मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ दल की ओर से सदन के संचालन में सहयोग का भरोसा दिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने 28 मई, 2012 से शुरु हो रहे विधान सभा सत्र के सुव्यवस्थित संचालन हेतु सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से सहयोग का अनुरोध किया। आज विधान सभा भवन में आहूत एक बैठक में उन्होंने सभी दलों के नेताओं से संसदीय परम्पराओं के अनुसार सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होंने नये सदस्यों को अधिक से अधिक मौका प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि सदन के महत्वपूर्ण समय का उपयोग प्रदेश हित में होना चाहिये।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ दल की ओर से सदन के संचालन में सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को अपना अभिभाषण पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सदन को लम्बे समय तक चलाने एवं जनता की समस्याओं को सदन के माध्यम से हल कराने का पूरा प्रयास करेगी।
बैठक में बी0एस0पी0 के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, बी0जे0पी0 के श्री हुकुम सिंह, कांग्रेस पार्टी के श्री प्रमोद तिवारी, लोकदल के श्री दलबीर सिंह तथा पीस पार्टी के डाॅ मोहम्मद अयूब ने विधान सभा अध्यक्ष को सदन के शान्तिपूर्ण संचालन में अपने-अपने दलों की ओर से पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चैधरी, श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री शिवकुमार बेरिया, राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विपक्षी नेताओं ने सत्र से पहले मुख्यमंत्री द्वारा सभी दलों की बैठक बुलाने की पहल का स्वागत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने राज्य की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त प्रयास करने का आवाह्न करते हुए कहा कि उनकी सरकार विधान सभा सत्र को लम्बे समय तक चलाने की पक्षधर है। ताकि जन समस्याओं पर पर्याप्त चर्चा कराकर उनका समाधान किया जा सके।
मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर सर्वदलीय नेताओं की बैठक में अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिनांक 28 मई, 2012 से शुरु होने वाले सत्र में सभी सदस्यों को अपना विचार रखने का मौका दिया जाएगा।
श्री यादव ने कहा कि जन-समस्याओं के निराकरण और प्रदेश के विकास कार्यों को तेजी से क्रियान्वित कराने के लिए विधान मण्डल की कार्रवाई शान्तिपूर्वक संचालित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निराकरण के लिए विपक्षी पार्टियांे द्वारा चर्चा की मांग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित कार्यों को पूरा कराने के लिए सत्र के दौरान चर्चा का पूरा मौका मिलेगा।
बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र के दौरान अपनी पार्टियों की तरफ से पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा सत्र से पहले सभी दलों की बैठक बुलाने की पहल का स्वागत किया गया।
इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता एवं मंत्री श्री अहमद हसन, नेता प्रतिपक्ष एवं बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता श्री हुकुम सिंह, कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय लोक दल के श्री दलबीर सिंह, पीस पार्टी के डाॅ0 मोहम्मद अयूब, अपना दल की श्रीमती अनुप्रिया पटेल तथा शिक्षक दल (गैर राजनैतिक) के नेता श्री ओम प्रकाश शर्मा सहित कई मंत्री तथा विधायक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आग एवं अन्य दैवीय आपदा की घटनाओं पर अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में आग की घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है। कई बार आग की घटना से काफी जन एवं धन की हानि होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार तत्काल मौके पर पहुंचकर आग से प्रभावित परिवार को चिकित्सकीय सुविधा सहित अन्य देय आर्थिक सहायता उपलब्ध करायें।
श्री यादव ने कहा कि आग की घटनाओं पर जनपद एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा तुरन्त कार्रवाई न करने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने मण्डलायुक्तों से आग जैसी घटनाओं पर निगाह रखने तथा जनपद स्तर से ऐसी घटनाओं पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी हटाई गईं, चार वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण तथा चार निलम्बित
सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि गेहूं खरीद एवं भण्डारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्य में शिथिलता के लिए निचले स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी कतई बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने पर उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी।
