नाबार्ड द्वारा वर्ष 2014.15 में भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में 50 एफ पी ओ के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित च्त्व्क्न्ब्म्थ्नदकळनपकमसपदमे के अनुरूप नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज प्रदेश के 22 जनपदों में 36 गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 50 कृषक उत्पादक संगठन ; एफ पी ओ द्ध के गठन एवं क्षमता संवर्धन के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गयी ।
50 कृषक उत्पादक संगठन के लिए चिन्हित संस्थाओं के कार्यक्रम हेतु उन्मुखीकरण के उद्देश्य से नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय में आज एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया ।
बैठक को संबोधित करते हुए श्री मुनीशए मुख्य महाप्रबंधक ए नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने संस्थाओं को कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने एवं किसानी से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को किसानो के सम्यक सोच विचार एवं प्रयास से दूर करने हेतु कृषक उत्पादन संगठन नाबार्ड कि तरफ से एक नयी पहल है । उन्होने बल देते हुए कहा कि नाबार्ड को इस कार्यक्रम से किसानों के आर्थिक स्थिति में आमूल परिवर्तन हो पाने कि अपेक्षा है ।
श्री दलजीत सिंह ए महाप्रबंधक ए नाबार्ड ने अपने उद्बोधन में किसानों को प्राथमिक उत्पादक मानते हुए उनके बारे में व्यापक पहल करने कि आवश्यकता पर बल दिया ।
वर्ष 2014.15 में स्वीकृत कार्यक्रमों में झाँसी में 6ए ललितपुरए हमीरपुर में पाँच.पाँच और कानपुर में चार ए आगराए बीजनोरए रायबरेली में तीन दृ तीन तथा गोरखपुरए इलाहाबाद ए बाराबंकीए सीतापुरए प्रतापगढ़ए सोनभद्र में दो.दोए महराजगंजए मथुराए मुजफ्फरनगरए इटावाए मिर्ज़ापुरए पीलीभीतए महोबाए कुसीनगरए लखीमपुर खेरी में एक एक एफ पी ओ के गठन हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।
नाबार्ड के इस पहल से प्रदेश में 16 सब्जी उत्पादक संगठनए 7 प्रमाणित बीज उत्पादक संगठनए 5 दुग्ध प्रसंस्करणए 4 मशरूम विपणन सहित 14 अलग अलग गतिविधियों को बढ़ावा मिलने कि उम्मीद है एवं इससे 25000 से 30000 किसान परिवारों के जुडने कि संभावना है ।
आज के कार्यक्रम में श्री एच एम पुरोहित ए उपमहाप्रबंधक सहित क्षेत्रीय कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज विधान सभा में वर्ष 2015-16 के बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और फैसलों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। जहां एक ओर किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों इत्यादि के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, वहीं दूसरी ओर अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं के विकास पर भी गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल सेक्टर पर भी काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित की कई योजनाएं जैसे कन्या विद्या धन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, मुफ्त लैपटाॅप वितरण योजना भी प्रदेश में चलाई गईं। कन्या विद्या धन योजना दोबारा शुरू हो रही है। गरीबों की मदद के लिए समाजवादी पेंशन योजना लागू की गई है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अवस्थापना सुविधाओं के समुचित विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सड़कों को 4-लेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। केन्द्रीय मंत्री ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण से सम्बन्धित फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि इसके लिए किसानों से बिना किसी आन्दोलन के भूमि अधिग्रहण वास्तव में एक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आगरा एक्सप्रेस-वे को बढ़ाकर बलिया तक ले जाने की भी मंशा जाहिर की। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस-वे में आवश्यक भूमि के अधिग्रहण को सुचारु रूप से सम्पन्न करने तथा इस एक्सप्रेस-वे का कार्य त्वरित गति से करने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत लम्बी बहस चल रही है। लेकिन समाजवादियों का ये मानना है कि किसान की जमीन अगर विकास के लिए ली जा रही है तो बिना उसकी सहमति के वह जमीन अधिग्रहीत नहीं की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति ली। प्रदेश सरकार पूरे राज्य में सुगम सड़क यातायात सुनिश्चित करने के हर सम्भव प्रयास कर रही है। बेहतर सड़कें, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था इत्यादि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बिजली व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमें विद्युत उत्पादन भी बढ़ाना होगा। साथ ही, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ठीक करना होगा। विद्युत आपूर्ति के लिए जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए सरकार उसको तैयार करने का काम कर रही है। प्रयास इस बात का भी है कि आने वाले समय में गांवों को 14 से 16 घन्टे की आपूर्ति तथा शहरों में 22 से 24 घन्टे की विद्युत आपूर्ति दी जा सके। इसके लिए सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइनों इत्यादि की स्थापना पर कार्य चल रहा है। शीघ्र ही प्रदेश में 1000 मेगावाट्स का एक विद्युत उत्पादन प्लांट शुरू किया जाएगा। विद्युत की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाए गये हैं।
हाल ही में पूरे प्रदेश में आए चक्रवाती तूफान से किसानों को हुई क्षति के विषय में श्री यादव ने कहा कि सरकार किसानों की हर सम्भव सहायता करेगी। सरकार ने अपने बजट से किसानों की मदद के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ ही, केन्द्र सरकार से भी सहयोग की मांग की गयी। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है सरकार उनकी मदद करेगी।
