मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने आज प्रदेष में अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रदेष में क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जनपदों में जन-जागरूकता अभियान चलाकर प्राप्त दावों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ करने के निर्देष दिये।

मुख्य सचिव श्री गुप्ता ने एनेक्सी सभाकक्ष में अधिनियम की राज्य निगरानी समिति की आयोजित बैठक में कहा कि जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी व जिला वन अधिकारी परस्पर समन्वय के साथ सक्रिय व सकारात्मक रख अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों व अन्य परम्परागत वनवासियों को लाभािन्वत करने के लिए इस अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें साथ ही जिला, तहसील, ब्लाक व ग्राम स्तर पर गोिश्ठयां भी आयोजित कर लोगों को जागरूक बनायें। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासियों के विभिन्न अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अत: इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की उदासीनता न बरती जाये तथा अधिकारी खुद फील्ड में जायें, अन्यथा दोशी अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेष के उन जनपदों विषेशकर सोनभद्र, खीरी, बलरामपुर, महराजगंज, बहराइच, श्रावास्ती, बिजनौर, चन्दौली, गोरखपुर, मिर्जापुर आदि जनपदों में जहां वन है तथा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत और दावे प्राप्त हो सकते हैं, उन जनपदों में वनाधिकार अधिनियम के प्राविधानोंं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि वहां के जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को इन प्राविधानों की सही जानकारी हो सके और वह इसका लाभ उठा सके।

बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री प्रेम नारायण, प्रमुख सचिव वन श्री चंचल कुमार तिवारी, सचिव मुख्यमन्त्री श्री अनिल सन्त व गैर सरकारी सदस्य सुश्री रोमा, नत्थू कोल चित्रकूट, रामचन्द्र राणा खीरी व बुद्धि नारायण सोनभद्र उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने लखनऊ के संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0) की विद्युत वितरण एवं अग्निशमन व्यवस्था के सुधार के लिए 43.29 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने आयुर्विज्ञान संस्थान की विद्युत वितरण व्यवस्था एवं अग्निशमन व्यवस्था के उच्चीकरण के लिए 28.29 करोड़ रुपये, तथा इनसे सम्बंधित सिविल कार्य हेतु 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। इस सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा एसजीपीजीआई को 20 करोड़ रुपये की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त भी कर दी गई है।

मुख्यमन्त्री ने कहा है कि एसजीपीजीआई में बार-बार आग लगना ठीक नहीं है। उन्होंने चिकित्सालय प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि एसजीपीजीआई एक उच्चस्तरीय बहुविशेषज्ञीय चिकित्सालय है, जहॉ दूर-दूर से काफी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। उन्होंने संस्थान के उचित रखरखाव पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का बेहतर उपयोग कर व्यवस्था में सुधार लाया जाय, ताकि मरीजों को इसका लाभ मिल सके और आए दिन हो रही आग लगने की घटना पर विराम लग सके।

ज्ञातव्य है कि अस्पताल की विद्युत केबिल एवं विद्युत वितरण व्यवस्था से सम्बंधित उपकरण लगभग 25 वर्ष पुराने हो गये हैं और ये अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हैं जिसके कारण अस्पताल में बार-बार आग लगने की घटनाएं हो रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा प्रदेश सरकार अपनी किसान विरोधी नीति से बाज नहीं आ रही है। गेहूं और गन्ना किसान इस सरकार के समय से परेशानियां उठा रहे हैं। आलू किसान लुट रहे हैं। इस प्रदेश की मुख्यमन्त्री एवं कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों को उनकी कोई परवाह नहीं। वे किसानों को शोषण और लूट का शिकार बनाए हुए हैं।

प्रदेश सरकार ने 01 अप्रैल, से गेहूं खरीद केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 1,100 रूपए प्रति िक्वंटल की दर से करना तय किया है इससे उन्हें नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी गेहूं की न्यूनतम खरीद दर 1,500 रूपए करने की मांग करती रही है।

