हिन्दुस्तान बाल विद्या मन्दिर इण्टर कालेज न्यू हैदरगंज लखनऊ का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आज विद्यालय के प्रांगण में मनाया गया। जिसमें सत्र 2013 से 2014 मंे सर्वोच्च अंक पाने वाले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा सत्र 2014-15 की विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे सुलेख, कला, सामान्य ज्ञान एवं खेलकूद के विभिन्न आयामों में सफल प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक डा. एच.एन. मिश्रा ने दीप प्रज्जवलित कर किया। विद्यालय की सचिव प्रमिला मिश्रा ने मुख्य अतिथि विधायक गोपाल टण्डन, प्रबंधक डा.एच.एन. मिश्रा क्षेत्रीय पार्षद विजय गुप्ता एवं भाजपा के मीडिया प्रभारी अवधेश गुप्ता छोटू, सह मीडिया प्रभारी श्यामजीत सिंह का माल्र्यापण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। बच्चों ने रंगा रंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें सरस्वती वन्दना, स्वागत गीत, पानी संरक्षण, स्पीड ब्रेकर एवं दहेज अभिशाप, एकांकी, लघु नाटक ने उपस्थित अभिभावकों का मनमोह लिया।
मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक गोपाल टण्डन एवं प्रबंधक डा. एच.एन. मिश्रा ने गरिमा, श्रद्धा मिश्रा, सलोनी शर्मा, पायल, करूणा चैरसिया, शिखा तिवारी, सजमा अंसारी, गौरी तिवारी, याशमीन बानो, श्रद्धा यादव, काजल, कुसुम, शिल्पी, तवस्सुम आदि बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
समारोह मंे प्रिया कुशवाहा ने बोले चुडि़या बोले कंगना, कुसुम जायसवाल ने आजा नचले व चूड़ी जो खनके, शिवानी सिंह एवं प्रियंका ने मैंने पायल है छनकाई, रिया भारती एवं मानसी सोनी ने नगाड़े संग ढोल बाजे तथा हिमांशु सोनी लुगी डांस पर डांस प्रस्तुत किया। छात्र छात्राओं ने रंग दे बसंती चोला, जहा पाव में पायल, मुझे माफ करना ओम साईं राम, देश मेरा रंगीला, आया आया रे नया जमाना पर गीत प्रस्तुत किया। अंत में विद्यालय की सचिव श्रीमती प्रमिला मिश्रा ने सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं एवं छात्र-छात्राओं को सफल कार्यक्रम के लिये धन्यवाद किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किसानों के लिए 253 करोड़ रुपए रिलीज किए जाने की खबर को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए कहा है कि यह मौसम की मार झेल रहे बदहाल किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने कहा कि हमेशा पूंजीपतियों के इशारों और उनके हितों के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती।
श्री चैधरी ने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार जहां किसानों के लिए हमेशा फिक्रमन्द है और लगातार उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर रही है वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार के असहयोग पूर्ण रवैये और किसान विरोधी नीतियों के चलते बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से पीडि़त किसान लगातार परेशान हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को त्वरित गति से राहत पहुंचाने के निर्देशों के क्रम में अब तक 23 लाख 48 हजार किसानों को 1,070 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा, जनहानि से प्रभावित/पीडि़त परिवारों को अहेतुक सहायता के रूप में 4.83 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।
श्री चैधरी ने कहा कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश वितरण किए जाने के लिए 1135.57 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से 300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर जनपदों को आवंटित की गई है। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रभावित किसानों को सहायता हेतु 1435.57 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
श्री चैधरी ने बताया कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से राज्य के प्रभावित 72 जनपदों में हुई कृषि फसलों की क्षति हेतु 75 अरब 89 लाख रुपए का संशोधित मेमोरेण्डम भारत सरकार को भेजा गया है, जिसका अनुश्रवण मुख्य सचिव कर रहे हैं। इसके पूर्व भेजे गए 66 अरब 77 करोड़ 45 लाख रुपए के मेमोरेण्डम के सम्बन्ध में अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि केन्द्र सरकार किसानों की बदहाली और पीड़ा को नहीं समझ रही है।
श्री चैधरी ने कहा कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित जनपदों में कृषि क्षति, शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के वितरण, क्षति के सापेक्ष और धनराशि की व्यवस्था किए जाने तथा कृषि फसल बीमा योजना लागू किए जाने की स्थिति के साथ-साथ भारत सरकार से इसके सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति के बारे में भी निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।
श्री चैधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को आपदा घोषित करते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसान जो आपदा की परिभाषा में न आने के बावजूद अप्राकृतिक मृत्यु के शिकार हो गए हैं, उनके परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री ने कृषि क्षति की व्यापकता तथा प्रदेश सरकार द्वारा जनपदों को दी गयी धनराशि और वित्तीय स्थिति के मदद्ेनजर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि अग्रिम रूप से स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में भी केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक किसी भी निर्णय का इन्तजार ही किया जा रहा है। यह केन्द्र सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।
