समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने आज यहां कहा है कि पड़ोसी देश नेपाल के साथ पड़ोसी धर्म निभाते हुए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने वहां भूकंप से तबाही की सूचना पाते ही मदद उपलब्ध कराने की तत्काल व्यवस्था की। भूकंप पीडि़त नेपालवासियों के साथ भूकंप ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे प्रदेश वासियों को भी राहत पहुॅचाने में उन्होने सराहनीय तत्परता दिखाई। नेपाल को खाद्य सामग्री, मेडिकल सहायता तथा परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है ताकि समय से सभी पीडि़तों को सुविधाएं मिल सके। पड़ोसी नेपाल को राहत पहुॅचाने के साथ उत्तर प्रदेश में भी भूकंप पीडि़तो की मदद में उन्होने तत्काल कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 28 अप्रैल,2015 को 28 ट्रक रवाना किए गए हैं जिसमें 17 ट्रक पानी, 7 ट्रक बिस्किट, 4 ट्रक मैगी और दूध है। नेपाल में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 बसों की व्यवस्था की है जिसमें से 82 बसें काठमांडो पहुॅच गई है। नेपाल, गोरखपुर के बीच बस सेवा भी चालू हो गई है। नेपाल भारत की सीमा के जनपदो में विशेषकर गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर में राहत कैम्प आरम्भ किए गए हैं जहां रहने व खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।
इससे पूर्व रविवार 26.4.2015 को नेपाल के भूकंप पीडि़तों के लिए 21 ट्रकों को मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी ने रवाना किया था इनमें पानी की बोतलें तथा बिस्किट और दवाइयां शामिल हैं। मेडिकल कालेज से 45 डाक्टरों की एक विशेष टीम भेजी गई है जो वहां चिकित्सा कार्य में लग गए है। लखनऊ से भेजी गई सामग्री काठमांडो पहुॅच गई और भारतीय दूतावास के माध्यम से वितरण कार्य हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भूकंप से मरने वालों के आश्रितों को 7-7 लाख, गम्भीर रूप से घायलों को 50-50 हजार व सामान्य घायलों को 20-20 हजार रूपए की मदद का निर्देश दिया है। उनके नेतृत्व में प्रदेश आपात स्थिति से निबटने को तैयार है। उनकी कार्यक्षमता, दक्षता एवं दूरदर्शिता के कारण भारत नेपाल संबंधों को नई गहराई मिलेगी और प्रदेश को भी राहत मिलेगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भूकंप पीडि़तों की मदद में जुटने का निर्देश दिया है जिससे पार्टी स्तर पर भी राहत कार्य शुरू हो गया है। 50 कार्यकर्ताओं का एक दल युवा नेता श्री सुनील यादव के नेतृत्व में काठमांडो पहुॅच गया है जो वहां प्रदेश से भेजी गई राहत सामग्री के वितरण में मददगार होगा। प्रभावित इलाकों में उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग का टोल फ्री नं0 18001805145 भी जारी किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति नेपाल के पीडि़तों को राहत सामग्री भेजना चाहता है तो समाजवादी सरकार उसकी सहायता करेगी। इस संबंध में कंट्रोल रूम नं0 0522-498703 से सम्पर्क किया जा सकता है। गोरखपुर में हेल्प लाइन नं0 0551-2204893 है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    श्रद्धालुओं द्वारा यज्ञशाला की परिक्रमा का सिलसिला पिछले 72 घंटों से निरंतर बिना रुके जारी है, जो कि एक रिकाॅर्ड है।
ऽ    9 दिन से चल रहे लक्ष्मीनारायण महायज्ञ में दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति दी गई।
ऽ    पूर्णाहुति एवं भण्डारा प्रसादी के साथ 9 दिवसीय लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का पूर्णाहुति पश्चात् देश के कोने-कोने से आए हुए साधु-संतों को भोजन प्रसादी परोस कर आरंभ हुआ आज का महाभण्डारा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पा रहे हैं भोजन प्रसादी एवं लगा रहे हैं परिक्रमा।
ऽ    9 दिन तक चलने वाले महायज्ञ में देश-विदेश से लगभग 15 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
