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Archive | December 7th, 2017

संगठित अपराध के खिलाफ कठोर कानून से घबराई सपा- राकेश त्रिपाठी

Posted on 07 December 2017 by admin

लखनऊ 07 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने संगठित अपराध के खिलाफ कठोर कानून बनाये जाने पर समाजवादी पार्टी के विरोध को सपा की घबराहट बताया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए संकल्पित हैं। मौजूदा कानूनों के लचीलेपन का लाभ उठाकर कुख्यात अपराधी कोर्ट से जमानत पाने में सफल हो जाते है। ऐसे अभ्यासतः अपराधियों के लिए कठोर कानून उत्तर प्रदेश में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र के मकोका व गुजरात के गुजकोका की तर्ज पर कठोर कानून बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे कानून की सुगबुगाहट से अपरधियों के अन्दर भय व्याप्त होने लगा है लेकिन समाजवादी पार्टी का इस संभावित कानून का पहले से ही विरोध घोषित करना स्पष्ट कर रहा है कि सपा गुण्डे माफियाओं व अपराधियों की संरक्षक है। सपा को संगठित अपराध पर कठोर व प्रभावी कार्यवाही के प्रयास रास नहीं आ रहे है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि सपा का इतिहास दागदार है। सपा शासन काल में अपराधियों-माफियाओं को सत्ता का सीधा संरक्षण था। आंतकियों को छोड़ने की वकालत भी अखिलेश सरकार ने की थी जो कोर्ट की कठोरता के कारण सम्भव नहीं हो सकी थी। बलात्कारियों के पक्ष में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुलकर सामने आ चुके है। अपराधियों के साथ सपा की सांठ-गांठ जगजाहिर है। कठोर कानून की आहट पर सपा का तिलमिला जाना इसकी पुष्टि भी कर रहा है।

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कांग्रेसी मानसिक दीवालियेपन के हुए शिकार- डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय

Posted on 07 December 2017 by admin

-हार नजदीक देख बौखलाई कांग्रेस

- प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी, भारत का अपमान
लखनऊ 07 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया। श्री पाण्डेय ने मणिशंकर अय्यर के बयान की भत्र्सना करते हुए कहा कि कांग्रेस हिमाचल और गुजरात में बुरी तरह पराजय के स्पष्ट संकेत महसूस कर चुकी है। हार नजदीक देख हताशा में कांगेस के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड गया है। कांग्रेसी नेता मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गए है। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को मानसिक रूग्णालय में ईलाज की सख्त जरूरत है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के गौरव है। सम्प्रभु राष्ट्र के प्रमुख के प्रति दुश्मन देश देश भी ऐसी भाषा का प्रयोग नही करते है। प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी अशोभनीय टिप्पणी भारत और सम्पूर्ण भारतवासियों का अपमान है। बौखलाई कांग्रेस की इस भाषा का माकूल जवाब गुजरात की जनता चुनावों में देगी। चुनावों में भाषा की न्यूनता पर चिंता जताते हुए डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि भाषाई मर्यादा और संयम का पालन हमेशा होना चाहिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने वरिष्ठ नेता के इस आपत्तिजनक बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए।
श्री पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेसी हताशा में इस तरह की भाषा का प्रयोग पहले भी कर चुके है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति इसी तरह की अशोभनीय टिप्पणी की थी जिसका जवाब जनता ने कांग्रेस को चुनावों में बुरी तरह पराजित करके दिया था।

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हस्तशिल्प सप्ताह एवं प्रदेश स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन

Posted on 07 December 2017 by admin

नोडल अधिकारी उ0प्र0 इन्स्टीटयूट आफ डिजाइन श्री सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि 08 दिसम्बर 2017 से 15 दिसम्बर 2017 के मध्य 8कैण्ट रोड कैसरबाग लखनऊ स्थित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र लखनऊ के कैम्पस में हस्तशिल्प सप्ताह एवं प्रदेशस्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है हस्त शिल्प सप्ताह में जनपद लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हस्तशिल्पियों को राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने, विशेषज्ञ डिजाइनरों के माध्यम से शिल्प क्षेत्र में डिजाइनों की महत्ता के सन्दर्भ में जानकारी प्रदान करने व विभिन्नं टेªडो के शिल्पियो के मध्य कम्पटीशन आयोजित कर 10 उत्कृष्ट कृतियो को प्रशस्ति पत्र/मेडल प्रदान किया जायेगा।
उन्होने बताया कि शिल्प सप्ताह के साथ साथ कैम्पस में स्थित एक्सपो मार्ट में प्रदेश स्तरीय शिल्प प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसमे प्रदेश के विभिन्न शिल्प क्षेत्र के कारीगरों द्वारा अपना उत्पाद विक्रय हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

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झण्डा दिवस का मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को प्रतीक चिन्ह लगाकर शुभारम्भ

Posted on 07 December 2017 by admin

unnamed1सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग , जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा एवं अन्य अधिकारियों को झण्डा दिवस का प्रतीक चिन्ह ले0कर्नल (अ0प्रा0) शरद भट्ट ने लगाया। सभी अधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह लगवाने के साथ ही यथोष्ट धनराशि सैनिको के कल्याणार्थ प्रदान की।
मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग ने कहा कि यह दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिको के कल्याण हेतु भारत की जनता की ओर से आर्थिक योगदान के लिए समर्पित दिन है, यह धनराशि से शहीद सैनिको के आश्रितों के कल्याण पर व्यय की जाती है। यह देश की सेना के प्रति सम्मान दिखाने उन जांवाज सैनिक के प्रति एकजुटता दिखने का दिन है जो देश की सुरक्षा में बलिदान हो गये। उन्होने कहा कि आधुनिक सैन्य इतिहास में भारतीय सैनिको ने हाईफा, रेजागंला, ,खेमकरन एवं कारगिल के मैदान में जो वीरता एवं शौर्य का प्रदर्शन किया विश्व में बेमिसाल है। भारतीय सेना ने प्राकतिक आपदाओं जो बचाव राहत कार्य किये वह भी भूरि-भूरि प्रशसनीय है। ऐसे में हर नागरिक का दायित्व बनता है कि सैनिक कल्याण कोष में अपना यथा सम्भव योगदान दें।
जिलाधिकारी श्री शर्मा ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर कहा कि जनपद के समस्त सम्मानित नागरिको को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों, पूर्व सैनिको एवं उनक परिवार के कल्याण एवं पुनर्वास के कार्य हेतु सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के माध्यम से धन संग्रह किया जाता है। इस राष्ट्रीय पुनीत पर्व में आपकी सहभागिता सशस्त्र सेनाओं के प्रति प्रेरणादायक सिद्ध होगा इस अभियान के शुभारम्भ हेतु प्रतीक चिन्ह एवं कार झण्डे सभ्ज्ञी विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा शैक्षिक संस्थानों को भ्ज्ञेजे जा चुक है। उन्होने कहा कि इस वर्ष धन संग्रह अभियान के माध्यम से जनपद के समस्त नागरिकों से अपील है कि अधिक से अधिक धन संग्रहित कर प्रदेश में रोलिंग ट्राफी प्राप्त करने में जनपद लखनऊ को प्रथम स्थान प्राप् करने में सहभागी बने। उन्होने केन्द्र/राज्य सरकार/राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों / व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शैक्षिक संस्थानों/नागरिकों से अपील कर है कि इस अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक धन संग्रहीत कर धनराशि चेक, ड्रफ्ट, के माध्यम से जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लखनऊ को अधिकतम् 31 मार्च 2018 तक जमा करा दें।
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल शरद भट्ट ने कहा कि बैंक खाते के माध्यम से सहयोग देने वाले व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज बैंक नारी शिक्षा निकेतन कैसरबाग लखनऊ में खाता संख्या-146801000002056 आई0एफ0सी0कोड- जेओबीए0001468 मे दे सकते है। उन्होने बताया कि दी गयी धनराशि आयकर एक्ट 1961 के सेक्शन-10(23-सी) एवं 80 जी के अन्तर्गत आयकर से छूट प्राप्त कर सकते है। दी गयी धनराशि की रशीद उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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उ0प्र0 सरकार ने सहकारी समितियों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का गला घोटा- शिवपाल सिंह यादव