प्रदेश में आलू किसानों को भण्डारण की असुविधा के चलते सस्ते में अपनी उपज बिचौलियों को बेचनी पड़ रही है। ज्यादातर किसान तबाह हैं। गन्ना किसानों को पिछली फसल में भी नुकसान उठाना पडा था और अब भी उनको संकट से निस्तार नहीं मिला है। उनकी दशा दयनीय है। लगभग 1,000 करोड़ रूपए गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हुआ है। मिल मालिक सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे हैं। सरकार उनको संरक्षण दे रही है क्योंकि उनके मुनाफे में ही सरकार का कमीशन बनता है। बसपा के मन्त्री, विधायक और सांसद किसानों के बजाए पूंजीपतियों का ही पक्ष लेते हैं इसलिए उन पर किसानों के बकाया भुगतान का दबाव नहीं बनता है। इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा 218 करोड़ रूपए का भुगतान मुजफ्फरनगर में अटका है। इसके अलावा बिजनौर में 199 करोड़ रूपए, मेरठ में 136 करोड़ रूपए और सहारनपुर में 80 करोड़ रूपए बकाया है।

यदि यही हालत रही तो प्रदेश में आलू, गेहूं और गन्ना की खेती चौपट हो जाएगी। इसका बुरा असर किसान और उपभोक्ता वर्ग दोनों पर पड़ेगा।  समाजवादी पार्टी शुरू से ही केन्द्र एवं राज्य सरकार को किसानों के हित में अपनी कार्यप्रणाली बदलने के लिए चेतावनी देती रही है। यदि तत्काल किसानों की समस्या का समाधान न हुआ तो प्रदेश में अशान्ति और आन्दोलन फैलते देर नहीं लगेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

राश्ट्रीय लोकदल के प्रदेशीय पदाधिकारियों व कार्य समिति के सदस्यों की बैठक प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष रामआसरे वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में पार्टी के राश्ट्रीय महासचिव मुन्ना सिंह चौहान उपस्थित थे। बैठक में लिये गये निर्णयों की जानककारी देते हुए रालोद महासचिव व प्रवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि बैठक मे प्रदेश में चलाये जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए इसे गतिशील बनाने हेतु जोनल स्तर पर समीक्षा करने के निर्णय के साथ-साथ सभी प्रदेशीय पदाधिकारी, जोनल, मण्डल व जिलाध्यक्षों की सयि भूमिका निर्धारित करते हुए पुराने सदस्येां के नवीनीकरण के साथ-साथ 25 लाख नये प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में प्रदेश में लगातार बढ़ रही मंहगाई पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी कारगर कदम मंहगाई को रोकने के लिये न करने की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए मंहगाई व भ्रश्टाचार के विरोध में प्रदेश के सभी जनपदों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस की पूर्व संध्या 13 अप्रैल को रालोद कार्यकर्ता कैिन्डल मार्च करने का निर्णय लिया गया।  बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा गेहंू का समर्थन मूल्य 1100/- रूपये प्रति कुन्तल घेाशित करने का निर्णय को किसान विरोधी बताते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 1300 रूपया प्रति कुन्तल करने तथा किसानों को 14 घंटे बिजली की आपूर्ति करने और नहरों में टेल तक पानी पहुचाने की मांग की गई। बैठक में पिछले दिनों मंहगाई के विरोध में कौशाम्बी जनपद में धरना प्रदशZन कर रहे रालोद कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करने व अपराधिक मुकदमें कायम करन की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा गया कि प्रदेश सरकार लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन कर रही है और लोगों की आवाज को लाठी डन्डे के सहारे दबाने का काम कर रही है। बैठक में रालोद नेताओं व कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमें वापस न लेने की दशा में कौशाम्बी में सामूहिक गिरफ्तारी देने का भी निर्णय लिया गया। बैठक मेें उपस्थित पदाधिकारियों में प्रदेश अध्यक्ष रामआसरे वर्मा, राश्ट्रीय महासचिव मुन्ना सिंह चौहान, महासचिव व प्रवक्ता अनिल दूबे, पूर्व मन्त्री सिच्चदानन्द गुप्त, पूर्व मन्त्री धर्मवीर सिंह वालियान, नरेन्द्र सिंह बघेल, सुखवीर सिंह पूर्व विधायक, चन्द्र बली यादव, प्रदेश सचिव सरदार स्वर्ण सिंह, किरन सिंह आदि लोग प्रमुख थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

