लखनऊ, 31 जनवरी 2018। प्रदेष के हर घर में ऊर्जा पहुॅंचाने के लक्ष्य वाली सौभाग्य योजना को सफल बनाने हेतु यह अनिवार्य है कि बेहद कम समय में संयोजन दिया जा सके। इसलिये सौभाग्य योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेषन द्वारा तेयार किये गये ई-संयोजन मोबाइल एप का उपयोग कर्मचारी, अधिकारी अथवा वाह्य एजेंसी द्वारा कर आसानी से कनेक्षन उपभोक्ताओं को प्राप्त कराये जा सकते हैं प्रदेष में लगभग 4000 व्यक्तियों ने इस मोबाइल एप के माध्यम से अब तक कनेक्षन प्राप्त किया है। इस एप के माध्यम से औसतन 15 मिनट में आवेदन स्थल पर संयोजन दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने जनता से आग्रह किया है कि इस एप का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। जिससे उन्हें बेहद आसान तरीके से विद्युत कनेक्षन प्राप्त हो सके।

ई-संयोजन मोबाइल एप के माध्यम से उपभोक्ता के स्थल पर जाकर एप के जरिये आवेदक की हर तरह की जरूरी जानकारी ली जा सकती है, जैसे नाम, जन्मतिथि, पता और आधार सं0 की न्यूनतम जानकारी। इस एप की मुख्य विषेशता यह है कि यह एप सर्वर से सीधा जुड़ा है जिसके कारण उपभोक्ताओं को डिजिटल सेवायें तत्काल उपलब्ध हो सकेगी। एप पर उपभोक्ता का पंजीकरण किये जाने के बाद उपभोक्ता को उसका पंजीकरण नं0 तत्काल मोबाइल पर एस0एम0एस0 द्वारा प्राप्त हो जाएगा। पंजीकरण के उपरान्त ही साइट निरीक्षण किया जायेगा साथ ही लागत अनुमान भी किया जाएगा जो कि उपभोक्ता द्वारा देय नही होगा एवं इसके तुरन्त बाद मीटर स्थापित होगा। उपभोक्ता का एकाउन्ट नम्बर उसके मोबाइल पर उपलब्ध कराया जायेगा। इन सभी प्रक्रिया के उपरान्त उपभोक्ता को ई-निवारण एप की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

इस एप की सहायता से उपभोक्ता अपने एकाउन्ट की जानकारी ले सकता है। उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान आॅनलाइन माध्यम से कम सकता है। उपभोक्ता को बिजली सम्बन्धित कोई समस्या होने परवह एप के माध्यम से षिकायत दर्ज कर सकता है। षिकायत के कुछ ही समय बाद उपभोक्ता को ग्राहक सेवा केन्द्र की तरफ से फोन आयेगा जो उपभोक्ता की समस्या को सुनेगा तािा उसका समस्या का समाधान भी करेगा। उपभोक्ता अपने समस्या के समाधान की प्रक्रिया आॅनलाइन देख सकता हे। ई-निवारण एप उत्तर प्रदष की सभी उपभोक्ताओं के लिए है जो की मोबाइल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

कांग्रेस संगठन को और अधिक गतिशील बनाने तथा आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर गहन विचार-विमर्श हेतु आगामी 03फरवरी 2018 को पूर्वान्ह लखनऊ मण्डल का एक दिवसीय ‘‘मण्डलीय कार्यकर्ता सम्मेलन’’ उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी मुख्यालय 10 माल एवेन्यू लखनऊ के मीडिया सभागार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी, सांसद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में अ0भा0 कांग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री गुलाम नबी आजाद जी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अरूण प्रकाश सिंह ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस मण्डलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में लखनऊ मण्डल के जनपद लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव तथा लखनऊ जनपदों के जिला/शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिवगण, नगर निगमों के कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी, नगर निगमों के निर्वाचित, द्वितीय स्थान पर रहे तथा 20 प्रतिशत से ऊपर मत प्राप्त करने वाले तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस प्रत्याशीगण, नगर पालिका परिषदों के प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे अध्यक्ष एवं सभासद पद के कांग्रेस प्रत्याशीगण, नगर पंचायतों के निर्वाचित, द्वितीय स्थान पर रहे कांग्रेस के चेयरमैन एवं निर्वाचित सदस्यगण, जिला पंचायतों के निर्वाचित, द्वितीय स्थान पर रहे तथा 20 प्रतिशत से ऊपर मत प्राप्त करने वाले तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के अध्यक्ष/सदस्य पद के प्रत्याशीगण, 2014 के लोकसभा एवं 2017 के विधानसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस प्रत्याशीगण, उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के लखनऊ जनपद के उपाध्यक्ष/महामंत्रीगण, फ्रन्टल संगठनों/विभागों एवं प्रकोष्ठों के जिला/शहर अध्यक्ष/चेयरमैन शामिल होंगे।

