लखनऊ, 31 अगस्त 2018। शिरोमणी अकाली दल, उत्तर प्रदेश के ईंचार्ज व अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 के अध्यक्ष, स. कुलदीप सिंह भोगल ने अपने बयान में कहा कि आज उन्होंने लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को नवम्बर 1984 दंगापीड़ितों की समस्याओं के बारे में एक मांग-पत्र दिया। जिसमें नवम्बर 1984 का नरसंहार भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक है, यह बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की संसद के अन्दर कही थी। उन्होंने कहा था कि हम रहें या ना रहें, अगर भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार में आई, तो हम दोषियों को किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं और उनको जेल की सलाखों में भेजेंगे। मगर अब केन्द्र के साथ-साथ उ0प्र0 में भी हमारी सरकार यानि भाजपा की सरकार है, फिर भी दोषियों की सजा में इतनी देरी क्यों की जा रही? मुआवजा पीड़ितों की जो फाइलें हैं उनको दीमक चाट रही है, इंसाफ कब तक मिलेगा। नवम्बर 1984 नरसंहार में जिन लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ जिनके परिजन मारे गये उनकी फाइलें अभी भी सरकारी दफ्तरों में धूल चाट रही हैं, मारे गये लोगों की याद में राज्य सरकार मेमोरियल बनाये।
उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेते हुए अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 की तरफ से एवं दिल्ली सिक्ख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी की सहयोग से एक जनहित याचिका ॅच्;ब्त्स्द्ध छवण् 45ध्2017 मार्च 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उ0प्र0 सरकार और केन्द्र सरकार को एक सीमित समयावधि में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने को कहा था। माननीय गृहमंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2017 में अपनी स्टेट्स रिपोर्ट पेश की गई और यह भी साफ किया गया कि माननीय उ0 प्र0 सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से स्टे्टस रिपोर्ट पेश की जा सकती है, हमारी तरफ से उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त संदर्भ में यहां यह स्प्ष्ट करना जरूरी है कि आर0टी0आई0 के खुलासे में कानपुर में 1984 के सिक्ख नरसंहार में 127 लोग मारे गये थे जिसमें कुल 32 गुनाहगारों के नाम आर0टी0आई से सामने निकल कर आये थे। इसी आधार पर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोषियों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। माननीय योगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, से भी उनके दिल्ली आगमन के दौरान मैंने तीन बार मिलकर उक्त मामले से आपको अवगत कराया था। साथ ही उनको यह भी अवगत कराया था कि जब से मैंने उक्त जनहित याचिका डाली है मुझे विभिन्न लोगों से पत्रों द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और अभी तक जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जिसकी सूचना लिखित में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कार्यालय में भेजी गई थी। अब चूकि मैं अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी का अध्यक्ष हूं तथा उत्तर प्रदेश में शिरोमणी अकाली दल बादल का ईंचार्ज भी हूं, ऐसे में मुझे उत्तर प्रदेश का दौरा करना पड़ता है जिससे मेरी जान को और भी खतरा बढ़ गया है।
उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि उ0प्र0 सरकार से दंगापीड़ितों को विशेष उम्मीदें थीं कि वो जल्दी ही स्टे्टस रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर देंगे। लेकिन लगातार हो रही देरी यानि करीब डेढ़ साल बीतने के बाद भी दंगापीड़ित परिवारों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इन्साफ नहीं मिल रहा है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार दंगापीड़ितों व उनके परिजनों के भरोसे को कायम रखते हुए शीघ्र स्टेट्स रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश करे।

