उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने तेज गति के कारण राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर सम्भव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जाए, जिससे अक्टूबर में शुरू होने वाले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं की सम्भावना को कम किया जा सके। निर्धारित सीमा से अधिक गति वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना करने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। उन्होंने कहा कि
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे देश का पहला लिकर शाॅप रहित एक्सप्रेस-वे होगा। मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने रोड सेफ्टी वेबसाइट  का लोकार्पण किया। यह वेबसाइट रोड सेफ्टी से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण विभागों में आपसी समन्वय हेतु एक प्लेटफाॅर्म के रूप में कार्य करेगी। वेबसाइट के माध्यम से सड़क सुरक्षा के सन्दर्भ में जनसामान्य, स्वयंसेवी संगठनों तथा सड़क दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों व उनके सम्बन्धियों से सुझाव प्राप्त करने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि कई बार अधिक गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, जो अत्यन्त दुःखद है। उन्होंने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सभी विभागों को इस मामले में जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता से काम करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को रोड सेफ्टी के मामले में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। श्री यादव ने देश के सबसे लम्बे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर यातायात शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। यदि वाहनों की स्पीड नियन्त्रित करने की प्रभावी व्यवस्था लागू नहीं की गई तो बड़ी संख्या में लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने एक्सप्रेस-वे तथा हाई-वे पर मोटर वाहनों के लिए
निर्धारित अधिकतम गति सीमा 100 कि0मी0 प्रतिघण्टा का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सम्बन्धित विभागों को देते हुए कहा कि गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तकनीक के माध्यम से नजर रखने एवं भारी जुर्माना वसूलने की व्यवस्था की जाए। साथ ही, इस एक्सप्रेस-वे पर लिकर शाॅप को भी प्रतिबंधित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने नगरों में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए यथासम्भव फुटपाथ का निर्माण कराए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी सड़क परियोजना को परिकल्पित करने तथा उसके क्रियान्वयन में पैदल चलने वाले व साइकिल सवार व्यक्तियों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था को अवश्य  शामिल किया जाए। हाईवे, एक्सप्रेस-वे तथा स्टेट हाईवे पर थानों की सीमा एवं मोबाइल नम्बर से सम्बन्धित बोर्डों पर नजदीकी पी0एच0सी0 का भी फोन नम्बर दर्ज किया जाए। इसके साथ ही, व्यापारिक वाहनों के चालकों के रीफ्रेशर कोर्स के समय वीडियो फोटोग्राफी करायी जाए, जिससे फर्जी रीफ्रेशर कोर्स के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के प्रचलन को रोका जा सके। इसके साथ ही, विद्यालयों से सम्बद्ध बसों एवं वाहनों की सघनता से आॅडिट कराते हुए लर्निंग लाइसेंस के साथ-साथ स्थाई लाइसेंस निर्गत करने की आॅनलाइन व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा रोड सेफ्टी से सम्बन्धित बिन्दुओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सूचना विभाग की मदद लेने का निर्देश दिया है।
इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आॅनलाइन परीक्षण कराने का निर्देश देते हुए श्री यादव ने कहा कि इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किया जाए। अभी यह व्यवस्था लखनऊ जनपद में ही काम कर रही है। उन्होंने यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए प्रस्तावित आई0टी0एम0एस0 योजना को सबसे पहले लखनऊ एवं नोएडा में प्रभावी बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य प्रस्तावित 10 नगरों में भी शीघ्र यह व्यवस्था लागू की जाए। श्री यादव ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था कि गुड समेरिटियन (नेक आदमी) अर्थात वह व्यक्ति, जो सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को बचाने तथा अस्पताल पहुंचाने में मदद करता है, को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा, का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मा0 सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी आॅन रोड सेफ्टी की दिनांक 12 मई, 2016 की बैठक में दिए गए निर्देशों पर सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना बाहुल्य स्थलों को नए सिरे से चिन्हित करके उनमें रोड डिजाइनिंग से सम्बन्धित सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हुए कहा कि हाई-वे पुलिस की तैनाती के साथ-साथ हाई-वे पर स्थित ट्राॅमा सेण्टरों में पर्याप्त ट्रेंड स्टाफ की व्यवस्था तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर आधारित एम्बुलेंस की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर निर्माणाधीन 36 ट्रामा सेण्टरों में से 21 को क्रियाशील किया गया है, शेष के काम भी शीघ्र पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन विभागों को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जो दायित्व सौंपे गए हैं, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। बैठक में आई0आई0टी0, कानपुर के प्रतिनिधि द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु कतिपय सुझाव दिये गये, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि कानपुर शहर में आई0आई0टी0 का सहयोग लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री अहमद हसन, परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री यासर शाह, राज्य
मंत्री परिवहन श्री मान पाल सिंह, एम0एल0सी0 श्री मधुकर जेटली, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव वित्त श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री
श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव परिवहन श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्रीमती
आराधना शुक्ला, परिवहन आयुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक श्री के0 रवीन्द्र नाईक सहित अन्य अधिकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों को सबसे अधिक सुविधाएं एवं लाभ मण्डियों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मण्डियों की कार्यप्रणाली सरल, तकनीक आधारित एवं किसान फ्रेण्डली होनी चाहिए। जींसों एवं अन्य कृषि उत्पादों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मण्डियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की मण्डियों को यूरोपीय देशों की मण्डियों की तरह किसानों की आर्थिक तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने मण्डियों में सोलर संयंत्र एवं एल0ई0डी0 लाइट लगाने तथा मण्डी परिषद/मण्डी समिति सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान करने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में मण्डी परिषद संचालक मण्डल की 150वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर मण्डी परिषद के विभिन्न  कार्यों एवं योजनाओं के लिए 2358.28 करोड़ रुपए बजट की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें 205 करोड़ रुपए की धनराशि मण्डी स्थलों के निर्माण, मरम्मत, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत मण्डी परिषद द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1000 के बजाय 2000 ग्रामों को विकास कार्यों से संतृप्त करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक जनता को मण्डी परिषद से लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिए 742 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार नवीन सम्पर्क मार्गों के निर्माण अवशेष देयता के लिए 51.19 करोड़ रुपए, सम्पर्क मार्ग मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपए, मण्डी समितियों के अधिष्ठान, आधुनिकीकरण तथा किसान उपहार योजना के लिए 240 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु 14.48 करोड़, किसान बाजार योजना के लिए 70 करोड़ तथा मण्डी समितियों के लिए भूमि क्रय करने एवं प्रतिकर हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने लहसुन निर्यात को बढ़ावा देने हेतु 01 रुपया प्रति कि0ग्रा0 की दर से परिवहन भाड़ा अनुदान के रूप में देने के निर्देश देते हुए लहसुन निर्यात नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी प्रकार आलू उत्पादकों एवं व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए परिवहन भाड़े में 25 रुपए प्रति कुन्टल या परिवहन भाड़े का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, मण्डी परिषद द्वारा देने का निर्देश दिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्पादकों द्वारा स्वयं प्रदेश के बाहर विपणन हेतु आलू भेजने पर प्रपत्र-6 के स्थान पर खसरा, खतौनी, परिवहन भाड़ा की रसीद, भण्डारण की स्थिति में कोल्ड स्टोरेज की रसीद को सत्यापन का आधार माना जाएगा। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश पोटैटो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सोसाइटी के तहत ताल ब्राण्ड आलू निर्यात हेतु वर्तमान अवधि को वर्ष 2020 तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मण्डी परिषद द्वारा तैयार विभिन्न नियमावलियों को भी स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि इन नियमावलियों का सदुपयोग किसानों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने में किया जाना चाहिए। जिन नियमावलियों को मंजूरी प्रदान की गई, उनमें मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र रिन में निर्मित दुकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन हेतु नियमावली तथा किसान बाजार संचालन हेतु नियमावली भी शामिल है। आवंटन नियमावली में विशेष रूप से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आवंटन समिति का गठन, नीलामी में भाग लेने