MOU shall be signed within two months between the Government of Uttar Pradesh and Bill & Melinda Foundation

The co-chairman of Bill and Melinda Gates Foundation Mr. Bill Gates met Chief Minister of Uttar Pradesh Mr. Akhilesh Yadav at his official residence in Lucknow today and offered his Foundation’s support to work in partnership on Health and Development issues in the State.
During the meeting the Chief Minister appreciated the works being done by the Gates Foundation in different districts of Uttar Pradesh in the area of Health through projects like Sure Start, Manthan and Urban Health Initiative. He also apprised him of the efforts being started by the present Government after its formation to tackle the poor health indicators of Mother Mortality Rates, Infant Mortality Rate, Low level of complete Immunization, High Malnutrition among children, High fertility rate etc. Apart from these issues, he also discussed with Gates the problems and challenges of vector borne diseases like TB, JE and AES in certain regions of the state.
Mr. Yadav suggested him that the state should be supported in terms of technical knowledge to the state’s efforts in tackling health related challenges by experimenting with new and innovative methods for effective behavior changes, delivery of services and organization and management of health systems, including supporting innovative ICT based solutions including Telemedicine and capacity building of grassroots level health workers in stead of providing monetary funding to the state. He also stated that the time has come for the Foundation to consider a comprehensive and long term programme which addresses the Maternal and Child Health issues in the State in a holistic manner.
Mr. Bill Gates assured him of full support by the Foundation to develop innovative solution and to provide catalytic, technical, managerial and advocacy support to the Government. He also indicated the Foundation’s keen interest to develop partnerships in some of the priority areas like Maternal and Neonatal Health, Nutrition, Child health particularly routine immunization coverage, introduction of New Life Saving Vaccines and the consolidation of the gains against Polio, Family Planning through increasing access to and uptake of modern contraceptives. He also offered the State Government to work in field of agriculture and also developing financial services for the poor by expanding digital payment systems into poor and rural communities, and connecting those payments to enhanced savings, credit and insurance services.
It was decided that a memorandum of understanding (MOU) shall be signed within two months between the Government of Uttar Pradesh and Bill & Melinda Gates Foundation, with the objective that the Gate Foundation shall provide technical, management and programme design support in the maternal, neonatal and child health, vaccination and other health and agriculture related programmes. The State Government shall provide support as per sanctioned government plans to achieve the objective and to scale up best approaches.
On this occasion senior cabinet ministers Mr. Shivpal Singh Yadav, Mr. Ambika Choudhary, Mr. Ahmad Hasan, Mr. Raghuraj Pratap Singh, minister of state (independent charge) Mr. Arvind Singh Gope and minister of state Mr. Abhishek Mishra. deputy chairman state planning commission Mr. N.C. Vajpayee, chief secretary Mr. Javed Usmani, principal secretary to the Chief Minister Mr. Rakesh Garg, principal secretary (health) Mr. Sanjay Agrawal, principal secretary (agriculture) Mr. Rajeev Kapur, secretary to the Chief Minister Mr. Alok Kumar and other persons were also present.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• राज्य सरकार तथा बिल एण्ड मिलिंडा गेट्स फाउन्डेशन के मध्य दो माह के अन्दर एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किया जायेगा
