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Archive | नरेगा

मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

Posted on 22 February 2013 by admin

मनरेगा संचालन में लगे कर्मचारियो ने जंतर मंतर पर ११ से १३ फरवरी तक तीन दिवसीय प्रदर्शन किया था परंतु मांगे नही माने जाने पर नियमितीकरण की मांग के समर्थन मे २१ व २२ फरवरी तक अखिल भारतीय कलम बंद हडताल के आवाहन पर जनपद के मनरेगा कर्मचारियो ने कलम बंद हड़ताल की।
आल इंडिया मनरेगा इम्प्लाइज एसोसियेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण राय ने जंतर मंतर मैदान पर हुई केन्द्रीय कमेटी की बैठक मे कहा कि जब तक सरकार मनरेगा के संविदा कर्मचारियो को नियमित करने की कार्यवाही के संबंध मे ठोस कदम नही उठाती तब तक हम आन्दोलन करते रहेगे ।
आल इंडिया मनरेगा इम्प्लाइज एसोसियेशन के राष्ट्रीय महासचिव मुश्ताक अली अंसारी ने कहा कि २२ फरवरी २०१० की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट मे मनरेगा संविदा कर्मचारियो को नियमित करने का प्रस्ताव किया गया था जो दो वर्षो से संसद के दोनो पटलो पर लंबित है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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सोशल आडिट को अनिवार्य बनाया गया

Posted on 09 February 2013 by admin

प्रदेश में महात्मा गाॅधी नरेगा स्कीम की लेखा परीक्षा हेतु सोशल आडिट को अनिवार्य बनाया गया है। सोशल आडिट के संबंध में संचेतना (जागरूकता) लाने हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में ’’सोशल आडिट’’ विषयक राज्य स्तरीय संचेतना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
यह जानकारी निदेशक सोशल आडिट ग्राम्य विकास श्री शंकर सिंह ने आज यहाॅ दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरबिन्द कुमार सिंह गोप होंगे, जो इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त   श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार के अलावा भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि एवं अन्य विशिष्ट विद्वानों का कार्यक्रम में सम्बोधन भी होगा।
इस अवसर पर प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला सोशल आडिट समन्वयक एवं जिला अधिकारी द्वारा नामित प्रत्येक जिले से एक-एक ग्राम प्रधान होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को नही मिल रहा है

