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Archive | लखनऊ.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालयलखनऊ ने‘जीरो करप्शन टालरेंस’ की नीति को जारी रखते हुए अवैध वसूली करने वाले 215आपरेटरों को ब्लैकलिस्ट किया

Posted on 28 April 2017 by admin

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ स्थाई आधार केंद्र संचालकों या आधार आपरेटरों द्वारा बरती जा रही किसी भी अनियमितताओं के प्रति गंभीर है| इन अनियमितताओं में आधार के नाम पर निवासियों से अवैध रूप से राशि वसूलना और केंद्र का संचालन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं करना शामिल है| क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा पिछले महीने में 215 आधार पंजीकरण आपेरटर एवं सुपरवाइजरों को ब्लैकलिस्ट किया गया साथ ही संबधित 61 एनरोलमेंट एजेंसीज पर कुल रु. 21,50,000/- की पेनाल्टी लगाई गई है|

untitled-2_r2_c2ऐसे सभी मामलें, जिनमें आपरेटरों द्वारा अवैध वसूली या निवासियों को परेशान करने की शिकायतेंप्राप्त होंगी, ऐसी सभी शिकायतों पर क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ सख्त कार्रवाई करेगा| सभी आपरेटरों को इस बाबत सख्त चेतावनी जारी की जा चुकी है|

इसके साथ हीअमेठी जिला प्रशासन के सहयोग से कलेक्टरेट सभागार में आपरेटरों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमे अधिकारियों ने सभी आधार आपरेटरों को चेतावनी दी एवं उन्हें अवगत कराया गया कि अगर निवासियों से पैसा लेने की बात सही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आपरेटरों को निवासियों से पैसा ना लिए जाने हेतु संकल्प भी दिलाया गया|

प्राधिकरण ने निवासियों से अनुरोध किया है कि वे नया आधार बनाने के लिए कोई पैसा न दे क्योंकि आधार नामांकन प्रक्रिया पूर्णत: निःशुल्क है और संशोधन कराने के लिए केवल निर्धारित शुल्क ही देय है,  किसी अन्य प्रकार के संशोधन के लिए अधिकतम शुल्क 25 रुपये ही निर्धारित है| प्राधिकरण के दिशानिर्देश के अनुसार पहली बार 5 वर्ष और दूसरी बार जब बच्चे 15 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें बायोमेट्रिक अपडेट करने की आवश्यकता होती है, इसे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कहा जाता है; अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह से निःशुल्क है|

यदि कोई भी आपरेटर उपरोक्त का उल्लंघन करता है तोनिवासी उस ऑपरेटर व केंद्र के पूर्ण विवरण के साथ क्षेत्रीय कार्यालय की दूरभाष संख्या 0522-2304978/2304979 एवं ई-मेल - uidai.lucknow@uidai.net.inपर इसकी सूचना दे सकता है, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की और से इसकी तत्काल जांच करके उचित कारवाई की जाएगी |

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मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं से हुए अवगत

Posted on 27 April 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर जनता की समस्याओं से अवगत हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनसमस्याओं पर प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई करें, जिससे प्रदेश की जनता की समस्याओं का समय से निस्तारण किया जा सके।

मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए जनपद सहारनपुर के श्री राकेश ने अपनी माता के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग का आग्रह किया। बाराबंकी से आये श्री नजीबुल हसन ने आवास के लिए निवेदन किया। लखनऊ निवासी सुश्री सुधा सिंह ने अपने पिता की असमय हुई मृत्यु के बाद मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी के लिए अनुरोध किया।
इनके अलावा भी बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे मंे बताया। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री ने परशुराम जयन्ती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

Posted on 27 April 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने परशुराम जयन्ती पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
आज यहां जारी एक बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महर्षि परशुराम का समाज में समानता और न्याय की स्थापना में अतुलनीय योगदान है। हम सभी को उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।

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हार और पारिवारिक कलह से हताश अखिलेश बौखलाए - राकेश त्रिपाठी

