हरदोई जनपद के जिलाधिकारी अजय शुक्ला ने विकास भवन के स्वर्ण जयन्ती सभागार में बैठक करके अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि शासन के आदेश के मुताबिक डा0राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी है आप सभी लोग उसका सर्वे कराकर कार्य योजना 20जून तक बना लें वहीं पर उन्होने लोक निर्माण विभाग को चेतावनी स्वरूप कहा कि जिले के जर्जर मार्गों की मरम्मत का कार्य उसके लिए धनराशि की माँग बतायें पूरी की जाय। बीज की उपलब्धता 25मई तक सुनिश्चित करें किसानों के फार्म यदि भर चुके हैं तो जून तक के0सी0सी0 जारी कर दी जाय। विभागीय सर्वे कराकर क्रेडिट कार्ड फार्म भी भरवाये जायें जिले के सभी अधिकारी जनता की फरियाद 10 से 12 के बीच कार्यालय में बैठकर सुने बिजली विभाग को बिजली चोरी रोंकने उपभोक्ता की सही बिलिंग सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। यह सभी आदेश जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को तयशुदा कार्यक्रम के अन्तर्गत करने की ताकीद भी दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

हरदोई जनपद में आये प्रदेश के ग्राम्य विकास मन्त्री अरविन्द सिंह गोप जिला प्रशासन के अधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाकर चले गये सरकार की अल्प समय में कोई कार्य योजना अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पायी परन्तु योजनाओं का अमलीजामा प्रदान करने की नसीहत जरूर जिला प्रशासन को दे गये। मन्त्री जी के स्वागत सत्कार में प्रशासन द्वारा कोई कमी नहीं रखी गयी बेकार खाली समय काट रहे प्रशासनिक अधिकारियों को कायदा कानून की नसीहत मन्त्री महोदय ने जरूर दे दी। मन्त्री जी भरावन ब्लाक के अटवा कनौरा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आये थे तभी मन्त्री जी से सुबह हरदोई आये और लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर बैठक कर ली।सरकारी योजनाओं की समस्त जानकारी प्राप्त की वहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी सहित ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद रहे प्रशसन को उन्होने नहर कुलावों की साफ सफाई का फरमान जल निगम द्वारा खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत सण्डीला को दो शिफ्टों में बिजली की सप्लाई विकलांग लाभार्थी जाब कार्डधारक मनरेगा मजदूर को काम देने की हिदायत उनके आदेश में सब शामिल रही।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जन-समस्याओं एवं विकास कार्यों पर गम्भीर एवं विस्तृत चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र अधिक समय तक चलाने का प्रयास किया जायेगा। विधानसभा को जन-समस्याओं के निराकरण का महत्वपूर्ण फोरम बताते हुए उन्होंने सभी नव-निर्वाचित सदस्यों से इसके बेहतर उपयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों के पालन से अच्छे जनप्रतिनिधि की पहचान बनायी जा सकती है।
मुख्यमंत्री आज यहां विधानभवन स्थित तिलकहाल में 16वीं विधानसभा के लिए नव-निर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने प्रबोधन कार्यक्रम के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए कहा कि विधायकों को जन-समस्याओं को सदन में रखने और उस पर चर्चा के नियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों की जानकारी रखकर जन-प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता की भरपूर सेवा कर सकते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से वक्ताओं द्वारा दिये जा रहे सुझावों पर ध्यान देने और उस पर अमल करने की सलाह दी।
श्री यादव ने नव-निर्वाचित विधायकों से विधानसभा की परम्पराओं और नियमों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को अनुशासन में रहकर उठायें और उनका समाधान खोजने में सहयोग करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी के ज्यादातर विधायक कम उम्र के हैं और पहली बार निर्वाचित होकर विधानसभा में आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी (मुख्यमंत्री को) पहली बार विधान परिषद में बैठने का मौका मिल रहा हैै। उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों से पूरी तैयारी के साथ आगामी सत्र में भाग लेने और समस्याओं एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में अपनी बात रखने का आग्रह किया, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया जा सके।