• फाउन्डेशन स्वास्थ्य एवं कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य सरकार को तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा कार्यक्रम डिजाइन में सहयोग प्रदान करेगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से बिल एण्ड मिलिंडा गेट्स फाउन्डेशन के सह अध्यक्ष श्री बिल गेट्स ने आज यहां उनके सरकारी आवास पर भेंट की। मुख्यमंत्री तथा श्री गेट्स ने प्रदेश के विकास तथा इसमें गेट्स फाउन्डेशन की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। श्री गेट्स ने प्रदेश के विकास विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों में अपने फाउन्डेशन के सहयोग की पेशकश की।
मुख्यमंत्री के साथ श्री गेट्स की मुलाकात में यह निर्णय लिया गया कि दो माह के अन्दर राज्य सरकार तथा बिल एण्ड मिलिंडा गेट्स फाउन्डेशन के मध्य एक सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किया जायेगा। एम0ओ0यू0 के तहत गेट्स फाउन्डेशन मातृ एवं नवजात शिशु तथा बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं, टीकाकरण सहित स्वास्थ्य एवं कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य सरकार को तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा कार्यक्रम डिजाइन में सहयोग प्रदान करेगा। राज्य सरकार अनुमोदित सरकारी योजनाओं के तहत आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी, ताकि लक्ष्यों को और बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जनपदों में गेट्स फाउन्डेशन द्वारा संचालित ‘श्योर स्टार्ट’, ‘मंथन’ तथा ‘अर्बन हेल्थ इनीशियेटिव’ जैसी स्वास्थ्य सम्बन्धी परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। इसके तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, नियमित टीकाकरण, नई जीवन रक्षक वैक्सीन के जरिये बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी, बच्चों में कुपोषण की समस्याओं का निदान तथा जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार संक्रामक बीमारियों जैसे टी0बी0, कुछ खास क्षेत्रों में जापानी इंसेफ्लाइटिस, अक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम जैसी बीमारियों से निपटने के प्रयास कर रही है।
श्री यादव ने श्री बिल गेट्स को अवगत कराया कि राज्य सरकार फाउन्डेशन से वित्तीय मदद के बजाए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न देशों में फाउन्डेशन के सफल प्रयासों, अनुभवों, अभिनव प्रयोगों एवं शोध के उपयोग की इच्छुक है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबन्धन के जरिये जरूरतमंदों तक इन सेवाओं को पहुंचाने में सफलता मिल सके। इसके अलावा राज्य सरकार सूचना तकनीक एवं टेली मेडिसिन के क्षेत्र में भी मदद की इच्छुक है, ताकि इनके जरिये सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों एवं निर्धन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए फाउन्डेशन द्वारा एक वृहद एवं लम्बी अवधि की योजना को संचालित कियेे जाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर श्री गेट्स ने कहा कि उनकी संस्था राज्य सरकार के साथ मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, नई जीवनरक्षक वैक्सीन एवं पोलियों  के विरूद्ध चलाये गये अभियान के परिणामों के आधार पर बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने एवं उनकी उपलब्धता जनता तक सुनिश्चित कराकर जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग प्रदान करने की इच्छुक है। इसके अलावा उनका फाउन्डेशन डिजिटल भुगतान पद्धति का उपयोग कर ग्रामीण समुदाय एवं निर्धन लोगों को बचत ऋण एवं बीमा की सुविधाओं से जोड़कर, उनके विकास  के लिए राज्य सरकार के साथ काम करने का भी इच्छुक है। इस अवसर पर उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी सहयोग करने का प्रस्ताव भी किया।