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उपलब्धियों के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में एम्बुलेन्स चलाने का काम किया है, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेद-भाव के मिल रहा है। समाजवादी सरकार की इस जनहितकारी योजना से जनता अत्यन्त संतुष्ट है। प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया गया है और अब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मिल रही है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी काम कर रही है। सरकारी नौकरियों तथा निजी क्षेत्र में हो रहे निवेश के माध्यम से भी नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने अपनी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों के क्रियान्वयन में बिना किसी भेदभाव के काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। इसीलिए ये सदन लगातार लम्बे समय तक चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार भी सदन लम्बे समय तक चला और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो फैसले लिए गए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मजरों और गांवों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी आश्वासन दिया। उन्होंने पाइप वाटर सप्लाई, हैण्डपम्प तथा शहरी क्षेत्रों में पानी की टंकी और सबमर्सिबिल देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने सभी सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में लोहिया ग्राम आवंटित करने की भी सहमति जताई।
श्री यादव ने माननीय सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए उनके वेतन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किए जाने की घोषणा की। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 22 से 30 हजार रुपए, सचिवालय भत्ता 10 से 15 हजार रुपए, चिकित्सकीय भत्ता 10 से 20 हजार रुपए, दैनिक भत्ता 750 रुपए से 1000 रुपए, जनहित कार्य में 400 से 800 रुपए तथा रेल यात्रा 2.5 लाख से 3.25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। इसी प्रकार कूपन से 10 हजार रुपए प्रतिमाह से अनधिक निजी वाहन के लिए 10 हजार रुपए से लेकर 18 हजार रुपए पेट्रोल/डीजल के लिए बढ़ाया जाएगा।
भूतपूर्व सदस्यों के लिए भी मुख्यमंत्री ने भत्तों में बढ़ोत्तरी की घोषणा की। उनको मिलने वाली धनराशि 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मासिक पेंशन में 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि बढ़ाई जाएगी। इसी प्रकार उनके रेल यात्रा कूपन 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिए गए हैं। भूतपूर्व सदस्यों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को भी बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा तथा विधान परिषद के कर्मचारियों द्वारा बजट सत्र में मेहनत एवं लगन से काम करने के लिए उनकी प्रशंसा की तथा उनका मानदेय 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की घोषणा भी की। उन्होंने अन्य मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि शिक्षकों की कभी बहुत समय से महसूस की जा रही थी जिससे शिक्षा का स्तर भी प्रभावित हो रहा था। शिक्षा के महत्व और बिना शिक्षा के सही रोजगार नहीं मिलने की बात सभी जानते है। इसलिए शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए समाजवादी सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं जिसके फलस्वरूप 18,127 प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है। 15 हजार बीटीसी अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
प्राथमिक विद्यालयों के लिए 72,825 बीएड, टीईटी अर्हताधारी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है जिसमें लगभग 52,000 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। उच्च  प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित अध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु 29,334 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है। प्रदेश के राजकीय माध्यामिक विद्यालयों में 6,645 रिक्त पदों तथा अनुदानित महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के 1,652 पदों पर भर्ती चल रही है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों और संविदा पर नियुक्त प्रवक्ताओं की कठिनाईयों के प्रति संवेदना जताते हुए उन्हें राहत दी है। वे काफी समय से इंसाफ की मांग कर रहे थे। प्रदेश में कार्यरत 1,65,306 शिक्षा मित्रों में से प्रथम चरण में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके है 58,903 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पदों पर समायोजन किया जा चुका है। द्वितीय चरण में लगभग 92,000 शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं की आर्थिक कठिनाईयों के दृष्टिगत नियत संविदा राशि 21,600 रूपए पर राज्य कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ता भी देना तय किया गया है।
समाजवादी सरकार ने प्रदेश के छात्रों का कौशल विकास कर रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराये जाने के लिए उन्नाव में स्किल डेवलपमेंट  एवं डिजाइन संस्थान की स्थापना करना तय किया है। प्रदेश की 79 संस्थाओं को कौशल विकास मिशन के अंतर्गत वोकेशनल टेªनिंग प्रोवाइडर के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह संस्थाएं अल्प शिक्षित बेरोजगार युवकों को अल्पकालीन तकनीकी एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कर रही हैं जिससे युवा रेाजगार के अवसरों के साथ-साथ स्वरोजगार स्थापित कर स्वावलम्बी बन सकेगें।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विगत तीन वर्षो में प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही राज्य के चहुंमुखी विकास और जनता के कल्याण की अनेकों नई और महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई है। इनमें शिक्षा को रोजगार से जोड़कर उन्होने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण फिल्म समारोह जेपी सभागार कैम्पस, डॉ बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद थे जेपी सभागार में छात्रों और विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के शिक्षकों ने भाग लिथा। वर्तमान पर्यावरण कार्यकर्ताओं और मीडिया पेशेवरों की एक बड़ी संख्या में थे। इस अवसर पर, ष्प्राचीन जलष्, नियती सेंगर और अमरेश कुमार सिंह द्वारा अंग्रेजी में एक सोलह मिनट फिल्म महोत्सव का उद्घाटन फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया गया। फिल्म, ष्प्राचीन जलष्, जिनके जीवन में यह आसपास का आयोजन कर रहे लोगों के माध्यम से यमुना की कहानी सुनाते हैं।

उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण आगरा से ग्रीन राजदूत के रूप में श्री अंबर विशाल का सम्मान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छता प्रथाओं और उत्तर प्रदेश में कचरे को फिर से उपयोग के बीच समुदाय पर्यटन, पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com