ऽ    देश के पहले सामाजिक कुंभ को सभी साधु-संतों ने सराहा और रावतपुरा सरकार के इस भागीरथी व अनूठे प्रयास की प्रसंशा की।
ऽ    लखविंदर सिंह लक्खा के भजनों को सुनने के लिए सुबह 5 बजे तक भरा रहा कला मंच का पंडाल। (रविवार को)
ऽ    लखविंदर सिंह लक्खा के विलम्ब से पहुंचने की सूचना मिलते ही सायं 7 बजे से रासलीला प्रारंभ हुई। (रविवार को)
ऽ    सामाजिक कुंभ में आए हुए हजारों साधु-संतों की आयोजन समिति द्वारा सम्मान पूर्वक विदाई।
ऽ    भक्तों के वापस गंतव्य को जाने का सिलसिला शुरू।
ऽ    म.प्र. के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सांसद श्री रामकृष्ण कुसमरिया पहुंचे रावतपुरा सरकार से आशीर्वाद लेने।
ऽ    28 अप्रैल, मंगलवार को प्रातः 10 बजे सांस्कृतिक कला मंच से आभार प्रकट करेंगे रावतपुरा सरकार, छिपरी को मिल सकती हैं सौगात।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रद मोदी ने नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार शाम आयोजित एक उच्चर स्त रीय बैठक की अध्य क्षता की। नेपाल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई यह तीसरी बैठक थी जिसकी अध्य क्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रे मोदी ने की।

इस उच्चई स्तकरीय बैठक में केन्द्री य मंत्री श्री अरुण जेटलीए श्री राजनाथ सिंहए श्री मनोहर पर्रिकरए राष्ट्री य सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोबालए कैबिनेट सचिव श्री अजीत सेठए प्रधान सचिव श्री नृपेन्द्र् मिश्राए अति‍रिक्तच सचिव श्री पीण्केण् मिश्रा उपस्थित थे। इसके साथ ही केन्द्री सरकारए भारतीय मौसम विभागए एनडीआरएफ के वरिष्ठत अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी को भारत और नेपाल में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों में प्रगति की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने नेपाल से सड़क और वायु मार्ग द्वारा बचाए गए लोगों और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के वितरण की जानकारी प्राप्तब की।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के प्रभावी क्रियान्वलयन और नेपाल में राहत और बचाव उपकरणों को सुगमता से पहुंचाने के लिए केन्‍द्र और राज्य  सरकारों के बीच समन्वसय की आवश्येकता पर जोर दिया। उन्हों ने कहा कि आवश्य कता पड़ने पर घायलों को भारत में उपचार के लिए सभी संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंेने नेपाल में और विशेष तौर पर काठमांडू हवाई अड्डे पर राहत कार्यों में प्रभावी समन्वंय की आवश्यवकता पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि भूतपूर्व सैनिकों की समन्वकय प्रयासों में मदद के लिए सहायता ली जा सकती है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बैठक में नेपाल में विशेष तौर पर आवश्य क दीर्घकालीन पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों का आकलन भी किया और उन्हेंय इस संबंध में सर्वप्रथम उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कृषि राज्ययमंत्री श्री मोहन भाई कुंदारिया ने लोकसभा में बताया कि क्षेत्र वार उत्पाीदन और प्रमुख कृषि फसलों की पैदावार से संबंधित भरोसेमंद आकलन सूक्ष्मा स्त्र पर कृषि संबंधित योजना बनाने के लिए बहुत आवश्य क है। हालांकि कृषि अनुमानों का सकल योग न होना भी जिला और प्रशासनिक अनुक्रम में कृषि योजना के लिए आवश्योक है।
वर्तमान में प्रचलित प्रणाली के अनुसार केन्द्रि सरकार विभिन्नन राज्यों  और संघ शासित प्रदेशों में राज्यप कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण से प्राप्तर आंकड़ों के आधार पर प्रमुख फसलों के लिए अखिल भारतीय अनुमान तैयार करती है। राज्ये सरकारें 20 प्रतिशत गांवों के आंकड़ों के क्षेत्रवार गणना और क्षेत्र गणना के लिए चुने गए गांवों में फसल कटाई अनुभवों द्वारा पैदावार का अनुमान लगाती है। राज्यग और संघ शासि‍त प्रदेशों में क्षेत्र आकलन का जमीनी कार्य राजस्वल और कृषि विभाग के कर्मचारी द्वारा किया जाता है।