इस अवसर पर उ0प्र0 विधान सभा के अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चैधरी, मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रोहाणी, उ0प्र0 विधान परिषद के सभापति श्री गणेश शंकर पाण्डेय, राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी एवं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर सहित नव-निर्वाचित विधायकगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि गेहूं खरीद के उपरान्त उठान हेतु आने वाली समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर तत्काल कराया जाए। उन्होंने कहा कि माह जून के वितरण का उठान 25 मई तक तथा माह जुलाई के वितरण का उठान 15 जून तक अवश्य करा दिया जाए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिये कि गेहूं खरीद के अनुसार डिलीवरी प्राप्त करने की गति 60 हजार मी0 टन से बढ़ाकर 90 हजार मी0 टन तक प्रतिदिन की जाए। गेहूं क्रय के पर्यवेक्षण हेतु मण्डलवार नोडल अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। गेहूं खरीद हेतु 1 लाख 15 हजार गांठ बोरों की आपूर्ति के सापेक्ष अभी तक 41 हजार गांठ बोरे प्राप्त हुए हैं। अवशेष गांठ बोरे प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को पत्र लिखने के साथ-साथ भारत सरकार के उच्चाधिकारियों से दूरभाष द्वारा अनुरोध भी किया गया है।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय सभागार में गेहूं खरीद के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। गेहूं खरीद योजनान्तर्गत अब तक 4 लाख 11 हजार 586 किसानों को लाभान्वित कराकर विगत 19 मई तक 21 लाख 14 हजार 520 मी0 टन गेहूं की खरीद कराई जा चुकी है, जो लक्ष्य का 50.35 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी अवधि तक 17 लाख 3 हजार 981 मी0 टन गेहूं की खरीद हुई थी। आढ़तियों के माध्यम से 1 लाख 36 हजार 393 मी0 टन गेहूं की खरीद विगत 19 मई तक कराई जा चुकी है। जिन जनपदों में आढ़तियों के माध्यम से गेहूं की खरीद की कार्रवाई प्रारम्भ न हुई हो, वहां तत्काल प्रारम्भ करा दी जाए।
मुख्य सचिव ने गेहूं भण्डारण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि हवाई पट्टियों पर चिन्हित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण आगामी दो दिन में गठित कमेटी एस0डब्ल्यू0सी0, एफ0सी0आई0 एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के सदस्यों के साथ करना सुनिश्चित करें। जांचोपरान्त गलत स्थान चिन्हित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय खाद्य निगम में सम्प्रदानित गेहूं की प्राप्ति एवं भुगतान हेतु सिंगल विण्डो प्रणाली की व्यवस्था की गई है। वर्तमान खरीद के सापेक्ष विगत 19 मई तक भारतीय खाद्य निगम को 15 लाख 12 हजार 872 मी0 टन की डिलीवरी कराई जा चुकी है, जो क्रय मात्रा का 71.55 प्रतिशत है। गत वर्ष उक्त अवधि में भारतीय खाद्य निगम को 12 लाख 71 हजार 23 मी0 टन की डिलीवरी हुई थी। उन्होंने राज्य भण्डारण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि गेहूं का भण्डारण चिन्हित खुले स्थानों में करने हेतु बांस, बल्ली, तिरपाल आदि आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री बलविन्दर कुमार ने बताया कि विगत 19 मई तक 14.42 लाख मी0 टन सम्प्रदानित गेहूं के सापेक्ष 5.64 लाख मी0 टन के एक्नालेजमेन्ट अवशेष हैं। इसी प्रकार 8.68 लाख मी0 टन बिलिंग के सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा 421.06 करोड़ रुपये का भुगतान करना अवशेष है। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम से क्रय एजेन्सियों का भुगतान समय से न मिलने और एक्नालेजमेन्ट समय से न मिलने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6.01 लाख मी0 टन गेहूं डिलीवरी हेतु अवशेष है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए सभी गोदामों पर एक साथ कार्य प्रारम्भ न कराने के कारण गोदामों पर ट्रकों की लम्बी कतार लग गई है। ओपेन भण्डारित किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुति के अनुसार स्थान चिन्हित कर सूची भारतीय खाद्य निगम एवं एस0डब्ल्यू0सी0 को उपलब्ध करा दी गई है।
बैठक में सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, खाद्य आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां बहराइच के प्रभागीय वनाधिकारी डाॅ0 राम खेलावन सिंह को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह निर्णय श्री खेलावन के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं प्रमुख वन संरक्षक से प्राप्त आख्या के आधार पर लिये। जांच में पाया गया कि इन्होंने कैसरगंज रेंज में अनाधिकृत ढंग से 400 अर्जुन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा जारी की थी, साथ ही वृक्षों की निकासी पर भी नियंत्रण नहीं रखा, जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष शासकीय राजस्व की हानि हुई।
