माह जनवरी, 2021 तक प्रत्येक दशा में चालू हो जाये पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

माह नवम्बर, 2021 तक बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को पूरा किया जाये

सभी निर्माण कार्यों का माह नवम्बर, 2020 से माह नवम्बर, 2021 तक माहवार लक्ष्य एवं प्रगति की समय-सारणी निर्धारित की जाये

सभी निर्माण कार्यों में नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाये

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

दिनांक: 10 नवम्बर, 2020

लखनऊ: प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप की बैठक में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यूपीडा द्वारा बनाये जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे एवं डिफेन्स काॅरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की।

अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को नियत समय में पूरा किया जाये, ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उक्त सभी परियोजनाओं का माह नवम्बर, 2020 से नवम्बर, 2021 तक का माहवार लक्ष्य व प्रगति की समय-सारणी बना ली जाये, ताकि तद्नुसार प्रगति समीक्षा की जा सके और कार्यों को पूरा करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का मुख्य मार्ग माह जनवरी, 2021 तक हर हाल में चालू करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में नवीनतम तकनीक का प्रयोग किये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी एक्सप्रेस-वेज की इस प्रकार से फेन्सिंग की जाये कि कोई भी जानवर सड़क पर न आने पाये।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि माह नवम्बर, 2021 तक इसको हर हाल में पूरा कर लिया जाये तथा निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये माहवार टाइमलाइन अभी से निर्धारित कर दिया जाये। गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे को भी माह मार्च, 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिये गये। डिफेन्स काॅरीडोर के निर्माण के लिये जिन जिलों से अभी तक लैण्ड के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं, उनकी अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। डिफेन्स काॅरीडोर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को भी समयबद्ध पूरा करने को कहा गया।

इससे पूर्व यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से चल रहा है तथा मेन कैरियेज-वे माह जनवरी, 2021 तक चालू हो जायेगा। फ्लाईओवर्स कुल सं0 22 का निर्माण प्रगति पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं क्वालिटी कण्ट्रोल चेक किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति करीब 24 प्रतिशत है तथा इसमें लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अधिक है। 13 पुल बनाने हैं, जिनमें
12 का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्यों में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे में घाघरा सेतु का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 91 किमी लम्बाई की सड़क के मुख्य मार्ग को मार्च, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। डिफेन्स काॅरीडोर का कार्य भी प्रगति पर है। जनपद लखनऊ को छोड़कर शेष जिलों से लैण्ड के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, एमडी यूपीसीडा मयूर माहेश्वरी सहित सम्बन्धित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

वाराणसी मण्डल के सभी जनपदों में एल-1 व एल-2 अस्पताल

विकसित हों, जिनमें ऑक्सीजन व वेण्टीलेटर की समुचित व्यवस्था रहे

कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों का व्यापक एण्टीजन टेस्ट करें : मुख्यमंत्री

होम आइसोलेशन की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं

स्वास्थ्य टीम डोर-टू-डोर सर्वे करे, सर्विलांस के दौरान
जनता से सीधा संवाद करे और उन्हें जागरूक करे

शनिवार और रविवार को बन्दी के दौरान व्यापक स्तर पर
स्वच्छता व सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाए

‘दो गज की दूरी, मास्क जरूरी’ का अनुपालन किया जाए
लखनऊ : 26 जुलाई, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद वाराणसी में बी0एच0यू0 सभागार में वाराणसी मण्डल के जनपदों में कोविड-19 के संक्रमण, नियंत्रण व कोविड मरीजों के इलाज हेतु किए जा रहे कार्यां की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाराणसी मण्डल में कोविड-19 के नियंत्रण के सम्बन्ध में अच्छा कार्य हुआ है, इसे और अच्छा करना है। बी0एच0यू0 व जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय हो। इससे पूर्वांचल सहित अन्य क्षेत्रों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है। बी0एच0यू0, एल-3 लेवल के अस्पताल में बेडों में वृद्धि की जाए। नॉन कोविड ओ0पी0डी0 संचालित हो। सीनियर डॉक्टर भी कोविड मरीजों का विजिट करें। उन्होंने आर0टी0पी0सी0आर0 के टेस्ट बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि बी0एच0यू0 को राज्य सरकार की ओर से हर सम्भव सहयोग मिलेगा। बी0एच0यू0 ऐसा कार्य करे कि वह दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