Posted on 22 January 2013 by admin

देहली बाजार - केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी गयीं तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को नही मिल रहा है । बी०डी०ओ० एवं सेव्रहृेटरी तथा ग्राम प्रधानो तक ही सारी योजनायें सिमट कर रह जाती है । ग्राम प्रधानो के कृपा दृष्टि व मैनेज सिस्टम से क्षेत्र में नियुक्त सफाई कर्मियों की पौ बारह है । सरकार द्वारा संचालित योजनायें कमीशन खोरी के चलते लक्ष्य से भटकती जा रही है। जिससे शासन द्वारा चलायी सुविधाओं का लाभ अपात्र व प्रधान के चहेतो को मिल रहा है ।
ग्रामीण क्षेत्रो मे मनरेगा योजनाओं का लाभ ग्रामीणो को नही मिल रहा है जाब कार्ड का फर्जी वाडा मनरेगा मे मजदूरो का फर्जी नामांकन प्रधानो की नियम बन गये है । ग्राम प्रधान के चहेतो एवं करीबियों को ऐन केन प्रकारेण योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है । विधवा, वृद्धा वस्था विकलांग पेंशन में ५०० से १००० रु० लेकर ग्राम प्रधान पेशन बनवा रहे है जिसमे कि सम्बंधित जनपदीय बाबुओ का भी हिस्सा होता है ।
महामाया आवास, इन्दिरा आवास योजनाओं मे प्रति लाभार्थी ५ से १० हजार का रेट है । वी०पी० एल० सूची मे होने के बावजूद भी उपरोक्त रकम देने के बाद ही लोगो को योजनाओ का लाभ प्राप्त होता है । जो कि प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकार के शासनिक व प्रशासासनिक क्षमता को प्रश्न चिन्ह के दायरे मे लाकर जनता दर्शन करवा रहा है ।
ज्ञात हो प्रत्येक ग्राम सभाओं मे सफाई कर्रि्मयों की नियुक्ति की गयी है । किन्तु विकास क्षेत्र धनपतगंज व बल्दीराय के कई ग्राम सभाओं की नालियां बजबजा रही है । स्कूलो के प्रांगण मे घास फूस व गन्दगी अपनी बहुमत बनाये है कारण कि सफाई कर्रि्मयों के तनख्वाह का कुछ हिस्सा मैनेज सिस्टम से ग्राम प्रधानो व बी०डी०ओ० के जेबो को गर्म करता रहता है ।
ग्राम प्रधानो के मनमानी के चलते ग्राम सभाओ के कई पुरवे मुख्य मार्गो अथवा सडको से नही जुड पाये है । ग्राम प्रधान इन पुरवो के विकास कार्य को बाधित कर शासना देश व विकास नियमो की धज्जियां उडा रहे है । विकास क्षेत्र धनपतगंज के ग्राम सभाओं मे विगत पंच वर्षीय योजनाओं में शौचालयो का निर्माण कागजी अभिलेखो तक ही है ।
वास्तविकता के पटल पर देखा जाय तो ९० प्रतिशत शौचालय किसी न किसी प्रकार से आधे अधूरे अथवा फर्जी है । मजे की बात तो यह है कि इन शौचालयो की जांच करवायी भी गयी तो केवल विभागीय जनपदीय कर्मचारियों से फलतरू सत्यापन रिर्पोट सत्य दिखाकर दोषी कर्मचारियों और प्रधानो को बख्स कर भ्रष्टाचार को बढावा दिया गया । यहां भी मैनेज सिस्टम ने अपना जलवा दिखाया और सरकार की मंशा तथा आदेशो पर ग्राम प्रधानो ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा वी०डी०ओ० की तिकडी में पानी फेर दिया ।
उदाहरण के तौर पर विकास खण्ड धनपतगंज के ग्राम सभा भरसडा, पीपरगांव, चन्दौर, सतहरी, पीरो सरैया, पडरे, बिनगी, कनेहटी, ऐजर, देहली बाजार, सहित दर्जनो ग्राम सभायें उपरोक्त दुर्दशा भ्रष्ट्राचार व कमीशन खोरी की भेंट चढ गयी है । विकास खण्ड के दबंग प्रधानो के कार्यकाल मे ग्रामीणो को पात्र को अपात्र एवं आपात्रो को पात्र बनाकर जन कल्याणकारी योजनाओं को मनजाहा तरीके से मनजाहो लोगो को लाभ दिया गया है  यदि शासन द्वारा संचालित योजनाओं की विकास खण्ड धनपतगंज मे ग्राम सभा वार पारदर्शी व निष्पक्ष जांच करवायी जाये तो ‘चहेतों’ की दर्जनो ग्राम पंचायते घोटाले के चपेट मे आने से नही बच पायेंगी ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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कटौती कर के भुगतान दिया गया

Posted on 19 January 2013 by admin

विकास खण्ड दूबेपुर अन्र्तगत ग्राम पंचायत भगवानपुर के मनरेगा के मजदूरो को एकाउन्टपेई चेक के द्वारा भुगतान विकास खण्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया है । मनरेगा के मजदूर अजय कुमार, कर्मादेवी पत्नी सोभालाल, राजेन्द्र भारती आदि कई मजदूरो का मनरेगा के तहत ग्रामीण बैंक गुडमंडी सुलतानपुर में खाता खुलवाया गया है । उक्त मजदूर अपने पाये हुए चेक को खाते में लगाने के बाद ग्रामीण बैंक के द्वारा चेक की धनराशी से छब्बीस रुपये से लेकर सत्त्तावन रुपये तक की कटौती कर के भुगतान दिया गया है । इस कृत्य को लेकर मनरेगा मजदूरो में काफी आव्रहृोश व्याप्त है ।
ग्राम पंचायत भगवानपुर के ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि गुडमण्डी स्थित ग्रामीण बैंक के द्वारा ही यह कटौती की जा रही है जबकि अन्य शाखाओ की ग्रामीण बैंक द्वारा ऐेसी कटौती नही की गई है । यदि इस प्रकार की कटौती जारी रहेगी तो मनरेगा मे कार्य करने वालो का अकाल पड जायेगा । एरिया मैनेजर का कहना है कि यह समस्या काफी दिनो से व्याप्त है बैंक कर्रि्मयो के वेतन में भी कटौती हो गई  है और मनरेगा मजदूरो के भुगतान मे भी कटौती हो गई है इसकी वजह लखनउहृ क्षेत्राधिकार में कार्यकरने वालो के कारण हुआ है जिसकी लिखा पढी करके अवगत कराया जा चुका है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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मनरेगा में डुप्लीकेशन व फर्जी काम रोकने के लिए जी.पी.एस./ जी.आई.एस. आधारित माॅनीटरिंग सिस्टम लागू