वाले बोली दाताओं की पात्रता आदि नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है। किसानों को मासिक ड्राॅ में दी जाने वाली साइकिल एवं प्रेशर कुकर को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से क्रय करने का निर्देश देते हुए श्री यादव ने कहा कि मण्डी समितियों में मुख्य मण्डी समिति से ही एकीकृत लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मण्डी परिषद कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 01 अप्रैल, 2005 से मण्डी परिषद के कार्मिकों के लिए नई पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने तथा परिषद के वाहन चालकों, चपरासी/चैकीदार आदि पद के कार्मिकों को 01 जनवरी, 1986 से लागू चतुर्थ वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड/समयमान/वेतनमान के स्थान पर छठवें वेतन संरचना में समयमान/वेतनमान/ए0सी0पी0 सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी
उन्होंने दिए हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने मण्डियों के कम्प्यूटराइजेशन, आॅफिस आॅटोमेशन, आॅनलाइन गेट पास, डिजीटल फाॅम्र्स के साथ-साथ नई मण्डियों एवं
निर्माणाधीन किसान बाजार की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए झांसी एवं उरई में तिल प्रसंस्करण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के निर्देश भी दिए। उन्होंने मण्डी परिषद की विभिन्न योजनाओं की संकलित काॅफी टेबल बुक एवं कृषि विभाग द्वारा तैयार विशेष कैलेण्डर का भी लोकार्पण किया।  इस कैलेण्डर में सीजन वार फसलों में लगने वाले रोग एवं अन्य जरूरी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस कैलेण्डर को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। निदेषक, मण्डी परिषद डा0 अनूप यादव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-2016 में मण्डी शुल्क से आय 1161.36 करोड़ रुपये हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 944.00 करोड़ रुपये मण्डी शुल्क से आय एवं मण्डी समितियों की कुल आय 1308.00 करोड़ रुपये होना सम्भावित है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 का मण्डी शुल्क का लक्ष्य 1430.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। उन्होंने किसान बाजार के निर्माण, बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत विषिष्ट मण्डी स्थलों एवं ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों के निर्माण कार्यो की प्रगति एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब की प्रगति तथा मण्डी परिषद द्वारा संचालित की जा रही सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के संचालन के सम्बन्ध में अवगत कराया
जिस पर संचालक मण्डल द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। बैठक में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव वित्त श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव खाद्य श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज जनपद बाराबंकी में लगभग 236 करोड़ रुपए की लागत से 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खुशहाली के लिए 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की अवधि को बढ़ाकर 20 घण्टे किया जाएगा। तहसील फतेहपुर में बाईपास बनवाया जाएगा। उन्होंने स्व0 मौलाना मेराज अहमद के नाम पर शिक्षण संस्थान खोले जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री आज बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में राजकीय महिला पाॅलीटेक्निक का भूमि पूजन करने के बाद वहां पर आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला पाॅलीटेक्निक खुलने से छात्राओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि जनपद के पहले राजकीय महिला पाॅलीटेक्निक का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। ज्ञातव्य है कि
राज्य सरकार द्वारा महिला पाॅलीटेक्निक के लिए 15 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन, श्रम,
विकलांग जन, डूडा, ग्राम विकास, राजस्व सहित 17 विभागों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र आदि वितरित किए। उन्होंने 483 मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप, 1 हजार समाजवादी पेंशन स्वीकृति पत्र, 500 श्रमिकों को साइकिल, 100 विकलांगजन को ट्राई-साइकिल, 10 लाभार्थियों को बैट्री रिक्शा सहित कुल 2,627 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया। श्री यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था को चाक-चैबन्द किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आने वाले समय में ‘100’ नम्बर डायल करने पर पुलिस 15 से 20 मिनट के अन्दर घटना स्थल पर पहुंचेगी। प्रदेश सरकार द्वारा ऋण पर ई-रिक्शा दिए जाने के बजाय निःशुल्क ई-रिक्शा वितरित किया जा रहा है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए कन्या विद्या धन, श्रमिकों के लिए निःशुल्क साइकिल, किसानों के लिए निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था,