कर्वी  नगर  पालिका के पूर्व अघ्यक्ष व रामायण मेला चित्रकूट के कार्यकारिणी अध्यक्ष 86 वशीZय गोपाल कृश्णा करवरिया का मेला कार्यालय में उस समय देहान्त हो गया जब वह कमरा बन्द कर अकेले सो रहे थे। करवरिया जी की मौत की खबर सुन कर सभी ने अफसोस जाहिर किया। वह अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड गये।

परिवारिक लोागों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से मृतक गोपाल कृश्णा करवरिया को नीन्द नही आ रही थी तो उन्होने स्थानीय चिकित्सक से नीद की दवा ली थी और कल जब वह रामायण मेला ंकार्यालय में नीन्द की दवा खाकर सो रहें थे तो किसी ने उन्हें जगाना मुनासिब नही समझा जब षाम हो गई और आरती का समय हो गया तो श्री करवरिया को जगाने उनका कर्मचारी गया तो करवरिया जी ने कोई आवाज काद जवाब नही दिया तब षंका होने पर कमरे का दरवाजा तोड कर देखा तो करवरिया जी सोने कर सी स्थित में कर्वी जिला चिकित्सालय उन्ही की गाडी से लाया गया जहॉं चिकित्सक ने मृत घोशित कर दिया। श्री करवरिया तीन बार नगर पालिका कर्वी के अध्यक्ष चुने गये और वह 1973 से राम मनोहर लोहिया रामायण मेला  चित्रकूट में विष्व स्तरीय रामायण मेला का आयोंजन आज तक करते चले आ रहे थे हालांकि पहले के हिसाब से बजट नही ंके बराबर मिलता था लेकिन फिर भी वह कम धन में अच्छा रामायण मेला का आयोंजन करते आ थे।

श्री करवरिया के निधन में बुन्देलखण्ड की मषहूर समाज सेविका षहरोज फातिमा ने दुख: प्रकट करते हुए कहा कि नगर ने एक रचनात्मक कार्यो के करने वाले को खो दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

अधिक मेहनत में कम लाभ देने की मजबूरी के चलते कुछ फसलें किसानों के खेत से विदा लेने लगी है। यही हाल रहा तो आनेवाले दिनों में इन फसलों की महक सिर्फ यादों में ही रह जायेगी और इनकी प्रजाति बचाए रखने के लिए सरकारी संरक्षण की जरूरत भी पड़ेगी।

सावां, कोदों, लहडरा, काकुन तथा साठा धान कटिया, सरबदी गेहू आदि कुछ फसलें शायद अब कहानी किस्सों का हिस्सा बन कर रह जायेगी और आने वाले समय में उन्हें केवल पढ़ा या सुना ही जा सकेगा क्योंकि कुछ पशु पक्षियों की तरह ये फसलें भी किसानों के बीच से विदा हो चली हैं लिुप्त हो चली इन फसलों केग जनप के किसानों में अब कोई रूचि नही दिखाई देती। अधिक मेहनत में कम लाभ देने वाली फसलों के प्रति किसानों के प्रति किसानों का मोह भंग हो चुका है। कभी वह समय था जब किसान इन फसलों की बोआई भी किया करते थे।  कम पानी वाले क्षेत्रों में ये फसले हुआ करती थी। काकुन, सावां व कोदो की भी धान की तरह कुटाई करके भात बना कर खाया जाता था। तब कोदो व सांवा गरीबों का भोजन माना जाता था। श्री कृश्ण-सुदामा प्रसंग में भी इसका जिक्र आता है। संस्कृति में इनका महत्व तो बढ़ा है लेकिन बाजारीकरण के इस दौर में नया आकशZण पैदा कर लेने से किसानों के बीच इन फसलों का आकशZण नहीं बढ़ रहा हैं खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाली सनई व ढैचा का वजूद भी मिट चुका है। इन फसलों को तैयार कर खेतों में जोत दिया जाता था तथा खेतों में पानी भर दिया जाता था। खेतों सड़ने के बाद यह फसलें खाद का काम करती थी। काफी मेहनत से तैयार होने वाली फसलें में पटुआ की भी खेती किसान करते थे। पहले पटुआ की खेती को भी किसान खूब तवज्जों देते थे। सत्तु व लड्डू बनाने के काम आने वाला पटुआ दाने के साथ ही सन भी देता था जिससे सुतली व अन्य तरह की रिस्सयां बनती थी। पटुआ को काट कर दाने की बोडरी तोड़ कर तने को पानी में सड़ा कर सन निकाला जाता था। आज के दौर मेें जिले से पटुआ की खेती भी लगभग विदा ले चुकी है। नगदी फसल मेन्था की ओर किसान ज्यादा तवज्जों दे रहे हैं।