श्री चैधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद मृतक किसान की फसल का नुकसान होने की स्थिति में दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा ऐसे किसानों के परिजनों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है।
श्री चैधरी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को मात्र
13 हजार 500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अधिकतम मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार 18 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दे रही है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए न्यूनतम सहायता राशि 750 रुपए प्रति व्यक्ति है, जबकि राज्य सरकार के मुताबिक किसानों के लिए न्यूनतम सहायता राशि 1,500 रुपए प्रति व्यक्ति है।
श्री चैधरी ने बताया कि आपदा की परिभाषा के अनुसार, मृत्यु होने की दशा में भारत सरकार 5 लाख रुपए की मदद कर रही है, जबकि राज्य सरकार 5 लाख रुपए के साथ-साथ 2 लाख रुपए अतिरिक्त, यानि कुल 7 लाख रुपए की मदद दे रही है।
पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किसी भी दशा में प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान किए जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा राहत वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। यदि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाई जाएगी, तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
श्री चैधरी ने बताया कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के लोन री-शिड्यूल्ड तथा फसल बीमा योजना के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश बैंकों को दिए जाने हेतु समस्त जनपदों की सूची महानिदेशक संस्थागत वित्त को उपलब्ध करा दी गई है।
श्री चैधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किसानों के हित में पहले ही एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिए थे कि किसानों से गेहूं क्रय में गुणवत्ता के आधार पर कोई कटौती न की जाए। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी कटौती पर आने वाले व्यय की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह से निरन्तर बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को राहत पहुंचाने के मकसद से प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गेहूं की सरकारी खरीद किए जाने पर किसानों से क्रय केन्द्र पर गेहूं की उतराई एवं छनाई का व्यय नहीं लिया जायेगा। इसकी प्रतिपूर्ति मण्डी परिषद द्वारा स्वीकृत दरों पर की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों का गेहूं उनके द्वार से भी क्रय किया जाए, जिससे किसानों को ढुलाई का खर्च न देना पड़े। उन्होंने कहा कि रबी विपणन वर्ष 2015-16 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से गेहूं की खरीद में तेजी लाते हुए पूरी पारदर्शिता बरती जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भारत सरकार को बीमा कम्पनियांे की शिथिल कार्य प्रणाली के बारे में अवगत कराते हुए मुआवजे के भुगतान को गति प्रदान कराएं।
मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि वितरित की गयी आंशिक क्षतिपूर्ति क्षति के अनुरूप नहीं होने के कारण बीमा कम्पनी के अधिकारियों को फसलों के नुकसान का पुनः आंकलन कराते हुए तात्कालिक सहायता के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर वितरित किया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि श्रमिक वर्ग ही विकास की बुनियाद है। बड़ी-बड़ी इमारतों, सड़क, पुल व कारखानों सहित तमाम विकास परियोजनाएं मजदूरों की मेहनत और पसीने की देन हंै। राज्य की समाजवादी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए गम्भीर है और इस मकसद से अनेक योजनाएं संचालित कर रही है।
मुख्यमंत्री आज अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए मध्यान्ह् भोजन सहायता योजना का शुभारम्भ किया, जिसके तहत मजदूरों को दोपहर का सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यान्ह् भोजन सहायता योजना मजदूरों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की एक अनूठी योजना है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय योजना का भी शुभारम्भ किया।
श्री यादव ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय भवन का शिलान्यास तथा श्रम विभाग के कार्याें की जानकारी देने वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल ेमूंलवरंदण्वतह का शुभारम्भ भी किया। श्री यादव ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनपद देवरिया के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार मजदूरों एवं उनके परिवारों की सुविधा के लिए तमाम कार्य कर रही है, जिनमें साइकिल सहायता योजना, पेंशन योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, बालिका मदद योजना आदि शामिल हैं। आवासीय विद्यालय योजना के तहत मजदूरों के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर स्कूल भवन स्थापित किए जाएंगे और इनमें हाॅस्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग आलीशान इमारतों से लेकर अन्य विशाल परियोजनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन इनके और इनके परिवार के हालात में कोई बदलाव नहीं आता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी सरकार इस वर्ग के उत्थान के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने श्रम मंत्री श्री शाहिद मंजूर के नेतृत्व में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि समाजवादी सरकार में श्रम विभाग मेहनतकश लोगों के लिए कितने अधिक कार्य कर रहा है। मजदूरों के लिए साइकिल वितरण योजना का खासतौर पर उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में श्रमिकों को सबसे अधिक संख्या में साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने श्रम विभाग के कर्मियों की मांगों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया।