Posted on 26 April 2017 by admin

भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को हार के सदमें से उबर कर वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। अराजकता, अपराध और तुष्टीकरण के कारण जनता द्वारा नकारे जा चुके युवराज को ईवीएम को कोसना बंदकर आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पूरा देश मोदी जी की गरीब उत्थान नीति के साथ चल पड़ा है ऐसे में सभी विपक्षी दल अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ठौर तलाश रहे है। अखिलेश यादव भी उसी ईवीएम पर आरोप मढ़ रहे है जिसने उन्हें कभी मुख्यमंत्री बनाया था।
राकेश त्रिपाठी ने कहा अखिलेश यादव को हार की समीक्षा करना चाहिए जिन गुण्डो, माफियाओं और अपराधियों के राजनीति संरक्षण से प्रदेश की बहू-बेटी, किसान, नौजवान असुरक्षित हुआ उन सभी गुण्डो, माफियाओं और बलात्कारियों को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो भविष्य में उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जनता अब जातिवाद और धार्मिक तुष्टीकरण के विरूद्ध युद्ध छेड़ चुकी है लेकिन आश्चर्य है कि जनता के मन को न अखिलेश जी पढ़ना चाहते है और न ही उनकी बुआ जी।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा अखिलेश जी ने सही कहा है कि पुलिस तो वही है, बस नाम बदल कर एंटी रोमियों स्क्वायड कर दिया गया है। अखिलेश जी को समझना होगा कि सत्ता की नियत यदि जनहितकारी है तो उपलब्ध संसाधनों से ही जनकल्याणकारी कार्य किए जा सकते है। आज वही पुलिस राजनीतिक संरक्षण से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार के निर्णय भय, भूख, भ्रष्टाचार और अपराध पर करारा प्रहार है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, माफियाराज के खात्मे की दिशा में सरकार सफलता के साथ आगे बढ़ रही। अखिलेश जी को आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार के जनकल्याणकारी कार्यो का समर्थन करना चाहिए और सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। अखिलेश जी को हार की हताशा और पारिवारिक कलह से पत्रकारों पर अपनी खीझ उतारने से बचना चाहिए।

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विधान मण्डल का सत्र आगामी 15 मई से आहूत किए जाने का निर्णय

Posted on 26 April 2017 by admin

विधान मण्डल का सत्र आगामी 15 मई से आहूत किए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने 15 मई, 2017 से विधान मण्डल का सत्र आहूत किए जाने का निर्णय लिया है।

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डेडीकेटेड फ्रेट काॅरीडोर रेल परियोजना हेतु जनपद चन्दौली स्थित सिंचाई विभाग की भूमि का अन्तरण करने का फैसला

Posted on 26 April 2017 by admin

मंत्रिपरिषद ने डेडीकेटेड फ्रेट काॅरीडोर रेल परियोजना के लिए जनपद चन्दौली स्थित सिंचाई विभाग की कुल 0.1898 हेक्टेयर भूमि का अन्तरण, 97 लाख 62 हजार 400 रुपए मात्र सिंचाई विभाग को भुगतान के उपरान्त डेडीकेटेड फ्रेट काॅरीडोर रेल परियोजना को किए जाने का फैसला लिया है।

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गोरखपुर की काॅरपोरेट पार्क परियोजना में सिंचाई विभाग के जीर्ण-शीर्ण निरीक्षण भवन व भूमि को प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु संस्कृति विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

Posted on 26 April 2017 by admin

मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की काॅरपोरेट पार्क परियोजना के मध्य स्थित 3.54 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग के जीर्ण-शीर्ण निरीक्षण भवन व भूमि को प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु संस्कृति विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उक्त भवन व भूमि की उपयोगिता सिंचाई विभाग के लिए शून्य है। प्रेक्षागृह के निर्माण से सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन होगा, जिससे जनसामान्य लाभान्वित होंगे।

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15 सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

Posted on 26 April 2017 by admin

यह निर्णय कैलेण्डर वर्ष 2017 के लिए घोषित
सार्वजनिक अवकाशों पर लागू माना जाएगा

महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घण्टे की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का फैसला

महापुरुषों के जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने की स्थिति में उसके एक दिन पूर्व सम्बन्धित महापुरुष के सम्बन्ध में सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित किया जाएगा
लखनऊ: 25 अप्रैल, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेण्ट एक्ट, 1881 से भिन्न 15 सार्वजनिक अवकाशों, जिसमें कतिपय पर्व आदि एवं महापुरुषों की जन्म तिथियों/पुण्य तिथियों पर घोषित सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह निर्णय कैलेण्डर वर्ष 2017 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों पर लागू माना जाएगा। इसके अलावा, महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घण्टे की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है। महापुरुषों के जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने की स्थिति में उसके एक दिन पूर्व सम्बन्धित महापुरुष के सम्बन्ध में सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जाएगी।

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हर जिले में एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय

Posted on 26 April 2017 by admin

भू-माफियाओं द्वारा जब्त की गई सरकारी जमीनों को
मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता मंे जिला स्तर एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर टास्क फोर्स गठित होगी

शासकीय/निजी भूमि/भवनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए वेबपोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जाएगा

नवीन पोर्टल विकसित होने तक शिकायतें वर्तमान आई0जी0आर0एस0
पोर्टल रंदेनदअंपण्नचण्दपबण्पद पर प्राप्त की जाएगी

लावारिस एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जेदारों को
चिन्ह्ति करने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा

किसी शासकीय या निजी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास
की सूचना को गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की जाएगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में नियत प्राथमिकताओं के तहत हर जिले में एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा जब्त की गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। इसके लिए 4 स्तरों पर टास्क फोर्स गठित की जाएंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता मंे जिला स्तर एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर टास्क फोर्स गठित होंगी।
अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाए जाने हेतु सबसे पहले शासकीय सम्पत्तियों एवं ऐसे दबंग व्यक्तियों, जिनकी प्रवृत्ति/पेशा शासकीय/निजी सम्पत्तियों पर येन-केन प्रकारेण कब्जा करने की है, उनको चिन्ह्ति कर सूचीबद्ध किया जाएगा। अतिक्रमण को चिन्ह्ति करने का दायित्व सम्बन्धित विभागों/स्थानीय निकायों/जनपद स्तरीय अधिकारियों को होगा, जो दो माह के भीतर अपने विभाग/प्राधिकरणों की सम्पत्ति पर हुए अतिक्रमण, अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए, किए गए प्रयासों एवं आ रही बाधाओं को सूचीबद्ध करेंगे तथा इस आशय की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। लावारिस एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जेदारों को चिन्ह्ति करने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा।
शासकीय/निजी भूमि/भवनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए वेबपोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जाएगा। नवीन पोर्टल विकसित होने तक शिकायतें वर्तमान आई0जी0आर0एस0 पोर्टल रंदेनदअंपण्नचण्दपबण्पद पर प्राप्त की जाएगी तथा तहसील दिवस, जनपद एवं अन्य स्तरों पर भी सीधे जा सकेगी।
अवैध कब्जा/अतिक्रमण चिन्ह्ति करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग अपने शासनादेशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही करेंगे। जहां शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाएगी, वहां सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भूमि पर किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश/स्थगन आदेश की शरण लेकर अवैध कब्जा किया गया है, तो प्रश्नगत वाद को निस्तारित कराने हेतु सम्बन्धित न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी।
किसी शासकीय/निजी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसे गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा अवैध कब्जे के प्रयास को विफल किया जाएगा। यदि तत्परता से कार्यवाही करने में किसी भी स्तर पर शिथिलता बरती जाती है, तो सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम/प्राधिकरण/उपक्रम आदि की भूमि पर भविष्य में कोई अनाधिकृत निर्माण न हो, इसके लिए सम्बन्धित मण्डल स्तरीय/जिला स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर धार्मित स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के क्रम में गृह (पुलिस) अनुभाग-9 के शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2009 तथा दिनांक 3 अप्रैल, 2010 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। टास्क फोर्स द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा बेदखली के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त बेदखली की कार्यवाही तत्परता से की जाए एवं इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब न हो।
राज्य स्तरीय टास्क फोर्स अपने कार्यों के तहत जनपदीय स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा भू-माफियाओं के चिन्हीकरण, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही, चिन्ह्ति अतिक्रमण/अवैध कब्जे से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की जनपदवार मण्डलीय टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक दो माह में एक बार करेगी। इसी प्रकार मण्डलीय टास्क फोर्स जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा चिन्ह्ति अतिक्रमण/अवैध कब्जे एवं प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में कब्जा हटाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जनपदवार समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को प्रत्येक माह उपलब्ध कराएगी।
जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों के स्वामित्व/प्रबन्धाधीन सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण/अवैध कब्जे के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी से राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण प्राप्त कर आगामी दो माह में अवैध कब्जे से प्रभावित सम्पत्तियों का विवरण संकलित करना सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व विभाग के प्रबन्धाधीन शासकीय/ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जों का चिन्हीकरण तथा उनके हटाए जाने के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।
तहसील स्तरीय टास्क फोर्स यह सुनिश्चित कराएगी कि शासकीय एवं निजी भूमियों पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही 15 दिन के भीतर करा ली जाए और कृत कार्यवाही का विवरण वेबपोर्टल पर अंकित कर लिया जाए।

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मंत्रिपरिषद ने सुकमा की घटना में शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की

Posted on 26 April 2017 by admin

उ0प्र0 के दो शहीदों के परिजनों को 30-30 लाख रु0
की आर्थिक सहायता का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जवानों पर हुए इस कायराना हमले की भत्र्सना की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में सुकमा (छत्तीसगढ़) की घटना में शहीद सी0आर0पी0एफ0 जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। मंत्रिपरिषद द्वारा जवानों पर हुए इस कायराना हमले की भत्र्सना भी की गयी।
मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के 02 शहीदों श्री के0पी0 सिंह (एटा) तथा श्री मनोज कुमार (मुजफ्फर नगर) के परिवारों को 30-30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय भी लिया गया।
प्रदेश सरकार की तरफ से औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना तथा गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा जनपद मुजफ्फर नगर में शहीद मनोज कुमार के परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। पशुधन मंत्री श्री एस0पी0 सिंह बघेल तथा खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग एटा में शहीद के0पी0 सिंह के परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त करेंगे।

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