मुख्यमंत्री जी ने कोविड संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर तत्काल उसे आइसोलेट कर चिकित्सा सुविधा देने पर जोर देते हुए कहा कि मण्डल के सभी जनपदों में एल-1 व एल-2 अस्पताल विकसित हों, जिनमें ऑक्सीजन व वेण्टीलेटर की समुचित व्यवस्था रहे। ऑक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था 48 घण्टे रहे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता पहला मानक हो। अस्पताल में बेडशीट बदलने, समय पर खाना, डॉक्टर का राउण्ड, शौचालय की साफ-सफाई, समय से दवाई, ऑक्सीजन चेकअप आदि कार्य हो। क्वारण्टीन में रहने के लिए मरीजों को प्रतिदिन 100 रुपए खाने का तथा डॉक्टरों को 500 रुपए प्रतिदिन व्यय का प्रावधान है। उन्होंने सुझाव दिया कि कोविड अस्पतालां में टी0वी0 लगवाएं। इसके साथ ही उन्होंने कोविड अस्पतालों में न्यूज पेपर भी रखवाए जाने के निर्देश दिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, मरीजों में विश्वास बढ़ेगा और इससे मरीजों को ठीक होने की दर भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाराणसी एक महत्वपूर्ण मण्डल है। यहां बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग व डोर-टू-डोर सर्वे पर विशेष जोर देते हुए इसे सफलता से संचालित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावी सर्विलांस से इंसेफ्लाइटिस जैसी घातक बीमारी में 90 फीसदी कमी आयी हैं। 05 से 15 जुलाई, 2020 के दौरान डोर-टू-डोर सर्वे में जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, उन सभी का तत्काल सैम्पलिंग करा ली जाए। हर जिले में हजारों की संख्या में एण्टीजन किट दी गई है, उनसे जांच किया जाए। सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राइवेट अस्पताल आदि स्थलों पर बूथ बनाकर कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों का व्यापक एण्टीजन टेस्ट करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड के संक्रमण को रोकना है। बनारस के 90 वार्डों में प्रत्येक में दो-दो टीम लगाएं और डोर-टू-डोर सर्वे कराकर कोविड संदिग्ध मिलने वाले लोगों का रैपिड टेस्ट कराएं। इससे मरीज की शीघ्र पहचान होगी और उसे चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकेगी। इससे मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इस महामारी में स्वास्थ्य विभाग के लिए अवसर है कि वह मरीजों की बेहतर से बेहतर सेवा कर अपने को साबित करे। कोविड व नॉन कोविड अस्पताल अलग-अलग बिल्डिंग में हों।

मुख्यमंत्री जी ने बी0एच0यू0 में अन्य रोगों के इलाज हेतु भी ओ0पी0डी0 चालू किए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। शवों का निस्तारण कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को अस्पताल में इंतजार न करना पड़े। प्राइवेट नर्सिंग होम से जो केस रेफर होकर आते हैं, उसकी केस हिस्ट्री भी साथ भेजी जाए। कण्टेनमेण्ट जोन की एरिया स्थानीय स्तर पर परिस्थिति के अनुसार जिला प्रशासन तय कर सकता है और वहां कॉविड नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। स्वास्थ्य टीम डोर-टू-डोर सर्वे करे, सर्विलांस के दौरान जनता से सीधा संवाद करे और उन्हें जागरूक करे। शनिवार और रविवार को बन्दी के दौरान व्यापक स्तर पर स्वच्छता व सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाए। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जेलों में संक्रमण नहीं फैले। इसके लिए अस्थायी जेल बनाएं। जहां पहले नए कैदी को कुछ समय रखा जाए। फोर्स व पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाव की कार्यवाही हो। छुट्टी से वापस आने वालों का चेकअप हो। कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्ती से इंफोर्समेंट करें। ‘दो गज की दूरी, मास्क जरूरी’ का अनुपालन किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवम्बर तक निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था है। पात्रों को खाद्यान्न मुहैया हो सके, इसके पर्यवेक्षण के लिए लोकल स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रवासी व निवासी दोनों को कार्य मिले। मनरेगा में प्रदेश में रिकॉर्ड कार्य हुआ है। 65 लाख मानव दिवस एक-एक दिन में सृजित हुए। प्रदेश में 40 लाख कामगार/श्रमिक आए, जिन्हें घर तक सकुशल पहुंचाया गया। स्ट्रीट वेण्डर के लिए 10 हजार ऋण की योजना से वेण्डरों को लाभ दिलाएं। कण्टेनमेण्ट जोन में होमगार्ड, पी0आर0डी0 जवान, सिविल डिफेंस व एन0सी0सी0 के लोगों का उपयोग करें, ताकि सिविल पुलिस अपराध नियंत्रण कार्य में अधिक समय दे सके। पेड हॉस्पिटलों को चेक करें, मनमानी नहीं होने पाए।

