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Archive | December, 2017

Climate Agenda and Greenpeace India demands Regional Action Plan to control air pollution in Uttar Pradesh

Posted on 14 December 2017 by admin

press-conference-lucknow-14th-decAir Quality across Uttar Pradesh equally bad as Delhi but may have more severe impacts in absense of robost air quality monitoring and action plans to combat it

Lucknow,14th December 2017| The Climate Agenda and Greenpeace India held a joint press conference at U.P. Press Clubon 14th December 2017 to highlight the Rising Air Pollution levels and Health crisis across Uttar Pradesh.

While Delhi has been in the headlines for one of the worst air pollution crisis in its history, Uttar Pradesh, the densely populated State of India bordering Delhi, is also witnessing hazardous air pollution levels. November monthly average PM2.5 levels across prominent cities where real time monitoring of air pollution levels is done such as Varanasi (183), Lucknow (233), Kanpur (306), Noida (244), Ghaziabad (336), Agra (190) and Moradabad (272) are constantly beyond sever levls at three to five times the prescribed limits by CPCB (60) and eight to 12 times the WHO (25) prescribed standards. The avrage PM2.5 levels during the same time across Delhi were monitored to be at 251 µg/m3.

“Hazardous pollution levels are not just restricted to Delhi. Entire north India is grappling with a virtual public health emergency. The problem is quite severe. And yet we are looking at Delhi’s pollution scenario alone by turning a blind eye to health of people living across other regions exposed to equally hazardous pollution levels. Uttar Pradesh is a classic case of this. There are other cities in the Indo-Gangetic plains spanning right from Punjab going all the way to UP and Bihar that are just as polluted as Delhi. This clearly depicts that air pollution is a regional issue and solution to this lies in acting in a coordinated and systematic way across regions rather than limiting it to a few city centers such as Delhi.,” said Sunil Dahiya, Senior Campaigner, Greenpeace India.

The PM2.5 levels across Uttar Pradeshare constantly in very poor category and have breached the sever category several time similar to Delhi over past two months. Contrary to Delhi where at certain intervals during past two months pollution watchdog and Governmnet at-least direted some actions to cutdown hazardous air pollution levelsunder GRAP, ranging from shutting down Badarpur thermal power plant to closure orders to industries, increasing parking fees for vehicles, banning of construction activities and open waste burning, Uttar Pradesh was breathing the toxic fumes day in day out without any strong ations to safeguard public health.

Ravi Sekhar from The Climate Agenda concuded by saying that, “The impact of air pollution on human health has been studied extensively. But to make air pollution an issue among masses and to tell hem what they are breathing in, we need to have a robost air quality monitoring network across the state. We have passed the stage of merely debating about air pollution, short term measures such as graded response action plan (GRAP) similar to Delhi should also be implemented in other northern cities across Uttar Pradesh. Lucknow has shown an intent to copy and implement the Delhi GRAP in Delhi but the actions plan needs to be precautionary rather than reactionary as well as it shouldn’t just be a piece of paper and should be implemented in it’s eternity. There is an urgent need to implement strict, time-bound action plan to address various sources of air pollution across the state. We need an ambitious and systematic clean air action plan with focused and precise targets, clear timelines and demonstrable accountability towards public health. This should address the root causes of the problem,”.

For further details please contact-
Ravi Sekhar, The Climate Agenda, 8127401252, lokavidya.singrauli@gmail.com
Sunil Dahiya, Senior Campaigner, Greenpeace India, 9013673250, sunil.dahiya@greenpeace.org

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छोटे कारोबारियों को प्राथमिकता के साथ मिले कर्ज

Posted on 14 December 2017 by admin

केंद्र की मंशा कमजोर तबके के लोगों का विकास कर उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। लखनऊ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति हब के राज्य सम्मेलन में लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को लेकर कार्य कर रही है। img-20171214-wa0049
उन्होने कहा कि जबतक देश की 21 फीसद आबादी रोजगार से वंचित रहेगी विकास की हर परिकल्पना अधूरी मानी जाएगी। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक उद्यमों की कुल खरीद में कम से कम 4 फीसद अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों से करती है।
श्री पचौरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता कार्य है। बैंकों में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री पचौरी ने कहा कि छोटे कारोबारियों को भी प्राथमिकता के साथ कर्ज मिलना चाहिए। उन्होने कहा कि छोटे उद्योगों में रोजगार की अपार संभावनाएं निहित होती हैं। img-20171214-wa0051
प्रदेश के न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार छोटे और मझोले उद्यमियों को हर संभव मदद देने के लिए वचनबद्ध है। इससे पहले अतिथियों का स्वागत करते हुए एनएसआईसी के निदेशक (वित्त) एके मित्तल ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।
इस एक दिवसीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में दूर दराज से आए उद्यमियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति हब के जरिये जहां एक ओर युवा उद्यमियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है वहीं उन्हें उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है।

