जिलाधिकारी अजय चौहान ने बताया है कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर 2012 को मनरेगा के संशोधित लेबर बजट हेतु बैठके निधार्रित की गयी हैं। इन बैठको का अनिवार्य रूप से आयोजन तथा निर्मल भारत अभियान के प्रस्ताव का लेबर बजट मे समुचित समावेश किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिये है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक में निर्मल भारत अभियान की निर्धारित योजनाए हेतु मनरेगा से लेबर बजट एवं निर्मल भारत अभियान की संशोधित कार्ययोजना मे समिमलित किया जाना सुनिशिचत करें।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने अभियान की संशोधित कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2012 -13 हेतु प्रस्तावित समस्त ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना तथा पूर्ण संतृपितकरण के सापेक्ष प्रति व्यकित गत शौचालय 4500 रूपये की दर से मनरेगा लेबर बजट का प्राविधान है। यदि स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र तथा व्यकिगत शौचालय उन ग्राम पंचायतों में छूट गये है तो उन्हे भी समिमलित करते हुए निर्मल भारत के अन्तर्गत सामिल किया जायेगा।
उन्होंने समस्त ग्राम प्रधानों को इस सम्बन्ध में जारी निर्देशो ंको परिपत्र भेजकर निर्देश दिये है कि ग्राम पंचायतों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रकाश में आये शुष्क शौचालयो को जल प्रवाहित शौचालय में परिर्वतित करते हुए निर्मल भारत के अभियान के अन्तर्गत संशोधित कार्ययोजना में समिमलित किया जाए। प्राथमिकअपर प्राथमिक विधालयों में विकलांग छात्रछात्राओे हेतु तथा बेसिक शिक्षा के मानको तथा आंगनबाड़ी केन्द्रो में मानक के अनुसार अतिरिक्त शौचालय निर्माण की संशोधित कार्ययोजना में समिमलित करे।
ठोस-द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु प्लासिटक पांटी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से समावेशित किया जाय। उन्होंने बताया कि नान0बी0आर0जी0एफ0 जनपदों की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय एवं समुदायिक शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव किया जाना है
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com