बैठक में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर एवं चन्दौली के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों में कोविड-19 के संक्रमण एवं उससे बचाव तथा मरीजों के इलाज के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं एवं कार्यों की जानकारी दी।

इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री अनिल राजभर, पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 नीलकंठ तिवारी, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रविन्द्र जायसवाल सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी के वृक्षों का रोपण किया

मिशन वृक्षारोपण-2020 के तहत एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य वृक्षारोपण करके ही जीव सृष्टि को संरक्षित किया जा सकता है : मुख्यमंत्री

जनसहभागिता के माध्यम से ही वृक्षारोपण जैसे वृहद कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है

राज्य सरकार प्रदेश का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए संकल्पित

वृक्षारोपण मिशन के अन्तर्गत औषधीय, फलदार, पर्यावरणीय, छायादार, चारा औद्योगिक व प्रकाष्ठ की दृष्टि से महत्वपूर्ण 201 से अधिक प्रजातियों के पौधों का रोपण

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वृक्षारोपण कार्यक्रम को एक नई गति जल संरक्षण में वृक्षारोपण का विशेष महत्व सहजन की फली का सेवन करने से कुपोषण से बचा जा सकता है

मुख्यमंत्री ने वनस्पति वैविध्य संरक्षण महाअभियान-2020′ पुस्तक का विमोचन किया

लखनऊ : 05 जुलाई, 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके ही जीव सृष्टि को संरक्षित किया जा सकता है। जनसहभागिता के माध्यम से ही वृक्षारोपण जैसे वृहद कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए संकल्पित है।

मुख्यमंत्री जी आज यहां मुख्यमंत्री जी कुकरैल वन में ‘मिशन वृक्षारोपण-2020′ के शुभारम्भ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हरिशंकरी के वृक्षों का रोपणकर मिशन वृक्षारोपण-2020′ का शुभारम्भ किया। ज्ञातव्य है कि पीपल, बरगद व पाकड़ के सम्मिलित रोपण को हरिशंकरी कहते हैं। ‘मिशन वृक्षारोपण-2020′ के तहत आज 05 जुलाई, 2020 को एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वनस्पति वैविध्य महाअभियान-2020′ पुस्तक का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज की तिथि का विशेष महत्व है। भारत के ज्ञान की परम्परा के प्रतीक भगवान वेदव्यास की आज जन्मतिथि भी है। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वृक्षारोपण मिशन के अन्तर्गत व्यापक जनसहभागिता एवं अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ से अधिक औषधीय, फलदार, पर्यावरणीय, छायादार चारा औद्योगिक व प्रकाष्ठ की दृष्टि से महत्वपूर्ण 201 से अधिक प्रजातियों के पौधे रोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि इम्युनिटी पावर को बढ़ाकर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने भारत के आयुर्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि अनेक ऐसी औषधीय वनस्पतियां हैं, जिनका काढ़ा पीने से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से वृक्षारोपण कार्यक्रम को एक नई गति प्राप्त हुई है। जल संरक्षण में भी वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 30 लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं इन आवासों में सहजन के पौधे को रोपित करने का कार्य किया गया है उन्होंने सहजन के महत्व को बताते हुए कहा कि इसकी फली का सेवन करने से कुपोषण से बचा जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भूमि दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है, यहां सिंचाई के अच्छे स्रोत भी हैं उन्होंने कहा कि नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे डेढ़ करोड़ पौधे रोपित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में क्रमशः 05 करोड़, 11 करोड़ तथा 22 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। इस वर्ष एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्ष लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृक्षों को जियो टैग भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘मिशन वृक्षारोपण-2020′ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सहित 26 राजकीय विभागों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों आदि के योगदान से सम्पन्न किया जा रहा है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन विभाग नित नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। प्रमुख सचिव वन श्री सुधीर गर्ग ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी सहित वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री ने अपने  सरकारी आवास पर बेल का पौधा लगाया

