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Archive | लखनऊ.

पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड के लिये नवीन परियोजनाएं बनाई जायें: मुख्य सचिव

Posted on 18 January 2018 by admin

नवीन परियोजना में कृषि क्षेत्र के लिए ढाँचागत सुविधाओं, कान्टैªक्ट फार्मिंग, कृषि उपज के विपणन एवं पशुपालन के विकास को सम्मिलित किया जाये: राजीव कुमार

परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 103 सोडिक हाट के सापेक्ष 66 सोडिक हाट पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 37 निर्माणाधीन सोडिक हाटों को मार्च, 2018 तक निर्धारित
मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के मुख्य सचिव ने दिये निर्देश

लखनऊ: 18 जनवरी, 2018 dsc_8837_r2_c1

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड के लिये नवीन परियोजनाएं बनाई जायें। उन्होंने निर्देश दिये कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम और डास्प मिलकर कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए इस हेतु अवधारणा प्रपत्र तैयार करेंगे। नवीन परियोजना में कृषि क्षेत्र के लिए ढाँचागत सुविधाओं, कान्टैªक्ट फार्मिंग, कृषि उपज के विपणन एवं पशुपालन के विकास को सम्मिलित किया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक के वित्त पोषण से संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना के अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता स्थापित करते हुए कार्य किए जाने पर बल देते हुये निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा ऊसर भूमि सुधार की तकनीकी में अर्जित की गयी विशेषज्ञता का उपयोग प्रदेश के विकासपरक् योजनाओं में किया जाना चाहिए ताकि जनोपयोगी योजनाएं और अधिक आम किसानों के लिये उपयोगी हो सके। उन्होंने निर्देश दिये कि परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 103 सोडिक हाट के सापेक्ष 66 सोडिक हाट पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 37 निर्माणाधीन सोडिक हाटों को मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
बैठक में प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम श्री अजय यादव द्वारा परियोजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की प्रगति प्रस्तुत की गयी। मुख्य सचिव द्वारा निर्माणाधीन सोडिक हाटों को मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। सिंचाई विभाग द्वारा परियोजना के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव सिंचाई से कमाण्ड एरिया के साथ समन्वय स्थापित कर विश्व बैंक के सहयोग से संचालित योजना में कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये ताकि कृषकों को सिंचाई विभाग की योजना का पूर्ण लाभ मिल सके। प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा सोडिक तृतीय परियोजना में अधिकारियों की कमी से अवगत कराते हुए बताया कि विगत बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अभी तक कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी नहीं मिले हैं। मुख्य सचिव द्वारा एक सप्ताह के अन्दर कृषि विभाग से अधिकारी भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना के अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा किये जा रहे पशु कैम्प एवं मिनरल मिक्स्चर प्रदर्शन आयोजित किये जाने पर प्रमुख सचिव पशुपालन ने अवगत कराया कि दवायें और मिनरल मिक्स्चर खरीदने के टेंडर पूर्ण कर लिए गये हैं व शीघ्र ही ये कैम्प शुरू हो जायेंगे।
उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित समस्त प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आब्जेक्टिव्स के लक्ष्य से अधिक पूर्ति पर मुख्य सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की सराहना की गयी।
बैठक में प्रमुख सचिव, परती एवं सिंचाई श्री टी0वेंकटेश, प्रमुख सचिव, पशुपालन श्री सुधीर बोबड़े, प्रमुख सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग सुश्री डिम्पल वर्मा, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम श्री अजय यादव, विशेष सचिव, उद्यान श्री आर0पी0 सिंह, विशेष सचिव, कृषि श्री जी0पी0 तिवारी, विशेष सचिव, लघु ंिसचाई एवं भूगर्भ जल श्री शरद कुमार तथा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

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जनता शिकायत निवारण में यूपी का तीसरे पायदान पर आना स्वागतयोग्य - डा0 चन्द्रमोहन

Posted on 18 January 2018 by admin

लखनऊ 18 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार के पहले दस महीनों में बेहतर नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जनता की शिकायतें और समस्याओं का निपटारा करने में यूपी को देश के पहले तीन राज्यों में शामिल होना स्वागतयोग्य है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में पिछले वर्ष लोगों ने कुल 2.46 लाख शिकायतें दर्ज कराई थी जिनमें 69 फीसदी 1.69 लाख शिकायतें निस्तारित की गईं। ये आंकड़े जाहिर करते हैं कि भाजपा सरकार किस तरह से जनता की उम्मीदों पर उतरने का प्रयत्न कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभालते ही सभी अधिकारियों को जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के आदेश दिये थे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनता की समस्याएं निस्तारित करने में लापरवाह साबित हुए अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत निस्तारण की गति और तेज करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भी बनाई गई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार जल्द ही ‘मुख्यमंत्री आपके द्वार योजना’ के तहत एक टोल फ्री नंबर भी शुरू करने जा रही है जिसमें लोग घर बैठे अपनी शिकायतों का निस्तारण कर सकेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई पर सरकार शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक लेगी और सही कार्रवाई न होने पर संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इन जन हितैषी रवैये से जिस तरह यूपी ने जनता की शिकायत निस्तारण में तेजी से कार्रवाई करते हुए तीसरे पायदान पर जगह बनाई है उससे जल्द ही यूपी को देश का अग्रणी प्रदेश बनने में कोई ताकत नहीं रोक सकती है।

