इसी के मद्देनजर झांसी में भी एस.आर. इलेक्ट्रिक वाहन इंटरप्राइजेज नामक शोरूम खोला गया है। ये शोरूम शिवाजी नगर में खोला गया है। इस शोरूम का शुभारंभ सोमवार यानी 26 सितम्बर 2022 को हुआ है।

इस इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में यूकावा इलेक्ट्रिक स्कूटी 3 साल वारंटी व बैटरी के साथ उपलब्ध होगी। साथ में इस शोरूम में यूकावा इलेक्ट्रिक रिक्शा व इलेक्ट्रिक साइकिल भी उपलब्ध होगी।

झाँसी। जिले के नए एसएसपी शिवहरि मीणा ने शुक्रवार को संभाला कार्यभार उन्होंने कहा कि यहां की समस्याएं जानने के बाद ही अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे। हां, इतना जरुर है कि नशे का अवैध कारोबार पूरी तरह बंद होगा। इसकी गारंटी है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त किए जाने की दिशा में काम होगा।
2010 बैच के आईपीएस श्रीमीणा मूल रुप से राजस्थान के दौसा जिले के निवासी हैं। उनके पिता कोटा के जिले टेलीकम्युनिकेशन विभाग में सुपरिटेंडेट थे। गवर्मेंट कालेज कोटा से पॉलिटिकिल साइंस से एमए करने के साथ शिवहरी ने सिविल सेवा की तैयारी भी शुरु कर दी थी। राजस्थान पुलिस में सर्किल ऑफिसर (सीओ) पर तैनात बड़े भाई अनिल कुमार मीणा की निगरानी में शिवहरी ने सिविल सेवा की तैयारी की। वर्ष 2009 में सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचकर चयनित न हो पाने पर वह काफी निराश हो गए थे। इस वक्त इनके बड़े भाई अनिल ने ही इन्हें समझाया और हौसला दिया। अगले वर्ष 2010 में शिवहरी भारतीय पुलिस सेवा में सेलेक्ट हुए और इन्हें यूपी कैडर मिला। इनकी पहली पोस्टिंग बतौर प्रशिक्षु अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) जौनपुर में हुई। वे प्रदेश के 12 जिलों में विभिन्न दायित्व निभा चुके हैं। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान मीणा जौनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में एएसपी के तौर पर कार्यरत रहे। गाजियाबाद में एसपी सिटी की पोस्ट पर रहकर लंबी पारी खेली। पहली बार उन्हें गाजियाबाद से हटाकर महाराजगंज का एसपी बनाया गया। उसके बाद हापुड़ बस्ती, मऊ, इटावा, रायबरेली, कासगंज, रामपुर, सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ में एसपी पद पर कार्यरत रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 है। कोरोना जैसे बीमारी से सभी सचेत रहना होगा। जब तक वह झाँसी में रहेंगे, झाँसी की छवि धूमिल नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए वह कुछ भी  करने को तैयार है। उनका कहना है कि जनता की समस्याओं पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग की करोड़ों की कोबाल्ट मशीन के गायब होने की खबर प्रकाशन के बाद मेडिकल  कॉलेज में हड़कंप मच गया था और अब बुंदेलखंड में मामला गर्मआता जा रहा है बुंदेलखंड के सक्रिय संगठन बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन

बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मोर्चा अध्यक्ष भानू सहाय, महासचिव अशोक सक्सेना, प्रवक्ता रघुराज शर्मा एवं समाज सेवी राजेन्द्र शर्मा ने कैंसर विभाग मेडिकल कॉलेज जाकर विभाग से हटा दी गई कोबाल्ट मशीन के बारे में जानकारी लेकर जिला अधिकारी को पत्र सौप कर मांग की जिस ने बताया कि  बुन्देलखण्ड में 2005 से  कैंसर के मरीजों का इलाज कोबाल्ट मशीन के द्वारा किया जाता था।

अक्टूवर 2020 में कैंसर विभाग में सिकाई के लिये लगी हुई कोवाल्ट मशीन से बडी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे थे। वर्ष 2016 तक कोबाल्ट मशीन को चलाये जानें के लिये पत्र कैंसर विभाग मेडिकल काॅलेज झाॅसी से पत्र लिखा गया ।

कभी फिजिसियस्ट, टैक्निशियन एवं कर्मचारियों की कमी दिखाकर मशीन को सुचारू रूप से नही चलाया जा रहा था।

प्राप्त जानकारी के अुनसार कोबाल्ट मशीन में मात्र एक पुर्जा जिसको सोर्स कहा जाता हैं वह समयावधि पूर्ण कर चुका था, जिसके अभाव में सिकाई का कार्य नही किया जा रहा था। सोर्स की जगह पूरी मशीन को उठवा दिये जाने की उच्च स्तरीय जाॅच यथाशीघ्र कराई जायें।

बनाई जाने वाली  जाॅच कमेटी में मेडिकल काॅलेज के कैंसर विभाग के कम से कम दो डाॅक्टर, टैक्नीषियन, फिजिशियस्ट एवं एक मजिस्ट्रेट को रखा जायें एंव जाॅच समयबद्व कराई जायें।

बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा के प्रतिनिधि मण्डल जिसमें मोर्चा अध्यक्ष भानू सहाय, महासचिव  एडवोकेट अशोक सक्सेना, प्रवक्ता रघुराज शर्मा, एवं समाजसेवी राजेन्द्र शर्मा एड0 ने स्वयं जाकर कैंसर विभाग में  उक्त स्थान को देखा जहाॅ से मशीन  हटाई गई है।  वहां उपस्तिथ लोगो से मशीन के बारे में जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि  उक्त मशीन सीटीस्केन मशीन से भी बडे आकार की थी, जिसे क्रेन की मदद से उठाया जा सकता था  एवं बडे कन्टेनर में रखकर उसको भेजा जा सकता था। साथ ही जो सोर्स इसमें लगा होता हैं उसको लैड (सीसा) से कवर कर सुरक्षित भेजे जाने की व्यवस्था होती है। ऐसे में शीर्ष अधिकारियों की जानकारी के बिना उक्त मशीन कैसे हटाई जा सकती हैं। समयबद्व उच्च स्तरीय जाॅच नही कराये जाने पर बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा आमरण अनशन करने को बाध्य होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो झांसी इकाई द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु, जनपद जालौन, उ. प्र. में 10 दिवसीय सचल प्रदर्शनी का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। जनपद जालौन सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा जी द्वारा कोविड-19 प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उरई में निज निवास से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए माननीय विधायक ने जनपद जालौन के निवासियों से कोविड 19 से बचाव के उपाय अपनाने का आग्रह किया।

माननीय विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि जबतक इस वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती है तबतक सभी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान का काड़ाई से पालन करना होगा- “जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।“ विधायक जी ने कहा कि एफओबी झांसी द्वारा आयोजित सचल प्रदर्शनी से जनपद जालौन के लोगों में जागरूकता फैलेगी। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी विवेकानंद ने कोविड 19 की जागरूकता संबंधी मंत्रालय के कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर डॉ. गिरीश चतुर्वेदी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, वीरेंद्र राजपूत, शैलेंद्र राजपूत, मोहित मिश्रा, रामू सिंह, शिवराम सिंह यादव, उमेश तिवारी, राहुल परिहार, रामू गुप्ता, काजू यादव, एमएस खान, शिवपाल गुर्जर, राजेश खन्ना, अरविंद वर्मा, अजय श्रीवास्तव, मयंक गुप्ता तथा मुबीन ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करायी।

गुरुवार को ही क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो झांसी द्वारा स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, जालौन में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जहां एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान महोबा से आए सांस्कृतिक दल लखनलाल बुंदेलखंडीय लोकनृत्य समिति महोबा द्वारा कोविड-19 से संबंधित नाट्य संगीत प्रस्तुति कर जागरूक किया गया।

माह नवम्बर, 2021 तक बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को पूरा किया जाये

सभी निर्माण कार्यों का माह नवम्बर, 2020 से माह नवम्बर, 2021 तक माहवार लक्ष्य एवं प्रगति की समय-सारणी निर्धारित की जाये

सभी निर्माण कार्यों में नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाये

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

दिनांक: 10 नवम्बर, 2020

लखनऊ: प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप की बैठक में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यूपीडा द्वारा बनाये जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे एवं डिफेन्स काॅरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की।

अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को नियत समय में पूरा किया जाये, ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उक्त सभी परियोजनाओं का माह नवम्बर, 2020 से नवम्बर, 2021 तक का माहवार लक्ष्य व प्रगति की समय-सारणी बना ली जाये, ताकि तद्नुसार प्रगति समीक्षा की जा सके और कार्यों को पूरा करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का मुख्य मार्ग माह जनवरी, 2021 तक हर हाल में चालू करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में नवीनतम तकनीक का प्रयोग किये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी एक्सप्रेस-वेज की इस प्रकार से फेन्सिंग की जाये कि कोई भी जानवर सड़क पर न आने पाये।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि माह नवम्बर, 2021 तक इसको हर हाल में पूरा कर लिया जाये तथा निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये माहवार टाइमलाइन अभी से निर्धारित कर दिया जाये। गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे को भी माह मार्च, 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिये गये। डिफेन्स काॅरीडोर के निर्माण के लिये जिन जिलों से अभी तक लैण्ड के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं, उनकी अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। डिफेन्स काॅरीडोर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को भी समयबद्ध पूरा करने को कहा गया।

इससे पूर्व यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से चल रहा है तथा मेन कैरियेज-वे माह जनवरी, 2021 तक चालू हो जायेगा। फ्लाईओवर्स कुल सं0 22 का निर्माण प्रगति पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं क्वालिटी कण्ट्रोल चेक किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति करीब 24 प्रतिशत है तथा इसमें लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अधिक है। 13 पुल बनाने हैं, जिनमें
12 का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्यों में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे में घाघरा सेतु का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 91 किमी लम्बाई की सड़क के मुख्य मार्ग को मार्च, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। डिफेन्स काॅरीडोर का कार्य भी प्रगति पर है। जनपद लखनऊ को छोड़कर शेष जिलों से लैण्ड के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, एमडी यूपीसीडा मयूर माहेश्वरी सहित सम्बन्धित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

प्रदूषण नियंत्रण के लिये निरन्तर समीक्षा की जाये व अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये

पराली एवं कूड़ा जलाये जाने के मामले में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता का अभियान चलाया जाये

पराली को अधिकाधिक गोवंश संरक्षण केन्द्रों में उपलब्ध कराया जाये तथा कूड़े का निस्तारण समुचित रूप से किया जाये

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

दिनांक: 10 नवम्बर, 2020

लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रत्येक दिन प्रातः 9.00 बजे किसी कोविड अस्पताल में तथा सायं 8.00 बजे इण्टीग्रेेटेड कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेण्टर में नियमित रूप से बैठक करने के पूर्व में निर्देश दिये गये थे, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही सर्विलांस, होम आइसोलेशन की कोविड मरीजों से फीडबैक एवं अनुश्रवण तथा समय से चिकित्सालयों में उपचार किये जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाये।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र निर्गत कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि कई जनपदों में जाड़ों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस पर नियंत्रण के लिये मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण कण्ट्रोल बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निरन्तर समीक्षा की जाये व अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

निर्गत परिपत्र में उन्होंने कहा है कि पराली एवं कूड़ा जलाये जाने के मामले कई जनपदों से निरन्तर आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता का अभियान चलाया जाये। पराली को अधिकाधिक गोवंश संरक्षण केन्द्रों में उपलब्ध कराया जाये तथा कूड़े का निस्तारण समुचित रूप से किया जाये। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाये।

उन्होंने कहा कि समय-समय पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। यह जन सुरक्षा की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। समस्त पानी की टंकियों की सीढ़ी एवं परिसर को ताला लगाकर बन्द रखा जाये तथा ऐसी व्यवस्था बना दी जाये कि कोई अवांछित व्यक्ति पानी की टंकी पर न चढ़ने पाये। जो टंकियां अनुपयोगी हो चुकी हैं, उनको तोड़ने एवं निस्तारित करने की व्यवस्था भी की जाये।

जारी परिपत्र में मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा है कि दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा आख्या सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अथवा सचिव को प्रेषित की जाये।

लखनऊ के सभी कोविड बेड्स को सक्रिय रखने के निर्देश के0जी0एम0यू0, एस0जी0पी0जी0आई0 तथा आर0एम0एल0आई0एम0एस0 अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए करें लखनऊ के प्राइवेट मेडिकल काॅलेजों में संचालित कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाएं चुस्त-चुस्त एवं मानकों के अनुरूप होनी चाहिए पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाने के निर्देश ‘ई-संजीवनी’ सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आॅनलाइन ओ0पी0डी0 सेवा का लाभ प्राप्त कर सकें प्रदेश में आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत न हो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने जनपद के गौ-आश्रय स्थलों का नियमित तौर पर निरीक्षण करें मुख्यमंत्री ने जनपद मेरठ तथा बागपत में शराब पीने से हुई जनहानि की घटना में आबकारी विभाग तथा पुलिस को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये लखनऊ: 12 सितम्बर, 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डोर-टू-डोर सर्वे कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त टीमें लगाई जाएं। कोविड-19 के नियंत्रण में काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए उन्होंने ट्रेसिंग और टेस्टिंग के कार्याें में और तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में वेंटीलेटर सहित सभी मेडिकल उपकरण क्रियाशील रहने चाहिए। चिकित्सालयों में आॅक्सीजन का 48 घण्टे का बैकअप अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद लखनऊ पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने लखनऊ के सभी कोविड बेड्स को सक्रिय रखने के निर्देश देते हुए कहा कि के0जी0एम0यू0, एस0जी0पी0जी0आई0 तथा आर0एम0एल0आई0एम0एस0 अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए करें। लखनऊ के प्राइवेट मेडिकल काॅलेजों में संचालित कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाएं चुस्त-चुस्त एवं मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाने के निर्देश भी दिये हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की आॅनलाइन ओ0पी0डी0 सेवा ‘ई-संजीवनी’ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रही है। बड़ी संख्या में मरीजों ने मोबाइल एप के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि ‘ई-संजीवनी’ सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आॅनलाइन ओ0पी0डी0 सेवा का लाभ प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि प्रदेश में आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को अपने-अपने जनपद के गौ-आश्रय स्थलों का नियमित तौर पर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री जी ने जनपद मेरठ तथा बागपत में शराब पीने से हुई जनहानि की घटना में आबकारी विभाग तथा पुलिस को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दोषियों के खिलाफ एन0एस0ए0 के तहत भी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय आर0 भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने से रोकने हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर फरियादियों की समस्याओं का किया जाए निस्तारण* *‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ में अनिवार्य हो मास्क व सैनेटाईजर का उपयोग तथा इस सम्बन्ध में जनता को किया जाए जागरूक* *आयोजन स्थल पर अनिवार्य रूप से किया जाए कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना* *प्राप्त शिकायतों के समाधान का नियमित अनुश्रवण करें मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी* *‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए* *राजेन्द्र कुमार तिवारी*, *मुख्य सचिव* दिनांक: 12 सितम्बर, 2020 लखनऊ। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जन समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उक्त जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ ऐसी खुली जगह पर आयोजित किया जाए, जहां पर फरियादी लोगों को ‘‘सोशल डिस्टेंसिंग’’ का पालन करते हुए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन के दौरान अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने से रोकने हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर एक समय में अधिकतम संख्या 15 से 20 फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ की कार्यवाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। सुनवाई के समय 05 से अधिक फरियादी टेबल के पास एकत्र न हों। उन्होंने बताया कि ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन के पूर्व स्थल का सेनेटाइजेशन कार्य कराया जाए।

‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ में उपस्थित सभी फरियादियों द्वारा मास्क तथा सेनेटाईजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। फरियादियों को शासन द्वारा कोविड-19 महामारी को रोकने हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों से अवगत कराते हुए यह भी अवगत कराया जाए कि मास्क का उपयोग न किये जाने पर दण्ड का प्रावधान है। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी प्रदान करने हेतु आयोजन स्थल पर कोविड-19 हेल्पडेस्क स्थापित की जाए। प्रत्येक आवेदक की थर्मल स्कैनिंग की जाए। किसी भी अधिकारी व कर्मचारी एवं आवेदक में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला चिकित्सालय को सूचित कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाए तथा ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ में आने वाले समस्त आवेदकों को उक्त एप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जाए।

‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन से सम्बन्धित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-19 के सम्बन्ध में भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मेडिकल प्रोटोकाॅल व दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। आयोजन स्थल पर आने वाले फरियादियों के उपयोगार्थ सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ में प्राप्त शिकायतों के समाधान का अनुश्रवण नियमित रूप से जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त द्वारा किया जाए तथा शिकायतों के निस्तारण की अद्यावधिक सूचना इलेक्ट्राॅनिकली शासन के सम्बन्धित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की जाए।

समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त, आयुक्त, सचिव राजस्व परिषद, पुलिस महानिदेशक, समस्त विभागाध्यक्षों, एवं प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गए दिशा-निर्देशों में उनसे से अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित होने वाले ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ का आयोजन कोविड-19 से बचाव हेतु उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सुनिश्चित कराया जाए।