*खाकी वर्दी वालो के कारनामे-जनता की जुवानी * सफेद कुर्ते वाले नेताओ के कारनामे-जनता की जुवानी "upnewslive.com" पर, आप के पास है कोई जानकारी तो आप भी बन सकते है सिटी रिपोर्टर हमें मेल करे info@upnewslive.com पर या 09415508695 फ़ोन करे , मीडिया ग्रुप पेश करते है <UPNEWS>मोबाईल sms न्यूज़ एलर्ट के लिए अगर आप भी कहते है अपने और प्रदेश की खबरे अपने मोबाईल पर तो अपना <नाम-, पता-, अपना जॉब,- शहर का नाम, - टाइप कर 09415508695 पर sms, प्रदेश का पहला हिन्दी न्यूज़ पोर्टल जिसमे अपने प्रदेश की खबरें सरकार की योजनाएँ,प्रगति,मंत्रियो के काम की प्रगति www.upnewslive.com पर

Archive | Latest news

राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष एवं संसदीय कार्यमंत्री

Posted on 26 April 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने राजभवन में भेंट की।

uttar-pradesh-yogi-and-up-governorभेंट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को बताया कि मंत्रि परिषद की आज होने वाली बैठक में विधान मण्डल के समवेत सत्र बुलाये जाने की तिथि पर चर्चा होगी। परम्परा के अनुसार वर्ष की पहली सदन की बैठक में राज्यपाल संयुक्त सदन के सदस्यों को सम्बोधित करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है जिसके उपरान्त धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस सत्र में जी0एस0टी0 विधेयक भी पारित कराने का प्रस्ताव है।

Comments (0)

नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न

Posted on 24 April 2017 by admin

उ0प्र0 सरकार ने ’सबका साथ सबका विकास’ की अवधारणा को अंगीकृृत करते हुए परिवर्तन और विकास के एक नये युग का प्रारम्भ किया है

केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सभी वर्गो का उत्थान किया जायेगा (योगी आदित्यनाथ)  मुख्यमन्त्री उ0प्र0
c-fgj_vwaae1wkuनई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सम्बोधन में बताया कि उ0प्र0 सरकार ’सबका साथ-सबका विकास’ की अवधारणा को अंगीकृृत करते हुए प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ तथा देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृृत संकल्पित है। नई सरकार के गठन से प्रदेश में परिवर्तन, विकास एवं गरीबों के सशक्तिकरण के लिए एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है। उन्होंने बैठक में आयोग के द्वारा निर्धारित एजेन्डे के आधार पर पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनव्र्यवस्थापन, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता पर बल देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नियमावली प्रख्यापित कर अधिनियम को लागू किया गया है, जिससे किसानों की भूमि को उनकी सहमति से तथा राज्य सरकार की परियोजना हेतु कम से कम अधिग्रहण एवं क्रय के लिए आपसी सहमति की प्रक्रिया अपनायी गयी है।
मुख्यमंत्री द्वारा स्वरोजगार योजना की दिशा में स्थापित उ0प्र0 कौशल विकास मिशन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर इस योजना के प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था राज्य, जनपद तथा विकास खण्ड स्तर पर की गई है तथा अधिकांश प्रशिक्षण प्रदाता निजी व सरकारी प्रशिक्षण संस्थायें आउटसोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण देती है, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। उ0प्र0 के आकार, जनसंख्या एवं रोजगार संसाधनों को दृृष्टिगत रखते हुए स्कूलो, काॅलेजों के योग्य शिक्षकों को कैरियर काउन्सिलिंग का प्रशिक्षण देकर उन संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। सरकार का प्रयास है कि मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक परिवार में कम से कम एक सदस्य को कौशल विकास प्रशिक्षण से युक्त किया जाये। इस प्रक्रिया में अभी तक 50 लाख युवाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चयनित लगभग 5 लाख युवाओं में से 3.5 लाख युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा लगभग 1.5 लाख युवा रोजगार पा चुके है।
श्री योगी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन की दिशा में प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है, जिसमें प्रदेश की 59 हजार ग्राम पंचायतों में से लगभग 3500 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है तथा दिसम्बर, 2017 तक 30 जनपद खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे। प्रदेश सरकार का यह भी संकल्प है कि 02 अक्टूबर, 2018 तक सम्पूर्ण प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाये। गरीबी उन्मूलन पर केन्द्र सरकार की संस्तुतियां उचित है, लेकिन गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किसी स्वतंत्र संस्था के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्षों में बी0पी0एल0 सर्वे कराया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है, जिससे केन्द्र व राज्य की योजनाओं का मानक के अनुरूप उपयोग हो सके।
मुख्यमंत्री द्वारा कृृषि विकास पर गठित टास्कफोर्स की संस्तुतियां तथा खेती का कार्य कर रहे बटाईदारों को भी अनुदान का लाभ दिये जाने पर भी विचार व्यक्त किया गया। प्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा लागू किये जा रहे जी0एस0टी0 बिल, डिजिटल इण्डिया, आधार लिंक भीम एप, स्टार्टअप इण्डिया एवं मेक इन इण्डिया जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी सक्रिय सहभागिता तथा प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
श्री योगी ने प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त संकल्प-पत्र में लिये गये वादों को पूरा करने तथा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों से भी अवगत कराया। जैसेः- मंत्रिमण्डल की प्रथम बैठक में किसानों के ऋणमाफी का ऐतिहासिक फैसला, आलू उत्पादकों को समर्थन मूल्य देकर क्रय व्यवस्था, गेहूं उत्पादन के लिए 80 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारण कर 5 हजार गेहूं क्रय केन्द्रों की स्थापना, गन्ना उत्पादकों के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में अब तक 4,900 करोड़ रुपये का रिकाॅर्ड भुगतान, जनपद, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश, निर्धारित अवधि में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदलने की व्यवस्था, कृृषकों को नवीन तकनीक की जानकारी के उद््देश्य से 20 नये कृृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, बुन्देलखण्ड में सिंचाई व पेयजल व्यवस्था को सुदृृढ़ करना आदि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, जिससे प्रदेश में समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृृजन, पर्यावरण संरक्षण, समाजोत्थान, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, क्षेत्रीय असन्तुलन का निवारण तथा आर्थिकता के नये आयाम सृृजन की दिशा में प्रदेशवासियों की दशा और दिशा में भी अपेक्षित सुधार सम्भव होगा।
प्रदेश सरकार द्वारा 15 जून, 2017 तक 86 हजार कि0मी0 सड़कों को गड््ढा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 4,500 करोड़ का व्यय अनुमानित है। लगभग 3 हजार कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग की मरम्मत कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। प्रदेश में विगत वर्षो में लगभग 978 नये न्यायालयों का सृृजन किया गया है तथा न्याय प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु 125 नये न्यायालयों का सृृजन प्रस्तावित है। एकात्म मानववाद तथा अन्त्योदय योजना के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय की शताब्दी वर्ष के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण तथा उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री तथा सभी प्रतिभागी महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा प्रदेश के पक्ष को प्रभावी एवं सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव नियोजन श्री मुकुल सिंहल भी मौजूद थे।