बैठक में वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चैधरी, श्री अहमद हसन, श्री रघुराज प्रताप सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अरविन्द सिंह गोप, राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा, उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग श्री एन0सी0बाजपेयी, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजीव कपूर, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी उ0प्र0 द्वारा प्रकाशित पाक्षिक पत्रिका कमल ज्योति का आॅनलाइन विमोचन आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया। प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित इस विमोचन समारोह के अवसर पर डाॅ0 वाजपेयी ने कहा कि पत्रिका के आॅनलाइन होने से प्रदेश की जनता एवं कार्यकर्ताओं को पत्रिका में देश व प्रदेश की जानकारी आसानी से सुलभ हो सकेगी।
विमोचन के समय प्रदेश अध्यक्ष के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, विनय कटियार, नेता विधानमंडल दल हुकुम सिंह, पूर्व नेता विधानमंडल दल ओम प्रकाश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ल, स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री विंध्यवासिनी कुमार, नरेन्द्र सिंह, विनोद पांडेय, प्रदेश महामंत्री संगठन राकेश जैन, प्रो0 श्यामनन्दन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह, हरिद्वार दुबे, विजय बहादुर पाठक, डाॅ0 मनोज मिश्र, प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा, कार्यालय सचिव अनूप गुप्ता आदि वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे।
कार्यक्रम की शुरूआत में पत्रिका के प्रबन्ध सम्पादक राजकुमार ने कमल ज्योति की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कमल ज्योति के आशुतोष मिश्र, आई.टी. प्रकोष्ठ के संजीव कुमार सिंह, रूपेश पांडेय आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दृढ़ता के साथ किसानों के पक्ष में कदम उठाकर यह दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार गांव और गरीब को प्राथमिकता में रखती है। गेहूॅ खरीद केन्द्रों पर किसानों को सभी सुविधाएं मिलें, इसके निर्देश तो पहले दिन ही दिए गए थे किन्तु पुराने माफियाओं, आढ़तियों और भ्रष्ट कर्मचारियों के गठजोड़ की वजह से खरीद केन्द्रों  से शिकायतें आ रही थी। पिछली बसपा सरकार के पांच सालों में किसान को हर तरह से इतना परेशान किया गया था कि वह बड़ी संख्या में आत्महत्या करने को मजबूर हो गया था।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने बताया है कि किसानों की दुश्वारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं कई खरीद केन्द्रो का निरीक्षण किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव की चिन्ता को देखते हुए सरकार के और मंत्री भी खरीद केन्द्रो के हालात देखने पहॅुचे। गेहूॅ खरीद में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री ने कड़ा फैसला लेते हुए 59 केन्द्र प्रभारी निलम्बित कर दिए हैं। उन्नाव की जिलाधिकारी हटा दी गई और फतेहपुर तथा औरैया के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया गया है।
किसानों के हितों के प्रति सरकार के इस सख्त रूख को देखते हुए अब अधिकारी भी अपना पुराना रवैया छोड़कर सक्रिय हो रहे है। कई जिलाधिकारियों ने भी गेहूॅ खरीद केन्द्रो का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इससे खरीद केन्द्रों पर घटतौली, खरीद में गड़बड़ी तथा भुगतान में विलम्ब आदि शिकायतों का निवारण हो सकेगा। किसान अब अपनी फसल को औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा। बिचैलिए अब उसका शोषण नहीं कर पाएगें। किसानों को 1285 रूपए प्रतिकुन्तल की दर से गेहूॅ का मूल्य मिलेगा।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसके साथ ही किसानों का 50 हजार रूपए तक का कर्ज माफ करने और उनकी जमीन के जबरन अधिग्रहण पर रोक लगाने का भी फैसला किया है। आपदाग्रस्त किसान को 5 लाख की बीमा राशि मिलेगी। पिछली सरकार में किसान बुरी तरह बर्बाद हुआ था। उसको न तो फसल की उचित कीमत मिली और नहीं खेती के लिए समय से खाद, पानी, बीज उपलब्ध हो सके थे। बाढ़, सूखा संकट में उसे कोई राहत नहीं मिली। सूदखोरों ने किसानों को कर्जदार बना दिया था।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने , जो कि स्वयं किसान परिवार से है, किसानों की दुश्वारियों को समझते हुए उनको राहत देने का इरादा किया है। उनके निर्णय किसानों की जिन्दगी संवारनेवाले है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नामंाकन 31मई से 6 जून तक दाखिल होंगेः मतदान 27 जून को होगा
नाम निर्देशन पत्र पर प्रत्याशी व प्रस्तावक का फोटो लगाना अनिवार्य