महान सन्त रविदास जी की जयन्ती आज यहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस के संरक्षक एवं पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी की अध्यक्षता में मनायी गयी। इस मौके पर कांग्रेसजनों द्वारा संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया।
यह जानकारी देते हुए उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अरूण प्रकाश सिंह ने बताया कि इस मौके पर सन्त रविदास जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी ने कहा कि सन्त रविदास जी महान समाजसुधारक थे। उन्होने जीवन भर समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपने साहित्यों, आदर्शों और मूल्यों के जरिये एक दिशा दी। अपने सिद्धान्तों को साहित्य के जरिये समाज को मार्ग दर्शन दिया। उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व अन्य परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए समाज, संस्कृति और धर्म की रक्षा की।
पूर्व मंत्री श्री राजबहादुर ने कहा कि सन्त रविदास एक महान सन्त थे उन्होने एक सामाजिक चेतना और क्रान्ति को जन्म दिया।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं अनुसूचित जाति विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ0 ओम प्रकाश सेवानिवृत्त आई.ए.एस. ने सन्त रविदास जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में यदि सन्त रविदास जी के सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाय और उनके बताये रास्ते पर चला जाय तो हमारी अनेकों सामाजिक समस्याओं का निराकरण स्वतः हो सकता है।
इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व विधायक श्री श्यामकिशोर शुक्ल, सुश्री अनुसुइया शर्मा, श्री द्विजेन्द्र त्रिपाठी, श्री सुबोध श्रीवास्तव, श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती सिद्धिश्री, श्री विजय बहादुर आदि तमाम वरिष्ठ नेतागणों ने भी सन्त रविदास को श्रद्धासुमन अर्पित किये।

संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार
पर्याप्त पेयजल, सिंचाई एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु तहसील
एवं ब्लाॅक स्तर पर खोले जाये कन्ट्रोल रूम: राजीव कुमार

स्थापित कन्ट्रोल रूमों के माध्यम से क्षेत्रों में मोबाइल ट्रान्सफाॅर्मर के माध्यम
से ट्रान्सफार्मर बदलने तथा रोस्टर के अनुसार टैंकरों के माध्यम से जल
की आपूर्ति निर्धारित अवधि में कराई जाये सुनिश्चित: मुख्य सचिव

पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु आगामी 15 मार्च से पशु
टीकाकरण लगाये जाने का अभियान चलाया जाये: राजीव कुमार

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुमोदित 7.2 करोड़ रुपये की धनराशि
में से निःशुल्क चारा बीज वितरण हेतु प्रथम किस्त 3.6 करोड़ रुपये
यथाशीघ्र निर्गत कराकर कराये जायें कार्य प्रारंभ: मुख्य सचिव

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 96 नलकूपों को जीर्णोद्धार एवं आवश्यक उपकरण प्रतिस्थापित कराकर सिंचाई क्षमता को पुर्नस्थापित कराकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही
पूर्ण कराकर कराया जाये किसानों को लाभान्वित: राजीव कुमार

बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों में 48 नवीन 33/11 केवी उप केन्द्रों
का निर्माण कार्य भी मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने के मुख्य सचिव के निर्देश

