उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज यहां सचिवालय स्थित तिलक हाल में विधान परिषद के सभापति श्री गणेश शंकर पाण्डेय ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर सभापति ने श्री अम्बिका, श्री उमर अली खान, श्री नरेश चन्द्र उत्तम, श्रीमती मधु गुप्ता, श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री रामसकल गुर्जर, श्री विजय, डा0 महेन्द्र कुमार सिंह और श्री चैधरी मुश्ताक को भी विधान परिषद की सदस्यता की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय, संसदीय कार्य मंत्री श्री मो0 आजम खाँ, लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन, पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि जिनको अपने काले कारनामों की वजह से प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं ने सत्ता सिंहासन से उतार दिया उनके दिमाग से अभी भी सत्तामद उतरा नहीं है। लोकतंत्र में यदि उनका विश्वास होता और संसदीय परम्पराओं का ज्ञान होता तो जनादेश की अवमानना करने का दुस्साहस नहीं होता। किन्तु बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री तो अधिनायकशाही व्यवहार की आदी है। अपने समय में उन्होने आम जनता को तो मक्खी-मच्छर समझा ही मंत्रियों-विधायकों तक को उनके दर्शन नहीं हो पाते थे। जनता की गाढ़ी कमाई लुटाने में उनकी मनमानी की तमाम कहानियां अब प्रकाश में आ रही हैं।
सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने सही फैसला करते हुए बसपा के अंधेरराज से मुक्ति पा ली है। बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री की सवारी जब निकलती थी सड़कों पर कफ्र्यू लग जाता था। उनके आवास तक जानेवाला रास्ता पांच वर्श प्रतिबंधित था। अघोषित इमर्जेन्सी में लोग कराह रहे थे। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जो उनके उत्पीड़न का शिकार न हुआ हो। चुनाव नतीजों ने यही दर्शाया कि जनता कुशासन से मुक्ति चाहती है। उसने अपनी यह आकांक्षा मतदान के समय व्यक्त कर दी। समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने से राज्य में लोकतांत्रिक मूल्य बहाल हुए है।
बसपा शासन के गत पांच साल उत्तर प्रदेश के लिए घोर अंधकार के रहे है। बसपा के “गुण्डीराज“ में बसपा के मंत्री और विधायक लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार में ही संलिप्त रहे। आधा दर्जन से ज्यादा बसपाई मंत्री-विधायक जेलो में सजा काट रहे हैं। दर्जनभर मंत्री लोकायुक्त की जांच के घेरे में फंसे हुए हैं। स्वयं बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री ने माना था कि उनकी सरकार और संगठन में 500 अपराधी है। उन्होने यह भी स्वीकार किया था कि उनके समय में थाने बिक रहे हैं।
समाजवादी पार्टी सरकार पर उंगली उठाने से पूर्व मुख्यमंत्री को अपने कार्यकाल के अपराध रिकार्ड पर निगाह डाल लेनी चाहिए। उनके समय थानों में हत्या की घटनाएं घटी। मासूम बच्चियों तक से बलात्कार का रिकार्ड बना। पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिन पर चंदा वसूली में लगे बसपा विधायक ने एक इंजीनियर को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला। जो अबला शरण लेने बसपा मंत्री-विधायक के घर गई उसके साथ दुष्कर्म किया गया और हत्या भी कर दी गई। इतनी कलंकपूर्ण घटनाओं के बाद पूर्व मुख्यमंत्री किस मुंह से श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में चल रही समाजवादी पार्टी की सरकार पर झूठी, अनर्गल तोहमत मढ़ रही हैं?