प्रवक्ता ने बताया कि इसी क्रम में गत दिवस जनपद उन्नाव के विभिन्न गेहूं क्रय केन्द्रों पर मुख्यमंत्री द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान खामी पाए जाने पर उन्नाव के जिलाधिकारी अनामिका सिंह को उनके पद से हटा दिया गया और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इसके अलावा खाद्य एवं रसद आयुक्त अर्चना अग्रवाल, पी0सी0एफ0 की एम0डी0 संध्या तिवारी, आवश्यक वस्तु निगम के एम0डी0 एस0के0 ओझा व कर्मचारी कल्याण निगम के अधिशाषी निदेशक विजय बहादुर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि कार्य एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य भण्डारागार निगम के एम0डी0 ओंकार यादव, सम्भागीय विपणन अधिकारी उन्नाव सदानन्द कुमार द्विवेदी, गेहूं क्रय केन्द्र प्रभारी न्योतनी आमोद जैन व गोदाम प्रभारी दही चैकी संजय तिवारी को निलम्बित भी कर दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गत 25 मई, 2012 को जनपद उन्नाव के विभिन्न गेहूं क्रय केन्द्रों व राज्य भण्डारागार निगम, न्योतनी एवं अन्य गेहूँ क्रय करने वाली एजेन्सियों के गोदामों का औचक निरीक्षण के बाद पाई गई कमियों के सम्बन्ध में जिम्मेदार बड़े अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा घटतौली को रोका जाए
उन्नाव की जिलाधिकारी को गेहँू क्रय केन्द्रों का निरीक्षण न करने के कारण हटाया गया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जिलाधिकारियों को गेहूँ क्रय केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश देते हुए कहा है कि अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को भी गेहूँ क्रय केन्द्रों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। गेहूँ क्रय केन्द्रों पर अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा घटतौली को हर हालत में रोका जाए।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने गत 25 मई, 2012 को जनपद उन्नाव के गेहँू क्रय केन्द्रों एवं विभिन्न एजेन्सियों के भण्डारों का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उन्नाव के गेहूँ क्रय केन्द्रों की व्यवस्था से असंतुष्ट मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से जनपद के सबसे बेहतर क्रय केन्द्र के सम्बन्ध में जानना चाहा था, ताकि वहां का मुआयना कर जिलाधिकारी के दावे को परखा जा सके। लेकिन जिलाधिकारी किसी केन्द्र का नाम नहीं बता पाईं, इससे साफ था कि जिलाधिकारी ने न तो किसी क्रय केन्द्र का निरीक्षण किया था और न ही शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया था। इसीलिए जिलाधिकारी उन्नाव को उनके पद से हटाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
श्री यादव ने मण्डलायुक्तों को गेहूँ क्रय केन्द्रों की व्यवस्था एवं किसानों को किये गये भुगतान की समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त भी आकस्मिक निरीक्षण कर क्रय केन्द्रों की हकीकत की जानकारी लें और कमी पाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्हांेने कहा कि किसानों का भुगतान लम्बित रखने, बिचैलियों के माध्यम से गेहूँ क्रय करने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। सभी क्रय एजेन्सियों को भण्डारण की मुकम्मल व्यवस्था करने तथा क्रय केन्द्रों की लगातार समीक्षा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर से गेहूँ क्रय के मामले में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने एजेन्सियांे को सही तौल करने की हिदायत देते हुए कहा कि क्रय केन्द्रों पर अन्य व्यवस्थायें भी मुकम्मल की जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुम्भ मेला से सम्बन्धित 669 करोड़ रूपये की लागत के 153 विभिन्न कार्याें को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें-श्री जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आज कुम्भ मेला-2013 को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु कराये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्याें की प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिए कि कुम्भ मेला के सभी कार्य अनिवार्य व समयबद्ध प्रकृति के कार्य हैं। किसी भी कार्य की प्रगति स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा से प्रभावित नहीं होगें। सभी विभाग अपने कार्याें को समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता से पूरा कराये।