भारतीय जनता पार्टी ने सपा सरकार से कर्ज में डूबे किसानों के लिए जीवनदान देने की मांग की। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि चुनाव में किसानों के लिए तमाम लुभावने वादे करने वाली सपा सत्ता में आ गई है लेकिन अपने वादों को भूल चुकी है। सपा के शासन में भी उ0प्र0 में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
श्री सिंह ने कहा कि लगभग पिछले 10 दिनों में किसानों के आत्महत्या करने की तीन घटनांए घटी। बांदा में कर्ज में डूबे युवा किसान ने खलिहान में पेड़ में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं हमीरपुर में भी कर्ज में डूबे किसान ने खुदकुशी की। ऐसी घटनाओं पर भी सपा सरकार की संवेदनांए नहीं जागती। इस पर उन्होंने आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि यदि किसानों के उत्पादों का उचित मूल्य पर ठीक समय से सरकार अगर क्रय कर ले तो थोड़ी सहायता किसानों की हो सकती है परन्तु आज रिकार्ड उत्पादन करने के बाद भी उ0प्र0 के किसानों का गेहूूॅ कभी बोरों की कमी और कभी अव्यवस्था के चलते खरीदा नहीं जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप किसान अपने पसीने की कमाई से उत्पादित गेहूॅ को औन-पौने भाव पर बेचने को मजबूर हैंै। यदि समय रहते किसानों का गेहूं क्रय नहीं किया गया, तो आने वाले खरीफ की फसल पर भी किसानों के मजबूरी के चलते धान के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि सपा सरकार आंकड़ों व थोथी बयानबाजी के बजाए तत्काल गेहूूं की खरीद करे। जिससे किसानों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने युवा मुख्यमंत्री से चुनाव में किसानों से किए गए वादों को लागू करने की मांग की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि बसपाराज में विकास के नाम पर हुए लूट के काले कारनामों के पिटारे एक-एककर खुलते जा रहे हैं। तमाम परियोजनाओं में अनियमितताएं बरती गई थी। इनके लिए कायदे कानून ताक पर रखकर करोड़ों रूपए स्वीकृत हो गए। मनमाने तरीके से योजनाएं चयनित हुईं और बिना ड्राइंग, डिजाइन, जमीन या सर्वे के काम शुरू हो गया। कैग की ताजा रिपोर्ट से इस सबका खुलासा होने से जाहिर हो जाता है कि बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरी प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्थाएं किस तरह ध्वस्त कर दी थी।
शहरों के ढांचागत विकास के लिए केन्द्र सरकार की जेएनएनयूआरएम की विभिन्न परियोजनाओं पर अरबों रूपए बसपाराज में लुटा दिए गए। कैग की जांच से साफ हुआ है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय निर्देशों का भी खुला उल्लंघन हुआ। योजना के लिए पात्रों के चयन में मनमानी की गई। इससे जरूरतमंद उसके लाभ से वंचित रह गए। जनता की कमाई फूंक दी गई। समय से परियोजनाएं पूरी न होने से बजट तो बढ़ा ही लाभार्थियों का भी नुकसान हुआ।
पूर्व मुख्यमंत्री के समय कोई विभाग ऐसा नहीं बचा जहाॅ घोटाला न हुआ हो। जल निगम की निर्माण शाखा के सवा करोड़ के चेक गायब कर धनराशि उड़ा ली गई। अजीब बात यह है कि इसकी जानकारी एमडी और निदेशक तक को नहीं हुई। इसी तरह यूपी एसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्र मंधना में निर्माण कार्य के लिए सामग्री डाले बगैर ही भुगतान करा लिया गया। इस तरह के तमाम घोटालों की जांच भी हो रही है। पार्को, स्मारकों के नाम पर लूट का धंधा भी सामने आ रहा है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की कमान सम्हालते ही भ्रष्टाचार के धंधों पर चोट करना शुरू कर दिया है। दागी अफसरों को हटाने के साथ उन्होने कई व्यवस्थागत परिवर्तन भी किए हैं ताकि परियोजना बजट की बंदरबांट न हो और कार्य निष्पादन में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता बनी रहे। पहली बार फाइनेंशियल मैन्युअल बनाया गया है। इससे एनआरएचएम के बजट के एक-एक पैसे का हिसाब सामने आएगा। घोटालेबाजों की नकेल कसी जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने अब सरकारी तंत्र पर भी अंकुश लगाया हैं। सीबीआई जांच में यह सामने आया है कि एनआरएचएम घोटाले में सीधे पंचमतल से आदेष आते थे। घोटालों में मुख्यमंत्री कार्यालय तक की संलिप्तता प्रशासनतंत्र के गिरावट की निन्दनीय कहानी है।   