Posted on 13 November 2012 by admin

फिलहाल तीन जनपदों के तीन विकास खण्डांे में सक्रिय प्रणाली को आगे पूरे राज्य में लागू किया जायेगा  -आलोक रंजन

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने आज यहां बताया कि राज्य में मनरेगा योजना में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जी.पी.एस./जी.आई.एस. आधारित माॅनीटरिंग की एक नवीन प्रणाली लागू की गयी है। उन्होंने बताया कि जी.पी.एस/जी.आई.एस. को मनरेगा में पायलेट योजना के रूप में प्रदेश के लखीमपुर, हरदोई एवं उन्नाव जनपदों के एक-एक विकास खण्डों में लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि एन0आई0सी0 के सहयोग से तैयार की गयी इस प्रणाली द्वारा मनरेगा योजना के कार्यों को गूगल-अर्थ पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी प्रभावशीलिता का मूल्यांकन करने के बाद इस प्रणाली को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।
श्री आलोक रंजन ने बताया कि जी.पी.एस/जी.आई.एस. प्रणाली से उपलब्ध कार्य विवरणों के फोटोग्राफ को अक्षांश एवं देशान्तर के साथ राज्य के ग्राम विकास विभाग की वेबसाइट www.rd.up.nic.in में उपलब्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 20012-13 में मनरेगा योजना के तहत जनपद हरदोई के ब्लाक कछौना, लखीमपुर-खीरी के ब्लाक कुम्भी (गोला) एवं उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण में कराये गये सभी कार्यों को फोटो-चित्रित कर विभाग की वेबसाइट www.rd.up.nic.in पर प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम विकास आयुक्त श्री अनिल गर्ग ने इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त को सूचित किया कि मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाने वाली माॅनीटरिंग प्रणाली द्वारा ग्रामीण सम्पर्क, बाढ नियंत्रण, जल संरक्षण और जल संचय, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, सूखारोधन, सिंचाई नहरें, सिंचाई

सुविधाएं अ.जा./अ.ज./इन्दिरा आवास योजना, भूमि विकास, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, तटयीय क्षेत्र, ग्रामीण पेय जल, मत्स्य पालन एवं ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित सभी जानकारियां गुगल अर्थ एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के लागू होने से पूर्व में किये गये सभी कार्यों को दुबारा करके दिखाने की प्रवृत्ति (डुप्लीकेशन) का पता चल सकेगा एवं कार्य का निर्धारण ज्यादा तार्किक होगा तथा एक क्षेत्र विशेष में विकास कार्यों का विश्लेषण भी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ फर्जी फिकेशन को रोका जा सकेगा तथा विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
तकनीकी निदेशक श्री जी0पी0सिंह ने बताया कि इस प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध शीर्षक स्टेट रिलेटेड लिंक के तहत मनरेगा वर्क मैपिंग (पायलेट प्रोजेक्ट) नाम से एक नवीन विकल्प प्रदान किया गया है जिसके अन्तर्गत 14 प्रकार के कार्यों की स्थिति जैसे पूर्ण कार्य, प्रगतिशील/निलम्बित कार्य/स्वीकृत कार्य, प्रस्तावित कार्य का विवरण दिखाई देगा, एवं इसके पश्चात् continue विकल्प को क्लिक करने पर जनपद चुना जा सकेगा तथा चिन्हित विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों के कार्य विवरण को देखा जा सकेगा। उन्होंने जानकारी दी कि कार्य के विवरण के अन्तर्गत जिला, विकास खण्ड, ग्राम पंचायत के नाम के साथ-साथ कार्य का नाम एवं कोड, कार्य का प्रकार तथा कार्य का फोटो उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली द्वारा देश के किसी भी कोने से उत्तर प्रदेश में कराये गये मनरेगा के कार्यों को देखा जा सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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ग्राम्य विकास की समीक्षा बैठक

