नगर विकास मंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं की एक कार्यशाला को सम्बोधित किया
सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊः 29 जनवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने कहा है कि स्वच्छता कार्यक्रम को जनआन्दोलन का रूप देना होगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को जनमानस से जोड़ते हुए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक कर सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को सहयोग देना होगा।
नगर विकास मंत्री आज योजना भवन के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन उत्तर प्रदेश राज्य, गंगा नदी संरक्षण अभिकरण द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एक कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम को पूरे देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम बताया तथा साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को पूरी तत्परता एवं लगन के साथ इस कार्य को पूर्ण करने हेतु अपील की।
इस योजना को समयबद्व रूप से व गुणवत्ता पूर्वक पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराने की दृष्टि से प्रथम बार एन.जी.ओ./सी.एस.ओ. को समबद्व किया गया है। इसका उद्देश्य भवन स्वामियों को जलापूर्ति, शौचालय निर्माण व घरेलू सीवरेज कनेक्शन की आवश्यकता व महत्व के प्रति जागरूक करते हुए भवन स्वामियों को सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से समुचित समन्वय कराना है।
नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी नागर निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाती है। मूलभूत सुविधाओं में पेयजल की व्यवस्था, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण तथा हाउस होल्ड सीवरेज कनेक्शन अति महत्वपूर्ण है, इसके दृष्टिगत विभाग द्वारा निम्न योजनाओं को वरियता पर समयबद्व रूप से सम्पादित कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पेयजल हेतु शतप्रतिशत हाउस कनेक्शन सुनिश्चित किया जाना है। नगर निकायों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, ऐसे निकाय जिनमें एस.टी.पी. हैं व सीवरेज नेटवर्क हैं, उनमें शत प्रतिशत घरेलू सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित कराया जाना है।
नगर विकास विभाग द्वारा समस्त नगरीय क्षेत्रों में, जहाॅं पूर्व से पेयजल हेतु आवश्यक संरचनाएं उपलब्ध हैं, शतप्रतिशत घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन आगामी एक वर्ष में सुनिश्चित कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम में अमृत योजना के अन्तर्गत 55 अमृत शहरों में लगभग 1173.00 करोड़ रुपये की घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन की 81 योजनाए ंस्वीकृत की गयी हैं, इन योजनाओं से लगभग 7,90,000 घर आच्छादित होंगे। पूर्व में घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन लेने हेतु संबंधित भवन स्वामी को सुनिश्चित धनराशि जमाकर कनेक्शन कराना पड़ता था, इन योजनाओं में सरकार द्वारा निःशुल्क कनेक्शन कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। भवन स्वामियों द्वारा मात्र जलकर जमा किया जायेगा।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) नागर निकायों में ऐसे घर जहाॅं शौचालय निर्मित नहीं है, परन्तु घरों में शौचालय बनाने हेतु भूमि उपलब्ध है, में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराकर ऐसे सभी भवनों को अक्टूबर, 2019 से पूर्व संतृप्त किया जाना है, ऐसे भवन जिनमें शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, को चिन्हित कर उनके लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत शौचालय हेतु रू0 8000 रुपये की अनुदान का प्राविधान है। प्रदेश के नागर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत कुल 8,87,906 व्यक्तिगत शौचालय निर्मित किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष 4,09,148 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हो चुका है तथा 4,78,758 शौचालयों का निर्माण अवशेष है। राज्य सरकार द्वारा शौचालयों का निर्माण पूर्ण करने हेतु अक्टूबर, 2018 का लक्ष्य रखा गया है।
विभिन्न नगर निकायों में जे.एन.एन.यू.आर.एम., अमृत, नमामि गंगे व राज्य सेक्टर के अन्तर्गत एस.टी.पी. व सीवरेज नेटवर्क निर्मित/निर्माणाधीन है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करोड़ों की लागत से निर्मित एस.टी.पी. का पूर्ण उपयोग किया जाना जलीय पर्यावरण के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ऐसे निकायों में जिनमें एस.टी.पी. व सीवरेज सिस्टम निर्मित हैं, में निःशुल्क शतप्रतिशत घरेलू सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
इस क्रम में ऐसे 20 नागर निकायों में घरेलू सीवरेज कनेक्शन की लगभग 1400.00 करोड़ रू0 की 29 योजनाएं अमृत मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इन योजनाओं से लगभग 5.50 लाख भवन स्वामियों को निःशुल्क घरेलू सीवरेज कनेक्शन प्राप्त कराया जाना है। घरेलू सीवरेज कनेक्शन के अन्तर्गत प्रत्येक घर के टायलेट, किचन व बाथरूम से निकलने वाले पानी को टैबकर हाउस कनेक्टिंग चैम्बर या सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाना है। इस अवसर पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव जे0पी0 शाही, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।