श्री अखिलेश यादव ने स्पश्ट कहा है कि सरकार का खजाना जनता के लिए होता है। जनता की गाढ़ी कमाई का अपने स्वार्थसाधन में फूंका जाना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सरकारी खजाने के लुटेरों को कतई माफ नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों को जेल ही जाना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र की मनमोहन सरकार ने यदि ‘राश्ट्रीय आरक्षण कानून’ बनाने की सार्थक पहल न किया तो बीसेफ एवं बीएस फोर के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर आर-पार की लड़ाई लड़ेगे। कल 23 मई, 2012 को सर्वदलीय बैठक में ‘‘प्रमोषन में आरक्षण’’ के मसले पर सरकार को प्रभावी हल निकालना चाहिए। लखनऊ विधान भवन पर पार्टी द्वारा चल रहे अनिष्चितकालीन ‘आरक्षण समर्थक धरने’ पर आज दूसरे दिन बोलते हुए बीएस फोर अध्यक्ष श्री आर.के. चैधरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ‘‘प्रमोषन में आरक्षण’’ का लाभ अनु.जाति/जनजाति के कर्मचारियों को अरसे से मिल रहा था। परन्तु    उ.प्र. सरकार की महज प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। न्यायालय ने कोई नया आदेष नहीं किया। आदेष तो पहले भी हो चुका, परन्तु सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का संज्ञान नहीं लिया। एम. नागराज मामले में फैसले के अनुसार उ.प्र. सरकार को ‘उ.प्र. आरक्षण अधिनियम-1994 एवं वरिश्ठता नियमावली में संषोधन करके ‘प्रमोषन में आरक्षण एवं परिणामी ज्येश्ठता’ का प्राविधान करते समय प्रदेष में अनु.जाति/जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व एवं उनके पिछड़ेपन की स्थिति का ‘अध्ययन रिपोर्ट’ तैयार कराना चाहिए था, जिसे तत्कालीन सरकार ने नहीं कराया। इसी ‘प्रक्रियात्मक त्रुटि’ को संज्ञान में लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने ‘‘प्रमोषन में आरक्षण एवं परिणामी ज्येश्ठता’’ के प्राविधान को असंवैधानिक करार कर दिया। सरकार की एक गलती का खामियाजा अब पूरे दलित समाज को भुगतना पड़ रहा है।

श्री आर.के. चैधरी ने कहा उ.प्र. की वर्तमान सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बहाना लेकर उक्त ‘आरक्षण प्राविधान’ को समाप्त करने में जरा भी देर नहीं लगाई। केन्द्र सरकार के एजेन्ट के रूप में तैनात उ.प्र. के महामहिम राज्यपाल ने भी       अनु.जाति/जनजाति के कर्मचारियों के इस आरक्षण को समाप्त करने के लिए उतावले दिखे और आनन-फानन में वह भी रविवार के छुट्टी के दिन सरकार के अध्यादेष पर मुहर लगा दी। उ.प्र. सरकार ने सरकारी ठेकों के आरक्षण को भी समाप्त कर दिया। बीएस फोर आरक्षण बहाली के लिए निर्णायक संघर्श करेगा। यदि सरकारें समय पर न चेती तो ‘‘आरक्षण समर्थक आन्दोलन’’ विकराल रूप धारण करेगा। आज क्रमिक धरने पर दूसरे दिन बैठे आन्दोलनकारियों का नेतृत्व बीएस फोर लखनऊ मण्डल के अध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार रावत ने किया।

माँग:-
1.    उत्तर प्रदेष सरकार, सरकारी सेवा में अनु.जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व और उसके पिछड़े पन का विस्तृत अध्ययन कराये और रिपोर्ट तैयार करके प्रमोषन में आरक्षण एवं परिणामी ज्येश्ठता का नये सिरे से प्राविधान करें। इसी के साथ सरकार, सरकारी ठेकों में आरक्षण बहाल करें।
2.    केन्द्र सरकार संविधान में वृहद संषोधन करके एक राश्ट्रीय आरक्षण कानून बनाये और उसे संविधान की नौंवी अनुसूची में सम्मिलित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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22 विभागों के 36 विकास कार्यक्रम संचालित होगें
ग्राम के चयन हेतु राजस्व ग्रामों को आबादी वार सूची प्रस्तुत करें- सी0डी0 ओ0

राजस्व ग्रामों के चहुमुखी विकास हेतु प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की जा रही है। योजना का उद्देश्य उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा में लाना है, जो विकास की आधार भूत सुविधाओं जैसे सम्पर्क  मार्ग, ग्रामीण विद्युतिकरण, पेयजल,स्वच्छ शौचालय आदि से वंचित हैं। योजना के चयनित राजस्व ग्रामों को विकास की इकाई माना जायेगा। इस योजना में 22 विभागों के 36 विकास कार्यक्रमों का संचालित किया जायेगा। इनमें अवस्थापना सुविधाओं के साथ-साथ लाभार्थीपरक कार्यक्रमों को भी लागू किया जाना है।
