लखनऊ -समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय, 19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में कल 25 मार्च को प्रात: 10-00 बजे जिला/महानगर इकाई के चारों पदाधिकारियों, सॉसदों, विधायकों, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, जिला पंचायत अध्यक्षों, सहकारी संस्थाओं के अध्यक्षों, प्रकोष्ठो के अध्यक्षों, विधान सभा अध्यक्षों, ब्लाक प्रमुखों तथा पर्यवेक्षकों की बैठक होगी, जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव सम्बोधित करेगें। बैठक में अन्य राष्ट्रीय नेतागण भी भाग लेगें।

प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी सदस्यों, विशेष आमन्त्रित सदस्यों, पदेन सदस्यों, पूर्व जिला/महानगर अध्यक्षों, पूर्व सॉसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सहकारी संस्थाओं/बैंकों के पूर्व अध्यक्षों को भी आमन्त्रित किया है।

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लखनऊ-एडवोकेट अभय कुमार सिंह ने अपने मुअक्किल 1992 कैडर के आई.पी.एस.अधिकारी अमिताब ठाकुर की ओर से निर्वाचन आयोग को नोटिस दी।

जानकारी के अनुसार आई.पी.एस.अधिकारी अमिताब ठाकुर को 2007  अप्रैल विधान सभा चुनाव के दौरान महराज गंज तथा दिसंबर 2007 मे लोक सभा के उप चुनाव मे बलिया पुलिस अधीझक पद से स्थानांतरण किया गाय था। इसके लिए अमिताब ठाकुर ने अपने पत्र संख्या एसपी- पर्स/09 दिनांक 19-03-09 तथा पत्र संख्या एसपी- पर्स/09 ई.सी.आई.दिनांक 04-08-09 मे जन सूचना अधिकार के तहत आयुक्त निर्वाचन आयोग से स्थानांतरण के कारण की जानकारी मांगी थी। मांगी गई सूचना न मिलने पर आयोग को नोटिस दी गई है

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती से आज उनके सरकारी आवास पर बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन की संस्थापक श्रीमती मिलिण्डा गेट्स ने अपने सहयोगियों- फैमली हेल्थ ग्लोब्ल हेल्थ प्रोग्राम के निदेशक गैरी डारम्स स्टैड, फाउन्डेशन के निदेशक श्री अशोक एलेक्जेन्डर, जैफरी इस्पेक्टर चीफ ऑफ स्टाफ तथा सीनियर प्रोग्राम आफिसर सुश्री उषा किरन के साथ भेंट की। उन्होंने फाउण्डेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेक्टर में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं भावी योजनाओं के बारे में व्यापक विचार-विमर्श किया। मुख्यमन्त्री ने फाउण्डेशन द्वारा उ0प्र0 में विशेष रूचि लेने के लिए श्रीमती मिलिण्डा गेट्स एवं उनके सहयोगियों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार फाउण्डेशन द्वारा जनता के हित में किये जा रहे प्रयासों में पूरा-पूरा सहयोग देगी।

सुश्री मायावती ने श्रीमती मिलिण्डा को बताया कि सन् 2007 में प्रदेश में विधान सभा चुनाव हुए थे, उसमें 16 वर्ष की राजनीतिक अस्थिरता के बाद हमारी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक विरासत में कुछ भी नहीं मिला था। मान्यवर श्री कांशीराम जी ने गांव-गांव घूम-घूमकर गरीबों एवं दलितों को संगठित किया, जिनकी वजह से उन्हें बहुमत मिला। इसलिए उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना था। परन्तु, उस समय प्रदेश की कानून-व्यवस्था बहुत खराब थी। उसे ठीक करने के बाद उन्होंने गरीबों की मदद के लिए तमाम योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने कहा कि गांव में बुनियादी सुविधाओं, खासतौर से गरीबों की बस्तियों में पहुंचाने के लिए बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान के रचयिता थे, के नाम पर अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना शुरू की, जो प्रदेश के सभी जनपदों में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है।

मुख्यमन्त्री ने बताया कि गरीब एवं निर्धन बालिकाओं के उत्थान एवं शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना और सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना की शुरूआत की गई। इसके अलावा गरीबों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए सर्वजन हिताय शहरी गरीब मकान (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना शुरू की गई है। इसके अलावा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ऐसे लोगों के लिए जो अब तक बी0पी0एल को दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहे थे, प्रति माह नकद पेंशन के लिए उ0 प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना लागू की गई है।