Posted on 20 October 2012 by admin

ऽ    मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ायंे अधिकारी।
ऽ    गाॅव स्तर पर कैम्प लगाकर महिलाओं के जाॅब कार्ड बनायंे।
ऽ    एम0आई0एस0 फीडिंग समय से सुनिश्चित हो।
-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री राजीव कुमार ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि मनरेगा के तहत महिलाओं की सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय। जिन महिलाओं के पास जाॅब कार्ड नहीं हैं अधिकारी ग्राम्य स्तर पर कैम्प लगाकर उनके जाॅब कार्ड बनायंे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मेट के अलावा उनकी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक कार्य दंे। उन्होने कहा कि अधिकारी इस बात का भी ध्यान रखें कि महिलाओं के आवास के पास उन्हें कार्य उपलब्ध कराया जाय ताकि उनकी सहभागिता बढ़े। महिलायों को काम पर आने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने महिलाओं की एस0जी0एस0वाई में भी सहभागिता बढ़ाने के निर्देंष दिये।
यह निर्देंष प्रमुख सचिव ने आज यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के सभागार में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारियों को दिये। उन्हांेने कहा कि एम0आई0एस0 (मैनेजिंग इन्फारमेशन सिस्टम) फीडिंग समय से सुनिश्चित करायें। एम0आईएस0 के अलावा कोई भी रिर्पोट स्वीकार नहीं की जायंेंगी। उन्होंने अधिकारियों को अगाह करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 06 माह पूर्ण हो चुके है, अब शीघ्र अति शीघ्र मनेरगा के कार्य जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं अतः कार्य में तेजी लाय। अधिकारी फील्ड में जाकर कार्य की गुणवत्ता को देखें और इस ओर विशेष ध्यान दे। जहाॅ पर मौके पर कार्य नहीं हो रहा है उसमें भी तेजी लायें।

श्री राजीव कुमार ने कहा कि इन्द्रिरा आवास योजना के तहत स्थाई पात्रता सूची में बी0पी0एल0 धारकों के नाम शामिल होने चाहिए। उन्होंने  कहा कि सोशल आडिट की कार्यवाही पूर्व करने से पहले गाॅव/ब्लाॅक स्तरीय टीम का गठन कर लंे और 15 दिसम्बर से सोशल आडिट का कलेन्डर तैयार किया जाना है। इस कारण सोशन आडिल के अन्त में होने वाली ग्राम्य पंचायत की खुली बैठक में सम्बन्धित ब्लाक समन्वयक तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित समुचित स्तर के अधिकारी परिवेक्षक के रूप में उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि इस निमित्त् एक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन्द्रिरा आवास के लाभार्थियों के खाते में पैसा समय से डालने के निर्देंष दिये। इन्द्रिरा आवासों की प्रगति से संबंधित आंकड़े तथा पूर्व से पूर्ण आवासों एंव उनके फोटों भारत सरकार की वेबसाइट ‘‘आवास साफ्ट’’ पर शत-प्रतिषत अपलोड कराने के निर्देंष दिये।
इस अवसर पर आयुक्त, ग्राम्य विकास श्री अनिल गर्ग ने मण्डल व जनपदवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वे श्रमिकों के भुगतान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अवश्य बनायें। निर्गत मस्टर रोल का एम0आई0एस0 डाटा समय से सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
बैठक में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011, विधायक निधि की प्रगति, ग्रामीण पेयजल योजना कि वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में श्री अजय कुमार उपाध्याय प्रषासनिक अधिकारी, ग्राम्य विकास के अलावा मण्डलीय संयुक्त विकास आयुक्त के अलावा विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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किसानों को समय से कृषि निवेश सुलभ करायें- मण्डलायुक्त

Posted on 10 October 2012 by admin

  • किसानों को समय से कृषि निवेश सुलभ करायें- मण्डलायुक्त
  • कन्या विद्याधन योजना में मण्डल में 19 करोड 47 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध
  • उ0प्र0 बेरोजगारी भत्ता योजना में मण्डल में 18882 आवेदन प्राप्त हुये
  • विकास एवं मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं सत्यापन करें