कलौजी, असली, मेण्डुआ, व मोथी आदि फसलों को भी किसान अलविदा कह रहे हैं। इस तरह साठा धान प्रजाति की खेती लगभग 20 प्रतिशत समाप्त हो चुकी है। कम लागत में तैयार होने वाली धान की इस प्रजाति पर लोगों का आकशZण कम होने से किसान खेत से अलविदा कह चुके है। करवा चौथ की पूंजा में इस धान के प्रजाति चावल का पकवान बना कर पूजते थे। इस तरह से कई फसलें ऐसी है जो धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है। आने वाले समय में ये फसलें कहानी किस्सों में ही सिमट कर रह जायेगी। किसान मानते है कि इन फसलों को छोड़ने के पीछे परिस्थितियांं ही है। जैसे सुविधाएं व भूमि होती है वैसी खेती होती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

जेल काण्ड की सीबाआई जांच की मांग को लेकर तीन दिन से कारगार में अनशन पर बैठे दो दर्जन बन्दियों में से पांच की हालत बिगड़ गई है। उन्हें क्वतनहाईं से निकालकर जिला कारागार के अस्पताल ले जाया गया है। बाकी बन्दियों की भूख हड़ताल जारी है।
 कारागार में लगभग दो वर्ष पूर्व हुए कैदियों और बन्दी रक्षकों के बीच हुए खूनी संघर्ष व पांच की मौत के मुकदमें में दो दर्जन अभियुक्त शुरू से मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इन बन्दियों का आरोप है कि जेल प्रशासन बन्दियों से जुर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहा है और उनके न मानने पर तरह-तरह के उत्पीड़न बन्दियों के साथ किया जा रहा है। इस बाबत अदालत व प्रशासनक अधिकारियों को कई बार प्रार्थनापत्र दिया किया किन्तु कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन बातों को लेकर बन्दियों ने पन्द्रह दिन पहले आमरण अनशन करने की चेतावनी दी थी। पिछले चार दिनों से बन्दियों ने खाना-पीना छोड़ दिया है। जेल प्रशासन ने छह बन्दियों को 11 नबर बैरक के बगल के कमरे में व बाकी बन्दियों को निष्प्रयोज्य महिला बैरक के बगल डण्डा गैलरी में बन्द कर रखा है।

दो दिन से अनशन पर बैठे बन्दियों में से अच्छेलाल यादव, विनोद सिंह, राजू यादव, संजय वर्मा, गुaå यादव, मकबूल खां, अमर बहादुर सिंह की हालत बिगड़ गई तो रात्रि में ही उन्हें जेल के अस्पताल में भतीü कराया गया। फिलहाल बन्दियों ने अनशन जारी रखा है। इस बारे में जेल प्रशासन ने अनशन की बात से इंकार करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिशद ने बाईसकुZलेशन के माध्यम से उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2009 को अनुमोदित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली 1991 में प्रख्यापित की गई थी, जिसमें कतिपय संशोधन उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 के माध्यम से किये गये थे। तदोपरान्त अभियोजन शाखा में विद्यमान विभिन्न श्रेणी के पदों के वेतनमानों के साथ पदनाम संशोधित किये गये। उक्त को समाहित करते हुए सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन के प्रस्ताव को मन्त्रिपरिशद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1100 रूपये प्रति कुन्तल