मुलाकात के दौरान श्रीमती मिलिण्डा गेट्स ने मुख्यमन्त्री को अवगत कराया कि फाउण्डेशन द्वारा विशेष रूप से शिशु चिकित्सा, मातृत्व स्वास्थ्य तथा खासतौर से पोलियो और टी0बी0 उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने फाउण्डेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में माताओं एवं शिशुओं के कल्याण के लिए दो सौ पचास करोड़ रूपये के पूंजी निवेश शुरू करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि फाउण्डेशन राज्य सरकार के साथ सहभागिता की विभिन्न सम्भावनाएं तलाशने पर भी विशेष जोर दे रहा है।

फाउण्डेशन की संस्थापक श्रीमती गेट्स ने बताया कि फाउण्डेशन उत्तर प्रदेश के साथ उन क्षेत्रों में सकारात्मक सहयोग की भी सम्भावनाओं पर जोर देना चाहता है, जो अब तक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओ की पहुंच से दूर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में लगभग फाउण्डेशन 500 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फाउण्डेशन द्वारा सबसे अधिक व्यय उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके अलावा फाउण्डेशन उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांकी में सुधार लाने के लिए योगदान बढ़ाने के लिए भी इच्छुक है।

मुख्यमन्त्री ने फाउण्डेशन के संकल्प का स्वागत करते हुए श्रीमती मिलिण्डा गेट्स को आश्वस्त किया कि उनके फाउण्डेशन द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में किये जा रहे प्रयासों में राज्य सरकार का पूरा सहयोग रहेगा और उत्तर प्रदेश सरकार इसको औपचारिक रूप देगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में शीघ्र ही फाउण्डेशन तथा राज्य सरकार के बीच  एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया जायेगा।

सुश्री मायावती ने श्रीमती मिलिण्डा गेट्स एवं उनके सहयोगियों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग दो दशक के राजनैतिक अस्थिरता के बाद मई, 2007 में प्रदेश की जनता ने उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर एक स्थिर सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है। उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का एक मजबूत ढांचा तैयार किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ निर्धन, बेसहारा और गरीबों को आसानी से मिल सके।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार की संवेदनशीलता एवं गम्भीर प्रयासों के कारण ही प्रदेश की जनता को खासतौर से गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उनकी सरकार अपने सीमित संसाधनों से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रयासों में गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग का भी स्वागत है।

सुश्री मायावती ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि बिल एण्ड मिलिण्डा फाउण्डेशन ऐसी संस्था है जो दुनिया के गरीबों और असहाय व्यक्तियों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। फाउण्डेशन द्वारा उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में जो रूचि ली जा रही है, उसके लिए वह तथा उनकी सरकार फाउण्डेशन की आभारी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बिल एवं मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान करेगा।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र मिश्र, मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता, अपर मन्त्रिमण्डलीय सचिव श्री नेतराम, मुख्यमन्त्री के प्रमुख सचिव श्री शैलेश कृष्ण एवं अन्य सचिव गण, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रदीप शुक्ला, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ0 आर0 आर0 भारती एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ -   नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री अहमद हसन एवं प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी का प्रेस कान्फ्रेस में जारी वक्तव्य मे कहा कि महिला आरक्षण बिल के पीछे छिपी  अंतरराष्ट्रीय साजिश के सम्बंध में जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने संकेत किया है तब से उन पर तमाम ताकतें हमलावर हो उठी हैं। देश के तपे-तपाए नेतृत्व को संसद की चौखट से बाहर रखने के लिए जो तत्व  सक्रिय है वे सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के विरोधी और संसद की गरिमा को गिराने में लगे हुए है।

तीन चुनावो के बाद लोकसभा में पुरूषो की भागीदारी नगण्य हो जायेगी। नौजवानों के लिये लोकसभा के दरवाजे हमेशा के लिए बन्द हो जायेगें। ऐसी स्थिति में बेरोजगार नौजवान सड़को पर सीटी बजाते फिरेगें। श्री मुलायम सिंह यादव की भावना को न समझकर उनके शब्दों को तोड मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ करने वाले वे लोग है जिनका गांव गरीब से कोई मतलब नहीं है। भारतीय समाज की सच्चाई यह है कि आज भी बड़ी संख्या में गांव के झोपड़ों में रहने वाली महिलाओं के पास एक धोती छोड़कर दूसरी धोती नहीं होती है। वे कुपोशण की शिकार हैं और उनके बच्चे नंगे घूमते हैं।   श्री मुलायम सिंह की चिन्ता के केन्द्र में ये महिलाएं हैं जो हर तरह से वंचित एवं शोषित है। उनकी तकलीफें अभिजात्य वर्ग की महिलाएं नहीं महसूस कर सकती है। उन्हें जब राजनीति में, सत्ता में भागीदारी मिलेगी तभी हिन्दुस्तान की आधी आबादी की आवाज सुनाई देगी।