लखनऊ: 31 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों सहित मिर्जापुर, सोनभद्र एवं आगरा तथा मथुरा जनपदों में संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये जनपदवार सूखा राहत कार्य योजना आगामी 10 फरवरी तक राहत आयुक्त को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त पेयजल, सिंचाई एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु तहसील एवं ब्लाॅक स्तर पर कन्ट्रोल रूम खोले जायें। उन्होंने कहा कि स्थापित कन्ट्रोल रूमों के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रों में ट्रान्सफाॅर्मर खराब होने की स्थिति में मोबाइल ट्रान्सफाॅर्मर के माध्यम से तथा पेयजल का संकट उत्पन्न होने की स्थिति में रोस्टर के अनुसार टैंकरों के माध्यम से जल की आपूर्ति निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु आगामी 15 मार्च से पशु टीकाकरण लगाये जाने का अभियान चलाया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड में निर्माणाधीन 14 पेयजल परियोजनाओं को आगामी मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दे रहे थे। उन्होंने खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 15 हजार रुपये की धनराशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ कर खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा योजना की प्रगति गत वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत से कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि निर्धारित लक्ष्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये खरीफ फसल-2017 में किसानों को हुई क्षति की शीघ्र भरपाई सम्बन्धित बीमा एजेन्सियों से नियमानुसार कराई जाये।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि मनरेगा योजनान्तर्गत वनीकरण, वन संरक्षण, भूमि विकास, वृक्षारोपण, नर्सरी स्थापना इत्यादि कार्य अधिक से अधिक कराकर अधिकतम रोजगार सृजित कराये जायें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुमोदित 7.2 करोड़ रुपये की धनराशि में से निःशुल्क चारा बीज वितरण हेतु प्रथम किस्त 3.6 करोड़ रुपये यथाशीघ्र निर्गत कराकर कार्य प्रारंभ करा दिया जाये। उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड के 234246 अन्त्योदय कार्ड धारकों को नियमानुसार खाद्यान्न समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि भूख से किसी की मौत होने की स्थिति पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल एवं कोटेदार की जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय परिवार के सदस्यों को नियमानुसार सूखा राहत के तहत किटों का वितरण समय से कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में ऐसे असहाय, असशक्त, वृद्ध, दिव्यांगजन लाभार्थी के परिवार का सदस्य उचित दुकान की दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम न होने की स्थिति पर सम्बन्धित लाभार्थी को विक्रेता द्वारा उसके निवास स्थान पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों में चलित 2070 राजकीय नलकूपों तथा 38 चलित लघु डाल नहरों के नलकूपों का संचालन निरन्तर कराने हेतु वरिष्ठ अधिकारी अपने स्तर से माॅनिटरिंग अवश्य सुनिश्चित करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बांदा में 4, हमीरपुर एवं झांसी में 3-3 तथा जालौन में 23 अर्थात् कुल 33 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण आगामी मार्च, 2018 तक पूर्ण कराकर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झांसी के 9, जनपद जालौन के 36, जनपद हमीरपुर के 21 तथा जनपद बांदा के 30 अर्थात् कुल 96 नलकूपों को जीर्णोद्धार एवं आवश्यक उपकरण प्रतिस्थापित कराकर सिंचाई क्षमता को पुर्नस्थापित कराकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराकर किसानों को लाभान्वित कराया जाये। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में बुन्देलखण्ड राहत योजना के अन्तर्गत 36.59 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर मार्च, 2018 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि नये निजी नलकूपों के विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त 2999 मांग पत्रों में से अवशेष 413 मांग पत्रों की सामग्री भी माह फरवरी, 2018 तक निर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों में 48 नवीन 33/11 केवी उप केन्द्रों का निर्माण कार्य भी मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये। 48 नवीन 33/11 विद्युत केवी उप केन्द्रों में से बांदा में 9, चित्रकूट में 6, महोबा में 6, हमीरपुर में 7, जालौन में 6, ललितपुर में 1 एवं झांसी में 13 विद्युत उप केन्द्रों का निर्माण मार्च, 2018 तक कराया जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, राजस्व, श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, सिंचाई श्री टी.वेंकटेश्वर, सचिव, बाल विकास, श्रीमती अनीता मेश्राम, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री संजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट के लिए ब्रिटेन के निवेशकों को आमंत्रित किया

