उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कृषि उपजों के निर्यात के लिए किसानों को पूरी मदद उपलब्ध कराई जाए तथा निर्यात के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया जाए, जिससे और अधिक किसानों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि  जैव कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य की आर्गेनिक सर्टिफिकेशन संस्था को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में 25,762 कुन्तल आलू लगभग 1,707 कुन्तल आम तथा पहली बार 528 कुन्तल सब्जी का निर्यात किया गया है। उन्होंने इस मात्रा को बढ़ाने के लिए किसानों को और अधिक जागरूक बनाने एवं उन्हें समय पर सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में राज्य मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 149वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मण्डी परिषद द्वारा जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 430 करोड़ रुपए के प्राविधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। किसान बाजार योजना के अंतर्गत कासगंज एवं कन्नौज में भी किसान बाजार स्थापित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि झांसी, लखनऊ, इटावा एवं अन्य स्थानों पर बनाए जा रहे किसान बाजार का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 1300 करोड़ रुपए आय के अनुमान के सापेक्ष मण्डी स्थल के कार्यों हेतु 357 करोड़, सम्पर्क मार्ग मरम्मत तथा भूमि क्रय/प्रतिकर हेतु क्रमशः 100-100 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है।
मण्डी परिषद द्वारा कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिए थर्ड पार्टी जांच कराए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्मित कराए जा रहे विशिष्ट मण्डी यार्ड तथा ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों के साथ-साथ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब के शत-प्रतिशत कार्यों का सत्यापन थर्ड पार्टी जांच द्वारा कराया जाए। इसके अलावा आवश्यकतानुसार नवीन मण्डी एवं उपमण्डलीय स्थलों, किसान बाजारों एवं जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के विकास कार्यों की भी थर्ड पार्टी जांच करायी जाए।
मण्डी प्रतिष्ठानों में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद के फल एवं सब्जी मण्डी स्थल को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने के लिए हाईब्रिड सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि यह कार्य पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार नवीन मण्डी स्थल भौती चकरपुर (कानपुर) में एलईडी लाइट की स्थापना के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अन्य मण्डी स्थलों में भी आवश्यकतानुसार एलईडी लाइट की व्यवस्था के लिए प्रतिष्ठित निर्माता कम्पनियों से निविदा आमंत्रित कर सम्पादित कराया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने मण्डी परिषद द्वारा किसानों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मण्डियों में शौचालयों की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रख्यात संस्थाओं की मदद ली जाए। किसानों को आर्गेनिक खेती के सर्टिफिकेशन के लिए व्यवस्था सुलभ की जाए तथा प्रपत्र 6, 9 एवं 7 का डिजिटलाइजेशन किया जाए। उन्होंने मण्डी समितियों में ई-आॅक्शन तथा ई-ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए मण्डी समिति, सुलतानपुर में पायलेट परियोजना के तौर पर कार्य शुरु करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए उप विधि में आवश्यक संशोधन भी किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्तायुक्त सब्जियों एवं अन्य फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो पैक हाउस रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा पैकिंग के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु 0.25 पैसे प्रति किलो की दर से चार्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने इसी प्रकार मैंगो पैक हाउस, सहारनपुर को भी प्रभावी एवं लाभकारी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे क्षेत्रीय किसानों को फल एवं सब्जियों के निर्यात में मदद मिल सके।
मण्डी आवक किसान उपहार योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु छमाही बम्पर ड्राॅ के माध्यम से 35 हाॅर्स पावर का टैªक्टर देने का प्राविधान है। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए छमाही बम्पर ड्राॅ में सोलर पावर पैक दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 16 सम्भागों के 10-10 किसानों को छमाही बम्पर ड्राॅ में चतुर्थ पुरस्कार के रूप में सोलर पावर पैक प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज एवं उत्पाद मण्डियों एवं बाजार तक लाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों के लिए जनपद गाजीपुर से वाराणसी के लिए वर्तमान में संचालित निःशुल्क दुग्ध परिवहन योजना के तहत बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार के कुछ और रूट को चिन्हित कर विशेष बसों का संचालन किया जाए। ज्ञातव्य है कि इस योजना के तहत लगभग 7,000 दुग्ध उत्पादक अब तक लाभान्वित हो चुके हैं, जिनके माध्यम से कुल 3,80,533 कुन्तल दूध का परिवहन किया जा चुका है।