Posted on 07 December 2017 by admin

राज्य सरकार द्वारा नियमों में परिवर्तन करके निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर अंतरिम प्रबन्ध कमेटी का प्राविधान करने सम्बन्धी अध्यादेश पर सहकारी क्षेत्र में तीखी प्रतिक्रिया हुयी है। यह अध्यादेश शासन द्वारा सहकारी समितियों के प्रजातांत्रिक स्वरूप को समाप्त करने के रूप में सीधा हस्ताक्षेप है। सहकारी निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के उपरान्त सहकारी समितियों के आधारभूत सिद्धांत में परिवर्तन करना सरकार की विवशता एवं हताशा को दर्शाता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के त्रिरस्कार पूर्ण आचरण को प्रदर्शित करता है। सहकारी निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार ने समय से सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने की विफलता को छुपाने के लिए अध्यादेश के माध्यम से जनता की आवाज को दबाने व कूचलने की कुत्सित प्रयास किया ।
निकट भविष्य में विधान मंडल का सत्र आहूत किया जा चुका है। ऐसी दशा में अध्यादेश के माध्यम से नियमों में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा संविधान एवं विधान मंडल की उपेक्षा दर्शाता है। सरकार द्वारा जल्दबाजी में जारी अध्यादेश नियम विरूद्ध एवं औचित्यहीन है।

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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ एकीकृत चुनाव तिथि 19 जनवरी तय

Posted on 07 December 2017 by admin

बजरंगबली गुट ने नही दर्ज कराई भागीदारी
pic-1लखनऊ 7 दिसम्बर। प्रमुख सचिव कार्मिक वं कार्मिक संघों की मान्यता निमयावली 1979 के मतानुसार उ.प्र. चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने पुनः 7 दिसम्बर 2017 को एकीकृत निर्वाचन हेतु बैठक बुलाई इस बैठक में एक बार पुनः आमत्रण के बावजूद इस बैठक में एक गुट के महामंत्री बजरंगबली यादव की अनुपस्थिति उपस्थिति नही हुए। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए महासंध के अध्यक्ष रामराज दुबे ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बजरंग गुट के बिना ही तीन गुटों का एकीकृत चुनाव 19 जनवरी 18 को राजधानी लखनऊ में होगा। बैठक को रामनरेश यादव प्रदेश महामंत्री, सुरेश सिंह यादव महामंत्री महेन्द्र पाण्डेय, जगदीश सिंह, भारत सिंह यादव, रामबदल दुबे, के.वी. जोशी, मनोज कुमार मिश्रा, शिवकुमार, श्रीकृष्ण गोस्वामी, दयाशंकर दीक्षित, मानसिंह, राजू ने सम्बोधित करते हुए 19 जनवरी के अधिवेशन को बेहतर बताया। बैठक संचालन सुरेश सिंह यादव ने किया।                         उन्होंने बताया कि उ.प्र. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की अति आवश्यक बैठक उ.प्र. शासन के कार्मिक अनु0-4 के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2017 द्वारा एकीकृत कार्यकारिणी के गठन पर बल दिये जाने के दृष्टिगत 7 दिसम्बर 2017 को उ.प्र. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंध भवन कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग 96 महात्मागांधी मार्ग ,गर्वनर हाउस के सामने 7 दिसम्बर वृहस्तपतिवार को अपरान्ह एक बजे बैठक रामराज दुबे प्रदेश अध्यक्ष उ.प्र. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की अध्यक्षता में आहूत की गयी थी।
बैठक में उपस्थित इच्छाशंकर, रामयश, दूधनाथ, छोटेलाल, रविशंकर यादव, भूपाल सिंह, श्याम सुन्दर यादव, संजय कुमार, रामस्वयंबर, सीतराम यादव, शेष निसार, वासूदेव कश्यप, नान्हू प्रसाद, राजेन्द्र दुबे, मायादेवी, मितुल सोनकर, परशुराम कश्यप, शैलेष त्यागी, नौरिष पाॅल, विनोद कुमार, रामेन्द्र श्रीवास्तव, कृष्णबहादूर, सत्यदेव वर्मा, द्वारिका पाण्डेय, अंजनी कुमार शुक्ला, जगन्नाथ सिंह जय प्रकाश आदि ने अधिवेशन के उपरान्त चतुर्थ श्रेणी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति में टंकण की अनिवार्यता खत्म कराये जाने जैसी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन तथा उसके उपरान्त कार्रवाई न होने पर आन्दोलन पर बल दिया।

