मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए मोदी सरकार का साहसिक कदम

लखनऊ 28 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाने वाले बिल के लोकसभा में पारित होने को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की जीत बताया। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि लोकसभा ने तीन तलाक पर रोक लगाने वाले विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का संदेश दे दिया है। उच्च सदन से विधेयक पास होते ही मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर क्रूर व्यवहार करने वालो के कदम अवश्य रूकेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि आज नए इतिहास का सृजन हुआ है। तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम महिलाओं के दमन का रूदन बहरी सत्ता के कानों तक नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी सबका साथ-सबका विकास की भावना से काम कर रहे है ऐसे में मुस्लिम बहिने अपने अधिकारों से कैसे वंचित रह जाती ? मोदी जी ने न विपक्ष के विरोध की चिंता की और न ही मुस्लिम बहिनों का दमन करने वालों के विरोध की। मोदी जी अन्याय, अत्याचार और अधिकारों के हनन के विरूद्ध मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में डटकर खडे़ रहे।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद भी जब तीन तलाक की घटनाएं नहीं रूकी तब कोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहिनाने के लिए कानून बनाना जरूरी हो गया था। आज लोकसभा में एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाने वाला ऐतिहासिक मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2017 के बिना किसी संशोधन के पास होने से देश में महिला अधिकारों के प्रति क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार को इस साहसिक कदम के लिए बधाई। पं0 जवाहर लाल नेहरू भी कानून बनाना चाहते थे परन्तु नहीं बना सके, उन्होंने कहा था कि इसके लिए अभी सही समय नहीं है परन्तु मोदी जी ने तीन तलाक के विरोध में विधेयक लाकर ऐतिहासिक कार्य किया है। श्री पाण्डेय ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ सदियों से अमानवीय व्यवहार हुआ है। तीन तलाक के दण्डनीय अपराध होने से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार संरक्षित होंगे तथा बच्चों की परवरिश की भी जिम्मेदारी तय होगी। इतिहास सृजन के लिए पुन प्रधानमंत्री जी सहित उनकी पूरी टीम को बधाई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊः 28 दिसम्बर, 2017
खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा है कि खादी एवं ग्रामोद्योगी नीति में ग्रामीण औद्योगीकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों मंे भूमि आरक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा एवं बायोगैस परियोजना पर प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था भी की गई है। प्राइमरी स्कलों में पढ़ने वाले बच्चे, जो बुनकर की कला सीख रहे हैं, उन बच्चों को वजीफा देने पर भी विचार किया जा रहा है।
श्री पचैरी आज यहां खादी भवन सभागार में आयोजित खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योग इकाइयों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र, कम्बल कारखानों एवं खादी उत्पादन केन्द्रों की अवस्थापना सुविधाओं को प्रभावी बनाते हुए ग्रामोद्योगी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इसके साथ ही पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत, मध्यांचल-पश्चिमांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्टैम्प शुक्ल में छूट के साथ नई इकाईयों को 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दी जायेगी। साथ ही मण्डी शुल्क में भी छूट की व्यवस्था की गई है।
खादी मंत्री ने कहा कि नई खादी नीति का मुख्य उद्देश्य खादी के उत्पाद को बढ़ावा देना है। आने वाली इस नीति से खादी के निर्माताओं और सरकार के बीच का गैप कम होगा। साथ ही खादी को आधुनिक स्वरूप भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं खादी के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि खादी का नया रूप प्रदान किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि खादी का प्रचलन सन् 1930 से सम्पूर्ण देश में प्रारम्भ हुआ। खादी जहां एक ओर राष्ट्रभक्ति जागृति करती है, वहीं दूसरी ओर स्वावलम्बी बनने का अवसर प्रदान करती है।