उच्चायुक्त को प्रयाग कुम्भ-2019 का ‘लोगो’ भी भेंट किया

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 31 जनवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज यहां उनके सरकारी आवास पर ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ ने भेंट की। मुलाकात के दौरान ब्रिटेन और उत्तर प्रदेश के बीच सम्पर्क बढ़ाने, अवस्थापना व औद्योगिक विकास, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्यमों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति सहित सेक्टरवार नीतियां लागू की गई हैं, जिनमें उद्यमों की स्थापना के लिए आकर्षक प्राविधान हैं। प्रदेश में अगले माह आयोजित होने वाली इन्वेस्टर्स समिट में प्रतिभाग करने के लिए ब्रिटेन के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए उन्होंने उच्चायुक्त को प्रयाग कुम्भ-2019 का ‘लोगो’ भी भेंट किया।
ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा कि ब्रिटेन की सरकार यह चाहती है कि दोनों देशों के गहरे रिश्तों को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से और सुदृढ़ किया जाए। ब्रिटेन व भारत के नागरिकों के बीच सम्पर्क बढ़ाते हुए वैचारिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाए।
इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री अमित सिंह व ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ आए प्रतिनिधिमण्डल के लोग मौजूद थे।

लखनऊ, 30 जनवरी 2018। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री पं0 श्रीकान्त षर्मा ने निर्देष दिया है कि आगामी बोर्ड परिक्षाओं में विद्यार्थियों की सुविधा हेतु पर्याप्त बिजली दी जाये। जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा में कोई परेषानी न हो। इसलिये वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेषक अपने स्तर से लगातार मानीटरिंग कर यह सुनिष्चित करेंगे कि सभी क्षेत्रों को निष्चित षिड्यूल के अनुरूप निरन्तर बिजली आपूर्ति सुनिष्चित हो। विद्युत आपूर्ति में यदि कहीं कोई स्थानीय स्तर पर समस्या आती है तो उसको तत्काल कम से कम समय में ठीक कर लिया जाये इसकी व्यवस्था हेतु पूर्व में ही आवष्यक गैंग एवं सामग्री रहे। किसी तरह की लापरवाही की षिकायत पर कड़ी कार्यवाई सुनिष्चित की जायेगी। यह जानकारी आज प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रदेष के सभी वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेषकों एवं मुख्य अभियन्ताओं को वीडियों कान्फ्रेन्स के माध्यम से सम्बोधित करते हुये दी। प्रमुख सचिव ने कहा कि सरकार की अपेक्षा पर विभाग को षत प्रतिषत खरा उतरना है। यह तभी सम्भव है जब हर स्तर पर कड़ी मानीटरिंग एवं सजगता बरती जाये।

वीडियों कांफ्रेन्सिंग में उन्होंनेे राजस्व वसूली में पिछड़े क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ताओं की जमकर क्लास ली। गोरखपुर, बस्ती, बरेली, फैजाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, आगरा तथा अलीगढ़ क्षेत्र के अधिकारियों को उन्होंने राजस्व वसूली बढ़ाने हेतु कड़े निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि हम जितने की बिजली दें उतना राजस्व वसूलें।
प्रमुख सचिव ने पूरे प्रदेष में बकायेदारों के कनेक्षन काटने के भी निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि कनेक्षन काटने में यह ध्यान रखा जाये कि जिनका एक या दो माह का बिल ही बकाया है उनके कनेक्षन काटने से पूर्व उपभोक्ताओं को फोन कर यह सूचित किया जाये कि आपका बिल बकाया है, यथाषीघ्र बिल नहीं जमा हुआ तो कनेक्षन काट दिया जायेगा तो निष्चित ही इसके बेहतर परिणाम आयेंगे। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में इस तरह की सूचना का बहुत बेहतर परिणाम आ रहा है लोग विच्छेदन से बचने के लिये बिल जमाकर देते हैं और परेषानी से बच जाते है।

