• विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने गंगा नदी की सफाई के लिए ईमानदारी से कार्य नहीं किया
• बी0एस0पी0 सरकार ने गंगा सहित प्रदेश की अन्य नदियों को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी की गंगा यात्रा को कोरी नाटकबाजी तथा राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कहा कि विधान सभा चुनाव का समय नजदीक आते ही गंगा नदी के प्रति बी0जे0पी0 का लगाव अचानक जाग गया है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि लम्बे समय तक केन्द्र व प्रदेश की सत्ता में रहने के दौरान बी0जे0पी0 ने यह अभियान क्यों नहीं चलाया। यदि बी0जे0पी0 ने अपने शासनकाल के समय गंगा नदी की सफाई पर ध्यान दिया होता तो आज इसका जल इतना गंदा कतई नहीं होता।

प्रवक्ता ने बी0जे0पी0 शासित उत्तराखण्ड राज्य में गंगा नदी की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पर्यावरण प्रेमी गंगा नदी की स्थिति में सुधार लाने के लिए वहां की सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं। उत्तराखण्ड में गंगा नदी के किनारे कराये जा रहे अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर लगभग 04 माह से उपवास कर रहे एक सन्त का इस महीने 13 तारीख को देहरादून में निधन हो गया। उन्होंने कहा कि बी0जे0पी0 के नेताओं को अपनी पार्टी द्वारा शासित इस राज्य में गंगा नदी की दशा में सुधार लाने के प्रयास करने चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में बी0एस0पी0 की सरकार ने गंगा सहित प्रदेश की अन्य नदियों को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए माननीया मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार गंगा सहित प्रदेश की प्रत्येक नदी की पवित्रता को बनाये रखने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में निरन्तर कार्य भी कर रही है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जनता को आज भी अच्छी तरह याद है कि अतीत में गंगा एक्शन प्लान का संचालन बड़े जोर-शोर से किया गया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों के शासन में उसका क्या हश्र हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी की वर्तमान दशा के लिए कांग्रेस व बी0जे0पी0 सहित अन्य सभी विपक्षी पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं, क्योंकि केन्द्र व प्रदेश में इनकी सरकारों ने इस नदी की सफाई के लिए ईमानदारी से कार्य नहीं किया।
प्रवक्ता ने कहा कि गंगा नदी प्रदेश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में बड़े पैमाने पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) की स्थापना की जा रही है, जिससे कि इन नगरों से निकलने वाला जल-मल शोधन के बाद ही नदी में पहुंच सके। इसके तहत गंगा नदी के किनारे बसे शहर इलाहाबाद में 803.32 करोड़ रूपये से पांच एस0टी0पी0, वाराणसी में स्थापित 806.02 करोड़ रूपये की लागत से दो एस0टी0पी0, कानपुर में लगभग 500 करोड़ रूपये की धनराशि से चार एस0टी0पी0, बलिया में लगभग 95 करोड़ रूपये की लागत से दो एस0टी0पी0, बिजनौर में लगभग 116 करोड़ रूपये की धनराशि से एक एस0टी0पी0 तथा गढ़ मुक्तेश्वर में 46.51 करोड़ रूपये की लागत से दो सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

फैक्ट्रियांे व टैनरी आदि का उत्प्रवाह बिना ट्रीटमेन्ट के गंगा नदी में प्रवाहित न होने पाए, इसके लिए भी राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं। कानपुर के 413 उद्योगों तथा अन्य नगरों के 137 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कानपुर के जाजमऊ स्थित 83 टैनरी इकाइयों तथा 04 अन्य उद्योगों के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंदी की वैधानिक कार्यवाही की गयी। संचालित टैनरी उद्योगों में पी0ई0टी0पी0 स्थापित है एवं 36 एम0एल0डी0 सी0ई0टी0पी0 के माध्यम से उत्प्रवाह का निस्तारण इरीगेशन चैनल में किया जाता है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी के 20 स्थलों पर प्रत्येक माह नियमित रूप से जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने गंगा नदी की धारा से दो किलोमीटर की दूरी तक पाॅलीथीन का प्रयोग भी प्रतिबन्धित कर दिया है।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश की नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रति बेहद गम्भीर है। इसीलिए वह गंगा नदी को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के कार्य में केन्द्र सरकार से वांछित सहयोग देने का आग्रह करती रही है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के इस अनुरोध पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार गंगा नदी की सफाई में खुले मन से सहयोग प्रदान करे तो इस मामले में अभूतपूर्व सफलता हासिल की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश सहमीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी की उपस्थिति में होने वाली दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुर्य प्रताप शाही करेंगे तथा समापन प्रदेश सहप्रभारी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करुणा शुक्ला करेंगी। बैठक में पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र का भी संबोधन होगा। महिला मोर्चा की इस दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव राजनैतिक प्रस्ताव होगा जबकि दूसरे प्रस्ताव में प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न, बलात्कार की घटनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर बसपा सरकार के खिलाफ संघर्ष की रणनीति तैयार कर पारित किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अजय चैहान द्वारा जनपद के क्षेत्र पंचायत सदस्यों के दो रिक्त पदों पर उप निर्वाचन हेतु समय सारिणी जारी कर दी गयी है। नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने हेतु 5 जुलाई 2011 पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक का समय रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की जाॅच 6 जुलाई को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने हेतु 7 जुलाई को प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय निर्धारित है। मतदान 14 जुलाई को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। मतगणा 16 जुलाई को पूर्वान्ह 8 बजे से प्रारम्भ होगी।