महापौर के निर्वाचन व्यय की सीमा 12.50 लाख, पार्षद के लिए व्यय सीमा एक लाख रूपये

जिला मजिस्टेªट/ जिला निर्वाचन अधिकारी अजय चैहान द्वारा जनपद में नागर निकाय निर्वाचन हेतु समय सारिणी जारी कर दी गई है। आगरा जनपद में द्वितीय चरण में निर्वाचन होगें। उन्होंने बताया है कि 31 मई को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। नामांकन पत्र 31 मई से 6 जून तक प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किये जायेगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 7 जून को प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ होगी। अभ्यर्थी के लिए 11 जून को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थन की वापसी का समय निर्धारित किया गया है। प्रतीक आवंटन 12 जून को प्रातः 11 बजे से किये जायेगें। मतदान 27 जून को होगा। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतगणना 7 जुलाई को होगी।
उन्होंने बताया है नगर निगम के महापौर पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य एक हजार रूपये, जमानत की धनराशि 12 हजार रूपये और अधिकतम व्यय सीमा 12 लाख 50 हजार रूपये निर्धारित है। पार्षद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 400 रूपये, जमानत की धनराशि 2500 रूपये और अधिकतम व्यय सीमा एक लाख रूपये है।
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रूपये, जमानत राशि 8 हजार रूपये और अधिकतम व्यय सीमा 4 लाख रूपये है जबकि सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र 200 रूपये , जमानत 2 हजार रूपये और अधिकतम सीमा 40 हजार रूपये है।
नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 रूपये जमानत राशि पांच हजार और अधिकतम व्यय सीमा एक लाख रूपये है जबकि सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रूपये, जमानत राशि 2 हजार रूपये तथा अधिकतम व्यय सीमा 20 हजार रूपये निर्धारित है।
आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जैसे अनुसूचित जाति / जनजाति,  पिछडा वर्ग या महिला हेतु सभी पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य व जमानत की धनराशि आधी होगी। नाम निर्देशन पत्र, नगद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि आरक्षित तथा अनारक्षित पदों के निर्वाचन हेतु अलग-अलग रंगो के नाम निर्देशन पत्र हैं। आरक्षित पदों हेतु पीले रंग का और अनारक्षित पद हेतु सफेद रंग का नाम निर्देश पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक एवं सम्पत्तियों/दायित्वों का विवरण सम्बन्धी शपथ पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। जिसका प्रारूप आर0ओ0/ए0आर0ओ0 से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वर्तमान समय में विष्व में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनी तम्बाकू एवं धूम्रपान से पूरी
दुनियां चिन्तित है। एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 40 लाख लोग धुम्रपान एवं तम्बाकू के कारण होने वाली
बिमारियों से असमय मौत का षिकार हो जाते है और भारत में लगभग 8 लाख लोग प्रतिवर्ष तम्बाकू, धूम्रपान एवं शरीर पर
उसके दुष्प्रभावों से काल के गाल में समा जाते है। जनस्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा एवं चिन्ता बनी धूम्रपान एवं तम्बाकू
की लत को होम्योपैथी की मीठी-मीठी गोलियांे के द्वारा आसानी से छुटकारा दिलाया जा सकता है।
यह जानकारी होम्योपैथिक चिकित्सक एवं केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद के सदस्य डा0 अनुरुद्ध वर्मा ने विश्व धूम्रपान
एवं तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर दी है। डा0 वर्मा ने बताया कि होम्योपैथी पद्धति में ऐसी अनेक कारगर औषधियां
है जो आसानी से इस जानलेवा लत से छुटकारा दिला सकती है। सिगरेट एवं तम्बाकू की लत से होम्योपैथी की मीठी
गोलियां न केवल छुटकारा दिलाती है बल्कि तम्बाकू से शरीर पर होने वाले कुप्रभावों एवं खतरों से भी बचाती हैं, साथ ही
साथ इनका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नही होता हैं। मजे की बात यह है कि होम्योपैथी की यह दवायें व्यक्ति को बिना
बताये भी दी जा सकती है और उसकी आदत छूट सकती है।
उन्होने बताया कि धूम्रपान एवं तम्बाकू छुड़ाने के लिये आर्सेनिक, इग्नेशिया, डेफनाइंडिका, कैलेडियम, टवैकम,