अभी समाजवादी सरकार को काम करते हुए दो महीने ही पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर रखा है कि अपराधी की जगह जेल होगी और किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। वे अपनी बात पर अडिग हैं और जनता उनके साथ है। जिनकी दलाली और गुण्डागर्दी दबंगई पर रोक लग गई है वही बिलबिला रहे है। पूर्व मुख्यमंत्री को अपने भ्रष्टाचार की कलई खुलते दिख रही है, इसलिए वे परेशान हैं। उनको जेल जाने का भी भय सता रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार के विरोध में वे इतनी हायतोबा इसीलिए मचा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का अपने सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग पर प्रत्येक मंगलवार को सांसदों और विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम 15 मई, 2012 को स्थगित रहेगा।

• फलों की खेती व बकरी पालन के साथ उद्यान, पशुपालन को प्रोत्साहन
• मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किसानों की आमदनी में वृद्वि पर विशेष बल

कृषि तकनीकी प्रबन्ध अभिकरण (आत्मा) के गर्वनिंग बोर्ड की आज विकास भवन पर आयोजित बैठक में वर्ष 2012-13 के लिए 282 लाख रूपये की जिला कृषि कार्य योजना अनुमोदित की गई। कार्य योजना कृषि निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने फसल उत्पादन में वृद्वि के उपायों के साथ उद्यान, मत्स्यपालन, पशुपालन आदि विभागों की योजनाओं को समन्वित करते हुए किसानों की आमदनी बढाने पर बल दिया।
उन्होंने फूलों की खेती को प्रोत्साहन दिये जाने की चर्चा करते हुए ट्यूलिप और आर्किड की खेती की ओर किसानों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों में बकरी पालन हेतु रूझान बढा है। बकरी अनुसंधान केन्द्र भी निकट ही कार्यरत है। नाबार्ड द्वारा बकरी पालन हेतु अनुदान देय है। किसाानों द्वारा बकरी पालन हेतु बैंको द्वारा ऋण देने में रूचि न लेने की जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में उपस्थित लीड बैंक प्रबन्धक तथा जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड को शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये।
उन्होंने विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्रों  (FIAC) को प्रभावी बनाने, किसान पाठशालाओं के नियमित आयोजन, क्षमता वृद्धि हेतु किसान समूहों के गठन हेतु निर्देश दिये। किसान मेलों व फसल प्रदर्शन के अलावा गत वर्ष की भांति किसानों के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु निर्देश दिये। बैठक में फारमर अवार्ड (किसान सम्मान) हेतु  ढाई लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों को नई तकनीकों, विभागीय योजनाओं तथा अनुदान आदि की नियमित जानकारी हेतु मासिक न्यूज लैटर का प्रकाशन प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जिन विभागों को धनराशि आवंटित की गई थी वे एक सप्ताह में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने योजना से लाभान्वित परिवारों/व्यक्तियों पर आधारित सफलता की कहानियां नियमित रूप से भेजने हेतु निर्देश दिये।
उप निदेशक कृषि अनिल कुमार तिवारी ने बैठक का संचालन करते हुए प्रगति आख्या तथा विभागवार अनुमोदित धनराशि की जानकारी, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,सहायक निदेशक मत्स्य, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों आदि ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।
डा0 सुरेन्द्र पाल सिंह व डा0 आर. बी. सिंह द्वारा खारी पानी में सुधार और  शुष्क खेती पर दिये सुझावों पर सहमति प्रकट करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने वाटर रिचार्ज के लिए 15 लाख रूपये की की कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
बैठक में परियोजना निदेशक राम रक्षपाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बंगाली बाबू अरेला, प्रेम नारायण त्यागी, वीरेन्द्र सिंह आदि विभिन्न विकास खण्डों से आये प्रगतिशील किसान उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• वर्ष 2012-13 के लिए 282 लाख रूपये की जिला कृषि योजना अनुमोदित
• फलों की खेती व बकरी पालन के साथ उद्यान, पशुपालन को प्रोत्साहन
• मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किसानों की आमदनी में वृद्वि पर विशेष बल

कृषि तकनीकी प्रबन्ध अभिकरण (आत्मा) के गर्वनिंग बोर्ड की आज विकास भवन पर आयोजित बैठक में वर्ष 2012-13 के लिए 282 लाख रूपये की जिला कृषि कार्य योजना अनुमोदित की गई। कार्य योजना कृषि निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने फसल उत्पादन में वृद्वि के उपायों के साथ उद्यान, मत्स्यपालन, पशुपालन आदि विभागों की योजनाओं को समन्वित करते हुए किसानों की आमदनी बढाने पर बल दिया।
उन्होंने फूलों की खेती को प्रोत्साहन दिये जाने की चर्चा करते हुए ट्यूलिप और आर्किड की खेती की ओर किसानों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों में बकरी पालन हेतु रूझान बढा है। बकरी अनुसंधान केन्द्र भी निकट ही कार्यरत है। नाबार्ड द्वारा बकरी पालन हेतु अनुदान देय है। किसाानों द्वारा बकरी पालन हेतु बैंको द्वारा ऋण देने में रूचि न लेने की जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में उपस्थित लीड बैंक प्रबन्धक तथा जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड को शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये।