उन्होंने बताया कि इस निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करने, जाॅच करने, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

जनपद में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के वैधानिक रूप से दो स्थान रिक्त है जिनमें से विकास खण्ड अकोला के वार्ड संख्या 64 का क्षेत्र पंचायत सदस्य पद अनुसूचित जाजि वर्ग के लिए तथा विकास खण्ड विचपुरी के वार्ड संख्या -07 का क्षेत्र पंचायत सदस्य पद ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगरा में आलू अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किया जायेगा
कैम्प लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड 31 जुलाई तक शत प्रतिशत बनायें

किसानों की समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 आलोक रंजन की अध्यक्षता में आगरा एवं अलीगढ मण्डलों की संयुक्त कृषि गोष्ठी का आयोजन आज यहां कमिश्नरी सभागार में किया गया। गोष्ठी में सर्व प्रथम किसानों से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर बरिष्ठ अधिकारियों ने समस्याओं के निदान प्रस्तुत किये। सभी जिलाधिकारियों  ने अपने जनपद की खरीफ फसल की रणनीति और कृषि निवेशों की उपलब्धता की जानकारी दी।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया कि आगरा में शीघ्र ही ‘‘आलू अनुसंधान एवं विकास केन्द्र‘‘ की स्थापना की जायेगी जिससे कि नवीनतम् रिसर्ज तथा तकनीकों की किसानों को तत्परता से जानकारी दी जा सके और प्रसंस्करण उद्योगों सहित विभिन्न उद्योगों सहित विभिन्न उद्योंगों से समन्वय और मार्केटिंग आदि के लिए मार्ग दर्शन मिल सकेगें।

उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प लगाकर 31 तक अभियान चलाकर किसान के्रडिट कार्ड का शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करायें। इस कैम्प से ही सभी अभिलेख मौके पर ही उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि कृषि निवेश प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डी.ए.पी. के साथ एन.पी. के. खाद जिलों में उपलब्ध है। जिला स्तरीय समितियां को किसानों को तत्परता से खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने हेतु पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में किसानों को उनके घरों पर ही सलाह देने हेतु व्यवस्था के क्रम में प्रत्येक जिले से दो पशुधन अधिकारी/ पशु चिकित्सा अधिकारी को कुक्कुट पालन के सम्बन्ध में दक्षता बढाने हेतु ट्रैनिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बीमार पशु को चिकित्सालय लाने में कठिनाई को देखते हुए डूर-स्टेप सुविधा व्यवस्था की जा रही है। पशुओं के टीकारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।

उन्होंने किसानो द्वारा जिप्सम की मांग पर सहमति प्रकट करते हुए पर्याप्त मात्रा में जिप्सम की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। किसानों फसल बीमा योजना में आ रही कठिनाईयों से अवगत कराया गया। उन्होंने निर्देश दिये कि बीमा कम्पनी के अधिकारी स्थानीय अधिकारियों के साथ क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों को योजना का लाभ पहुचाॅने , उन्होंने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों की समस्या मौके पर निस्तारित कराने के निर्देश दिये।