स्टैफिशगेरिया, निकोटिनम, अर्जेन्टम नाइट्रिकम आदि होम्योपैथिक औषधियां व्यक्ति के लक्षणों के आधार एवं कुशल चिकित्सक
की सलाह पर ली जा सकती है। उन्होने बताया कि इस आदत से मुक्ति के लिये आवश्यक है कि इच्छा शक्ति
को मजबूत कर इसका इस्तेमाल छोड दिया जाये। इसे छोडने के बाद दो तीन दिन तक विड्राल लक्षण उत्पन्न होते है
जिससे लती व्यक्ति को थोडी परेशानी होती है परन्तु यह परेशानी स्वतः ठीक हो जाती है। सिगरेट की तलब लगने पर
सौफ, इलायची, लौंग, टाॅफी एंव ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थो का सेवन करना चाहिये साथ ही व्यक्ति को अधिक से अध्
िाक टहलना चाहियें क्यो कि इससे शरीर में शुद्ध आॅक्सीजन जाती है साथ ही व्यक्ति को व्यायाम, ध्यान एवं योग करना
चहिए यह कार्य तम्बाकू एवं धूम्रपान की तलब को दूर करने में सहायक होती हैं। उन्होने बताया कि इसके अलावा अपना
एकाकीपन दूर करने के लिये किसी कार्य मे व्यस्त रहना चाहियें या खाली समय में संगीत सुनकर समय बिताना चाहिये।
डा0 वर्मा ने बताया कि तम्बाकू एवं धूम्रपान के खतरों के प्रति जागरुकता फैलाने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
प्रति वर्ष 31 मई को विश्व धूम्रपान एवं तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तम्बाकू एवं धूम्रपान से विश्व में 30 लाख एवं
भारत में लगभग 8 लाख लोगों की प्रति वर्ष मौत होती है। उन्होनें बताया कि 90 प्रतिशत फेफडे़ के कैंसर, 30 प्रतिशत
अन्य प्रकार के कैंसर, 80 प्रतिशत ब्रांकाइटिस तथा 25 प्रतिशत घातक हृदय रोगों का कारण धूम्रपान एवं तम्बाकू ही है। ध्
ाूम्रपान करने वालो में दिल का दौरा पडने की आशंका ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान के कारण घबराहट, अनिद्रा,
मिचली महसूस होना, भूख का कम लगना, वजन का कम होना, खांसी, दमा, आॅपटिक नर्व की कमजोरी, चक्कर आना
आदि की समस्यायें भी हो सकती हैं। उन्होने बताया कि धूम्रपान से महिलाओं में गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है तथा मृत
शिशु का जन्म, कम वजन के कमजोर बच्चे का जन्म भी इसके कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान के द्वारा
छोडे गये धुएँ से बाल अवस्था में श्वसन सम्बन्धी गंभीर रोग, खांसी, बलगम, छींक, नाक बहना, फेफड़ों का कम विकास,
आंख, नाक व गले में जलन, जन्मजात अपंगता आदि की उत्पन्न समस्याएं हो सकती है विशेषज्ञों के अनुसार सिगरेट का
एक कश जिन्दगी के 5 मिनट कम कर देता है इसलिये जरुरत है कि धुएँ से धुआँ हो रही जिन्दगी को बचाने के लिए
सिगरेट एवं धूम्रपान जैसे खतरनाक मित्र से हमेशा दूर ही रहा जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पात्र छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्तियों का वितरण समय से सुनिश्चित कराने हेतु सुगम एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए: जावेद उस्मानी
विकास के एजेण्डा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तर पर माॅनीटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से  होगी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि आम जन को आकस्मिक चिकित्सा एवं परिवहन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में इमरजेन्सी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज का संचालन तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्तियों का वितरण समय से सुनिश्चित कराने हेतु सुगम एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाए तथा आने वाली कठिनाईयों का तत्काल निराकरण भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कराकर गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों को अच्छादित कराया जाए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा आवास योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, सर्वशिक्षा अभियान तथा मध्यान्ह् भोजन आदि योजनाओं के अन्तर्गत अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्य सचिव आज प्रदेश के विकास हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के एजेण्डा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तर पर माॅनीटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक विभाग को माॅनीटरिंग हेतु प्वाइंट बनाने होंगे।
