उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा नेपाल में आए भूकम्प पीडि़तों को राहत पहुंचाने का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने वाले विभागों को हाई एलर्ट पर रहने, राहत शिविरों के गठन, संचालन एवं प्रबन्धन तथा इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही राहत सामग्री एवं आर्थिक सहायता को भेजने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। भूकम्प पीडि़तों की जरूरतों के मुताबिक टेण्ट, गद्दे, तिरपाल, कम्बल, पानी शुद्धिकरण की दवाइयां, स्वच्छता किट, बर्तन आदि को राहत सामग्री के रूप में वरीयता देते हुए भेजा जा रहा है।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राहत सामग्री के रूप में अब तक सोनौली इण्डो-नेपाल बार्डर होते हुए कुल 1,348 ट्रक राहत सामग्री भेजी गयी है, जिसमें 595 ट्रक में खाद्य सामग्री (चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज, नमक इत्यादि), 243 ट्रक बिस्कुट एवं अन्य ड्राई फूड, 104 ट्रक मिनरल वाटर, 12 ट्रक मैगी/नूडल्स इत्यादि, 46 ट्रक दवाइयां/क्लीनिकल सामग्री, 227 ट्रक कम्बल/ तिरपाल/टेण्ट, 21 ट्रक बर्तन, 10 ट्रक गद्दे, 06 ट्रक कपड़े तथा 84 ट्रक जिनमें ट्रांसफार्मर/इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल हैं। इसके साथ ही, 66,139 कम्बल, 56,300 तिरपाल/प्लास्टिक शीट्स, 8,583 तौलिए, 18,328 चटाई, 5,431 टार्चें तथा 3,400 सोलर लालटेनें भी भेजी गयी हंै।
नेपाल से आ रहे भूकम्प पीडि़त शरणार्थियों को मदद करने एवं राहत सामग्री के अनुश्रवण एवं समन्वयन हेतु आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के निर्देशन में वर्तमान में सोनौली (महराजगंज) में राहत शिविर संचालित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ में वृहद्स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाये, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी से बड़ी निजी कम्पनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे मेलों के आयोजन से प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के अनुसार प्रतिष्ठित कम्पनियों में सुगमता से रोजगार प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिये पोर्टल के अन्तर्गत रोजगार मेला एवं कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों का आॅनलाइन पंजीकरण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में होने वाले रिक्तियों/भर्तियों को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अवश्य प्रदर्शित कराया जाये। उन्होंने कहा कि सेवायोजन पोर्टल का सुचारु रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुये व्यापक रूप से प्रचार कराया जाये, ताकि अधिक से अधिक युवा वर्ग लाभान्वित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कारखाना एवं ब्वायलर प्रभाग तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में सुरक्षा के दृष्टिगत सेमिनार का आयोजन अवश्य कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमांकित के उचित उपचार हेतु रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराकर प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों का व्यापक प्रचार कराने हेतु श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर श्रम सेक्टर के समस्त अधिकारियों की संयुक्त रूप से गोष्ठियां आयोजित करायी जायें।
बैठक में प्रमुख सचिव श्रम श्री अरुण कुमार सिन्हा एवं श्रम आयुक्त सुश्री शालिनी प्रसाद सहित श्रम विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश कंाग्रेस के जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों/ब्लाक कंाग्रेस अध्यक्षों व मंडल/जिला प्रभारी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कल दिनांक 26मई, 2015 को पूर्वान्ह 11 बजे से गांधीभवन प्रेक्षागृह(रेजीडेन्सी/बेलीगारद के सामने) में उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, पूर्व सांसद की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है। बैठक में अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री मधुसूदन मिस्त्री, सांसद सहित राष्ट्रीय सचिवगण, कंाग्रेस विधानमंडल दल एवं विधान परिषद दल के नेता भी मौजूद रहेंगे।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में सदस्यता भर्ती अभियान, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने एवं न्याय पंचायत स्तर तक संगठन को गतिशील एवं मजबूत बनाये जाने व वर्तमान राजनैतिक माहौल पर चर्चा होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