किसानों से गेहूं की खरीद किसान बही, किसान क्रेडिट कार्ड तथा साधन सहकारी समितियों की पासबुक के आधार पर होगी

उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिशद ने बाई-सकुZलेशन द्वारा रबी क्रय वशZ 2010-11 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूं खरीद नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है।

गेहूं खरीद के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिशद द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा घोशित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1100 रूपये प्रति कुन्तल के आधार पर गेहूं क्रय किया जाएगा। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी खरीद वशZ 2010-11 में राज्य सरकार की एजेिन्सयों के लिए 39 लाख मी0टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी एक लाख मी0टन गेहूं क्रय किया जाएगा। गेहूं क्रय की अवधि 01 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2010 तक प्रभावी रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर गेहूं की आवक बनी रहती है तो किसानों के हितों को दृिश्टगत रखते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं भी क्रय किया जायेगा।

रबी क्रय वशZ 2010-11 में पूरे प्रदेश में 4406 क्रय केन्द्र खोले जायेगे। खाद्य विभाग की विपणन शाखा 600 केन्द्र, उ0प्र0 सहकारी संघ 2200 केन्द्र, उ0प्र0 राज्य कृशि एवं औद्यो0 निगम 451 केन्द्र, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ 639 केन्द्र, उ0प्र0 राज्य आवश्यक वस्तु निगम 200 केन्द्र तथा उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा 68 केन्द्र संचालित किये जायेगे। इनके अलावा नैफेड द्वारा 200 तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 48 केन्द्र संचालित किये जायेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा क्रय एजेंसियों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 12.50 लाख मी0टन0, उ0 प्र0 सहकारी संघ द्वारा 12 लाख मी0टन0, उ0 प्र0 राज्य कृशि एवं औद्योगिक निगम द्वारा 04 लाख मी0टन0, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा 05 लाख मी0टन, उ0प्र0 राज्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा 2.50 लाख मी0टन, उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक-एक लाख मी0टन तथा नेफेड द्वारा दो लाख मी0टन गेहूं की खरीद की जायेगी। इस प्रकार कुल 40 लाख मी0टन गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है।

क्रय केन्द्र सामान्यत: प्रात: 08:00 बजे से संाय 05:00 बजे तक खुले रखे जायेगे, परन्तु सम्बन्धित जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। किसानों की सुविधा के उद्देश्य से राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त गेहूं क्रय केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की भान्ति द्वितीय शनिवार तथा रविवार के अवकाश दिवसों में भी खुले रहेंगे। क्रय केन्द्र  का निर्धारण एवं चयन इस प्रकार किया जायेगा कि किसी भी किसान को अपना गेहूं बेचने के लिए 7 कि0मी0 से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।  प्रत्येक कांटे पर अधिकतम 600 कुन्तल गेहूं क्रय की सीमा निर्धारित होगी। अधिक गेहूं की आवक होने पर जिलाधिकारी द्वारा केन्द्र पर कांटों की संख्या में वृद्धि की जायेगी। गेहूं की प्रतिस्पर्धा पूर्ण क्रय किये जाने के लिए मण्डी स्थलों पर आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर क्रय केन्द्र खोले जायेगे। यदि मण्डी में गेहूं की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे लगायी जायेगी तो मण्डी कर्मचारी इसकी सूचना सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के केन्द्र प्रभारी को देंगे तथा उक्त एजेन्सी द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर क्रय कर लिया जायेगा।