समाजवादी आन्दोलन ने सदैव महिलाओं को विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाने का सपना देखा है। श्री मुलायम सिंह यादव भी चाहते हैं कि हर स्थिति में पिछड़ी, मुस्लिम तथा दलित महिलाओं के साथ न्याय हों। उन्हें हर जगह उचित एवं सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिले। श्री यादव ने संसद में  इसी की मांग उठाई। महिलाओं की भागीदारी के नाम पर संसद में केवल बड़े घरानो की ही महिलाओं की उपस्थिति न रहे, समाज के मुसलमान, पिछड़े वर्ग तथा दलित की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा तभी असली भारत की आवाज संसद में गूंजेगी।

भाजपा और कांग्रेस के अलावा कुछ वामपन्थियों के भी उनके सुर में सुर मिला लेने से एहसास होता है कि इस देश में अभी निहित स्वार्थो की जकड़न कितनी मजबूत है। इन अंग्रेजी परस्त दलों में इस विशय पर एकता अस्वाभाविक नहीं क्योंकि वे राजनीति को अपनी अभिजात्य शैली से ही चलाने के आदी हैं। कांग्रेस ने 50 साल से ज्यादा देश पर शासन किया किन्तु गांव-गरीब और खासकर दलित, पिछड़ो एवं मुस्लिम महिलाओं की उसने घोर उपेक्षा की है। भाजपा तो प्रारम्भ से ही महिला विरोधी मानसिकता से ग्रस्त रही है और उसे उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने से परहेज रहा है। वह सिर्फ शहरी महिलाओं तक केंद्रित रही है। बसपा ने तो हमेशा ही महिलाओं का उत्पीड़न किया है उनके शासनकाल में महिलाओं के साथ सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा बलात्कार एवं दहेज उत्पीड़न  की घटनाएं देश में उत्तर प्रदेश प्रथम हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव ने सदैव महिलाओं को सर्वाधिक सम्मान एवं महत्व दिया है। जेन्डर बजटिंग और कन्या विद्या धन योजना, छात्राओं को यूनीफार्म आदि की व्यवस्था श्री यादव के मुख्यमन्त्रित्वकाल में हुई थी। श्री यादव ने हमेशा बेजुबानो की राजनीति की है और बेसहारा के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। दलित, पिछड़ी और मुस्लिम महिलाएं किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। क्योकि वे भलीभन्ति जानती हैं कि श्री मुलायम सिंह यादव ही उनके हितों के लिए संसद और सड़क पर आवाज उठाते रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ग्रामीण मजदूर तरस रहे हैं काम को

चित्रकूट -  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी महात्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनका पलायन रोकना। लेकिन गांवों के विकास के लिए कराए जा रहे ज्यादातर निर्माण कार्यों में इसके मानकों का ध्यान सम्बंधित लोगों द्वारा  नहीं रखा जाता। इसके अलावा भी गांव में होने वाले कार्यों में ग्रामीण मजदूरों से काम न करवा कर ठेकेदार मशीनों से काम करवा रहे है। जिसके कारण गांव के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है।

विकास खण्ड पहाड़ी अन्तर्गत अतरौली माफी गांव निवासी राम प्रकाश पाल सहित शिवकुमार, बच्चू, रामसिंह, छेदीलाल, सुखलाल, पप्पू सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में लोगों की आजीविका का साधन खेती व मजदूरी है। उन लोगों ने खेतों में गेहूं की फसल बोई थी। लेकिन पानी के अच्छे साधन न होने के कारण उनकी फसल लगभग चौपट हो गई है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव के विकास के लिए जो भी योजनाएं आती है वे सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। इसके अलावा उनके गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कोई काम नहीं करवाया गया है।  ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव को जाने वाली चिल्ली पंप कैनाल की माइनर का जीणोद्धार सम्बंधित विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। जिसमें गांव के मजदूरों का काम न देकर काम करवाने वाला ठेकेदार मशीन से खुदाई करवा करा है।

ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी धन हड़प करने के उद्देश्य से ही जेसीबी मशीन से खुदाई करवाई जा रही है। जिसके चलते मजूदरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मनरेगा के तहत काम न मिलने व अन्य विभागों द्वारा कराए जा रहे कामों में मजदूरी न मिलने के चलते उनके गांव के अधिकतर ग्रामीण काम की तलाश में मुम्बई, गुजरात आदि देशों के लिए पलायन भी कर चुके हैं। ग्रामीणों ने चित्रकूट के मण्डल कमिश्नर सहित अन्य उच्चाधिकारियों को पत्र लिख इसकी जांच कराने की मांग की है।

श्री गोपाल
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सुलतानपुर  -पटरी,गुमटी दुकानदारों को अक्सर सुना जाता है कि अतिक्रमण इनके द्वारा ही किया जाता है, परन्तु यदि समाज का बुद्धि जीवी वर्ग अतिक्रमण करे तो आप क्या कहेंगे

नार्मल कम्पाउन्ड नाम से प्रसिद्ध जिला परिषद की मार्केट बनी है जो जिला बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के ठीक पीछे स्थित है  जिसमें अधिकतर नगर के प्राइवेट चिकित्सको ने अपनी क्लीनिक खोल रखी रखी है। परन्तु कुछ चिकित्सको ने तथा अन्य दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे जो स्थान बरामदे के रूप में राहगीरों के लिए बरसात तथा धूप से बचने के लिए बनाया गया है उसे लोहे की ऐंगिलों से कवर कर लिया है जो कि दुकान के आबंटन के समय लिखे गये अनुबंध के खिलाफ है।

नगर के बीच स्थित इस मार्केट में सभी रोगों के चिकित्सक की क्लीनिक होने की वजह से जिले के आला अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है परन्तु इन ज़िम्मेदार अधिकाररियों की नज़र पडने के बावजूद भी इनके द्वारा किए गये अतिक्रमण पर ध्यान न देना एक प्रश्र्न चिन्ह बना हुआ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सुलतानपुर - पुलिस अपनों कर्तब्यों के प्रति गम्भीर नही है। यह  घटनाओं का पर्दाफास नहीं करती यह उस पर अन्तिम रिपोर्ट लगाती है। यह बातें एक प्रेस कांफ्रेस में सदर विधायक अनूप सण्डा ने कही।

विधान सभा सत्र में विधायक अनूप सण्डा के द्वारा पूछे गये प्रश्र्न के उत्तर का जवाब मिलने पर प्रतिक्रिया में कह रहे थे। अनूप सण्डा ने आगे बताया कि बढैयावीर मोहल्ले23व 24 अप्रेल 2009 की रात को हुई चोरी ,प्रेम लता अग्रवाल के यहॉ 01 नवम्बर 2009 को हुई चोरी,संजय सिंह के यहॉ 10 नवम्बर के यहॉ चोरी, रमेश उपाध्याय सिविल लाइन के यहॉ 3 व 4 सितम्बर को चोरी, दल बहादुर सिंह निकट एम जी एस चैराहा के यहॉ चोरी, नसरीन फातिमा रिजवी के पर्श से स्टेट बैंकसे रूपये की चोरी की घटनाओं में किसी चोरी की घटना का पर्दाफास नही किया केवल उक्त घटनाओं की तफतीश करके पुलिस ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते हुए मामले को खत्म कर दिया।

इसी तरह लगभग छ: माह से अधिक पॉचोपीरन में प्रताप सेवा समिति में लाखों रूपये की संपत्तियो की चोरी के साथ लगभग 10 हजार नकद रूपये को चोरों ने ताला तोडकर हॉथ साफ किया। इसी तरह वढैयावीर में जी आई सी फील्ड के निकट डा0 डी0 सी0 श्रीवास्तव के यहॉ लाखों रूपये के जेवरों पर हॉथ साफ किया लेकिन आज तक पुलिस ने अतिंम  रिपोर्ट लगाने के अलावा कुछ नही किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भगत सिंह के सपनो का भारत बनाने के लिए युवा आगे आएं                                                                     शहीद भगत सिंह का सपना भारत को आजाद कराना था