कौशाम्बी के पास आज हुई मुरी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के प्रति उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, पूर्व सांसद ने गहरा शोक प्रकट किया है। डाॅ0 खत्री ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।
डाॅ0 खत्री ने रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को समुचित मुआवजा दिये जाने एवं बार-बार हो रही रेल दुर्घटनाओं के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के साथ ही घायलों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।
डाॅ0 खत्री ने कहा है कि यूपीए शासनकाल में भाजपा नेताओं द्वारा रेल हादसे पर नैतिकता की दुहाई देते हुए रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था। दर्जनों रेल दुर्घटनाएं इस एक वर्ष के मोदी सरकार के दौरान घट चुकी हैं ऐसे में नैतिकता का तकाजा है कि रेल मंत्री को अपने पद से तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण दिलाने हेतु कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु समस्त मण्डलों में संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी तैनात किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार पदों का सृजन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत हैण्डीक्राफ्ट (हस्तशिल्प) एवं इन्डस्ट्रीयल (औद्योगिक) से सम्बन्धित जाॅब के अनुसार रोजगारपरक प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर ही दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थापित किये जाने वाले प्रशिक्षण केन्द्र तहसील स्तर पर  खुलवाएं जाएं ताकि इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विद्युत विभाग में तकनीकी कर्मियों की मांग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लगभग 2 हजार पदों हेतु युवाओं को प्रशिक्षित कराया जाए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर व अन्य नवीनतम तकनीकी रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त अनुदेशक पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया के तहत होने वाले साक्षात्कारों को आगामी 15 जून तक अवश्य पूर्ण कराकर यथाशीघ्र पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आगामी सत्र से प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त अनुदेशक सम्बन्धित संस्थानों में अवश्य उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसाय के रिक्त 2498 अनुदेशक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग के माध्यम  से भरे जाने वाले अनुदेशक के लगभग 355 पदों हेतु भी नियमानुसार निर्धारित शर्तें पूर्ण करने वाली प्लेसमेन्ट एजेन्सी का चयन आगामी 01 माह के अन्दर अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए।
श्री रंजन ने कहा कि प्रदेश में स्थापित एवं संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार हेतु प्रति लाख जनसंख्या पर आवश्यक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि आगामी अगस्त 2015 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण सत्र में सीटों में की जाने वाली वृद्धि के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य, संस्थानों में आवश्यकतानुसार सज्जा और उपकरण, मशीनंे एवं संयंत्र तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यदेशक व अनुदेशकों के स्टाफ आदि की व्यवस्थाएं वर्तमान माह जून, 2015 के अन्त तक अवश्य पूर्ण करा लिये जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अनुपयोगी ट्रेडों के स्थान पर उपयोगी ट्रेडों को संचालित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाय ताकि युवक वर्तमान परिवेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर यथाशीघ्र रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 17 संस्थानों के भवनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर आगामी अगस्त, 2016 के प्रशिक्षण सत्र से क्रियाशील कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि नवसृजित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिसर के संचालन हेतु वांछित अधिकारियों व कार्मिकों के पदों के सृजन की कार्यवाही पूर्ण होते ही उन पदों पर तैनाती किये जाने हेतु प्रस्तावित नियमावली को यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाए ताकि स्वीकृत पदों पर यथाशीघ्र तैनाती हो सके।
बैठक में सचिव व्यावसायिक शिक्षा श्री भुवनेश कुमार एवं मिशन निदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन आगामी 27 मई को फैजाबाद मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फैजाबाद में करेंगे।
