समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने “मई दिवस“ पर श्रमिक बंधुओं को बधाई देते हुए प्रदेश में औद्योगिक प्रगति तथा श्रमिकों की बेहतरी की कामना की है।
श्री यादव ने कहा है कि मई दिवस श्रमिकों की शक्ति तथा उनके बलिदान की गौरव गाथा है। कल्याणकारी राज्य में श्रमिकों की सम्पन्नता भी उत्पादन क्षमता के विस्तार के साथ बढ़नी चाहिए और उन्हें उचित एवं सम्मानजनक पारिश्रमिक मिलना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने भी “मई दिवस“ पर श्रमिकों के सुख-समृद्धि की कामना करते हुए विश्वास दिलाया है कि प्रदेश में श्रम कानूनों के परिपालन तथा श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
01 मई श्रमिको के बलिदान के लिए याद किया जाता है। इस दिन ही शिकागो में श्रमिकों ने पहली बार अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। श्रमिकों के सम्मान, न्याय और अधिकार के लिए यह दिन अतंर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने आज यहां कहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेरेाजगारी की समस्या के निदान के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने कई योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया है। उद्यमिता विकास के अलावा जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार-प्रसार योजना के अंतर्गत तमाम गतिविधियां संचालित की जा रही है। छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति रूचि व जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का इरादा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का है इसीलिए लैपटाप वितरण के माध्यम से उन्होने  गांव के गरीब बच्चों को भी आधुनिक तकनीक और वैश्विक बदलाव से जोड़ने का काम किया है।
वर्तमान वर्ष एवं आगामी वर्षो के दौरान सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा प्रदेश के ऊसर प्रभावित क्षेत्रों का रेखांकन एवं खसरावार मानचित्रीकरण उपग्रहीय चित्रों के आधार पर किया जाना है जिससे ऊसर सुधार कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया जाना है। इससे ऊसर प्रभावित भूमि/बंजर भूमि तथा बीहड़ भूमि को कृषि येाग्य बनाया जा सकेगा। श्री मुलायम सिंह यादव ने इस दृष्टि से भूमि सेना के गठन का प्रयोग अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में किया था मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भी जारी रखा है और उसके लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था भी की है।
सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदो के प्रत्येक गांव के मजरों में स्थापित सभी प्रकार के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की जीपीएस द्वारा अक्षांश एवं देशांतर की सूचना एकत्रित कर जीआईएस डाटा बेस तैयार करके और 2 कि0मी0 पर नए प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की सुविधा हो सकेगी। प्रदेश में आनेवाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखे का अनुश्रवण कार्य किया जाएगा। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल बहुल क्षेत्रों की खोज एवं छिद्रण हेतु उपयुक्त स्थलों को इंगित करने का कार्य भी उपयोगकर्ता विभागों की मांगों के आधार पर सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा संपादित किया जाएगा। इस तरह जल समस्या के निराकरण में भी इस केन्द्र की मदद ली जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश में युवा वैज्ञानिकों को शोध कार्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देने हेतु यंग साइंटिस्ट विजिटिंग फेलोशिप तथा यंग साइंटिस्ट स्कीम प्रारम्भ की गई है जिसमें 57 से ज्यादा युवा वैज्ञानिक लाभान्वित हो चुके है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में वैज्ञानिक सोच, शोध और कार्यो से ही विकास का वह एजेण्डा तैयार होगा जिसके माध्यम से नेताजी ने प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने का सपना देखा था और जिसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव सतत प्रयत्नशील है। भूकम्प की त्रासदी से निपटने में विज्ञान और वैज्ञानिको की महत्वूपर्ण भूमिका हो सकती है। इस संबंध में शोध कार्यो को बढ़ावा देने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री चैधरी ने कहा कि जब से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तबसे प्रदेश में दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं चरम पर पहुंच गयी हैं। उन्होने कहा कि पिछले सप्ताह दलित उत्पीड़न की सिलसिलेवार 13 घटनाएं मीडिया में प्रमुखता से उजागर हुई हैं और ऐसी ही कितनी तमाम घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पायी हैं।