किसानों से गेहूं की खरीद किसान बही, किसान क्रेडिट कार्ड तथा साधन सहकारी समितियों की पासबुक के आधार पर की जायेगी। चकबन्दी के तहत ग्रामों में चकबन्दी सम्बन्धी सुसंगत भूलेख व अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक गांव को किसी एक गेहूं क्रय केन्द्र से सम्बद्ध किया जायेगा। बड़े किसानों का गेहूं का क्रय टोकन पर्ची के माध्यम से किया जायेगा। छोटे और मझोले किसानों से खरीद भूलेख के आधार पर बिना किसी टोकन के होगी अर्थात् उन्हें टोकन व्यवस्था से मुक्त रखा जायेगा। प्रत्येक केन्द्र पर प्रत्येक रविवार तथा बुद्धवार केवल छोटे और मझोले किसानों के गेहूं की तौल अनुमन्य होगी। सप्ताह के अन्य दिनों में भी छोटे और मझोले किसानों को क्रय केन्द्र पर प्राथमिकता दी जायेगी। मण्डी स्थल में स्थापित सभी क्रय केन्द्र अनिवार्य रूप से असम्बद्ध रहेंगे, अर्थात् कोई भी कृशक बिना टोकन के ऐसे क्रय केन्द्रों पर कभी भी गेहूं बेच सकता है।

रबी विपणन वशZ 2010-11 में गेहूं क्रय का भुगतान केवल एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा एक लाख रूपये की सीमा तक कृशकों को क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जायेगा। एक लाख रूपये से अधिक धनरािश का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा ही क्षेत्रीय लेखा कार्यालय अथवा अस्थायी भुगतान कार्यालय द्वारा किया जाएगा। समस्त क्रय एजेिन्सयां यह सुनििश्चत करेंगी कि किसानों को तत्परतापूर्वक एवं सुविधाजनक ढंग से भुगतान मिल सके। सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी/प्रबन्धक यह सुनििश्चत करेंगे कि क्रय केन्द्रों पर प्रयोग में लायी जाने वाली चेकबुक के प्रत्येक पेज पर केवल एकाउण्ट पेयी चेक की मोहर पहले से ही लगी हुई है।
क्रय एजेिन्सयों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए सुविधायें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य कृशि उत्पादन मण्डी परिशद की है। क्रय केन्द्रों पर कृशकों का बैठने के लिए शामियाना तख्त, दरी, पेयजल और कृशकों के जानवरों के लिए पानी क्रय केन्द्रों पर प्रकाश हेतु पेट्रोमैक्स, गेहूं साफ करने के लिए पर्याप्त संख्या में दो जाली वाले छन्ने, वशाZ से खाद्यान्नों को बचाने हेतु त्रिपालों आदि की व्यवस्था मण्डी समितियों द्वारा की जायेगी। मण्डी समिति द्वारा किसी केन्द्र पर उपयुZक्त व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में क्रय एजेिन्सयों द्वारा उपरोक्त की व्यवस्था स्वयं की जायेगी और इस पर व्यय की गई धनरािश की प्रतिपूर्ति पूरे जनपद के गेहूं खरीद पर देय मण्डी शुल्क की धनरािश से कर ली जायेगी।

प्रदेश में इस वशZ गेहूं की फसल की अच्छी सम्भावना को दृिश्टगत रखते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाने की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से बल्क परचेजर्स को कतिपय शतोंZ के साथ प्रदेश में गेहूं खरीद की अनुमति दी गई है। आई0टी0सी0 लि0 एवं अन्य सम्भावित बल्क परचेजर्स द्वारा किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 1100 रूपये प्रति0 कुन्तल की दर से न्यूनतम भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान प्रत्येक किसान को अनिवार्य रूप से एकाउंट पेयी चेक के द्वारा किया जायेगा। बल्क परचेजर्स केवल अपने स्वयं के प्रयोग के लिए गेहूं क्रय करेंगे। वे इस आशय का शपत-पत्र भी देंगे कि वे इस गेहूं को अन्य संस्थाओं को नहीं बेचेंगे। पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक- 01 जून, 2008 द्वारा गेहूं की स्टाक सीमा निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत थोक विक्रेता एवं कमीशन एजेंट एक-एक हजार कुन्तल गेहूं की स्टाक सीमा रख सकेंगे। आई0टी0सी0 एवं अन्य सम्भावित बल्क परचेजर्स को एक हजार कुन्तल की स्टाक सीमा से छूट प्रदान करते हुए उन्हें 50 लाख कुन्तल गेहूं का स्टाक रखने की अनुमति होगी।