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स्टेट बैंक शाखा-अशोक मार्ग, के सौजन्य से कम्बल का वितरण

Posted on 17 January 2018 by admin

लखनऊ 17 जनवरी। इन्द्रा सेवा संस्थान-जियामऊ, लखनऊ के तत्वाधान में शहीद स्मारक लखनऊ में कम्बल वितरण का आयोजन स्टेट बैंक शाखा-अशोक मार्ग, लखनऊ के सौजन्य से किया गया। बहुत बड़ी संख्या में गरीब, लाचार, विकलांग लोगों को समारोह के मुख्य अतिथि श्री सुधीर एस. हलवासिया जी ने कम्बल का वितरण करते हुए संस्था के प्रबन्धक/सचिव श्रीमती इन्द्रा पाण्डेय को उस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद् दिया।
मुख्य अतिथि एवं समाजसेवी श्री सुधीर एस. हलवासिया जी ने कहा कि गरीब एवं निराश्रित जनता ठण्ड से बुरी तरह प्रभावित है ऐसी भीषण ठण्ड में कम्बल का वितरण कर अत्यन्त सराहनीय एवं पुनीत कार्य किया है जिसके लिए मैं संस्था की प्रबन्धक श्रीमती इन्द्रा पाण्डेय जी को धन्यवाद् देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सम्मानित कर संस्था ने अनुस्मरणीय कार्य किया है। गरीबों एवं निराश्रित लोगों की सहायता करना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है।
श्रीमती इन्द्रा पाण्डेय ने कहा कि स्टेट बैंक से जब कम्बल वितरण के लिए संस्था ने निवेदन किया तो अशोक मार्ग ब्रान्च के मुख्य प्रबन्धक आर.एस. रावत, ने इसे स्वीकार किया तथा उप प्रबन्धक शशांक सिंह ने स्वीकृति प्रदान कर दी। संस्था के अध्यक्ष श्री ओंम प्रकाश पाण्डेय ने समस्त उपस्थित-जन , मुख्य अतिथि एवं बैंक अधिकारियों को कम्बल वितरण में शामिल होने के लिए धन्यवाद् दिया तथा कम्बल वितरण समारोह का समापन किया।

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बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी के लिए सभी योजनाओं को युद्धस्तर पर संचालित किया जाए

Posted on 17 January 2018 by admin

खराब प्रगति वाले जनपदों की सूची बनायी जाय

लखनऊ 17 जनवरी , 2018

प्रदेश के लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल मंत्री, प्रो0 एस.पी. सिंह बघेल ने प्रदेश के गिरते भूजल स्तर पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल संरक्षण एवं भू-जल स्तर को बनाये रखने के लिए गम्भीरता से प्रयास किए जायें। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर करने एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता बनाये रखने के लिए चेकडैमों के निर्माण और पम्पसेट वितरण को प्रमुखता देने के निर्देश दिए हैं।

प्रो0 एस.पी. सिंह बघेल आज सचिवालय स्थित, तिलक हाल में लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करनी है, इसलिए फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई संसाधनों को बढ़ाना होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल स्रोतों का संरक्षण, तालाबों का निर्माण व जीर्णोद्धार, चेकडैमों का निर्माण एवं विभागीय बोरिंग योजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य में शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा। सरकार किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगाी।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की क्रमवार समीक्षा करते हुए लघु सिंचाई मंत्री ने कहा कि जो जनपद निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहे हैं उन जनपदों के अधिकारियों की अलग से सूची तैयार की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि लघु सिंचाई विभाग की संचालित एवं निर्माणाधीन योजनाओं की निरन्तर निगरानी की जाये ओर जहाँ पर कमियाँ मिलती हैं उसका निराकरण कम से कम समय में सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही पम्पसेट क्रय, बोरिंग कार्य आदि में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए हर स्तर पर मानकों का पालन किया जाए। इसके साथ ही टेण्डर संबंधी कार्यों में पूरी पारदर्शिता एवं निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाय।