उन्होंने विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्रों  (FIAC) को प्रभावी बनाने, किसान पाठशालाओं के नियमित आयोजन, क्षमता वृद्धि हेतु किसान समूहों के गठन हेतु निर्देश दिये। किसान मेलों व फसल प्रदर्शन के अलावा गत वर्ष की भांति किसानों के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु निर्देश दिये। बैठक में फारमर अवार्ड (किसान सम्मान) हेतु  ढाई लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों को नई तकनीकों, विभागीय योजनाओं तथा अनुदान आदि की नियमित जानकारी हेतु मासिक न्यूज लैटर का प्रकाशन प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जिन विभागों को धनराशि आवंटित की गई थी वे एक सप्ताह में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने योजना से लाभान्वित परिवारों/व्यक्तियों पर आधारित सफलता की कहानियां नियमित रूप से भेजने हेतु निर्देश दिये।
उप निदेशक कृषि अनिल कुमार तिवारी ने बैठक का संचालन करते हुए प्रगति आख्या तथा विभागवार अनुमोदित धनराशि की जानकारी, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,सहायक निदेशक मत्स्य, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों आदि ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।
डा0 सुरेन्द्र पाल सिंह व डा0 आर. बी. सिंह द्वारा खारी पानी में सुधार और  शुष्क खेती पर दिये सुझावों पर सहमति प्रकट करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने वाटर रिचार्ज के लिए 15 लाख रूपये की की कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
बैठक में परियोजना निदेशक राम रक्षपाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बंगाली बाबू अरेला, प्रेम नारायण त्यागी, वीरेन्द्र सिंह आदि विभिन्न विकास खण्डों से आये प्रगतिशील किसान उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मथुरा के मांट क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ठाकुर कुशलपाल सिंह के साथ रालोद के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश नौहवार, रालोद मथुरा के जिला महासचिव श्री आर0बी0 चैधरी तथा बार एसोसिएशन मांट के पूर्व अध्यक्ष ठा0 नीतिपाल सिंह, एडवोकेट ने आज मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मिलकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।
श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में रालोद नेताओं के शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को अपने कार्यालय में
प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जन समस्याओं के निस्तारण हेतु उपस्थित रहने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर माह के पहले व तीसरे बुधवार को आयोजित होने वाला जनता दर्शन कार्यक्रम अब विधान मण्डल के आगामी सत्र के बाद होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि शासन स्तर सेेे समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालय में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक नियमित रूप से उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुने और इनका निस्तारण करें। अधिकारियों से कहा गया है कि वे जनता से मिलने, उसकी कठिनाईयों को सुनने और समस्याओं के निस्तारण में विशेष रूचि लें। अधिकारी नयी पहल करते हुए इस कार्य के लिए अधिकाधिक समय दें और प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं का निस्तारण करें।
प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों से यह अपेक्षा भी की गई है कि वे जन समस्याओं के निस्तारण की नियमित रूप से समीक्षा और अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। साथ ही, वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों से भी इसी प्रकार जनता की समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था लागू करायें। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हंै। प्रवक्ता ने बताया कि जनता की समस्याओं के निराकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• विधिक परामर्श के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय
• अंतिम निर्णय में लगभग 10 दिन लगने की संभावना

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि टी0ई0टी0 प्रकरण से सम्बन्धित समस्त पहलुओं पर शासन द्वारा गम्भीरता से परीक्षण कराया जा रहा है और इस सम्बन्ध में विधिक परामर्श भी लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने में अभी लगभग 10 दिन का समय और लग सकता है।
प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार कर रही है और यू0पी0टी0ई0टी0-2011 के अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण किए जाने की दिशा में उच्च स्तर पर गम्भीर कार्रवाई की जा रही है और इस सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में न्याय विभाग से भी परामर्श किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकताओं पर हमले बढ़ रहे हैं। गांव की जमीन छीनी जा रही है। गांव और गरीब के लिए आवाज उठाने वालों पर हमला हो रहा है। इन कार्यकर्ताओ पर होने वाले हमलों को कैसे रोका जाय। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार कार्यकताओं के संरक्षण हेतु मिलकर क्या काम किया जा सकता है।
