लखनऊ 31 दिसम्बर 2017, नव वर्ष पर बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी ने प्रदेश की जनता और देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को नव वर्ष की पूर्व संध्या में बधाई देते हुए कहा कि नववर्ष हम सब के जीवन में सुख, समृद्धि और शान्ति लाए। विश्व बन्धुत्व के साथ सदभावना का विकास हो। देश के सर्वांगीण विकास में आप सभी का साथ हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो नववर्ष में आपके अंदर नव उमंग का स्वागत साकार हो। नूतन वर्ष में न्यू इण्डिया बने, भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त हो इसमें पूरा समाज सहभागी बने।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने नव वर्ष 2018 का स्वागत करते हुए प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई दी है और उनके सुख समृद्धि की कामना की है।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवान और अल्पसंख्यको की खुशहाली के लिए लगातार प्रतिबद्ध रही है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल ने भी वर्ष 2018 का स्वागत करते हुए कहा है कि नए वर्ष में नए संकल्प के साथ हमें दलितों, वंचितों की सेवा में तत्पर रहना है।

लखनऊ 31 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने वर्ष 2017 को उत्तर प्रदेश के लिए परिवर्तन का वर्ष बताया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में ना केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ बल्कि व्यवस्था में भी परिवर्तन दिखने लगा है। वर्ष 2017 की शुरूआत तत्कालीन सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी के परिवारिक झगडे के साथ हुई थी लेकिन वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार बहते दिख रही है। गतवर्ष की शुरूआत में प्रदेश के तत्कालीन मुखिया अखिलेश यादव पारिवारिक अन्र्तद्वन्द में उलझे थे वहीं इस वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वन टांगिया समुदाय के बीच उनकी सामाजिक-आर्थिक पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगें।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में गत वर्ष सैंकडों साम्प्रदायिक दंगों की घटनाएं हुई थी वहीं इस वर्ष साम्प्रदायिक सौहार्द की नई मिसाल, कायम हुई है। कानून -व्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में काफी चुस्त-दुरूस्त हुई है। 895 पुलिस मुठभेडों में 26 दुर्दान्त अपराधी परलोक सिधार गए, 196 अपराधी घायल हुए, 2186 अभियुक्त जेल की सलाखों के पीछे पहुॅचें। सौ से अधिक आपराधिक तत्वों पर रासुका तामील हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में पुलिस का मनोबल इस वर्ष कई गुना बढ गया है।
श्री त्रिपाठी ने कहा इस वर्ष किसानों की कर्जमाफी, गेहूॅ-धान की रिकार्ड खरीद, गन्ना मूल्य भुगतान सहित कई कल्याणकारी निर्णयों से किसान हर्षित हुआ है। आगामी वर्ष 2018 संभावनाओं से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के छवि बदल रही है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर पिछड़ा प्रदेश रोजगार सवालों से जूझ रहा था। आने वाले वर्ष में इन्वेस्टर्स समिट में ढाई लाख करोड़ के निवेश की आशा है जो रोजगार के प्रश्नों का सहज उत्तर प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश स्वाभिमान से खड़ा होगा। पहली बार 24 जनवरी को ‘यूपी दिवस‘ मनाकर उत्तर प्रदेश अपने स्वार्णिम गौरवशाली अतीत को पुर्नस्थापित करेगा।

लखनऊ 31 दिसम्बर , 2017

प्रदेश की महिला कल्याण कल्याण ,परिवार कल्याण ,मातृ-शिशु कल्याण,पर्यटन मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने नववर्ष के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को समृद्धि ,उन्नति और खुशहाली के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हम सब प्रदेशवासी नए वर्ष में विकास के नवीन लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें ,हमारा प्रदेश एक स्वच्छ और विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाए इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। प्रो. जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी विकास और जनहित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी और सरकार का ये पूर्ण प्रयास होगा कि प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करे , विकास के उच्चतम आयामों को प्राप्त करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊः 30 दिसम्बर, 2017

