जून, 2013:  इस मौसम की खरीदारी का लुत्फ उठाइए स्पेन्सर्स के साथ, देश में आपकी सबसे भरोसेमंद खरीदारी की जगह, अब भारत में अपने हर स्टोर में ’120 घण्टे’ का शाॅपिंग महोत्सव लेकर आ रहे हैं।

स्पेन्सर्स रिटेल, भारत के उच्चतम खान-पान और अन्य जरूरत की चीजों के विक्रेता आपको मौका दे रहे हैं लम्बे समय तक खरीदारी करने का, ऐसे दामों में जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अभिनेत्री रायमा सेन और फिल्म निर्देशक अंजन दत्त ने स्पेन्सर्स के साउथ सिटी हाइपर पहुंच कर 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव की घोषणा की और खरीदारी करने आये ग्राहकों से रूबरू भी हुए। दोंनो ने अपनी आने वाली बंगाली फिल्म ’गनेश टाॅकीज’ के बारे में भी बात की।

स्पेन्सर्स आपको एक अद्भुत मौका दे रहे है खरीदारी करने का और कई कमाल के आॅफर का लाभ उठाने का जो कि खाने, घर के सामान और बिजली के उपकरणों पर स्पेन्सर्स के हर स्टोर पर इस महोत्सव के द्वारा लागू हैं। केवल इतना ही नहीं, भाग्यशाली अरली बर्ड ग्राहक एलईडी, इंडक्शन कुकर और अन्य बिजली के उपकरणों पर भारी मात्रा में लाभ भी उठा सकते हैं।

इस अवसर पर स्पेन्सर्स रिटेल लि. के एक्जक्यूटिव डायरेक्टर - आॅपरेशन्स, श्री किन्गसुक बसु ने कहा ’’हमें बहुत खुशी है अपने ग्राहकों के लिए खरीदारी करने के ऐसे नये और रोमांचक अवसर लाते हुए जहां हर प्रकार का सामान पहले कभी न देखे जाने वाले दामों पर ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक उपलब्ध है। हमारे ग्राहकों ने बीते दिनों में आयोजित हमारे महोत्सव का स्वागत किया और इस बार हम और भी भव्य स्वागत की उम्मीद उनसे रखते हैं।’’

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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4 जून, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाॅ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013 उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2008 में तृतीय संशोधन, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन), 2013 एवं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 में षष्ठम संशोधन को मंजूरी प्रदान की गयी है।

इस निर्णय से पुलिस विभाग में 50 हजार से अधिक विभिन्न पदों पर शीघ्र ही नयी भर्तियां होंगी, जिसके विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किये जायेगें।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी

सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013 को मंजूरी

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013 को मंजूरी प्रदान की गयी है।

इसके प्रख्यापित होने से फायरमैन, फायर सर्विस वाहन चालक, लीडिंग फायरमैन, फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर तथा फायर स्टेशन आफिसर के रिक्त पदो को भरने में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण एवं पी0ए0सी0 तथा सिविल पुलिस के समकक्ष पदों की सेवा नियमावलियों में एकरूपता आएगी।

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी

सेवा नियमावली-2008 में तृतीय संशोधन को मंजूरी

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2008 में तृतीय संशोधन को मंजूरी प्रदान की गयी है।

इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली में स्वीकृत विभिन्न पदों के ढांचे का पुनर्गठन करने, विभिन्न पदों को भरने हेतु कई नियमों में संशोधन करने, चयन बोर्डो में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व रखने तथा रिजर्व सब इन्सपेक्टर एवं रिजर्व इन्सपेक्टर के वेतनमान को वर्तमान पे-बैण्ड के आधार पर संशोधित किये जाने को मंजूरी दी गयी है। साथ ही, आरक्षी पद पर चयन हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनंाक 15.07.2011 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष अभी तक चयन नही हो पाने के दृष्टिगत ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी चयन में अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य की गयी है।