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने समीक्षा में प्रथम चरण में दस विभागों नगर विकास, लोक निर्माण, सेतु निगम, पावर कार्पाेरेशन, जल निगम, नगर निगम, सिंचाई, पर्यटन, आवास विकास व इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के 669 करोड़ रूपये की लागत के 153 विभिन्न कार्याें को निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होनंे द्वितीय चरण में कुम्भ मेला से सम्बन्धित 191 कार्याें को भी निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मण्डलायुक्त, इलाहाबाद को सभी कार्याें की समयबद्धता व गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य अक्टूबर से दिसम्बर माह की अवधि के अन्दर अनिवार्य रूप से अवश्य पूरे कर लिए जायें, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने कहा कि सभी विभाग कुम्भ मेले के लिए स्थानीय स्तर व राज्य स्तर के सक्षम एक-एक नोडल अधिकारी की तत्काल नियुक्ति कर इसकी सूचना नगर विकास विभाग को निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध करा दे। उन्होंने कुम्भ मेले के दौरान बी0एस0एन0एल0 व अन्य कम्पनियों के मोबाइल व फोन की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेलाधिकारी को अवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेकर्ड प्लेट्स के बेहतर कार्य हेतु पी0डब्लू0डी0 विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने साफ-सफाई को दृष्टिगत रखते हुए जीरो डिस्चार्ज टायलेट के प्रस्ताव का परीक्षण कर पायलेट प्रोजेक्ट बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में लिए गये सभी निर्णयों का अनुपालन समयबद्ध तरीके से हो जाय और अगली बैठक में किसी भी बिन्दु पर कार्यवाही लम्बित नहीं रहनी चाहिए।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री ए0सी0 शर्मा, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव आवास श्री एस0एन0 शुक्ला, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री बलविन्दर कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन श्री बी0एस0 भुल्लर, प्रमुख सचिव पी0डब्लू0डी0 श्री अरविन्द सिंह देव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पावर कार्पोरेशन श्री अवनीश अवस्थी, मण्डलायुक्त इलाहाबाद श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष सचिव नगर विकास श्री एस0पी0 सिंह, मेला अधिकारी श्री मणि प्रसाद मिश्रा, जिलाधिकारी इलाहाबाद व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मा0 श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष  26 मई, 2012 को माली/सैनी सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव पीस पार्टी श्री हीरालाल सैनी तथा प्रदेश उपाध्यक्ष पीस पार्टी श्री हरप्रसाद सैनी के साथ एक दर्जन पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुये।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री/पूर्व एमएलसी श्री रामआसरे विश्वकर्मा भी उपस्थित रहे। श्री हरप्रसाद सैनी व श्री हीरालाल सैनी आदि ने समाजवादी पार्टी की नीतियों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुये प्रदेश अध्यक्ष जी को निष्ठापूर्वक कार्य करने का भरोसा दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सपा सरकार की प्रशासनिक अक्षमता एवं असफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की सरकार बने दो माह से अधिक हो चुके हैं फिर भी प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर है। आज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र एवं नेता विधान मंडल दल हुकुम सिंह के नेतृत्व में विधान मंडल दल के प्रतिनिधिमंडल ने आज महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उनसे अपने अभिभाषण में पेट्रोल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि, गेहूं की खरीद, किसानों, विद्युत आपूर्ति, बिगड़ी कानून व्यवस्था, पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने आदि मुद्दों को सम्मिलित करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में उपनेता सतीश महाना, मुख्य सचेतक डाॅ0 राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक सुरेश खन्ना, विधायक कुं0 भारतेन्द्र सिंह रहे।
ज्ञापन

सेवा में,
महामहिम राज्यपाल महोदय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सम्माननीय महोदय,
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने हुए 2 माह से अधिक हो चुके हैं। लेकिन इन दो महीनों में ही प्रदेश सरकार की प्रशासनिक अक्षमता एवं असफलता पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है। अतः हम आपके संज्ञान में निम्न बिन्दुओं को विशेष रूप से लाना चाहते हैं:-