प्रोफेसर एण्वैद्यनाथन की अध्‍यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समूह ने महसूस किया है कि प्राथमिक कामगारों को दी गई कई जिम्मेगदारियों और सीसीई की बढ़ती संख्याे के कारण बढ़ रहे काम के दबाव के कारण प्राथमिक आंकड़ों की गुणवत्ताई में गिरावट आ रही है। इसके चलते राज्यव तथा राष्ट्री़य स्तईर पर क्षेत्रवार उत्पागदन और फसलों की पैदावार से संबंधित अनुमानों के स्ततर में गिरावट आ रही है।

वर्तमान में राज्योंअ और संघ शासित प्रदेशों में फसलों पर आधारित कृषि अनुमान की जिम्मेनदारी राज्यय और संघ शासित प्रदेशों और कृषि व राजस्वष विभाग के निर्धारित सांख्यिकी कर्मी को दी जाती है। हालांकि कृषि अनुमानों की गुणवत्ताा फील्डव कमिर्यो द्वारा एकत्र आंकड़ों गुणवत्ता  पर निर्भर करती है। इसमें ध्या‍न देने योग्यक बात यह है कि जिला और राज्यड स्त र पर अनुमानों को एकत्र और तैयार करने की जिम्मेेदारी राज्यल सरकारों व स्व्तंत्र एजेंसी की होती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रेल राज्यमंत्री श्री मनोज सिन्हा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि फिलहालए जम्मू तवी की ओर जाने वाली गाड़ियों में एसी.प्रथम श्रेणी का कोच बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
उन्होंने बताया कि हालांकि भारतीय रेलों पर परिचालनए व्यावहारिकए वाणिज्यिकए लाभप्रदता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कोच लगाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिग योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र कार्यालय कार्य दिवस में आमंत्रित किये जाते है।
इस आशय की जानकारी अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0)/ जिला प्रबन्धक अनुगम लखनऊ ने आज यहां दी। उन्होने बताया कि  स्वतः रोजगार योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मा0मनी ऋण के रूप में तथा अधिकतम् रू0 10000/- अनुदान की सुविधा अनुमन्य करायी जाती है।
उन्होने बताया कि नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्ग मी0 के स्थल का भूमि स्वामित्व उनके पक्ष में हो, आवेदन करने के लिए पात्र होगे, इसकी परियोजना लागत रू0 78000/- है जिसमे रू0 10000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
उन्होने बताया कि  लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिग योजना के अन्तर्गत धोबी समाज के लोगों को रू02.16 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है। जिसमे रू0 2.06 लाख ब्याज मुक्त ऋण तथा रू0  10000/- अनुदान प्रदान किया जाता है।
उन्होने बताया कि उपरोक्त सभी योजनाओं के आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क कार्यालय जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनूसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 विकास भवन, द्वितीय तल सर्वोदयनगर इन्दिरानगर लखनऊ से प्राप्त कर सकते है। कार्यालय में प्राप्त ऋण आवेदन पत्र के अभ्यथियों का साक्षात्कार प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रातः 11.00 बजे विकास भवन स्थित कार्यालय जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनूसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ में होगा यदि उक्त तिथि को अवकाश पड़ता है तो साक्षात्कार अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय एवं स्थान पर होगा।
अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0)/ जिला प्रबन्धक अनुगम ने आवेदक हेतु पात्रता की शर्तो की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति का बेरोजगार तथा जनपद लखनऊ का स्थायी निवासी हो। आवेदक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 25546/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू019800/- से अधिक न हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो। आवेदक की जाति/ आय तथा निवास प्रमाण- पत्र तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने भूमि अधिग्रहण कानून के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा किये गये धरना प्रदर्शन को फ्लाप बताते हुए कहा कि किसान बसपा की सियासत को समझता है और वो भ्रमजाल में नही फंसेगा। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बसपा सुप्रीमों पर पर हमला करते हुए कहा कि बसपा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने अपनी ही मूर्तियों की स्थापना के लिए सरकार का दुरूपयोग कर जमीन को लुटा जबकि मोदी सरकार तो देश के विकास के अधिग्रहण की बात कर रही है न कि अपनी मूर्तियंों और स्मारको निर्माण के लिये।
सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर बसपा के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सपा के साथ नूराकुश्ती का खेल खेलने में जुटी बहुजन समाज पार्टी भूमि अधिग्रहण को लेकर सवाल तो खडे़ करती है किन्तु उसे अपने शासनकाल में भट्टा परसौल से लेकर पूरे प्रदेश में जमीनों को जो खेल हुआ उस पर भी बिचार करती तो बेहतर होता। सत्ता से बाहर आते ही सपा- बसपा एक दूसरे के खिलाफ बाते तो करते है पर जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात होती हैं तो दोनो मौन हो जाते हैं। सारा आक्रोश और तेवर महज वक्तव्यों तक सीमित हो जाता हैं।
श्री पाठक ने कहा कि बसपा विकास विरोधी नीति के चलते भूमि अधिग्रहण को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाने में लगी है क्योकि वो नहीं चाहती है कि गरीब को सुविधाऐं उनके गांव में मिले। स्वाभाविक है जब गांव के स्कूल बनेगा, गांव में अस्पताल बनेगा तो गांव की ही जमीन पर बनेगा। फिर गांव की बेकार पडी भूमि का उपयोग करते हुए यदि आधार भूत ढांचे को विकसित करने में जुटी है मोदी सरकार तो बसपा को आपत्ति क्यों हो रही है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य भर में किसान दम तोड़ रहा है सत्तारूढ़ दल से लेकर मुख्य प्रतिपक्षी दल बसपा तक सिर्फ किसान हित के नाम सियासत ही कर रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपेक्षा की है कि 23 प्रकरणों में लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदनों पर अपना व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन (मगचसंदंजवतल उमउवतंदकनउ) शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उसे लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त से प्राप्त विशेष प्रतिवेदनों के साथ अधिनियम की धारा-12(7) की अपेक्षा के अनुसार राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कराया जा सके।
श्री नाईक ने यह भी अपेक्षा की है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त के 19 विशेष प्रतिवेदनों, जिन पर राज्य सरकार का स्पष्टीकरण ज्ञापन प्राप्त हो चुका है, को अपने अथवा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष आगामी सत्र में प्रस्तुत करवाते हुए उन्हें अवगत कराया जाय।
उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त द्वारा उ0प्र0 लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(5) के अंतर्गत राज्यपाल को कुल 43 विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किये गये थे। राज्यपाल द्वारा अधिनियम की धारा-12(7) के अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्टीकरण ज्ञापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे। जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2015 तक कुल 20 प्रकरणों के संबंध में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्टीकरण ज्ञापन प्राप्त हुए है। उक्त 20 विशेष प्रतिवेदनों के संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण ज्ञापन में से केवल 1 प्रकरण में लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त से प्राप्त विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सका