प्रमुख सचिव ने चोरी के मामलों पर विजिलेन्स छापों के (असेसमेन्ट) मूल्यांकन रिपोर्ट को तत्काल पोर्टल पर डालने के भी निर्देष दिये। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेष के सभी पावर लूमों का सर्वे किया जायेगा और उनके खातों से आधार लिंक होंगे। इस कार्य में विद्युत विभाग के अधिकारी सर्वे करने वाली एजेन्सियों एवं विभागो को पूर्ण सहयोग देना सुनिष्चित करेगा।
वीडियों कांफ्रेन्सिंग में प्रबन्ध निदेषक अपर्णा यू0, निदेषक वितरण एवं निदेषक वाणिज्य सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

अधिकारी स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन दे वरना होंगे दण्ड के भागीदार
लखनऊः 30 जनवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा है कि अधिकारी माननीय विधायकगणों से प्राप्त पत्रो पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जनसमस्याओं का निस्तारण करें। माननीय विधायकों के क्षेत्र सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाये जाने पर हर स्तर पर जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें।
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में माननीय विधायकगण के कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में विधायकगण ने अपने-अपने क्षेत्र की जनसमस्याओं की ओर ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। विधायकगणों ने अधिकारियों को जनसमस्याओं तथा विकास के कार्यों में रूचि लेने तथा जन प्रतिनिधियों की सलाह विकास सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन में लेने की ओर श्री सिंह का ध्यान आकृष्ट कराया। श्री सिंह ने विधायकगण को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाये गये जनसमस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेंगे तथा इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारी सम्मान दे तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सलाह को महत्व दें। विधायकगण ने अधिकारियों की कार्यशैली के बारे में मंत्री मोती सिंह को जानकारी दी। जिस पर भी ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि अधिकारियों को अपनी स्वच्छ, ईमानदार एवं कार्यकुशल कार्यशैली से सरकार की योजनाओं को जमीन स्तर पर कार्यान्वित करना ही होगा अन्यथा उन्हें इसके लिए दण्ड का भागीदार बनना पड़ेगा। विधायकगणों ने अपने-अपने क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, अवैध अतिक्रमण, कानून व्यवस्था तथा छुट्टा पशुओं की समस्या की ओर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह का ध्यान आकृष्ट किया जिस पर श्री सिंह ने इन समस्याओं के समाधान में हर सम्भव योगदान का आश्वासन दिया।
स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सड़क आदि जनता की आधारभूत आवश्यकतायें है और इन क्षेत्रों में जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। अतः इस प्रकार की यदि कोई जनसमस्या है तो उसे विधायकगण कोर ग्रुप की बैठक में उठाये जिससे जनता को राहत दिलायी जा सके।
आवारा पशुओं की समस्या की ओर भी माननीय विधायकगण ने कोर ग्रुप की बैठक में आवाज उठाई तथा अपने-अपने क्षेत्र में गौशालाओं के निर्माण की मांग की।
अवैध अतिक्रमण का मुद्दा भी कोर ग्रुप की बैठक में उठाया गया। श्री मोती सिंह ने कहा कि सरकार हर सम्भव कदम उठाकर अवैध अतिक्रमण की समस्या को दूर करेगी। जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए और चिकित्सालयों के निर्माण का सुझाव दिया। जिस पर श्री मोती सिंह समेत सभी विधायको ने सहमति जताई।
कोर ग्रुप के विधायकों में सर्वश्री दिनेश चैधरी, विधान सभा क्षेत्र केराकत (सु0) जौनपुर, श्री वीर विक्रम सिंह विधायक, विधान सभा क्षेत्र कटरा, शाहजहांपुर तथा श्री पंकज गुप्ता, विधायक विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह, फतेहपुर उपस्थिति रहे।

