• उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ देने का निर्णय
• विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-12586/2009 तथा 1484/2009 को वापस लेने का निर्णय
• उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन)  नियमावली, 2012 के प्राख्यापन का प्रस्ताव मंजूर
• जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा का आवरण 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये किये जाने के प्रस्ताव
• रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय

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उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ देने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के कर्मियों को छठा वेतनमान दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने निगम के कर्मियों को 01 जनवरी, 2011 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ देने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के 16 अक्टूबर, 2009 के शासनादेश के प्रस्तर-2 (ख) में निहित प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होगा।
उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के कार्मिकों को मकान किराया एवं नगर प्रतिकर भत्ते राज्य कर्मियों के अनुरूप दिये जायेंगे। कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण पर आने वाले सम्पूर्ण व्यय को उ0प्र0 महिला कल्याण निगम द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा निगम को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
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विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-12586/2009 तथा 1484/2009 को वापस लेने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-12586/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम पवन कुमार सिंह व अन्य तथा सहवर्ती अन्य 253 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं/सिविल अपील तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1484/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम बृज भूषण बक्शी व अन्य को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2005 एवं 2006 में आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी, पी0ए0सी0 तथा रेडियो वायरलेस आपरेटर के कुल 22,716 पदों पर 55 भर्ती बोर्ड गठित कर चयन की कार्रवाई की गयी थी। इस भर्ती में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होने पर शासन ने 11 एवं 12 जून, 2007 को जांच हेतु निर्देशित किया, जिसके क्रम में तत्कालीन ए0डी0जी0 अन्तर्राज्यीय सीमा संगठन श्री शैलजा कान्त मिश्रा की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच आख्या के आधार पर 42 भर्ती बोर्ड द्वारा सम्पन्न भर्तियों को 11, 12 एवं 30 सितम्बर, 2007 के आदेशों द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
इस निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित रिक्रूट आरक्षियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 08 दिसम्बर, 2008 को पारित निर्णय द्वारा निरस्तीकरण आदेश को अपास्त किया गया। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील में लीडिंग विशेष अपील संख्या 244/2009 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम पवन कुमार सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04 मार्च, 2009 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दागी अथ्यर्थियों को बेदाग अभ्यर्थियों से अलग करने की छूट प्रदान करते हुए विशेष अपील खारिज कर दी गयी।
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04 अप्रैल, 2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष योजित कुल 254 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में से विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12586/2009-उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम पवन कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25 मई, 2009 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुए समस्त चयनित अभ्यर्थियों को अनन्तिम रूप से सेवा में लिये जाने के आदेश दिये गये। जिसके अनुपालन में समस्त चयनित अभ्यर्थियों को अनन्तिम रूप से सेवा में वापस ले लिया गया।