प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने विकास भवन पर आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश के बारे में विस्तार से बिन्दुवार जानकारी देते हुए कहा कि सभी उप जिलाधिकारी कल ही राजस्व ग्रामों की सूची दे दें ताकि शासनादेश के अनुरूप तत्परता से सर्वे का कार्य कराया जा सके।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिये कि सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी प्रत्येक दशा में 30 जून तक कार्य योजना तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि जिला तथा विकास खण्ड एवं विभागीय अधिकारी संयुक्त रूप से ग्रामों का भ्रमण कर विकास कार्यो के अधार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम चयन करेगें। सर्वेक्षण के बाद वरिष्ठ अधिकारी रैण्डम चैकिंग भी करेगें।
डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकार व जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य तथा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को सदस्य सचिव बनाया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में वृक्षारोपण कार्यक्रम, पेयजल योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान आदि की समीक्षा की।बैठक में डी.एफ.ओ. एन0 के0 जानू सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी समस्त एस0डी0एम0 तथा खण्ड विकास अधिकारी आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वित्तीय समावेशन के साथ वित्तीय साक्षरता हेतु कार्यवाही करें
निर्धारित तिथियों पर  आर. सी.मिलान अनिवार्य रूप से करा लें-सी0डी0ओ0

प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने निर्देश दिये है कि जनपद में स्थित जिन बैकों का ऋण-जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के मानक आदर्श प्रतिशत के कम है वे सभी बैंक अभियान चलाकर मानक के अनुरूप लक्ष्य पूर्ति करें।उन्होंनें कहा हैं कि वित्तीय समावेशन के साथ साथ वित्तीय साक्षरता हेतु भी कार्यवाही करें। किसान के्रडिट कार्ड वितरण हेतु एक बार पुनः सर्वे करा लें ताकि जो किसान किसी कारएा रह गये हो तो उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से सन्तृत किया जा सके।
मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन पर आयोजित बैकांे की जिला सलाहकार समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। मार्च 2012 का जनपद का ऋण-अनुपात लगभग 62 प्रतिशत रहा जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानक का 60 प्रतिशत से अधिक है।परन्तु जनपद स्थित कतिपय बैंकों की स्थिति निराशाजनक रही है ।  इनमें सैन्टल बैंक का ऋण जमा अनुपात 31.47 प्रतिशत, इण्डियन ओबर सीज बैंक 29 प्रतिशत, पंजाब एण्ड सिंध बैंक लगभग 30 प्रतिशत,स्टेट बैंक आफ पटियाला 30 देना बैंक 22 और इण्डियन बैंक 33 प्रतिशत रहा है। उन्होंने शासकीय योजनाओं में ऋण तत्परता से सुलभ कराते हुए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्देश दिये।
बैठक में अवगत कराया गया कि गत वित्तीय वर्ष में 86174 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये। इस वित्तीय वर्ष में 906 कार्ड जारी किये जा चुके है। परियोजना निदेशक ने बताया कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में अभी तक 68 समूहों तथा 376 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के आवेदन बैंको को भेजे गये है । बैठक में स्पेशल कम्पोनेट प्लान तथा मत्स्य पालन योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी।
अग्रणी जिला प्रबन्धक पी0सी0 बत्रा ने विस्तार से जानकारी दी कि वित्तीय समावेशन के क्रम में जनपद के एक हजार से 1999 तक की आबादी के 282 ग्रामों का चयन कर बैंक वार आवंटन कर दिया गया है। उन्होंनें कहा कि बैंक इन ग्रामों में अबिलम्व बी.सी. नियुक्त करें अथवा अल्ट्रा स्माल बैकिंग शाखा स्थापना की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन सभी बी0सी0 के लिए 28 मई से पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था की गई है।