संचालक मण्डल की बैठक में खलिहान, अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना एवं समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की अवधि को 30 जून, 2020 तक विस्तारित करने, किसान बाजार की दुकानों के आवंटन एवं संचालन के लिए विनियमावली-2014 को लागू करने तथा टर्न की बेस वाली 30 मण्डियों में पशुपालन, कृषि विपणन एवं कृषि से सम्बन्धित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 2-2 होर्डिंग्स लगवाने तथा मण्डी परिषद के अवकाश प्राप्त कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में भी निर्णय लिए गए।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वी0ए0 गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री शैलेष कृष्ण, प्रमुख सचिव खाद्य श्री बी0एम0 मीना, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव वित्त श्री राहुल भटनागर, सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, निदेशक मण्डी डाॅ0 अनूप यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिला अस्पतालों में यूपी हेल्थ सिस्टम स्ट्रैन्थनिंग प्रोजेक्ट अंतर्गत सफाई एवं बागवानी कार्य के अनुबंध किये गये हैं उनमें अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार बेहतर सफाई व्यवस्था प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाय तथा मरीजों से भी सफाई व्यवस्था के बारे में फीडबैक अवश्य लिया जाय। उन्होंने कहा कि लोगोें की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में सफाई संबंधित संकेतक भी लगाये जाय। उन्होंने कहा कि परियोजना द्वारा जिला अस्पतालों में दवाइयों की खरीद और इनवेन्ट्री कंट्रोल को जिला स्तर तक कम्प्यूटरीकृत करके दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की सेवाओं में गुणवत्ता सुधार करने हेतु जिला स्तरीय 40 अस्पतालों में एन.ए.बी.एच. मानकों के अनुरूप मानव संसाधन एवं उपकरण भी उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य जिला अस्पतालों में भी गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रम चलाया जाय जिसके लिए मानव संसाधन एवं उपकरण की कमी की सूची के अनुरूप तत्परता से कार्यवाही किया जाय।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रोजेक्ट गवर्निंग बोर्ड यूपी हेल्थ सिस्टम स्ट्रैन्थनिंग प्रोजेक्ट की पांचवी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट और कूड़ा प्रबंधन एक व्यापक समस्या है, इसके लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट और कूड़ा प्रबंधन कार्य हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर संबंधित कर्मियों को ‘‘राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान’’ द्वारा प्रशिक्षित कराते हुए जिला अस्पतालों में कूड़े का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान द्वारा चयनित प्रदेश के 12 जनपदों के 51 ब्लाकों में सोशल एकाउन्टबिलटी इन्टरवेन्शन के अंतर्गत 24000 ग्राम स्वास्थ्य सफाई एवं पोषण समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराया जाय ताकि वे लोगो में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओ की जानकारी अधिक से अधिक दे सकें।
श्री रंजन ने निर्देश दिये कि अस्पतालों में डायलिसिस एवं उच्च स्तरीय पैथोलोजिकल जाॅचों की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाय ताकि आम जनता को इसके लिए बाहर न जाना पड़े उनके चिकित्सीय कार्य अधिक से अधिक सरकारी अस्पतालों में ही हो सके। उन्होंने कहा कि इन्टरनेशनल फाइनेन्स काॅरपोरेशन के साथ एमओयू तत्काल कर लिया जाय ताकि स्वास्थ्य विभाग को पीपीपी माडल पर सेवायें लेने के लिए आईएफसी से सलाहकार के रूप में कार्य लेकर प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कराया जा सके।

बैठक में प्रमुख सचिव वाह्य सहायतित परियोजना महेश कुमार गुप्ता, मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक श्री अमित घोष एवं परियोजना निदेशक यूपी हेल्थ सिस्टम स्टैन्थनिंग प्रोजेक्ट, श्री आलोक कुमार, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे मार्ग के गंगा एवं यमुना नदी पर बनने वाले पुलों के निर्माण का कार्य आगामी 10 अप्रैल से अवश्य प्रारम्भ करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे मार्ग पर विद्युत पोलों के शिफ्टिंग एवं ट्रांसमिशन के कार्याे में विलम्ब होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी समय से कार्य न करा कर सड़क मार्ग के कार्य को विलम्ब करने का प्रयास किया गया तो संबंधित अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे मार्ग के कार्यो की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि हैण्डपम्प संबंधित कार्यो को प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे सड़क मार्ग कार्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं मे से है इसलिए संबंधित अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधति कार्य प्राथमिकता से समय से सुनिश्चित कराने होंगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं यथाशीघ्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे सड़क मार्ग के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु जायेगें।

बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, श्रीमहेश कुमार गुप्ता, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा श्री नवनीत सहगल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि त्वरित आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचक दल के पैटर्न पर राज्य आपदा मोचक दल का गठन कराये जाने हेतु भारत सरकार से नियमित रूप से अनुरोध किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन निर्माण के साथ ही समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षण में जनपदों से प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों को ठहरने एवं हास्टल आदि की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षित भूमि आवंटित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में भारत सरकार-यूएनडीपी सहायतित आपदा जोखिम प्रबंध परियोजना के अंतर्गत 13 जनपदों- बदायूॅ, बस्ती, बहराईच, बलरामपुर, गोण्डा, गोरखपुर, गाजीपुर, सिद्वार्थनगर, देवरिया, सीतापुर, रामपुर, बिजनौर एवं सहारनपुर में इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर भवन का निर्माण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 17 जनपदों, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, फैजाबाद, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, संभल, शामली, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, झांसी एवं चित्रकूट में कलेक्ट्रेट परिसर में ही संबंधित जिलाधिकारी आवयश्क  जमीन चिन्हित कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय एवं इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर भवन निर्मित कराये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में  उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए गठित राज्य कार्यकारिणी समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुभवी एवं पात्रतायुक्त अधिकारी न मिलने की स्थिति में संविदा के आधार पर आवश्यकतानुसार अधिकारी एवं कर्मचारी रखने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाय।
श्री रंजन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार से प्राप्त सहमति एवं निर्देशों के अनुपालन में जनपद बुलन्दशहर(नरौरा) एवं राज्य स्तर पर लखनऊ में इमरजेन्सी आपरेटिंग सेन्टर स्थापित कराये जाने हेतु प्राथमिकता से आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायी जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समय-समय पर घटित आपदाओं के संबंध में समय से आवश्यक तैयारियां एवं सूचनाएं आदि आदान-प्रदान तथा राहत के संबंध में तत्काल दिशा निर्देश निर्गत कराने हेतु शासन स्तर पर नवीनतम संचार एवं तकनिकी युक्त मानिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था तत्काल करायी जाय। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मानिटरिंग सिस्टम को राहत आयुक्त कार्यालय में यूपीडेस्को द्वारा स्थापित कराया जाना तथा जनपदों को इस सिस्टम से कनेक्ट किये जाने हेतु एक करोड़ रूपये की धनराशि प्रथम वर्ष में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री देवेश चतुर्वेदी, राहत आयुक्त श्रीमती लीना जौहरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन्स तथा अन्य उपयोगों हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक भूमि प्राथमिकता के आधार पर लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन को 90 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चिित की जाये। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस परियोजना हेतु वृक्ष पातन के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक अनापत्ति जारी की जाये ताकि इस परियोजना का कार्य अबाध गति से चलता रहे।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के कार्या के प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के कार्याें की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी परियोजना के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से कराया जाय। उन्होंने उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि आलमबाग मेट्रो स्टेशन हेतु भूमि का हस्तांतरण तत्काल लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन को कराया जाय तथा इस सम्बन्ध में एक मेमोरेण्डम आॅफ अण्डरस्टैंडिंग उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम तथा लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के मध्य निष्पादित किया जाये।