इन सभी सवालों को लेकर लखनउ में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का अयोजन किया गया। बैठक में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश व दिल्ली से आए वकीलों सामाजिक कार्यकर्ताओं व मानवधिकार कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में मानवाधिकार कार्यकताओं पर बढ़ते हमलों मजदूरों, किसनों, दलितों और वंचित वर्गों के समान संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई की जरुरत के महत्तव पर चर्चा हुई तथा इन सभी अधिकारों के लिए लड़ने वाले मानवाधिकार कार्यकताओं को हमलों से कैसे बचाया जाय इस विषय पर दो सत्रों में चर्चा हुयी।
चर्चा से निकलकर कर आया कि मानवाधिकार कार्यकताओं पर समानता का विरोध करने वाली दबंग जातियां, भू माफिया, भ्रष्ट पुलिस तंत्र, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ मिलकर हमला करते हैं। अक्सर मानवाधिकार कार्यकताओं को फर्जी मुकदमें बनाकर डराया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है तथा कई बार मानवाधिकार कार्यकताओं की हत्या भी कर दी जाती है। ऐसी खतरनाक माहौल में मानवाधिकार कार्यकताओं का सरंक्षण एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों कि मानवाधिकार कार्यकर्ता का कार्य देश के लोकतंत्र की सेहत को बचाने के लिए जरुरी है। गांव और गरीब को बचाने के लिए जरुरी है और पूरे देश को बचाने के लिए जरुरी है।
आज की बैठक में मानवाधिकार कार्यकताओं के सुरक्षा हेतु विभिन्न रणनीतियां तय की गई जिससे आने वाले दौर में मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिक निर्भीक होकर कार्य कर सकें। इस बैठक का आयोजन ह्यूमन राइट ला नेटवर्क दिल्ली, पीयूसीएल उत्तर प्रदेश, खालरा सेंटर फाॅर ह्यूमन राइट डिफेन्डर्स दिल्ली, सी एच आर डी दिल्ली ने लखनउ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के सहयोग से किया। मोहम्मद शुएब एडवोकेट, हर्ष डोभाल, हिमांशु कुमार, केके राय, राजीव यादव, शाहनवाज आलम, रवि शेखर, एकता सिंह, विष्णु तिवारी, मसीहुद्दीन संजरी, तारिक शफीक ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन नम्रता तिवारी ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि महापुरूषों के अपमान की चिन्ता उन्हें हो रही है जिन्होने अपनी सरकार के रहते उनका नाम बदनाम कर अपनी तिजोरियां भरी है। अपने श्रद्धेय व्यक्तियों को सम्मान देने की बसपा कार्यशैली अनोखी है। उनके नाम पर योजनाएं चलाकर सरकारी खजाने की लूट की साजिशें रची गई। संविधान निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर को पूरा देश सम्मान देता है। उनके मुकाबले बसपा मुख्यमंत्री ने अपने और स्व0 कंाशीराम की मूर्तियां लगाकर उन्हें कौन सा सम्मान दिया है?
बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेता इस तथ्य को कैसे भुला सकते हैं कि डा0 अम्बेडकर के नाम पर सर्वप्रथम ग्राम आवास योजना का शुभारम्भ श्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। लेकिन बसपा की जब-जब सरकार बनी डा0 अम्बेडकर के नाम को भुनाने की ही कोशिशें हुई। उनकी पत्थर की मूर्तियां लगाने में भी बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री ने मोटा कमीशन वसूल लिया। इतिहास में ऐसा पहला उदाहरण है कि जिन्दा रहते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपनी मूर्तियां भी जगह-जगह स्थापित करा दी।
बसपा राज में पार्को,स्मारकों के नाम पर लाखों हरे पेड़ काट डाले गए, जबरन जमीन का अधिग्रहण किया गया और हजारों करोड़ रूपए जनता की गाढ़ी कमाई के पत्थरों की भेंट चढ़ा दिए गए। बसपा की मुख्यमंत्री अपने को दलित की बेटी और गरीबों की मसीहा  बताती रहती हैं किन्तु उन्होने दलितों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं किया। उन्होने महापुरूषों के नाम पर जो भी किया उससे सिर्फ अपना स्वार्थ साधन किया। अपने घर पर नोट गिनने की मशीन लगाकर उन्होने अपने महापुरूषों को खूब श्रद्धांजलि दी।़
समाजवादी पार्टी ने जब बसपा सरकार की लूट योजनाएं बंद की तो उसके नेता अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। उनकी योजनाओं की कलई परत-दर-परत खुलती जा रही है अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे साबित होता है कि बसपा सरकार में किस भयंकर रूप से ऊपर से नीचे तक वसूली का धंधा पनपा हुआ था। जनता के लिए घोषित तमाम योजनाएं माफिया, नेता और अफसरशाही की चपेट में दम तोड़ गई। इन सब घपलों की अब तेजी से जांच हो रही है। इस जांच की आंच से घबराये बसपा नेता अब भड़काऊ बयानबाजी से प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। किन्तु वे इसमें अब कामयाब नहीं हो सकेगें।
सच तो यह है कि बसपाराज में एक भी योजना धरती पर नहीं उतरी। दिखावे में उसके सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण होते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने विज्ञापनों, होर्डिगों पर करोड़ों रूपए फंूक दिए। यदि यही रकम विकास पर खर्च होती तो मरीजों को इलाज मिल जाता, पढ़ाई की सुचारू व्यवस्था होती और सड़के तथा पुल बन जाते। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगें। इसके लिए जो भी दोशी होगें, उन पर कड़ी कार्यवाही होगी। बसपा नेता अपने काले कारनामों की जवाबदेही से बच नहीं सकते।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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