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डाॅ0 विद्याविन्दु सिंह एवं डाॅ0 अमिता दुबे की कृतियों को अखिल भारतीय सम्मान

Posted on 14 December 2017 by admin

साहित्य अकादमी (मध्य प्रदेश) द्वारा कृति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015 के ‘पं0 भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार‘ से डाॅ0 विद्याविन्दु सिंह की काव्य कृति ‘हम पेड़ नहीं बन सकते‘ तथा वर्ष 2016 के ‘गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार‘ से डाॅ0 अमिता दुबे के कहानी संग्रह ‘सुखमनी‘ को पुरस्कृत किया गया।
amita-1 हरियाणा के महामहीम राज्यपाल प्रो0 कप्तान सिंह सोलंकी के करकमलों द्वारा मानस भवन, भोपाल में गणमान्य अतिथियों एवं साहित्यकारों के सम्मुख मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2017 को उत्तरीय, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न एवं रु0 51,000=00 से डाॅ0 विद्याविन्दु सिंह एवं डाॅ0 अमिता दुबे को सम्मानित किया गया। इस अवसर श्री सुरेन्द्र पटवा, संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मध्य प्रदेश सरकार, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश एवं श्री उमेश कुमार सिंह, निदेशक, साहित्य अकादमी विशेष रूप से उपस्थित रहे। यहाँ उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय स्तर के 10 पुरस्कार में से उपर्युक्त 02 पुरस्कार लखनऊ, उत्तर प्रदेश के दो साहित्यकारों को प्रदान किये गये।

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निधन पर गहरा शोक

Posted on 14 December 2017 by admin

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जनपद महाराजगंज समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री यमुना प्रसाद यादव के निधन पर गहरा शोक जताते हुए संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया है।
65 वर्षीय श्री यमुना प्रसाद यादव ग्राम रम्भौली तहसील सदर जिला महाराजगंज के निवासी थे। उनका निधन आज लखनऊ में एक प्राईवेट अस्पताल में हुआ।

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समाजवादी सरकार की योजनाओं को बंद कर देने के खिलाफ आवाज उठाई