पर्यटन भवन में लगे 05 दिवसीय शिल्प एक्सपों का भी शुभारम्भ
प्रदेश में जल्द धागा बनाने वाली इकाईयों की होगी स्थापना-रेशम मंत्री
पुरस्कार वितरण से जागरुकता आयेगी और लोग इससे प्रेरित होकर अधिक से अधिक कोया उत्पादन करेंगे-श्री मुकुल सिंघल
लखनऊ: दिनांक:-30 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेशम कोया (ककून) उत्पादित करने वाले कीटपालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से ‘‘पं0 दीन दयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार वितरण’’ कार्यक्रम का आयोजन यहां पर्यटन भवन में किया गया है। प्रदेश के रेशम मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने चयनित 50 सर्वोत्कृष्ट रेशम कोया उत्पादकों एवं धागाकरण उद्यमियों को 11 हजार रुपये, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व उन्हांेने पर्यटन भवन में लगे 05 दिवसीय शिल्प एक्सपों का भी शुभारम्भ किया।
इस मौके पर श्री पचैरी ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसानों को हार्दिक बधाई देते हुए उनकी उन्मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा रेशम उद्योग से जुड़े किसानों का किसी भी दशा में शोषण नहीं होने दिया जायेगा। किसानों के कोया उत्पाद का सही मूल्य मिले इसके लिए प्रदेश में जल्द ही धाना बनाने वाली इकाईयों की स्थापना कराई जायेगी। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हर सम्भव कदम उठाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग का उत्थान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पं0 दीन दयाल जी का सपना भी अन्त्योदय था। उन्होंने कहा कि जब अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सशक्त नहीं बनता तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नये आयाम हासिल कर रहा है। इसमें रेशम विभाग की भी अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि अभी यहां के युवा दूसरे प्रदेशों में उद्यमिता का प्रशिक्षण लेने जाते हैं, शीघ्र यहा भी टेªनिंग इस्टीट्यूट खोले जायेंगे, ताकि युवाओं प्रशिक्षण के अन्य राज्यों में न जाना पड़े। इसके अलावा रेशम विभाग के 48 फार्म हाउसों को अत्याधुनिक बनाया जायेगा। जिससे किसानांे की समस्याओं को त्वरित समाधान हो सके।
श्री पचैरी ने कहा कि सुदूर ग्रामीणवासी रोजगार के लिए शहर की ओर पलायहन करते हैं। शहरों में उनका शोषण होता है। पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार ग्रामोद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजय योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से ग्रामवासियों को स्वारोजगार के लिए विशेष रियायती छूट के साथ ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनों के माध्यम से पुरातन उद्योगों से लोग विमुख नही होंगे। उन्होंने कहा कि खादी और हथकरघा को भी एक साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव, रेशम, श्री मुकुल सिंघल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में रेशम की खपत बहुत है। वाराणसी में रेशम की अत्यधिक मांग है। रेशम कोया (ककून) उत्पादित करने वाले कीटपालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से रेशम का उत्पादन बढ़ेगा। पुरस्कार वितरण से क्रांति आयेगी और लोग इससे प्रेरित होकर अधिक से अधिक कोया उत्पादन करेंगे। उन्होंने बताया कि नई वस्त्रोद्योग नीति में रेशम विभाग के लिए अच्छे प्राविधान किये गये है। इससे किसानों को सीधा लाभ होगा।
कार्यक्रम के शहतूती क्षेत्र में 35 उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया, इनमें निजी क्षेत्र के 14 तथा सरकारी सेक्टर के 21 लोगो को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहराइच के श्री तीरथराम ने 276 कि0ग्रा0 कोया का उत्पादन करके प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं बस्ती की श्रमती मंजू देवी ने 271 कि0ग्रा0 कोया उत्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के गोरखपुर निवासी श्री इन्द्रजीत ने 263 कि0ग्रा0 उत्पादन करके प्रथम स्थान हासिल किया। टसर क्षेत्र में 06, अरण्डी क्षेत्र में 07 कोया उत्पादक तथा धागाकरण क्षेत्र में 02 टसर उद्यमियों को भी पुरस्कृत किया गया।
इस मौके पर विशेष सचिव एवं निदेशक, रेशम, श्री मदन पाल आर्य, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारीगणों के साथ 500 कोया उत्पादकों एवं धागाकरण उद्यमियों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय रेशम वस्त्र निर्माता मौजूद थे।