सुलतानपुर- अमेरिकी साम्राज्य वाद आजल पूरी तरह दुनिया में अघोषित रूप से युद्ध अभियान चलाकर प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का कार्य कर रहा है।अमेरिका की ऐसी चाल से आज दुनिया के विकास शील देश एक हो रहे हैं। परन्तु भारत जैसे राष्ट्र के शासक अमेरिकी नीतियों के समझ समर्थन करता है। जिससे भारत विश्व के तमाम देशों से अलग थलग दिखाई पड रहा है। उक्त बातें इंकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीक अहमद ने 23मार्च शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान में एक सेमिनार को सम्बोधित करते हुए कहा।

उन्होंने कहा कि आज जिस तरह आक्रामता के साथ अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के जरिये हमलावर होता जा रहा है निश्चित तौर पर युवा समाज को उत्तर देने के लिए आगे आना पडेगा। इसी के साथ इंकलाबी नौजवान सभा ने सरकार से शहीद भगत सिंह को राष्ट्र नायक घोषित करनेकी मांग किया। उक्त अवसर पर इनौस के जिला संयोजक सिद्ध नाथ शर्मा, राम आसरे प्रजापति, कृष्णा देवी, आबिद हुसैन आदि लोग मौजूद रहे।

दूसरी तरफ भारत की नौजवान सभा के नेतृत्व में शहीदे आजम भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन जिला कार्यालय पर एवं जिला मुख्यालय से 60 किमी0 दूर राहुल नगर चौराहे पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्व प्रथम जुलूस के माध्यम से इंकलाब जिन्दाबाद शहीद भगत सिंह अमर रहे के गगन भेदी नारों के साथ भगत सिंह की प्रतिमा  पर माल्यार्पण किया गया। गौष्ठी को सम्बोधित करते हुए भारत की जनवादी  नौजवान सभाके जिला मन्त्री अरविन्द श्रीवास्तव ने भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको राजनीति की प्रेरणा उनके परिवार से उनके पिता और चाचा से प्राप्त हुई थी। सरदार भगत सिंह का सपना भारत देश को आजाद कर समाजवाद की स्थापना करना था। जिसके चलते समाज के अन्दर न कोई गरीब हो और न कोई अमीर हो यही भगत सिंह का सपना था। गोष्ठी में मुख्य रूप से राज करन बैज नाथ, सुनील सिंह,अबरार अहमद, राम जीत मुदस्सर खान,अरविन्द श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे।

इसी तरह स्टूडेन्ट फेउरेशन आफ इडिण्या के तत्वाधान में भगत सिंह के शहादत दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्व प्रथम जुलूस के माध्यम से जिला कार्यालय से होते हुए इंकलाब जिन्दावाद,शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरू के अरमानों को मंजिल तक पहुचायेंगे आदि गगन भेदी नारे लगाते हुए जुलूस कतार बद्ध होकर जिला पंचायत में स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास पहुचा और सर्व प्रथम जिला अध्यक्ष शशांक पाण्डेय ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गोष्ठी में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष बिजेन्द्र नाथ तिवारी जिला मन्त्री राम कृष्ण मिश्रा,जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह, सुमित सिंह, सविता मिश्रा, आदि लोग गोष्ठी को सम्बोधित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - अगस्त क्रांति के नायक समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्मशती के अवसर पर डॉ0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर, लखनऊ के प्रांगण में स्थापित डॉ0 राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा का अनावरण 23 मार्च, 2010 को अस्पताल के निदेशक डॉ0 आर0 एस0 दुबे किया।

समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्मशती समारोह पूरे देश में आयोजित किए गये राज्य की राजधानी लखनऊ के साथ ही राज्य के कई जिलों में भी लोहिया शताब्दी समागम का आयोजन किया गया। डॉ0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर, लखनऊ के प्रांगण में स्थापित डॉ0 राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा का अनावरण अस्पताल के निदेशक डॉ0 आर0 एस0 दुबे किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, चुनौतियां और सम्भावनाएं विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें देश भर के वित्त/योजना मन्त्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन में उ0प्र0 की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के प्रतिनिधि के रूप में वित्त मन्त्री श्री लालजी वर्मा ने प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को उसके विभिन्न मन्त्रालयों में पी0पी0पी0 के आधार पर लिम्बत पड़ी उत्तर प्रदेश की योजनाओं को स्वीकृति यथाशीघ देनी चाहिए, ताकि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तेजी से हो सके। उन्होंने आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक सहयोग का आग्रह किया है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ असहयोग का रवैया अपनाये हुए है।