है। राज्यपाल द्वारा इससे पूर्व इस संबंध में 12 सितम्बर, 2014 को भी एक पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने आज संसद के भीतर राज्यसभा में और संसद के प्रांगण में मीडिया से बात करते हुये पड़ोसी देश नेपाल में पिछले दो दिनों के भीतर आये भारी भूकम्प के कारण हुये बड़े पैमाने पर जान व माल की हानि व देश के भीतर खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी कुदरती आपदाओं से हुये जान-माल के व्यापक नुकसान के मुद्दे के साथ-साथ यहाँ अपने देश के अनेकों राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र आदि में बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से लाखों किसानों को हुई व्यापक क्षति का मामला उठाया और इन मामलों में केन्द्र एवं विभिन्न राज्यों की सरकारों से इन मामलों में पूरी मुस्तैदी व तत्परता से पीडि़त लोगों को राहत पहुँचाने की मांग की।

राज्यसभा में बोलते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि एक पड़ोसी देश होने के नाते इन्सानियत के नाम पर भारत सरकार ने नेपाल के लिये जो कुछ भी किया है और करने की घोषणा की है वह उचित कदम है। इसी प्रकार अपने देश में खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल राज्य में भुकम्प के कारण जो काफी नुकसान हुआ है उसके लिये भी केन्द्र की सरकार को आगे बढ़कर पीडि़त परिवारों को हर प्रकार की मदद करनी चाहिये। साथ ही इस प्रकार की कुदरती आपदाओं से निपटने के लिये पूरी तैयारी भी अवश्य ही रखनी चाहिये।

इसके साथ ही, अभी हाल ही में हुई बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि के कारण देश भर के किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है जिस कारण वे आत्महत्या करने तक को मजबूर हो रहे हैं, ये एक अत्यन्त दुःखद व चिन्ता की बात है, इस सम्बन्ध में केन्द्र व विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा जो भी कदम उठाये गये हैं वे नाकाफी, बहुत ही थोड़े व अप्रभावी लगते हैं, जिस कारण किसानोें की दुःख-तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही है और वह लगातार अत्महत्या करने पर मजबूर होते चले जा रहे हैं।

उन्होंने कहाकि इन्ही कुछ महत्वूपर्ण मुद्दो के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में, वर्तमान केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार के ग़रीब व किसान-विरोधी चाल, चरित्र एवं चेहरे के साथ-साथ केवल बड़-बड़े पूंजीपतियों, धन्नासेठों व उद्योग जगत-हितैषी नीति व कार्यक्रम अपनाने के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन के तहत, प्रथम चरण में, उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जि़लों के मुख्यालयों पर आज ’’विशाल धरना-प्रदर्शन’’ का आयोजन किया गया, जिसमें हर स्तर व हर वर्ग के लोगों ने लाखों की संख्या में भाग लिया।

इस कार्यक्रम की शानदार सफलता के लिये बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त छोटे-बड़े कार्यकर्ताओ व पदाधिकारियों आदि का हार्दिक आभार प्रकट किया और कहा कि ऐसे जन-आन्दोलनों के माध्यम से केन्द्र व उत्तर प्रदेश की सपा सरकार का ’’पर्दाफाश’’ होने से संभव है कि वे सरकारें अपनी किसान व जन-विरोधी नीतियों में जनहितैषी सुधार लाने को मजबूर हो।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र की वर्तमान श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा देश के किसानों के हितों की घोर अनदेखी करके सन् 2013 के नये भूमि अधिग्रहण क़ानून में मनमाने तरीके़ से किये गये संशोधनों के साथ-साथ बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि आदि से पीडि़त लाखों किसानों की मदद करने के मामले में केन्द्र व उत्तर प्रदेश की सपा सरकार द्वारा की जा रही घोर उपेक्षा तथा उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से सपा सरकार में आयेदिन दयनीय व ध्वस्त होती जा रही अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था एवं विकास के नाम पर अधिकांशतः की जा रही हवाई घोषणाओं आदि के खिलाफ भी आज का शांतिपूर्ण ’’विशाल धरना-प्रदर्शन’’ कार्यक्रम बी.एस.पी. द्वारा आयोजित किया गया।