यह भी उल्लेखनीय है कि इस भर्ती के रिक्रूटस आरक्षीगण मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से विगत 03 वर्षों से सेवा में हैं तथा इनके द्वारा अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश रिक्रूट्स अब किसी अन्य भी सेवा में जाने की अधिकतम अवधि पूरी कर चुके हैं तथा इन्हें सेवा से अलग करने पर इनके अधिक आयु के हो जाने के कारण किसी अन्य सेवा में जाने का मार्ग अवरूद्ध हो गया है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी राज्य सरकार को दागी एवं बेदागी अभ्यर्थियों को अलग करने की कार्रवाई करने की छूट दी गयी है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12586/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम पवन कुमार सिंह व अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य 253 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं/सिविल अपीलों का अनुश्रवण करने का औचित्य नहीं पाये जाने के कारण मंत्रिपरिषद द्वारा इसे वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया हैै।
इनके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या 7740/2007 बृज भूषण बक्शी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय व आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2009 के द्वारा शैलजा कान्त मिश्रा समिति के गठन को अपास्त कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध योजित विशेष अनुज्ञा संख्या 1484/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम बृज भूषण बक्शी व अन्य में कोई स्थगन आदेश नहीं पारित किया गया। विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12586/2009 को वापस लेने के कारण यह विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1484/2009 अर्थ हीन हो गयी है। इसलिए मंत्रिपरिषद ने इसे भी वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।
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उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन)  नियमावली, 2012 के प्राख्यापन का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 को प्राख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के समस्त ग्रामों की खतौनियों को कम्प्यूटर में फीड करने, सभी संशोधनों को कम्प्यूटर के माध्यम से अद्यावधिक करने तथा इसकी नकल कम्प्यूटर के माध्यम से ही जारी किये जाने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005’ जारी की गई थी। खतौनियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण के लिए तहसील कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा जो नियमानुसार शुल्क लिया जाता है, उसका संग्रहण/व्यय ‘उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005’ व यथा संशोधित ‘उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009’ में विहित व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है।
प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण, कम्प्यूटर केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य तहसील कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा नियमानुसार प्राप्त हो रहे शुल्क से किये जाने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने प्राप्त हो रहे शुल्क से राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण आदि कार्यों को भी कराये जाने के लिए नियमावली के उप नियम-4 में संशोधन करने का निर्णय लिया।
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जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा का आवरण 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये किये जाने के प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा का आवरण 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये किये जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के लगभग ढाई करोड़ खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2004-05 से पूरे प्रदेश में संचालित की जा रही है। यह योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है, जिसके प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक का तात्पर्य राजस्व अभिलेखों अर्थात् खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार से है, जिसकी आयु 12 वर्ष से 70 वर्ष में मध्य है। अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में बीमा का आवरण 01 लाख रुपये की धनराशि तक होता था, जिसके प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती थी।