Comments (0)

प्रयाग में आयोजित होने वाले अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित सभी तैयारियों को अक्टूबर, 2018 तक पूरा किया जाए: मुख्यमंत्री

Posted on 21 April 2017 by admin

प्रयाग में बड़े धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था को स्थायी रूप
से देखने के लिए मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार किया जाए

अर्द्धकुम्भ आयोजन के लिए नगर विकास विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया

नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह अर्द्धकुम्भ
आयोजन की तैयारियों के लिए जिम्मेदार होगा

स्थानीय स्तर पर मण्डलायुक्त इलाहाबाद को नोडल अधिकारी नामित किया गया

अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित सभी आवश्यक परियोजनाओं
पर अविलम्ब कार्य शुरू किया जाए: मुख्यमंत्री

अखाडों के लिए भूमि सहित अन्य सुविधाएं
उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर समय रहते तैयारी की जाए

तीर्थयात्रियों को 08 से 09 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े

नगर निगमों में विभिन्न कार्याें के लिए
ठेके की वर्तमान व्यवस्था दोषपूर्ण, इसे तुरन्त बदला जाए

सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से मिलने वाले पानी को विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा
उपयोग में लाने के लिए नागपुर की व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रयाग अर्द्धकुम्भ की तैयारी
से सम्बन्धित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

