श्री गडकरी 8 फरवरी को प्रातः 11.30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगे। लखनऊ में प्रवास के दौरान श्री गड़करी लखनऊ जिले के कार्यकर्ताओं से मोहनलालगंज में व महानगर के कार्यकर्ताओं से माधव सभागार निरालानगर मेें आयोजित बैठकों में मिलेगे। बैठक में केन्द्र सरकार की योजनाओं एवं कार्यो की जानकारी देंगे। इसी दिन श्री गड़करी प्रेस के बन्धुओं से और प्रदेश पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।
श्री गड़करी अगले दिन प्रातः 11 बजे पंतनगर के लिए प्रस्थान करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री ओम माथुर जी की सहमति से स्थानीय निकाय विधान परिषद सदस्यों के चुनाव हेतु 10 नामों की प्रथम सूची जारी की है। प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि जारी किये गए 10 प्रत्याशियों में बुलन्दशहर से संजय शर्मा, पीलीभीत-शाहजहांपुर से जे0पी0एस0 राठौर, हरदोई से राजकुमार अग्रवाल, लखनऊ-उन्नाव से अनिरूद्ध चन्देल, बहराइच से रामजी त्रिपाठी, बांदा-हमीरपुर से आनन्द त्रिपाठी, झांसी-जालौन-ललितपुर से हरिओम उपाध्याय, इलाहाबाद-कौशाम्बी से रईस चन्द्र शुक्ला, सुल्तानपुर से डा0 के0सी0 त्रिपाठी, आजमगढ़-मऊ से राजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय निकाय से विधान परिषद चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने लगातार सूखे की मार झेल रहे बुन्देलखण्ड के बांदा के ग्राम फतेहगंज अर्तरा, उढ़वामानपुर अंश फतेहुपर तथा चित्रकूट जनपद के राजापुर मण्डल, वीरघुमई सुर्की, ग्राम पंचायत औदहारयपुरवा सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर सूखा ग्रस्त किसानों की बदहाली से रूबरू हुए। बुन्देलखण्ड के इन जनपदों के भुखमरी की मार झेल रहे किसानों को खाद्य, सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न के वितरण में कोटेदारों द्वारा की जा रही भारी लूट से लोग त्रस्त है तथा प्रदेश की संवेदनहीन सरकार मूक बनी बैठी है।
ऽ    बुन्देलखण्ड के सूखा ग्रस्त किसानों से बैंक द्वारा कर्जवसूली पर रोक लगाया जाय।
ऽ    फसल बीमा का भुगतान अविलम्व सुनिश्चित किया जाय।
ऽ    सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सभी गांवो में सरकारी नलकूप लगाने की मांग।
ऽ    खाद्य सुरक्षा योजना को पारदर्शी बनाकर कोटेदारों की लूट से गरीबों को योजना का लाभ पहंुचाने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित हो।
ऽ    चित्रकूट में वरूण नहर को नदी से जोड़ने की महती आवश्यकता है। इससे 600 ग्राम सभा लामान्वित होगी।
ऽ    लमियारी पम्प कैनाल की ठीक कराने की मांग।
ऽ    पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प
ऽ    जानवरों हेतु चारे की व्यवस्था।
ऽ    पशु चिकित्सालय का प्रबन्ध।
ऽ    सूखा राहत के भुगतान में बरती जा रही अनियमितता को दूर करना और राहत विवरण को पारदर्शी बनाना।
ऽ    बैंकों में चेको का भुगतान में हो रहे। भ्रष्टाचार और दलाली के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित हो।
ऽ    पार्टी के नाम पर गरीबों मजदूरों का उत्पीड़न बन्द किया जाये।
ऽ    भूमि संरक्षण योजनांए पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है इन्हें बंद किया जाय।
ऽ    चित्रकूट जनपद में 1 लाख तीस हजार 8 सौ 21 किसान परिवार तथा 89404 लोगों सहित लगभग 2,20,225 परिवार की अजीविका कृषि पर आधारित जो आज पूरी तरह से भुखमरी के कगार पर खड़ा है और गांवों से पलायन कर रहा है। तत्काल इन परिवारों के लिए आर्थिक राहत वितरित किये जाये।
भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बुन्देलखण्ड के किसानों की समस्याओं के निदान हेतु अविलम्ब कदम उठाने और सूखे से त्रस्त गरीबों व बदहाली झेल रहे किसानों के प्रति सहृदयतापूर्ण संवेदनशील व्यवहार की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) उत्तर प्रदेश यूनिट के सभी स्तर के जि़म्मेदार पदाधिकारियों व प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज यहाँ पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने पार्टी संगठन की तैयारियों, शेष बची कमेेटियों के गठन, सर्वसमाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ावा देने सम्बन्धी मिशनरी कार्य के साथ-साथ प्रदेश की ताज़ा राजनीतिक स्थिति की गहन समीक्षा की।