मण्डलायुक्त मनजीत सिंह ने निर्देश दिये हैं कि आगामी रबी फसल के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर किसानों को सिंचाई, खाद, बीज आदि की समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य महत्वपूर्ण है। अतः जिला स्तर पर गठित समिति की अविलम्ब बैठक बुलाकर नहरों की सफाई का कार्यक्रम निर्धारित कर समय से क्रियान्वयन और कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करे। भूमि संरक्षण कार्यों के लिए नियमित निरीक्षण एवं सत्यापन कराने हेतु निर्देश दिये। मण्डलीय अधिकारी न्यूनतम दो दिन क्षेत्रों में निरीक्षण हेतु जायें और अपने स्तर पर भी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करें और निरीक्षण टिप्पणी भी तत्परता से मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही समीक्षा की प्रति जिला स्तरीय अधिकारी को भी दें ताकि समीक्षा के परिणाम की जानकारी रहे, और इंगित कमियों में तत्परता से सुधार लाया जा सके।
आयुक्त श्री सिंह ने कमिश्नरी सभागार में आहूत बैठक में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की प्रारूप वार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के साथ-साथ स्कूलों और आंगनबाडी केद्रों का 15 अक्टूबर तक सर्वे करा लें। जिन स्कूलो/आंगनबाडी केन्द्रों में बच्चों की संख्या 100 से अधिक है वहां अतिरिक्त शौचालय बनवाये जाने है। उन्होंने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की जिलेवार समीक्षा की।
उन्होंने निर्देश दिये कि कन्या विद्या धन योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर आवेदन पत्रों की निर्धारित क्रमानुसार सूची तैयार करायें। मण्डल में कन्या विद्याधन योजना में 19 करोड 47 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध हुयी है। आगरा जनपद में 10400, फिरोजाबाद 9231, मथुरा 6640, तथा मैनपुरी जनपद में 9551 आवेदन प्राप्त हुये है। जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। इनमें से मैनपुरी जनपद में 9551 लाभार्थियों को 3 करोड 82 लाख रूपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
उन्होेंने राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उ0प्र0 बेरोजगारी भत्ता योजना में मण्डल में एक करोड 85 लाख 70 हजार रूपये की धनराशि उपलब्ध हुयी है। मण्डल में इस योजना में अभी तक प्राप्त 18882 आवेदन पत्रों की जांच कर 10518 आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुकी है। उन्होंने लम्बित आवेदन पत्रों की शीघ्र जांच करा कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
उन्होंने जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों का प्रभावी निस्तारण के निर्देश देते हुए एक माह से  अधिक  पुराने 47  प्रकरणेां को  एक सप्ताह  में  निस्तारण के निर्देश दिये।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अन्तर्गत मण्डल के कुल 14316 प्रगणक खण्डों में से 9511 प्रगणक खण्डों में कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण का कार्य भी साथ-साथ करायें।
उन्होंने कहा कि जन सेवा केन्द्रों की स्थापना कार्य के साथ इन केन्द्रों व्दारा दी जा रही सुविधाओं को समय से जनता को सुलभ करायें। उन्होंने विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं के वितरण की समीक्षा की।
बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास, शिक्षा, सिंचाई, समाज कल्याण, पंचायती राज, तथा लो0नि0वि0 आदि विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गयी।
बैठक मंे जिलाधिकारी आगरा अजय चोैहान, जिलाधिकारी फिरोजाबाद ए0बी0एस0 रंगाराव, संयुक्त विकास आयुक्त रामआसरे सहित विभिन्न जिलों के मुख्य विकास अधिकारी तथा विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का पुनरीक्षण तथा अवकाश की सुविधा प्रदान करने का जो निर्णय लिया

Posted on 04 October 2012 by admin

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों व समस्त मुख्य विकास अधिकारियों/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देश दिये हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत संविदा पर रखे गये ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का पुनरीक्षण तथा अवकाश की सुविधा प्रदान करने का जो निर्णय लिया गया है इस संबंध में वे आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण करें।
प्रमुख सचिव ने बताया कि रोजगार सेवकों को एक अक्टूबर 2012 से 3300 रुपये प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आगामी प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर से 10 प्रतिशत की दर से मानेदय में वार्षिक वृद्धि की जायेगी। साथ ही प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 14 दिन का अवकाश दिया जायेगा।
श्री राजीव कुमार ने बताया कि उन्हें स्वास्थ्य/दुर्घटना बीमा का लाभ भी दिया जायेगा। इस निमित्त शासनादेश भी जारी किया जा चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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मनरेगा के संशोधित लेबर बजट हेतु जनपद की सभी ग्राम पंचायतो में 2 अक्टूबर को बैठक