श्री चैधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते दलित उत्पीड़न बढ़ता ही  जा रहा है। उदाहरण के तारै पर जिला जालौन के सुरपति गांव में अमर सिंह नामक एक व्यक्ति की नाक काट दी गयी क्योंकि उसने सवर्ण लोगों की शादी में खाना खाने की जुर्रत की, जिससे सारा खाना अशुद्ध घोषित कर दिया गया। इसी माह 19 अप्रैल को एक 13 वर्षीय दलित बालिका शोषण हाथरस ब्लाक के गांव तरफरा में एक अपराधी ने उसके घर में घुसकर किया और जब उसके पिता ने पुलिस में रपट लिखायी तो अपराधी के भाईयों ने उसे डण्डे से पीट-पीटकर मार डाला। किन्तु दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की गयी।
उन्होने कहा कि यह घटनाएं सिर्फ एक बानगी हैं ऐसी तमाम घटनाएं रोजाना प्रदेश में घटित हो रही है जिसका सबूत है कि एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत पिछले दो साल में 13 हजार से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं परन्तु लगभग आधे मामलों में ही सजा हुई है, सजा के मामलों में प्रतिशत 59 से गिरकर 54 प्रतिशत तक आ गया है। इसी प्रकार जो हजारों मामले दर्ज भी हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जिसका प्रतिशत 74 से बढ़कर 87 प्रतिशत हो गया है और उ0प्र0 में यह प्रतिशत देश के अन्य प्रदेशों में सर्वाधिक तीसरे स्थान पर है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट 2013 के मुताबिक दलितों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न में उ0प्र0 सबसे अग्रिम स्थान पर है और घटित होने वाले घटनाओं का 18 प्रतिशत सिर्फ उ0प्र0 में घटित होता है, यह और भी दुःखदाई है क्योंकि देश के सबसे ज्यादा दलित उ0प्र0 में रहते हैं, जिनकी संख्या  21 प्रतिशत है।
दलितों के खिलाफ जघन्य अपराधों में भी उ0प्र0 सबसे अव्वल नम्बर पर है जिसके तहत प्रत्येक हत्या की घटनाओं में तीन में से एक एवं बलात्कार में हर पांचवें मामले में एक घटना दलित लड़कियों के साथ हो रही है।
श्री चैधरी ने दलितों के खिलाफ होने वाली घटनाओं के लिए केन्द्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने हेतु यूपीए सरकार द्वारा 4 मार्च, 2014 को लाये गये दलित अत्याचार निवारण संशोधन अध्यादेश को केन्द्र की मोदी सरकार ने कानून नहीं बनने दिया।
श्री चैधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कंाग्रेस अनुसूचित जाति विभाग लगातार इन मामलों पर नजर रखे हुए है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष इन घटनाओं को लाने का प्रयास कर रहा है है जिससे पीडि़तों को न्याय मिल सके। दलितों के खिलाफ होने वाले इन अत्याचारों केा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष एवं पीडि़तों की आवाज उठाने के लिए उन्होने पूर्व आईएएस अधिकारी डाॅ0 ओम प्रकाश जो कि एससी विभाग में वाइस चेयरमैन भी हैं को दलितों के हो रहे उत्पीड़न के मामलों की निरन्तर निगरानी का जिम्मा सौंपा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में किसानों को भूमि एवं भू-राजस्व के प्रकरणों में उनके दरवाजे पर शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने, वादों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं भूमि सम्बन्धी विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए राजस्व संहिता, 2015 का प्रारूप तैयार करने हेतु अपर महाधिवक्ता श्री राज बहादुर सिंह यादव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि विधिक/प्रारूप समिति, राजस्व संहिता, 2015 के अध्यक्ष ने प्रारूप के लिए प्रदेश के राजस्व एवं विधिवेत्ताओं, अधिवक्ताओं, अधिवक्ता संघों के अलावा लेखपाल से लेकर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संघों के सुझाव प्राप्त कर लिये हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इसी क्रम में अब प्रदेश की आम जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं ताकि इस संहिता को अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। इच्छुक लोग अपने सुझाव अध्यक्ष के ई-मेल तइेपदहीलंकंअ11/हउंपसण्बवउ तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री