इस बैठक में सुश्री मायावती जी ने ख़ासकर स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तर के चुनाव के अन्र्तगत हाल ही सम्पन्न ब्लाक प्रमुखों के लिये हुये चुनाव की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी के जि़म्मेदार लोगों से भी ली।
इस सम्बन्ध में पार्टी प्रमुख को बताया गया कि जि़ला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान आदि के पिछले चुनाव की तरह ही ब्लाक प्रमुख के चुनाव में भी सपा के गुण्डों, बदमाशों व उच्च पदों पर बैठे सपा के लोगों ने ख़ूब दबंगई व गुण्डई मचायी एवं फायरिंग व अपहरण आदि भी करवाये। लोगों को कुछ जगह तो नामांकन तक करने से रोका गया और फिर बाकी बचे कसर को सरकारी मशीनरी का घोर दुरूपयोग करते हुये पूरी तरह से इस चुनाव को अपने पक्ष में कर लेने का प्रयास किया।
इस व्यापक चुनावी धांधली के सम्बन्ध में दो-चार घटनाओं को छोड़कर पूरे प्रदेश में कहीं भी प्राथमिकी तक नहीं लिखी गई, जबकि समाचार पत्र आदि इस प्रकार की घटनाओं से भरे पड़े रहे। इस प्रकार प्रशासनिक व पुलिस मशीनरी को सपा के लोगों के आगे नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया गया ताकि हर क़ीमत पर यह अप्रत्यक्ष चुनाव जीत कर अपने लगातार गिरते हुये मनोबल को थोड़ा संभाल सकें।
इसके साथ-साथ पार्टी के जि़म्मेदार लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में पार्टी की प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ उस इलाके़ की दयनीय क़ानून-व्यवस्था एवं विकास सम्बन्धी कार्यों की घोर उपेक्षा की रिपोर्ट भी बैठक में पेश की और इन कारणों से लोगों को हो रही दिक़्क़तों व परेशानियों का उल्लेख करते हुये कहा कि आमजनता के दिन-प्रतिदिन के जीवन को त्रस्त करने वाली घटनाओं का अन्तहीन सिलसिला लगातार जारी है। लोगों का अमन-चैन व सुख-शान्ति से जीना लगातार काफी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वे लोग न्याय से वंचित रखे जा रहे हैं। इस कारण लोगों का जीवन त्रस्त व तनावपूर्ण हो गया है।
तदुपरान्त सुश्री मायावती जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि जि़ला पंचायत के सदस्यों के लिये पहले हुये चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे तौर पर भाग लिया और उसमें बी.एस.पी. को प्रदेश की नम्बर-एक की पार्टी बना कर उभारा था।
परन्तु स्थानीय निकाय के ही तहत् अन्य ‘‘अप्रत्यक्ष चुनाव‘‘ में, जिसमें आमजनता की सीधे भागीदारी नहीं होती है, सपा ने सत्ता व सरकारी मशीनरी एवं आपराधिक तत्वों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके कुछ संतुष्टि ज़रूर प्राप्त कर ली होगी, लेकिन इससे सपा व सपा सरकार की इमेज और भी ज़्यादा ख़राब हुई है। लोगों की निगाह में सपा नेतृत्व का ग्राफ और भी ज़्यादा गिरा है और यह पुनः साबित हुआ है कि सपा पूरी तरह से गुण्डों, माफियाओं, आपराधिक व सामप्रदायिक तत्वों आदि की रखवाली पार्टी है।
जबकि प्रदेश की जनता यह मानकर चलती है कि इन चुनावों में उनके सही नुमाइन्दे चुनकर जायेंगे, ना कि आपराधिक तत्व आदि, ताकि उनके अपने क्षेत्र की छोटी-छोटी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो जाये।
एक तरफ तो प्रदेश की जनता सपा सरकार की जातिगत नीति व कार्यशैली एवं बदतर क़ानून-व्यवस्था के कारण अराजकता व जंगलराज के माहौल से पहले ही काफी ज़्यादा दुःखी व परेशान है, उस पर से स्थानीय निकायों के चुनाव में इस प्रकार की व्यापक धांधली आदि ने उसे और भी ज़्यादा दुःखी व उद्वेलित कर दिया है।
इतना ही नहीं बल्कि अगले महीने स्थानीय निकाय क्षेत्र से विधान परिषद की 36 सीटों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिये सपा के घोषित प्रत्याशियों से भी इस पार्टी की ’’जातिवादी, आपराधिक व पारिवारिक पार्टी होने की छवि’’ को बल मिलता है, जिसकी आलोचना व नकारात्मक चर्चायें जनता में आम हंै। इस प्रकार ऐसे तत्वों का सपा सरकार में हर क्षेत्र में व हर स्तर पर क़ब्ज़ा हो जाने से प्रदेश की क्या दुर्दशा होगी, इसका अन्दाज़ा सहजतापूर्वक लगाया जा सकता है।