किसानों द्वारा बनरोज (नीलगाय) की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किये जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बनरोज को मारने पर कोई प्रतिबन्ध नही है। शासन द्वारा एस.डी.एम. तथा खण्ड विकास अधिकारियों को भी बनरोज को शूट करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत कर रखा है। इसके अलावा फैसिंग/सोलर फैन्सिग, बन्धाकरण आदि उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। अनुमानतः प्रदेश में ढाई लाख बनरोज है जिससे फसलों को बहुत क्षति होती है।

बैठक में खारी पानी की समस्या के निदान हेतु वर्षा जल संचय तथा चैक डैम बनाने पर बल दिया गया। बीज विकास निगम द्वारा किसानों को भुगतान की शिकायतों को उन्होंने गम्भीरता से लिया और प्रबन्ध निदेशक को मौके पर ही किसानों से वार्ता कर समस्या का समाधान कराया।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव कृषि सुशील कुमार, प्रमुख सचिव पशुधन डा0 हरिशरण दास, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मुकुल सिंघल, विशेष सचिव सिंचाई महेश कुमार , कृषि निदेशक मुकेश गौतम, स्टाफ आफिसर शिवशंकर सिंह, प्रबन्ध निदेशक बीज विकास निगम ए0 के0 विश्नोई, आयुक्त आगरा अमृत अभिजात, आयुक्त अलीगढ अनुराग श्रीवास्तव, जिलाधिकारी आगरा अजय चैहान एवं दोनों मण्डलों के सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और विभिन्न विभागों के लखनऊ मुख्यालय तथा मण्डल एवं जिला स्तरीय अधिकारी, प्रगतिशील कृषक आदि ने प्रतिभाग किया। संचालन ओ.पी.सिंह उपनिदेशक भूमि संरक्षण तथा धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त कृषि निदेशक आगरा आर. पी. यादव द्वारा किया गया।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने दीप प्रज्जवलित का संगोष्ठी का शुभारम्भ किया। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी स्टाल का निरीक्षण किया और किसानों को ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, किसान के्रडिट कार्ड तथा अन्य कृषि निवेश प्रदान किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कलेक्टेªट स्थित जनसुविधा केन्द्र अवैध कमाई का अड्डा बन चुका है। जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनसुविधा केन्द्र में कार्यरत कर्मचारी प्रमाण पत्र के लिये जनता को गणेश परिक्रमा करा रहे हैं। अगर दलालों के माध्यम से न जाय तो प्रमण पत्र देरी से मिलता है। जल्दी प्रमाण पत्र उन्हीं को मिलता है जो अलग से चढ़ावा देते हैं।

सनद रहे कि जुलाई का महीना आने वाला है। अभिभावक को ऐसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। शिक्षण संस्थान में दाखिले के लिये प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जिसका भर पूर लाभ उठाया जा रहा है। ज्ञात हो कि अभी करीब डेढ़ महीना पहले नगर स्थित एक समाज सेवी जन सुविधा केन्द्र चलाने वाले ने मुख्य सचिव से एल0आर0सी0 रवीन्द्र उपाध्याय की शिकायत की थी। लेकिन अब तक कार्यवाही नही हुई। सनद रहे कि शिकायत में समाज सेवी ने एल0आर0सी0 बाबू के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये थे। इसी क्रम में बताते चलें कि पूर्व में जन सुविधा केन्द्र से सम्बंधित शिकायत जिलाधिकारी से भी की जा चुकी है। लेकिन जनसुविधा केन्द्र पर तैनात एल0आर0सी0 बाबू और उनके दलालों की टीम दिनों दिन जन सुविधा केन्द्र में पैर पसारते जा रहे हैं। इन सभी की दलाली का काम बदस्तूर बढ़ोत्तरी की ओर अग्रसित है। जिससे आहत होकर अब तक कई जनसुविधा केन्द्र बन्द हो गये। फ्रंचायजी मालिकों ने कान पकड़ते हुए तौबा कर ली कि इन दलालों के मध्य में सरकारी काम लेकर काम किया जाना उनके बस का नही। अब जो कुछेक फ्रंचायजी बाकी बची हुई हैं और प्रमाण पत्र वगैरा का काम कर रही है उनका भी हाल बद से बत्तर हैै। सारी जानकारी होने के बावजूद अधिकारी मौन क्यों है? इसका जवाब तो देने वाला कोई नही है। लेकिन इतना जरुर समझ में आता है कि चुप्पी साधे प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिमाह कलेक्ट्रेट के जनसुविधा केन्द्र से प्रति माह बंधी माहवारी पहुंच रही है तो यह बेचारे कार्यवाही कैसे करें। चैकाने वाला मामला यह है कि यह सभी कुछ वहां पर हो रहा है कि जहां से कुछ मीटर की दूरी पर जिलाधिकारी साहिबा भी बैठती है। क्या उन तक यह बातें नहीं पहुंचती?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पत्रकार एशोसिएसन का प्रतिनिधि मण्डल शीघ्र मिलेगा महामहिम राष्ट्रपति से