Posted on 14 December 2017 by admin

उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधान सभा और विधान परिषद में सŸाारूढ़ दल भाजपा की जनविरोधी नीतियों का विरोध किया। दोनों सदनों में समाजवादी विधायकों ने भाजपा सरकार पर विपक्ष को उत्पीड़ित करने, अपराध की घटनाओं में अंधाधुंध वृद्धि, कानून व्यवस्था की बदतर हालत, विद्युत दरों में भारी वृद्धि के साथ किसानों, नौजवानों और गरीबों के हित की समाजवादी सरकार की योजनाओं को बंद कर देने के खिलाफ आवाज उठाई। 14-12-a
समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भाजपा सरकार पर सŸाा का दुरूपयोग करने, चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त करने, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर घोटाला करने का भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तावित यूपीकोका जैसे जनविरोधी कानून को विपक्षियों और जनता को प्रताड़ित करने वाला करार देते हुए उसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की।
1- उत्तर प्रदेश मेें भाजपा सरकार को बने 9 महीने हो चुके है। इस अवधि में जनहित में कोई नया काम नहीं हुआ है। समाजवादी सरकार के समय की कई जनोपयोगी योजनाएं बंद हो गई हैं। नोटबंदी, जीएसटी और मंहगाई से परेशान जनता बदहाल और परेशान है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। पूरी तरह से अराजकता व्याप्त है। कोई दिन ऐसा नही जाता है जबकि महिलाओं और बच्चियों तक से दुष्कर्म की घटनाएं नही होती हांे, लूटपाट, अपहरण, डकैती और हत्या की वारदातों में बढ़़ोत्तरी है। व्यापारियों के साथ लूट और हत्या की कई घटनाआंे का खुलासा भी नही हो पाया है।
2- भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था तो सुधर नही रही उससे अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वह पुलिस पर भी हमलावर होने में नही हिचकते हैं। पुलिस का इकबाल गिरता जा रहा है। भाजपा नेता, मंत्री, विधायक और सांसद सत्ता मद में प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप के साथ अधिकारियों को प्रताड़ित करने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। समाजवादी सरकार ने यूपी 100 डायल व्यवस्था लागू की जिससे अपराध नियंत्रण होता। 1090 वूमेन पावर सेवा मेें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं रूक रही थी। भाजपा सरकार ने इन व्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया।
3- भाजपा सरकार ने सŸाा का दुरूपयोग करते हुए प्रशासनतंत्र को पंगु बना दिया है। निर्वाचित ब्लाक प्रमुखों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों को हटाने के लिए पुलिस बल का खुला दुरूपयोग किया गया। निकाय चुनावों में भी प्रशासनिक मशीनरी का पक्षपात दिखाई दिया।
4- भाजपा सरकार के दबाव में प्रशासन विरोधीपक्ष के कार्यकर्Ÿााओं, नेताओं का उत्पीड़न करने में लगा है। ऐसे में यूपीकोका जैसा जनविरोधी कानून लाया जा रहा है ताकि विपक्षियों और जनता को प्रताड़ित किया जा सके।
5- प्रदेश में विद्युत की व्यवस्था चरमरा गई है। समाजवादी सरकार के समय की व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। किसानों को विद्युत आपूर्ति बाधित है। अब यह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरें 67 से 150 फीसदी बढ़ाकर किसानों को तबाह कर रही हैं।
6- भाजपा सरकार में किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। उन्हें खाद, बीज, कीटनाशक, समय से नहीं मिल रहे हैं। मंहगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। धान की खरीद लक्ष्य से कोसों दूर है। गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। नहरों की सिंचाई बंद है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल खराब है। चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त है। मरीजों के लिए अस्पतालों में दवाओं का अभाव है। प्राईवेट क्लीनिक मनमानी पर उतारू है। एम्बूलेंस सेवा 102, 108 ठप्प है। कैंसर अस्पताल भी ठीक से काम नहीं कर रहा है।
7- लोक निर्माण विभाग का हाल तो और भी खराब है। स्वीकृत सड़कों की धनराशि लेकर कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं। सड़के गड्ढा मुक्त करने का प्रचार जोरशोर से हुआ पर इसमें घोटाला हो गया है। समाजवादी सरकार के विकासोन्मुख निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं।
8- ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं बंद हैं। गरीबों के आवास के नाम पर पैसों का बंदर-बांट होने लगा है। गांव और किसान की घोर उपेक्षा की जा रही है। भाजपा सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और अल्पसंख्यकों, महिलाओं के हितों की तमाम योजनाएं रोक दी हैं और भाजपा सरकार रागद्वेष की भावना से काम कर रही हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी विधानमण्डल दल के नेता श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के साथ किये जा रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा राज में जनता हर तरह से त्रस्त है। उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सŸाा मद में भाजपा नेता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का तिरस्कार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक भाजपा सरकार की मनमानी के विरूद्ध लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगी।

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भाजपा राज में नहीं चलेगा माफिया राज - डा0 चन्द्रमोहन

Posted on 14 December 2017 by admin

लखनऊ 14 दिसम्बर 2017, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा है वह काबिल-ए-तारीफ है। माफिया के चंगुल में जकड़े प्रदेश को छुड़ाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ आर्गिनाइज्ड क्राइम एक्ट’ (यूपीकोका) जैसे सख्त कानून का प्रावधान करना एक सराहनीय और पीड़ित जनता को राहत दिलाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम साबित होगा।
भारतीय जनत पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार का अपराध पर रवैया जीरो टॉलरेंस का है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है जिससे पिछली सपा और बसपा सरकार में निडर हो चुके माफियाओं में पुलिस का खौफ बैठ रहा है। अनेको अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।
डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि अब यूपीकोका प्रदेश में अपहरण, अवैध खनन जैसे संगठित अपराधों को नेस्तनाबूत कर देगा। इस कानून में अपराधियों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिल सकेगा और इनकी मदद करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर अपराधियों के डर से सामने न आने वाले गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यूपीकोका में अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस के पास अब एक प्रभावी कानून होगा और यूपी पुलिस अब और कड़े ढंग से इनपर कार्रवाई कर सकेगी। इससे न केवल विश्व में यूपी पुलिस की छवि और निखरेगी बल्कि प्रदेश को ‘वाइब्रेंट यूपी’ बनाने की दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे।

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नये आवासों के निर्माण हेतु 58890.79 लाख रुपये स्वीकृत

Posted on 13 December 2017 by admin

लखनऊ 13 दिसम्बर, 2017

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आवासों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि से 58890.79 लाख रुपये अर्थात 588 करोड़ 90 लाख 79 हजार की धनराशि कतिपय प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत की है। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु उ0प्र0 आयुक्त ग्राम्य विकास को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इसके साथ ही इस योजना हेतु भारत सरकार निर्धारित शर्तोें एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार उपयोग किया जायेगा।
शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि निर्माण कार्य की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध भी कराना होगा। स्वीकृत की गयी इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। धनराशि को किसी भी दशा में पी.एल.ए./डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

