्मक बहस, विचार-विमर्श को बढ़ावा के साथ अधिकतम चर्चा एवं अधिक समय तक सदन की कार्यवाही चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक सकारात्मक चर्चा के साथ-साथ जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए तैयार हैं। उन्होंने दलीय नेताओं की बैठक में अपनी बात को रखते हुए कहा कि हमें सदन में स्वस्थ बहस और शालीनतापूर्वक एवं सौम्य ढंग से अपनी बात रखना चाहिए और अच्छी व स्वस्थ परम्पराओं का सृजन करना चाहिए। सबका लक्ष्य जनता का कल्याण और लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने का है। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से सदैव बचने की अपील की। सदन के माध्यम से जनता की समस्याओं का निराकरण सार्थक तरीके से हो सकता है। उसके प्रति हम सभी को कटिबद्ध होना चाहिए।
बैठक में नेता विरोधी दल राम गोविन्द चैधरी, बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी वर्मा, कांग्रेस दल के नेता अजय कुमार, अपना दल के नेता नील रतन पटेल, सुहेलदेव समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने अपना विचार प्रकट करते हुए सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाने में प्रत्येक प्रकार से सहयोग की बात कही।
संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सभी दलीय नेताओं से विधान सभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाये जाने की अपील की।
इसके पूर्व कार्य-मंत्रणा की हुई बैठक के बारे में अध्यक्ष विधान सभा श्री दीक्षित ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से 14 दिसम्बर से 22 दिसम्बर तक के घोषित कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। दिनांक 18 दिसम्बर को वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

लखनऊ 13 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने वन्देमातरम् के अपमान पर मायावती की सफाई को हैरान करने वाला बताया। श्री त्रिपाठी ने कहा बसपा पूरी तरह राष्ट्रद्रोहियों के तुष्टिकरण में जुट गयी है। वन्देमातरम् के अपमान पर बसपा सुप्रीमों को अपनी पार्टी की मेयर व कार्यकर्ताओं को कठोर संदेश देना चाहिए था जबकि इसके उलट कुतर्क गढ़ कर मेरठ व अलीगढ़ में बसपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के आपत्तिजनक व्यवहार को जायज ठहरा रही है। जिस वन्देमातरम् के सम्मान की बात बसपा कह रही है उसका अपमान बसपाईयों द्वारा होते हुए पूरे देश ने देखा है। मायावती जी को अपनी पार्टी के इस कुकृत्य के लिए सार्वजनिक क्षमायाचना करनी चाहिए थी, लेकिन तुष्टिकरण में डूबी बसपा इसके लिए भाजपा और अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है।
श्री त्रिपाठी ने कहा बसपा सुप्रीमों का प्रधानमंत्री निवास और राजभवन पर टिप्पणी करना उनकी हताशा को दिखा रहा है। दो निगमों की जीत पर उत्साहित मायावती ईवीएम पर अपने दृष्टिकोण को लेकर उलझन में आ गई है।