उत्तर प्रदेश में आज आयोजित लोक अदालत के अन्तर्गत कुल 8,95,549 मुकदमे निस्तारित किए गए

पूरे उत्तर प्रदेश में आज आयोजित लोक अदालत के अन्तर्गत कुल 8,95,549 मुकदमे निस्तारित किए गए। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री राघवेन्द्र कुमार ने आज यहां दी।
सदस्य सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय डा0 न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़ तथा राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री शिव कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कुल 8,95,549 मुकदमे निस्तारित हुए, जिनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर पिटीशन, सिविल वाद, लघु दाणिडक वाद, विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत चालानी वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के वाद, बैंक वसूली वाद, विधुत अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद आदि समिमलित हैं। इसके अतिरिक्त उक्त संख्या में इलाहाबाद उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद द्वारा निस्तारित की गर्इ 419 अपीलें भी समिमलित हैं। निस्तारित किए गए मुकदमों की संख्या और भी बढ़ सकती है।
श्री राघवेन्द्र कुमार ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त राजस्व परिषद द्वारा 58,638 मामले, चकबन्दी आयुक्त द्वारा 41,000 वाद, स्थानीय निकायों द्वारा 274 मामले, राज्य सूचना आयोग द्वारा 1802 प्रकरण, पासपोर्ट के 19 मामले, दूरभाष से सम्बनिधत 139 मामले, 613 उपभोक्ता सम्बन्धी वाद, 1800 स्टाम्प वाद व 57 विधिक सेवा के प्रकरण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए गए हैं।
ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय भारत श्री जी0एस0सिंघवी के निर्देशानुसार सम्पूर्ण भारत में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।

सपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल द्वारा माननीय नरेन्द्र मोदी  पर की गर्इ टिप्पणी कि ‘चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता’ के विरोध मेें कल दिनांक 16 नवम्बर 13 को दोपहर 2 बजे अवन्ती बार्इ लोदी की मूर्ति विधानसभा के समक्ष नरेश अग्रवाल का पुतला फूँका जायेगा।
अत: आपसे आग्रह है कि उक्त कार्यक्रम की कवरेज हेतु संवाददाताफोटो जर्नलिस्ट को भेजने की —पा करें, आपकी महान —पा होगी। धन्यवाद

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन पर श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, देवरी रूखारा, बख्शी का तालाब, लखनऊ और एसडीएसएन पबिलक स्कूल छोटा भरवारा, गोमतीनगर लखनऊ में आज बाल दिवस का रंगारंग कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। बच्चों ने मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। खानपान के स्टाल लगाए। खेल प्रतियोगिताएं हुर्इ और र्इनामी कूपन रखे गए। दोनों शिक्षा संस्थाओं में प्रतिभागियों में प्रथम पुरस्कार पानेवाले को साइकिल दी गर्इ। इसके अतिरिक्त अन्य पुरस्कार भी बांटे गए।
श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन देवरी रूखारा बी0के0टी0, में बाल मेला का उदघाटन कैनरा बैंक, गोमतीनगर, लखनऊ के प्रबंधक श्री एन0पी0 सिंह ने सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और फीता काटकर किया। उन्होने कहा कि बच्चे भविष्य की आशा है। नेहरूजी को बच्चो से बहुत प्रेम था और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों की जिन्दगी संवारने का दायित्व समाज और शासन-प्रशासन का है।