उ0प्र0 के सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंचाई विभाग की सच्चाई 2018 से दिखे और किसान ही नहीं आम जन भी महसूस करे कि जल है तो कल है ।जल के सदउपयोग के साथ ही प्रदूषण स ेजल को बचाने के लिए सामाजिक भागीदारी के माध्यम से प्रयास किये जाए। श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से प्रयास किये जाएगें तथा सासंद और विधायक को भी ष्षामिल करके उनकी निधि से भी नदियों को पुर्नजीवित करने पर विशेष ध्यान दें तथा भूगर्भ जल को रिचार्ज करने की कार्य योजना बनाकर अतिशीघ्र प्रस्तुत करें। नहरों की सिल्ट एवं टेलों तक पानी पहंुचाना सुनिश्चित करें। श्री सिंह ने कहा कि अवैध कुलावों को अविलम्ब उखाड़ा जाएगा तथा अतिशीघ्र जल उपभोक्ता समिति का गठित किया जाए।
श्री धर्मपाल सिंह आज सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कराये जा रहे कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कराये जा रहे कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि कराये जा रहे कार्यों की सूचना भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवश्य दें। श्री सिंह ने कहा कि जो भी कार्य किया जाए उसका निरीक्षण भी स्थानीय जनप्रतिनिधि से कराना सुनिश्चित करें।
सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिल्ट सफाई के अवशेष कार्यों को तत्काल पूर्ण किया जाएं। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिल्ट सफाई के कार्यों का सत्यापन मौके पर जाकर करें तथा यदि मानक के अनुरुप कार्य नहीं कराया गया है तो उसका भुगतान तत्काल रोक दें। श्री सिंह ने विशेष बातचीत में कहा कि नदी और नहरों पर कब्जे करने बाले भू-माफिया बख्से नही जाएंगे।
तत्कालीन सरकार ने रेबड़ी की तरह ठेकेदारो को काम बांट दिए। जिससे काम घटिया हुआ उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की लूट करने वाले लोगों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्यवाही की जायेगी। सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के एक हजार करोड के भुगतान पर तत्काल रोक लगाजे हुए जिला प्रषासन से जांच के बाद ही भुगतान के निर्देष दिये। देश के तमाम उधोगपतियों ने इन्वेस्टर मीट में उत्तर प्रदेश आ रहे है तमाम औधोगिक घराने इसके चलते अब यूपी में निवेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ चैबीस घंटे उत्तर प्रदेश की सेवा करने में जुटे हुए हैं। सिंचाई एवं विभाग गोमती रिबर फन्ट को इन्वेस्टर मीट से पहले पूरा करने का प्रयास करेगा।यूपी में निवेश से ना सिर्फ प्रदेश की तरक्की होगी बल्कि रोजगार के भी बड़े अवसर पैदा होंगे। रोजगार की आस में घरबार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर होने वाले युवाओं का पलायन भी इससे रूकेगा।