श्री बत्रा ने कहा कि सभी बैंक समन्वयक आर0सी0 फाइल सूची की सी0डी0 उपलब्ध करा दें और आर0सी0 का मिलान कराना सुनिश्चित करें। आर0सी0 मिलान हेतु तहसीलवार तिथियां जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित कर दी गई हैं। तहसील सदर के लिए 23 तथा 24 मई, किरावली 25 मई, एत्मादपुर 28 मई, खेरागढ 29, फतेहाबाद 30 और बाह तहसील में मिलान हेतु 31 मई निर्धारित है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि जो बैंक से निर्धारित तिथि पर मिलान हेतु नही पहुॅचेगें उस स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि उनकी कोई मांग लम्बित नही हैं।
बैठक में भारतीय रिजर्ब बैंक के सहायक महाप्रबन्धक लक्ष्मीपति, मण्डल प्रबन्धक केनरा बैंक बसवराज सहित बैको के समन्वयक, जिला विकास अधिकारी नाबार्ड एवं विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा के हाथों प्रसाद वितरण के साथ ही गंगा-जमुनी तहजीब एवं अदब के शहर लखनऊ मंे वर्षाे से चली आ रही परम्परा एवं आस्था का निर्वाहन करते हुए ज्येष्ठ के बड़े मंगल के शुभ अवसर पर उ.प्र. जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन की ओर से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के मुख्य द्वार पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल भण्डारे एवं प्याऊ का उदघाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि नवाब वाजिद अलीशाह की मां बेगम आलिया के समय से ही जारी उक्त परंपरा को हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। जिसका अनुसरण आज भी विभिन्न संगठनों द्वारा किया जा रहा है।
भण्डारे का उद्घाटन अपरान्ह 12ः30 बजे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुख्य द्वार पर लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा एवं सूचना निदेशक प्रभात मित्तल ने संयुक्त रूप से किया। जिसमेें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भण्डारे के संदर्भ में संगठन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद ने बताया कि भण्डारे का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भावना के साथ शासन, जनता एवं पत्रकारों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना है तथा जनमानस में यह संदेश प्रेषित करना है कि सभी धर्मो का आदर करना, आपसी भाईचारा बनाये रखना हमारा प्रबल सामाजिक कर्तव्य है।
इस भण्डारे में पधारे लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा ने कहा कि यह आयोजन बहुत सराहनीय है अहंकार समाप्त करके जनसेवा करते रहेंगे तो इससे शक्ति और भक्ति दोनों ही मिलेगी सूचना निदेश प्रभात मित्तल ने भी इस आयोजन की सराहना की। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अम्बरीश चन्द्र शर्मा ने कहा कि पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस भण्डारे में आकर बड़ी खुशी हुई। जनहित और जनसेवा द्वारा ही हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। नवाब जाफर मीर अब्दुल्लाह ने कहा कि यह भण्डारा अवध की गंगा-जमुनी तहजीब का बेहतरीन उदाहरण है। लखनऊ मध्य क्षेत्र के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि पत्रकार एसोसिएशन द्वारा पिछले कई वर्षो से आयोजित किया जा रहा यह कार्यक्रम बहुत सराहनीय प्रयास है और हिन्दू-मुस्लिम एकता का बेहतरीन उदाहरण है।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, राज्यमंत्री मनोज पारस, पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, कैथड्रिल चर्च के फादर डामनिक पिन्टू बलरामपुर अस्पताल के अधीक्षक डा0 आशुतोष दुबे, पूर्व सूचना आयुक्त वीरेन्द्र सक्सेना, उद्योगपति मुरलीधर आहूजा, व्यापारी नेता संदीप बंसल, सहायक निदेशक सूचना जे0ए0 सलमानी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय सहित अनेकों गणमान्यों  ने सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण एवं वितरित किया।
