उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में किसानों को भूमि एवं भू-राजस्व के प्रकरणों में उनके दरवाजे पर शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने, वादों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं भूमि सम्बन्धी विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए राजस्व संहिता, 2015 का प्रारूप तैयार करने हेतु अपर महाधिवक्ता श्री राज बहादुर सिंह यादव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि विधिक/प्रारूप समिति, राजस्व संहिता, 2015 के अध्यक्ष ने प्रारूप के लिए प्रदेश के राजस्व एवं विधिवेत्ताओं, अधिवक्ताओं, अधिवक्ता संघों के अलावा लेखपाल से लेकर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संघों के सुझाव प्राप्त कर लिये हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इसी क्रम में अब प्रदेश की आम जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं ताकि इस संहिता को अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। इच्छुक लोग अपने सुझाव अध्यक्ष के ई-मेल तइेपदहीलंकंअ11/हउंपसण्बवउ तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री भोलानाथ यादव, एडवोकेट के ई-मेल इींतंजलंकंअ1507/हउंपसण्बवउ पर 12 मई, 2015 तक भेज सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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