श्री वर्मा ने स्वास्थ्य, ऊर्जा, सड़क, यातायात तथा एयरपोर्ट से सम्बन्धित योजनाओं का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की उदासीनता के कारण इनको अभी मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ताज इंटर नेशनल एयरपोर्ट का मामला नागरिक उड्डयन मन्त्रालय में लिम्बत है। राज्य सरकार इसे योजना आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप पी0पी0पी0 के आधार पर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को अविलम्ब इसकी मंजूरी देनी चाहिए। इसी तरह राज्य सरकार कुशीनगर में पी0पी0पी0 के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास करना चाहती है, क्योंकि बौद्ध धार्मिक पर्यटन एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से खाड़ी के देशों में बढ़ते आवागमन को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह और वित्त मन्त्रालयों से अनुमति का अनुरोध किया गया है। केन्द्र सरकार को इस मामले का निस्तारण तत्काल करना चाहिए।

वित्त मन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार से समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट के लिए कहा जाता है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा पी0पी0पी0 के आधार पर बनाये जाने वाले नये एक्सप्रेस-वे तथा राजमार्ग हाईवे एवं सम्पर्क मार्ग बनाने के सभी रास्ते बन्द हो जाते हैं। केन्द्र सरकार को इस तरह का कोई अनुबन्ध राज्य सरकार पर नहीं थोपना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क राजमार्ग तथा एक्सप्रेस-वे में पूंजी निवेश बन्द नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा इससे प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिस्पर्धी सड़कों के निर्माण और इन्टर चेंज से सम्बन्धी मुद्दों के निस्तारण के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि इस मंच का उपयोग सड़कों के विकास के लिए किया जा सकता है।

श्री वर्मा ने कहा कि पी0पी0पी0 के आधार पर राज्य के बस अड्डों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की एक सब्सीडियरी इकाई स्थापित किया जाना है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इसके लिए अनुमति मांगी है, किन्तु लगातार पत्र-व्यवहार करने और इस सम्बन्ध में हुई बैठकों के बावजूद अब तक अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करते हुए स्वीकृति देनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार का यह मानना है कि सड़क परिवहन प्रणाली के त्वरित विकास के लिए राज्य सड़क परिवहन निगमों की जिम्मेदारियों को बांटा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इस दिशा में प्रभावी पहल सुनिश्चित करनी चाहिए।

वित्त मन्त्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर माध्यमिक, उच्च शिक्षा, तकनीकी, सामान्य शिक्षा, परास्नातक तथा विशिष्ट शोध केन्द्रों तथा बौद्धिक विकास से सम्बन्धित आई0टी0आई0 की भान्ति अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने छ: आई0टी0आई0, आठ पालिटेक्निक पी0पी0पी0 आधार पर निजी विकासकर्ताओं को लैण्ड ग्रान्ट बेसिस पर दिये हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास शिक्षा में पी0पी0पी0 के सहयोग के लिए न तो कोई नीति और न ही फ्रेम वर्क है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने इस दिशा में कोई विशेष निर्देश अथवा कोई सहायक दिशा-निर्देश जारी नहीं किये हैं, खासतौर से पालिटेक्निक, स्नातक स्तर, तकनीकी संस्थाओं, माध्यमिक स्कूलों, महाविद्यालयों तथा कॉलेजों के लिए। इस दिशा में मानव संसाधन विकास मन्त्रालयों को राज्यों के सहयोग से शिक्षा में स्टेट रन पी0पी0पी0 मॉडल के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए।

श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकारें नि:शुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करा रहीं हैं, इसमें केन्द्र को पूरा सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाते हुए कोयला आधारित नये बिजली संयन्त्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जवाहरपुर (एटा), दोपाहा (सोनभद्र), ललितपुर तथा यमुना एक्सपे्रस वे परियोजनाओं के लिए कोल लिंकेज स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के स्तर पर लिम्बत हैं। इसके अलावा छ: कोल ब्लॉक के आवंटन का भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने केन्द्रीय कोयला मन्त्रालय से प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार के लिए कोयले का कोटा आवंटित किये जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार वर्तमान में 48 हजार मेगावाट क्षमता के 12 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट देश के विभिन्न हिस्सों में लगवा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में एक भी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मन्जूर नहीं किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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