बंगलुरु /लखनऊः 18 दिसम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज बंगलुरु के होटल ताज वेस्टएण्ड में रोड षो के माध्यम से उद्यमियों एवं संभावित निवेशकों का आवाहन किया, इसमें उन्हें सफलता मिली जब बायोकान बंगलुरु की सी0ई0ओ0 सुश्री किरन मजूमदार एवं कई उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में निवेष की इच्छा जाहिर की। सुश्री मजूमदार ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में ई0-प्राईमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष रूचि प्रदर्शित की तथा कहा कि बायोटेक स्टार्टअप उद्यमियों हेतु उत्तर प्रदेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है । उन्होंने गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सर्वे के उपरांत ई0 हेल्थकेयर सेण्टर के पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की तथा इस क्षेत्र में इन्क्यूबेर्टस एवं उद्यमियों का आवाह्न करने हेतु अभियान चलाने हेतु भी सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने निवेशकों एवं उद्यमियों का आह्वान किया है कि वे उत्तर प्रदेश के चयनित निजी क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने में निवेश करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिये स्टार्टअप कार्पस फण्ड की सीमा सौ करोड़ रूपये सेे बढ़ाकर एक हजार करोड़ रूपये कर दी है। नयी नीति लागू होने से पहले ब्याज स्वरूप ड्यूटी, इलेक्ट्रीसिटी से छूट, भविष्य निधि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, विद्युत बिलों में छूट और स्व-प्रमाण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
औद्योगिक विकास मंत्री आज बंगलुरु के होटल ताज वेस्टेन्ड में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के अन्तर्गत आयोजित रोड शो को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आई0टी0 व इलेक्ट्रानिक्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। उन्होंने स्टार्ट अप नीति-2017 के अन्तर्गत निवेशकों को उपलब्ध रियायतों एवं सुविधाओं की जानकारी देते हुये उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश का आह्वान किया।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि नयी औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को भूमि तकनीक तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित होने वाले प्लान्ट्स का विशिष्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना विकासकर्ता को परियोजना स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली 5.058 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लैण्ड सीलिंग के अन्तर्गत मण्डलायुक्त स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा विद्युत ड्यूटी से 10 वर्ष की अवधि तक छूट प्रदान की जायेगी। सभी सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को एक्साइज ड्यूटी एवं कस्टम ड्यूटी से छूट दी जायेगी।
श्री पाण्डेय ने यह भी बताया कि आसन्न यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिति-2018 के अन्तर्गत एन0आर0आई0 के लिए अलग से सत्र रखा गया है, जिसमें उन्हें निवेश संबंधी क्षेत्रों की समस्त जानकारियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी।
अपर मुख्य सचिव आई0टी0 श्री संजीव सरन ने बताया कि प्रदेश सरकार की नयी उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्र्टाट अप नीति 2017 के अन्तर्गत आई0टी0 पार्क में निवेशकर्ता कम्पनियों को स्टार्ट अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्टस हेतु पांच लाख रूपये तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्टस हेतु दस लाख रूपये की सीमा तक पेटेन्टस फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग नीति के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यीडा को इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग जोन (ईएमजेड) घोषित किया जा चुका है। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करने की दशा में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के शिष्ट मण्डल ने बायोकाॅन बंगलुरू की सीईओ सुश्री किरण मजुमदार के साथ बैठक कर उनसे प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश की सम्भावनाओं पर सघन विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान सुश्री मजुमदार ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर, विशेषकर ई-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षेत्र में निवेश किये जाने पर अपनी रूचि दिखाई। उन्होंने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप उद्यमियों को उत्तर प्रदेश से निवेश करने के लिए आकर्षित किया जायेगा। उन्होंने कहा प्रदेश के गोरखपुर तथा अन्य जिलों में पायलट परियोजना के तहत ई-हेल्प केयर सेंटर की स्थापना के लिये सर्वेक्षण कराया जायेगा। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए एक सघन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
रोड शो में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रेजेन्टेंशन दिया। कर्नाटक राज्य सीआईआई के अध्यक्ष एवं वोल्वो के प्रबन्ध निदेशक तथा कन्ट्री हेड बाॅश लिमिटेड ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रोड शो में आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स, विनिर्माण, फाइनेन्स,ऊर्जा व सौर ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक उद्योगपति तथा उनके अधिकारी सम्मिलित थे।
इस अवसर पर मुख्य रूप से एकाक्गा टेक्नालोजी के निदेशक प्रवीन कुमार, ई0टीजी0आई0 ग्रुप के चेयरमैन डा0 रायचन्द्र चेनराज, सैनफार्ड ग्रुप के सी0ई0ओ0 डेनिस एबेनेजर, आरेकल ग्रुप के असलेसा एवं देवाप्रिया, स्टार इंटरनैशनल प्राईवेट लि0 के सी0ई0ओ0 रविन्द्र घोडे, आई0बी0एन0 के सीनियर डायरेक्टर अमीर साहुल, सनमोक्ष एनर्जी के फाउण्डर सी0ई0ओ0 अशोक दास, टोयोटा किर्लोस्कर के वायस चेयरमैन शेखर विश्वनाथन, विप्रो लि0 के सीनियर वायस प्रेसीडेण्ट हरि प्रसाद हेगड़े, भारत इलेक्ट्रानिक्स के प्रबंध निदेशक एम0बी0 गोतमा, उबर इण्डिया के पब्लिक पालिसी लीडर लावन्या सिंह, अलफेमर्स के अधिशाषी निदेशक डी0 चन्द्रशेखर, यूफोरिया ग्लोबल के एम0डी0 शरद दीक्षित, एकलाग इण्डिया प्राईवेट लि0 के डायरेक्टर रघु, एजवुड वेंचर्स ग्रुप के चेयरमैन देवेन्द्र वर्मा, डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेवलेपमेण्ट आर्गनाईजेशन के टेक्निकल को-आर्डीनेशन बी0जी0 केशवमूर्ति, ओला इण्डिया के फाउण्डिंग पार्टनर प्रणय जीवर्जका, एरिन कन्सलटेण्टस प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक श्री साई प्रकाश, नीटर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउण्डेशन के निदेशक स्टीफेन लुईस, सेवा स्विचगियर प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक श्रीमान भाष्यम, बिजनेस स्वीडेन के प्रोजेक्ट मैनेजर अंजली भोला भार्गव, वोल्वो इण्डिया प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक कमल बाली आदि अग्रणी उद्योगपतियों से पृथक-पृथक बैठक कर प्रदेश में निवेश करने पर विस्तृत चर्चा भी की गयी और उन्होंने प्रदेश में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की।

बंगलुरु /लखनऊः 18 दिसम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज बंगलुरु के होटल ताज वेस्टएण्ड में रोड षो के माध्यम से उद्यमियों एवं संभावित निवेशकों का आवाहन किया, इसमें उन्हें सफलता मिली जब बायोकान बंगलुरु की सी0ई0ओ0 सुश्री किरन मजूमदार एवं कई उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में निवेष की इच्छा जाहिर की। सुश्री मजूमदार ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में ई0-प्राईमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष रूचि प्रदर्शित की तथा कहा कि बायोटेक स्टार्टअप उद्यमियों हेतु उत्तर प्रदेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है । उन्होंने गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सर्वे के उपरांत ई0 हेल्थकेयर सेण्टर के पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की तथा इस क्षेत्र में इन्क्यूबेर्टस एवं उद्यमियों का आवाह्न करने