नई दिल्ली 15 दिसम्बर 2017

“भारत 2016-17 में प्रेस” भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का एक वार्षिक प्रकाशन प्रधान निदेशक श्री गणेशन ने वस्त्र और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति ज्यूबिन ईरानी को श्री एन.के. की उपस्थिति में प्रस्तुत किया। सिन्हा, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज यहां।

इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रकाशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जो पिछले एक साल में भारतीय अखबार उद्योग की प्रगति को मैप करने के लिए था। रिपोर्ट ने उद्योग के विकास के लिए विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं और कागजात के विकास के रूपरेखाओं का व्यापक विश्लेषण किया।

इस साल की रिपोर्ट की मुख्य बातों में शामिल है, 2016-17 के दौरान जारी किए गए 4007 नए प्रकाशन, पंजीकृत प्रकाशनों में 3.58% की वृद्धि दर दर्ज की गई, उत्तरप्रदेश (यूपी) सबसे अधिक पंजीकृत प्रकाशनों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है।

पृष्ठभूमि:
आरएनआई को पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19 (जी) के अंतर्गत हर साल सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर या उसके पहले के दिन अनिवार्य है।

यह रिपोर्ट आरएनआई के साथ उपलब्ध आंकड़ों का संकलन है और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए देश भर के प्रकाशनों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए वार्षिक वक्तव्य में प्रस्तुत विवरण। भारत में प्रेस भारतीय प्रिंट मीडिया में तथ्यों और प्रवृत्तियों का एक संकेत चित्र प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट मीडिया, मीडिया विश्लेषकों और शोध विद्वानों को प्रिंट करने के लिए गहरी दिलचस्पी है।

2016-17 में भारतीय प्रेस की हाइलाइट्स (31 मार्च, 2017 तक)

1 पंजीकृत प्रकाशन की कुल संख्या
i) अख़बार श्रेणी (दैनिक, त्रयी / द्विपक्षीय साप्ताहिक अवधि)
ii) आवर्ती श्रेणी (अन्य समयसीमा): 1,14,820
16,993
97,827
2 2016-17 के दौरान पंजीकृत नए प्रकाशनों की संख्या: 4,007
3 2016-17 के दौरान प्रकाशनों की संख्या में कमी: 38
4 पिछले वर्ष की तुलना में कुल पंजीकृत प्रकाशनों की वृद्धि का प्रतिशत: 3.58%
5 किसी भी भारतीय भाषा (हिंदी) में पंजीकृत सबसे बड़ी संख्या में प्रकाशन: 46,587
6 हिंदी (अंग्रेजी) के अलावा किसी भी भाषा में पंजीकृत दूसरे नंबर पर प्रकाशन की संख्या: 14,365
7 सबसे ज्यादा पंजीकृत प्रकाशनों (उत्तर प्रदेश) के साथ राज्य: 17,736
8 राज्य के साथ पंजीकृत सबसे ज्यादा पंजीकृत प्रकाशन (महाराष्ट्र): 15,673
9 प्रकाशनों की संख्या, जो वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हैं
(इस आंकड़े में 1,472 विविध प्रकाशन शामिल हैं): 31,028
10 वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्रकाशन का दावा किया गया
i) हिंदी प्रकाशन
ii) अंग्रेजी प्रकाशन
iii) उर्दू प्रकाशन: 48,80,8 9, 4 9 0
23,89,75,773
5,65,77,000
3,24,27,005
11 सबसे बड़ी संख्या में प्रकाशन जो कि किसी भी भारतीय भाषा (हिंदी) में वार्षिक वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। : 15,596
12 किसी भी भाषा (अंग्रेजी) में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने वाले प्रकाशनों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या। : 2,317
13 सबसे बड़ा प्रसारित दैनिक: “आनंद बाज़ार पत्रिका”, बंगाली, कोलकाता। : 11,16,428
14 दूसरा सबसे बड़ा दैनिक प्रसारित: “द टाइम्स ऑफ इंडिया” अंग्रेजी, दिल्ली। : 9,56,054
15 सबसे ज्यादा परिचालित हिंदी दैनिक: “पंजाब केसरी”, जालंधर: 7,14,888
16 सबसे बड़ा परिसंचरण बहु-संस्करण दैनिक: “दैनिक भास्कर”, हिंदी। (46 संस्करण): 47,36,785
17 दूसरा सबसे बड़ा मल्टी-संस्करण दैनिक: “द टाइम्स ऑफ इंडिया”, अंग्रेजी। (33 संस्करण): 42,68,703
18 सबसे परिचालित आवधिक पत्र: “द सेंडेड टाइम्स ऑफ इंडिया”, अंग्रेजी / वीकली संस्करण, दिल्ली : 8,35,269
1 9 मलयालम में सबसे बड़ा परिवादात्मक: “वनिता”, मलयालम / पाक्षिक संस्करण, कोट्टायम : 6,47,104
20 कुल शीर्षक अनुप्रयोग प्राप्त
i) शीर्षक स्वीकृत
ii) शीर्षक अस्वीकृत:
:
: 20,555
9278
6506