बी.एस.पी. की प्रमुख सुश्री मायावती जी, संसद के बजट सत्र जारी रहने के कारण इन दिनों संसदीय कार्यक्रमों में व संसद के भीतर केन्द्र सरकार के कार्यकलापों पर पैनी नज़र रखने में व्यस्त हैं, जिस कारण वे स्वयं लखनऊ या किसी अन्य जि़ले में आयोजित विशाल धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व स्वयं नहीं कर पायीं, परन्तु उनके निर्देशानुसार पार्टी के सभी वरिष्ठ व जि़म्मेवार कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण अलग- अलग जि़लों में बी.एस.पी. के इस आन्दोलन कार्यक्रम में जी-जान से डटे रहकर इसे भारी सफल बनाया है।
आज पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जि़ला मुख्यालयों पर आयोजित इस ’’विशाल धरना-प्रदर्शन’’ के दौरान काफी बड़ी संख्या में सर्वसमाज के लोग शामिल हुये और इस दौरान वरिष्ठ व जि़म्मेवार पदाधिकारियों के भाषणों के साथ-साथ एक ’फोल्डर’ भी पार्टी की ओर से वितरित किया गया। इसमें केन्द्र में वर्तमान बी.जे.पी. की एन.डी.ए. सरकार के संशोधित भूमि अधिग्रहण क़ानून को, किसान हितकारी ना होकर, अधिकांशतः बड़े-बड़े पूंजीपतियों, धन्नासेठों व उद्योग जगत को ही लाभ पहुँचाने वाला साबित किया गया है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि किस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बी.एस.पी. की सरकार ने दिनांक 02 जून सन् 2011 को एक ’किसान पंचायत’ लखनऊ में आयोजित करके एक प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण क़ानून बनाकर उसे पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। उस नये संशोधित कानून में किसानों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुये ’’किसानों को विकास में भागीदार’’ बनाना सुनिश्चित किया गया था और यह नीति बनाई गयी थी कि विकासकर्ता अपनी परियोजनाओं के लिये किसानों से स्वयं सीधे ज़मीन ख़रीदेंगे तथा शासन व प्रशासन की भूमिका मात्र फैसिलिटेटर की ही होगी।

बी.एस.पी. वक्ताओं ने कहा कि बी.जे.पी. व सपा दोनों ही पार्टियाँ हमेशा से ही धन्नासेठों व अमीर वर्ग की समर्थक पार्टी रही है। ग़रीब, मज़दूर, किसान, दलितों, अन्य पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण से भाजपा व सपा का कभी भी कोई वास्ता नहीं रहा है। ऐसे में इन पार्टियों द्वारा वर्तमान में किये जा रहे तमाम दावे ना केवल खोखले बल्कि धोखा व छलावा हैं।

उन्होंने कहा कि विकास का उचित लाभ जब तक देश के करोड़ों ग़रीबों, किसानों व आमजनता आदि को नहीं मिलेगा व उनकी आय नहीं बढ़ेगी, उसे सही विकास नहीं कहा जा सकता है। इसी कारण ‘‘परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर’’ मुठ्ठीभर पूँजीपतियों का नहीं, बल्कि देश की पूँजी में विकास करके ग़रीब व आमजनता को भी इसका उचित लाभ पहुँचाने की केवल वकालत ही नहीं बल्कि उसके लिये जीवन भर संर्घष भी करते रहे थे।

बी.एस.पी. द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस देशव्यापी जन-आन्दोलन के तहत अगले चरण में उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के अन्य राज्यों के मुख्यालयों पर दिनांक 02 मई, सन् 2015 को ’’प्रदेश स्तरीय विशाल धरना-प्रदर्शन’’ आयोजित किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष/मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां कहा कि पड़ोस के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा किसानों की सबसे ज्यादा मदद समाजवादी सरकार ने की है। तीन वर्षो में कल्पनातीत विकास हुआ है तब भी विरोधी झूठा प्रचार करते हैं। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन्हें नहीं पता कि समाजवादी सरकार यह मदद कर रही है। इसका हमें संगठित और योजनाबद्ध तरीके से प्रचार करना पड़ेगा ताकि जनता को विपक्षी बरगला न सकें। उन्होने कहा कि समाजवादी सरकार ने जनहित के तमाम काम किए हंै जिनसे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए है। इन कामोें पर अगर हमने जनता का भरोसा जीत लिया तो जनता दुबारा मौका देगी। कई-कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए जनप्रतिनिधि, संगठन और सरकार को एक साथ काम करना पड़ेगा तभी फायदा मिलेगा।