श्री रंजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आम नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से भेंट कर मण्डल के विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उनके द्वारा उठाई गयी समस्याओं के समाधान हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करेंगे एवं उद्योग-व्यापार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे।
मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के पूर्व स्वयं कतिपय संस्थाओं/कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अलग-अलग ग्रामों के विकास कार्यों का औचक स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निर्देश भी देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति, श्री राम नाईक ने प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में जहां अधिकांश विषयों की परीक्षाएं सम्पन्न हो चुकी हैं, वहां उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर यथाशीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के निर्देश दिये हैं। राज्यपाल ने कुलपतियों को पत्र भेजकर आगामी शैक्षिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया की कार्य-योजना ससमय तैयार करने के लिये भी कहा है।
राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों द्वारा शुचितापूर्ण एवं नकल-विहीन परीक्षायें सम्पन्न कराये जाने पर संतोष व्यक्त किया है। विगत सत्र में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह भी ससमय सम्पन्न कराये जा चुके हैं। श्री नाईक ने शिक्षा की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिये पूर्व में कुलपतियों एवं कुल सचिवों की बैठक भी राजभवन में आयोजित कर चुके हंै।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इत्र उद्योग को एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित करना चाहती है। अपने अनुभव और सुगन्ध के क्षेत्र में महारत के बल पर फ्रांस इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फ्रांस और भारत के बीच मजबूत वाणिज्यिक सम्बन्ध रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि इत्र उद्योग के क्षेत्र में प्रभावी पहल कर इन सम्बन्धों को और मजबूती प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां फ्रांस के सुगन्ध केन्द्र ग्रासे में इत्र उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रासे दुनिया की सुगन्ध राजधानी के तौर पर मशहूर है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की इत्र राजधानी कन्नौज भी इस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। ग्रासे और कन्नौज के बीच कारोबारी सम्बन्ध स्थापित होने से इत्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इत्र के व्यवसाय से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार कर हम इस उद्योग को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं।
श्री यादव ने कहा कि इत्र निर्माण की नई तकनीकों के आधार पर इत्र उद्योग को लाभकारी बनाया जा सकता है। इससे फूलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, रोजगार की नई सम्भावनाओं का सृजन होगा। फूलों की खेती कर रहे किसानों को समृद्ध किया जा सकेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इत्र के कारोबार में उत्तर प्रदेश दुनिया में एक प्रमुख केन्द्र के तौर पर उभर सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गुलकन्द को वैट से मुक्त किए जाने का निर्णय फूलों की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।
इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री
श्री अभिषेक मिश्रा, कन्नौज की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव, प्रबन्ध निदेशक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 श्री मनोज सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री जी0एस0 नवीन कुमार, कन्नौज इत्र उद्योग के प्रतिनिधि श्री मुशीद अहमद खान तथा श्री पुष्प राज जैन, ग्रासे के मेयर श्री जीरोम वाॅयड, परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री फिलिपे मासे, सुप्रसिद्ध परफ्यूम कम्पनियों लुई विटाॅन और शैनल के प्रतिनिधि एवं अनेक उद्योगपति मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा नेपाल में आए भूकम्प पीडि़तों को राहत पहुंचाने का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने वाले विभागों को हाई एलर्ट पर रहने, राहत शिविरों के गठन, संचालन एवं प्रबन्धन तथा इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही राहत सामग्री एवं आर्थिक सहायता को भेजने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। भूकम्प पीडि़तों की जरूरतों के मुताबिक टेण्ट, गद्दे, तिरपाल, कम्बल, पानी शुद्धिकरण की दवाइयां, स्वच्छता किट, बर्तन आदि को राहत सामग्री के रूप में वरीयता देते हुए भेजा जा रहा है।