ज्ञातव्य है कि डाॅ0 राम खेलवान के विरूद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच से पाया गया कि उन्होंने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती एवं  शासकीय नियमों का पालन नहीं किया। इनके विरूद्ध कर्मचारियों का मनमाने ढंग से स्थानान्तरण तथा नियम विरुद्ध रवन्ना संग्रह केन्द्रों की स्थापना करके प्रशासन के समानान्तर व्यवस्था कायम करने का आरोप है। इन गंभीर आरोपों के चलते इन्हें निलम्बित कर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

The Approach Paper, “Muslim Vision of Secular India: Destination & Roadmap” prepared by scholar, Dr Javed Jamil, will be unveiled for nationwide public debate on 21st May, 2012 at India Islamic Cultural Centre, New Delhi.
What shall be the role of Muslims in their dear country India that is progressing leaps and bounds on daily basis, what shall be their destiny and the approach map to reach it, what shall be the basis of their progress in the light of Muslim and Islamic viewpoint and analysis, and what shall be the parameters of growth and progress in the light of Islamic rules and within the framework of Indian constitution, these are some of the salient features of Dr. Javed Jamil’s paper titled “Muslim Vision of Secular India: Destination & Roadmap”.
Talking to R.N.I., Dr. Jamil said that the approach paper is important because it is the first comprehensive approach paper for trying to analyze the Muslim Perspective of India’s goals of development and developing a national level multi-faceted, holistic strategy for the socio-economic empowerment of Muslims within the parameters of Islam, Indian culture and national interests. The paper not only makes a critical analysis of national policies and presents a Muslim perspective of the direction in which the growth is taking place in the country, it also critically analyses the problems of the country especially related to economic disparity, erosion of human values, spread of social evils and overriding negative impact of economic forces; and critically analyses the problems Muslims are facing and discusses the various issues involved. It covers almost all range of issues from religious education to modern education, employment, absence of Muslims in corporate sector, problems in medium and small scale industries, issues related to Islamic Finance sector, urban developmental issues, rural issues, health issues, importance of NGO sector, empowerment of women within Islamic framework, social and security issues, issues related to media and many more.
The paper suggests more than 170 measures in different fields. Some of these measures are to be taken by the government, some by the community and some by the combined effort of both. The paper has 20 chapters covering all the aspects of the system.
It emphasizes coordination between the governmental and community institutions as most of these measures require efforts at both the levels. The paper also devotes a special chapter on Interfaith, stresses an all-religion alliance against social evils and calls for an end to communal hatred.
Dr. Javed Jamil’s paper is being seen with great optimism in certain sections of the society and it remains to be seen up to what extent the Government of India make use of this report. A blueprint or rather a roadmap to the progress of Muslims in the country has already been prepared and it is upon the decision-makers to see that adequate measures are taken for its implementation.
Mr K. Rahman Khan, Former Deputy Chairman, Rajya Sabha will release the document. Law & Minority Affairs Minister, Mr Salman Khurshid will be the Chief Guest. Eminent Journalist, Mr Azeez Burney will be the Guest of Honour. Renowned Philanthropist & President IICC, Mr Sirajuddin Qureshi will deliver the welcome address. A large number of dignitaries including politicians, academicians, social activists, religious scholars, media personalities and academicians are expected to gather for the event.

R.N.I. News Network,New Delhi:
——————–
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com