Posted on 30 September 2012 by admin

जिलाधिकारी अजय चौहान ने बताया है कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर 2012 को मनरेगा के संशोधित लेबर बजट हेतु बैठके निधार्रित की गयी हैं। इन बैठको का अनिवार्य रूप से आयोजन तथा निर्मल भारत अभियान के प्रस्ताव का लेबर बजट मे समुचित समावेश किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिये है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक में निर्मल भारत अभियान की निर्धारित योजनाए हेतु मनरेगा से लेबर बजट एवं निर्मल भारत अभियान की संशोधित कार्ययोजना मे समिमलित किया जाना सुनिशिचत करें।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने अभियान की संशोधित कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2012 -13 हेतु प्रस्तावित समस्त ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना तथा पूर्ण संतृपितकरण के सापेक्ष प्रति व्यकित गत शौचालय 4500 रूपये की दर से मनरेगा लेबर बजट का प्राविधान है। यदि स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र तथा व्यकिगत शौचालय उन ग्राम पंचायतों में छूट गये है तो उन्हे भी समिमलित करते हुए निर्मल भारत के अन्तर्गत सामिल किया जायेगा।
उन्होंने समस्त ग्राम प्रधानों को इस सम्बन्ध में जारी निर्देशो ंको परिपत्र भेजकर निर्देश दिये है कि ग्राम पंचायतों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रकाश में आये शुष्क शौचालयो को जल प्रवाहित शौचालय में परिर्वतित करते हुए निर्मल भारत के अभियान के अन्तर्गत संशोधित कार्ययोजना में समिमलित किया जाए। प्राथमिकअपर प्राथमिक विधालयों में विकलांग छात्रछात्राओे हेतु तथा बेसिक शिक्षा के मानको तथा आंगनबाड़ी केन्द्रो में मानक के अनुसार अतिरिक्त शौचालय निर्माण की संशोधित कार्ययोजना में समिमलित करे।
ठोस-द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु प्लासिटक पांटी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से समावेशित किया जाय। उन्होंने बताया कि नान0बी0आर0जी0एफ0 जनपदों की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय एवं समुदायिक शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव किया जाना है

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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मनरेगा का सच नहीं मिल पा रहा कर्मचारियों को वेतन

Posted on 24 August 2012 by admin

जिले में मनरेगा का काम देख रहे सैकड़ों संविदा अधिकारी और कर्मचारी एक-एक पैसे के मोहताज हो गये हैं। किसी को पांच महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके पीछे जिले में मनरेगा के प्रति मजदूरों की बनती जा रही दूरी बताया जा रहा है। संविदा सेवा शर्तों के आधार पर अधिकतम मानव दिवस के आधार पर संविदा कर्मियों का वेतन बनता है, लेकिन जिले मंें मानव दिवस की संख्या बहुत कम होने का कारण पांच महीने से किसी को वेतन नहीं नसीब हुआ है। मनरेगा से जुड़े कर्मचारियों तमें 13 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं। जबकि 60 तकनीकी सहायक हैं। इसके अलावा नौ एकाउन्ट असिस्टेंट और 10 कम्प्यूटर आॅपरेटर हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात 50 से अधिक कर्मचारी हैं। लक्ष्य यह है कि मनरेगा से जुड़े समस्त कर्मचारी और अधिकारी जिले में कम से कम एक से डेढ़ लाख मानव दिवस सृजित करवायंे। अधिकतम 25 हजार मजदूर ही काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसे संविदा कर्मियों की लापरवाही माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ग्राम पंचायत स्तर पर जबरदस्त लापरवाही चल रही है। पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है तो शासन से संविदा प्राप्त कर्मियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक ही चारा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करवाने पर ही वेतन का भुगतान हो सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी नहीं करा पाने के कारण संविदा से जुड़े अधिकारी और तकनीकी सहायकों को भी वेतन मिलना बंद हो गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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