press-8 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयाग में आयोजित होने वाले अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित सभी तैयारियों को प्रत्येक दशा में अक्टूबर, 2018 तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मेले में किसी भी दशा में अव्यवस्था उत्पन्न न हो तथा श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेले के साथ ही, समय-समय पर अर्द्धकुम्भ तथा महाकुम्भ का आयोजन होता रहता है। ऐसे में इन बड़े आयोजनों की व्यवस्था को स्थायी रूप से देखने के लिए मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार किया जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में अर्द्धकुम्भ 2018-19 की तैयारी से सम्बन्धित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव एवं मण्डलायुक्त इलाहाबाद अगली बैठक में मेला प्राधिकरण पर सम्यक विचार-विमर्श कर अभिमत प्रस्तुत करें। साथ ही, प्रस्तावित प्राधिकरण को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए आवश्यक रूप रेखा भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने अर्द्धकुम्भ की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर मण्डलायुक्त इलाहाबाद को नोडल अधिकारी नामित करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव व्यवस्था की देखभाल के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से डी0आई0जी0 इलाहाबाद नोडल अधिकारी होंगे, जबकि शासन स्तर पर नगर विकास विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में मंत्री समूह अर्द्धकुम्भ आयोजन की तैयारियों के लिए जिम्मेदार होगा। जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत किए गए मेला आयोजन से सम्बन्धित प्रस्तावों का अध्ययन कर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था बजट के माध्यम से कराने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त को अधिकृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक परियोजनाओं पर अविलम्ब कार्य शुरू किया जाए, जिससे मेला क्षेत्र की पूरी तैयारी निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्द्धकुम्भ आयोजन से सम्बन्धित जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए जाने हैं उन्हें शीघ्र भेजा जाए, जिससे की तैयारी के लिए समय से धनराशि प्राप्त हो सके। उन्होंने मण्डलायुक्त को निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर से केन्द्र सरकार के सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करें, जिससे उनके स्तर पर भी कार्याें में विलम्ब की सम्भावना समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि अखाडों के लिए भूमि सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर समय रहते तैयारी कर ली जाए, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा अर्द्धकुम्भ आयोजन के लिए विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कार्याें को पूरा कराने एवं जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 03 हजार 460 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिस पर जरूरत के हिसाब से विचार कर शीघ्र धनराशि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थायी परियोजनाआंे को समय से पूरा कराने के लिए जरूरी औपचरिकताएं शीघ्र शुरू कराने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल वही परियोजनाएं शुरू की जाएं, जो अक्टूबर, 2018 तक पूरी हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित जो प्रस्ताव ‘नाममि गंगे’ परियोजना के तहत प्रेषित किए गए हैं उन्हंे शीघ्र स्वीकृत कराया जाए।
मेला आयोजन क्षेत्र के 30 किलोमीटर पेरीफेरी में यातायात, नदी पर पुल तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दशा में तीर्थयात्रियों को 08 से 09 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। उन्होंने कहा कि भगदड़ जैसी स्थिति वाले स्थानों को पहले से चिन्हित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मेला क्षेत्र में अस्थायी तथा बाहर स्थायी व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्हांेने कहा कि हर हाल में जनता को राहत मिलनी चाहिए। नैनी, अरेल, झूसी आदि क्षेत्रों के विकास पर भी बल देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला आयोजन के समय में इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसलिए यहां भी पूरी व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
इलाहाबाद नगर क्षेत्र में पूरी तरह से एल0ई0डी0 बल्ब नहीं लगाए जाने को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास मंत्री इस मामले की अपनी स्तर से समीक्षा करते हुए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने नगर निगमों में विभिन्न कार्याें के लिए ठेका देने की वर्तमान व्यवस्था को दोषपूर्ण एवं भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इसे तुरन्त बदला जाना चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार के ऊर्जा विभाग से बातचीत कर प्रदेश के सभी नगर निगमों की स्ट्रीट लाइट को एल0ई0डी0 में बदलने तथा दिन में लाइट जलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने नगरों के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से मिलने वाले पानी को तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा उपयोग में लाने के लिए नागपुर की व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश दिए। इसके लिए नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में मई के प्रथम सप्ताह में एक टीम नागपुर जाकर वहां की व्यवस्था का अध्ययन करेगा। मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद सहित प्रदेश के अन्य नगरों के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से मिलने वाले पानी के इसी प्रकार के उपयोग पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेला क्षेत्र के सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 की क्षमता विस्तार, मेला के दौरान सफाई कर्मियों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था, इलाहाबाद नगर के पार्काें एवं चैराहों के सजावट एवं वृक्षारोपण पर बल दिया।
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सहयोगी एवं मुख्य सचिव तथा कई विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Comments (0)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