1.    पेट्रोल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि करके केन्द्र सरकार ने देश की जनता के साथ में घोर अन्याय किया है। संसद का सत्र काफी लम्बा चला और सत्र के चलते सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में नहीं आया और जैसे ही सत्र की समाप्ति हुई वृद्धि की घोषणा कर दी गयी। यह लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है। एक तरह से लुकाछिपी का खेल है। यू0पी0ए0 सरकार अपने कार्यकाल में पेट्रोल पर लगभग 36/- रूपये की वृद्धि कर चुकी है। सामान्य नागरिक के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। यह भी एक अजीब संयोग है कि प्रदेश का सत्ताधारी दल एक ओर तो पेट्रोल की दर वृद्धि का विरोध करता है दूसरी ओर यू0पी0ए0-2 की तीन साल की उपलब्धियों का गुणगान करने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के सत्ता दल के मुखिया मंच पर बैठकर केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के जश्न में सम्मिलित होते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल इस अप्रत्याशित और अन्यायपूर्ण दर वृद्धि की भत्र्सना करता है तथा महामहित राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता है कि हमारी भावनाओं से केन्द्र सरकार को अवगत कराने की कृपा करें।
2.    वर्तमान प्रदेश सरकार ने 15 मार्च को सत्ता संभाली और जन कल्याण के अनेकों वायदे किये थे। सुशासन का संकल्प लिया था। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किसानों का गेहूं मण्डी में आना शुरू हो गया था। सरकारी दर 1285/- प्रति कुंतल घोषित की गयी थी। सरकारी क्रय केन्द्रों के द्वारा किसानों का गेहूं क्रय करने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया था। सौभाग्य से इस वर्ष गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है। कृषकों को उम्मीद थी कि अच्छे उत्पादन के और अच्छी दरों के मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परन्तु सरकारी क्रय एजेंसियों ने शुरू से ही किसानों की विवशता का अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया। कभी कम बोरों का बहाना लेकर और कभी गोदाम में अधिक गेहूं के भण्डारण की बात कहकर किसानों का उत्पीड़न किया गया। दो-दो दिन तक गेहूं की खरीददारी नहीं हुई। किसानों को मजबूर किया गया कि वह बिचैलियों को 900-950 रूपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं विक्रय करें। सरकारी अधिकारियों की साजिश से बिचैलियों द्वारा क्रय किया गया गेहूं फर्जी किसानों के नाम से केन्द्रों पर क्रय किया जाना दर्शाया गया। एक ओर तो किसानों को लाभ से वंचित किया गया दूसरी ओर बिचैलियों एवं सरकारी अधिकारियों ने प्रत्येक केन्द्र पर लाखों रूपये की काली कमाई की। यह भी उल्लेखनीय है कि इस काले धंधे में सत्ता पक्ष के प्रभावशाली व्यक्ति भी खुलकर भागीदार रहे। यह हास्यास्पद है कि जिस समय किसान का गेहूं केन्द्रों पर आ रहा था उस समय किसी मंत्री ने एक भी केन्द्र का निरीक्षण नहीं किया और जब करीब 90 प्रतिशत किसानों का गेहूं बाजार में आ चुका है तो छापे मारने की फर्जी कार्यवाही दर्शायी जा रही है। बुंदेलखण्ड, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच से लेकर समस्त प्रदेश के किसानों का भारी शोषण हुआ है।
3.    समस्त प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में है। 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का वादा करने वाली सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 घंटे भी विद्युत आपूर्ति का औसत नहीं आ रहा है। गन्ना की बुवाई तथा धान की रोपाई का समय है और नलकूपों से सिंचाई पूर्णतः बाधित है। प्रदेश के अधिकांश नगर व महानगरों में विद्युत आपूर्ति 10-12 घंटे भी नहीं मिल पा रही है। दूसरी ओर सत्ता में बैठे प्रभावशाली मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करा रहे हैं। यदि कोई कृषक अपने नलकूप हेतु नया संयोजन लेना चाहे तो 6 माह की प्रतीक्षा सूची है। विद्युत आपूर्ति की इतनी दुदर्शा पूर्व में कभी नहीं हुई। परन्तु प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रभावी कदम विद्युत आपूर्ति के लिए नहीं उठाया जा रहा है।
4.    प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था -प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से जैसे अपराधियों को खुली छूट मिल गयी है। पूरे प्रदेश में हजारों हत्याओं सहित बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूटपाट आदि घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकांश घटनाओं के पीछे राजनैतिक संरक्षण होने के कारण पुलिस प्रशासन भी मूक बना हुआ है। अपराधी इतने स्वच्छंद एवं मनबढ़ हो चुके हैं कि पुलिस कर्मियों को खुले आम दौड़ाकर पीटा जा रहा है तथा हत्यायें की जा रही हैं। दुधारू पशुओं का वध जिस गति से पूर्ववर्ती सरकार मे हो रहा था वो अभी भी जारी है । अपराध के धन्धे मे लिप्त अवांछनीय तत्व गौवंश का खुले आम वध कर रहा है। स्थानिय पुलिस का दायित्व केवल अवैध रकम की वसूली तक ही सीमित है । निश्चित रूप से प्रदेश मे दुधारू पशुओं का संकट पैदा न हो जाये।