भोलानाथ यादव, एडवोकेट के ई-मेल इींतंजलंकंअ1507/हउंपसण्बवउ पर 12 मई, 2015 तक भेज सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पड़ोसी देश नेपाल में आये भूकम्प की त्रासदी हेतु राहत पहुँचाये जाने के लिए सहयोग हेतु इच्छुक संस्थाओं व व्यक्तियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए टेन्ट, कम्बल, दरी, पानी, क्लोरीन टैबलेट, तारपोलीन सीट, बिस्किट, बेबी फूूड, डिस्पोजेबल बर्तन, सामान्य प्रचलित दवाइयां, सेनेटरी किट्स, अर्थ मूविंग उपकरण आदि व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध किया जाय ताकि पीडि़त लोगों की अधिक से अधिक मदद प्रदेश द्वारा हो सके।
श्री रंजन ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से नेपाल में आये भूकम्प से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान किये जाने के लिए यथासम्भव व्यवस्थाएं लगभग 200 बसें एवं 50 से अधिक ट्रकों के माध्यम से खाद्य सामग्री, जीवन रक्षक दवाइयां, पानी आदि भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि नेपाल में भूकम्प की भयंकर त्रासदी को देखते हुए स्वैच्छिक रूप से मदद करने वाली संस्थाओं एवं इच्छुक व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनपदों द्वारा की गई व्यवस्था एवं कार्यवाही का पूर्ण विवरण उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में संचालित कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर-0522-4915703, 4915707, 2306882, फैक्स नम्बर-0522-4915723 व ई-मेल आई0डी0 तमसपमऋिबवउउपेेपवदमत/लंीववण्बवउण् तथा नचेकउं/हउंपसण्बवउ पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
मुख्य सचिव ने नेपाल में आपदा राहत सामग्री भेजे जाने के लिए मण्डलायुक्त गोरखपुर को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देश दिए हैं कि नेपाल स्थित भारतीय दूतावास एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय करते हुए राहत सामग्री आदि पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी श्री राज शेखर के निर्देशानुसार ओलावृष्टि एवं असमय वर्षा के कारण आपदाग्रस्त किसानों को राहत सम्बन्धी जानकारी देने हेतु  विशेष खण्ड स्तरीय बैठकों का आयोजन समस्त विकास खण्डों में  01 मई 2015  दिन शुक्रवार को सायं 3 बजे (चिनहट एवं माल में दोपहर 11 बजे) किया जा रहा है। जिसकी अध्यक्षता सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी करेगें।
अंग्रणी जिला प्रबन्धक श्री महेश चन्द्र मिश्र ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी। उन्होने बताया कि इन बैठकों मे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधिा, सरकारी विभागों के सम्बन्धित अधिकारी एवं उस ब्लाक में कार्यरत सभी बैंकर्स उपस्थित रहेगें। उन्होने बताया कि बैठक में किसान बंधुओं को जानकारी दी जायेगी कि किसान के्रडिट कार्ड धारकों के  साथ ऋण की वसूली हेतु उत्पीडनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी, उन्हे बैंको से राहत/ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया से अवगत कराया जायेगा। बैंको को फसल बीमा राशि बीमा कम्पनी से प्राप्त होने के उपरान्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।  आपदा ग्रस्त किसानों को  किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज में मिलने वाली छूट अगले वर्ष जारी रहेगी, बैंको द्वारा उन्हे के0सी0सी0 तथा अन्य ऋण तुरन्त प्रदान किये जायेगे तथा आपदा ग्रस्त किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हे रू0 10 हजार का ऋण निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी दिया जा सकता है इसके अतिरिक्त किसानों को सरकार द्वारा फसल क्षति हेतु मुआवजा भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पात्र छात्र/छात्राओं की धनराशि वर्ष 2015-16 में क्पतमबज ठमदमपिज ज्तंदेमित ;क्ठज्द्धडवकम में लाभार्थियों के खाते में अन्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स योजनाओं की धनराशि पूर्व ही क्पतमबज ठमदमपिज ज्तंदेमित ;क्ठज्द्धडवकम में लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जा रही है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी। उन्होने   भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के भुगतान हेतु समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्याे व व्यवस्थापको को सूचित किया  