Posted on 21 April 2017 by admin

6-लेन एक्सप्रेस-वे के माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ा जाएगा
जल संरक्षण के कार्यांे को अभियान के रूप में चलाया जाए
बीपीएल लाभार्थियों को शिविर लगाकर निःशुल्क विद्युत संयोजन दिया जाए
निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में माह अप्रैल 2017 में पूर्ण करने के निर्देश
विगत तीन वर्षों में झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल में खोदे गए तालाबों का सत्यापन कराया जाए
लोक कल्याण का अर्थ-परिवार, जाति का कल्याण नहीं, बल्कि बिना भेदभाव के सर्वसमाज का कल्याण है: मुख्यमंत्री
गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिकता मिला तो संज्ञेय अपराध मानते हुए बर्खास्तगी होगी
राज्य सरकार भ्रष्टाचार, अराजकता, समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटेगी
किसानों के गेहूं मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अतिशीघ्र कर दिया जाए
चिकित्सकों को ओ0पी0डी0 में बैठने तथा जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश
प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकांे की फोटो और मोबाइल नम्बर स्वास्थ्य केन्द्र पर चस्पा किया जाए
अध्यापकों की तैनाती मानक के अनुसार की जाए
सार्वजनिक भूमि एवं सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए, पुनः अतिक्रमण होने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे
मुख्यमंत्री का झांसी भ्रमण
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक कल्याण का अर्थ-परिवार, जाति का कल्याण नहीं, बल्कि बिना भेदभाव के सर्वसमाज का कल्याण है। यही वास्तविक लोकतंत्र है। ऐसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। प्रदेश सरकार ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित करेगी कि कोई गरीब भूख से अथवा इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। पैसे के अभाव में किसी कन्या की शादी नहीं रुकेगी न ही कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, अराजकता, समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटेगी।
मुख्यमंत्री आज जनपद झांसी भ्रमण के दौरान पैरामेडिकल काॅलेज में जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए बुन्देलखण्ड को एक 6-लेन एक्सप्रेस-वे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इससे बुन्देलखण्ड में उद्योगों की स्थापना की शुरुआत होगी। आने वाले वर्षों में नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता से पलायन रुकेगा।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसी भी दशा में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में माह अप्रैल 2017 में पूरा कर लिया जाए। नये हैण्डपम्प और रीबोर हैण्डपम्प को अतिशीध्र ठीक कराने के निर्देश देते हुए उन्हांेंने कहा कि आंशिक दोष के कारण बंद पाइप पेयजल परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र ठीक करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर लिया जाए, जहां टैंकर द्वारा पानी आपूर्ति की जानी है।
श्री योगी ने कूप गहरीकरण, नये कूप के कार्यों को मनरेगा द्वारा कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक कार्य मनरेगा के माध्यम से कराया जाए। जल संरक्षण के कार्यांे को अभियान के रूप में चलाया जाए। ज्यादा से ज्यादा तालाब खुदवाए जाएं, इनमें जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। विगत तीन वर्षों में झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल में खोदे गए तालाबों का टीम गठित कर सत्यापन करा लिया जाए। अपूर्ण कार्यों को प्रत्येक दशा में बरसात के पहले पूर्ण करा लिया जाए। उन्हांेने हैण्डपम्प से निकलने वाले व्यर्थ पानी को भी रोके जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर अधिकारी जल संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रम कराएं।
मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए विद्युत चोरी रोके जाने हेतु एक अभियान चलाए जाने तथा लाइन हानि रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीपीएल लाभार्थियों को शिविर लगाकर निःशुल्क विद्युत संयोजन दिया जाए। उन्होंने सरचार्ज को माफ करते हुए एकमुश्त बिजली का बिल जमा करने का भी अभियान चलाने के साथ हर घर को बिजली उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
श्री योगी ने मण्डियों को व्यवस्थित करने और समस्त सुविधाओं से पूर्ण कराने तथा मण्डियों में कर चोरी को सख्ती से रोके जाने के भी निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि मण्डियों में स्थापित सभी गेहूं क्रय केन्द्रों को क्रियाशील किया जाए तथा किसानों को उनके गेहूं के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अतिशीघ्र कर दिया जाए। खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्हांेंने खाद्यान्न की काला बाजारी को सख्ती रोके जाने तथा इसमें संलिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिकता मिला तो संज्ञेय अपराध मानते हुए बर्खास्तगी होगी। आने वाले दिनों में हर जिले का दौरा होगा।
मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किए जाने पर बल देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रांे पर चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेंने कहा कि उपलब्ध चिकित्सकों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाए, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे अधिक से अधिक गरीबों का इलाज किया जा सके। उन्होंने चिकित्सकों को ओ0पी0डी0 में बैठने तथा जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकांे की फोटो और मोबाइल नम्बर केन्द्र पर चस्पा किया जाए, ताकि तीमारदारों को चिकित्सक की उपस्थिति की जानकारी हो सके।
श्री योगी ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाए, जहां बच्चे कम और अध्यापक अधिक हैं। अध्यापकों की तैनाती मानक के अनुसार की जाए। इस वर्ष बच्चो को यूनिफार्म, जूते, मोजे और बैग भी दिए जाएंगे। उन्होंने मिड-डे मील को गुणवत्ता के साथ लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डलों की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। पेशेवर अपराधियों, तस्करों, भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक भूमि एवं सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए, पुनः अतिक्रमण होने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ओ0पी0डी0 आकस्मिक सेवाकक्ष, सीटी स्कैन कक्ष, रेडियोलाॅजिस्ट कक्ष, एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र, हृदयरोग केन्द्र, महिला सर्जिकल वार्ड आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। मरीजों से मिले, उनका हालचाल पूछा तथा दवाइयों आदि की भी जानकारी ली। श्री योगी ने नवीन गल्ला मण्डी का भी निरीक्षण किया एवं गेहूं क्रय केन्द्र की व्यवस्था देखी। उन्होंने किसानों से बातचीत कर गेहूं क्रय के सम्बन्ध में भी आवश्यक जानकारी ली। टाकोरी ब्लाॅक बड़ागांव में अपने निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना से जल संरक्षण अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य को देखा। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय टाकोरी ब्लाॅक बड़ागांव में बच्चों से पढ़ाई, किताब, शिक्षा, मिड-डे मील आदि की भी जानकारी ली।
भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री स्वतंत्रदेव सिंह, ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री महेन्द्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Comments (0)

चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर सम्भव मदद उपलब्ध कराई जाएगी: मुख्यमंत्री

Posted on 19 April 2017 by admin

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक
चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं

गन्ना किसानों का करीब 95 फीसदी से
अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है

महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के गन्ना मूल्य निर्धारण नीति के
अच्छे एवं लाभकारी फैसलों को उ0प्र0 में भी लागू किया जाए

रसड़ा, सांझापुर, पीलीभीत, पिपराइच तथा मुण्डेरवा
में नई चीनी मिलों की स्थापना का कार्य तेज किया जाए

प्रति एकड़ अधिक पैदावार एवं परता
वाली गन्ना प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाए

शीरा नीति सहित चीनी उद्योग से सम्बन्धित सभी लम्बित समस्याओं के
निदान के लिए मंत्रिपरिषद को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश

press-32उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर सम्भव मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चीनी उद्योग के साथ-साथ किसान हित को प्राथमिकता देगी, जिससे गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ चीनी उद्योग भी विकसित हों ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नये साधन उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में, उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ, चीनी उद्योग के समक्ष आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेश के व्यापारियों, निवेशकों एवं उद्योगपतियों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र की तुलना में काफी अधिक हुआ है। इसके साथ ही, विगत तीन पेराई सत्र से लम्बित गन्ना किसानों के भुगतानों को प्राथमिकता पर कराने का काम किया गया है, जिसके फलस्वरूप करीब 95 फीसदी से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने मिल मालिकों से अपेक्षा की कि जिन सदस्यों ने अभी तक अपनी मिल से सम्बन्धित गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया है, वे तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान प्रत्येक दशा में 14 दिनों के अंदर किया जाए। उन्होंने गन्ना मूल्य निर्धारण की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का निर्देश देते हुए कहा कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक की गन्ना मूल्य निर्धारण नीति का अध्ययन करते हुए उनके अच्छे एवं लाभकारी फैसलों को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए, जिससे अन्ततोगत्वा किसानों को लाभ हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं कम से कम समय में उपलब्ध कराएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि रसड़ा, सांझापुर, पीलीभीत, पिपराइच तथा मुण्डेरवा में नई चीनी मिलों की स्थापना का कार्य तेज किया जाए। साथ ही, वर्तमान में संचालित निजी एवं अन्य चीनी मिलों की क्षमता में विस्तार किया जाए। वर्ष 2011 में बिक्री की गई चीनी मिलों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन चीनी मिलों के अभी तक संचालित न होने से स्थानीय किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।
श्री योगी ने गन्ने की अच्छी एवं अधिक परता देने वाली प्रजातियों को प्रोत्साहित करने का निर्देश देते हुए कहा कि गन्ना फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी पेस्टीसाइड भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद पचपेड़वा में गन्ना किसान से मुलाकात की, जहां उन्हें बताया गया कि गन्ना किसान प्रति एकड़ 900 कुन्टल गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रति एकड़ अधिक पैदावार एवं परता वाली गन्ना प्रजातियों का लाभ किसानों को मिल सकता है। उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान में नई तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की बात कहते हुए चीनी मिल मालिकों से अच्छे बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपेक्षा भी की। उन्होंने मिल मालिकों से सीधे किसानों के खेत से गन्ना क्रय किए जाने पर बल देते हुए कहा कि इससे जहां गन्ने की रिकवरी बढ़ेगी, वहीं गन्ने की पत्ती के उपयोग के बारे में भी योजना बनायी जा सकेगी। उन्होंने चीनी मिल मालिकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश की सड़कों को 15 जून, 2017 तक गड्ढा मुक्त कराने का अभियान चला रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी निजी चीनी मिलों को हर सम्भव मदद उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि शीरा नीति सहित चीनी उद्योग से सम्बन्धित सभी लम्बित एवं तार्किक समस्याओं के निदान के लिए उचित प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उनसे सम्बन्धित कठिनाइयों पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में चीनी मिलों को भी आगे आना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें अपने आसपास के गांव एवं कस्बे के विकास में योगदान देना चाहिए।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री पहले ही गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग को निर्देशित कर चुके हैं कि प्रदेश की सभी क्रियाशील 116 चीनी मिलें प्रति वर्ष एक-एक गांव को अंगीकृत कर, उन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित करे। इसके साथ ही, गन्ना समिति स्तर पर प्रत्येक माह में एक बार गन्ना किसान दिवस का आयोजन कराकर गन्ना किसानों की शिकायतों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में आबकारी मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर एवं उ0प्र0 चीनी मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सी0बी0 पटोदिया एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

Comments (0)

मुख्यमंत्री ने सुनीं जन समस्याएं

Posted on 19 April 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील बनें तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से काम करें।

press-21वाराणसी से आयीं सुश्री रमा देवी ने मुख्यमंत्री से अपने पुत्र की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का अनुरोध किया, वहीं बहराइच से आए श्री राजकुमार ने इलाज के लिए मदद का आग्रह किया। लखनऊ से आए श्री रमजान ने आवास दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

Comments (0)

प्रदेश की शासकीय जमीनों को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने हेतु एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन नियमानुसार यथाशीघ्र: मुख्यमंत्री

Posted on 19 April 2017 by admin

परिसम्पत्तियों को आगामी 01 माह के अन्तर्गत चिन्हित कर शासकीय सम्पत्तियों को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने हेतु संचालित होगा अभियान: योगी आदित्यनाथ


स्थानीय नगर निकायों को जनोपयोगी कार्यों में स्वतंत्रता
अवश्य परन्तु फिजूलखर्ची कतई बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री

आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु कार्यों में तेजी लाने हेतु
त्रिस्तरीय कमेटी का गठन कर निरन्तर होगा अनुवश्रण: योगी आदित्यनाथ

विभिन्न योजनाओं के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि
को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा उपयोगिता
प्रमाण-पत्र समय से भेजा जाना होगा अनिवार्य : मुख्यमंत्री