पत्रकार एशोसिएशन (उ0.प्र0) की मासिक बैठक प्रेस क्लब सुनतानपुर में आज अपराह्न 2 बजे सम्पन्न हुई। जिसमें पत्रकारों पर चतुर्दिक हो रहे हमले की कटु शब्दों में निन्दा की गई। पत्रकार एशोसिएसन के प्रान्तीय उपाध्यक्ष  अम्बरीश मिश्र ने कहा कि मुम्बई में वरिष्ठ प्त्रकार जे0डे0 की हत्या, लखनऊ में पत्रकारों का पुलिसिया उत्पीड़न, जगह-जगह पत्रकार असुरक्षित है। इसके लिए  पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाय अन्यथा लोकतन्त्र का चैथा स्तम्भ जर्जर हो जायेगा। सभी पत्रकारों ने उनका समर्थन करते हुए यह निर्णय लिया कि पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मण्डल इसकंे लिए महामहिम राष्ट्रपति से मिलेगा। बैठक में  में अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा हुई। जिसमें जितेन्द्र श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, बृजेश उपाध्याय, अतुल श्रीवास्तव, राजेन्द्र यादव, सुनील सिंह राठौर, विष्णु कुमार द्विवेदी, अमित द्विवेदी, जितेन्द्र मौर्या, अनिल मिश्रा, आशुतोष मिश्र सहित दर्जनों पत्रकार शामिल रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बक्षें नही जायेगें संचालक व संलिप्त पुलिसकर्मीः डी0आई0जी0

लाटरी के खेल से न जाने कितने घर भुखमरी की भेंट चढ़ गये । जो बचें भी हैंे वह पाई-पाई के माहताज हो चले । इस दौरान न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं लेकिन किसी एक  भी सरकार ने लाटरी के खेल पर लगाम कसने की नही सोंची। हां अपने पहले कार्यकाल में अन्य प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता पर अमल करते हुए बसपा सुप्रिमों मायावती ने अवश्य रोक लगा दिया था। जो उनके कार्यकाल के बाद भी थमा रहा। लेकिन वर्तमान में माया सरकार में एक बार फिर नई तकनीकि के साथ लाटरी का खेल शुरु हो चला है। जिसमें अवैध ढ़ग से इस खेल को चलाने वालों को पुलिसिया संरक्षण मिल रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों थाना कोतवाली नगर अन्र्तगत खैराबाद, बाधमण्डी, नंदनी काम्लेक्स व नेशनल सिनेमा रोड पर स्थित कई काम्पलेक्सों में खुलेआम अवैध ढ़ग से इंटरनेट लाटरी का खेल बद दस्तूर जारी है। भरोसेमंद सूत्रों की मानें तो इंटरनेट लाटरी का यह खेल चार पांच माह पहले भी शहर में अपनी पैठ बना चुका था। जिसमें पुलिस के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इंटरनेट लाटरी चलाने वाले कई रंगे हाथ धरे गये थे। इस पुलिसिया पकड़ धकड़ के बाद एकाएक इंटरनेट लाटरी के खेल पर बैन लग गया था। लेकिन इंटरनेट लाटरी माफियाओं ने एक बार फिर से यह खेल बाजार में पहुंचा दिया है। दरअसल मामला यह है कि जिन अधिकारियों ने खेल पर प्रतिबंध लगाया था लाटरी माफियाओं ने इस बार उन्हीं अधिकारियों को हमवार कर लिया है। सूत्रों तो यहां तक बताते हैं कि पुलिस के उच्चाधिकारी चलाये जा रहे इस खेल के पीछे प्रमिमाह लाखों का वारा न्यारा कर रहे हैं। इस बाबत डी0आई0जी0 रेंज फैजाबाद ने दूरभाष पर बताया कि उनके संज्ञान में इस तरह की कोई सूचना नही है। हां अब सूचना मिलने के बाद इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया जायगा। जल्द ही छापेमारी कराकर आरोपियों को सलाखोें के पीछे भेजा जायगा। यही नही उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकरण में पुलिस के अधिकारियों की संलिप्तता मिली तो उन्हें भी बक्शा नही जायगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर में कभी अन्ना हज़ारे समर्थक तो कभी बाबा की बटालियन सड़क पर उतर विद्रोह का बिगुल बजाती दिखाई दी। सभी लोकपाल विधेयक को पास कराने और काले धन को वापस लाने के लिये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे थे। जिला स्तर पर वह दागी चेहरे भी अन्ना और बाबा का परचम थामें नजर आये जो लोकपाल के पास होने के बाद इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। कुछेक तो ऐसे हैं जिन्होंने माननीय के मदों से धन स्वीकृति कराकर अपनी जेब भर डाली। इस सब के बावजूद यह सभी लोकपाल के हिमायती बनकर शासन-प्रशासन और सरकार की नींद उड़ाने में मस्त है। लेकिन जनता के हित में बने जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की आज किस तरह सरकारी तंत्रों में अर्थी निकाली जा रही है क्या इनमें से किसी एक ने यह सोंचा कि इस रुख पर भी सड़कों पर उतर कर आर-पार की लड़ाई लड़ी जाय? एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जहां ब्लाक दूबेपुर के बंधुआकला निवासी गजेन्द्र प्रताप सिंह ने सी0डी0ओ0 और फिर डी0एम0 से इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने से सम्बंधित जन सूचना मांगी जो मुहैया नही हो सकी। अब उसने यही सूचना कमिशनर से मांगी है।

