लखनऊ, 31 अगस्त 2018। शिरोमणी अकाली दल, उत्तर प्रदेश के ईंचार्ज व अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 के अध्यक्ष, स. कुलदीप सिंह भोगल ने अपने बयान में कहा कि आज उन्होंने लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को नवम्बर 1984 दंगापीड़ितों की समस्याओं के बारे में एक मांग-पत्र दिया। जिसमें नवम्बर 1984 का नरसंहार भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक है, यह बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की संसद के अन्दर कही थी। उन्होंने कहा था कि हम रहें या ना रहें, अगर भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार में आई, तो हम दोषियों को किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं और उनको जेल की सलाखों में भेजेंगे। मगर अब केन्द्र के साथ-साथ उ0प्र0 में भी हमारी सरकार यानि भाजपा की सरकार है, फिर भी दोषियों की सजा में इतनी देरी क्यों की जा रही? मुआवजा पीड़ितों की जो फाइलें हैं उनको दीमक चाट रही है, इंसाफ कब तक मिलेगा। नवम्बर 1984 नरसंहार में जिन लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ जिनके परिजन मारे गये उनकी फाइलें अभी भी सरकारी दफ्तरों में धूल चाट रही हैं, मारे गये लोगों की याद में राज्य सरकार मेमोरियल बनाये।
उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेते हुए अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 की तरफ से एवं दिल्ली सिक्ख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी की सहयोग से एक जनहित याचिका ॅच्;ब्त्स्द्ध छवण् 45ध्2017 मार्च 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उ0प्र0 सरकार और केन्द्र सरकार को एक सीमित समयावधि में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने को कहा था। माननीय गृहमंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2017 में अपनी स्टेट्स रिपोर्ट पेश की गई और यह भी साफ किया गया कि माननीय उ0 प्र0 सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से स्टे्टस रिपोर्ट पेश की जा सकती है, हमारी तरफ से उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त संदर्भ में यहां यह स्प्ष्ट करना जरूरी है कि आर0टी0आई0 के खुलासे में कानपुर में 1984 के सिक्ख नरसंहार में 127 लोग मारे गये थे जिसमें कुल 32 गुनाहगारों के नाम आर0टी0आई से सामने निकल कर आये थे। इसी आधार पर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोषियों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। माननीय योगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, से भी उनके दिल्ली आगमन के दौरान मैंने तीन बार मिलकर उक्त मामले से आपको अवगत कराया था। साथ ही उनको यह भी अवगत कराया था कि जब से मैंने उक्त जनहित याचिका डाली है मुझे विभिन्न लोगों से पत्रों द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और अभी तक जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जिसकी सूचना लिखित में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कार्यालय में भेजी गई थी। अब चूकि मैं अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी का अध्यक्ष हूं तथा उत्तर प्रदेश में शिरोमणी अकाली दल बादल का ईंचार्ज भी हूं, ऐसे में मुझे उत्तर प्रदेश का दौरा करना पड़ता है जिससे मेरी जान को और भी खतरा बढ़ गया है।
उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि उ0प्र0 सरकार से दंगापीड़ितों को विशेष उम्मीदें थीं कि वो जल्दी ही स्टे्टस रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर देंगे। लेकिन लगातार हो रही देरी यानि करीब डेढ़ साल बीतने के बाद भी दंगापीड़ित परिवारों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इन्साफ नहीं मिल रहा है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार दंगापीड़ितों व उनके परिजनों के भरोसे को कायम रखते हुए शीघ्र स्टेट्स रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश करे।

लखनऊ 31 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी ने आज केरल के बाढ पीडितों की मदद हेतु भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने केरल में बाढ पीड़ितों की रोज मर्रा की जरूरतों के सामान सहित अन्य खाद्य वस्तुओं से लदे 13 ट्रकों को प्रदेश मुख्यालय पर झण्डी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर डा. पाण्डेय ने कहा कि केरल में आई भयंकर बाढ़ से भारी संख्या में जानमाल की क्षति हुई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन-मन-धन से आपदा ग्रस्त लोंगो की हर सम्भव मदद कर रहा है। पार्टी द्वारा केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एकत्र किये जाने वाली राहत सामग्री में समाज के विभिन्न संगठनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता इस संकट की घडी में केरल के आपदा ग्रस्त लोंगो के साथ है।