इस भण्डारे की विषेशता यह रही कि इसमें विभिन्न धर्मो एवं सम्प्रदायों खासकर मुस्लिम वर्ग के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भण्डारे से सम्बंधित विभिन्न कार्यो में हाथ बटाया एवं प्रसाद वितरित किया। भण्डारे का आयोजन उ.प्र. जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के तत्वावधान में किया गया। जिसमें मुख्य रूप से अब्दुल अजीज (चेयरमैन), अब्दुल वहीद (प्रदेश अध्यक्ष), अजय वर्मा (महामंत्री), जुबैर अहमद (सचिव), डी.पी. शुक्ला (जिला अध्यक्ष लखनऊ), विजय सिंह (प्रभारी लखनऊ मण्डल) अभय अग्रवाल (कोषाध्यक्ष), संजय गुप्ता (प्रवक्ता), शाश्वत तिवारी (जिला महामंत्री), हरिओम शर्मा (सलाहकार), कमल शर्मा (सलाहकार), परिमल द्विवेदी, तौसीफ हुसैन, डा0 रमायन मंजीत सिंह, शाहनवाज, वामिक खान, अफसर अली, धीरज कौशल, राकेश सिंह, रवि सिंह, प्रकाश कुमार गुप्ता, अरूण मिश्रा, राजेश गुप्ता, विपिन वर्मा, मो0 जाहिद, ए0पी0 सिंह, अभय कुमार श्रीवास्तव, मो. मुकीम, अगम चैहान (पी0आर0), जितेन्द्र कुमार खन्ना एवं कार्यकारिणी के सदस्यों और वरिष्ठ पत्रकारों का सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर आये हुए समस्त अतिथिगणों एवं श्रद्धालुओं का अध्यक्ष अब्दुल वहीद ने आभार व्यक्त किया और कहा कि एसोसिएशन पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहने के साथ ही सामाजिक एकता व सद्भाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन जनसहयोग से करता रहता है संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष कई अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय चुनाव में कंाग्रेस पार्टी सभी पदों पर अपने चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी उतारेगी। स्व0 श्री राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करने वाले यह चुनाव निचले स्तर पर सरकार बनाकर सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है।
अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी की सहमति से उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी द्वारा आगामी नगर पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के चयन हेतु सभी जिला/शहरों के अध्यक्षों की अध्यक्षता में चयन कमेटियों का गठन किया जायेगा।
नगर पंचायत चुनाव समिति में सम्बन्धित ब्लाक अध्यक्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी जिन्हें 15हजार से अधिक वेाट मिलें हों, वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, जिला स्तरीय फ्रन्टल संगठनों के अध्यक्ष तथा वर्तमान कांग्रेसी नगर पंचायत अध्यक्ष शामिल होंगे।
नगर पालिका परिषद के चुनाव में प्रत्याशियों के चयन हेतु जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सेलेक्शन कमेटी होगी जिसमें सम्बन्धित ब्लाक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी जिन्हें 15हजार से अधिक मत मिले हों, वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, जिला स्तरीय फ्रन्टल संगठनों के अध्यक्ष तथा वर्तमान कंाग्रेसी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शामिल होंगे।
नगर निगम चुनाव हेतु शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी में वर्तमान कांग्रेसी मेयर, पूर्व कांग्रेसी मेयर, वर्तमान विधायक, वर्तमान साांसद, पूर्व सांसद, विधानसभा चुनाव 2012 में 15हजार से अधिक मत पाने वाले प्रत्याशी तथा जिले के सभी जिला स्तरीय फ्रन्टल संगठनों के अध्यक्ष शामिल होंगे।
नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद के प्रत्याशियोें की घोषणा जिले स्तर पर बनाई गई कमेटियों द्वारा की जायेगी। नगर निगम चुनाव में वार्ड मेम्बर प्रत्याशियों की घोषणा शहर स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी जबकि नगर निगम के मेयर के उम्मीदवारों की घोषणा शहर स्तीय कमेटी की संस्तुति पर प्रदेश स्तर कमेटी द्वारा की जायेगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, विधान मंडल दल के नेता, उ0प्र0 के प्रभारी तथा अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के सचिव शामिल होंगे।