उल्लेखनीय है कि विकासखण्ड दूबेपुर अन्र्तगत उघपुर बंधुआकला निवासी गजेन्द्र प्रताप सिंह ने 31 मार्च 2011 को मुख्य विकास अधिकारी से जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यू0पी0 एग्रो के खिलाफ उगाही का आरोप मढ़ते हुए लिखा है कि एग्रो संस्था की ओर से लगाये अधिकतर हैण्डपम्पों में पांच से छह हाजर रुपयें का सुविधा शुल्क लिया गया। गजेन्द्र ने सी0डी0ओ0 से सूचना मांगी कि एग्रो संस्था ने क्या मानक के अनुरुप हैण्डपम्प लगाये। एक हैण्डपम्प के बाद दूसरे हैण्ड पम्प को लगाये जाने का मानक क्या है? ग्राम मोहली में आवश्यकता से अधिक हैण्डपम्प लगाये गयें हैं जिसकी वहां आवश्यकता नही थी? आखिर यह किस के आदेश पर लगाया गया। उक्त समस्त सवालों का जवाब सी0डी0ओ0 की ओर से न दिये जाने पर गजेन्द्र ने इन्हीं सवालों का जवाब डी0एम0 सुलतानपुर से मांगा। यहां भी अवधि पूर्ण हो जाने के बाद जवाब न मिलने पर गजेन्द्र ने अब कमिशनर फैजाबाद से सूचना मांगते हुए पत्र भेजा है। उसने यह भी कहा कि वह क्रमानुसार जवाब न मिलने की दशा में मुख्यमंत्री तक से सूचना मांगेगा। खैर गजेन्द्र को सूचना का जवाब कब और कैसे मिलेगी यह कहा जाना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि लोकपाल के नाम पर देश और यहां नंगा नाच करने वाले दागी जो सामने है उस पर जद्दोजहद न कर उसकी बात कर रहें हैं जिसका दूर दूर तक अता पता नहीं है। ऐसा शायद इसलिये है कि इन सभी को जनता के हित से सरोकार नही है इनको अपनी नेतागीरी और अपने नाम की परवाह है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चीनी मिल के ऊपर से जा रही 11 हजार की हाइटेंशन लाइन गिरने से लगभग डेढ़ सौ मकानों में आग लग गयी। इसमें जहां मकानों के सभी विद्युत उपकरण फुंक गये वहीं दो महिलाएं करेंट से बेहोश हो गयीं। आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। नायब तहसीलदार ने मौका मुआयना किया।

बुधवार को पूर्वान्ह 11 बजे चीनी मिल के डी तथा ई टाइप कालोनी के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्टेज की लाइन अचानक टूटकर एचटी लाइन पर गिर गयी। मकानों की वायरिंग फुंक गयी। टी.वी., कूलर, फ्रिज, पंखे ठप होते ही तेज आवाज के साथ बल्ब एवं ट्यूब लाइटें टूट गयीं। मकानों में लगी आग एवं चारों तरफ फैले धुएं से कोहराम मच गया और लोग घर छोड़कर भाग खड़े हुये।