लखनऊ 29 जनवरी 2018, मिर्जापुर में आज मिलेनियम महावोटर अभियान के कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक ने कहा कि आने वाला समय युवाओं का समय है और इसी को ध्यान में रखकर मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे है जिसमें युवाओं को रोजगार और रोजगारपरक शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दे रहे है जिसके तहत कौशल विकास योजना, मुद्रा बैंक योजना, स्र्टाटअप योजना, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। जिससे युवाओं के अंदर स्वालम्बन की भावना पैदा हो रही है और युवा बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ रहे है। श्री सुब्रत पाठक ने कहा कि नये मतदाता को जोेड़ने के लिए युवा मोर्चा इस अभियान को महापर्व के रूप में ले रहा है।
मिलेनियम महावोटर अभियान के तहत भाजयुमों जिला स्तर, विधानसभा और सेक्टर स्तर के युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है और प्रत्येक जिले में कार्यशाला का आयोजन हो रहा है अब तक गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ महानगर, एटा, बदायूं, कानपुर, सीतापुर, मिर्जापुर में कार्यशाला का आयोजन हो चुका है। इन कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कार्यकर्ता बूथ-बूथ और घर-घर जाकर नये मतदाता बनाने का कार्य करेंगे।

लखनऊ 29 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार की नीतियां देश के आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने उसकी समृद्धि, सशक्तिकरण तथा जीवन को आसान बनाने को समर्पित रहा है। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन को प्रमुखता से उद्धत किया है, जो पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय की मूल भावना के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियां गरीब कल्याण को समर्पित है। सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए, विशेषकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बिना बैंक गारंटी कर्ज देने पर जोर दिया है। अब लोग अपना उद्यम चलाने के सपने को साकार करने के लिए आसानी से कर्ज ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है और स्वरोजगार शुरू करने में सफल हुए हैं। किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सरकार की उच्च प्राथमिकता है। सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं.
डा0 पाण्डेय ने कहा कि सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है, अब तक 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है। दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है। दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए की ‘डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि’ के द्वारा एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100 प्रतिशत नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है। गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, तालचेर और रामागुंडम में उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत तीन तलाक का समाप्त किया जाना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना का सकारात्मक परिणाम आया है और इसके दायरे को 640 जिलों तक कर दिया गया है। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। जनधन खाते की सुविधा के कारण महिलाओं की बचत बैंक खाते की संख्या 28 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी देकर गांवों के सशक्तीकरण की दिशा में सरकार ने बड़ा काम किया है। 2014 में 56 प्रतिशत गांव सड़क कनेक्टीविटी से जुड़े थे जो अब 82 प्रतिशत हो चुका है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों को एक रुपए प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर, बीमा योजनाएं सुलभ कराई हैं। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा, बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी मेरी सरकार वचनबद्ध है। ‘अटल पेंशन योजना’ के तहत लगभग 80 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री जन औषधि’ केन्द्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। इन केन्द्रों की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा,‘दीनदयाल अमृत योजना’ के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रैजुएट की 7,000 से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा में ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक’ भी प्रस्तुत किया है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि देशभर में लगभग 2 लाख 70 हजार कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, जो सस्ती दरों पर देश के दूर-दराज वाले इलाकों में भी विभिन्न सेवाओं की डिजिटल डिलिवरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘भारत नेट परियोजना’ के तहत, देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में एक लाख से अधिक पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा, सभी के सिर पर छत हो, और उसे पानी-बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है।

लखनऊ 29 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने आज प्रदेश के दो लोकसभा क्षेत्रों गोरखपुर तथा फूलपुर के सम्भवित उपचुनावों की तैयारी दृष्टि से गोरखपुर लोकसभा के लिए प्रदेश मंत्री कौशलेन्द्र सिंह तथा अनूप गुप्ता तथा विधायक श्री राम चैहान तथा फूलपुर लोकसभा क्षेत्र प्रदेश मंत्री श्री गोविन्द शुक्ल तथा अमर पाल मौर्य व विधायक भूपेश चैबे को दायित्व सौंपा है। तथा लोकसभा उपचुनाव की दृष्टि से यह पदाधिकारी सम्बन्धित लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे।

लखनऊ 29 जनवरी-2018, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया किमाननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरणा श्री नरेन्द्र कुमार जौहरी के निर्देशानुसार 10 फरवरी 2018 को को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
उन्ळोने बताया कि लोक अदालत में क्रिमिनल कम्पाउण्डबुल अपराध, बैंक वसूली , किरायदारी, नगर निगम/नगर पालिका कर वसूली, मांबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, श्रम विवाद, आयकर, बैक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित, सभी प्रकार के चालान पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान, अधिनियम, के अन्तर्गत पुलिस अथवा आर0टी0ओ द्वारा किये गये चालान मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत किये गये चालान, दुकान एवं वार्णिज्य अधिनियम के अधीन चालान, बाट माप अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, एन0आई0एक्ट, विद्युत एवं जल सम्बन्धी वाद, सभी प्रकार के दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, भूूमि अध्याप्ति राजस्व वाद, किरायेदारी वाद, आदि वादों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होने वादकारियों से कहा है वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते है।