प्रो0 बघेल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ‘‘वन ड्राप मोर क्राॅप’’ के तहत रणनीति बनाकर तालाबों का जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास तथा निःशुल्क, गहरी एवं मध्यम बोरिंग, सामूहिक नलकूप योजना आदि का विस्तार से समीक्षा की और लाभार्थियों को समय से वाजिब लाभ दिलाने के निर्देश दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल सुश्री मोनिका एस. गर्ग ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ समय बाकी हैं। इसलिए अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने में जुट जायं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा। उन्होंने सामूहिक नलकूप योजना में धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जतायी। उन्होंने अधिकारियों से लघु सिंचाई कार्यों की छठीं संगणना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार और अधिक व्यवहारिक, उपयोगी एवं स्पष्ट रणनीति बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर समस्याओं के निस्तारण एवं स्थलीय निरीक्षण कर योजनाओं को समय से पूरा कराकर योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर स्तर पर पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ ही विभागीय कार्यों में गति लायें और अपने कार्यशैली में बदलाव लाकर विभाग की छवि को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें।

समीक्षा बैठक में निदेशक, वी.के. उपाध्याय, भूगर्भ जल विभाग, मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई, प्रतीक रंजन चैरसिया, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, अभिषेक चतुर्वेदी तथा जनपदों से आये अधिकारी उपस्थित थे।

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अब तक आश्रय गृहों में 443166 लोगों ने आश्रय लिया

Posted on 17 January 2018 by admin

लखनऊ 17 जनवरी , 2018

निदेशक सूडा श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि 16 जनवरी 2018 को 2060 शहरी गरीबों ने शेल्टर होम की सुविधाओं का लाभ उठाया। इसी प्रकार 18 दिसम्बर, 2017 से 16 जनवरी, 2018 तक कुल 369 शैल्टर होम (आश्रय गृह) में कुल 443166 शहरी गरीबों ने निवास किया।

निदेशक, सूडा-उ0प्र0 श्री देवन्द्र कुमार पाण्डेय बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में समस्त सुविधाओं युक्त शैल्टर होम का संचालन किया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में कोई भी शहरी गरीब सड़क पर/फुटपाथ पर या अन्य किसी खुले स्थान पर सोने पर मजबूर न हो।

निदेशक, सूडा-उ0प्र0 ने बताया कि प्रदेश में कुल 169 स्थायी शैल्टर होम तथा 200 अस्थायी शैल्टर होम में शहरी गरीबों के रूकने की समुचित व्यवस्था की गयी है। श्री देवन्द्र कुमार पाण्डेय ने प्रदेश के शहरी गरीबों से यह अनुरोध किया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही शैल्टर होम की योजना लाभ उठायें एवं किसी भी दशा में खुले स्थान पर न सोयें।

प्रदेश सरकार द्वारा शैल्टर होम में रूकने के लिए पलंग, गद्दा, कम्बल, किचन, अलमारी, फस्र्ट ऐड बाक्स, स्नान घर, ठंड से बचाव हेतु अलाव तथा अन्य जरूरी सुविधाये उपलब्ध करायी जा रही है। परिवारों हेतु अलग से रूम उपलब्ध है तथा किचन में खाने-बनाने की भी सुविधा उपलब्ध है।

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01 लाख आवासों की ‘‘जियो टैगिंग’’ इस महीने के अंत तक की जाये

Posted on 17 January 2018 by admin

शहरी बेघरों हेतु अपूर्ण शेल्टर होम्स को शीघ्र ही पूर्ण करायें -निदेशक, सूडा

लखनऊ 17 जनवरी , 2018

निदेशक, सूडा उ0प्र0 श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 31 जनवरी, 2018 तक 1 लाख आवासों निर्माणाधीन की ‘‘जियो टैंगिंग’’ सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए रोज अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी से अवैध वसूली की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

सूडा निदेशक, कल मंगलवार को सूडा के सभागार में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी गरीबों के लिए निर्मित कराये जा रहे अपूर्ण शेल्टर होम्स को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक 50 नये शेल्टर होम्स के निर्माण कार्य पूरे कराये जा चुके हैं, जिसमें से 46 शेल्टर होम क्रियाशील हो चुके हैं।

श्री पाण्डेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सभी परियोजना अधिकारी इस योजना के संबंध में जारी किये गये नये शासनादेश के अनुसार लाभार्थी आधारित व्यक्ति निर्माण बी0एल0सी0एन0 (एन) लाभार्थी को शुरूआती दौर में 50 हजार रुपये की धनराशि नीव व अन्य कार्यों हेतु प्रदान की जाय। इसके पश्चात इण्टर लेवल पर 1 लाख 50 हजार की धनराशि दी जाए। अंत में फिनीशिंग कार्य हेतु 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाए।

निदेशक, सूडा ने दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करायी जाए। प्रशिक्षित लाभार्थियों को प्लेसमेन्ट उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जायें। इसके साथ ही इन्हें विभिन्न रोजगारों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि आजीविका मिशन के उपघटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक 7972 शहरी गरीब एवं 127 समूहों को स्वरोगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 5778 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा 3295 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया। योजना के तहत प्रदेश 56 शहरी आजीविका केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत शहरी लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर साइकिल/कार मैकेनिक आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