तिलक के स्वराज घोष समारोह में इन स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया सम्मानित
सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ 30 दिसम्बर 2017लोकमान बाल गंगाधर तिलक के स्वराज घोष ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मै इसे लेकर रहूँगा’के 101 वर्ष पूर्ण होने पर स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े महापुरुष को सर्व सम्मानित किया गया,तिलक जी से संबंधित चित्रों के आधार लिखी गई लोकमान्य पुस्तक का विमोचन ,साथ ही तिलक परिवार के अभिव्यक्तियों को भी स्मृति पदचिन्ह से सम्मानित किया गया। इसके अलावा गीतमय व स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार के तहत भाषण प्रतियोगिता के बाद विजयी अभिभावों को पचास हजार रूपये एंव प्रतियोगिता संबन्धित सर्टिफिकेट भी दिया गया।राजधानी लखनऊ के लोकभवन में प्रदेश के राज्यपाल माननीय रामनाईक जी के अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज घोष के 101 पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस रहे। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे जिला की महापौर व तिलक जी की प्रपौत्र मुक्ता तिलक,प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या व दिनेश शर्मा,विधानसभा के अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित ,प्रदेश मंत्री रीता बहुगुणा जोशी,मंत्री नीलकंठ तिवारी समेत अन्य मंत्रीगण व स्वतंत्रता सेनानी के महापुरुष भी मौजूद रहे।समारोह की शुरुआत दीपवज्ज्वल कर हुआ इस मौके पर सभी सेनानी महापुरषों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया वहीं प्रतियोगिता में जित हासिल करने वाले प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।
स्मृति समारोह के अध्यक्ष व प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक जी ने समारोह में आये सभी अतिथिगणों का अभिनन्द करते हुए कहा कि गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी ,शिक्षक ,समाज सुधारक, वकील,और स्वतंत्रता सेनानी थे। देश में पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले वे पहले नायक थे। आगे कहा कि बाल गंगाधर तिलक के प्रपौत्र श्री शैलेश तिलक द्वारा सम्मानित स्मारिका के हिंदी संस्करण का प्रकाशन सराहनीय है।
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सभी का अभिनन्द करते हुए कहा की तिलक के स्वराज घोष ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मै इसे लेकर रहूँगा’ के तहत आज देश स्वतंत्र हुआ हुआ है, जन्मसिध्द अधिकार लेकर बताया कि ये कोई दया या भीख नहीं बल्कि यह मेरा अधिकार क़ि मै स्वतंत्र देश में बगैर जातिवाद,भेदभाव तथा इस सभी के संबंधित बातों से ऊपर उठकर इस स्वतंत्र देश में रह सकूँ।
आगे बताया कि हर देश से परे मेरा देश अभी विकसित की धारणा में है ,यह सही है क्यों कि हमारे देश के नवयुवक स्वतंत्रा के आधार पर आगे बाद सकते हैं। हर देश सन 2020 तक 40 से अधिक के आयु का होगा तो मेरा देश 25 साल की आयु का होगा। क्यों की हर देश अपने बुढ़ापे की तरफ है पर मेरा देश नवयुग की अवस्था में है।प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तिलक जी के स्वराज घोष के 101 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कऱ रहे प्रदेश के राज्यपाल माननीय रामनाईक जी का आभार प्रकट करता हूँ की जो आज तिलक जी के उद्घोष पर इतना बड़ा कार्यक्रम करने में सहयोग प्रदान किये। ऐसे समारोह करने के बाद ऐसा सौभग्य दिन हम लोगो के सामने आये जहा पर दो प्रदेशों की संस्कृति को मिलाने का सुभाग्य मिला इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आगमन के बाद दो जगह की संस्कृति जोड़ने की पहल में एमएयू पर हस्ताक्षर हुआ।इससे दो राज्यों की संस्कृति ही नहीं बल्कि सभ्यता और राज्य से जुड़े महापुरषों के द्वारा स्वतंत्र भारत बनाने में दिए गए सहयोग की इतिहास को भी जानने का अवसर प्रदान होगा।
तिलक जी के सहयोग को लेकर आगे बताया कि आज जिस स्वतंत्र देश में रह रहे है और देश को स्वतंत्र देश बनाने में तिलक जी का सहयोग बहुत बड़ा रहा हैं उनके सहयोग से सन 1857 में एक जन आंदोलन के आधार पर स्वराज देश की स्थापना की थी। स्वंत्रता को लेकर कहा की भारत का संविधान व्यक्ति के स्वतंत्रता के आधार पर ही बनाई गई है जिसका दायरा सिमित है। इसीलिए की व्यक्ति स्वतंत्रता के खिलाफ कोई कार्य करता है वह तिलक जी स्वराज देश व स्वतंत्रता का हनन करता हैं। इसीलिए व्यक्ति हो संविधान के दायरे में रहकर ही कोई कार्य करना चाहिए।
आगे पिछली सरकार पर तंज कस्ते हुए कहा कि महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाता रहा है पर पिछली सरकार ने अभी तक अपने ही इतिहास को जानने व समझने की कोशिश न नहीं की जिसकी वजह से प्रदेश की स्थापना दिवस मनाने से परे रहे। पर हम माननीय राज्यपाल जी के सहयोग से 24 जनवरी को प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

सम्बन्धित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण करायें-जिलाधिकारी
लखनऊ-30 दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुयी। बैठक में जिलाधिकारी ने ऐसे प्रकरणों यथा औद्योगिक क्षेत्र चिनहट के इन्टरनल/ एक्सटर्नल डेªनेज सिस्टम बनाने, अमौसी इण्डस्ट्रीयल एरिया में अमौसी रेलवे स्टेशन से कानपुर रोड को जोड़ने वाली सड़क के शेष भाग का कार्य व औद्योगिक क्षेत्र अमौसी से गुजर रही नहर के किनारे बनी हुयी सड़क के चैड़ीकरण का कार्य एवं तुलसीदास मार्ग हरदोई रेलवे क्रासिंग से हैदरगंज चैराहे तक सड़क चैड़ी करवाने का कार्य जिनमें बजट प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के बैठक में उपस्थित अधिकारियों को तत्काल समन्वय बनाकर बजट प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए ।
उद्यमियों द्वारा टैªफिक जाम व अतिक्रमण के सम्बन्ध में समस्यायें उठायी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नगर निगम, यातायात विभाग व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी 2़-15 जनवरी के मध्य आपसी समन्वय बनाकर फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करायें। जगजीवन राम उपरिगामी सेतु से लेकर हैदरगंज तिराहे तक के जाम की समस्या के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश किये कि मेडिकल कालेज तिराहे से आलमबाग चैराहे तक फ्लाईओवर बनाए जाने के सम्बन्ध में सेतु निगम से तकनीकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त की जाय एवं यदि यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त है, तो बजट प्राप्त कर फ्लाईओवर बनाया जाय। जिलाधिकारी द्वारा उद्यमियों को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 जारी की गयी है, एवं इसके शासनादेश को भी निर्गत कर दिया गया है, इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 भी प्रख्यावित कर दी गयी है, एवं 10 दिनों के अन्दर इसके शासनादेश भी निर्गत कर दिए जाएगें।
जिलाधिकारी द्वारा आवहान किया गया कि उद्यमी इन नीतियों का अध्ययन करें एवं अधिकाधिक निवेश प्रस्ताव उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ को उपलब्ध करायें। बैठक में औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों व समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग श्री सर्वेश्वर शुक्ला द्वारा किया गया।

