जे0ई0 व ए0ई0एस0 प्रभावित 20 जनपदों में रोकथाम हेतु कई योजनाएं शीघ्र पूरी की जायें-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आज जापानी इसेंफलाइटिस (जे0ई0) व ए0ई0एस0 (एक्यूट इसेंफलाइटिस सिन्ड्रोम) बीमारी के प्रभावी रोकथाम व बचाव हेतु 09 जनपदों बस्ती (में दो), संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच व लखीमपुर में 23 करोड़ रूपये की लागत सेे बच्चों के लिए 10 बेड़ों (शैय्याओं) वाले 10 इन्टेन्सिव केयर यूनिट शीघ्र बनाने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने आज जे0ई0 व ए0ई0एस0 बीमारी से बचाव हेतु भारत सरकार की सहमति से प्रभावित 20 जनपदों में मिनी पब्लिक वाटर सिस्टम (पानी की टंकी) 2141 बसावटों में 100 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित करने का प्रस्ताव जलनिगम को, 20 जनपदों में प्लेटफार्म, सोकपिट आदि के क्षतिग्रस्त होने केे कारण 04 लाख हैण्डपम्पों का पेयजल प्रदूषित होने पर रोकथाम हेतु 328 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पंचायतीराज विभाग को, 20 जनपदों में लगभग 19 हजार ऐसे हैण्डपम्प जो छिछले हैं, उनके स्थान पर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प 58.34 करोड़ रूपये से लगाने का प्रस्ताव जलनिगम को तथा 20 जनपदों के नगरी क्षेत्रों में ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए 48.74 करोड़ रूपये के प्रस्ताव नगर विकास विभाग को कार्य योजना बनाकर 10 जून तक भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिये।
इन 20 प्रभावित जनपदों में आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, देवरिया, गोण्डा, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मऊ, रायबरेली, संतकबीरनगर, सहारनपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर व सीतापुर शामिल हैं।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने इन 20 प्रभावित जनपदों में जे0ई0 व ए0ई0एस0 के दुस्प्रभावों व बचाव के बारे में आम जनता को पर्याप्त रूप से जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रचार साधनों का उपयोग करते हुए 24.37 करोड़ रूपये की कार्य योजना से स्वास्थ्य विभाग के सूचना ब्यूरों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने पानी की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज गोरखपुर में पानी में वायरस परीक्षण हेतु विशेष लैब की स्थापना का प्रस्ताव पे्रषित करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सभी प्रस्ताव 10 जून तक सम्बन्धित विभाग को अनिवार्य रूप से भारत सरकार को कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने हैं। उन्होंने क्षेत्र में नियमित टीकाकरण के साथ इन क्षेत्रों में अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर जे0ई0 व ए0ई0एस0 पर रोकथाम लगाने के निर्देश दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री बी0एम0 मीना, मिशन डायरेक्टर एन0आर0एच0एम0 श्री मुकेश मेश्राम, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री आर0के0 गोयल, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डाॅ. राम जी लाल व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनांें का टैक्स अब आॅन लाइन जमा किया जा सकेगा। अभी तक यह टैक्स राज्य की सीमाओं पर स्थित विभिन्न कर संग्रह केंद्रों पर जमा किया जाता था। सीमाओं पर बने इन कर संग्रह केन्द्रों को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए एनआईसी के माध्यम से एक वेब साइट https://vahan .up. nic. in/upcheckpost तैयार कराई गई जो , स्टेट बैंक आफ इंडिया के पेमेंट गेटवे के साथ इंटरलिंक है।
नई दिल्ली के उत्तर प्रदेश सदन में आज प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने आयोजित एक बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आॅन लाइन टैक्स जमा करने के लिए अन्य राज्यों के ट़ांसपोर्टरों को पर्यटन कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। देश के किसी भी स्थान से आॅन लाइन भुगतान करने पर धनराशि एस.बी.आई.,लखनऊ की वाणिज्यिक शाखा में जमा हो जाएगी जो बाद में लखनऊ कोषागार को हस्तांतरित हो जाएगी। टैक्स प्रतिदिन चैबीस घंटे किसी भी समय कहीं से भी जमा किया जा सकता है।
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन बी.एस. भुल्लर ने बताया कि यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व टूरिस्ट आपरेटर टैक्स जमा कर सकते हैं और इस प्रकार पर्यटकों को परिवहन कार्यालय में लाइन में टैक्स जमा करने के दौरान होने वाले विलम्ब तथा प्रतीक्षा से बचाया जा सकता है। इस व्यवस्था के लागू होने से परिवहन विभाग के दर्जनों कर्मचारियों को दूसरे कार्याें में लगाने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे विभागीय कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है। जिसमें सम्पूर्ण सूचनाएं इण्टरनेट पर उपलब्ध होंगी। जब भी कोई व्यक्ति चाहे अपने अदा किए हुए टैक्स की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
बैठक में परिवहन सचिव आलोक कुमार ने बताया कि इस सुविधा द्वारा अन्य राज्यों के व्यवसायिक वाहन एवं एनसीआर समझौते के अन्र्तगत केवल एनसीआर क्षेत्र में चलने हेतु जारी ठेका परमिट से आच्छादित वाहन लाभ उठा सकते हैं। इस वेबसाइट के द्वारा आॅन लाइन टैक्स इण्टरबैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आॅन लाइन टैक्स जमा करने के लिए स्टेट बैंक में खाता होना अनिवार्य होगा। एनसीआर में अब इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहनों का टैक्स तभी जमा हो पाएगा जब वाहन स्वामी अपने वाहन एवं एनसीआर ठेका परमिट की डैटा इंन्ट़ी  एनसीआर क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश के परिवहन कार्यालयों, संभागीय परिवहन कार्यालय, गाजियाबाद, मेरठ तथा उप संभागीय परिवहन, गौतमबुद्वनगर, बागपत तथा बुलन्दशहर में से किसी एक कार्यालय में करवा लेगा। इंट़ी करवाने के पश्चात उपयोगकर्ता आॅनलाइन टैक्स जमा करेगा।
बैठक में पर्यटन सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने पर्यटन स्थल हैं वहां देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं ताकि उन्हें पर्यटकीय यात्रा में कोई कठिनाई न हो। इस बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए विख्यात प्रदेश के नगरों में टुअर आपरेटर एवं ट्रेवल एजेंटों द्वारा उठाये गये मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए सचिव पर्यटन ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इसका सम्मानजनक हल निकाला जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव, परिवहन बी.एस. भुल्लर, के अलावा परिवहन सचिव आलोक कुमार,पर्यटन सचिव एवं महानिदेशक मनोज कुमार सिंह, टुअर आपरेटर तथा ट्रेवल एजेंट  एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा परिवहन एवं पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थेे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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