अर्थात् इस सपा सरकार के बाक़ी बचे दिनों में प्रदेश की जनता की और भी ज़्यादा बुरे दिन देखने पड़ने वाले हैं। उनका जीवन और भी ज़्यादा दुःखी होने वाला है। अपराध की बाढ़ आ जाने की आशंका से विकास का होने वाला छोटा-मोटा काम भी प्रभावित होने वाला है। सपा राज में ’’गुण्डा टैक्स’’ के नाम से प्रचलित अवैध वसूली आदि में और भी ज़्यादा तेज़ी आ जाने से ख़ासकर व्यापारी वर्ग का जीवन काफी ज़्यादा त्रस्त हो रहा है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि इन विपरीत व कठिन परिस्थितियों के बावजूद   बी.एस.पी. के लोगांे को हर स्तर पर पीडि़त लोगांे की यथासम्भव सहायता पहले की तरह जारी रखनी होगी, ताकि पीडि़त लोगों की उम्मीदों पर हमारी पार्टी विपक्ष में रहते हुये भी खरी उतर सके।
साथ ही, अगले माह दिनांक 15 मार्च को बी.एस.पी. मूवमेन्ट के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को पूरी तैयारी के साथ मनाने का निर्देंश देते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि बहुजन नायक की इस जयन्ती को, पूर्व की व्यवस्था के तहत् ही, बड़े पैमाने पर सफल बनाना है। उल्लेखनीय है कि इस मौके़ पर पूरे प्रदेश से बड़े पैमाने पर उनके अनुयायी लखनऊ में एकत्र होकर यहाँ वी.वी.आई.पी. रोड में बी.एस.पी. सरकार द्वारा स्थापित भव्य ‘‘मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल‘‘ में उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं।
अन्त में बी.एस.पी. प्रमुख सुश्री मायावती जी ने चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा की और पार्टी के लोगों का आह्वान किया कि वे इस चुनावी वर्ष में पूरी लगन व तन्मयता के साथ बी.एस.पी. मूवमेन्ट के मिशनरी काम में लगंे ताकि सत्ता की मास्टर चाभी प्राप्त करके फिर उसके माध्यम से अपना उद्धार स्वयं करने की क्षमता यहाँ उत्तर प्रदेश में उन्हें पुनः प्राप्त हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में बांदा जिले के पंडुई गांव के निवासी श्री अच्छे लाल को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री ने श्री अच्छे लाल को लोहिया आवास आवंटित करने के साथ-साथ पंडुई गांव के अन्य सभी जरूरतमंदों को भी लोहिया ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वित करने के लिए जिलाधिकारी को सर्वे कर आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय सहायता तथा लोहिया आवास आवंटन के लिए श्री अच्छे लाल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एक समाचार पत्रिका में अनुसूचित जाति के लगभग 60 वर्षीय श्री अच्छे लाल की अत्यन्त कमजोर आर्थिक स्थिति और पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का फैसला लिया था।
ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष हुई ओलावृष्टि के चलते फसलों के नुकसान को देखते हुए श्री अच्छे लाल को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी जिला प्रशासन द्वारा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली तत्कालीन समाजवादी सरकार के कार्यकाल में
श्री अच्छे लाल को 6 बीघा भूमि का पट्टा भी आवंटित किया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उपासना स्थलों पर अर्पित होने वाली फूल-माला का बाद में पर्यावरण हित में किस प्रकार सदुपयोग किया जा सकता है, इसके मद्देनजर एक अध्ययन कराया जाए।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के दृष्टिगत ‘हेल्प अस ग्रीन’ संस्था से वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मन्दिर में एक अध्ययन कराया जाएगा। पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में यह संस्था अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
ज्ञातव्य है कि ‘हेल्प अस ग्रीन’ संस्था द्वारा मुख्यमंत्री से सम्पर्क कर यह जानकारी दी गई कि संस्था उपासना स्थलों पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को वर्मी कम्पोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करती है। संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपासना स्थलों पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को बाद में प्रायः नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी में प्रदूषण होता है। ऐसे फूलों को नदी मंे न प्रवाहित कर इस प्रकार से सदुपयोग करने पर नदी में होने वाले प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इन तथ्यों पर गौर करते हुए मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में अध्ययन कराने के निर्देश दिए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन की असीमित सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति-2016 प्रख्यापित की है। इस नीति के तहत, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और पर्यटक स्थलों की प्रभावी मार्केटिंग करके उत्तर प्रदेश को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। यह नीति आगामी 5 वर्षाें तक प्रभावी रहेगी।