भू-जल उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा
लखनऊः 15 दिसम्बर, 2017
प्रदेश में भूगर्भ जल के संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) बिल-2017 तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा परिचालित माॅडल ग्राउण्ड वाटर (सस्टेनेबल मैनेजमेन्ट) बिल-2016 में प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं एवं भूगर्भ जल परिस्थितियों को समावेश करते हुए बाटम-अप-अप्रोच पर प्रदेश में एक्ट लागू करने कार्यवाही की जा रही है।
यह जानकारी आज यहां प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग ने दी। उन्होंने बताया कि भू-जल सम्पदा के कुशल प्रबंधन एवं नियोजन करने के लिए इस अधिनियम को लाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 172 विकास खण्ड समस्याग्रस्त है। इनमें से 113 विकासखण्ड अतिदोहित, 59 विकासखण्ड क्रिटिकल एवं 45 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गये हैं। वर्ष 2000 में समस्याग्रस्त विकासखण्डो की संख्या मात्र 45 थी जो लगभग नौ गुना बढ़कर वर्तमान में 172 पहुंच चुकी है।
श्रीमती गर्ग ने बताया कि बिल में प्रस्तावित प्राविधानों के अनुसार भूगर्भ जल के व्यवसायिक, औद्योगिक एवं थोक उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इनके लिए भूजल निकास की सीमा निश्चित होगी। भूजल निकास की मात्रा के अनुसार शुल्क वसूल किया जायेगा। भूजल निकासी हेतु इन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी किये जायेंगे। जनता की सहूलियत के लिए कृषि एवं अन्य घरेलू उपभोक्ता को केवल आनलाइन सूचना ही देनी होगी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि बिल में भूजल प्रदूषण की रोकथाम, स्वविनियमन, वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज, जल भराव की रोकथाम इत्यादि के उपाय किये गये हैं। भूजल एक्ट में वर्णित प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में दण्ड की व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है। बिल में अंकित प्राविधान में किसी भी विवाद के निपटारे हेतु भूजल शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की भी व्यवस्था की गयी है।

लखनऊः 15 दिसम्बर, 2017
भारत निर्वाचन आयोग ने 207-सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन में मतदान करने के लिए जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए 12 विकल्पों में से किसी एक के होने पर वोट देने के लिए अनुमति दी गई है।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री रत्नेश सिंह ने बताया कि 21.10.2017 को 207-सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन में ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं उन्हें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर मतदाताओं को मतदान करने की छूट प्रदान की गयी है।

लखनऊः 15 दिसम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 1912594.47 मीट्रिक टन धान की खरीद को गयी है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में मात्र 495816.68 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 68510.73 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। अब तक प्रदेश के 224447 किसानों से धान क्रय करते हुए किसानों को 2968.81 करोड़ रूपये का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने खरीफ क्रय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसके सापेक्ष 38.25 प्रतिशत खरीद हो चुकी है। धान की खरीद के लिये प्रदेश में लगभग 3372 क्रय केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थायें की गई हैं। सरकार द्वारा धान खरीद में प्रगति लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

लखनऊः 15 दिसम्बर 2017
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 19 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 4.60 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में जन सूचना अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सम्भल पर 10,000 रुपये तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुजफ्फरनगर, उपजिलाधिकारी तहसील शामली जनपद शामली, तहसीलदार तहसील बिलारी, मुरादाबाद, तहसीलदार चन्दौसी, सम्भल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली, नगर नगम, मुरादाबाद, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद, जिला विकास अधिकारी, शामली, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास क्षेत्र कोतवाली, बिजनौर, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड मिलक, रामपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी खमरिया, मिलक, रामपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी पिन्डौरा जहांगीरपुर ऊन, शामली पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
एक अन्य मामले में राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने पूर्णरूप से सूचना न देने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी लिसाढ विकास खण्ड कांधला, शामली पर 5000 रुपये, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड खतौली, मुजफ्फरनगर पर 2,000 रुपये तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सम्भल पर 1,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाते हुए बतौर क्षतिपूर्ति वादी को कुल 8,000 रुपये (आठ हजार रुपये) दिलाया।