पौधरोपण कार्यक्रम में आम, रुद्राक्ष व सहजन के पौध ेभी रोप ेगये

प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण करके ही जीवन  की रक्षा व प्रत्येक जीव के लिए सुखद और आनन्ददायक  भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है : मुख्यमंत्री

विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति के साथ  बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा

प्रदेश मे ंजैविक खेती प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना

गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रो ंमे ंकिसानां का ेअपने खेतो ंकी मेड़ों पर  फलदार वृक्ष लगाने के लिए निःशुल्क पौध ेउपलब्ध कराए जाएंगे

किसी किसान द्वारा अपने पूरे खेत मे ंकेमिकल, फर्टिलाइजर  और पेस्टिसाइड का प्रयोग किये बगैर वृक्षारोपण करने पर प्रतिवर्ष,  माहवार प्रति एकड़ सब्सिडी शासन स्तर से देन ेकी व्यवस्था

इस वर्ष पूरे प्रदेश मे ं30 करोड़ स ेअधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य

किसी तिथि को एक ही दिन मे ंफलदार, छायादार,  इमारती लकड़ियो ंस ेसम्बन्धित 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य लखनऊ : 05 जून, 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज अपने सरकारी आवास पर पौधरापेण किया। उन्हांने अपने आवासीय परिसर में बेल का पौधा लगाया। इस अवसर पर आम, रुद्राक्ष व सहजन के पौध ेभी रोपे गये।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देत ेहुए कहा कि प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण करके ही जीवन की रक्षा की जा सकती है और मानव सहित प्रत्येक जीव के लिए सुखद और आनन्ददायक भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। नोवल कोराने वायरस की वैश्विक महामारी प्रकृति के आवश्यकता स ेअधिक दोहन के प्रति चतेवनी है। उन्हांन ेविश्वास जताया कि विश्व पयार्वरण दिवस सभी को पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रेरित करगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती प्रात्ेसाहित करने के लिए कार्ययोजना बनायी गयी है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम स ेगंगा जी की अविरलता एवं निर्मलता के सम्बन्ध मे ंकिये गये कार्यां के सकारात्मक परिणाम मिले है।ं उन्होंने कहा कि गंगा जी के तटवर्ती क्षत्रे ों में व्यापक वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत, किसानां को अपने खेतो ंकी मेडा़े ंपर फलदार वृक्ष लगाने के लिए निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी किसान द्वारा अपने पूरे खेत मे ंकेमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का प्रयोग किये बगैर वृक्षारोपण करने पर प्रतिवर्ष, माहवार प्रति एकड़ सब्सिडी शासन स्तर स ेदेने की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष पूरे प्रदेश में 30 कराडे़ स ेअधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम वन विभाग के माध्यम किया जाएगा। इसके साथ ही 01 स े07 जुलाई, 2020 तक वन महात्ेसव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। किसी तिथि को सभी राजकीय विभागो ंके समन्वित प्रयास स ेएक ही दिन मे ंफलदार, छायादार, इमारती लकडिय़ो ंसे सम्बन्धित 25 कराडे़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 3 वर्ष के दौरान प्रकृति व पयार्वरण की सुरक्षा व सरंक्षण के लिए उल्लख्ेनीय कार्य किया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित पौधों को जिया-ेटैग करने के साथ ही, उनके सरंक्षण के प्रभावी उपाय किये गये है।ं राज्य सरकार के प्रयास स ेप्रदेश मे ं वनाच्छादन के साथ-साथ लोगो ं में प्रकृति एवं पयार्वरण की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

इस अवसर पर वन मंत्री श्री दारा सिंह चौहान, जल शक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बलदेव ओलख, विधान परिषद सदस्य श्री स्वतंत्रदेव सिंह, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव सचूना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छोटे उद्योगों की बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने में अहम भूमिका- श्रीमती आनंदीबेन

लखनऊ: 31 मई, 2020

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन से काॅन्फेडरेशन आॅफ आॅल इण्डिया ट्रेडर्स (कैट) के देशभर से जुड़े व्यापारीगण एवं महिला उद्यमियों को वीडियो काॅन्फं्रेसिंग के माध्यम से सम्बोधित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि बड़े कारोबारी एवं उद्यमी तथा व्यापारी भाई महिलाओं के श्रम का उपयोग कर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्वदेशी आन्दोलन को एक अभियान के रूप में लें ताकि ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ सफल हो और इसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में व्यापारियों ने देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को बनाये रखने, दान के माध्यम से भोजन और राशन वितरण जैसे कार्यो में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि छोटे और बड़े उद्योगों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी अलग-अलग पड़ता है। छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होने से अर्थव्यवस्था पर उनका भार कम पड़ता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाॅकडाउन की विषम परिस्थितियों में ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फाॅर लोकल’ पर जोर दिया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वास्थ्य और मजदूरों की सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हंै। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर श्रमिकों के परिवार एवं महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों से आच्छादित किया गया है और उनकी स्किल के अनुसार आय जनित गतिविधियों से जोड़ते हुए आजीविका संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकार मनरेगा के तहत ग्रामीण महिलाओं को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।