उक्त निर्णय से प्लाटून कमाण्डर की रुकी हुयी सीधी भर्ती पुनः प्रारम्भ हो जायेगी, क्योकि सिविल पुलिस की भांति सीधी भर्ती में दौड़ दस किमी0 के बजाय 4.8 किमी0 की गयी है। इसके अलावा प्लाटून कमाण्डर से कम्पनी कमाण्डर के पदों पर शत-प्रतिशत ज्येष्ठता से प्रोन्नतियां होगीं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन), 2013 को मंजूरी

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2013 को मंजूरी प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली में अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए निर्धारित ऊँचाई के साथ-साथ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन का उल्लेख करने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (तृतीय संशोधन), 2013 में आवश्यक संशोधन किया गया है।

आवेदन पत्रों में अब अभ्यर्थियों के पहचान विवरण यथा विशिष्ट पहचान संख्या, अंगुलियों एवं अंगूठे के निशान एवं फोटो आदि को सम्मिलित किये जाने की मंजूरी दी गयी है।

नये संशोधन के बाद अब आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर 100 प्रतिशत प्रोन्नतियां अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित ज्येष्ठता के आधार पर की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस)

सेवा नियमावली, 2008 में षष्ठम संशोधन को मंजूरी

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 में षष्ठम संशोधन को मंजूरी प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक एवं निरीक्षक के पदों पर चयन, पदोन्नति, नियुक्ति, प्रशिक्षण, ज्येष्ठता निर्धारण एवं स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 प्रख्यापित है, जिसमें  कतिपय प्राविधानों के क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाईयाॅं उत्पन्न होने के कारण सेवा नियमावली में पंाच संशोधन होने के उपरान्त भी निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति नहीं हो पायीं थी।

पूर्व में निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों पर ज्येष्ठता के आधार एवं शेष 50 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा से उपनिरीक्षकों की पदोन्नति की व्यवस्था थी। नये संशोधन के बाद अब निरीक्षक के शत प्रतिशत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर उपनिरीक्षक की पदोन्नति से चयन समिति गठित कर भरा जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मंत्रिपरिषद ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश एवं मंहगाई में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नामिका वकीलों की फीस वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

अब तहसील के मुख्यालय या तहसील के भीतर तहसीलदार और चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय के लिए नामिका वकील की प्रति मामले सामान्य फीस दर 115 रुपये होगी। आपवादिक या जटिल मामलों के लिए फीस दर 175 रुपये होगी। कलेक्टर, अपर कलेक्टर, प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (तहसीलदार को छोड़कर) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी और उच्च न्यायालय को छोड़कर समस्त दीवानी न्यायालयों के लिए सामान्य फीस दर 175 रुपये और जटिल मामलों में 260 रुपये होगी। कमिश्नर, अपर कमिश्नर, उप संचालक, संयुक्त संचालक और संचालक, चकबन्दी न्यायालय के लिए सामान्य फीस दर 260 रुपये तथा आपवादिक या जटिल मामलों के लिए 400 रुपये होगी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लिए सामान्य फीस दर 400 रुपये व जटिल मामलों के लिए 635 रुपये होगी। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के लिए सामान्य फीस दर 1150 रुपये तथा आपवादिक या जटिल मामलों के लिए 2300 रुपये देय होगी।