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राज्य सभा सभापति का शरद यादव एवं अली अनवर की सदस्यता खत्म करने का निर्णय असंवैधानिक - ज़ुबैर अहमद

Posted on 07 December 2017 by admin

देश में संवैधानिक लोकतंत्र विफल

राज्यसभा के सभापति श्री एम0 वेंकैया नायडू का राज्य सभा सदस्य श्री शरद यादव एवं अली अनवर अन्सारी की सदस्यता खत्म करने का दिनांक 4 दिसम्बर 2017 का निर्णय संविधान की दसवीं अनुसूची कें प्रावधानों एवं नियमों की गलत व्याख्या कर दिया गया असंवैधानिक निर्णय है।
भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है और संसदीय दलीय प्रणाली को मजबूत करने एवं दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़कर राजनैतिक दलों की भूमिका का पहली बार 1985  प्रावधान किया गया। उसके पश्चात् 1989 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29(ए) में राजनैतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलों के संविधान को पंजीकृत करता है।
साथ ही इसके पूर्व से निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आरक्षण, आवंटन नियम 1968 के अनुसार राजनैतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आरक्षण एवं आवंटन करता है।
उल्लेखनीय है जनता दल (यूनाइटेड) के विवाद मंे भारत निर्वाचन आयोग ने अपने विस्तृत निर्णय 25/11/2017 में जनप्रतिनिधित्व नियम की धारा 29(ए) के अनुसार पंजीकृत जनता दल (यूनाइटेड) संविधान के अनुसार निर्वाचित पदाधिकारियों की वैद्यता पर अपने निर्णय में कहा कि यह हमारे क्षेत्राधिकार में नही है और इस पर निर्णय पार्टी या सक्षम न्यायालय करेगा।    इसी प्रकार राज्य सभा के सभापति ने अपने निर्णय दिनांक 04/12/2017 में जनता दल (यूनाइटेड) के निर्वाचित पदाधिकारियेां की वैद्यता के सवाल पर कहा कि यह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। संवैधनिक प्रश्न यह है कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्यसभा के सभापति जब संसद के बनाये हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29(ए) के अनुसार पंजीकृत राजनैतिक दल के निर्वाचित पदाधिकारियेां की वैद्यता का निर्धारण उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। फिर वे किस क्षेत्राधिकार से तथाकथित असंवैधानिक एवं फर्जी तरीके से निर्वाचित स्वयंभू पार्टी पदाधिकारियों की सूचना या याचिका के आधार संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों एवं नियमों की व्याख्या कर शदर यादव एवं अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता खत्म की और जिन तथाकथित याचिकाकर्ता राम चन्द्र प्रसाद सिंह की सदस्यता खत्म करना चाहिए उस मौन रहकर उन्हें क्यों बचा रहे हैं।
राज्यसभा के सभापति माननीय एम0 वेंकैया नायडू द्वारा जनता दल (यूनाइटेड) के निर्वाचित पदाधिकारियेां की वैद्यता के निर्णय के पूर्व जनता दल (यूनाइटेड) के तथाकथित स्वयंभू प्रधान महासचिव के. सी. त्यागी एवं महासचिव राम चन्द्र प्रसाद सिंह के पत्र एवं याचिका के अनुसार श्री शरद यादव एवं अली अनवर की स्वेच्छा से जनता दल (यूनाइटेड) छोड़ने की सूचना के आधार पर राज्य सभा की सदस्यता खत्म करना संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के खिलाफ असंवैधानिक निर्णय है और देश में संवैधानिक लोकतंत्र विफल होने का प्रमाण है। जो देश की जनता के सामने बड़ी चुनौती है। जनता दल (यूनाइटेड) सभी देशवासियों से संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनप्रतिरोध शुरू करने की अपील करता है।

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राज्यपाल को सशस्त्र सेना दिवस पर झण्डा लगाया

Posted on 07 December 2017 by admin

अंशदान से पूर्व सैनिकों के प्रति भावनात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं-राज्यपाल

aks_3379उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक को आज राजभवन में सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, ब्रिगेडियर अमूल्य मोहन तथा अन्य ने फ्लैग पिन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन किया और निधि में कुछ दान भी दिया। ब्रिगेडियर अमूल्य मोहन ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर अंशदान देने की परम्परा है। इस धन का उपयोग भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के आर्थिक कष्ट निवारण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है।

राज्यपाल ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर अंशदान करते हुए कहा कि अंशदान से हम देश के सशस्त्र सेनाओं के समस्त सैनिकों एवं उनके परिवार के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं तथा उनके प्रति कृतज्ञता और आत्मीयता भी प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे पूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के परिवार के कल्याण हेतु आर्थिक सहयोग देकर इस उत्कृष्ट परम्परा के सहभागी बनें।
ज्ञातव्य है कि प्रतिवर्ष 07 दिसम्बर को सशस्त्र सेना द्वारा झण्डा दिवस मनाया जाता है।

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सामान्य वर्ग की नौकरी की आयु सीमा पचास वर्ष करने की मांग

Posted on 07 December 2017 by admin

लखनऊ, इन्दिरानगर में क्षत्रिय समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक
में आये हुए लोगों को क्षत्रिय समाज के नेता व पूर्व निर्दलीय सांसद
प्रत्याशी लोकसभा लखनऊ मनोज सिंह चैहान ने सम्बोधित करते हुए कहा कि आज
बढ़ती हुई बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। सामान्य वर्ग के युवा
बेरोजगार की चपेट में है। बेरोजगारी की इस भीड़ को कम करने के लिए सरकार
को नौकरियों में सामान्य वर्ग के लोगों को आयु सीमा में छूट दी जाये।
नौकरियों में आयु सीमा 18 से 50 वर्ष किया जाये ताकि सामान्य वर्ग को
इसका फायदा मिल सके। नौकरी की आयु सीमा 50 करने से उन लोगों को फायदा
मिलेगा जो लोग नौकरी की आस में अभी तक भटक रहे हैं। आज सामान्य वर्ग में
ब्राहमण, क्षत्रिय सबसे ज्यादा बेरोजगारी की चपेट में है। बेरोजगारी का
आलम इस कदर है कि आज शहर के किसी चैराहे पर जाये। आपको पढ़े लिखे ब्राहमण,
क्षत्रिय युवा मजदूरी करते दिख जायेंगे।
बढ़ती बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में क्षत्रिय समाज
राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से रोजगार के अधिक से अधिक पद निकाले जाने
की मांग करता है तथा सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के युवाओं को आयु
सीमा छूट देते हुए 50 वर्ष किया जाये। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 50
वर्ष किये जाने पर युवाओं को एक आशा की किरण दिखाई देगी। इस अवसर पर अभय
सिंह, मयंक सिंह, पुष्पा सिंह चैहान आदि समेत सैकड़ों युवा उपस्थित थे।

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