प्रदेश सरकार की तमाम विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाए जाने पर बल देते हुए श्री यादव ने कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनका लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। इस सन्दर्भ में अपनी पिछली बांदा यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मौके पर उन्होंने मृतक किसानों के परिजनों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना तथा खलिहान दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहायता राशि के चेक प्रदान किए, तो ज्यादातर लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार दलगत भावना से ऊपर उठकर बगैर किसी भेदभाव के विकास करा रही है। प्रत्येक दल के विधायक जनेश्वर मिश्र ग्र्राम योजना में अपने क्षेत्र के गांव को शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को एकमुश्त 3 लाख 5 हजार रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि एक बार में सम्पूर्ण आवास का निर्माण सम्पन्न हो सके। इतनी अधिक धनराशि देश की कोई अन्य सरकार ग्रामीण आवासहीन लोगों को उपलब्ध नहीं करा रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रख्यात समाजवादी चिन्तक स्व0 मधु लिमये की जयन्ती पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लिमये जी ने हमेशा समाजवादी विचारधारा को मजबूत बनाने का काम किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र दिवस पर राज्यपाल श्री राम नाईक एवं गुजरात दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई भी दी।
कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश में श्रमिक वर्ग का दायरा बढ़ रहा है। औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को भी श्रम विभाग द्वारा लाभान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने योजनाओं की जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाए जाने पर बल दिया।
लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाजवादी विचारधारा ने हमेशा मजदूरों और किसानों को महत्व दिया है। इन वर्गों को सुविधाएं देने से ही देश वास्तविक रूप से तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में श्रमिकों की बदौलत विकास हुआ है।
इससे पूर्व, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री शाहिद मंजूर ने अपने स्वागत सम्बोधन में कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का सीधा लाभ मजदूरों को मिल रहा है। श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आवासीय विद्यालय योजना के पहले चरण में 12 जिलों-कन्नौज, कानपुर, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, ललितपुर, भदोही, आजमगढ़ तथा बहराइच में आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किए जाएंगे। इन 12 जनपदों में 24 विद्यालय निर्मित किए जाएंगे।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह सहित राज्य सरकार के अन्य मंत्रिगण, विधायक श्री अखिलेश प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन प्रमुख सचिव श्रम श्री अरुण कुमार सिन्हा ने किया।
मुख्यमंत्री द्वारा श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। इनमें श्री सन्तोष प्रजापति (सौर ऊर्जा सहायता योजना), श्री कमलेश कुमार (साइकिल सहायता योजना), श्री शिव कुमार (दुर्घटना सहायता योजना-धनराशि 5 लाख रुपए), श्रीमती कुतुबुन्निसा (मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना), श्री जान मोहम्मद (आवास सहायता योजना-धनराशि 50 हजार रुपए), श्री दिनेश कुमार (बालिका मदद योजना-20 हजार रुपए की एफ0डी0 18 वर्ष के लिए), कुमारी पारुल (मेधावी छात्र पुरस्कार योजना), श्री नरेन्द्र कुमार गौतम (शिशु हित लाभ योजना-धनराशि 15 हजार रुपए), श्री शेरूद्दीन (अक्षमता पेंशन योजना-एक हजार रुपए प्रतिमाह की दर से 6 हजार रुपए की पेंशन राशि) तथा श्रीमती गया (पुत्री विवाह योजना-धनराशि 40 हजार रुपए) शामिल हैं।
मध्याह्न भोजन सहायता योजना का उद्देश्य प्रत्येक पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिक को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभार्थी को मात्र 10 रुपए का भुगतान करने पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आवासीय विद्यालय योजना का मकसद पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 साल के बालक एवं बालिकाओं को आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का कार्यालय भवन यहां तालकटोरा में श्रम विभाग की जमीन पर बनाया जाएगा। इस भवन की लागत लगभग 38 करोड़ रुपए होगी।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देवरिया के लिए लगभग 4,990 लाख रुपए की धनराशि के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। इसमें सिमरा मदनपुर मार्ग पर राप्ती नदी पर पुल तथा निरीक्षण भवन, रूद्रपुर के लोकार्पण के साथ-साथ कप्तानगंज-हाटा-गौरी बाजार-रूद्रपुर मार्ग के कुछ भाग एवं रूद्रपुर कस्बे के आदर्श चैराहे से निबही बोहावर तक के मार्ग के चैड़ीकरण कार्य का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर परिसर में सुविधाओं के विकास कार्य का भी शिलान्यास सम्पन्न हुआ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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