राज्य सरकार ने गेहूं क्रय के प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी की है। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के किसी वरिश्ठ अधिकारी, जो अपर जिलाधिकारी स्तर के हों, उन्हें जिला खरीद अधिकारी नामित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक उप जिलाधिकारी द्वारा तहसील/परगना के किसी वरिश्ठ अधिकारी को गेहूं क्रय पर्यवेक्षक नामित किया जायेगा। मण्डिया एवं उप-मण्डियों को गेहूं क्रय का मुख्य केन्द्र बिन्दु बनाया जायेगा। जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक गेहूं खरीद नियन्त्रण प्रकोश्ठ की स्थापना होगी, जिसमें क्रय एजेंसियों द्वारा गेहूं क्रय कार्य की समीक्षा की जायेगी। इसके साथ ही क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त िशकायतों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही सुनििश्चत की जायेगी। नियन्त्रण प्रकोश्ठ कार्य दिवसों में कार्यालय समय में सक्रिय रहेगा, इसके अलावा अवकाश दिनों में यह प्रकोश्ठ प्रात: 10 बजे से अपराह्न 01 तक कार्य करेगा।

मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा पाक्षिक रूप से गेहूं खरीद की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा बैठक में गेहूं खरीद की प्रगति एवं उत्पन्न क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान भी सुनििश्चत किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक एवं सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा गेहूूं खरीद की नियमित समीक्षा किये जाने के साथ ही क्रय केन्द्रों का निरीक्षण भी किया जायेगा। इसके साथ ही यह भी सुनििश्चत किया जायेगा कि डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो  और क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद की समुचित व्यवस्था का अनुश्रवण होता रहे। वे यह भी सुनििश्चत करेंगे कि किसानों को गेहूं विक्रय उपरान्त मूल्य का पूरा भुगतान प्राप्त हो रहा है।

राज्य स्तर पर गेहूं खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए जवाहर भवन लखनऊ में खाद्य नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है। खाद्य आयुक्त, नियन्त्रण कक्ष का दूरभाश व फैक्स न0- 0522-2286046 तथा विभागीय वेबसाइट ूूूण्बिेण्नचण्दपबण्पद है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन के लिए वर्तमान में लागू प्रोत्साहन योजना को और सुगम बनाने के उद्देश्य से पुरस्कार इत्यादि की स्वीकृति के अधिकार मण्डल स्तर पर प्रतिनिधानित करने का फैसला लिया है।

 प्रदेश मन्त्रिपरिशद द्वारा परिचालन के माध्यम से उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/ अन्तर्धामिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 के नियम 7(2) को संशोधित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। मन्त्रिपरिशद के फैसले के अनुसार अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुये मण्डलायुक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की नियमानुसार स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है। सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट प्राप्त आवेदन-पत्र की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात्, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र दम्पत्ति के प्रस्ताव को अपने स्तर से नियमानुसार पूर्ण करके अपनी सिफारिश सम्बन्धित मण्डलायुक्त को भेजेंगे। पुरस्कार की धनरािश एवं प्रशस्ति-पत्र मण्डलायुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर से सम्बन्धित दम्पत्तियों को प्रदान किया जायेगा। वर्तमान में लागू व्यवस्था के अनुसार जिला मजिस्ट्रट अपनी संस्तुति शासन के राश्ट्रीय एकीकरण विभाग को नियमानुसार स्वीकृति हेतु प्रेशित करते हैं।

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत रखने, समाज में एकता बनाए रखने जाति-पात तथा धर्म का भेद-भाव मिटाते हुए भिन्न-भिन्न परिवारों में एकता की भावना का सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश में अन्तर्जातीय/अन्तर्धामिक विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना लागू है। इस योजना के तहत कतिपय शर्ताें के अधीन रहते हुए अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह सम्पन्न करने वाले दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 रूपये का पुरस्कार, एक पदक व प्रमाण-पत्र तथा लघु उद्योग लगाने के लिए 15,000 रुपये और मकान बनाने के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com