5.    पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा- यह सरकार ढि़ढ़ोरा पीट रही है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में स्मारकों और मूतियों के निर्माण में 40 हजार करोड़ का  घोटाला हुआ और सभी भ्रष्ट लोगों की जगह जेल में होगी। लेकिन सच्चाई में सिर्फ भ्रष्टाचार का हौवा मात्र खड़ा किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर स्मारकों के निर्माण के 40 हजार करोड़ घोटाले के साथ शराब घोटाला, चीनी मिलों के विक्रय का घोटाला, किसानों के द्वारा बेचे गये गन्ने में 8 रूपये प्रति कुन्तल की दर से चीनी मिलों से वसूली का घोटाला, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अरबों रूपये की भूमि को भू-माफियाओं को कौड़ी के दाम बेचने वाला घोटाला, एक्सप्रेस हाइवे से संबंधित भूमि घोटाला आदि सभी घोटालों को जोड़ दिया जाय तो यह रकम 2 जी स्पैकट्रम घोटाले से कहीं अधिक है। लेकिन सब कुछ सामने होते हुए भी सरकार जांच आयोग बैठाने का खेल ख्ेाल रही है और पूर्ववर्ती सरकार में प्रभावी व्यक्तियों से अन्दर खाने में सांठ-गांठ कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल का प्रतिनिधिमण्डल आग्रह करता है कि महामहिम राज्यपाल 28 मई, 2012 के लिए नियत अपने अभिभाषण में उपरोक्त बिन्दुओं को सम्मिलित करने की कृपा करें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नगर निकाय चुनावों की घोषणा होते ही चुनाव सम्बन्धी कार्यों में तेजी आ गई है। शनिवार को जिलाधिकारीने सभी निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए। विकास भवन स्थित स्वर्ण जयन्ती सभागार में आयोजित बैठक में बोलते हुए जिलाधिकारी अजय कुमारशुक्ला ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के झण्डा, बैनर पोस्टर आदि नहीं लगाएगा। इसके अलावा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, वाहन आदि का प्रयोग भी नहीं करेगा। इससे इतर रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा करने के लिए भी प्रतयाशियों को पूर्व में ही अनुमति लेनी होगी। उपरोक्त सभी कार्यों के लिए सम्बन्धित तहसीलों के उपजिलाधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे। बैठक में अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, ने कहा कि मतपत्र, मतपेटी, वाहन, प्रशिक्षण, कंट्रोल रूम आदि के प्रभारी बनाये जा चुके हैं। नगर पालिका परिषदों के क्षेत्र अन्तर्गत पहले से ही होर्डिंग और बैनर लगे हुए हैं उन्हें उतरवा दिया जाये। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी राकेश शंकर ने कहा कि सभी लोग भयमुक्त होकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य करें। जिले में पर्याप्त पुलिस बल किसी भी स्थिति से निपटने की बात भी उन्होने कही। बैठक में सीडीओ आनन्द कुमार द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट बद्रीनाथ सिंह के अलावा बड़ी संख्या में निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शनिवार को लगभग 2दर्जन से अधिक बेरोजगार युवक कलेक्ट्रेट पहुंचे उन्होने आरोप लगाया कि रोजगार मेला में शामिल किए जाने के नाम पर सेवायोजन कार्यालय में धन उगाही की जा रही है। बेरोजगार युवकों ने सिटी मजिस्ट्रेट बद्री नाथ सिंह को दिए गए ज्ञापन में कहा कि निजी कम्पनियां अपनी श्रम सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने के लिए समय-समय पर रोजगार मेला काआयोजन करती हैं। इस प्रकार के मेले जिला सेवायोजन कार्यालय में लगाए जाते हैं इस बार 28मई को रोजगार मेला का आयोजन एक वाहन निर्माता कम्पनी कर रही है। इस रोजगार मेला में रोजगार पाने के इच्छुक बेरोजगारों के आवेदन पत्र जिला सेवायोजन कार्यालय में जमा किये जा रहे हैं। शनिवार को सेवायोजन कार्यालय पहुंचे बेरोजगारों ने आरोप लगाया कि उनसे आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराने के बदले 100रूपये प्रति व्यक्ति की वसूली की जा रही है। मोहम्मद तालिब, इमरान सागरी, इन्द्रपाल सिंह, अखिलेश कुमार, कादिर अली, असद खाँ और अभय प्रताप ने आरोप लगाया कि रूपये लेने वालों में कार्यालय के लिपिक भी शामिल हैं। बेरोजगारों न सिटी मजिस्ट्रेट से मांग की कि उनको रोजगार सम्बन्धी आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इसे लेकर जिला सेवायोजन अधिकारी राजेश कुमार अवस्थी ने कहा कि आवेदन पत्रों का वितरण निशुल्क किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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