आपवादिक या जटिल मामलों का निश्चय कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। नामिका वकीलों की फीस का भुगतान उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत संघठित ’संचित गांव कोष’ से किया जायेगा। इसके लिए उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 में संशोधन किये जाने की मंजूरी दे दी गई हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मंत्रिपरिषद ने बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में नए ओ.पी.डी. ब्लाक के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्यों में उच्च विशिष्टियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी कमरों, वार्डों में विट्रीफाइड टाइल तथा काॅरीडोर, वेटिंग एरिया, स्टेयरकेस, लिफ्ट वाॅल एवं फर्श में ग्रेनाइट, फाल्स सीलिंग, एल्युमिनियम ग्लेजिंग तथा एस0एस0 रेलिंग स्टेयरकेस व रैम्प का प्राविधान किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मंत्रिपरिषद ने कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन आजमगढ़ जनपद में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, कोटवा, आजमगढ़ की कृषि विभाग की 07 एकड़ भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मंत्रिपरिषद ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों के इस अनुरोध पर कि कच्चा तम्बाकू व अनिर्मित तम्बाकू एक ही वस्तु है। अनिर्मित तम्बाकू को नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 से हटाने का निर्णय लिया है। नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 की प्रविष्टि ‘अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू रिफ्यूज, खैनी (चबाने वाली तम्बाकू व इसके उत्पाद), जर्दा, सुर्ती तथा तम्बाकू उत्पाद’ पर माह अगस्त, 2012 की एक अधिसूचना द्वारा इसके निर्माता/आयातकर्ता के बिन्दु पर 30 प्रतिशत कर की देयता निर्धारित की गई थी, जबकि कच्चा तम्बाकू को अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क में रखते हुए इसे 4 प्रतिशत कर की देयता की श्रेणी में रखा गया था। कच्चा तम्बाकू और अनिर्मित तम्बाकू में अन्तर नहीं स्पष्ट होने के कारण व्यापारियों एवं अधिकारियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। व्यापारिक संगठनों द्वारा कच्चा तम्बाकू व अनिर्मित तम्बाकू को एक ही वस्तु होने के प्रत्यावेदन पर मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 से अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू रिफ्यूज को हटाकर उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-2 भाग-ग में ‘‘कच्चा तम्बाकू जिसमें विभिन्न साइज में कटे हुए कच्चे तम्बाकू तथा टोबैको रिफ्यूज सम्मिलित हैं।’’ रखने का निर्णय लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बी कीपर्स एसोसिएशन की मांग को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनुसूचित शहद को नान ब्रांडेड शहद और ब्रांडेड शहद के दो वर्गों में बांटकर वैट कर निर्धारण करने का निर्णय लिया है। नान ब्रांडेड शहद को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है, जबकि ब्रांडेड शहद पर पूर्व की भांति अनुसूची-दो भाग-क में रखते हुए 4 प्रतिशत$1 प्रतिशत अतिरिक्त कर की देयता बनाए रखी गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मंत्रिपरिषद ने 5 लाख रुपए के स्थान पर 10 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर निष्पादित बिला कब्जा बन्धक पत्र पर स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि विगत वर्षों में मुद्रास्फीति के प्रभाव को संज्ञान में लेते हुए कृषि कार्याें को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मंत्रिपरिषद ने निमेष आयोग की आख्या एवं संस्तुति को विधान मण्डल के आगामी सत्र में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि जनपद बाराबंकी थाना-कोतवाली में दर्ज मु0अ0सं0 1891/2007 में भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं तथा आतंकवाद गतिविधि निरोधी अधिनियम में मोहम्मद खालिद मुजाहिद एवं मोहम्मद तारिक कासमी की अपराध में संलिप्तता एवं उत्तरदायित्व की जांच हेतु अधिसूचना द्वारा श्री आर0डी0 निमेष, जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 08 मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरणों के गठन का निर्णय लिया गया है। अधिनियम की धारा 70 के तहत 08 मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में अपील योजित करने के लिए अधिकरण गठित किए जाएंगे।

लखनऊ मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में लखनऊ तथा फैजाबाद मण्डल, आगरा मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आगरा व अलीगढ़ मण्डल तथा मेरठ मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार मुरादाबाद के अधिकरण के अधीन मुरादाबाद तथा बरेली मण्डल, इलाहाबाद के अंतर्गत इलाहाबाद तथा कानपुर मण्डल तथा गोरखपुर मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन (गोण्डा) मण्डल सम्मिलित होंगे। चित्रकूट मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में चित्रकूट व झांसी मण्डल तथा वाराणसी मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में वाराणसी, आजमगढ़ व मिर्जापुर मण्डल सम्मिलित होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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