यह जानकारी आज यहां प्रमुख सचिव, पर्यटन श्री नवनीत सहगल ने देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड के विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को बहुआयामी रूप देना जरूरी हो गया है। आधुनिक जीवन शैली तथा बढ़ती हुई आमदनी के कारण लोग पर्यटन की ओर रुख कर रहे हैं। आज का पर्यटक रोज नए गंतव्य स्थलों तथा नए आकर्षणों की खोज में है। इसके मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने एक सुव्यवस्थित नई पर्यटन नीति बनाई है।
पर्यटन नीति के प्रमुख बिन्दुओं की जानकारी देते हुए श्री सहगल ने कहा कि वर्तमान दौर में उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में सबसे अधिक पर्यटन आगमन प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। वर्ष 1998 में प्रदेश में आने वाले 7.27 लाख विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2014 तक बढ़कर लगभग 29.09 लाख हो चुकी है। विगत वर्षों से इण्टरनेट तथा डिजिटल मीडिया में नए प्रयोग के कारण भी पर्यटन जगत में बड़ा बदलाव आया है।
पर्यटन नीति प्रख्यापित करने के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के आने से प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश की पर्यटन की क्षमता को अधिक से अधिक दोहन के लिए इस नीति के तहत, पर्यटन स्थलों पर अवस्थापना समेत मूलभूत सुविधाओं के सृजन पर विशेष जोर दिया जाएगा। आम जनता में पर्यटन के प्रति जागरुकता एवं संवेदनशीलता विकसित की जाएगी। साथ ही, उत्तर प्रदेश भ्रमण को पर्यटकों के लिए एक सुःखद अनुभव बनाया जाएगा। इसके लिए सूचना संचार एवं आधुनिक माध्यमों का भरपूर उपयोग किया जाएग।
पर्यटन नीति के तहत रेल, वायु एवं सड़क परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने, पर्याप्त होटल कक्षों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षित व कुशल कर्मियों की कमी को दूर करने, पर्यटन स्थलों को साफ-सुथरा बनाने, उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत करने तथा पर्यटकों को लपकों आदि के शोषण से बचाने जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाएगी। पर्यटन को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि स्थानीय जनसमुदाय पर्यटन से जुड़ सके और पर्यटन उनके लिए जीविकोपार्जन का मुख्य साधन बन सके।
प्रमुख सचिव ने नई नीति की अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए पर्यटन स्थलों पर विश्वस्तरीय सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की भी सहभागिता ली जाएगी। सड़क मार्गाें पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साइनेज स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को आवागमन में किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
श्री सहगल ने बताया कि पर्यटकों को प्रदेश में भ्रमण के लिए बस से यात्रा के लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं निजी संस्थाओं के साथ मिलकर पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु अन्तर्जनपदीय भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगा। हाॅप-आॅन तथा हाॅप-आॅफ जैसी विशेष पर्यटन बस सेवाएं पर्यटन स्थलों में संचालित की जाएंगी। वर्तमान में रेल परिवहन के अन्तर्गत शताब्दी एक्सप्रेस से केवल लखनऊ व आगरा जैसे गंतव्य नई दिल्ली से जुड़े हैं।
राज्य सरकार प्रयास करेगी कि अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे वाराणसी, गोरखपुर आदि को भी तीव्र रेल-सेवाओं से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ा जा सके। आगरा-लखनऊ-वाराणसी परस्पर शताब्दी ट्रेन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति के तहत ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों हेतु पर्यटक ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी, जो अभी तक रेल मार्गाें से जुड़े नहीं है। इनमें मथुरा-वृन्दावन, दुधवा पार्क, आगरा-फतेहपुर सीकरी आदि शामिल हैं।