लखनऊ 31 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी ने आज केरल के बाढ पीडितों की मदद हेतु भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने केरल में बाढ पीड़ितों की रोज मर्रा की जरूरतों के सामान सहित अन्य खाद्य वस्तुओं से लदे 13 ट्रकों को प्रदेश मुख्यालय पर झण्डी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर डा. पाण्डेय ने कहा कि केरल में आई भयंकर बाढ़ से भारी संख्या में जानमाल की क्षति हुई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन-मन-धन से आपदा ग्रस्त लोंगो की हर सम्भव मदद कर रहा है। पार्टी द्वारा केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एकत्र किये जाने वाली राहत सामग्री में समाज के विभिन्न संगठनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता इस संकट की घडी में केरल के आपदा ग्रस्त लोंगो के साथ है।
प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कहा कि केरल के नागरिक इस समय जल प्रलय का सामना कर रहे है। केरल के बाढ़ पीड़ितो की मदद हेतु पूरे प्रदेश से राहत सामग्री भेजने हेतु भाजपा कार्यकर्ता योजनापूर्वक जुटे हैं। उन्हांेने बताया कि गाजियाबाद में भी भारी मात्रा राहत सामग्री पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्र की गई है। एकत्र राहत सामग्री शीघ्र ही केरल भेजने के लिए पार्टी कार्यकर्ता प्रबंधन में लगे हुए है। प्रदेश महामंत्री (संगठन) ने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता समाज के विभिन वर्गो के सहयोग से केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री एकत्र कर भेजने के कार्य में जुटे है।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राकेश त्रिवेदी ने बताया कि इन राहत सामग्रियो में चादर, दरी, चावल, दाल, नमक, चीनी, रिफाइन्ड, रस, बिस्कुट, दालमोट, नमकीन, चप्पल, बच्चों की नया पैंट शर्ट, लेडीज सूट विभिन्न कपडें सहित रोजमर्रा की जरूरत के अन्य सामान के अतिरिक्त 3 लाख रूपये का चेक केरल सरकार को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया, जबकि 2 लाख का चेक कल भेजा जायेगा।
पार्टी द्वारा राहत सामग्री एकत्रीकरण के कार्य हेतु आपदीय राहत एवं सेवा विभाग के प्रदेश संयोजक मणिकान्त जैन के साथ अवध, पश्चिम व ब्रज क्षेत्र में अशोक पाण्डेय, काशी, गोरखपुर व कानपुर आनंद पाण्डेय समन्वय का कार्य कर रहे है।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, प्रदेश मीडिया सम्पर्क प्रमुख तरूण कांत त्रिपाठी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोबिन्द पाण्डेय, मुख्यालय सहप्रभारी अतुल अवस्थी, रजनीश गुप्ता, आनन्द राज्यपाल, धर्मेन्द्र सिंह, सुनील नारंग, देवेन्द्र, नीरज जौहर, अनुराग, राहुल, विकास अग्रवाल, चंदन सिंह, रविन्द्र शुक्ल, अनिल कुमार और अनिल मिश्र उपस्थित रहे।

लखनऊ 31 अगस्त 2018, प्रदेश में बाढ़ की विनानलीला को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी अदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं। प्रदेश सरकार ने अप्रैल माह से ही इस प्राकृतिक विभीषिका ने निपटने के प्रयास शुरू कर दिए थे।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को मिलने वाली मदद की निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मे बिना देर किए नाव की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। खेतों और फसलों के नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा राशि देने का भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी संवेदनशील है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर सरकारी कैंपों में शरण लेनी पड़ती है। पिछली सपा और बसपा सरकारों के दौरान राहत सामग्री वितरण में जमकर भ्रष्टाचार होने से बाढ़ पीड़ितों के हालात और भी बदतर हो जाते थे। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार एक संवेदनशील सरकार है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए जरा भी स्थान नहीं है। इसी ध्येय को लेकर चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में सत्ता संभालते ही बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली राहत सामग्री में किसी भी भ्रष्टाचार की आशंका को न केवल दूर किया बल्कि स्वयं राहत कार्य की निगरानी कर यह तय किया कि पीड़ितों को न्यूनतम कठिनाईयों का सामना करना पड़े।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही यूपी पुलिस ने नदी के बढ़ते जलस्तर से जनता को सतर्क करने की अनूठी पहल शुरू की है ताकि समय से पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। सरकार ने बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए अलग से पशु कैंप की भी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ऐसी कार्ययोजना तैयार करने को कहा है जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ का प्रकोप काफी कम किया जा सके।

लखनऊः 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिए सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की है।