एस0डी0एस0एन0 पबिलक स्कूल छोटा भरवारा, गोमतीनगर लखनऊ स्कूल में बाल दिवस पर बच्चों की कर्इ खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हुर्इ। बच्चों ने खानपान के स्टाल लगाए। यहां बाल मेला का उदघाटन श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन समिति के अध्यक्ष श्री रामशंकर यादव ने किया। यहां भी इनामी कूपन रखे गए थे। प्रथम पुरस्कार प्राप्त को साइकिल दी गर्इ। संस्थापक प्रबंधक श्री जगजीवन प्रसाद ने बच्चो से कहा कि वे महापुरूषों की जीवनी पढ़े। इससे उन्हें खुद भी आगे बढ़ने  प्रेरणा मिलेगी।
बाल दिवस के इन कार्यक्रमों में दुर्गा शिक्षा निकेतन समिति के अध्यक्ष श्री रामशंकर यादव, संस्थापकप्रबंधक श्री जगजीवन प्रसाद तथा सहायक प्रबंधक श्री कृष्ण मुरारी कोआर्डिनेटर श्री एस0सी0 पाण्डेय सहित सभी विधालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी तथा छात्र बड़ी संख्या में उपसिथत रहे। कालेज की प्रधानाचार्या श्रीमती ऋचा पाण्डेय के अथक प्रयास से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस0टी0ए0) की आगामी 18 नवम्बर को होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी है। बैठक की सूचना बाद में दी की जाएगी।
यह जानकारी सचिव एस0टी0ए0, श्री उमाशंकर ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वित्तीय वर्ष 2013-14 में वाणिज्य कर विभाग के 43,800 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अक्टूबर माह तक आयल एवं नान आयल मद से 22,876 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित था जिसमें 20,597 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ, जोकि मासिक लक्ष्य का 90.04 प्रतिशत तथा वार्षिक लक्ष्य का 47.03 प्रतिशत है।
आयुक्त वाणिज्य कर श्री मृत्युन्जय कुमार नारायण ने गत दिवस वाणिज्य कर भवन के सभागार मेें विभागीय कायोर्ं की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को माहवार निर्धारित लक्ष्य पूर्ति की कमी को निशिचत कार्य योजना बनाकर हर-हाल में समय से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने न्यूनतम राजस्व वसूली वाले लखनऊ द्वितीय, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद तथा गोरखपुर जोन के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए मासिक लक्ष्य पूर्ति में शीघ्र सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने फैजाबाद व इटावा जोन को शत-प्रतिशत से अधिक राजस्व वसूली पर प्रशसित पत्र प्रदान किया।
श्री नारायण ने हर माह के प्रथम हफ्ते में ही अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्माण कायोर्ं की तथा भटटा समाधान योजना की नियमित मानीटरिंग करें और अतिरिक्त संसाधन की ओर भी ध्यान दें, जिससे राजस्व संग्रह को बढ़ाया जा सके। उन्होंने करापवंचन की रोकथाम के लिए विशेष प्रयासाें की जरूरत बतार्इ तथा प्रत्येक जोन में संवेदनशील वस्तुओं के परिवहन व अपंजीकृताें द्वारा किये जा रहे करापवंचन के संबंध में प्रभावी जांच के निर्देश दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य कर्मचारियों की वर्तमान हड़ताल के कारण वाणिज्य कर विभाग में राजस्व संग्रह पर कोर्इ प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह जानकारी वाणिज्य कर मुख्यालय के डिप्टी कमिश्नर एवं मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री निधि मोहन कटियार ने आज यहाँ दी। उन्होंने कहा है कि वाणिज्य कर विभाग को व्यापारिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाला राजस्व बैंक और र्इ-पेमेंट के माध्यम से विभाग को प्राप्त होता है। राजस्व की प्रापित व्यापारिक गतिविधियों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने पर ही बाधित होती है। उन्होंने बताया कि राजस्व संग्रह माह की अंतिम तिथि तक प्राप्त होता है। यदि कोर्इ व्यापारी निर्धारित तिथि के बाद राजस्व जमा करता है तो 1.25 प्रतिशत मासिक (15 प्रतिशत वार्षिक) की दर से ब्याज भी देय हो जाता है। अत: वर्तमान समय में कोर्इ व्यापारिक गतिरोध न होने के कारण वाणिज्य कर विभाग में राजस्व संग्रह प्रभावित नहीं हो रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा 19 से 25 नवम्बर तक ”कौमी एकता सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय एकता विभाग के प्रमुख सचिव श्री नेतराम ने इस सम्बन्ध में बताया है कि ”कौमी एकता सप्ताह के तिथिवार कार्यक्रम के अनुसार 19 को राष्ट्रीय अखण्डता दिवस, 20 को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, 21 को भाषार्इ सदभावना दिवस, 22 को कमजोर वर्ग दिवस, 23 को सांस्कृतिक एकता दिवस, 24 को महिला दिवस तथा 25 को संरक्षण दिवस का आयोजन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कौमी एकता सप्ताह मनाने के लिये शासन द्वारा 5000 रुपये प्रति जनपद की दर से प्रदेश के समस्त जनपदों को कुल 3,75,000 रुपये की धनराशि पूर्व में ही निर्गत की जा चुकी है। अत: सभी जनपदों को निर्देश दिये गये हैं कि उपयर्ुक्तानुसार कार्यक्रम सम्पन्न कराये जायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरों में निर्मित एस0टी0पी0 एवं सृजित परिसम्पतितयों के संचालन, रख-रखाव तथा विधुत देयकों के भुगतान के लिए रोकी गयी लगभग
76.86 करोड़ रुपये की धनराशि जल निगम को अंतरित किये जाने की अनुमति प्रदान की है। नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन निकायों के लिये यह धनराशि अंतरित की गयी है उनमें आगरा को लगभग 17.76 करोड़ रुपये, इलाहाबाद को लगभग 14.73 करोड़ रुपये, कानपुर को लगभग 20.33 करोड़ रुपये, इटावा को लगभग 1.38 करोड़ रुपये, फरर्ूखाबाद को 55.31 लाख रुपये, मिर्जापुर को 3.11 करोड़ रुपये, सुल्तानपुर को लगभग 1.13 करोड़ रुपये तथा अनूपशहर को लगभग 84 लाख रुपये दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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60वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह (14 से 20 नवम्बर) के अवसर पर कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान इनिदरा नगर लखनऊ के सभाकक्ष में त्रिस्तरीय सहकारी साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक द्वारा ”कोआपरेटिव गवर्नेन्स, लीडरशिप एण्ड रिफाम्र्स विषय पर गोष्ठी आयोजित की गयी। उदारीकरण के परिवेश में सहकारिता के नेतृत्व, गवर्नेन्स एवं आर्थिक सुधार के परिपे्रक्ष्य में राज्य सरकार एवं नाबार्ड द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रबन्ध तंत्र, मानव संसाधन विकास एवं सेवा के क्षेत्र में अपनाये जा रहे उत्कृष्टतम प्रदर्शन के अनुरूप सहकारी बैंकों में भी अनेक कदम उठाये गये हैं। बैंकों को सी.बी.एस. प्रणाली से आच्छादित किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप र्इ-पेमेन्ट के माध्यम से ग्राहकों के खाते में धनराशि के्रडिट किये जाने की सुविधा उपलब्ध है साथ ही आर.टी.जी.एस.एन.र्इ.एफ.टी. की सुविधा भी सहकारी बैंकों में उपलब्ध है। उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक के सभापति श्री फतेह बहादुर सिंह, संचालक श्री सरनाम सिंह एवं श्री सुरेश पाल सिंह तथा सहकारिता के सेवानिवृत्त अपर निबन्धक श्री सी0पी0 शुक्ला, श्री आर0के0 अग्रवाल, श्री सी0एम0 सिंह, श्री बी0डी0 श्रीवास्तव, श्री एम0के0 द्विवेदी, श्री सी0पी0 पाठक एवं इफको के जोनल मैनेजर श्री योगेन्द्र कुमार तथा अन्य विशिष्ट वक्ताओं ने बैंकिंग कार्यो में निष्ठा और अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से ग्राहकों को उच्चकोटि की सेवाए प्रदान करने के साथ-साथ पैक्स को और प्रभावशाली एवं स्वाश्रयी बनाने के उददेश्य से व्यवसाय विकास योजना को और अधिक उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाये जाने हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये गये।
उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री एस.सी. द्विवेदी ने अपने सम्बोधन में हाउस-कीपिंग तथा लेखा-प्रणाली पारदर्शी हो इसके सम्बन्ध में पैक्स पर समरूप लेखांकन लागू किये जाने की नियमित समीक्षा एवं संचालक मण्डल के सदस्यों के क्षमता निर्माण को कार्यक्रम नियमित रूप से चलाये जाने पर बल दिया।
गोष्ठी के अन्त में समिमलित सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रतिस्पर्धा के वातावरण में सहकारिता के माध्यम से उत्तम उत्पाद एवं सेवा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन परिलक्षित करने के लिए कार्यप्रणाली में सुशासन, नेतृत्व तथा सुधारों को दैनिक कार्य में अपनाये जाने हेतु अपनी सहमति दी गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी ने बताया है कि राज्य कर्मचारियों के एक वर्ग का अनिशिचत कालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय अनपेक्षित और असामयिक है। उत्तर प्रदेश इन दिनों कर्इ चुनौतियों से गुजर रहा है। प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव शपथ ग्रहण के दिन से ही प्रतिबद्ध है और जनहित के तमाम काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जब श्री मुलायम सिंह यादव ने सत्ता छोड़ी थी तब सरकारी खजाने में 25 हजार करोड़ रूपए छोड़े थे। इसके विपरीत बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री जाते-जाते 24 हजार करोड़ का कर्ज बिजली के मद में ही छोड़ गर्इ है। बसपा सरकार से विरासत में खाली खजाना और पंगु प्रशासन मिला था। प्रदेश को फिर विकास की पटरी पर लाने का डेढ़ वर्ष में अथक प्रयास हुआ है।
राज्य कर्मचारियों को यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी सरकार ने उनके प्रति सर्वाधिक सहानुभूति जतार्इ है और उनके हित में कर्इ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। विगत डेढ़ वर्ष में राजकीय कर्मचारियों के वेतन में लगभग 27 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की गर्इ है। उनको विभिन्न पदो पर आवेदन की आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का शासनादेश जारी किया गया है। इससे सामान्य श्रेणी के कर्मचारी 45 वर्ष की आयु तक राजकीय सेवाओं में आवेदन का लाभ उठा सकते हंै। राज्य कर्मियों को प्रोन्नति तथा वेतन भत्तो के भी लाभ दिए गए है। राज्य कर्मियों को चिकित्सा की सुविधा के साथ अवरूद्ध पदोन्नति प्रक्रिया को भी प्रारम्भ किया गया है। परिवीक्षा अवधि के अवरोध दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक आश्रितों की भर्ती और सफार्इ कर्मियों की भर्ती की नियमावली बन रही है। अभियन्ताओं की समस्याएं हल की जा रही है।
सबसे बढ़कर बात तो यह है कि संसद में श्री मुलायम सिंह यादव ने प्रोन्नति में आरक्षण का अकेले विरोध कर सामाजिक विषमता को फैलने से रोका था। कांग्रेस, भाजपा और बसपा ने प्रोन्नति में आरक्षण का समर्थन किया है। इनकी साजिश सफल हो जाती तो अगड़े-पिछड़ों, मुसिलमो, अनुसूचित वर्गो के बीच में विद्वेष फैलता। जूनियर सीनियर बन बैठता और सीनियर को जूनियर के नीचे कुंठाग्रस्त होकर काम करना पड़ता।
राज्य कर्मचारियों को यह भी समझना चाहिए कि भाजपा जैसे दल उनका समर्थन कर उनके हितो को ही आघात पहुचा रहे हैं। उनकी कुचक्री राजनीति में कर्मचारियों को नहीं फंसना चाहिए। विपक्षी दलों की सरकारों में राज्य कर्मचारियों को सिवा अपमान के कुछ हासिल नहीं हुआ। बसपा सरकार में तो राज्य कर्मियों को क्या आर्इएएस, आर्इपीएस अफसरों तक की हिम्मत अपनी आवाज उठाने की नहीं होती थी। श्री अखिलेश यादव ने लोकतंत्र बहाल किया और सबको सम्मान दिया हैं। राज्यकर्मियों को विकास के रास्ते में अवरोध खड़े करने के विपक्षी प्रयासों में सहभागिता से बचना चाहिए क्योंकि प्रदेश की खुशहाली में उनकी भी खुशहाली निहित है। उन्हें हड़ताल नहीं, वार्ता से समस्याएं सुलझाना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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