प्रमुख सचिव ने बताया कि पर्यटन नीति के तहत नए पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 1998 की पर्यटन नीति में 7 परिपथ पर्यटन विकास हेतु चिन्हित किए गए थे। इनको पुनर्गठित करते हुए इनमें नए आकर्षण जोड़े जाएंगे। वर्ष 1998 की पर्यटन नीति में चयनित परिपथ जैसे बृज, बुन्देलखण्ड, बौद्ध, विन्धय, अवध, वन, ईको एवं साहसिक पर्यटन जन विहार परिपथ शामिल हैं, चिन्हित किए गए थे। इस नई नीति में 7 नए परिपथ-हेरिटेज आर्क, महाभारत, जैन, सूफी, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ तथा क्राफ्ट, क्यूजीन एवं कल्चर ट्रेन भी जोड़े जाएंगे।
श्री सहगल ने बताया कि पर्यटन नीति के तहत, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुशल कार्मिकों की व्यवस्था के साथ ही, प्रदेश के पिछड़े इलाकों में पर्यटन उद्योग उपक्रम लगाने हेतु स्थानीय जनसमुदायों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। पर्यटन प्रबन्धन संस्थान को उच्चीकृत कर प्रदेश में पर्यटन प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेन्सी बनाया जाएगा। इसके साथ ही, विश्वविख्यात पर्यटन विद्यालयों से तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर मानव संसाधन के विकास में उनका योगदान लिया जाएगा। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर अवध, वाराणसी, बुन्देलखण्ड एवं रूहेलखण्ड क्षेत्रों में 4 नए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे।
श्री सहगल के अनुसार नीति के तहत, होटल कक्षोें की कमी दूर की जाएगी। जहां आवासीय कक्षों की कमी है, वहां सरकारी परिसम्पत्तियों को चिन्हित कर पर्यटकों के उपयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा, नगरों की महायोजना में सभी प्रकार के भू-उपयोगों के अन्तर्गत होटल निर्माण अनुमन्य किए जाएंगे। होटल निर्माण के लिए भूखण्डों के चयन में पर्यटन विभाग का परामर्श लिया जाएगा। इसके साथ ही, धार्मिक पर्यटन के विकास तथा विरासत के स्थलों को संरक्षित किया जाएगा, जिसे धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की धार्मिक यात्रा सुःखमय हो सके।
प्रमुख सचिव ने बताया कि हेरिटेज जोन के चिन्हीकरण तथा बाय-लाॅज बनाने के लिए गठित कमेटी को पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन के अलावा 8 सदस्य तथा महानिदेशक पर्यटन सदस्य संयोजक होंगे। विरासत के महत्व के भवन को हेरिटेज होटल की अनुमन्यता हेतु ही नीति में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत, परियोजना प्रस्ताव के परीक्षण एवं नियमित अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन का प्रस्ताव है। परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च समिति के गठन करने का भी प्रस्ताव है।
श्री सहगल ने बताया कि इस पर्यटन नीति के तहत, विरासत विकास कोष की स्थापना, पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन भी किया जाएगा। पर्यटन उद्योग से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु एकल मेज प्रणाली व्यवस्था और प्रभावी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नीति के तहत, होटल उद्योग को सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शहरी क्षेत्र में होटल निर्माण हेतु उद्यमियों द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित मानचित्र प्रस्तुत करने के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास करने की व्यवस्था रहेगी। पर्यटन उद्योग को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा एवं उद्योगों को अनुमन्य समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश भ्रमण एक सुरक्षित एवं सुःखद अनुभूति बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश की छवि को निखारा जाएगा। पर्यटकों की सहायता के लिए एक पर्यटक हेल्पलाइन नं0 24ग7 स्थापित की गई है। इस पर हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा प्रमुख विदेशी भाषाओं में भी वार्तालाप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटन पुलिस की संख्या बढ़ाकर सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर इनकी तैनाती की जाएगी। देशी-विदेशी नगरों में रोड शो आयोजित कर प्रदेश की छवि निखारने का प्रयास किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
