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विधानसभा के समक्ष वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत

Posted on 23 July 2019 by admin

अनुपूरक अनुदान का कुल आकार 13,594.87 करोड़ रुपए
नगर विकास के लिए कुल 2,175.46 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग
अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 2,093.98 करोड़ रु0 की मांग
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ रु0 तथा
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1,150 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग
ऊर्जा क्षेत्र में वितरण एवं उत्पादन परियोजनाओं के
लिए कुल 905.36 करोड़ रु0 की अनुपूरक बजट प्रस्तावित
सिंचाई विभाग के लिए 834.84 करोड़ रु0 के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव
अयोध्या स्थित राम की पैड़ी की रिमॉडलिंग के लिए 10 करोड़ रु0 की मांग
लोक निर्माण विभाग हेतु 605 करोड़ रु0 तथा
पुलिस विभाग के लिए 250 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग
पर्यटन विभाग हेतु 163 करोड़ रु0 की अनुपूरक बजट की मांग
सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाओं के एन0पी0एस0 से आच्छादित कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान/अभिदाता अंशदान के सम्बन्ध में 5004.03 करोड़ रु0 के अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव

लखनऊ : 23 जुलाई, 2019 उत्तर प्रदेश विधानसभा के समक्ष आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक अनुदान का कुल आकार 13,594.87 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 8,381.20 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 5,213.67 करोड़ रुपए अनुमानित है। अनुपूरक बजट 2019-20 में नगर विकास के लिए कुल 2,175.46 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। इसमें से राज्य पोषित स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ रुपए, कुम्भ मेले के दायित्यों के भुगतान के लिए 349 करोड़ रुपए, सीवरेज एवं जल निकासी हेतु 100 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में पाथवे, बेंच, जिम,
पेयजल, योग एवं बाल क्रीड़ा की सुविधाओ ं स े युक्त पार्क हते ु 60 कराडे ़ रुपए की
मांग की गयी है।

प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 2,093.98 करोड़ रुपए
की मांग की गयी है। इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ रुपए,
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1,150 करोड़ रुपए तथा गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु 15
करोड़ रुपए की मांग की गयी है। ऊर्जा क्षेत्र में वितरण एवं उत्पादन परियोजनाओं के
लिए कुल 905.36 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट प्रस्तावित है।

सिंचाई विभाग के लिए 834.84 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव है।
इसमे ं से 800 कराडे ़ रुपए की अनुपूरक मांग नहर एवं नलकूपो ं के विद्युत देय के लिए
तथा 24.84 करोड़ रुपए की मांग गोरखपुर में राप्ती नदी पर घाट के निर्माण के लिए
की गयी है। अयोध्या स्थित राम की पैड़ी की रिमॉडलिंग के लिए 10 करोड़ रुपए की
मांग की गयी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं के
सुदृढ़ीकरण हेतु 15.56 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगों में लोक निर्माण विभाग हेतु कुल 605
कराडे ़ रुपए का अनपु ूरक बजट प्रस्तावित है। इनमे ं स े 405 कराडे ़ रुपए सते ुआें के
लिए तथा 200 करोड़ रुपए सड़कों के लिए है। पुलिस विभाग के लिए कुल 250
कराडे ़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है। इनमे ं से 200 कराडे ़ रुपए नवसृजित
जनपदों में पुलिस लाइन की भूमि के लिए है।

पर्यटन विभाग हेतु कुल 163 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट की मांग की गयी
है। इसमें से 105 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, मिर्जापुर में
विन्ध्यवासिनी धाम के पर्यटन विकास के लिए 10 कराडे ़ रुपए, सीतापुर मे ं नैमिषारण्य
के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, आगरा में मुगल म्यूजियम के लिए
20 करोड़ रुपए तथा अयोध्या में दीपोत्सव के लिए 6 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग
रखी गयी है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु 83.14 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग का प्रस्ताव
किया गया है। इसमें से एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर हेतु 7.45
करोड़ रुपए, जनपद बलरामपुर में के0जी0एम0यू0 लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर हेतु
35 करोड़ रुपए, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा
संस्थान हेतु 10 करोड़ रुपए, 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल
कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में प्रतीक व्यवस्था के रूप में 14 लाख रुपए, बस्ती,
बहराइच, अयोध्या, शाहजहांपुर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज हेतु 25 करोड़
रुपए, के0जी0एम0यू0 में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेण्ट फॉर बर्न इंजरी
हेतु 2.07 करोड़ रुपए तथा के0जी0एम0यू0 में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर
एल्डरली हेतु 3.47 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत सरकारी एवं सहायता
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाओं के एन0पी0एस0 से
आच्छादित कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान/अभिदाता अंशदान के सम्बन्ध में 5004.03
करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव है। आशा कार्यकर्त्री, शहरी आशा एवं
संगिनियों के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है।

ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के मूल बजट का
आकार 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का
व्यय 3,63,957.04 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 1,15,744.06 करोड़ रुपए
अनुमानित है।

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