प्रदेश के लोगों को दैवीय आपदाओं के समय तत्काल राहत
उपलब्ध कराने हेतु एस0डी0आर0एफ0 का गठन नियमानुसार
प्राथमिकता से तत्काल सुनिश्चित हो: योगी आदित्यनाथ

पेंशनरों की सुविधा हेतु डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र आधार से लिंक
कराकर प्रदेश में प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वयन हो सुनिश्चित: मुख्यमंत्री

आगामी 100 दिन में कोषागार पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के द्वारा
डी0डी0ओ द्वारा वेब-बेस्ड बिल बनाकर कोषागार को शत-प्रतिशत्
आॅनलाइन प्रेषित करना हो सुनिश्चित: योगी आदित्यनाथ

परियोजनाओं का बार-बार पुनरीक्षण कतई नहीं, प्रथम बार में स्वीकृत धनराशि से परियोजना के कार्यों को पूर्ण कराना होगा अनिवार्य: मुख्यमंत्री

राजस्व संसाधन केे वृद्धि के नये उपायों पर सुझाव प्राप्त करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं अच्छे अर्थशास्त्रियों की वित्त मंत्री की
अध्यक्षता में संसाधन कमेटी होगी गठित: योगी आदित्यनाथ

राजस्व संसाधन वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये अपंजीकृत ट्रान्सपोर्टर को नियमानुसार पंजीकृत कराने हेतु चलाया जाये अभियान, ताकि अवैध माल के
आवागमन पर प्रत्येक दशा में लग सके रोक: मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की शासकीय जमीनों को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने हेतु एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन नियमानुसार यथाशीघ्र सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसी परिसम्पत्तियों को आगामी 01 माह के अन्तर्गत चिन्हित कर शासकीय सम्पत्तियों को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि लावारिस शासकीय सम्पत्तियों को भी विभागवार चिन्हित करने हेतु अभियान चलाकर उन्हें जनोपयोगी बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निकायों को जनोपयोगी कार्यों में स्वतंत्रता अवश्य दी जाये परन्तु फिजूलखर्ची कतई नहीं करने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को आम जनता की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कारगर कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु कार्यों में तेजी लाने हेतु त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर  पर मण्डलायुक्त तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता मेें गठित समितियों द्वारा निरन्तर अनुवश्रण सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में वित्त विभाग के प्रस्तुतिकरण के समय यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की भांति प्रदेश की समान योजनाएं होने पर उन्हें अलग से संचालित न कराकर केन्द्र सरकार की योजना से ही संचालित कराया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से भेजा जाना सुनिश्चित कराया जाये ताकि भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि में किसी प्रकार से विलम्ब न होने पाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को दैवीय आपदाओं के समय तत्काल राहत उपलब्ध कराने हेतु एस0डी0आर0एफ0 का गठन नियमानुसार प्राथमिकता से तत्काल सुनिश्चित कराया जाये ताकि दैवीय आपदा के समय एन0डी0आर0एफ0 की भांति एस0डी0आर0एफ0 द्वारा प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा दैवीय आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने में आवश्यक मदद मुहैया कराई जा सके।
श्री योगी ने प्रदेश में कार्यरत 18 कोषागारों के अतिरिक्त क्रियाशील 232 उप कोषागारों की उपयोगिता न होने के कारण नियमानुसार समाप्त कर इन उप कोषागारों में तैनात मैनपावर का उपयोग अन्यत्र किये जाने हेतु भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की सुविधा हेतु डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र आधार से लिंक कराकर प्रदेश में प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित कराया जाये। उन्होंने प्रदेश के लगभग 12 लाख पेंशनरों प्रत्येक माह की पहली तारीख को पेंशन की धनराशि पेंशनर्स के खाते में आॅनलाइन सुविधा के तहत भेजा जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन प्रकरण की आॅनलाइन चेकिंग के उपरान्त आॅनलाइन निर्गत पेंशन भुगतान आदेश की सूचना सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा प्रत्येक दशा में भेजा जाना सुनिश्चित कराया जाये।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि आगामी 100 दिन में कोषागार पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के द्वारा डी0डी0ओ द्वारा वेब-बेस्ड बिल बनाकर कोषागार को शत-प्रतिशत् आॅनलाइन प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने पंचायती राज एवं सहकारी समितियों के आॅडिट बोर्ड, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण की आॅडिट रिपोर्ट की भांति विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन कराने हेतु अगले सत्र में आवश्यकतानुसार अधिनियम लाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन को समाप्त करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को सम्बन्धित निर्माण इकाईयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने हेतु समय-सारिणी की गाइडलाइन अवश्य निर्गत करा दी जायें। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के वितरण क्षेत्र/लाइन हानियों में कमी तथा लागत वसूली में वृद्धि कराने हेतु शत-प्रतिशत् मीटरिंग कराने के भी निर्देश दिये।
श्री योगी ने विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पदों को समाप्त करते हुये ऐसे तैनात कर्मियों को अन्य विभागों में अन्यत्र समायोजित कराये जाने हेतु सूची तत्काल बनाये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लाभार्थीपरक सभी योजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्येक दशा में भेजा जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने राजस्व बचत के दृष्टिकोण से निर्मित भवनों की शत-प्रतिशत् उपयोगिता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही यथाआवश्यकता नया निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का बार-बार पुनरीक्षण कतई न किया जाये बल्कि प्रथम बार में स्वीकृत धनराशि से परियोजना के कार्यों को पूर्ण कराया जाये।
मुख्यमंत्री ने राजस्व संसाधन केे वृद्धि के नये उपायों पर सुझाव प्राप्त करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं अच्छे अर्थशास्त्रियों की संसाधन कमेटी मा0 वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित किये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मा0 वित्त मंत्री की अध्यक्षता में करापवंचन पर नियंत्रण के सुझाव प्राप्त करने हेतु भी आवश्यकतानुसार समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कर-करेत्तरों राजस्व प्राप्ति वाले विभागों की शत-प्रतिशत् लक्ष्य प्राप्ति हेतु मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक माह की जाने वाली समीक्षा के साथ-साथ उच्चतम स्तर से भी समय-समय पर समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व संसाधन वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये अपंजीकृत ट्रान्सपोर्टर को नियमानुसार पंजीकृत कराने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिये ताकि अवैध माल के आवागमन पर प्रत्येक दशा में रोक लग सके। उन्होंने प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों द्वारा अवैध ढुलान को रोकने हेतु आर0एफ0आई0डी0 रीडर्स लगाये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाये तथा मा0 न्यायालयों में संसाधन अर्जन सम्बन्धी लम्बित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर शीघ्र निस्तारण के प्रयास प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराये जाये।