लखनऊः 15 दिसम्बर, 2017
भारत सरकार द्वारा संचालित मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान (एमएसडीपी) के तहत उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष 40 राजकीय इण्टर कालेजों, 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा 03 पाॅलीटेक्निक संस्थाओं का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। इन संस्थाओं में आगामी शैक्षणिक सत्र से पठन-पाठन कार्य शुरु किया जाएगा। साथ ही इन क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 09 पेयजल योजनाएं पूरी कराई गई हैं, जिन्हें जल निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रीमती मोनिका एस. गर्ग ने दी। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 32 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 06 होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
श्रीमती गर्ग ने बताया कि इस वर्ष इन क्षेत्रों में 06 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों तथा 16 राजकीय इण्टर कालेजों के भवन निर्माण का कार्य शुरु कराया गया है। इसके अलावा पेयजल की 84 पाइप्ड परियोजनाओं की भी स्थापना की जा रही है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि समाज के विभिन्न वर्गों में सद्भाव एवं समरसता की भावना पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 48 चयनित जिलों में सद्भाव मण्डप स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 18 जिलों में भूमि का चयन कर सद्भाव मण्डप के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि युवाओं को नौकरी के बजाय खुद अपने कारोबार पर ज़ोर देना चाहिए। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्व विद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि नौकरी में सीमा तय कर दी जाती है जबकि निजी कारोबार में व्यक्ति प्रतिभा के अनुरूप कितना भी विकास कर सकता है। वाट्सएप के संस्थापक ब्रायन एक्टन का उदाहरण देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि उन्हें जिस फेसबुक ने नौकरी नहीं दी उसी ने ऊंची कीमत पर उनका वाट्सएप खरीदा।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्व विद्यालय ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई कदम उठाए हैं। उन्होने विश्व विद्यालय के पूर्व छात्रों का एक सेल बनाने का भी आग्रह किया, इस सेल के जरिये विश्व विद्यालय के छात्र पूर्व छात्रों का अनुभव साझा कर सकेंगे और उनका समर्थन हासिल कर सकेंगे।राष्ट्रपति ने छात्रों से समता और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान का आहवाहन किया। उन्होने कहा कि जब देश विकसित होगा, सबका विकास होगा। लखनऊ की तहजीब की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसमे सभी को आदर देने की भावना निहित है।
उन्होने कहा कि लखनऊ से बाबा साहब अंबेडकर का खास रिश्ता रहा है। उन्हें दीक्षा देने वाले भदंत प्रज्ञानन्द जी यहीं के थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि लखनऊ ने उन्हे अपना प्रतिनिधि चुना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आज उनकी पुण्य तिथि पर श्री कोविंद ने स्मरण किया।
श्री कोविंद ने कहा कि इस विश्व विद्यालय के साथ उनका बड़ा पुराना संबंध है। जब वे राज्य सभा के सदस्य थे इस विश्व विद्यालय की प्रबंध समिति में भी सदस्य हुआ करते थे। श्री कोविंद ने कहा कि आज विशाल वृक्ष के रूप में परिणित इस विश्व विद्यालय को देखकर उन्हें अपार हर्ष हो रहा है। उन्होने कहा कि आज बेटियां तरक्की की राह पर आगे हैं। उन्होने कहा की बाबा साहब समानता की बात करते थे लेकिन बेटियां हर क्षेत्र में बढ़चढ़ कर योगदान कर रही हैं।
प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि आज के कड़ी स्पर्धा के युग में युवा को मेहनत करने की आवश्यकता है। चरेवेति- चरेवेति का मंत्र देते हुए श्री राम नाईक ने छात्रों से कहा कि वे असफलता पर निराश न हों बल्कि अपना परीक्षण करें और आगे बढ़ें। उन्होने कहा कि किसी भी छात्र के जीवन में दीक्षांत समारोह का विशेष महत्व होता है। यह वह पड़ाव है जहां किताब की पढ़ाई समाप्त हो जाती है और जीवन की लड़ाई शुरू होती है। राज्यपाल ने उल्लेखनीय कामयाबी के लिए छात्राओं का विशेष रूप से अभिनंदन किया।
इससे पूर्व कुलपति प्रोफेसर सोबती ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्व विद्यालय द्वारा किए गए विशेष कार्यों का ब्योरा दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति की पत्नी और देश की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, न्यायाधीश प्रमोद कोहली और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ वीएस चौहान खास तौर पर मौजूद रहे।
दीक्षांत समारोह में 566 छात्राओं सहित कुल 1079 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। तथा 122 छात्राओं और 70 छात्रों को पदक दिए गए।