श्री रंजन ने कहा कि  जिलाधिकारी, लखनऊ बिना किसी विलम्ब के लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को कृष्णा नगर स्टेशन हेतु कृष्णानगर थाने की आंशिक भूमि का हस्तांतरण लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन को कराया जाना सुनिश्चित कराये। उन्होंने इस सम्बन्ध में गृह विभाग को भी आवश्यक स्वीकृतियां तत्काल जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि कानपुर रोड पर मेट्रो के निर्माण के दृष्टिगत इस रोड से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट करने हेतु वैकल्पिक मार्ग को स्ट्रैन्थेन करने का कार्य प्रत्येक दशा में वर्षाकाल से पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाय।

बैठक में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन श्री सदाकान्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री महेश गुप्ता, जिलाधिकारी, लखनऊ श्री राजशेखर तथा लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री कुमार केशव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, राजेन्द्र नगर (प्रथम कैम्पस) एवं गोमती नगर (प्रथम कैम्पस) द्वारा ‘डिवाइन एजुकेशन कान्फ्रेन्स’ का भव्य आयोजन आज क्रमशः सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम एवं सी.एम.एस. गोमती नगर (द्वितीय कैम्पस) आॅडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण गीत-संगीत के माध्यम से ईश्वरीय एकता का ऐसा आलोक बिखेरा कि दर्शक व अभिभावक मंत्रमुग्ध हो गये। समारोह में दोनों कैम्पस के छात्रों ने अभिभावकों के समक्ष न सिर्फ अपने ज्ञान-विज्ञान का अपितु गीत, संगीत व नृत्य द्वारा अपनी बहुमुखी प्रतिभा का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने सार्वभौमिक जीवन मूल्यों, विश्वव्यापी चिंतन, विश्व समाज की सेवा तथा सभी चीजों में उत्कृष्टता विषय पर अपने सारगर्भित विचारों से अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया तथापि विद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही नैतिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक शिक्षा का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वोच्चता अर्जित करने वाले छात्रों व वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरष्कृत कर सम्मानित किया गया।
सी.एम.एस. राजेन्द्र नगर (प्रथम कैम्पस) द्वारा सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में आयोजित डिवाइन एजुकेशन कान्फ्रेन्स में बोलते हुए सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने कहा कि इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा विश्वास है कि मानव इतिहास में वह समय अब आ गया है जब शिक्षा को प्र्रभावशाली उपकरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए। डा. गाँधी ने कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अर्पित मनुष्य की ओर से की जाने वाली समस्त सम्भव सेवाओं में से सर्वाधिक महान सेवा है - बच्चों की शिक्षा, उनका चरित्र निर्माण तथा उनके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। अब ऐसे विद्यालय की आवश्यकता है जो भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शिक्षा बालक को देकर उसे संतुलित विश्व नागरिक बना सकें। सी.एम.एस. राजेन्द्र नगर (प्रथम कैम्पस) की वरिष्ठ प्रधानाचार्या सुश्री दीपा तिवारी ने कहा कि बाल्यावस्था बीत जाने के बाद व्यक्ति को शिक्षा देना अत्यन्त कठिन होता है। अतः बचपन में ही सुदृढ़ नींव रखी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक के अंदर छिपी शक्तियों तथा क्षमताओं को विकसित करना है। उन्होंने आगे कहा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव में मनुष्य द्वारा लिया जा रहा कोई भी निर्णय मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है।
सी.एम.एस. गोमती नगर (प्रथम कैम्पस) द्वारा सी.एम.एस. गोमती नगर (द्वितीय कैम्पस) आॅडिटोरियम में आयोजित ‘डिवाइन एजुकेशन कान्फ्रेन्स’ में बोलत हुए प्रधानाचार्या श्रीमती आभा अनन्त ने कहा कि खुशहाल समाज के नव निर्माण हेतु स्कूलों द्वारा बालकों को भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार की संतुलित या उद्देश्यपूर्ण शिक्षा आज की महती आवश्यकता है। ‘डिवाइन एजुकेशन कान्फ्रेन्स’ बच्चों में निहित क्षमताओं को विकसित करने एवं आध्यात्मिक, सामाजिक तथा भौतिक ज्ञान से परिपूर्ण ‘टोटल क्वालिटी पर्सन’ बनाने में मददगार साबित होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य/विशेष चयन (प्रा0) परीक्षा-2015 (पी0सी0एस0-प्री0) के तहत 29 मार्च, 2015 को सम्पन्न सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा को लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रारम्भिक परीक्षा 10 मई, 2015 को पुनः आयोजित की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज शास्त्री भवन में बुन्देलखण्ड क्षेत्र से आये रायकवार समाज के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गाें के हितों के प्रति संवेदनशील है। इसके दृष्टिगत अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को बताया कि राज्य सरकार ने मछुआ निवास के निर्माण के लिए अनुमन्य धनराशि 3 लाख रुपए कर दी है।