इस दौरान करेंट से चीनी मिल कर्मचारी कृपाराम की पत्नी धनदेवी तथा ऊदल की पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी जिन्हें चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया। आनन-फानन में उच्चाधिकारियों वार्ता कर लाइन बंद करायी तब बमुश्किल आग पर काबू पाया जा सका। दो माह में यह तीसरी घटना है। इससे आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन का कहना है कि विभागीय लापरवाही से हाइटेंशन लाइन के नीचे जाल को भी नहीं डाला गया है जिस कारण मकानों से छू रही लाइन से आज यह घटना हो गयी।

उधर चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर विद्युत विभाग को आवासीय बस्ती से हाइटेंशन लाइन हटाने के लिये पत्र लिखा। उन्होंने डीएम और मिल के सभापति को भी अवगत कराया है।

हादसे में रामकिशोर, ऊदलपाल, शिवकुमार, सतीश चन्द्र सक्सेना, कल्लूराम, सतीश शर्मा, रामपाल, मुन्नालाल, श्यामलाल, मुनेंद्रपाल, लक्ष्मीकांत अवस्थी, चंद्रकांत, मिश्रीलाल, रामदेव मिश्रा, गिरधारीलाल, श्रीकृष्ण, सत्यवीर सिंह, रामकिशोर, रामपाल, तिन्नू सिंह सहित सैकड़ों लोगों का घरेलू सामान और उपकरण क्षतिग्रस्त हो गये। लोगों ने विभाग से क्षतिपूर्ति मांग भी की है। प्रदर्शन के दौरान दुर्गेश शर्मा उर्फ रिन्कू, सुखपाल, पुष्पेन्द्र, राहुल वर्मा, शैलेन्द्र वर्मा, सत्येन्द्र, धर्मेन्द्र, प्रतीश, अश्वनी, आलोक वर्मा, कल्लूराम, शिवकुमार, राजेन्द्र, सतीश आदि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी नवदीप रिणवा तथा पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार ने अधीनस्थ कर्मचारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में प्रत्येक दशा में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों एवं उत्पीडऩ से सम्बन्धित प्रकरणों एवं अपराधों पर अंकुश लगना चाहिये। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान चलाकर अवांछितों की सूची तैयार कर उन्हें सुधरने का अवसर दिया जाये अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ  कठोर कार्यवाही की जाये।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने आज विकास भवन स्थित सभागार में अपराध बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराधों में हर हाल में अंकुश लगना चाहिये और यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्व निर्वहन में ईमानदारी नहीं बरतेगा या अपराध बढ़ाने में अपनी भूमिका रखेगा तो ऐसे कर्मियों के विरूद्ध सीधे निलम्बन व बर्खास्तगी की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उन्होंने जनपद के विभिन्न थानों से आये सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि 1 जुलाई से पूरे महीने एक विशेष ग्राम स्तरीय अभियान चलाकर ऐसे प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करें जो महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार, उत्पीडऩ, बलात्कार, दहेज प्रथा, छेडख़ानी, गलत नजर रखना, बदसुलूकी, गलत आचरण आदि में संलिप्त है। ऐसे व्यक्तियों को थाने बुलाकर उन्हें सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करे। यदि फिर भी वह अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाता तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहिए। उन्होंने थाना स्तरीय पांच सदस्यीय समाज सुधार समिति के गठन के निर्देश दिये जिसमें अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के एक-एक सदस्य तथा दो सदस्य सामान्य जाति वर्ग के हो, जिनका चरित्र स्वच्छ एवं उज्जवल होना चाहिए। राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी अभियान में अपनी अहम भूमिका निभायेंगे।

एसपी ने कहा कि छोटे-बड़े प्रकरणों, महिलाओं के उत्पीडऩ आदि सभी प्रकरण के संज्ञान में आने पर प्राथमिकी दर्ज की जाये। महिलाओं से सम्बन्धित घटनाएं जिस क्षेत्र में अधिक बढ़ती है उसके थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी जिम्मेवार होगे।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ओपी राय, एसपी सिटी दयाराम सरोज, समस्त उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस आदि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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