श्री उस्मानी ने उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं कृषि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार कराया जाए। उन्हांेने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु तत्काल कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने अध्यापकों के वेतन, पेंशन तथा जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण भी कराने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने आयुक्त ग्राम्य विकास को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु विकास खण्डों की क्षमताओं में वृद्धि की जाए। प्रमुख सचिव पंचायती राज को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत धनराशि का जनोपयोगी योजनाओं में आवंटन करते हुए गुणवत्तापरक परियोजनायें क्रियान्वित कराई जाएं।
श्री उस्मानी ने सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देशित किया कि मदरसों में तकनीकी शिक्षा का प्रसार किया जाए तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे - मल्टी सेक्टोरल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम आदि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु निर्धारित समयावधि के अनुसार कार्य योजना बनाई जाए।
बैठक में सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका कमल ज्योति अब प्रदेश की जनता व कार्यकर्ताओं को कमल ज्योति की वेबसाईट पर आनलाईन उपलब्ध रहेगी।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल 30 मई को अपराह्न 3 बजे पार्टी कार्यालय में कमल ज्योति की वेबसाईट www.kamaljyoti.com का लोकार्पण करेंगे। यह जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसानों एवं गांवों के विकास के लिए प्रदेश सरकार गम्भीर: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरण सिंह की पुण्य तिथि पर आज यहां विधान भवन परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चैधरी जी ने आजीवन किसानों, मजदूरों तथा गांवों की बेहतरी के लिए काम किया। चैधरी साहब ने जिन नीतियों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया, उसे जीवनभर निभाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों एवं गांवों के विकास के लिए प्रदेश सरकार गम्भीर है और गांवों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक गांव एवं किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक देश में सही मायने में खुशहाली नहीं आ सकती।
इस अवसर पर मीडिया द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को गेहूँ का समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर सभी अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराने तथा घटतौली रोकने के सख्त निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा किये जा रहे गेहँू क्रय केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रियों के निरीक्षण के दौरान गेहूँ क्रय केन्द्रों पर अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कतई बख्शा नहीं जायेगा।
श्री यादव ने कहा कि गेहूँ क्रय की व्यवस्था से जुड़े कुछ अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही को गम्भीरता से लेते हुए इन अधिकारियों के विरुद्ध हाल ही में कार्रवाई की गयी है। इस प्रकार के निर्णय आवश्यकतानुसार आगे भी लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हिदायत दी गयी है कि वे गेहूँ खरीद में दलालों की सक्रियता को कड़ाई से रोकें। उन्होंने बदायूं एवं इटावा में गत दिवस घटी अप्रिय घटनाओं के सम्बन्ध में कहा कि इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार एवं इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
इस अवसर पर प्रोटोकाॅल राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्र तथा विधान परिषद के सदस्य श्री राजेन्द्र चैधरी सहित विभिन्न दलों के जन प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के आव्हान पर बढ़ती मंहगाई और भ््राष्टाचार के विरोध में 31 मई,2012 को प्रदेश बंद रहेगा। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी संस्थान बंद रहेगें।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही मंहगाई बढ़ रही है। लोग त्रस्त हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश बन्द का आवाहन किया गया है तथा पेट्रोल की बढ़ी कीमतें तुरन्त वापस लेने की मांग की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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