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छोटे एवं मझोले उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए एम0एस0एम0ई0 नीति-2017 जारी

Posted on 13 December 2017 by admin

लखनऊः 13 दिसम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करके उद्योग के क्षेत्र में 15 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए रोजगार के बहुतायत अवसर सृजित करने के लिए नई एम.एस.एम.ई.-2017 नीति जारी की है। इसके पूर्व बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 जारी की गयी थी।
यह जानकारी उद्यम निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस नीति के तहत रोजगार सृजन की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 15 प्रतिशत रखते हुए उद्यमियों महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हर जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद अवधारणा विकसित की जायेगी। प्रदेश के उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
नई नीति के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री पचैरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास हेतु ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि को औद्योगिक काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु ग्राम सभाओं की 10 एकड़ से अधिक की भूमि चिन्हित कर उद्योग निदेशालय को पुनग्रहीत कर निःशुल्क ट्रांसफर की जायेगी। जिस ग्राम की भूमि पुनग्रहीत की जायेगी उस ग्राम के उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
नीति के तहत एक्सप्रेस-वे या अन्य काॅरीडोर्स में पांच किलोमीटर के अन्तर्गत विकसित होने वाले औद्योगिक आस्थान में 50 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम हेतु आरक्षित होंगे। विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि के भूउपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने पर एम0एस0एम0ई की ईकाईयां परिवर्तन शुल्क से मुक्त रहेंगी तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम तीस प्रतिशत क्षेत्रफल एम0एस0एम0 के उद्योगों के लिए आरक्षित होंगे।
श्री पचैरी ने बताया कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए उद्योग तथा उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की जायेगी। इसके अन्तर्गत मार्जिन मनी, अनुदान एवं ब्याज अनुदान सुलभ कराते हुए उनकी योजनाओं को जरूरत के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अथवा स्टैण्डअप-इण्डिया योजना के साथ जोड़ा जायेगा। पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में क्रियान्वित होने वाली उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी।
निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने कहा कि एम.एस.एम.ई. उद्योगों के लिए तिथि से 5 वर्ष तक एक रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत मूलय की भरपाई की जायेगी। इसके लिए उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए वेब आधारित आन लाईन पोर्टल की व्यवस्था एवं काॅल सेन्टर प्रणाली विकसित की जा रही है। सभी स्वीकृतियाँ, अनुमोदन तथा अनुमति संबंधी प्रक्रिया उद्यमियांे के लिए आॅन लाइन प्रदान की जायेंगी।
श्री पचैरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बहुआयामी नीति का क्रियान्वयन तेजी से किया जाय जिससे उद्यामें की स्थापना एवं रोजगार सृजन व वार्षिक विकास दर के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

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संगठित अपराध की कमर तोडेगा यूपीकोका- डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय

Posted on 13 December 2017 by admin

लखनऊ 13 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट से यूपीकोका को मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया। डाॅ0 पाण्डेय ने कहा कि विगत वर्षो में अराजक, असामाजिक व अपराधिक तत्वों को राजनीति संरक्षण प्राप्त था। जिसके कारण उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध ने गहरी जडे़ जमा ली थी। वर्तमान कानूनों का लाभ लेकर अभ्यस्त अपराधी जमानत पर रिहा होकर राजनीतिक सरपरस्ती में फिर अपराध में जुट जाते थे इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसे कठोर कानून की महती आवश्यकता थी। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए लम्बे समय से कठोर कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जिससे अपराधी कानून के दायरे से बाहर न निकल सके। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने संगठित अपराध के जड़ से उन्मूलन की जरूरत को ध्यान में रखकर कठोर प्रावधानों से युक्त यूपीकोका के बारे में विचार किया है जो आगामी समय से विधानमण्डल से पारित होकर एक कठोर कानून के रूप में जल्द ही आएगा, जिससे जनमानस राहत महसूस करेगा।
डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पन्द्रह वर्षो से ध्वस्त और भ्रष्ट कानून व्यवस्था के विरूद्ध उत्तर प्रदेश ने जनादेश दिया था। भाजपा की सरकार आज उस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए अपराध व अपराधियों पर समग्र प्रहार के लिए कठोर कानून लाने जा रही है। भूमाफिया-खनन माफिया और गिरोह बंद संगठित अपराध पर पूर्ण विराम लगाने की दिशा में यूपीकोका प्रभावी साबित होगा।
डाॅ0 पाण्डेय ने पत्रकारों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी संगठन 25 दिसम्बर को अटल जी के जन्मदिवस को बूथ स्तर पर प्रभावी रूप से मनाने की कार्ययोजना पर काम कर रहा है। अटल जी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की योजना के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के साथ विभिन्न माध्यमों से बूथ तक पहुंचने की योजना है। भाजपा का मजबूत संगठनात्मक ढांचा सरकार के समन्वय से अन्योदय को साकार रूप दे रहा है।