हेतु अभियान चलाने हेतु भी सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने निवेशकों एवं उद्यमियों का आह्वान किया है कि वे उत्तर प्रदेश के चयनित निजी क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने में निवेश करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिये स्टार्टअप कार्पस फण्ड की सीमा सौ करोड़ रूपये सेे बढ़ाकर एक हजार करोड़ रूपये कर दी है। नयी नीति लागू होने से पहले ब्याज स्वरूप ड्यूटी, इलेक्ट्रीसिटी से छूट, भविष्य निधि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, विद्युत बिलों में छूट और स्व-प्रमाण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
औद्योगिक विकास मंत्री आज बंगलुरु के होटल ताज वेस्टेन्ड में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के अन्तर्गत आयोजित रोड शो को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आई0टी0 व इलेक्ट्रानिक्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। उन्होंने स्टार्ट अप नीति-2017 के अन्तर्गत निवेशकों को उपलब्ध रियायतों एवं सुविधाओं की जानकारी देते हुये उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश का आह्वान किया।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि नयी औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को भूमि तकनीक तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित होने वाले प्लान्ट्स का विशिष्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना विकासकर्ता को परियोजना स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली 5.058 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लैण्ड सीलिंग के अन्तर्गत मण्डलायुक्त स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा विद्युत ड्यूटी से 10 वर्ष की अवधि तक छूट प्रदान की जायेगी। सभी सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को एक्साइज ड्यूटी एवं कस्टम ड्यूटी से छूट दी जायेगी।
श्री पाण्डेय ने यह भी बताया कि आसन्न यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिति-2018 के अन्तर्गत एन0आर0आई0 के लिए अलग से सत्र रखा गया है, जिसमें उन्हें निवेश संबंधी क्षेत्रों की समस्त जानकारियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी।
अपर मुख्य सचिव आई0टी0 श्री संजीव सरन ने बताया कि प्रदेश सरकार की नयी उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्र्टाट अप नीति 2017 के अन्तर्गत आई0टी0 पार्क में निवेशकर्ता कम्पनियों को स्टार्ट अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्टस हेतु पांच लाख रूपये तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्टस हेतु दस लाख रूपये की सीमा तक पेटेन्टस फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग नीति के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यीडा को इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग जोन (ईएमजेड) घोषित किया जा चुका है। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करने की दशा में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के शिष्ट मण्डल ने बायोकाॅन बंगलुरू की सीईओ सुश्री किरण मजुमदार के साथ बैठक कर उनसे प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश की सम्भावनाओं पर सघन विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान सुश्री मजुमदार ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर, विशेषकर ई-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षेत्र में निवेश किये जाने पर अपनी रूचि दिखाई। उन्होंने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप उद्यमियों को उत्तर प्रदेश से निवेश करने के लिए आकर्षित किया जायेगा। उन्होंने कहा प्रदेश के गोरखपुर तथा अन्य जिलों में पायलट परियोजना के तहत ई-हेल्प केयर सेंटर की स्थापना के लिये सर्वेक्षण कराया जायेगा। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए एक सघन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