श्री सहगल ने बताया कि नीति के तहत, उत्तर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके तहत, हेरिटेज आर्क के समीपवर्ती 26 जनपदों में पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा, वैकल्पिक पर्यटन के विकास, ईको तथा वाइल्ड लाइफ, साहसिक, सांस्कृतिक, क्राफ्ट पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर पर्यटन उद्योग से जुड़ी रोजगारपरक सम्भावनाओं को विकसित करने के लिए 10 लाख रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था लागू की जाएगी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश योग एवं आयुर्वेद का जनक रहा है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां आज भी यहां मौजूद हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी पद्धतियों का डाटाबेस तैयार करने के साथ ही, केन्द्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, थीम पार्क, एम्यूजमेण्ट पार्क, वाटर पार्क आदि को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजन कर एवं सुःख साधन कर से 5 वर्ष के लिए छूट प्रदान की जाएगी।
श्री सहगल ने बताया कि नीति-2016 के तहत, खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। पर्यावरण की रक्षा एवं स्थानीय जनसमुदाय को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही, पर्यटकों की सुरक्षा एवं शोषण से रक्षा के लिए एक विशेष एक्ट लाया जाएगा, जिसके तहत पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को परेशान तथा पीछा करने वाली गतिविधियों को दण्डनीय बनाया जाएगा। इसके अलावा, पर्यटन विभाग के मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि पर्यटन विकास की गति तेज हो सके। साथ ही, पर्यटन निगम को सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 2017 विधानसभा चुनाव के लिए शुरू की गयीं तैयारियों के तहत कल दिनंाक 02फरवरी से शुरू हुए चतुर्थ चरण की तीन दिवसीय बैठक के अन्तर्गत आज दूसरे दिन प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय में भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र एवं गाजीपुर जनपद की कुल मिलाकर 31 विधानसभाओं के लिए सम्बन्धित जनपदों के जिलाध्यक्षों/महानगर अध्यक्षों एवं ब्लाक अध्यक्षों से इन जनपदों में पड़ने वाली विधानसभा क्षेत्रों की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति, क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, संगठन की वास्तविक स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी।
प्रदेश कंाग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन मारूफ खान ने बताया कि इसी क्रम में कल पहले दिन 02फरवरी को जनपद हरदोई एवं सीतापुर जनपद की 17 विधानसभा क्षेत्रों तथा कल तीसरे दिन दिनांक 04 फरवरी को प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर एवं कौशाम्बी जनपद की 28 विधानसभाओं के लिए सम्बन्धित जनपदों के जिलाध्यक्षों/महानगर अध्यक्षों एवं ब्लाक अध्यक्षों से इन जनपदों में पड़ने वाली विधानसभा क्षेत्रों की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति, क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, संगठन की वास्तविक स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जायेगी।
श्री खान ने बताया कि इन लगातार बैठकों के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री मधुसूदन मिस्त्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी के सचिव एवं सहप्रभारी उ0प्र0 श्री प्रकाश जोशी एवं मण्डल प्रभारी प्रदेश कंाग्रेस के उपाध्यक्षगण अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के ब्लाक अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों से जानकारियां प्राप्त कर आने वाले 2017 विधानसभा चुनाव के लिए उपयुक्त एवं जिताऊ प्रत्याशियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नई दिल्ली के होटल आई0टी0सी0 मौर्या मंे आयोजित ’’इण्डिया इनवेस्टमेन्ट समिट 2016’’ के अवसर पर आज आयोजित प्रर्दशनी में यूपीडा द्वारा लगाये गये स्टाल पर दर्शकों की भारी भीड जुटी। समिट में आये आगन्तुक ने प्रर्दशनी को सराहा तथा लखनऊ- आगरा तथा लखनऊ-बलिया वाया आजमगढ एक्सपे्रस वे परियोजना के बारे मंे विस्तार से जानकारी ली।