है कि वे अपने विद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं के बैंक खाते आधार लिंक कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान क्पतमबज ठमदमपिज ज्तंदेमित ;क्ठज्द्धडवकम में किया जा सके। उन्होने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक स्कालरशिप योजना वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक आवेदन पत्र 01 मई 2015 से 31 जुलाई 2015 तक, आफ लाइन तथा कक्षा 9-10 हेतु 01 जुलाई 2015 से 31 अगस्त 2015 तक आनलाइन भरा जायेगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्याे व व्यवस्थापको को सूचित किया  है कि  वह भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक स्कालरशिप योजना वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत वर्ग के कक्षा 1-8 तक के छात्र/छात्राओं का आवेदन निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरकर समस्त संलग्नको सहित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराये तथा कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन आनलाइन कराना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर श्री अमित कुमार घोष, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ने अपने सम्बोधन में कहा कि ‘‘मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2015-16’’ जैसे अभियान की शुरूआत करने के एक दिन बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए हम सब एकत्रित हुये हैं। समुदाय स्तर पर समेकित प्रयासों से निमोनिया एवं डायरिया की रोकथाम एवं इससे होने वाली बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकेगा तथा उचित देखभाल कर बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार आयेगा इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन परिवार कल्याण महानिदेशालय, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, डब्लू.एच.ओ., यूनीसेफ, टी.एस.यू. की ओर से संयुक्त रूप से होटल गोल्डन ट्यूलिप, स्टेशन रोड लखनऊ में किया गया।
इस कार्यशाला में 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (आर0सी0एच0) जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0 एस0) जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
श्री अमित कुमार घोष, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ने अवगत कराया कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य पर ध्यान देने देने वाले अभियान के लिये निमोनिया एवं डायरिया से रोकथाम भी बेहद जरूरी है क्यांेकि इससे हाने वाली अधिकांश मौतों को रोकना सम्भव है।  उन्होने कहा कि  इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज विभाग के जनपद स्तर के अधिकारियों को निमोनिया एवं डायरिया की रोकथाम एवं इलाज से सम्बन्धित इन्टीग्रेटेड फ्रेमवर्क के अन्तर्गत बुनियादी बातों को समझाना है।
इस मौके पर बोलते हुये विश्व स्वास्थ्य संगठन ;डब्लू.एच.ओ.़ के राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी           सुश्री अन्जु पुरी ने अवगत कराया कि निमोनिया एवं डायरिया की समस्या स्वास्थ्य से सम्बन्धित सहयोगी विभागों के इन्टरसैक्टोरल इशूज से सम्बन्धित है। जिसकी रोकथाम के लिये 16 कारणों जैसे पी0सी0बी0 रोटावाइरस जैसे, टीके, पोषक तत्व, स्तनपान, सुरक्षित पेयजल के उपयोग तथा साफ-सफाई आदि जैसी बातें शामिल हैं। सुश्री अन्जु पुरी ने अवगत कराया कि हमे समझना होगा कि निमोनिया एवं डायरिया से होने वाली मौतों में से 88 प्रतिशत मामलों को सस्ते इलाज से बचाया जा सकता है। इसी वजह से हमें इन्टीग्रेटेड एप्रोच अपनाने की जरूरत है।
श्री प्रवीण खोबडागडे, हैल्थ स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, ने बताया कि निमोनिया एवं डायरिया मुख्यतः गरीब बस्तियों में फैलते है। यहाॅं रहने वाले परिवारों को शुद्धपेय जल अच्छी साफ-सफाई न होना तथा कुपोषण से भी निमोनिया एवं डायरिया खतरा बढ जाता है। इस कार्यशाला में हर पहलूओं पर चर्चा हो रही है ताकि योजनाओं को सही ढगं से लागू किया जा सके इसे जरूरत मंद लोगों तक पहुचाने की जरूरत है। निमोनिया से होने वाली 50 प्रतिशत मौतें घरेलू प्रदूषण से होती है अकेले स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन समस्याओं का निराकरण सम्भव नहीं है इसके लिये अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य समस्यायें हैं जिसके लिये एकीकृत माॅडल की जरूरत है।