वर्तमान सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया कि बीमा का आवरण 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये कर दिया जाए। यदि किसान खेती के कार्य से अपने घर से निकलता है और किसी दुर्घटना जैसे बिजली का करन्ट लगने, आकाशीय बिजली गिरने, सांप काटने, डूबने या अन्य किसी एक्सीडेन्ट से, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार को उक्त 05 लाख रूपये की बीमा राशि प्राप्त होगी।

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रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय
वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 25,75,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य
योजना पर लगभग 1,289 करोड़ रूपये का व्यय संभावित
लाभार्थियों को मिलेगी 400 रू0 प्रतिमाह की धनराशि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में चयनित लाभार्थियों को 400 रूपये प्रतिमाह की दर से धनराशि 02 छमाही किश्तों में उनके बैंक खातें में प्रेषित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखिया को रखने और अन्यथा की स्थिति में ही पुरूष मुखिया को लाभार्थी बनाने का प्राविधान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के तहत लगभग 25,75,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर लगभग 1,289 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है।
गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे परिवार जो बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हैं और जिन्हें बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अंत्योदय योजना या किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना से आच्छादित किया जायेगा। योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्रिपरिषद ने योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु 5 सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 19,884 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 25,546 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की अधिकतम आय सीमा निर्धारित की है। पात्र परिवारों का चयन पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त उपजिलाधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी की उपस्थिति में प्रत्येक ग्राम सभा की खुली बैठक में किये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह भी प्राविधान किया गया है कि भविष्य में यदि किसी लाभार्थी परिवार को बी0पी0एल0 योजना, अंत्योदय कार्यक्रम अथवा किसी पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाता है तो वह इस योजना में स्वतः अपात्र हो जायेगा और लाभार्थी का नाम सूची से हटा दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि अन्नदाता किसान की बेहतरी के लिए समाजवादी पार्टी सदैव संकल्पित रही है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही प्रयासशील हैं। उन्होने किसानों को राहत पहुॅचाने  वाले कई सराहनीय निर्णय लिए हैं।  इन निर्णयों का उत्तर प्रदेश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बीमा राशि एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय लिया है। यह किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय है इसके अतिरिक्त राजस्व अदालतों में कम्प्यूटरीकरण भी होगा। राज्य सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए 4655 गेहूॅ क्रय केन्द्र स्थापित किए और अधिकारियों को इन क्रय केन्द्रो की निगरानी के लिए निर्देशित किया है। खरीद में बिचैलियों का प्रभाव खत्म करने के लिए गेहूॅ खरीद का भुगतान किसानों के खातों में सीधे भेजने का भी फैसला किया गया है। किसानों के खाते में पैसा जाते ही एसएमएस के जरिए उन्हें सूचित भी किया जा रहा है। इसके लिए विशेष साफ्टवेयर से किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी चुनाव सभाओं में किसानों के 50 हजार तक के कर्ज माफ करने और उनकी जमीन कर्ज में नीलाम नहीं होने देने का भरोसा दिलाया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अब इस दिशा में भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। कर्जमाफी से जुड़े सभी प्रकरणों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने गेहूॅ भण्डारण के संकट से निबटने की भी कवायद षुरू कर दी है। गेहूॅ खरीद के लिए बोरों की आपूर्ति में केन्द्र सरकार की ढिलाई पर भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। गेहूॅ भण्डारण के लिए चिन्हित खुले स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को विरासत में एक भ्रष्ट प्रशासनिक मशीनरी