श्री पचैरी ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति रोजगार के लिए शहरांे का पलायन कर रहे है। उन्होंने ग्रामवासियांे का आह्वान किया कि वे स्वावलम्बी बने और खादी के क्षेत्र में काम करें। इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाएं भी बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित खादी उत्पादों के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देश-दुनियां मंे खादी की बहुत मांग है। उन्होंने कहा कि जब ‘‘खादी इण्डिया’’ हो सकता है, तो ‘‘खादी यू0पी0’’ क्यों नही।
मंत्री ने निर्देश भी दिए कि इस क्षेत्र में लगे लोगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, ताकि खादी में आधुनिकता का समावेश हो और अन्तर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार खादी का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के आने से कुम्हारों का जीवन स्तर गिरा है। सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए कुम्हारों के विकास के लिए नई नीति भी बनाने जा रही है। सोलर चर्खो से खादी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सोलर चलित चर्खो से खादी निर्माण के क्षेत्र में नई क्रांति आयेगी।
प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग, डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि खादी के शोध एवं डिजाइन के मानकीकरण एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही नियमों का सरलीकरण भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं परम्परागत कारीगरों को उन्नतशील उपकरण निःशुल्क दिया जायेगा। इसके अलावा सोलर चर्खा को प्रोत्साहन भी दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ की विचार धारा को सभी जनपदों मंे लागू कराया जायेगा। खादी को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।
उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास योजना चलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें खादी प्रोत्साहन में 10 प्रतिशत के स्थान पर खादी उत्पादन हेतु 15 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक तिहाई अनुदान प्रदेश के गरीब कत्तिन एवं बुनकरों को दिया जायेगा।
कार्यशाला में नई खादी नीति, पं दीन दयाल ग्राम रोजगार योजना तथा माटी कला एवं शिल्प कला परिषद के प्रस्ताव का प्रजेंटेशन भी खादी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा इंटरनेट पर सामान बेचने वाली संस्था अमेजन के प्रतिनिधि श्री आदित्य अग्रवाल ने आन लाइन ट्रेडिंग के सम्बन्ध में प्रजेंटेशन दिया। निफ्टी के उज्जवल बनर्जी ने अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खादी को प्रमोट करने की बात कही। सम्मेलन में पूरे प्रदेश से आये खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं बताईं और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये।

लखनऊ- 28दिसम्बर 2017, उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) लखनऊ मण्डल लखनऊ डा0शिवकुमार केसरी ने बताया कि गेहॅंू में खरपतवार गेहॅूंसा एवं चैड़ी पत्ती खरपतवार नियंत्रण हेतु सल्फोसलफ्यून 75 प्रतिशत एवं मेट सलफ्यूरान मिथाईल 20 प्रतिशत की एक एक यूनिट प्रति एकड अथवा क्लोडिनोफास प्रोपार्जिल 15 प्रतिशत$मेट सलफ्यूरान मिथाईल 1 प्रतिशत क्लोडिनोफापप्रोपार्जिल 9 प्रतिशत$मेट्रीव्यूजिल 20 प्रतिशतडब्ल्यू0पी0 का छिडकाव पहली सिचाई के वाद एवं बुवाई से 35 दिन के पहले कराये।
उन्होने बताया कि सरसों की फसल में कोहरे से बचाव के लिए एक हल्की सिचाई 30 दिन के वाद करें, तथा आल्टरनेरियाा व्लाइट, सफेद कीटरोग/ झुलसा तथा तुलसिका रोग से बचाव हेतु 2.0 से 2.5 किग्रा कापरआक्सीक्लोराइट का छिडकाव करें माहू कीट रोग की निगरानी करते रहें। उन्होने बताया कि दलहनी फसलों जैसे चना, मसूर एवं मटर पाउड्री मिलउयू अरोती मटर में फली वेधक कीट कटुआ कीट की निगरानी कर प्रकोप होने की दशा में पाउन्ड्री मिलडय हेतु घुलनसील गन्धक 3 किग्रा तथा कार्विन्डाजिम 500 ग्राम का छिडकाव कराकर नियंत्रण करें।