Comments (0)

मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याएं सुनीं

Posted on 19 April 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने रोज की तरह आज भी अपने सरकारी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं के निस्तारण में रुचि लेकर काम करें।
press-01-4जनपद बिजनौर से आयीं दिव्यांग सुश्री कृष्णा त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। फैजाबाद से आयीं सुश्री कुलसुम बानो ने बताया कि उनके दादा ने उन्हें सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद का निवेदन किया, वहीं इलाहाबाद से आए श्री धर्मेन्द्र ने अपने पुत्र के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

Comments (0)

भारतीय संविधान के शिल्पी, भारत माता के महान सपूत बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर को आज पूरा देश याद कर रहा है: मुख्यमंत्री

Posted on 15 April 2017 by admin

  • भारतीय संविधान के निर्माण में डाॅ0 अम्बेडकर के योगदान के लिए सम्पूर्ण देश उनके प्रति कृतज्ञ
  • प्रदेश सरकार गरीबों, वंचितों, दलितों के उत्थान, देश की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ने व सम्मान दिलाने के लिए कृत संकल्प
  • मुख्यमंत्री ने डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी

press-9मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर आज यहां हजरतगंज चैराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री योगी ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पी, भारत माता के महान सपूत बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर को आज पूरा देश याद कर रहा है।

श्री योगी ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में डाॅ0 अम्बेडकर के योगदान के लिए सम्पूर्ण देश उनके प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने देश में गरीबों, वंचितों, दलितों तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने और सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए बड़ी भूमिका निभायी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों, वंचितों, दलितों के उत्थान, देश की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ने व सम्मान दिलाने के लिए कृत संकल्प है। देश के लिए बाबा साहब की सेवाओं को याद करते हुए उन्होंने कहा कि डाॅ0 अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश को भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा।

Comments (0)

जनतंत्र की नींव अर्थात् देश का संविधान बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की देन: राज्यपाल