लखनऊः 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय अमेठी के वाह्य न्यायालय मुसाफिर खाना में निर्माणाधीन 02 न्यायालय कक्ष एवं एलाइड भवनों के निर्माण हेतु 376.71 लाख (तीन करोड़ छिहत्तर लाख इकहत्तर हज़ार) रूपये की अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।
इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश में बताया गया है कि निर्माण कार्य को उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का आहरण निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, द्वारा करके धनराशि प्रबन्ध निदेशक निर्माण निगम को प्राप्त कराया जायेगा।
शासनादेश में यह भी प्राविधान किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2019 तक कार्यदायी संस्था द्वारा कर लिया जाये। यह धनराशि बैंैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

लखनऊः 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के तहत प्रतापगढ़ ज़िले के बेला प्रतापगढ़ टाउन के बेल्हाघाट में एक बालिका राजकीय इण्टर काॅलेज के निर्माण के लिए 174.36 लाख रूपये अवमुक्त किये हैं।
इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश के अनुसार अवमुक्त की गयी धनराशि व्यय की स्वीकृति सहित निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध करा दी गयी है।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा सुविख्यात कथकााचार्य पं0 लच्छू महाराज की स्मृति में 31 अगस्त से 01 सितम्बर, 2018 तक उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी में ‘नमन‘ कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।यह आयोजन स्थानीय उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में सायं 6ः30 बजे होगा।
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कल 31 अगस्त को नीता जोशी के निर्देशन में कथक केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कथक संरचनाएं प्रस्तुत की जायेंगी। इसके साथ ही रागिनी महाराज, दिल्ली एवं विशाल कृष्णा, वाराणसी के द्वारा कथक नृत्य और कोलकाता की अमिता दत्त और उनके साथियों द्वारा दशावतार एवं भजन का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। दिल्ली से रागिनी महाराज और वाराणसी के विशाल कृष्णा के द्वारा नृत्य वाटिका ‘कृष्ण प्रिया‘ प्रस्तुत किया जायेगा।
इसी प्रकार 01 सितम्बर को श्रुति शर्मा के निर्देशन में कथक केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कथक संरचनाएं प्रस्तुत की जायेंगी। बैंगलौर से हरि एवं चेतना और नई दिल्ली से ईशानी अग्रवाल एवं महेन्द्र परिहार द्वारा कथक युगल नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। कोलकाता की डाॅ0 मालविका मित्रा द्वारा कथक नृत्य प्रस्तुत किया जायेगा।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़िला कारागार, आगरा की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण के लिए अवशेष 69 लाख 94 हज़ार रूपये की धनराशि की स्वीकृति दी है।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु अब तक 826.56 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने एक व्यवहारिक तथा असरदार संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2018 प्रस्तावित की है। इसका मुख्य उद्देश्य पेयजल संकट से जूझ रही आबादी को भरपूर पेयजल उपलब्ध कराना है। इस प्रस्तावित नीति पर पेयजल से जुड़े विशेषज्ञों, आम जनता तथा अन्य हितग्राहियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आगामी 06 सितम्बर, 2018 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
यह जानकारी अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, श्री सुरेन्द्र राम ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि तथा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, श्री अनुराग श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष करेंगे। कार्यशाला प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हाल, विभूति खण्ड, गोमती नगर में आयोजित की जा रही है।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को भण्डारित उपखनिजों बालू व मौरम का निस्तारण प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म डा. रोशन जैकब ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में समय-समय पर शासन एवं निदेशालय द्वारा उपखनिज बालू/मौरम की उपलब्धता आम उपभोक्ता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते रहे है। मानसून अवधि में नदी तल में उपखनिजों का खनन कार्य भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में खनन कार्य बन्द रहता है। इस अवधि में भण्डारणकर्ताओं द्वारा उपखनिजों का भण्डार कर मनमाने मूल्य पर विक्रय किया जाता है। कतिपय जनपदों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि आम उपभोक्ताओं को भण्डारणकर्ताओं द्वारा अधिक मूल्यों पर उपखनिज बालू/मौरम की आपूर्ति की जा रही है।
निदेशक, डा. रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि जनपद में स्वीकृत समस्त भण्डारण अनुज्ञा पत्र धारकों को निर्देशित कर दे कि 30 सितम्बर, 2018 तक भण्डारित उपखनिजों का निस्तारण प्रत्येक दशा में पूर्ण करा ली जाये।