श्री अखिलेश यादव आज पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में नवनिर्मित लोहिया सभागार में युवा संगठनों, लोहिया वाहिनी, समाजवादी छात्रसभा, मुलायम सिंह यादव यूथ बिग्रेड तथा समाजवादी युवजन सभा के जिला/महानगर अध्यक्षो तथा प्रदेष कार्यकारिणी के पदाधिकारियों/सदस्यों एवं पूर्व राश्ट्रीय व प्रदेष अध्यक्षों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर मंत्री राजेन्द्र चैधरी , महासचिव श्री अरविन्द सिंह गोप, प्रदेश सचिव श्री एस0आर0एस0यादव, युवा नेता संजय लाठर, आनन्द सिंह भदौरिया, नईमुल हसन, निर्भय पटेल, बृजेश यादव, अतुल प्रधान, मो0 एबाद, प्रदीप तिवारी आदि भी उपस्थित रहे।
श्री अखिलेश यादव ने नौजवानों का आव्हान किया कि वे वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हों। प्रतिक्रियावादी ताकतों का मुकाबला नौजवान ही कर सकता है। देश में आज जो आर्थिक नीतियां चल रही है उससे बेकारी, गरीबी, आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक विषमता बढ़ी है। इसके विकल्प में समाजवादी पार्टी की नीतियां है और श्री मुलायम सिंह यादव का नेतृत्व है। समाजवादी विचारधारा ही धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव और विकास का रास्ता खोलेगी।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पेंशन, मेट्रो परियोजना, कन्या विद्याधन, लैपटाप वितरण, नए मेडिकल कालेजों की स्थापना, सड़क, पुल, निर्माण आदि के महत्वपूर्ण कार्य समाजवादी सरकार ने किए हैं। झाॅसी, सोनभद्र में पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। सोलर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों की सहमति से भूमि अधिग्रहण का तरीका विपक्षी हमसे सीखें। उन्हें हमने चार गुना मुआवजा दिया।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रतिस्पद्र्धा बढ़ी है। निवेश बढ़ रहा है तो मुनाफा भी बाहर जा रहा है। मेक इन इंडिया उत्तर प्रदेश में भी बने क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा गुंजाइश यहीं है। जो विरोध करते थे वे उद्योगपति भी सरकार की नीति की वजह से प्रदेश में आ रहे हैं। हमने 2000 नई डेयरियां खोली है। लखनऊ में अक्षय पात्र योजना शुरू की जिससे एक लाख 25 हजार बच्चों को दोपहर का पौष्टिक खाना मिलेगा। बिजली आपूर्ति बेहतर करेगें। 30 लाख नए कनेक्शन बढ़ाए गए हंै।
केन्द्र सरकार के बारे में श्री यादव ने कहा कि भारत सरकार ने किसी योजना के लिए जमीन नहीं मांगी हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के लिए हम जमीन दे रहे हंै। उन्होने कहा कि लखनऊ जितने बड़े पार्क दिल्ली में भी नहीं है। हम काम में आगे है, बस प्रचार में पीछे है। उन्होने नौजवानों को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ रहेगें।
बैठक में युवा नेताओं ने समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुॅचाने और श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति आस्था जताई। नौजवानों ने विरोधी प्रचार का कड़ाई से मुकाबला करने का भी इरादा जताया। इस मौके पर मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष मो0 एबाद ने भूकंप पीडि़तों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1Û40 लाख रूपए भेंट किए। बैठक के अंत में दो मिनट मौन रहकर भूकंप से हुई मौतों और बेमौसम बरसात से फसल नष्ट होने से त्रस्त किसानों की मृत्यु पर उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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