प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कहा कि केरल के नागरिक इस समय जल प्रलय का सामना कर रहे है। केरल के बाढ़ पीड़ितो की मदद हेतु पूरे प्रदेश से राहत सामग्री भेजने हेतु भाजपा कार्यकर्ता योजनापूर्वक जुटे हैं। उन्हांेने बताया कि गाजियाबाद में भी भारी मात्रा राहत सामग्री पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्र की गई है। एकत्र राहत सामग्री शीघ्र ही केरल भेजने के लिए पार्टी कार्यकर्ता प्रबंधन में लगे हुए है। प्रदेश महामंत्री (संगठन) ने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता समाज के विभिन वर्गो के सहयोग से केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री एकत्र कर भेजने के कार्य में जुटे है।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राकेश त्रिवेदी ने बताया कि इन राहत सामग्रियो में चादर, दरी, चावल, दाल, नमक, चीनी, रिफाइन्ड, रस, बिस्कुट, दालमोट, नमकीन, चप्पल, बच्चों की नया पैंट शर्ट, लेडीज सूट विभिन्न कपडें सहित रोजमर्रा की जरूरत के अन्य सामान के अतिरिक्त 3 लाख रूपये का चेक केरल सरकार को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया, जबकि 2 लाख का चेक कल भेजा जायेगा।
पार्टी द्वारा राहत सामग्री एकत्रीकरण के कार्य हेतु आपदीय राहत एवं सेवा विभाग के प्रदेश संयोजक मणिकान्त जैन के साथ अवध, पश्चिम व ब्रज क्षेत्र में अशोक पाण्डेय, काशी, गोरखपुर व कानपुर आनंद पाण्डेय समन्वय का कार्य कर रहे है।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, प्रदेश मीडिया सम्पर्क प्रमुख तरूण कांत त्रिपाठी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोबिन्द पाण्डेय, मुख्यालय सहप्रभारी अतुल अवस्थी, रजनीश गुप्ता, आनन्द राज्यपाल, धर्मेन्द्र सिंह, सुनील नारंग, देवेन्द्र, नीरज जौहर, अनुराग, राहुल, विकास अग्रवाल, चंदन सिंह, रविन्द्र शुक्ल, अनिल कुमार और अनिल मिश्र उपस्थित रहे।

लखनऊ 31 अगस्त 2018, प्रदेश में बाढ़ की विनानलीला को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी अदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं। प्रदेश सरकार ने अप्रैल माह से ही इस प्राकृतिक विभीषिका ने निपटने के प्रयास शुरू कर दिए थे।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को मिलने वाली मदद की निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मे बिना देर किए नाव की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। खेतों और फसलों के नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा राशि देने का भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी संवेदनशील है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर सरकारी कैंपों में शरण लेनी पड़ती है। पिछली सपा और बसपा सरकारों के दौरान राहत सामग्री वितरण में जमकर भ्रष्टाचार होने से बाढ़ पीड़ितों के हालात और भी बदतर हो जाते थे। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार एक संवेदनशील सरकार है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए जरा भी स्थान नहीं है। इसी ध्येय को लेकर चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में सत्ता संभालते ही बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली राहत सामग्री में किसी भी भ्रष्टाचार की आशंका को न केवल दूर किया बल्कि स्वयं राहत कार्य की निगरानी कर यह तय किया कि पीड़ितों को न्यूनतम कठिनाईयों का सामना करना पड़े।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही यूपी पुलिस ने नदी के बढ़ते जलस्तर से जनता को सतर्क करने की अनूठी पहल शुरू की है ताकि समय से पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। सरकार ने बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए अलग से पशु कैंप की भी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ऐसी कार्ययोजना तैयार करने को कहा है जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ का प्रकोप काफी कम किया जा सके।