लखनऊ 15 दिसंबर, 2017: आगामी 30 दिसम्बर को मिस इंडिया खादी, उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा लगायी जाने वाली खादी परिधानों की प्रदर्शनी में मिस इंडिया खादी अखिल भारतीय खादी फैशन शो आयोजित किया जाएगा।

लखनऊ में होने वाले इस फैशन शो में बतौर मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति, महामहिम रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है।

इस फैशन शों में एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के एमिटी इंस्टीट्यूट आॅफ आॅर्किटैक्चर एण्ड प्लानिंग की छात्रा इशिता शर्मा जो कि, मिस इंडिया खादी प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड की उपविजेता हैं, भी शामिल होंगी। इशिता खादी परिधानों को युवावर्ग के बीच लोकप्रिय बनाने के अभियान से जुड़ी हुई हंै।

लोगों के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने और खादी को आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप ढ़ालने की दिशा में एक प्रयास के फलस्वरू राजधानी लखनऊ से प्रारम्भ हुई मिस इंडिया खादी अखिल भारतीय खादी प्रतियोगिता आज देश के लिए खादी का गौरव बन चुकी है।

एमिटी की छात्रा इशिता बताती हैं कि, इस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड तक पहुचना उनके लिए सपने सरीखा है। इस प्रतियोगिता मे शामिल होकर न केवल उन्हें एक राष्ट्रीय मंच मिला है बल्कि स्वदेशी खादी के लोकप्रिय बनाने की मुहिम से जुड़ने और देश-समाज के लिए कुछ करने का मौका भी है।

इशिता का कहना है कि, खादी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने का बड़ा हथियार था पर दुख की बात है कि आज हम खादी को भूलते जा रहे हैं। खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए इसे आधुनिक रंग में ढ़ालकर खास तौर पर युवा वर्ग को इससे जोड़ना होगा। इसक लिए जनजागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

इशिता अपने जीवन में योग का नियमित अभ्यास करती हैं और मिट्टी के माॅडल बनाना भी उनकी दिनचर्या में शामिल है। उनका कहना है कि, वो इन माडलों को बेचकर जुटने वाले धन को सामाजिक कार्याें में लगाएंगी।

लखनऊ,आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने निकाय चुनाव परिणाम के बाद शुक्रवार को राजधानी में अवध प्रान्त के 21 जनपदों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसके उपरांत जिले की टीम एवं जीते हुए सभी प्रत्याशियों को मोमेंटो, मफलर और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया |

इस दौरान प्रेसवार्ता करते हुए संजय सिंह ने कहा आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के मैदान में उतरी और पहले चुनाव में ही पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थित दर्ज की इसके लिए प्रदेश की जनता को बधाई दी | जीते हुए सभी पार्षद और चेयरमैन अपने वार्डों और नगरपालिकाओं में इमानदारी से काम करते हुए दिल्ली के काम के जरिये उतर प्रदेश की जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करेंगे |

संजय सिंह ने योगी सरकार द्वारा यूपी में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ संघर्ष का एलान करते हुए कहा कि प्रदेश भर में 20 दिसम्बर से इसके लिए हस्ताक्षर अभियान, मशाल जुलूस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अनवरत आन्दोलन चलाया जायेगा और इसके बाद शक्ति भवन पर मजबूत प्रदर्शन किया जायेगा | उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने ग्रामीण इलाके में 150% महंगी बिजली करने से किसानों और आम आदमी की कमर तोड़ दी है और दूसरी तरफ उद्योगपतियों के लिए बिजली के दाम न बढ़ाना योगी की आम आदमी के खिलाफ मानसिकता को दर्शाती है | दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली पर अनुकरणीय काम किया है और पिछले तीन सालों में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए | देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को उपलब्ध करा रही है | यदि सरकार सही नियत से काम करे तो सरकार के खजाने में पैसे की नहीं है | योगी सरकार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से काम करना सीखना चाहिए |

उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि ध्वस्त कानून व्यवस्था के जिम्मेदार केवल भाजपा के गुंडे है जो थानों में घुसकर गली गलौज करते है , सरेआम पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं | भाजपा के नेता नफरत की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते हैं | प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा की बुरी तरह से हार हुई है, 12 हजार वार्डों में से 10 हजार वार्डों में भाजपा हारी है |

उन्होंने योगी सरकार ने किसानो के एक लाख के कर्ज माफ़ी पर किसानों को दो रुपया, चार रुपया की चेक देकर उनके साथ धोखा किया है | सरकार से किसानों को एक लाख रुपया का कर्ज माफ़ करवाने के लिए पार्टी किसानों को लामबंद कर प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जायेगा |

उन्होंने हाल में ही हुए गुजरात चुनाव पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा के 22 सालों के कुशासन से जनता में आक्रोश है | भाजपा के केन्द्रीय मंत्रियों को बेलन लेकर भगाया गया, सूरत में भी भयंकर विरोध झेलना पड़ा यदि इसके बाबजूद वहां से भाजपा जीतती है तो निश्चित रूप से EVM से खेल हुआ है | उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार की गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन की एक संस्था है जिसने जिओ ग्लोबल कंपनी को गैस का ठेका दिया था और इस कंपनी ने 20 हजार करोड़ का घोटाला कर दिया | इसी कंपनी के मालिक की एक और कंपनी जो माइक्रोचिप बनाने का काम करती है जिसे EVM में चिप लगाने का भी काम मिला था साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ए के ज्योति पूर्व में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन की एक संस्था के चेयरमैन भी थे और गुजरात सरकार में मुख्य सचिव के पद पर भी रहे हैं | मुख्य चुनाव आयुक्त के भाजपा से कनेक्शन का खुलासा होना चाहिए |

आज की समीक्षा बैठक में प्रमुख रूप से अवध जोन संयोजिका ब्रज कुमारी, प्रदेश प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी, सभाजीत सिंह सहित अवध प्रान्त के जिला संयोजक उपस्थित थे |

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने बिजली की बढ़ी दरों का प्रारम्भ से ही विरोध किया है क्योंकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। अभी विधानमण्डल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी बिजली की बढ़ी दरों का पुरजोर विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों को दोनों सदन के वेल में जाने को मजबूर होना पड़ा। यह भाजपा सरकार की मनमानी का ही नतीजा है कि सदनों की गरिमा एवं सम्मान का भाजपा को ख्याल नही रहता है। सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उसे लोकतंत्र में जनता की आवाज को अनसुना नहीं करना चाहिए। जन समस्याओं की आवाज सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना विपक्ष की जिम्मेदारी है।
खेद है कि भाजपा सरकार अपनी हठधर्मी पर तुली हुई है। उसने बिजली की बढ़ी दरें वापस लेनेे की मांग पर चुप्पी साध रखी है। भाजपा सरकार को विपक्ष की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जबसे भाजपा सरकार बनी है विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं।
भाजपा सरकार ने बिजली की दरों में अचानक भारी वृद्धि कर साबित कर दिया है कि उसका गांव, गरीब और किसान से कोई वास्ता नहीं है। अनमीटर्ड ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में 67 से 150 फीसदी और किसानों की दरों में 50 से फीसद की वृद्धि से किसान बुरी तरह आहत हैं। एक तो किसान को वैसे ही फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है दूसरे उस पर बिजली की बढ़ी दरें भी थोप दी गई है।
समाजवादी सरकार के समय विद्युत उत्पादन का बुनियादी ढांचा विकसित कर 8500 मेगावाट से 16500 मेटावाट उत्पादन की व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 16 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे तक विद्युत आपूर्ति भी तब होती थी। भाजपा सरकार ने ये सभी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी है। अब अपनी कमियां छुपाने के लिए भाजपा ने किसानों ओर ग्रामीणों को दण्ड़ित करने का काम षुरू कर दिया है। बिजली की बढ़ी दरों की वापसी होने तक इसका समाजवादी पार्टी विरोध करती रहेगी। एक तो भाजपा सरकार ने एक यूनिट भी बिजली का उत्पादन किया नहीं दूसरे भाजपा सरकार किस नैतिक अधिकार से दरों में वृद्धि कर सकती है? यह गरीबों और किसानों के साथ घोर अन्याय है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि विद्युत दरों की वृद्धि पूरी की पूरी वापिस की जाये।