तथा पंगु व्यवस्था मिली है। सरकारी खजाना खाली है और बसपाराज में बजट अनुत्पादक मदों पर लुटाया गया है। इस बिगड़े हालात को पटरी पर लाने के लिए प्रयास जारी हैं। लेकिन अभी से कुछ राजनीतिक दल, जिन्हें जनता ने सत्ता से दूर रखा है प्रदेश सरकार के विरूद्ध अनर्गल, निराधार तथा द्वेषपूर्ण प्रचार करने में लग गए है। किसानों की समस्या को राजनीति का मुद्दा बनाने का कोई औचित्य नहीं हैं। बसपा, भाजपा और कांग्रेस को किसानों के प्रति झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं हैं। इन सबका नेतृत्व किसान विरोधी है जबकि समाजवादी पार्टी  वस्तुतः किसानों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। किसानों का दर्द श्री मुलायम सिंह यादव ही जानते है जो स्वयं भी एक कृषक परिवार से हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि निकाय चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह ’कमल’ पर लड़ा जाएगा। आगामी 27 मई को पार्टी ने क्षेत्रीय संयोजक,सह संयोजक, क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं जिला संयोजकों की आवश्यक बैठक प्रदेश मुख्यालय पर बुलाई गई है।
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव हेतु सभी 13 नगर निगमों में तीन-तीन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाया गया तथा 9 नगरपालिका परिषदों के प्रभारियों की भी घोषणा की गई है। उन्हांेने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष डाॅं लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने अपेक्षा की है कि प्रभारी कार्यकर्तागण अपने संदर्भित जनपदों में जिला संयोजकों से फोन पर तत्काल वार्ता करके बैठक आयोजित कर लें। यह बैठक 27 मई तक पूर्ण कर ली जानी है। उन्होंने बताया कि 31 मई को प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में प्रदेश के कोर ग्रुप, नगर निगमों एवं नगरपालिका परिषद के प्रभारी कार्यकर्तागण की आवश्यक बैठक भी तय की गई है। इस बैठक में प्रभारीगण अपनी लिखित रिपोर्ट एवं प्रत्याशियों के नामों के पैनल प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगें।
नगरीय निकाय चुनावों हेतु नगर निगमों के प्रभारियों की सूची
लखनऊ- अशोक धवन, लल्लू सिंह, सलिल विश्नोई, कानपुर-सुरेश खन्ना, अशोक कटारिया, जयपाल सिंह, इलाहाबाद-प्रो0 रामजी सिंह, डाॅ दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा, आगरा-सतीश महाना, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्रदेव सिंह, मेरठ-सुरेश तिवारी, डाॅ महेश शर्मा, रघुराज ंिसंह, गाजियाबाद-शिवप्रताप शुक्ल, मानवेन्द्र सिंह, देवेन्द्र ंिसह चैहान, बरेली-नरेन्द्र ंिसह, रामनरेश अग्निहोत्री, हनुमान मिश्र, अलीगढ़-राजेन्द्र अग्रवाल, पंकज सिंह, हरीश दुबे, मुरादाबाद-राम प्रताप सिंह, नवाब सिंह नागर, वाई0पी0 सिंह, गोरखपुर-महेन्द्र नाथ पाण्डेय, सुरेश श्रीवास्तव, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, वाराणसी-संतराज यादव, अष्टभुजा शुक्ल, अजय मिश्र ’टेनी’, सहारनपुर-विनोद पाण्डेय, दिवाकर सेठ, श्रीमती अनुपमा जायसवाल, झांसी- डाॅ0 महेन्द्र ंिसह, रविन्द्र पाटनी, श्रीमती दमयंती गोयल।
नगरपालिका परिषदों के जनपदों के प्रभारियों की सूची-
मुजफ्फरनगर-रूप चैधरी, आशुतोष वाष्र्णेय, मथुरा-रामशंकर कठेरिया, सुनील शर्मा, फैजाबाद-मुकुट बिहारी वर्मा, आर0बी0 सिंह, फिरोजाबाद-योगन्द्र उपाध्याय, सुशील शाक्य, रामपुर-राधेश्याम गुप्ता, अशोक गोयल, शाहजहांपुर-नवीन जैन, बाबूराम निषाद, इटावा-नरेश सिरोही, राघवलखन पाल, मिर्जापुर-अनिल तिवारी, मे0 सुनील दत्त द्विवेदी, फर्रूखाबाद-श्रीमती सरिता भदौरिया, सुब्रत पाठक।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनता दल (यू0) प्रदेष अध्यक्ष सुरेष निरंजन भइया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि गेहॅू खरीद केंद्र पर भ्रष्टाचार का बोल-बाला है । क्रय केन्द्र पर तैनात कर्मचारी किसानों के गेहूॅ की तुलाई-छनाई में घपला कर रहें है और प्रति कुन्तल 80-100 रूपये की कटौती कर रहे हैं । सरकार के बार-बार कहने पर कि क्रय केन्द्रों पर किसानों से निःषुल्क तुलाई होगी, इसका न तो क्रय केन्द्रों पर चस्पा किया गया और न तो इसका प्रचार-प्रसार किया गया । क्रय केन्द्रों पर कोई नीति नहीं है कि पहले आने वाले किसान का गेहॅू पहले खरीदा जाएगा, वहाॅं जो तोल-मोल कर लेता है उसका गेहूॅ पहले खरीद लिया जाता है । क्रय केन्द्रों पर किसान कई-कई दिन लाइन लगाए रहते है और कर्मचारी कभी बोरे न होने का बहाना बनाते है और कभी खुद नदारद रहते हैं इससे