उन्होने बताया कि चना फसल में रोग नियंत्रण हेतु टाइकोडर्मा 2 कि0ग्र0प्रति हे0 छिडकाव करें। चने की फली वेधक एवं सेमीलूपर कीट के नियंत्रण हेतु क्यूनालफाॅस 25 प्रति एवं मैलाथियान 50 प्रति का 2 लीटर की दर से छिडकाव करें। उन्होने बताया कि आलू फसल में प्रमुख कीट/रोगमाहूचेपा, पाद फुदका (लीफ हापर्स) लगता है इसके नियंत्रण हेतु मोनोकोटोफाॅस 1.2 लीटर तथा डेमेटान 25 प्रति0 1 लीटर की दर से छिडकाव करें तथा अमोती एवं विछौती झुलसा, मुजैक के नियंत्रण हेतु जिनेव 75 प्रति0 का 2.5 किग्रा एवं डाइमेथोएट 1 लीटर की दर से प्रति हेक्ट0 छिडकाव कर कीट/रोग का नियंत्रण करें।

लखनऊ- 28दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी श्री कौशलराज षर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेष में 3000 जन औषधि स्टोर खालने की योजना है, जिस के तहत जनपद लखनऊ में अब तक 29 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापरक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आये गरीबों को सस्ती व गुणवत्तापरक औषधि मिले इस लिए पूरे देश में जन औषधि केन्द्रो को खोले जाने का अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार या अन्य संगठन/एन0जी0ओ0/ट्रस्ट/प्राइवेट हास्पिटल/ चैरिटेबल ट्रस्ट/ चिकित्सक/बेरोजगगार फार्मासिस्ट व व्यक्तिगत कारोबारी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के लिए आन लाइनन आवेदन किंण्नचण्दपबण्पद पर कर सकता है। उन्होने बताया कि विभाग द्वारा 24 घण्टे के अन्दर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का लाइसेन्स जारी किया जाता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने हेतु अधिक जानकारी रंदंनेींकीपण्हवअण्पद से प्राप्त की जा सकती है।
जिलाधिकारी ने समस्त जन औषधि लाइसेन्स प्राप्त हेतु अभ्यर्थियो से अपील की है कि जनपद में सस्ती एवं गुणवत्तापरक औषधियो को जनता को उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री भारततीय जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत जन औषधि केन्द्र स्थापित करने हेतु औषधि लाइसेन्स उपरोक्त वेबसाइट पर आवेदन कर 24 घण्टे के अन्दर प्राप्त कर सकते है। जिससे को सरकार की इस योजना का लाभ मिल सके।

लखनऊ-28 दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में आगामी लखनऊ महोत्सव-2017-18 का आयोजन उ0प्र0 दिवस के अवसर पर दिनांक 24 जनवरी 2018 से किया जाना प्रस्तावित है। लखनऊ महोत्सव-2017-18 की तैयारियों के सम्बन्ध में लखनऊ महोत्सव समिति की बैठक जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस वर्ष लखनऊ महोत्सव 2017-18 का आयोजन उ0प्र0 दिवस के अवसर पर अवध शिल्प ग्राम निकट शहीद पथ में प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ होकर रात्रि 8-00 बजे तक किया जाना प्रस्तावित है।
जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में जहां एक ओर देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेगे वहीं शास्त्रीय गायन के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारो द्वारा भी प्रस्तुत दी जायेगी। इसके अतिरिक्त कवि सम्मेलन, मुशायरे में विख्यात कवियों/शायरों का आमंत्रित किया जायेगा। उन्होने बताया कि लखनऊ महोत्सव में नवोदित स्थानीय कलाकारों को प्रत्येक सांस्कृतिक संध्या में मुख्य कार्यक्रमों से पहले महोत्सव मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर पा्रप्त होगा। उन्होने बताया कि महोत्सव स्थल को विभिन्न जोनो में बाटा गया है। प्रदर्शनी के शिल्प मेले मे राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को स्टाल आवंटित किये जायेगें।