मण्डियों की स्थापना सुनिश्चित की गई है। इसके साथ-साथ ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा एवं ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के माध्यम से राज्य सरकार ने दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बिजली, सड़क, अस्पताल आदि बुनियादी सुविधाओं के विकास पर काम कर रही है। श्री यादव ने कहा कि गरीबों, असहायों के लिए संचालित समाजवादी पेंशन योजना के तहत धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। हर विभाग में रिक्तियों
पर भर्ती की जा रही है। डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। 35 हजार सिपाही के पदों पर भर्ती की गई है। कार्यक्रम को ग्राम्य विकास मंत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने सम्बोधित करते हुए कहा कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि, जन सामान्य का सहयोग लेते हुए बाराबंकी का विकास करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करें। प्राविधिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री फरीद महफूज किदवई ने फतेहपुर बाईपास सहित कई विकास सम्बन्धी मांगे रखते हुए सम्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को नई सोच दी है। उनका ध्यान समाज के सबसे कमजोर और गरीब वर्गों पर रहा है। समाज के इन वर्गों के लिए कई योजनाएं चलायी गई हैं। कृषि राज्यमंत्री श्री राजीव कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज के हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। इस अवसर पर सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    कल महोबा में अवैध खनन के चलते हुई मजदूरों की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है।
ऽ    बरखारी कोतवाली के अन्र्तगत गौरा पत्थर खदान का खनन पट्टा दो वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका था तो यह बड़ा सवाल है कि आखिर खदान कैसे हो रहा था।
ऽ    अवैध खनन के कारण सोनभ्रद में भी पहले भी निरीह मजदूरों की जान जा चुकी है।
ऽ    1 लाख करोड़ से भी अधिक का राजस्व खनिज माफियाओं की तिजोरी में गया परन्तु सरकार की आंखे व कान बंद है।
ऽ    खनन घोटाले के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की।
ऽ    गोण्डा सांसद की जी.टी. की लिखित शिकायत जिसमें प्रदेश सरकार के एक कबीना मंत्री के भाई के संरक्षण में अवैध खनन के कारण रेलवे लाइन को खतरा पैदा हो गया है फिर भी सरकार ने अवैध खनन में लगे लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया।
ऽ    भाजपा का आरोप है कि पूरे प्रदेश में खनिज माफियाओं का खनिज लूट का खेल सरकार के संरक्षण में चल रहा है।
ऽ    इटावा में सपा नेता की दिन दहाड़े हत्या।
ऽ    कानपुर में भीड़ द्वारा दरोगा की पिटाई।
ऽ    चिनहट में अभियन्ता के घर दिन दहाड़े लूट।
ऽ    रिटायर्ड जस्टिस धवन की कार पर हाई सिक्योरिटी जोन, मुख्यमंत्री आवास के पास गोली मारी गई।
ऽ    सवालों का जबाब देते हुए श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश की जनता अखिलेश सरकार से त्रस्त हो चुकी है यदि आज चुनाव हो जाये तो भाजपा 265$ के लक्ष्य को पार कर लेगी। उन्होंने बताया राज्यसभा एवं विधान परिषद के प्रत्याशियों का नामकंन 30 मई को होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी जवाहरबाग मथुरा प्रकरण की कठोर शब्दो में निन्दा करती हैं । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मथुरा के जबाहरबाग में दो वर्षाें से चल रहे प्रकरण में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अन्तराष्ट्रीय महत्व के स्थान को आग के हवाले कर दिया। जिसमें थानाध्यक्ष संतोष यादव की मौत तथा अनेको के गम्भीर रूप से घायल होने के समाचार हैं।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मथुरा प्रकरण प्रशासनिक लापरवाही और खराब कानून व्यवस्था का परिणाम है। प्रदेश में आराजकता का बोलबाला है प्रदेश के सुपरसीड डीजीपी प्रदेश की कानून व्यवस्था सम्हालने में पूरी तरह विफल है।  प्रदेश शासन घटना क्रम की न्यायिक जांच कराये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की जवाहरबाग घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से घटना का सच बताने की मांग की है। भाजपाध्यक्ष ने कहा मुख्यमंत्री संवेदनशील हो, इस पूरे घटनाक्रम को राजनैतिक संरक्षण देने वाले भी उजागर होने चाहिये। श्री मौर्य ने कहा कि इस घटना में जिन लोगों की जाने गयी है सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है। श्री अखिलेश यादव से सवाल किया है कि क्या वह घटना का सच नहीं जानते ? जब जानते है सच कहने का नैतिक साहस तो जुटायें।