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राहत सामग्री के रूप में अब तक सोनौली इण्डो-नेपाल बार्डर होते हुए कुल 1,313 ट्रक राहत सामग्री भेजी गयी है, जिसमें 575 ट्रक में खाद्य सामग्री (चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज, नमक इत्यादि), 242 ट्रक बिस्कुट एवं अन्य ड्राई फूड, 12 ट्रक मैगी/नूडल्स इत्यादि, 104 ट्रक मिनरल वाटर, 46 ट्रक दवाइयां/क्लीनिकल सामग्री, 215 ट्रक कम्बल/ तिरपाल/टेण्ट, 19 ट्रक बर्तन, 10 ट्रक गद्दे, 06 ट्रक कपड़े तथा 84 ट्रक जिनमें ट्रांसफार्मर/इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल हैं। इसके साथ ही, 66,139 कम्बल, 56,300 तिरपाल/प्लास्टिक शीट्स, 8,583 तौलिए, 18,328 चटाई, 5,431 टार्चें तथा 3,400 सोलर लालटेनें भी भेजी गयी हंै।
नेपाल से आ रहे भूकम्प पीडि़त शरणार्थियों को मदद करने एवं राहत सामग्री के अनुश्रवण एवं समन्वयन हेतु आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के निर्देशन में वर्तमान में सोनौली (महराजगंज) में राहत शिविर संचालित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने आज यहां कहा है कि समाजवादी चितंक डा0 राम मनोहर लोहिया कहते थे कि वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। भाजपा नेता देश के मतदाताओं से जो वायदे करके सत्ता में आए थे, उनमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। न तो नौजवानों को रेाजगार मिला और नहीं महंगाई कम हुई। सरकार बनते ही कालाधन विदेशों से लाने का दावा करनेवाले यह भी कहते थे कि हर नागरिक के खाते में 10-15 लाख रूपए भी जमा हो जाएगें। 26 मई,2015 को मोदी सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस पूरे वर्ष में सिवाय वादा खिलाफी के दूसरा केाई रिकार्ड बनता नहीं दिखाई दिया है।
इस एक वर्ष में उत्तर प्रदेश के साथ सौतलापन ही होता रहा है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री सहित दर्जनभर मंत्री और 73 साॅसद भाजपा के उत्तर प्रदेश से हैं। बावजूद इसके प्रदेश के विकास में सहयोग से किनाराकशी हो रही है। प्रदेश के किसानों, गरीबों और आम आदमी के लिए एक साल में कुछ नहीं किया गया। अल्पसंख्यको में असुरक्षा का भाव घर कर गया है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से पीडि़त किसानों को केन्द्र से कोई मदद नहीं मिली। वहां से अब तक केवल 253 करोड़ रूपए मिले हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार 2,447 करोड़ 85 लाख रूपए की धनराशि किसानों को राहत देने के लिए स्वीकृत कर चुकी है।
भाजपा का मेक इन इंडिया केवल बयानबाजी तक सीमित है। स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे अभियान सब हवाई साबित हो रहे हैं। भाजपा सरकार जहां किसानों की जमीन जबरन छीने जाने की व्यवस्था में लगी है वहीं उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधाएं बांटी जा रही हैं। किसानों के हित में नहीं बल्कि कारपोरेट और पंूजीवादी व्यवस्था को मजबूत करना भाजपा का आर्थिक एजेण्डा है।
सामाजिक सद्भाव के विरूद्ध अलगाव और सांप्रदायिकता फैलाना भाजपाई चरित्र है। इनका अपना एक निश्चित एजेण्डा है और ये इसी पर काम करते रहेगें। वैचारिक असहिष्णुता का आचरण लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। समाजवादी पार्टी देश में विघटन और प्रदेश के विकास में रोड़ा बननेवाली सभी अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों से सचेत है और उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। सच तो यह है कि जनहित का कोई भी काम किए बगैर केवल अपनी वाहवाही के लिए वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तरह साल दर साल लोकसभा चुनाव 2019 तक इनकी जश्न की नौटंकी चलती रहेगी।
सरकार बनने के पूर्व और सरकार के एक वर्ष बाद फिर वही जनता को भ्रमित करने का कर्मकाण्ड, आखिर लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं भाजपाई ? भाजपा नेतृत्व का यह आचरण हिटलर के मंत्री गोएबल्स का नया संस्करण ही तो है कि बार-बार उसी झूठ को दुहराते जाओ जब तक लोग उसे सच न मान लें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com