राज्यपाल ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुये अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने महिलाओं को उद्योग, व्यवसाय एवं स्वयं सहायता समूह स्थापित करने में आर्थिक सहायता एवं सहूलियतें प्रदान करने के उद्देश्य से जेन्डर बजट का प्रावधान किया था। इसके अन्तर्गत महिलाओं द्वारा संचालित दुग्ध मण्डियों हेतु स्वयं का सुविधायुक्त सेन्टर बनाने के लिये 300 स्कावयर यार्ड भूमि तथा मकान बनाने के लिये 5 लाख रूपये का लोन सहायता स्वरूप प्रदान करने के साथ मिल्क सेन्टरों को ‘ब्लक मिल्क कूलर’ और ‘मिल्किंग मशीन’ के लिये भी सहायता दी जाती थी। पूरे गुजरात में सखी मण्डलों की रचना की, जिसके माध्यम से महिलाओं को बैकों के साथ जोड़कर सस्ती ब्याज दर पर ऋण दिलाकर खुद का कार्य शुरू करवाया।

श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं एवं गरीब लोगों की सहायता कर काम शुरू करवाने से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कोरोना के इस संकट में नारी शक्ति का मनोबल कम नहीं हुआ और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे कोई भी दायित्व अथवा कार्य करने में सक्षम हैं। लाॅकडाउन के कारण हमारे उद्योग-धंधों एवं दिनचर्या पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उससे पार पाने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग एवं धैर्य से इस बुरे वक्त से शीघ्र ही देश उबर सकेगा।

इस अवसर पर कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी0सी0 भरतिया, महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल, कैट मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र जैन, व्यपारीगण, महिला उद्यमी तथा अन्य महानुभाव वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सभी जनपदों के

जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में कल दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से लॉक डाउन के

दौरान गतिविधियों में छूट के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए

निर्णय लें और उनसे शासन को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि 19 ऐसे संवेदनशील

जनपदों जिनमें 10 या उससे अधिक के कोरोना पॉजिटिव केसेज पाए गए हैं, के भी

जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लें। यह निर्णय हॉट स्पॉट वाले

क्षेत्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होगा। हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में मेडिकल, स्वच्छता

तथा डोर स्टेप डिलीवरी सम्बन्धी गतिविधियां ही संचालित की जा सकेंगी। अन्य कोई भी

नई गतिविधि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की अवधि तक उसका

शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व

शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के जिलाधिकारियों को

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार

से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉक डाउन के मानकों का उल्लंघन न हो। जनपद स्तर पर

कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त,

डी0आई0जी0, आई0जी0, ए0डी0जी0, एस0पी0, एस0एस0पी0, जिला उद्योग केन्द्र के

अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें। भीड़ व अराजकता की स्थिति

न पैदा होने पाए। एक्सप्रेस-वे, हाईवे तथा अन्य निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर

कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का हर हाल में

न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। शासन द्वारा किसानों की उपज को क्रय केन्द्रों के अलावा,

उनके खेतों पर भी खरीदने की व्यवस्था की जाए। हॉट स्पॉट के साथ ही अन्य सभी

स्थलों को व्यापक स्तर पर सैनेटाइज किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मार्च के अन्तिम दिनों में बाहर से प्रदेश में आए प्रवासी

मजदूरों को भी उनके घरों में पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह सभी

क्वारण्टीन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं किन्तु फिर भी उन्हें होम क्वारण्टीन किया जाए।

उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर अलग-अलग टीम गठित कर प्रत्येक टीम को अलग

जिम्मेदारी दी जाए और उसका प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध

में भी कार्यवाही करते हुए उनके चारे आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोटा में अध्ययनरत लगभग 08 हजार छात्र-छात्राओं को