श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि मा0 मुख्यमंत्री ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल की आवश्यकता तो वहां पड़ती है जहां घटना के बारे में और उसके जिम्मेदार लोगों के बारे में किसी को पता ना हो। उन्होंने कहा जवाहरबाग पर कब्जा किन लोगों का था कौन लोग ऐसे तत्वों को संरक्षण देकर पाल रहे थे, क्या उद्देश था ये बात तो मथुरा के स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा गली-गली और जन-जन को मालूम है। आवश्यकता तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का है। जो रामवृक्ष यादव के अगुवाई में जवाहरबाग पर कब्जा करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहा था।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार के दौरान रिकार्ड संख्या में पुलिसकर्मियों/पुलिस अधिकारियों पर हमले हुए जिसमें कई पुलिसकर्मियों की जाने गयी लेकिन यह अपने प्रकार की पहली ऐसी घटना है जिसमें संगठित और नियोजित रूप में असलहा, गोला-बारूद पहले से अवैध रूप से जमा किया गया था और इंन्टेलीजेन्स तथा स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी, जिसके कारण वहां के एसपी सिटी तथा थानाध्यक्ष सहित कई लोगों की जाने गयी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शासन-प्रशासन पूरी तरह फेल है। अपराधिक प्रवृत्ति के लोगो, भू-माफियाओं और अवैध रूप से सम्पत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों के मनसूबे इस सरकार में इतने बढ़ गये है जिसकी परिणति यह घटना है। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा इस घटना के बाद श्री अखिलेश यादव जी की सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से मांग की है कि घटना पर बयान के बजाय जिम्मेदार लोगो के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करेेें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता, भा0ज0पा0 विधान मण्डल दल उ0प्र0 ने आज दिनंाक 03 जून 2016 को जारी अपने बयान में कहा कि मथुरा में जवाहरबाग की घटना प्रदेश सरकार की असफलता का एक बड़ा स्मारक है।  भारी मात्रा में गोला बारूद एवं हथियारों की बरामदगी संपूर्ण सूचना तंत्र सहित सरकारी मशीनरी की कार्यप्रणाली को बयाॅ करती है।
अदूरदर्शिता के साथ पुलिस आपरेशन जिसमें दो पुलिस अधिकारियों सहित कई लोग शहीद हुए उनको श्रंद्धाजलि अर्पित करते हुये उनके परिवारीजनों को अधिकतम आर्थिक सहायता दिये जाने एवं दोषियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही किये जाने की माॅग की है, साथ ही संपूर्ण घटना की सी0बी0आई0 जाॅच के साथ सरकार के इस्तीफे की माॅग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता कल 7 जून 2016 को मुरादाबाद और संभल में विकास पर्व में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि कल केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्धन, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी तथा पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह मुरादाबाद में विकास पर्व में भाग लेंगे।
उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री श्री अनन्त गीते, केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री किरन रिजूजू संभल जनपद में आयोजित विकास पर्व के कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर (द्वितीय कैम्पस) द्वारा अन्तर्हाउस टेबिल-टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के लव हाउस, पीस हाउस, यूनिटी हाउस एवं होप हाउस के लगभग 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। बालक एकल वर्ग का फाइनल मैच होप हाउस एवं पीस हाउस के मध्य खेला गया, जिसमें होप हाउस के दिव्यांश ने रोमांचक मुकाबले में पीस हाउस के आशीष को 21-15, 19-21 एवं 21-16 से हराया। इसी प्रकार, बालिका एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में लव हाउस की मानसी शर्मा ने यूनिटी हाउस की अमीशी को 21-16, 18-21 एवं 21-19 से हराया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, कानपुर रोड कैम्पस को शैक्षिक संस्था एजूऐस सर्विसेज एवं सेन्टर फाॅर एजूकेशन ग्रोथ एण्ड रिसर्च (सीईजीआर) के संयुक्त तत्वावधान में ‘स्कूल एक्सीलेन्स अवार्ड’ से नवाजा गया है। सी.एम.एस. कानपुर रोड कैम्पस को यह सम्मान ‘एक्सीलेन्स इन स्पोर्टस’ कैटगरी के अन्तर्गत प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में आयोजित एक भव्य समारोह में सी.एम.एस. कानपुर रोड कैम्पस के खेल इंजार्ज श्री जे.एस. रावत को अवार्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथापि शिक्षा के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में छात्रों की प्रतिभा को संवारने व निखारने हेतु सी.एम.एस. कानपुर रोड कैम्पस के प्रयासों को सराहा गया। उक्त जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है।
श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. अपने छात्रों को न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी है अपितु सी.एम.एस. की लालसा है कि विद्यालय के छात्र शैक्षिक क्षेत्र में नाम रोशन करने के साथ ही खेल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान कायम करें। इसीलिए सी.एम.एस. अपने छात्रों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं हेतु विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि छात्रों की खेल प्रतिभा को निखारने हेतु सी.एम.एस. द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें सी.एम.एस. कानपुर रोड कैम्पस द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल क्रिकेट प्रीमियर लीग ‘आई.एस.सी.पी.एल.’ प्रमुख हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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