Posted on 15 April 2017 by admin

  • संविधान केवल पूजा के लिए नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में भी लाया जाना आवश्यक
  • राज्य सरकार हर तरह के भेदभाव रोकने तथा सभी की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए कृत संकल्प: मुख्यमंत्री
  • डाॅ0 अम्बेडकर के दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध
  • किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी
  • भीम ऐप दलित, गरीब, वंचित और कमजोर लोगों को सशक्त बनाने का माध्यम
  • गांव, गरीब, दलित, किसान को समर्पित होकर काम करने वाली सरकार की वास्तव में लोक कल्याणकारी सरकार
  • राज्य सरकार, केन्द्र सरकार का अनुकरण करते हुए विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है
  • अगले तीन वर्ष में प्रदेश के सभी जनपदों को खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा
  • दलित छात्रों के पढ़ने के लिए राज्य सरकार प्राथमिक, उच्च, तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा में स्काॅलरशिप देगी
  • महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियों के स्थान पर ऐसे दिवसों पर विद्यार्थियों को सम्बन्धित महापुरुषों के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की जाएगी
  • राज्यपाल और मुख्यमंत्री डाॅ0 अम्बेडकर जयंती पर डाॅ0 अम्बेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। इस जनतंत्र की नींव अर्थात् देश का संविधान बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की देन है। भारतीयों के लिए बाबा साहब का चरित्र दीप स्तम्भ की तरह काम करता है। बाबा साहब ने भारतीयों के मन में यह आत्मविश्वास जगाया कि किसी भी हालत में संघर्ष और ज्ञानार्जन के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान केवल पूजा के लिए नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में भी लाया जाना आवश्यक है।
राज्यपाल आज यहां बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर महासभा में डाॅ0 अम्बेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की सेवाओं के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार छुआछूत, अश्पृश्यता के नाम पर हर तरह के भेदभाव रोकने तथा सभी की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए कृत संकल्प है। डाॅ0 अम्बेडकर के दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है।press-121
श्री योगी ने कहा कि देश की कीमत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाति, मत, मजहब के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए डाॅ0 अम्बेडकर का संदेश साफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चाहे वह जितनी भी रसूख वाला क्यों न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डाॅ0 अम्बेडकर की स्मृति में भीम ऐप शुरू किया गया है। यह ऐप देश के दलित, गरीब, वंचित और कमजोर लोगों को सशक्त बनाने का एक माध्यम साबित होगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि गांव, गरीब, दलित, किसान को समर्पित होकर काम करने वाली सरकार की वास्तव में लोक कल्याणकारी सरकार है। इसीलिए जनधन योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए गरीब, कमजोर और दलित जनता के बैंकों में जीरो बैलेंस पर करोड़ों की संख्या में खाते खुलवाए गए, जिससे बैंक अकाउण्ट न होने के कारण उन्हें अपमानित न होना पड़े।
इसी प्रकार स्टार्टअप योजना के तहत प्रत्येक बैंक की ब्रांच को कम से कम एक दलित को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। इससे हजारों की संख्या में दलित नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री की योजना है कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक दलित के पास सिर ढकने के लिए अपना आवास हो।
श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार का अनुकरण करते हुए विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार गरीब को आवास देने के लिए कार्य योजना पर कार्य कर रही है। ऐसे गरीब और दलित, जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें भूमि देने की व्यवस्था की जाएगी। दलित छात्रों के पढ़ने के लिए राज्य सरकार प्राथमिक, उच्च, तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा में स्काॅलरशिप देगी। प्रदेश सरकार 30 जनपदों का चयन करके 31 दिसम्बर, 2017 तक उन्हें खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) करने का काम करेगी। अगले तीन वर्ष में प्रदेश के सभी जनपदों को खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक स्कूलों, जिनमें बड़ी संख्या में गांव के गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे शिक्षा पाते हैं, की व्यवस्था को सुधारने के लिए कृत संकल्प है। इन स्कूलों की यूनीफाॅर्म को बदल दिया गया है, जिसे पहनकर छात्र टेªनी होमगार्ड प्रतीत होते थे। ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दो यूनिफाॅर्म, जूते, बैग, काॅपी-किताब जुलाई के पहले हफ्ते में मिल जाए, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
श्री योगी ने कहा कि महापुरुषों के नाम पर अत्यधिक छुट्टियां होने से स्कूलों में पढ़ाई के दिन काफी कम हो गए हैं। व्यवस्था है कि स्कूल 220 दिन खुलें। अत्यधिक छुट्टियों के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाता है। इसलिए राज्य सरकार महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियों के स्थान पर ऐसे दिवसों पर स्कूलों में सम्बन्धित महापुरुषों के बारे में विद्यार्थियों को घण्टे-दो घण्टे विशेष तौर से जानकारी देने की व्यवस्था कर रही है, जिससे विद्यार्थी महापुरुष के बारे में जानकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। महापुरुष के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी पाकर छात्र-छात्राओं के मन में इन महापुरुषों के प्रति सम्मान बढ़ेगा और भविष्य में वे भी समाज और राष्ट्र को अपनी अमूल्य सेवाएं दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्बेडकर महासभा को अपने हितों के प्रति आवाज बुलन्द करते हुए देखकर कहा जा सकता है कि दलितों, वंचितों, गरीबों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने का डाॅ0 अम्बेडकर का प्रयास सार्थक साबित हुआ है। उद्यमिता, पत्रकारिता, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले महानुभावों का अम्बेडकर महासभा द्वारा सम्मानित किए जाने से बाबा साहब का सपना साकार हुआ है।
कार्यक्रम को बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री रामनरेश चैधरी ने भी सम्बोधित किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने डाॅ0 अम्बेडकर महासभा का संक्षिप्त परिचय देने के अलावा मुख्यमंत्री के समक्ष दलितों के उत्थान के लिए संस्था की ओर से कुछ मांगे भी रखी। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले 06 महानुभावों डाॅ0 वीरेन्द्र कुमार, डाॅ0 जिलेदार रावत, श्री राजेन्द्र के0 गौतम, प्रो0 सुरेश कुमार, श्री राजकुमार सिंह तथा श्री मनोज कुमार सेन को सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम से पूर्व, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने डाॅ0 अम्बेडकर महासभा परिसर में स्थापित तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा डाॅ0 अम्बेडकर के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर श्री राम नरेश चैधरी ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पुस्तक तथा श्री आर0के0 सिंह ने स्मृति चिन्ह भेंट किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

Comments (0)

Advertise Here

Advertise Here

 

April 2017
M T W T F S S
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
-->




 Type in