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वापस लाया गया है। इन सभी के होम क्वारण्टीन की व्यवस्था

सुनिश्चित की जाए। कोई भी नया व्यक्ति यदि बाहर से आता है, तो उसके मूवमेण्ट पर

नजर रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हर गांव व कस्बे में वॉलण्टियर्स की

सहायता से यह कार्य किया जाए। यह वॉलण्टियर्स युवक मंगल दल, एन0सी0सी0,

एन0एस0एस0, ग्राम चौकीदार, नेहरू युवा केन्द्र आदि के हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाहर से आए व्यक्ति को हर हाल में क्वारण्टीन किया

जाए। यह देखा जाए कि मण्डी, बैंक, राशन व दवा की दुकान आदि पर भी सोशल

डिस्टेंसिंग में किसी भी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने कहा कि मेडिकल इंफेक्शन को

भी रोका जाना सुनिश्चित किया जाए। मीडिया ब्रीफिंग शासन स्तर पर नियमित रूप से

प्रतिदिन की जा रही है। यदि स्थानीय स्तर पर इसकी आवश्यकता होती है, तो सावधानी

बरतते हुए पूरी तथ्यपरक जानकारी और तैयारी के साथ मीडिया को अवगत कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी 23 अप्रैल, 2020 से रमजान माह प्रारम्भ होने जा

रहा है। इस सम्बन्ध में भी धर्मगुरुओं, मौलवियों व मौलानाओं से संवाद स्थापित करते हुए

यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने पाए। सभी धार्मिक कार्य घर

से ही सम्पन्न किए जाएं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन

आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी,

पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चन्द्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव कुमार

मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल एवं श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य

वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आकाशीय बिजली, बेमौसम बारिश तथा

ओलावृष्टि के कारण जनपद गोरखपुर, अम्बेडकरनगर में हुई जनहानि पर गहरा शोक

व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को 04-04 लाख रुपए की राहत राशि

तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश देते हुए उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

उन्होंने घायलों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था के प्रबन्ध भी सुनिश्चित किए जाने के

निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

लखनऊ : 19 अप्रै्ल, 2020

मुख्यमंत्री जी ने आकाशीय बिजली, बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण

विभिन्न जनपदों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश देते हुए कहा है

कि आपदा प्रभावितों को राहत एवं मदद पहुंचाने का कार्य पूरी तत्परता से किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन हानि, पशु हानि

एवं मकान क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को 24 घण्टे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध करा

दी जाए। उन्हांंने राज्य आपदा मोचक निधि के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीड़ितों को

अनुमन्य वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने-अपने

जनपद में हुई फसल क्षति का तत्काल आकलन करते हुए शासन को आख्या उपलब्ध

कराएं। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की

जाएगी।

आगामी 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण ;न्दपअमतेंसपेंजपवद वि च्क्ैद्ध करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य मिले

कम्युनिटी किचेन और शेल्टर होम संचालन की उत्तम व्यवस्था आने वाले समय में भी जारी रखी जाए

कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा घटतौली के विरुद्ध कार्रवाई निरन्तर जारी रखी जाए

संस्थागत क्वारंटीन के बाद होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाए

अस्पतालों में संक्रमण से सुरक्षा के उपकरण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के हों

रमजान में आवश्यक सामग्री की सुचारु उपलब्धता के लिए आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं

प्रदेश में अध्ययनरत विदेशी तथा किसी अन्य राज्य के विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए सम्बन्धित जनपद हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नाला सफाई, मार्ग निर्माण आदि परियोजनाओं की टेण्डर सहित विभिन्न प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्रारम्भ हों, जिससे लॉकडाउन के तत्काल बाद कार्य प्रारम्भ हो सके

लखनऊ : 17 अप्रैल, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश में आगामी 30 जून, 2020 तक सार्वजनिक वितरण

प्रणाली का सार्वभौमिकरण ;न्दपअमतेंसपेंजपवद वि च्क्ैद्ध किया जाए। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य मिले, भले ही उसके पास राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड न हो। घुमन्तू समुदायों के लोगां को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉक डाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी किचेन, डोर स्टेप डिलीवरी तथा खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन तथा इनकी डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में आवश्यक सामग्री की सुचारु उपलब्धता के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लॉक डाउन अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कम्युनिटी किचेन और शेल्टर होम सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। कम्युनिटी किचेन और शेल्टर होम संचालन की यह उत्तम व्यवस्था आने वाले समय में भी इसी प्रकार जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा घटतौली के विरुद्ध कार्रवाई निरन्तर जारी रखी जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि 14 दिन की संस्थागत क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद शेल्टर होम से होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। साथ ही, होम क्वारंटीन के लिए भेजते समय पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न पैकेट भी उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अस्पतालों में एन-95 मास्क, पी0पी0ई0 सहित संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह उपकरण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता

के अनुरूप हों। उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड तथा एन0एच0एम0 में उपलब्ध धनराशि से पी0पी0ई0 क्रय किए जाएं। उन्होंने बायोसेफ्टी टेस्टिंग लैब्स की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिक्षण संस्थानों में विदेशी तथा अन्य राज्यों के छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक सम्बन्धित जनपद हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारियों को सम्बन्धित राज्य में निवासित उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं का निरन्तर अनुश्रवण कर दिक्कतों को दूर कराने के निर्देश दिए। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नाला सफाई, मार्ग निर्माण आदि परियोजनाओं की टेण्डर सहित विभिन्न प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्रारम्भ की जाएं, जिससे लॉकडाउन के तत्काल बाद कार्य प्रारम्भ हो सके। उन्होंने कहा कि निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन्य राशि से दिवंगत का अन्तिम संस्कार कराया जाए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल एवं श्री संजय प्रसाद, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Strict action should be initiated under NSA,  Disaster Management Act and IPC against those who attack police, health workers and sanitary workers

Only Medical, Health and Sanitation teams  allowed in Hotspot areas

Strict action against those who  deliberately hide corona infection

Officials should prepare an action plan  for implementing Govt. of India guidelines  regarding permission for some activities

Needy persons not covered by any food grain  scheme should be given Rs 1000 maintenance  allowance along with food grain

Lucknow : 16 April, 2020  Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ji has reiterated that strict action should be initiated under NSA, Disaster Management Act and provisions of IPC against those who attack the police, health workers and sanitary workers. The recovery should also be made from such elements who damage the government property in any way, he said while addressing a review meeting of lockdown situation in Lokbhawan on Thursday. Their property will be seized if they do not pay the compensation, he added.

The CM said the health workers should be accompanied by the police teams. He said that door step essentials supply mechanism should be put in proper place so that people under lock down in hot spot areas do not have to face difficulties and also the home delivery mechanism should be strengthened.

Asserting that the teams related to medical, sanitisation and door step delivery are allowed in the hot spot areas, he directed the officials to adhere to it strictly while ensuring door-to-door sanitisation and maintenance of supply chain in these areas as well areas under lock down.

Emergency services in designated hospitals should be started after obtaining due permission. Emergency services should not be operationalised without Covid prevention training and safety provisions. All hospitals must have proper protective gears including PPEs, N-95 masks, thermal scanner and sanitiser in sufficient numbers, the CM directed. The Chief Minister also stressed the need of use of tele-medicine.

He said that Government of India has issued certain guidelines with regards to permissions for some activities in the state. The state officials should study this carefully and prepare an action plan accordingly. The required GOs should be released immediately, he further directed.

The CM said the persons hiding corona virus infection will invite severe action. Those found hiding such persons in their homes, are also liable to be punished, he pointed out.

He instructed the officials to continuously monitor the persons who are sent to 14-days home quarantine through CM helpline 1076. He also directed the nodal officers assigned various states to look after the wellbeing of the natives of Uttar Pradesh living in other states.

He directed officials to make all arrangements at wheat purchase centres. He said the social distancing will have to be maintained during the activities in the Mandis and markets.

The CM said every needy person should be made available the required food grains. Those needy persons not covered under any food grain scheme should be given Rs 1000 maintenance allowance along with food grain, he added.

The officers present in the meeting included the Chief Secretary Shri R.K. Tiwari, Agriculture Production Commissioner Shri Alok Sinha, Infrastructure and Industrial Development Commissioner Shri Alok Tandon, Additional Chief Secretary, Information and Home Shri Awanish Kumar Awasthi, Additional Chief Secretary Finance Shri Sanjiv Mittal, Additional Chief Secretary Basic Education Ms. Renuka Kumar, Director General of Police Shri H.C. Awasthi, Principal Secretary Health Shri Amit Mohan Prasad, Principal Secretaries to CM Shri S.P. Goyal and Shri Sanjay Prasad, Director Information Shri Shishir and other senior officers.