डा0 अनिल कुमार वर्मा, महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ने अवगत कराया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौतों के मामले में 13 प्रतिशत मौतें  निमोनिया के कारण होती है तथा 11 प्रतिशत मौतें डायरिया के कारण होती है। निमोनिया एवं डायरिया के कारण बच्चों में कुपोषण, और कुपोषित बच्चों में डायरिया एवं निमोनियां की सम्भावना एक चक्र के रूप में रहती है।  अगर समय से इनका इलाज नहीं किया गया तो बच्चें के असमय मृत्यु की सम्भावना बनी रहती है। इन घटनाओं को कम करने हेतु आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि को समुदाय स्तर पर आपस मे समन्वय स्थापित कर कार्य करने की रणनीति बनाने की आवयश्कता है।

उन्होने बताया कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पूरे देश में 5 वर्ष से कम जितने भी बच्चों की मौतें होती है। उनमें 50 प्रतिशत मौतें मध्य प्रदेश विहार, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में होती है, उसमें से 25 प्रतिशत मौतों केवल उत्तर प्रदेश में होती है। सरकार द्वारा इस स्थिति को बदलने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के क्रम में सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 को ‘‘मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2015-16’’ के रूप में मनाने की धोषणा की गयी है।
डा0 यू0के0 वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद बलरामपुर ने वताया कि ‘‘हर बच्चा अपने परिवार और समाज के लिये महत्वपूर्ण है। अगर हम सब मिलकर कार्य करें तो इन बच्चों को बचाया जा सकता है। तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य किया जा सकता है। अगले चरण में इस  कार्यक्रम को समस्त जनपदों में लागू करने हेतु 2 अन्य कार्यशालाओं के माध्यम से शेष जनपदों को सम्मलित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश की बाल मृत्युदर 64 प्रति 1000 हजार बच्चे हंै ( एस.आर.एस.2013 )। इनमें से 5 वर्ष से कम आयु 1000 बच्चों में से 64 बच्चे अपना 5 वाॅं जन्म दिन नहीं मना पाते है। इनसे से 13 प्रतिशत बच्चे निमोनिया एवं 11 प्रतिशत बच्चे डायरिया के शिकार होते हैं।कार्यशाला में सम्मलित प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने जनपदों में जाकर जिला स्वास्थ्य समिति के सहयोग से जनपदीय कार्य योजना 15 दिनों के अन्दर तैयार करेंगे जिसमें वे अपने-अपने जनपदों से सम्बन्धित लक्ष्य निर्धारण, रणनीति और समय सीमा का आंकलन कर कार्य करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अपर आयुक्त न्यायिक श्रीमती सुधा वर्मा, ने मण्डलायुक्त कार्यालय सभाकक्ष मे आज अन्तर्जातीय/ अन्तधार्मिक विवाहित दम्पत्तियो को प्रोत्साहन पुरस्कार  हेतु दम्पतित्यों को प्रशस्ति पत्र मेडल वितरित किये गये।
प्रोत्साहन पुरस्कार  प्राप्त करने वालों में श्री मनोज कुमार सोनी/श्रीमती विजय लक्ष्मी पाण्डेय रनिंग शेड कालोनी टेढीपुलिया आलमबाग, श्री ब्रजेश तिवारी/श्रीमती किरन कुमारी गढी कनौरा हरिचन्द्रपुर, श्री सुनील कुमार/श्रीमती मीनाक्षी बाजपेई ग्राम भीखमपुर इटौंजा बी0के0टी0, श्री महेन्द्र रावत उर्फ दीपक/श्रीमती अमिता प्रजापति लकडमण्डी सआदतगंज, श्री संदीप कुमार/श्रीमती रूचि सिंह ग्राम जेहटा काकोरी, श्री जितेन्द्र कुमार/श्रीमती अनामिका सिंह मकबूलगंज शुतुरखाना, श्री वीरेन्द्र कुमार आर्या/श्रीमती सुगान्ती राय दरोगाखेडा सरोजनीनगर,  श्री राजेश कुमार/श्रीमती पल्लवी सिंह ग्राम भाईदास खेडा ससपन मलिहाबाद, श्री अंशू अग्रवाल/श्रीमती विजेता राजाजीपुरम्, श्री मुकेश वर्मा/श्रीमती मीना खान सेक्टर जी एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड लखनऊ, श्री जितेन्द्र कुमार चैधरी/श्रीमती सिमरन चैधरी उर्फ सायमा खातून छोटा बरहा आलमबाग, श्री अरविन्द कुमार विमल/श्रीमती मीनू मिश्रा ग्राम डघेला पुरवा साण्डी हरदोई,श्री योगेश राव नीरज/ श्रीमती प्रीती शर्मा कांशीराम कालोनी लखनऊ, श्री रामासरे/श्रीमती प्रीति मो0भुसौरी टोला कस्बा बेनीगंज हरदोई, तथा श्री अखिलेश सिंह /श्रीमती आरती ग्राम नन्दना श्रीमऊ सवायजपुर हरदोई को 50-50 हजार रूपये का चेक, मेडल व प्रमाण पत्र का वितरण किया ।
इस अवसर पर श्री नरेश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व लाभार्थी आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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