इस समीक्षा बैठक में नगर विकास विभाग के सलाहकार श्री केशव वर्मा, समस्त डूडा के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी मौजूद थे।

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चयनित किसानों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायें

Posted on 17 January 2018 by admin

लखनऊ: 17 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चयनित किसानों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायें। श्री शाही योजना भवन के सभागार में प्रदेश के अधिकारियों से वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग को आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित किया जाय। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों को किसानों का चयन कराकर उन्हें लाभान्वित किया जाय। कृषि मंत्री ने बताया कि 10,000 सोलर पम्प के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन कराकर किसानों को लाभान्वित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्तमान समय में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के समस्त अधिकारी दौरा सुनिश्चित करते हुए किसानों को उर्वरक उपलब्ध करायें।

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चण्डीगढ़ में आयोजित नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में शकुंतला

Posted on 17 January 2018 by admin

विश्वविद्यालय की टीम के कप्तान होंगे शौकत अली

लखनऊः 17 जनवरी, 2018

डाॅ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के दृष्टिदिव्यांग विद्यार्थियों की टीम नेशनल एसोशिएसन फाॅर ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेन्ट द्वारा 18 से 21 जनवरी, 2018 को चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। टीम के कप्तान शौकत अली होंगे। इनके साथ विवि के विद्यार्थी संदीप भारती, सैयद गाजी एवं राजभारती यू.पी. टीम की ओर से खेलेंगे। चंडीगढ़ रवाना होने से पहले टीम ने कल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डाॅ.) निशीथ राय से मुलाकात की। कुलपति ने विश्वविद्यालय की ओर से ड्रेस हेतु खिलाड़ियों को छः हजार रुपये का चेक प्रदान किया। साथ ही, इनको विश्वविद्यालय द्वारा क्रिकेट किट भी मुहैया कराई गई। इससे पहले शौकत अली ने पुणे में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय कैंप में हिस्सा लिया और 18वीं रैंक हासिल की थी। इनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए यू.पी. ब्लाइंड क्रिकेट एसोशिएसन के अध्यक्ष सत्य कुमार सिह है ।

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तिलक हाल में आयोजित बैठक का मुख्यमंत्री जी करेंगे शुभारम्भ

Posted on 17 January 2018 by admin

लखनऊः 17 जनवरी, 2018

भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में कल 18 जनवरी को यहाँ विधान भवन स्थित तिलक हाल में एक दिवसीय (प्रोग्रेस पंचायत) उत्तर क्षेत्र समन्वय बैठक ;छवतर्जी वदम ब्ववतकपदंजपवद डममजपदहद्ध आयोजित की जा रही है। इस बैठक का शुभारम्भ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। इस बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, बिेहार, दिल्ली, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, चण्डीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश से समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री तथा इन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण प्रतिभाग करेंगे। इस बैठक में उत्तर भारत के राज्यों में भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विविध योजनाओं, उनकी प्रगति तथा उनके विकास की भावी दशा एवं दिशा पर चर्चा की जाएगी।

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चैधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान, मदरसा आधुनिकीकरण, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों को मिल रहा है।

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग ने बताया कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। इस योजना के अन्तर्गत विगत 09 माह में शिक्षा के क्षेत्र में 38 इण्टर कालेज, 03 राजकीय पालिटेक्निक, 13 आई0टी0आई0, 05 प्राइमरी स्कूल तथा 06 छात्रावास पूर्ण कराये गये हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 28 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 06 आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनवाये गये हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में 484 आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण करवा कर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को हस्तगत किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए 11 पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समरसता और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 18 सद्भाव मण्डप का निर्माण भी कराया जा रहा है।

प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ ने बताया कि कल आयोजित इस बैठक में इन सभी परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ अन्य योजनाओं में राज्यों की अधिकाधिक सहभागिता के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के चहुॅंमुखी उन्नयन पर होगी ।

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वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल नई दिल्ली में कल आयोजित जीएसटी कौंसिल की 25वीं बैठक में भाग लेंगे

Posted on 17 January 2018 by admin

लखनऊः 17 जनवरी, 2018

प्रदेश के वित्त मंत्री, श्री राजेश अग्रवाल कल 18 जनवरी को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी कौंसिल की 25वीं बैठक में प्रतिभाग करेंगे। केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस कौंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री सदस्य हैं।

इस बैठक में प्रस्तावित सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट तथा आईजीएसटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श होगा।

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कल 18 जनवरी को यहां आठ उत्तरी राज्यों के मंत्रियों के साथ अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं की समीक्षा करेंगे

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