प्रतिनिधिमण्डल में श्री प्रमोद रायकवार, श्री चैधरी लोटन राम निषाद और श्री बद्री रायकवार शामिल थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 31 मार्च, 2015 को अनपरा ‘डी’ तापीय विद्युत परियोजना की 500 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई का लोकार्पण करेंगे। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अनपरा ‘डी’ तापीय परियोजना के तहत 500-500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की 2 इकाइयों का प्राविधान है। इसमें से पहली इकाई कल से उत्पादन प्रारम्भ कर देगी। 500 मेगावाट की क्षमता की दूसरी इकाई से 30 जून, 2015 से विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2016 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे तथा शहरी इलाकों में 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। यह परियोजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2ग500 मेगावाट अनपरा ‘डी’ तापीय परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा जनपद सोनभद्र के अनपरा में किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण अनपरा तापीय परियोजना की ‘अ’ एवं ‘ब’ इकाइयों द्वारा भरे गए परित्यक्त ऐश पाॅण्ड स्थल पर किया गया है तथा इसके लिए किसी अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। इस प्रकार भरे हुए तथा अनुपयोगी राख भण्डारण क्षेत्र पर विद्युत परियोजना का निर्माण विशिष्ट तकनीक से सम्भव हुआ है। परियोजना की मुख्य कार्यदायी संस्था भारत सरकार का उपक्रम बीएचईएल तथा परामर्शदाता एनटीपीसी लि0 है। एलएण्डटी द्वारा परियोजना की कोल हैण्डलिंग तथा आल्सटाॅम द्वारा 400/765 के0वी0 स्विच यार्ड की स्थापना की गई है। परियोजना पर लगभग 7,027 करोड़ रुपए की लागत आयी है।
ज्ञातव्य है कि कोयले के अपार भण्डार तथा पानी की उपलब्धता से युक्त जनपद सोनभद्र के इस क्षेत्र में वर्ष 1987-89 के मध्य 3ग210 मेगावाट अनपरा ‘अ’ तापीय परियोजना तथा वर्ष 1994 में 2ग500 मेगावाट अनपरा ‘ब’ तापीय परियोजना की स्थापना की गई थी। अनपरा ‘डी’ तापीय परियोजना से उत्पादन शुरु होने के बाद यहां से होने वाले विद्युत उत्पादन में 1,000 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हो जाएगी। अनपरा तापीय परियोजना राज्य विद्युत उत्पादन निगम की सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में से एक है। परियोजना द्वारा बिजली उत्पादन के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2013 में इस परियोजना को सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत उत्पादक तथा वर्ष 2014 में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजकुमार ने अवगत कराया है कि निर्वाचक नामावलियों को शत प्रतिशत सुधार के संबंध में राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के शुद्धीकरण एवं सत्यापन संबंधी कार्यक्रम  छम्त्च्।च् दिनांक 03 मार्च से 15 अगस्त तक लान्च किया गया है। आयेाग के निर्देशानुसार शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालय के कम्प्यूटर का प्रयोग कर अपने समस्त स्टाफ एवं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के भी निर्वाचक नामाबली के डाटा बेस से आधार नम्बर के लिंकिंग करने के लिए मतदाताओं के आधार नम्बर की फीडिंग कर फोटो पहचान पत्र से लिकिंगिंग करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। उन्होंने बताया कि आयोग ने मतदाताओं द्वारा फोटो पहचान पत्र के डाटा से अधार नम्बर की लिकिंग करने के लिए आॅन लाइन प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम ीजजचरूध्ध्ूूूण्दअेचण्पदध् के माध्यम से छंजपवदंस टवजमते ैमतअपबम च्वतजंस ;छटैच्द्ध पर जायें तत्पश्चात उपलब्ध टैब्स में से  थ्ममक ल्वनत ।कींत छनउइमत पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात एक फार्म ओपन होगा जिस पर आधार में नाम, मतदाता पहचान पत्र क्रमांक, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर या ई-मेल आई डी सूचनाओं को भरने के बाद उसे ेनइउपज करने पर आपका आधार निर्वाचक नामाबली के डाटाबेस से लिंक हो जायेगा यदि आपने मोबाइल संख्या या ईमेल आई डी से संबंधित सूचना भरी है तो आधार लिकिंग के बारे में  ंबादवूसमकहमउमदज  आ जायेगा।
उन्होंने जनपद में स्थित सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों के कार्यालयाध्यक्षों से इस राष्ट्रीय कार्य में अपना सहयोग प्रदान करके अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा नेट या मैसेज के माध्यम से अपने मचपब को आधार से लिंक कराने का अनुरोध किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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