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सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों पर विशेष कार्य किया जाए-परिवहन मंत्री

Posted on 13 December 2017 by admin

प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री स्वतंत्र देव सिंह ने मासिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व प्राप्त न करने वाले 27 जनपदों के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 06 सम्भागों के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा 02 परिक्षेत्रों के उप परिवहन आयुक्त के साथ कार्यों के प्रति लापवाही बरतने वाले 02 जनपदो के एआरटीओ से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आरटीओं व एआरटीओ कार्यालयों को दलालों से पूर्णतः मुक्त रखा जाए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों एवं जन-जागरुकता पर विशेष कार्य किया जाए।
e0a4aae0a4b0e0a4bfe0a4b5e0a4b9e0a4a8-e0a4b0e0a4bee0a49ce0a58de0a4afe0a4aee0a482e0a4a4e0a58de0a4b0e0a580-e0a4b8e0a58de0a4b5e0a4a4परिवहन मंत्री आज यहां विधान भवन स्थित सभाकक्ष में परिवहन विभाग की मासिक प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राजस्व प्राप्ति मंे फिसड्डी मेरठ व बरेली जोन तथा आगरा, कानपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर व मुरादाबाद सम्भाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। इसी प्रकार हाथरस, झांसी, बागपत, वाराणसी, बदायूं, शामली, सोनभद्र, रायबरेली, फर्रुखाबाद, कांसगंज, कानपुर नगर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, गोरखपुर, बाराबंकी, कन्नौज, एटा, सहारनपुर, मुरादाबाद, कौशाम्बी, रामपुर, कानुपर देहात, गौतमबुद्धनगर, सम्भल, अमरोहा व कुशीनगर के एआरटीओ से कम राजस्व वसूली पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। वहीं गाजीपुर व सीतापुर के एआरटीओ से भी कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। विभाग ने माह नवम्बर 2017 तक 519800 लाख रुपये वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष विभाग ने 73.84 प्रतिशत वािर्षक प्रगति के साथ 383824.49 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया।
उन्होंने उप परिवहन आयुक्तों तथा आरटीओ को जनपदीय कार्योलयों में जाकर औचक निरीक्षण करने व कार्योलयों में बैठने तथा 10137 लाख रुपये बकाया राजस्व वसूली को अभियान चलाकर वसूलने के निर्देश दिए।
परिवहन मंत्री श्री सिंह ने भारत सरकार के अलावा सभी प्रकार की ओवरलोडिंग तथा झांसी, आगरा, इलाहाबाद, बांदा में हो रही ओवरलोडिंग को तत्काल रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरटीओ व एआरटीओ कार्योलयों में दलालों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, नहीं तो यहां दलाल मिलने पर इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रवर्तन दलों के निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की और हर जिले में एक प्रवर्तन दल सक्रिय रुप से कार्य करें इसके निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर देने तथा जन जागरुकता के लिए इसका विधिवत प्रचार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा पर सभी 16 महानगरों में सेमिनार कराया जाए, जिसमें नवयुवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार प्रत्येक जनपद पर निबंध एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रत्येक बुधवार को अयोजित ‘सीटबेल्ट व हेलमेट दिवस अभियान‘‘ को सफलतापूर्वक संचालित किया जाए। साथ ही परिवहन बसों में सड़क सुरक्षा पर विज्ञापन लगाने, सोशल मीडिया, एसएमएस, होर्डिंग, टीवी चैनल व सिनेमा हाॅल के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने तथा प्रदेश में 1073 ब्लैक स्पाॅट पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने प्रदूषण जांच केन्द्रों की जांच करने, सड़क सुरक्षा उपायों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करने के भी दिर्नेश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी मन लगाकर, टीम भावना से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कार्यों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्रीमती आराधना शुक्ला, परिवहन आयुक्त श्री पी0 गुरु प्रसाद, विशेष सचिव मो0 अखलाक खाँ, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकारी डा0 राजेन्द्र प्रसाद, अपर परिवहन आयुक्त श्री गंगाफल, श्री विजय कुमार सिंह, श्री ए.के. पाण्डेय के साथ सभी उप परिवहन आयुक्त उपस्थित थे।

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