लखनऊ-30 दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने बताया कि जन सामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना उत्तर प्रदेश शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। जन शिकायतों केे समाधान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जनपद की सभी तहसीलों में प्रातः10 बजे से तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाना है। शासनादेशानुसार निर्धारित तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने पर उक्त तिथि का तहसील समाधान दिवस अगले कार्य दिवस पर आयोजित किया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी तथा अन्य समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थित अनिवार्य है। यदि अपरिहार्य कारण से जिला स्तरीय अधिकारी का भाग लेना सम्भव न हो तो वह जिलाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर अपने से ठीक नीचे के अधिकारी को तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस में भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में आयोजित होने वाले तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारियों द्वारा की जायेगी, जिसमे समस्त विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों/नामित अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारीगण तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में निस्तारण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जायेगा लम्बित सन्दर्भो एवं निस्तारित सन्दर्भो की गुणवत्ता की समीक्षा की जायेगी तथा तद्नुसार सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशंसित/दण्डित किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार माह जनवरी 2018 के प्रथम मंगलवार 02 जनवरी 2018 को तहसील मलिहाबाद में, माह जनवरी के तृतीय मंगलवार 16 जनवरी 2018 को तहसील बी0के0टी0 में, इसी प्रकार निर्धारित रोस्टर के अनुसार माह फरवरी 2018 के प्रथम मंगलवार 06. फरवरी 2018 को तहसील सदर में, फरवरी माह के तृतीय मंगलवार 20 फरवरी 2018 को तहसील सरोजनीनगर में, माह मार्च 2018 के प्रथम मंगलवार 06 मार्च 2018 को तहसील मोहनलालगंज में, मार्च माह के तृतीय मंगलवार 20 मार्च 2018 को तहसील मलिहाबाद में तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार निर्धारित रोस्टर के अनुसार माह अप्रैल 2018 के प्रथम मंगलवार 03 अप्रैल 2018 को तहसील बी0के0टी0 में, अप्रैल माह के तृतीय मंगलवार 17 अप्रैल 2018 को तहसील सदर में, माह मई 2018 के प्रथम मंगलवार 02 मई 2018 को तहसील सरोजनीनगर में ,मई माह के तृतीय मंगलवार 15 मई 2018 को तहसील मोहनलालगंज में, माह जून 2018 के प्रथम मंगलवार 06 जून 2018 को तहसील मलिहाबाद में, जून माह के तृतीय मंगलवार 19 जून 2018 को तहसील बी0के0टी0 में जिलाधिकारी द्वारा तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार निर्धारित रोस्टर के अनुसार माह जुलाई के प्रथम मंगलवार 03 जुलाई 2018 को तहसील सदर म,ें माह जुलाई के तृतीय मंगलवार 17 जुलाई 2018 को तहसील सरोजनीनगर में, इसी प्रकार निर्धारित रोस्टर के अनुसार माह अगस्त 2018 के प्रथम मंगलवार 07 अगस्त 2018 को तहसील मोहनलालगंज में, अगस्त माह के तृतीय मंगलवार 21 अगस्त 2018 को तहसील मलिहाबाद में, माह सितम्बर 2018 के प्रथम मंगलवार 04 सितम्बर 2017 को तहसील बी0के0टी0 में, सितम्बर माह के तृतीय मंगलवार 18 सितम्बर 2018 को तहसील सदर में, तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार निर्धारित रोस्टर के अनुसार माह अक्टूबर 2018 के प्रथम मंगलवार 03 अक्टूबर 2018 को तहसील सरोजनीनगर में, अक्टूबर माह के तृतीय मंगलवार 16 अक्टूबर 2018 को तहसील मोहनलालगंज में, माह नवम्बर 2018 के प्रथम मंगलवार 06 नवम्बर 2018 को तहसील मलिहाबाद में, नवम्बर माह के तृतीय मंगलवार 20 नवम्बर 2018 को तहसील बी0के0टी0 में, माह दिसम्बर 2018 के प्रथम मंगलवार 04 दिसम्बर 2018 को तहसील सदर में, दिसम्बर माह के तृतीय मंगलवार 18 दिसम्बर 2018 को तहसील सरोजनीनगर में जिलाधिकारी द्वारा तहसील दिवस की अध्यक्षता की जायेगी।

