• राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए प्राथमिकता पर इंतजाम करेगी
• मुख्यमंत्री ने बाराबंकी में प्रदेश के प्रथम सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य को बिजली की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है और इसे पूरा करने के लिए उनकी सरकार सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी बजट में ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की विशेष योजनाएं लाने जा रही है। जो लोग विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित सौर ऊर्जा या पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लान्ट लगाना चाहते हैं, प्रदेश सरकार उनकी हर सम्भव मदद करेगी।
मुख्यमंत्री आज बाराबंकी जनपद के बंकी विकासखण्ड के सन्दौली ग्राम में प्रदेश के प्रथम 02 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन प्लान्ट के उद्घाटन के उपरान्त जन समुदाय को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की जितनी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए प्राथमिकता पर इंतजाम करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की शुरूआत कर दी थी, जिसके नतीजे आज देखने को मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान समाज की सबसे कमजोर कड़ी है। वह मेहनत कर अन्न उपजाता है, फिर भी उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिलने में दिक्कतें आती हैं। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का सही समर्थन मूल्य मिले। इस व्यवस्था पर नजर रखने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी की जानकारी मिलती है तो कार्यकर्ता उन्हें एस0एम0एस0 द्वारा सूचना दे सकते हंै। ऐसे में उनकी ओर से तत्काल कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चुनाव घोषणा पत्र में किए गए विकास सम्बन्धी वादों को प्रत्येक दशा में पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटेड ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके लिए कम्पनी बधाई की पात्र है।
इस मौके पर प्रदेश के लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आज के प्रगतिशील युग में ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। विशेष रूप से सौर ऊर्जा उत्पादन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस विधि से ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का निवारण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाराबंकी कृषि से जुड़ा जनपद है और देश के आजाद होने के कई दशकों बाद भी यहां सिंचाई, सड़क निर्माण और ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास करेगी।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चंद्र बाजपेयी ने इस अवसर पर कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि आज प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के कर कमलों से हुआ। यह बहुत ही अग्रगामी लक्ष्य की प्राप्ति है।
इस अवसर पर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री अरविंद सिंह गोप ने कहा इस तरह के ऊर्जा प्लांटों की स्थापना से ऊर्जा की समस्या के समाधान में बहुत सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को पहली कतार में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोटोकाल राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि इस प्लांट की स्थापना बाराबंकी जनपद के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में दर्ज की जायेगी। इस अवसर पर नियोजन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई तथा कृषि एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री श्री राजीव कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ. उदित राज ने कहा कि 11 मई को उत्तर प्रदेष के सभी जिलांे पर कर्मचारियों, अधिकारियों एवं दलित समाज के लोग धरना-प्रदर्षन करके मुख्यमंत्री एंव प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्हांेने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार, सामाजिक न्याय के बुनियाद पर बनी है, को पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामिक लाभ को समाप्त करने का आदेष नहीं जारी करना चाहिए था। दलित, आदिवासी समाज को सदियों के बाद जब शासन-प्रषासन में थोड़ी सी भागीदारी लेने का अवसर आया तो न्यायपालिका से लेकर विभिन्न सरकारों ने तमाम अड़चनें खड़ी कर दी। डाॅ. उदित राज ने कहा कि क्या 25 प्रतिषत दलित आदिवासी को शासन-प्रषासन से वंचित रखरकर देष की तरक्की संभव है? प्राप्त खबरों के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेष, पूर्वी-मध्य एवं पष्चिम उत्तर प्रदेष, बुंदेलखण्ड के सभी जिलों में 11 मई को विषाल धरना-प्रदर्षन किए जाएंगे।
डाॅ. उदित राज ने प्रदर्षन के मुख्य मांगों के बारे में कहा कि हमारी मांग इस प्रकार है-प्रोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता लागू करने हेतु संविधान में संषोधन हो, आरक्षण हेतु आरक्षण कानून बने, आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 27 अप्रैल 2012 को देखते हुए राज्य सरकार एम. नागराज केस के निदेर्षों के तहत आवष्यक आंकड़े लेकर आरक्षण का नया आदेष जारी करें, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो, न्यायपालिका एवं सेना में दलितों, की भागीदारी हो।
उदित राज ने आगे कहा कि संविधान के 77वें संषोधन के द्वारा दलितोें को प्रोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी तथा 85वें संषोधन के द्वारा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ दिया गया था। संविधान संषोधन द्वारा दी गयी उक्त व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले द्वारा समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार ने एम. नागराज के मुकदमें में दिये गये निर्देषों के अनुसार दलितों की प्रतिनिधित्व की स्थिति उनके पिछड़ेपन तथा दक्षता आदि का मूल्यांकन नहीं किया गया इसलिए उत्तरप्रदेष आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (7) तथा तृतीय संषोधन ज्येष्ठता नियमावली 2007 (जिसमें परिणामी ज्येष्ठता का लाभ दिया गया था) को निरस्त कर दिया गया है।
उक्त के आलोक में यह मांग की जाती है कि संविधान के 77वें संषोधन के अनुरूप एम. नागराज के केस में दिए गए मानकों के अनुसार तत्काल एक सर्च कमिटी द्वारा मूल्यांकन कराते हुए पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का नया आदेष जारी किया जाए तथा तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। सर्च कमिटी में एक दलित भी रखा जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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