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना, पयर्टन एवं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इण्डिस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथाॅरिटी(यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नवनीत सहगल ने  आज प्रदर्शनी में यूपीडा स्टाल का अवलोकन किया । प्रदर्शनी में यूपीडा द्वारा बनाए जा रहें आगरा-लखनऊ एक्सपे्रस वे के निर्माण कार्यो की प्रगति को स्टैन्डीज तथा एलईडी पर वीडियों फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है।
प्रदर्शनी में लखनऊ-बलिया वाया आजमगढ (समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे ) एक्सप्रेस वे के बारे में परियोजना से संबन्धित जानकारी एलईडी पर वीडियों फिल्म तथा स्टैन्डिज के माध्यम से दी जा रहीं है। समिट में भाग लेने आए विभिन्न प्रदेशों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों ने यूपीडा द्वारा संचालित परियोजनाओं के बारे में रूचि ली तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त की ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज दिनांक 06 फरवरी 2016 को उ0प्र0 बी0टी0सी0 शिक्षक संघ का एक शिष्ट मण्डल मा0 पार्टी प्रवक्ता/मंत्री राजेन्द्र चैधरी को सपा0 पार्टी कार्यालय विक्रमादित्य मार्ग पहुँचकर मुख्यमंत्री के नाम तीन सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया तथा समायोजित शिक्षकों/शिक्षामित्रों के समस्याओं से उन्हे अवगत कराया गया।
इस दौरान उ0प्र0 दूरस्थ बी0टी0सी0 शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने उ0प्र0 सरकार से मांग करते हुए कहा कि शिक्षामित्रों के समायोजन के सम्बन्ध मंे दिनांक 24, 25, 26 फरवरी 2016 को मा0 सुप्रीमकोर्ट में होने वाली सुनवाई की पैरवी उ0प्र0 सरकार द्वारा मजबूती से करायी जाय, वहीं प्रदेश के प्रशिक्षण प्राप्त 14000 शिक्षामित्रों का समायोजन अतिशीघ्र किया जाय तथा प्रदेश के शिक्षक/शिक्षामित्रों की समस्याओं का निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।
इस दौरान मा0 पार्टी प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने प्रतिनिधि मण्डल को आस्वस्थ्य करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के शिक्षामित्रों के साथ है, प्रदेश सरकार ने अपना वादा पूरा किया है और आगे कोर्ट मंे भी मजबूत तरीके से आप लोगों की पैरवी की जाएगी तथा आपके हर समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निदान कराएगी सरकार।
इसके बाद शिष्ट मण्डल बेसिक शिक्षा मंत्री मा0 अहमद हसन से भी उनकी निजी आवास पर मुलाकात कर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी, उन्नाव, भदोही, इलाहाबाद, कुशीनगर, मेरठ, कानपुर, आगरा, फतेहपुर, इटावा, सीतापुर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया तथा सोनभद्र के लेखाधिकारियों द्वारा अभी तक द्वितीय चरण के समायोजित शिक्षकों का एरियर का भुगतान नही किए जाने की शिकायत करते हुए कहा कि शिक्षकांे को जान-बूझकर परेशान किया जा रहा है जिससे शिक्षकों का मानसिक एवं शारीरिक शोषण हो रहा है। अतः सम्बन्धित जिलों को अतिशीघ्र भुगतान कराने का निर्देश देने की मांग की।
इस दौरान बेसिक शिक्षामंत्री ने कहा कि जल्द ही सबका भुगतान करा दिया जाएगा इसके सम्बन्ध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारियों को मेरे द्वारा निर्देश दिए गये हैं इसके बाद भी भुगतान नही होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी, तथा सुप्रीम कोर्ट मंे भी मजबूती के साथ आप सबकी पैरवी की जा रही है। प्रतिनिधि मण्डल में महामंत्री धर्मेन्द्र कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप दत्त, महिला मोर्चा के दीपाली निगम, प्रदेश सचिव, उबैद सिद्दीकी उपाध्यक्ष रश्मिकान्त द्विवेदी शामिल रहे।

नोट-कल दिनांक 07.02.2016 को संघ के प्रान्तीय कमेटी की बैठक दिन में 11 बजे से प्रा0वि0 कुण्डरी रकाबगंज लखनऊ के कैम्पस में आयोजित की गयी है जिसमें संघ की अगली रणनीति तय की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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