रोड शो में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रेजेन्टेंशन दिया। कर्नाटक राज्य सीआईआई के अध्यक्ष एवं वोल्वो के प्रबन्ध निदेशक तथा कन्ट्री हेड बाॅश लिमिटेड ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रोड शो में आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स, विनिर्माण, फाइनेन्स,ऊर्जा व सौर ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक उद्योगपति तथा उनके अधिकारी सम्मिलित थे।
इस अवसर पर मुख्य रूप से एकाक्गा टेक्नालोजी के निदेशक प्रवीन कुमार, ई0टीजी0आई0 ग्रुप के चेयरमैन डा0 रायचन्द्र चेनराज, सैनफार्ड ग्रुप के सी0ई0ओ0 डेनिस एबेनेजर, आरेकल ग्रुप के असलेसा एवं देवाप्रिया, स्टार इंटरनैशनल प्राईवेट लि0 के सी0ई0ओ0 रविन्द्र घोडे, आई0बी0एन0 के सीनियर डायरेक्टर अमीर साहुल, सनमोक्ष एनर्जी के फाउण्डर सी0ई0ओ0 अशोक दास, टोयोटा किर्लोस्कर के वायस चेयरमैन शेखर विश्वनाथन, विप्रो लि0 के सीनियर वायस प्रेसीडेण्ट हरि प्रसाद हेगड़े, भारत इलेक्ट्रानिक्स के प्रबंध निदेशक एम0बी0 गोतमा, उबर इण्डिया के पब्लिक पालिसी लीडर लावन्या सिंह, अलफेमर्स के अधिशाषी निदेशक डी0 चन्द्रशेखर, यूफोरिया ग्लोबल के एम0डी0 शरद दीक्षित, एकलाग इण्डिया प्राईवेट लि0 के डायरेक्टर रघु, एजवुड वेंचर्स ग्रुप के चेयरमैन देवेन्द्र वर्मा, डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेवलेपमेण्ट आर्गनाईजेशन के टेक्निकल को-आर्डीनेशन बी0जी0 केशवमूर्ति, ओला इण्डिया के फाउण्डिंग पार्टनर प्रणय जीवर्जका, एरिन कन्सलटेण्टस प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक श्री साई प्रकाश, नीटर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउण्डेशन के निदेशक स्टीफेन लुईस, सेवा स्विचगियर प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक श्रीमान भाष्यम, बिजनेस स्वीडेन के प्रोजेक्ट मैनेजर अंजली भोला भार्गव, वोल्वो इण्डिया प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक कमल बाली आदि अग्रणी उद्योगपतियों से पृथक-पृथक बैठक कर प्रदेश में निवेश करने पर विस्तृत चर्चा भी की गयी और उन्होंने प्रदेश में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की।

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बंगलुरु में श्री श्री रविशंकर से जन्म भूमि विवाद को आपसी सुलह से हल निकालने के लिए उनके आश्रम मुलाकात की। दोनों ने बैठकर सुलह प्रयासों के विविध विंदुओं पर चर्चा की और आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए। गौरतलब है कि यह मामला सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है , कोर्ट ने भी मामले में कह रखा है कि बाहर इस मामले को सुलझाया जा सकता है। इस मामले में यदि पक्षकार उचित समझे तो वरिष्ठ न्यायमूर्ति भी सुलह का रास्ता निकालने में मदद कर सकते हैं।

वसीम रिजवी ने बताया कि मैंने रविशंकर को शिया वक्फ बोर्ड की अपनी राय से अवगत कराया। यह कि जन्म भूमि पर ही मंदिर बनना चाहिए। वसीम ने कहा कि श्री श्री रविशंकर को बताया कि मैं इस सिलसिले में न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे सभी महंतों से मिल चुका हूं सभी श्रीराम मन्दिर निर्माण के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। जन्मभूमि के मामले में समझौते की बात में विवादित जगह पर मस्जिद बनाने या उसके आसपास मस्जिद बनाने की शर्त रखने वाले विवाद को बनाये रखने की साज़िश कर रहे है। ऐसे लोग धार्मिक फसाद करना चाहते है।

ध्वस्त की गई बाबरी शिया समुदाय की वक्फ थी। इस मामले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई मतलब नहीं है सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड को इस मामले निर्णय लेने का अधिकार है। वसीम रिजवी ने श्री श्री रविशंकरको अपना मकसद साफ बताते हुए कहा कि शिया वक्फ बोर्ड श्रीराम के नाम पर झगड़ा नही समझौता चाहता। वसीम रिजवी ने श्री श्री रविशंकर के इस मामले में समझौते के प्रयासों की सराहना की और कहा कि रविशंकर जैसे महान व्यक्ति अगर इस मामले में आगे आएंगे तो भाईचारे को बल मिलेगा और कुछ उन कट्टरपंथियों के देश में खून खराबा कराने के मंसूबे फेल हो सकेंगे।