किसान अपना गेहॅू बिचैलियों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं । अभी कुछ जिलों में खाद्य आयुक्त अर्चना अग्रवाल का दौरा हुआ था जिसमें उन्होंने आष्वासन दिया था कि किसानों का गेहॅू गल्ला ब्यापारियों (आढ़तियों) के द्वारा भी खरीदा जाएगा परन्तु अभी तक इस दिषा में कुछ भी नहीं हुआ है । गेहॅू खरीद केन्द्र एवं भण्डारण केन्द्र की संख्या बढ़ाने की आवष्यकता है । दूसरे प्रदेष जैसे पंजाब, हरियाण के किसानों के गेहूॅ खरीद के लक्ष्य के अनुपात में उत्तर प्रदेष में गेहॅू खरीद का लक्ष्य कम रखा गया है । प्रदेष सरकार के साथ ही केन्द्र सरकार को आड़े हाथो लेते हुए उन्होंने कहा कि  जो देष का अन्नदाता है उसके अच्छे उपज करने के बावजूद भी उचित मूल्य न मिलने, मॅहगाई और कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा है और जो गरीब है वह भुखमरी से मर रहा है क्योंकि भण्डारण की उचित ब्यवस्था न होने के कारण खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता और ज्यादातर खाद्यान्न रख-रखाव सही न होने के कारण सड़ जाता है और बरबाद हो जाता है । एक तरफ जो अन्न उपजाता है और जो कमजोर वर्ग अपनी मेहनत से देष का निर्माण करता है उसकी चिन्ता न कर सरकार को पेट्रोलियम कम्पनियों की घाटे की चिन्ता सता रही है । उन्होंने कहा कि सरकार अपनी चुनावी घोषणाओं में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था वह पूरा होता नहीं दिख रहा है । किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था उस पर चर्चा नहीं हो रही है और किसान बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, सहकारी समितियों की वसूली न होने से समितियाॅ बरबादी के कगार पर पहुॅंच गई हैं । सरकार की तरफ से समितियों को कोई कर्ज माफी का आदेष नहीं मिल रहा है और न ही उनकी क्षतिपूर्ति की डिमान्ड माॅगी जा रही है जिससे ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है । सरकार ने किसानों को सिंचाई हेतु निःषुल्क बिजली देने के वादे पर भी कोई पहल नहीं हो रही है । उन्होंने कहा कि संगठन के चुनाव हेतु प्रदेष भर में पार्टी का सदस्यस्ता अभियान चल रहा है और लखनऊ में 3 जून को होने वाला प्रान्तीय अधिवेषन को चुनाव आयोग से और समय मिल जाने के कारण आगे बढ़ा दिया गया है । प्रदेष में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी हिस्सा लेगी और अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद इलाहाबाद के करेली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत झुग्गी-झोपड़ी आबादी में आज हुए बम विस्फोट के कारण हुई दर्दनाक मृत्यु पर प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।
प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 जोशी ने कहा है कि झुग्गी-झोपड़ी आबादी में जिस तरह विस्फोट हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए तथा इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होने कहा कि विस्फोट किस तरह तथा विस्फोटक कितनी मात्रा में जमा हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। डाॅ0 जोशी ने कहा कि इस घटना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को एक आधिकारिक बयान जारी करके विस्फोट की पूरी जानकारी आम जनता को देनी चाहिए, ताकि अफवाहों का बाजार न गर्म हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आरक्षण के मसले पर केन्द्र सरकार को अपना रूख साफ करना चाहिए। उसे ढुल-मुल रवैया अपनाने से बचना चाहिए। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक का नाटक न करके केन्द्र की मनमोहन सरकार को भारतीय संविधान में बड़ा संषोधन करके राश्ट्रीय आरक्षण कानून बनाने और उसे संविधान की नौवी अनुसूची में डालने का स्पश्ट निर्णय लेना चाहिए। लखनऊ विधान भवन पर बी. सेफ एवं बीएस फोर की अनिष्चितकालीन धरने पर बोलते हुए बीएस फोर के राश्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री आर.के. चैधरी ने यह बाते कहीं। आज तीसरे दिन के धरने का नेतृत्व बीएस फोर के प्रदेष उपाध्यक्ष श्री सुषील पासी ने किया। श्री चैधरी ने कहा राश्ट्रीय स्तर पर आरक्षण कानून न होने से प्रदेष सरकार मनमाना कर रही और आरक्षण नीति की अवहेलना कर रही है। उच्च स्तरीय अदालतें भी अपनी सीमा लांघ कर न्याय संगत फैसले करने के बजाय संसद की तरह पालिसी और कानून बनाने लग जाती है।