जिलाधिकारी ने लखनऊ महोत्सव-2017-2018 के थीम के निर्धारण के सम्बन्ध में कहा कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक समागम, गंगा जमुनी समागम माटी का सुगन्ध व लखनऊ महोत्सव, संस्कृति का समागम नामक थीम प्रस्तावित है जिस पर शीध्र निर्णय ले लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ महोत्सव में 300 वाणिज्यक स्टाल, खुला स्थान, 80 पवेलियन, 16 व्यंजन स्टाल, 05 क्यास्क (काफी, आईस्क्रीम,भेलपूरी इत्यादि) 50 टेबल हेतु स्थान, आटो जोन एवं बच्चों के मनोरंजन हेतु फन जोन में झूले भी स्थापित किये जायेंगे। उन्होने बताया कि वााणिज्य स्टालों में प्रमुख वाणिज्यक संस्थाओं द्वारा विभिन्न उत्पादों एवं विक्रय एवं प्रदर्शन किया जायेगा तथा पवेलियन में सूचना विभाग, पयर्टन विभाग, एन0बी0आर0आई0, सूडा0 आदि के अतिरिक्त उद्योग एवं टेलीकाम सेक्टर के विभिन्न कारपरेट संस्थाओं के भी पवेलियन स्थापित की जायेगें।
उन्होंने महोत्सव स्थल तक ले जाने वाली सिटी बसों के टिकटों के साथ लखनऊ महोत्सव के टिकटों की बिक्री के पुराने अनुभव को उपयोगी पाते हुए उसे पुनः इस वर्ष अपनाये जाने के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमो से सम्बन्धित स्टाल लगायेंगे। जिलाधिकारी ने लखनऊ महोत्सव स्थल में पेयजल, विद्युत, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन, सिक्योरिटीगार्ड, सफाई एवं सुलभ प्रसाधन/शौचालय के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि समय से सभी व्यवस्थाएं कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि महोत्सव परिसर में अस्थायी कन्ट्रोलरूम भी बनाया जायेगा और प्रवेश टिकट की दर में कोई बढोत्तरी नही की जायेगी। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महोत्सव स्थल तक परिवहन व्यवस्था कराये जाने के निर्देश दिये है।
बैठक में लखनऊ महोत्सव 2017-18 के लखनऊ महोत्सव के ले-आउट, इवेन्ट आयोजन , पतंग प्रतियोगिता, युवा महोत्सव, विन्टेज कार रैली, राइफल शूटिंग, नाट्य समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्य कलाकार, स्थानीय कलाकार, कवि सम्मेलन/मुशायरा, मुख्य सांस्कृतिक पण्डाल में प्रवेश शुल्क की व्यवस्था पर विचार विमर्श, स्टाल, पवेलियन, क्यास्क आदि के किराया निर्धारण, उपसमितियों का गठन, महोत्सव के प्रचार हेतु इलैक्ट्रानिक मीडिया, वेबसाइट को अद्यतन किया जाना, महोत्सव स्थल तक परिवहन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था तथा पार्किंग व्यवस्था, के आयोजन पर विचार किया गया।
इस अवसर पर समस्त अपर जिलाधिकारी,, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी श्री आर0पी0यादव, नगर निगम, पुलिस लोक निर्माण विभाग, सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ- 28दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2016 एवं 2017 की भांति विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 के भी समस्त कार्यो को समयबद्ध रूप् से सम्पनन कराने हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 168-मलिहाबाद (अ0जा0) हेतु अपर जिलाधिकारी भू अर्जन प्रथम लालबाग लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 169-बी0के0टी0 हेतु अपर जिलाधिकारी भू अर्जन द्वितीय कलेक्टेªट लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 170-सरोजनीनगर हेतु अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 171-लखनऊ पश्चिम हेतु अपर जिलाधिकारी नगर पश्चिमी लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 172-लखनऊ उत्तर हेतु नगर मजिस्टेªेट लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 173-लखनऊ पूर्व हेतु अपर जिलाधिकारी ट्रान्स गोमती लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 174-लखनऊ मध्य हेतु अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 175-लखनऊ कैन्टोमेन्ट हेतु अपर जिलाधिकारी आपूर्ति लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 176-मोहनलालगंज (अ0जा0) हेतु उप संचालक चकबन्दी लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशो का अपने आवंटित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावी एवं समययबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

लखनऊ- 28दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2018 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 26 दिसम्बर 2017 को सभी पदाभिहित स्थलों पर करा दिया गया है। उन्होने बताया कि आलेख्य प्रकाशन 26 दिसम्बर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक निर्वाचक निर्वाचक नामावली समस्त पदाभिहित स्थलों पर निरीक्षण हेतु निःशुल्क उपलब्ध रहेगी तथा उक्त अवधि में दावे एवं आपत्तिया. प्राप्त किये जायेंगे।