लखनऊ-30 दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा के निदेशानुसार अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति अनु0सूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1995 यथा संशोधित 2016 के द्वारा गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्टेªेट स्थित डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुई।
अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की तत्काल स्वीकृति कराते हुए कोषागार नियम-27 से धनराशि आहरित कर भुगतान कराया जाये तथा योजना के प्रचार प्रसार पर बल दिया जाये। उन्होने पुलिस विभाग से कहा है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रकरणों के समयबद्ध विवेचना पूर्ण कराये जाने हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाये तथा पीड़ित परिवारों के आर्थिक सहायता के प्रस्ताव समय से जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किये जायें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री के0एस0मिश्रा ने बताया कि माह जनवरी 2017 से अब तक विशेष जांच प्रकोष्ठ से 417 आर्थिक सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमेे से 208 आर्थिक सहायता के प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है व 166 प्रस्ताव माह नवम्बर से अब तक प्राप्त हुए है जिसकी स्वीकृति शीध्र ही प्राप्त कर ली जायेगी। उन्होने बताया कि वित्त नियंत्रक समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरण पर रोक लगायी गयी थी जो शासन के निर्देशानुसारर माह नवम्बर 2017 में हटा ली गयी है पूर्व में प्राप्त बजट आवंटन के सापेक्ष 39 लाभार्थियों को भुगतान करा दिया गया है। 169 लाभार्थियों के भुगतान हेतु देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जा चुके है।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि जनवरी 2017 से अब तक 410 अभियोग इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराये गये है जिसमे से 05 प्रस्ताव निरस्त कर दिये गये है, 190 प्रकरणों में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किये जा चुके हैं, 41 प्रकरणों में अन्तिम रिपोर्ट लगी है तथा 174 प्रकरण विवेचनाधीन है उन्होने बताया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना क्षेत्राधिकारी के स्तर की जाती है।
बैठक में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनवरी 2017 से नवम्बर 2017 तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 21 प्रकरण मा0न्यायालय द्वारा निर्गीत किये गये हैं जिसमे 10 प्रकरणों में अभियुक्तों पर दोषसिद्ध पाया गया है शेष 11 प्रकरणों में इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किये गये है।
बैठक में मा0विधायक श्री सुरेश श्रीवास्तव द्वारा परामर्श दिया गया कि तहसील स्तरीय समिति की बैठकों का विवरण भी जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। योजना का उचित प्रकार से प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा क्षेत्रीय सांसद/विधायक से स्वीकृति पत्र वितरण पर विचार किया जाये उन्होने कहा कि तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं थाना समाधान दिवस में भी योजना का प्रचार-प्रसार कराया जाये।

लखनऊ-30 दिसम्बर 2017, मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग की अध्यक्षता में मा0 प्रोफेसर डा0 रामशंकर कठेरिया अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 08 जनवरी 2018 को आयोजित होने वाली मण्डलीय समीक्षा बैठक की तैयारियों के सम्बन्ध में मण्डल के समस्त जनपदों के अपर जिलाधिकारियों के साथ मण्डलायुक्त सभागार में एक बैठक सम्पन्न हुई।
मण्डलायुक्त ने मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि मा0 आयोग द्वारा जो सूचनायें मांगी गई है उनको निर्धारित प्रारूप में ही प्रेषित करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी सूचना अधूरी न हो तथा तथ्यों के विपरीत न हों।
मण्डलायुक्त ने कहा कि मा0 आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को प्रेषित करने की जिम्मेदारी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की होगी। उन्होने बताया कि इस समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारियों के कार्यालय सभागार में होगी। बैठक में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी तथा अन्य विभागों के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
मण्डलायुक्त ने मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने अपने जनपदों के सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्धारित प्रारूप में सूचनाए एकत्र करवाकर उनकी बुकलेट तैयार कर लें तथा उसकी एक प्रति मण्डलायुक्त कार्यालय में भी उपलब्ध करवा दें।
बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन श्री रणविजय यादव, संयुक्त विकास आयुक्त श्री आर0सी0पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लखनऊ श्री श्रीप्रकाश गुप्ता, सहित मण्डल के समस्त जनपदों के अपर जिलाधिकारी, उप निदेशक अल्प एवं सांख्यिकी श्री विनोद कुमार सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।