श्री आर.के. चैधरी ने कहा कि उ.प्र. सरकार ने ‘प्रमोषन में आरक्षण एवं परिणामी ज्येश्ठता’ को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय सरकार ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आड़ में लिया है। जबकि उ.प्र. सरकार को आरक्षण समाप्त करने के बजाय अनुसूचित जाति व जनजाति का सरकारी सेवाओं में ‘‘अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं उनके पिछड़े पन’’ का अधिकारिक आंकड़ा जुटाकर प्रमोषन में आरक्षण का नया प्राविधान करना चाहिए। राज्य सरकार ने सरकारी ठेकों मंे अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को भी समाप्त कर दिया। ‘‘प्रमोषन में आरक्षण व परिणामी ज्येश्ठता’’ सहित सरकारी ठेकों में आरक्षण बहाली के लिए बी. सेफ व बीएस फोर द्वारा निर्णायक लड़ाई षुरू की गयी है। अनिष्चितकालीन धरने के बाद भी यदि सरकार ने आरक्षण की बहाली न किया तो प्रदेष व दिल्ली की सड़कों पर बीएस फोर द्वारा जगह-जगह प्रदर्षन तथा सड़के जाम करके आन्दोलन तेज किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज राजभवन जाकर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी से शिष्टाचार भेंट की।

सवायजपुर तहसील क्षेत्र में आय, जाति, निवास के फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर ग्रामीणों को ठगने का एक मामला प्रकाश में आया है जिसे गम्भीरता से लेते हुए एसडीएम द्वारा जांच के निर्देश देने के बाद तहसीलदार ने दो लोगों को नोटिस जारी किया है। मामला तहसील के माल बाबू कार्यालय का है। विगत सप्ताह एक व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह के लिए अनुदान पत्रावली जमा करने आया जब लिपिक विजय ने पत्रावली पर एसडीएम व तहसीलदार के हस्ताक्षर व सील भिन्न पाई तो उसने उस व्यक्ति से पूंछतांछ की, जिस पर व्यक्ति ने अपना नाम कल्लू निवासी बाजपुर नकटौरा थाना लोनार बताया। व्यक्ति के अनुसार उसकी पुत्री रिहानी की शादी 25मई को है। शादी अनुदान के प्रमाण-पत्र उसने अपने गांव के ही रिटायर्ड लेखपाल को बनवाने को दिए थे। प्रमाण पत्रों पर जाति प्रमाण पत्र संख्या 293113228856 दिनांक 09.12.2011 को जारी तथा आय 18हजार इसी तिथि को जारी दिखाई गई। वहीं निवास प्रमाण-पत्र पर फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित न होने के बाद एसडीएम की गोल सील व फर्जी हस्ताक्षर कर प्रमाण-पत्र बना दिए गए। मामले को गम्भीरता से लेते हुए तत्कालीन एसडीएम रवीन्द्र पाल सिंह ने जांच के निर्देश तहसीलदार रामनरायन को दिए। तहसीलदार ने इस बावत दो लोगों को नोटिस जारी किया है, वही नवागंतुक एसडीएम सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है जल्द ही दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सवायजपुर तहसील सीएम के निर्देश के बाद मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में 14 विभागों के कर्मियों के अनुपस्थित मिलने पर एसडीएम ने कार्यवाही की संस्तुति की है, जबकि कृषि निवेश की चेकों में हेरफेर की शिकायत पर लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है। सवायजपुर तहसील में हुए तहसील दिवस में एसडीएम सत्यप्रकाश शर्मा के तेवर तल्ख नजर आए। तहसील दिवस से पुलिस सहित कई विभागों के कई कर्मियों का गायब रहना उन्हें नागवार गुजरा और 14विभागों के कर्मियों पर कार्यवाही की संस्तुति करते हुए डीएम को पत्र भेजा है। ज्ञात हो कि कर्मियों के उपस्थित न होने से फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण न हो सका। एसडीएम के अनुसार तहसील दिवस से सीओ, हरपालपुर, डिप्टी सीएमओ, गन्ना निरीक्षक, सीडीपीओ बावन, सहायक अभियन्ता आरईएस, एई विद्युत, एई पीडब्लूडी, जेई लघु सिंचाई, एसओ साण्डी व पचदेवरा, सहायक विकास अधिकारी कृषि समेत 14 विभागों के कर्मचारी गैरहाजिर थे। एसडीएम ने सभी पर कार्यवाही को पत्र भेजा है। सतौथा में तैनात लेखपाल राजेश प्रकाश द्वारा बाढ़ राहत में कृषि निवेश की सूची में गड़बड़ी व वितरण में अनियमितता की शिकायत आने पर एसडीएम ने उन्हें निलम्बित कर दिया है। ज्ञात हो कि तहसील दिवस में कुल 59 शिकायतें आई। इनमें राजस्व की 38, पुलिस की 11, विकास विभाग की पांच, पूर्ति विभाग की पांच, विद्युत विभाग की एक तथा पीडब्लूडी की एक शिकायत आई, जिसमें से मात्र एक का मौके पर निस्तारण किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो(पी0आई0 बी0) कानपरु में तैनात डा0 मुल्तान सिंह यादव को आकाशवाणी लखनऊ में प्रादेशिक समाचार प्रभाग का समाचार सम्पादक बनाया गया है। डा0 यादव भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी है और भारत सरकार की कई मीडिया इकाईयों में कार्य कर चुके है। डा0 यादव मूलतः आगरा जनपद के रहने वाले है।

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