उन्होने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-13गग के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी , सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित अधिकारी, बूथ लेबिल अधिकारी एवं सुपरवाइजरों की नियुक्ति किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-11गग के प्राविधान है कि सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी पुनरीक्षण और शुद्धि करने और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के सम्बन्ध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द उस अवधि में जिसके दौरान उन्हे इस प्रकार नियोजित किया जाता है। ििनर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति समझे जायेगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होगें।
जिलाधिकारी ने नियुक्त समस्त ििनर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित अधिकारी, बूथ लेबिल अधिकारी एवं सुपरवाइजरों को सूचित किया है िकवे विश्ज्ञेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 के कार्यो हेतु निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति में है इसलिए संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 में आवंटित कार्यो को निर्देशानुसार नियमानुसार सम्पादित कराये यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होगी तो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रकरण सन्दर्भित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ 28 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय दिनांक 29 दिसम्बर को आगरा से कार द्वारा 10.45 बजे फिरोजाबाद पहुंचेंगे, तथा 11.30 बजे हेलीपैड स्थल फिरोजाबाद में मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। तथा पी.डी. जैन इण्टर कालेज फिरोजाबाद में स्व0 लाला कुमरसैन अग्रवाल जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहेंगे। तथा 07.30 बजे दिल्ली आवास पहुंचेंगे।

लखनऊ 28 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का अवैध खनन पर रवैया जीरो टॉलरेंस का है। प्रदेश में सत्ता संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया था कि अब यूपी में माफिया राज नहीं चलेगा। फतेहपुर में अवैध खनन पर चार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करना भाजपा सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवैध खनन की शिकायत मिलने पर गोंडा में अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर चुके है। अवैध खनन में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों पर जिस तरह से श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई की है उसकी मिसाल विपक्षी सपा और बसपा की सरकारों में तो देखने को ही नही मिलती है। इन दोनों सरकारों के दौरान प्रदेश में सरकारी संरक्षण में अवैध खनन होता था। नदियों का सीना चीरकर खनन माफिया बड़ी बड़ी मशीनों से अवैध खनन करते थे। इसके बाद ये माफिया ओवरलोडिंग का खेल करते थे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि अवैध खनन के जरिये एक ओर जहां सरकारी राजस्व को को चोट पहुंचाने के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता था वहीं दूसरी ओर ओवरलोडिंग ने प्रदेश में सड़कों का हाल बुरा कर दिया था। प्रदेश में भाजपा सरकार अवैध खनन को रोकने के किये हर संभव प्रयास कर रही है। अब खदानों की नीलामी के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गई है ताकि खनन माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ा जा सके।
डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू होने से अब छोटे कारोबारी भी खनन व्यवस्था में शामिल हो पा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने ओवरलोडिंग पर भी सख्त रवैया अपना रखा है। इतना ही नहीं प्रस्तावित यूपीकोका कानून में खनन माफिया के सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने के किये बेहद कड़े प्रावधानों का समावेश किया गया है। अवैध खनन पर रोक लगने से ही विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं।