हमारे देष की आत्मा गांव में बसती है, जहां मेडिकल की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अधिकांष ग्रामीणों को आज भी उपचार के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल की अच्छी सुविधाएं हों इसके लिए इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अवष्य सेवा करनी चाहिए।
उक्त उदगार श्री नितिन अग्रवाल,मा0राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,उ0प्र0 ने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में गुड़गांव स्थित पैनासिया न्यू राइज सुपर स्पेषलिटी हाॅस्पीटल के उद्घाटन एवं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए व्यक्त किये। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने स्काॅलरषिप मिलने वाले डाक्टरों को बधाई देते हुए उत्तर प्रदेष में कालेज खोलने के लिए आमंत्रित किया तथा उत्तर प्रदेष सरकार से भरपूर सहयोग देने का आष्वास भी दिया। श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर दीप प्रज्जवलित कर समारोह का उद्घाटन किया तथा मेडिकल के क्षेत्र में पी0एच0डी0 कर विषेष दक्षता प्राप्त करने वाले डाक्टरों को डिग्री प्रदान की। डा0 राजेष जैन, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने मंत्री जी को पुष्प गुच्छ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व एक कांफ्रेंस भी आयोजित की गई जिससे एनेस्थीया के सम्बन्ध में आधुनिकतम विकास एवं फील्ड में आने वाली दिक्कतों के बारे में चर्चा की गयी।

ज्ञातव्य हो कि पैनासिया, न्यू राइज हाॅस्पीटल 225 बिस्तरों का अस्पताल है जो सुपर स्पेषलिटी से युक्त है तथा गुड़गांव के डी0एल0एफ0फेज-3 में सेवारत है।
इस अवसर पर डा0 टी0 आर0 प्रभाकर, प्रेसीडेंट, आई0एस0ए0,
डा0 मनीष गुप्ता,  डिप्टी जनरल मैनेजर,डा0 भुनेष्वर, सेक्रेटरी आई0एस0 ए0, डा0 बी0 राधाकृष्णनन, सीईओ, आई0सी0ए0, डा0 पी0एन0कक्कड़ सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रामपुर के उद्योगपति ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री आजम खां के ऊपर बार-बार प्रताडि़त करने तथा आत्महत्या करने पर विवश करने के आरोप लगाये हैं। जिससे यह साबित हो गया है कि प्रदेश के मंत्री सत्ता को साधन नहीं साध्य मान बैठे हैं। यही कारण है कि उनके आचरण की खबरें बार-बार मीडिया में आने के बाद भी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाती और उनके सामने घुटने टेक देती है। जो किसी भी चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि रामपुर के उद्योगपति ने जिस तरह से खुलेआम अपने उत्पीड़न की दास्तान बयान करते हुए कहा कि ‘‘उनके कारण मुझे आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ सकता है’’, यह प्रकरण काफी गंभीर है और यह मामला और भी काफी गंभीर हो जाता है जब प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री पर इस तरह के आरोप लगते हैं और सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ और असहाय दिखाई पड़ती है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री आजम खां ने पहले सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों की पिटाई करने की बात कीं। इतना ही नहीं उन्होने जिस तरह से बार-बार अधिकारियों को अपमानित किया, यह बहुत ही दुःखद है। सत्ता के मद में चूर श्री आजम खां को यह भी ज्ञात नहीं है कि किसी अन्य प्रदेश की सरकार के लिए किस भाषा का प्रयोग उन्हें करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होने जिस तरह से उत्तराखण्ड की सरकार को ‘‘ईडियट’’ शब्द से संबोधित किया, उनकी कुत्सित मानसिकता और लोकतंत्र में उनके तुच्छ नजरिये को दर्शाता है। राजनीति में भाषा की मर्यादा की अपेक्षा होती है और इसका प्रयोग किसी भी इंसान को बड़ा तथा छोटा बनाता है।
श्री त्रिपाठी ने कैबिनेट मंत्री श्री आजम खां द्वारा अपनी भाषा से बार-लोगों को अपमानित करने तथा उद्योगपति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के प्रकरण की जांच कराने तथा लोकतंत्र की मर्यादा हेतु सरकार की तमाम मजबूरियों के बादजूद भी उनकी भाषा पर नियंत्रण लगाने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ0 मुरली मनोहर जोशी कल कानपुर रहेंगें।
डाॅ0 जोशी कल (1 जुलाई) शाम लखनऊ आयेगें। लखनऊ से डाॅ0 जोशी कानपुर चले जायेंगें। जहां 2 जुलाई को आयोजित विभिन्न राजनैतिक सामाजिक व व्यक्तिगत कार्यक्रमों में भाग लेंगें।
डाॅ0 जोशी 3 जुलाई को वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के साक्षात्कार पर बिन्दुवार प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 मनोज मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कथन पर कि यह गुजरात नहीं है, यहां नही चलेगा करिश्मा, पर जवाब देते हुए कहा कि जब करिश्मा चलता है तो पूरे देश में चलता है वो चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य। डाॅ0 मिश्र ने बाहर से अमित शाह जी को प्रभारी बनाये जाने के अखिलेश के बयान पर कहा कि सपा एक क्षेत्रीय दल है तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय दल भाजपा की कार्यप्रणाली की उन्हें जानकारी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी चीजों को राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में देखती और करती है जबकि सपा की कहानी ’यहीं से शुरू यहीं पर खत्म’ समाप्त होती है। सत्य बात तो यह है कि सपा सहित सभी दल भाजपा से डरे है।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 मनोज मिश्र ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ खुद ही थप थपा रहे हैं। यूपी को धर्म निरपेक्ष्य राज्य तथा अपने दल के धर्म निरपेक्षता के पैरोकार बताने वाले मुख्यमंत्री  जी बतायें कि क्या धर्म निरपेक्षता की परिभाषा एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण है? या बहुसंख्यकों का सम्मान भी उसमें शामिल है। एक साम्प्रदाय विशेष के आतंकवादियों पर मुकदमों की वापसी का फरमान क्या धर्मनिरपेक्षता है? सपा ने मुस्लिम तुष्टीकरण को धर्म निरपेक्षता समझ लिया है अतः उन्हें लगता है वो और उनका दल ही धर्म निरपेक्षता का प्रबल पैरोकार है।
डाॅ0 मिश्र ने प्रदेश को राजनैतिक स्टेट बताये जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री जी बतायें कि कौन सा स्टेट राजनैतिक स्टेट नहीं है? और क्या राजनैतिक स्टेट की कानून-व्यवस्था खराब होती है? उन्होंनें मुख्यमंत्री जी से राजनैतिक स्टेट की परिभाषा जाननी चाही। डाॅ0 मिश्र ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर कहा कि प्रदेश के बच्चे-बच्चे की जुबान पर प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था का जिक्र है। सत्ता पक्ष के मंत्री, विधायक तथा सांसद और उनके ही पिता जी ने सपा सरकार की कानून-व्यवस्था पर अंगुली उठाई है। डाॅ0 मिश्र ने आबकारी अधिकारियों और वनाधिकारियों के निलम्बन पर कहा कि क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में कोई सुधार हुआ है? डाॅ0 मिश्र ने कहा कि रोज-रोज कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मामला मीडिया की सुर्खियां बटोरते है। सच बात तो यह है कि प्रदेश में गवर्नेन्स का अभाव है, कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, अराजकता चरम पर है और प्रदेश की जी.एस.डी.पी. घट गई है। मुख्यमंत्री जी फिर भी संतुष्ट हैं तो यह चैंकाने वाली बात है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी उ0प्र0 के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का मौसम आया तो बसपा, कांगे्रस और भाजपा सभी जातीयता और संाप्रदायिकता की राजनीति को हवा देने में लग गए हैं। उत्तराखण्ड की भयानक त्रासदी और प्रदेश की जनता के आम सरोकारों की भी उन्हें परवाह नहीं है। इनके समस्त क्रियाकलाप सिर्फ समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं। श्री अखिलेश यादव केे नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार की लोकप्रियता और कार्यदक्षता से उन्हें अपनी जमीन दरकती नजर आ रही है। इसलिए वे जाति और संप्रदाय की जहरीली राजनीति को हवा देने में लग गए हैं।
उत्तराखंण्ड की भयंकर विपदा के समय श्री अखिलेश यादव ने जहाॅ राहत कार्यो में बढ़कर मदद की वहीं बाकी दल विपक्ष की अपनी सामान्य भूमिका भी निभाने में पीछे रहे हैं। बसपा की इस त्रासदी पर कोई प्रतिक्रिया नजर नही आई। प्रदेष के हजारों पीडि़तों की दुुश्वारियों के प्रति बसपा अध्यक्ष को फिक्र नहीं हुई। केदारनाथ में जल प्रलय में अपनी जान गवांने वालों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। कर्तव्य पालन में अपने षहीद जवानों के लिए भी उनकी आॅखों में एक आॅसू नहीं। भाजपा और कांग्रेस दोनों केदारनाथ के संकट के समय भी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आए और परस्पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहे हैं।
केन्द्र की कांगे्रस सरकार मंहगाई बढ़ा रही है। कांगे्रस का हाथ अब आम आदमी के साथ न होकर पूंजी घरानों के लिए वरदहस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश की समस्याओं से ध्यान हटाकर कांगे्रस प्रदेश में अल्पसंख्यक सम्मेलन कर मुस्लिमों को गुमराह करने के खेल में लग गयी है। खुद केन्द्र की कांगे्रस सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में मुस्लिमों की हालत दलितों से बदतर बताई। रंगनाथ मिश्र आयोग भी कांगे्रस ने बिठाया लेकिन उसकी सिफारिशें कूड़े के ढेर में डाल दीं। श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद में जब इस बारे में सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री तक जबाब टाल गए। मुस्लिमों की घोर उपेक्षा करने वाले और बाबरी मस्जिद ध्वंस में भाजपा के सहयोगी कांगे्रस नेता अब मुस्लिमों को बरगलाने के काम में लग गए हैं। गोकि मुस्लिम समाज उनके बहकावे में आने वाला नहीं हैं। उसे कांगे्रस की हकीकत पता है।
कांगे्रस और भाजपा से समान रिष्ता जोड़े रखने वाली बसपा को अब ब्राह्मणों की चिंता सताने लगी है। बसपा में ब्राह्मण का अर्थ केवल एक परिवार तक सीमित है और बाकी सब ब्राह्मण उपेक्षा तथा अपमान के पात्र हैं। बसपा सरकार में ब्राह्मणों को पूरे पाॅच साल हाशिये पर रखकर अब लोकसभा चुनाव में बतौर वोट बैंक उन्हें फिर बटोरने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब ब्राह्मण हाथी का साथी बनने को तैयार नहीं है। बसपा राज में सर्वाधिक पीडि़त ब्राह्मण ही रहे हैं।
उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि इन्हीं विपक्षी दलों के राज में यहाॅ विकास की राजनीति उपेक्षित रही है और यथास्थितिवादी, जातिवादी तथा सांप्रदायिक तत्व हावी रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने विकास के  एजेंडा पर काम षुरू किया तो विपक्ष रचनात्मक विरोध की जगह विरोध के लिए विरोध की राजनीति पर उतर आया है। श्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने का सपना देखा था, उसको जमीनी हकीकत में बदलने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। जो समाज को बाॅटने का काम कर रहे हैं, उन्हें जनता पहले भी नकार चुकी है और अब आगे उन्हें सत्ता के करीब भी नहीं पहुॅचने देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में नियत मानदेय पर तैनात जूनियर लाॅ रिपोर्टरों एवं सीनियर लाॅ रिपोर्टरों के नियत मानदेय में वृद्धि कर दी है। अब जूनियर लाॅ रिपोर्टर को 1200 रूपये के स्थान पर 4000 रूपये तथा सीनियर लाॅ रिपोर्टर को 2000 के स्थान पर 6000 रूपये नियत मानदेय का भुगतान प्राप्त होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन की परियोजना अवधि 31 दिसम्बर, 2015 तक
• 29  सोडिक जनपद एंव 02 बीहड़ जनपद के 1, 30,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य निर्धारित, लगभग 2 लाख 40 हजार लाभार्थी लाभान्वित होगें: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना के कार्यो में और अधिक तेजी लाकर अधिक से अधिक बीहड़ सुधार कार्य कराये जाय। उन्होने कहा कि सोडिक हाट के निर्माण को प्राथमिकता देकर चिन्हित 90 सोडिक हाट स्थलों के कार्यो में तेजी लाई जाये तथा ग्राम प्रधानों द्वारा व्यय की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्राप्त किया जाये। उन्होने कहा कि द्वितीय सुधार वर्ष कार्यक्रम में चयनित 132 मुख्य जल निकासी नालों में प्रस्तावित 813 किलोमीटर पुनरोद्वार कार्य ं के अवशेष कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जायें। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना के अन्तर्गत परियोजना अवधि 31 दिसम्बर, 2015  तक 29  सोडिक जनपद एंव 02 बीहड़ जनपद के 1, 30,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें लगभग 2 लाख 40 हजार लाभार्थी लाभान्वित होगें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना की गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने कहा कि परियोजना के कार्यो में और अधिक तेजी लाने हेतु परियोजना के अनुरोध के अनुसार 3 कृषि विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार परं तत्काल तैनात कर दिये जाये। उन्होने कहा कि परियोजना के अन्तर्गत आयोजित होने वाले पशु स्वास्थ्य कैम्प में वितरित की जाने वाली दवाओं के लेखा-जोखा के साथ-साथ इसका अभिलेखीकरण कराया जाये। उन्होने कहा कि संयुक्त रूप में अधिकारी किसी एक जनपद का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रस्तुत रिपोर्ट का मिलान भी सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि परियोजना सम्बन्धी विभिन्न स्वीकृतियों परियोजना अवधि को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्रता से निस्तारण कराया जाये, ताकि विश्व बैक से मिलने वाली धनराशि में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न न हो।
बैठक में बताया गया कि इस परियोजना के तहत 65,000 चयनित क्षेत्र के सापेक्ष 68163 का कार्य कराया जा चुका है। इसी प्रकार 9383 नई बोरिंग लक्ष्य के सापेक्ष 9342, जिप्सम मिक्सिंग/लीचिंग, धान रोपाई, तथा गेहूॅ की बुआई के निर्धारित लक्ष्य  45000 हेक्टेयर  के सापेक्ष 47323 हेक्टेयर का कार्य कराया जा चुका है। इसी प्रकार 2130 किलोमीटर लम्बाई पुनरोद्वार कार्य लक्ष्य के सापेक्ष 1683 किलोमीटर तथा पक्का स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य का लक्ष्य 487 के सापेक्ष 340 का कराया जा चुका है। भूमि उपचार निर्धारित लक्ष्य से अधिक कराया जा चुका है तथा उत्पादकता लक्ष्य में धान उत्पादकता 35.55 कु0 प्रति हेक्टेयर तथा गेहूॅ उत्पादकता 30.16 कु0 प्रति हेक्टेयर अधिक है।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव पंचायत श्री अशोक कुमार.सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री भुवनेश कुमार , सचिव सिंचाई श्री एस0पी0 गोयल, सचिव वित्त श्री हिमंाशु कुमार, प्रबन्ध निदेशक भूमि सुधार निगम श्रीमती आराधना शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• आगामी दो माह में समस्त उपयोगकर्ता विभागो के लिये  रिमोर्ट सेन्सिंग तकनीक संबंधी अलग-अलग कार्यशालाएं आयोजित की जाये ताकि इस आधुनिक तकनीक का उपयोग संबंधित विभाग द्वारा अधिक से अधिक किया जा सके: जावेद उस्मानी
• ‘‘स्पेस बेस्ड इन्फारमेशन सपोर्ट फार डिसेन्ट्रालाइज्ड प्लानिंग (एस0आई0एस0-डी0पी0) परियोजना  को प्रोग्राम इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की बैठक भविष्य में वर्ष में दो बार आयोजित कराई जायेः मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने ‘‘स्पेस बेस्ड इन्फारमेशन सपोर्ट फार डिसेन्ट्रालाइज्ड प्लानिंग (एस0आई0एस0-डी0पी0) परियोजना की प्रोग्राम इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की बैठक विगत दो वर्षो के उपरांत आयोजित कराये  जाने पर निर्देश दिये कि भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु  प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित करायी जाय ताकि विगत बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा समय से संभव हो सके। उन्हांेने कहा कि  रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन्स सेन्टर तथा विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाये ताकि इस अत्याधुनिक तकनीक का प्रदेश के संसाधनों के विकास में समुचित उपयोग किया जा सके। उन्हांेने कहा कि प्रत्येक विभाग के जिन विकास कार्यों में अत्याधुनिक रिमोट सेन्सिंग तकनीक का उपयोग संभव है , उन सभी कार्यांे की सूची सम्बन्धित विभागों तथा रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन्स सेन्टर द्वारा अलग-अलग तैयार की जाये, जिसको अन्तिम रूप देने हेतु विभागवार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराई जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी दो माह में समस्त उपयोगकर्ता विभागों के लिये रिमोट सेन्सिंग तकनीक संबंधी अलग-अलग कार्यशालाएं आयोजित की जाये ताकि इस आधुनिक तकनीक का उपयोग संबंधित विभाग द्वारा अधिक से अधिक किया जा सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में ‘‘स्पेस बेस्ड इन्फारमेशन सपोर्ट फार डिसेन्ट्रालाइज्ड प्लानिंग (एस0आई0एस0-डी0पी0) परियोजना की प्रोग्राम इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हांेने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों के जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये प्राकृतिक संसाधनों के डाटाबेस का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। उन्हांेने प्रदेश के समस्त गांवों के सजरा मानचित्रों के डिजीटाइजेशन का कार्य राजस्व परिषद द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के संबंध में  राजस्व विभाग के साथ इस संबंध में अलग से बैठक करने के निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डा0 एच0एस0 दास ने रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन्स सेंटर तथा स्पेस वेस्ट इन्फोरमेशन सपोर्ट फार डिसेन्ट्रालाइज्ड प्लानिंग (एस0आई0एस0-डी0पी0) परियोजना  के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक में अन्तरिक्ष विभाग व भारत सरकार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा0 जे0आर0 शर्मा ने  एस0आई0एस0-डी0पी0 परियोजना की अवधारणा तथा ग्राम्य विकास में इसके उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री पी0 एन0 शाह निदेशक रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन्स सेंटर ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से बताया कि एस0आई0एस0डी0 की परियोजना में समस्त बुंदेलखण्ड क्षेत्र का सड़क, नहर, रेल, ड्रेनेज तथा वाटरबाडी मैपिंग का कार्य कर लिया गया है,। श्री शाह ने रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन्स सेंटर द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषि, वन, जलसंसाधन, भूसंसाधन, भूजल, मृदा, भूमि उपयोग एवं नगरीय प्रबन्धन, ं बाढ़ प्रबन्धन, ऊसर भूमि प्रबन्धन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन  तथा सिविल इन्जीनियरिंग परियोजनाओं हेतु स्थल चयन सम्बन्धी कार्यों का विस्तृत प्रजेन्टेशन किया। उन्होंने ने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों का प्राकृतिक संसाधन डाटाबेस ीजजचरूध्ध् हपेण्नचण्दपबण्पर उपलब्ध है।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नियोजन, श्री संजीव मित्तल, सहित विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी, तथा डा0 एस0एस0 राव वरिष्ठ वैज्ञानिक अंतरिक्ष विभाग एवं रिमोट सेन्सिंग सेन्टर, लखनऊ के समस्त प्रभागाध्यक्ष एवं प्रभारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि पिछले कई चुनावों में करारी हार के बाद भाजपा और कांग्रेस ने मान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में अपनी बची-खुची साख बचा पाना भी सम्भव नहीं है। इन पार्टियों की पहचान सिर्फ इनके दफ्तरों में लटके साइनबोर्डो तक रह गई है। कुंठित नेताओं ने संगठन की बागडोर अब एक दूसरे प्रदेश गुजरात के नेताओं को सौंप दी है। इन आयातित नेताओं को जब तक उत्तर प्रदेश का भूगोल-इतिहास समझ में आएगा तब तक लोकसभा चुनाव के बाद विधान सभा के चुनाव भी सिर पर आ जाएगें।
उत्तर प्रदेश में गुजरात के दांडिया नाच से दर्शकों की भीड़ तो आ सकती है किन्तु उससे कांग्रेस और भाजपा की सीटें नहीं आ सकती हैं। दोनों ही पार्टियों की जमीन छिन चुकी है और अब उनके नेताओं के पास हवा-हवाई दावांे और बयानबाजी के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है। उनकी स्थिति चुनावो में जमानत जब्त कराने की बन गई है। रिमोट से प्रदेश में इन दलों की गाड़ी आगे बढ़नेवाली नहीं है।
भाजपा और कांग्रेस का यह गठजोड़ प्रदेश के 20 करोड़ लोगों की कभी पसंद नहीं बन सकता है। दोनों ही दलों की आर्थिक नीतियां एक हैं। दोनों ही पूंजीघरानों के संरक्षक और अमरीका परस्त विदेशी नीति के पक्षधर हैं। पिछड़ों, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए उनकी कोई नीति नहीं है। गरीबी हटाओं का कांग्रेस का नारा गरीबों को हटाओं में बदल चुका है और कांग्रेस का हाथ अब आम जनता के साथ नहीं रह  गया है। भाजपा मंहगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से मुंह चुराती रही है।
कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीतियां मुस्लिम विरोध पर भी एक जैसी है। आजादी के 66 वर्षो में कांग्रेस केन्द्र और राज्यों में कई दशकों तक सत्तारूढ़ रही है। केन्द्र में तो आज भी उसकी सरकार हैं। सच्चर कमेटी, जिसका गठन स्वयं कांग्रेस ने किया, की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारे जब क्रमशः उत्तर प्रदेश और केन्द्र में थी, तब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। भाजपा शासित गुजरात में मुस्लिमों का बुरी तरह कत्लेआम हुआ और इसके लिए दोषी को ही अब राष्ट्रीय स्तर पर नेता बनाकर पेष करने की साजिशें हो रही है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों के शासनकाल में गरीबों, पिछड़ों, किसानों और मुसलमानो को सर्वाधिक दुश्वारियां उठानी पड़ी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार और श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उक्त सभी वर्गो का गहरा विश्वास रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव ही धर्मनिरपेक्ष ताकतो के रहनुमा हैं। समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला पर भाजपा और कांग्रेस से अलग तीसरी ताकत का उदय राजनीति की नई सम्भावना है। आगामी लोकसभा चुनावों में जनता विघटनकारी और अलगाववादी ताकतों को जबर्दस्त शिकस्त देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रोडवेज संविदा कर्मियों द्वारा अपनी जायज माॅगों को लेकर किये जा रहे कार्य बहिष्कार के कारण रोडवेज के उच्चाधिकारियों द्वारा जायज मांगो को न मानकर उनके खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश दिया जाना न्याय संगत नहीं।

राष्ट्रीय भागीदारी आन्दोलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री पी0सी0 कुरील ने परिवहन निगम संविदा नियमित कर्मचारी संघर्ष मोर्चे के आवाहन पर कार्य वहिष्कार का समर्थन करते हुए कहा कि संविदा कर्मी अपनी जायज मांगो को लेकर कार्य वहिष्कार कर रहे थे रोडवेज के उच्चाधिकारी द्वारा दण्डात्मक बर्खास्तगी की कार्यवाही अनुचित है बतलाते हुए कहा कि रोडवेज उच्चाधिकारियों द्वारा यह निर्णय आत्मघाती साबित होगा प्रदेश में परिवहन सेवा ठप्प हो जायेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी उच्चाधिकारियों की होगी।
श्री कुरील ने कहा कि रोडवेज के उच्चाधिकारी तानाशाही रवैय्या छोड़ दे बर्खास्त कर्मी को बहाल नहीं किया गया तो आगे विधान सभा का घेराव किया जायेगा।
श्री कुरील ने कहा कि यह देश सबका है किसी व्यक्ति समुदाय को नहीं सभी को अपनी जायज मांगो को पूरा कराने का पूरा हक केन्द्र सरकार द्वारा कम से कम 10 हजार रू0 का नियमित वेतन देने का प्रावधान किया गया है अगर संविदा कर्मी वेतन बढ़ाने को मांग कर रहे है तो वह उचित है। राष्ट्रीय भागीदारी आन्दोलन हर सम्भव उनकी मदद करेगा।
अनुसूचित जाति/जनजाति परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष भवननाथ पासवान ने परिवहन निगम संविदा नियमित कर्मचारी संघर्ष मोर्चे द्वारा संविदा कर्मी की जायज मांगो को लेकर कार्य बहिष्कार का निर्णय किया था उसका समर्थन करते हुए कहा है कि रोडवेज के उच्चाधिकारियोें द्वारा कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मियों के खिलाफ दण्डात्मक बर्खास्तगी की कार्यवाही का विरोध करते हुए कहा कि तानाशाह रोडवेज उच्चाधिकारी अपना रवैय्या बदल ले एवं तानाशाही फरमानांे को वापस ले ले।
श्री पासवान ने कहा कि सपा की सरकार के इशारे पर संविदा कर्मी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है वह अनुचित है संविदा कर्मी अगर हड़ताल में चले गये तो जनजीवन प्रभावित होगा जिसकी जिम्मेदारी रोडवेज उच्चाधिकारियों की होगी अगर बर्खास्त कर्मियो को बहाल नहीं किया गया तो विधानसभा सत्र में सभी संगठन मिलकर विधानसभा का घेराव करेगे।
श्री कौशल किशोर पारख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उ0प्र0 सरकार के पूर्व राज्यमंत्री नें यह कहा कि यह कार्यवाही पूरी तरह से श्रमिक नीतियों के विरोध में है तथा लोकतांत्रिक तरीके से अंादोलन कर रहे परिवहन के संविदा कर्मियों व नियमित कर्मियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही लोकतंत्र विरोधी है।
पारख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उ0प्र0 सरकार के पूर्व राज्यमंत्री कौशल किशोर राष्ट्रीय भागीदारी आन्दोलन के राष्ट्रीय संयोजक पी0सी0 कुरील अनुसूचित जाति/जनजाति परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष भवन नाथ पासवान आवास विकास परिषद अध्यक्ष रघुनन्दन प्रसाद, ब्रिज कार्पोरेशन परिसंघ के केन्द्रीय अध्यक्ष छोटेलाल पंकज ने रोडवेज के महाप्रबन्धक की तीखी निन्दा करते हुए कहा कि बर्खास्त किये गये संविदा कर्मियों व निलम्बित किये गये कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाये अन्यथा पूरे प्रदेश के सभी निगमों व सरकारी कर्मचारियों द्वारा परिवहन निगम के कर्मचारियों के समर्थन में विधानसभा का घेराव किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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