विभिन्न स्तर पर अपील कमेटी भी गठित की जा रही है। यदि कोई प्रत्याशी चयन से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला अपील कमेटी से 3 दिनों के अन्दर अपील कर सकता है। अंतिम अपील प्रदेश कंाग्रेस कमेटी में गठित अपील कमेटी में रखी जा सकती है जहां प्रत्याशियों से सम्बन्धित अंतिम निर्णय लिये जायेंगे। इस अपील कमेटी में प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में नेता कंाग्रेस विधान मंडल दल एवं अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के सचिव सदस्य होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के लखनऊ स्थित सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर माह के पहले व तीसरे बुधवार को आयोजित होने वाला जनता दर्शन कार्यक्रम राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र के बाद होगा।

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज यूपीए सरकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर उसे धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कपूरथला स्थित नगर निगम कार्यालय से लेकर अलीगंज स्थित केन्द्रीय भवन तक पैदल मार्च निकाला तथा केन्द्रीय भवन का घेराव किया तथा सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजा।
केन्द्रीय भवन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष हरीश द्विवेदी ने कहा कि यूपीए की सरकार ने देश को विकास के रास्ते से काफी पीछे धकेल दिया है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ती पेट्रो कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। आम आदमी अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है वह अब इस निकम्मी सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। केन्द्र की यूपीए सरकार सामाजिक, आर्थिक नीति एवं विदेश नीति आदि हर मोर्चो पर विफल साबित हुई है। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री भाजपा दयाशंकर सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कालेधन पर यूपीए सरकार का श्वेत पत्र दिखावा भर मात्र है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर यूपीए की इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए।
कार्यक्रम में हरीश द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष भाजयुमो, दयाशंकर सिंह प्रदेश मंत्री भाजपा, मनोहर सिंह लखनऊ महानगर संयोजक, अशोक मिश्र पूर्व पार्षद, शेैलेन्द्र सिंह आजाद, अविनाश सिंह चैहान, शिव भूषण सिंह, श्रीकृष्ण दीक्षित, अखिलेशमणि त्रिपाठी, योगेश सिंह, प्रत्यूषमणि त्रिपाठी, ब्रजभूषण सिंह, आशुतोष राय, राहुल मिश्र, अशोक द्विवेदी, सोनू सिंह, रूपेन्द्र सैनी, जितेन्द सिंह, सुदीप चंदेल, गुरूविन्दर छाबड़ा, सचिदानंद राय, साकेत शर्मा महानगर अध्यक्ष, अभिषेक सिंह सोनू, सतेन्द्र सिंह, मनीष शुक्ला, मनीष सिंह, रूपाली रस्तोगी, पप्पू मालवीय, मंजीत सिंह, रणंजय सिंह सहित आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गर्मी के दिनों में काॅटन वस्त्रों की एक प्रदर्शनी कैपिटल सिनेमा हाल में दिनांक 18.05.2012 से चल रही है जो 28.05.2012 तक चलेगी।
यह प्रदर्शनी ‘‘फैव इन इण्डिया’’ के नाम से जानी जाती है जो विकास आयुक्त भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। इस प्रदर्शनी के इस समय राजधानी में इस समय इस समय आकर्ष केन्द्र हैं, इस प्रदर्शनी में देश के कोने-कोने से पुरस्कृत ख्यातिप्राप्त कारीगर अपनी कारगरी का नमूना पेश कर रह हैं। यहां भारत के लगभग 18 से 20 राज्यों के तकरीबन 25 हजार बेरायटी हैण्डलूम हैण्डीक्राफ्ट के रूप में इस प्रकार है जैसे मध्य प्रदेश की काटन फैब्रिक्स, छत्तीसगढ़ कोसा फैब्रिक्स, आन्ध्रप्रदेश कलमकारी फैब्रिक्स, कश्मीरी फैब्रिक्स, उड़ीसा फैब्रिक्स, पटियाला फैब्रिक्स, हरियाणा फैब्रिक्स, बंगाल फैब्रिक्स, राजस्थान फैब्रिक्स, गुजरात फैब्रिक्स, दिल्ली फैब्रिक्स, तमिलनाडू फैब्रिक्स, बिहार फैब्रिक्स, उत्तराखण्ड फैब्रिक्स, उत्तर प्रदेश फैब्रिक्स, हैदराबाद स्टोन ज्वेलरी, सहारनपुर फर्नीचर, कर्नाटक खिलौने, राजकोट एवं मुम्बई ज्वेलरी, बंगाल एवं आसाम के जूट चप्पल, जयपुर मुखवास, जयपुर लाख की चुडि़या आदि प्रमुख है।
प्रदर्शनी के आयोजक अनुराग मिश्रा ने बताया कि हैण्डलूम वस्त्रो पर 20 प्रतिशत तथा हैण्डीक्राफ्ट वस्तुओं पर 10 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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