कृषि क्षेत्र में नवोन्मेष व अनुसंधान से किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सकता है - राज्यपाल
—–
सरकार कानून एवं व्यवस्था को और सुदृढ़ करने
के प्रति गंभीर है - श्री नाईक
—–
लखनऊः 30 जनवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में मेजर जनरल अनिल पी0 डेयरे के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचारिक भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ‘नेशनल सिक्योरिटी एण्ड स्ट्रेटिजिक स्टडीज’ विषय पर आयोजित होने वाले पाठ्यक्रम के संदर्भ में 29 जनवरी से 2 फरवरी, 2018 तक प्रदेश के भ्रमण पर है। इसमें 7 सदस्य भारतीय सेना, 2 सदस्य भारतीय वायु सेना, 1 सदस्य भारतीय नौसेना, 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा तथा 1-1 सदस्य आस्टेªलिया, केन्या, उत्तर कोरिया और नेपाल आदि देशों के भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के फैकल्टी व कोर्स सदस्यों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा विकास आदि का अध्ययन किया जाना है।
राज्यपाल ने प्रदेश के विकास की चर्चा करते हुये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता से गाँव से शहर की ओर पलायन रोका जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के साथ-साथ ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोग पर जोर देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना का शुभारम्भ किया है, जिससे स्थानीय उत्पादों की ब्राडिंग एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के नये आयाम दिये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवोन्मेष व अनुसंधान से किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है।
श्री नाईक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 29 राज्य विश्वविद्यालय हैं जिसमें इस वर्ष 13 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने उपाधियाँ प्राप्त की हैं। उत्तर प्रदेश का चित्र बदल रहा है, 13 लाख विद्यार्थियों की संख्या में 51 प्रतिशत छात्रायें हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। शैक्षिक कलैण्डर के अनुसार उच्च शिक्षा की गाड़ी पटरी पर आ रही है। विश्वविद्यालयों में नकल रोकने के भी व्यापक कदम उठाये गये हैं जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि विश्व के श्रेष्ठतम संस्थानों में उत्तर प्रदेश के शैक्षिक संस्थान ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करें।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अनेक महत्वांकाक्षी योजनाओं की शुरूआत की है। उद्योग और औद्योगिक विकास के लिये सरकार ने फरवरी में इन्वेस्टर्स समिट 2018 का आयोजन किया है। इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगायेंगे जिससे रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार सकारात्मक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून एवं व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के प्रति गंभीर है।
श्री नाईक ने अपना परिचय कराते हुये कहा कि वे मुंबई से तीन बार विधायक और पांच बार सांसद रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमण्डल में वे अनेक विभागों के मंत्री के साथ-साथ लगातार पांच साल पेट्रोलियम मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि उत्तर प्रदेश ‘उत्तम प्रदेश’ बने।
राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय की ओर से राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल को अपनी पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ की अंग्रेजी प्रति भी भेंट की।

उद्योग एवं कृषि को लेकर हुई चर्चा
—–
लखनऊः 30 जनवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमेनिक अस्क्विथ ने शिष्टाचारिक भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर भी उपस्थित थीं।
राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। केवल तीन देश चीन, अमेरिका एवं इण्डोनेशिया ही आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। बड़ी आबादी के कारण उद्योग धंधों को शिक्षित एवं कुशल मानव संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से 21-22 फरवरी, 2018 को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रदेश को और भी आगे बढ़ा सकता है।
श्री नाईक ने कहा कि उत्तर प्रदेश मूलतः कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ अनेक प्रकार की फसल होती हैं। भौगोलिक विविधता के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कृषि उत्पाद की संभावना है। अनेक नदियों के कारण सिंचाई के संसाधन भी उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से किसानों के लिये अनेक महत्वपूर्ण योजनायें लागू की गयी हैं। कृषि के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नये शोधों एवं अनुसंधानों को भारत में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कृषि के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकता है।
राज्यपाल ने उच्चायुक्त सर डोमेनिक अस्क्विथ को पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ तथा ‘बर्ड्स आफ राजभवन’ की प्रतियाँ भी भेंट की।