लखनऊ 29 जनवरी-2018, स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत एक 18 सदस्यीय एनडीसी प्रतिनिधि मण्डल जनपद लखनऊ विकास खण्ड मोहनलालगंज के अन्तर्गत ओडीएफ ग्राम लालपुर का स्थलीय निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान एनडीसी प्रतिनिधि मण्डल में मेजर जनरल अनिल पी0डेरे, ब्रिगेडियर संजय सेठी, एचबी पिल्लई, एचएससोही, जेडए मिनवला, पवन पाल सिंह, डी0के0सिंह, बिमल मोंगा, सर्जन कमाडोर विवेक हांडे, एयर कमाडोर बी0मणिकंटम, एयर कमाडोर एस श्रीनिवास, आईपीएस अशोक कुमार सिंह, आईआरएस अधिकारी केसंग एस0शेरपा, डाॅ राजीव एस चवन (आईडीएएस) कर्नल प्रयोग जेबी राना (नेपाली सेना), कर्नल डीएस चिवात्सी (केन्या आर्मी), कर्नल किम म्योंग (दक्षिण कोरिया सेना) व ग्रुप कैप्टन एच हैरी मार्क लार्टर (रायल आॅस्टेलियन एयर फोर्स) मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा, जिला विकास अधिकारी श्री पी0के0सिंह, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 श्री के0के0सिंह, समाज कल्याण अधिकारी श्री के0एस0मिश्र,उपायुक्त राष्ट्रीय आजीविका मिशन श्री सतीश चन्द्र मिश्र आदि उपस्थित थे।
मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा ने निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि मण्डल को ग्राम में चल रही योजनाओं सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण सोलर लाईट, सामुदायिक भवन निर्माण, ग्राम में स्थापित इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प, स्थापित स्वजल धारा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित स्वच्छ शौचालयों, दिव्यांगजन पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत में वितरित कृषि निवेश आदि ,के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।
ं निरीक्षण के दौरान ग्राम में स्थापित विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में अध्यापिकाओं से भी जानकारियाॅं प्राप्त की। जिसके सम्बन्ध में श्री शर्मा ने प्रतिनिधि मण्डलको विद्यालयों में शिक्षा का स्तर, छात्र छात्राओं की उपस्थित, मध्यान्ह भोजन, डेªस वितरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी दी। ओ0डी0एफ0 ग्राम घोषित किये जाने में आयी कठिनाईयों/समस्याओं के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्डल ने ग्राम प्रधान सें जानकारी प्राप्त की। जिस पर ग्राम प्रधान श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ने ग्रामवासियों एवं विकास विभाग द्वारा दिये गये सहयोग की भूरि भूरि प्रसंशा की।
प्रतिनिधि मण्डल ने ग्राम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, आंगनवाडी केन्द्र, कूडा निस्तारण केन्द्र,ग्रामीणों द्वारा जैविक खाद बनाने, स्वच्छ शौचालय आदि का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इससे पहले प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत ग्रामवासियों द्वारा माला पहनाकर एवं टीका लगाकर किया बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया।

लखनऊ 29 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सोमवार को यहां नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की पूर्व सत्ताधारी पार्टी सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। सीबीआई द्वारा शुरू जांच प्रक्रिया में यह पोल खुलनी शुरू हो गई है। पता चला है कि सीबीआई को प्रथम दृष्टया जांच में आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों में कई गड़बड़ियां दिखने लगी हैं। सीबीआई को प्रथम दृष्टया जांच में आयोग के पांच निर्णय संदेह पैदा करते हुए दिख रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता श्री शुक्ल ने कहा सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव योगी सरकार पर रोजगार को लेकर सवाल उठाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके ही कार्यकाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भारी भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मेधावियों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। पता चला है कि सीबीआई को शरुआती जांच में ही आयोग के पांच निर्णय खटकने लगे हैं। यह निर्णय आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ अनिल यादव के कार्यकाल में हुए थे। सीबीआई इसके निहितार्थ समझने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसमे उसे कहीं ना कहीं सपा शासन के दौरान आयोग में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार की गंध मिल रही है।
श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य के युवाओं की नौकरी के साथ गड़बड़ी की थी। आयोग ने जुलाई 13 में भर्ती परीक्षा में तीन स्तर आरक्षण लागू करने का फैसला लिया था हाईकोर्ट के दखल के बाद फैसला वापस हुआ इस आधार पर तैयार पीसीएस 2011 का परिणाम संशोधित कर दिया गया था। अक्टूबर 13 में आयोग ने आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नाम के आगे उनकी जाति वर्ग का उल्लेख ना करने का फैसला लिया था। इस पर भी विवाद हुआ। प्रतियोगियों ने इस फैसले की आड़ में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। 2015 की बात करें तो आयोग ने फैसला लिया परिणाम घोषित करते वक्त सफल होने वाले अभ्यर्थियों के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा सिर्फ रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर ही रहेगा। छात्रों ने इसका विरोध किया था तब नंबर देखने में ओटीपी व्यवस्था लागू हुई जब पीसीएस 2011 के परिणाम को आयोग की वेबसाइट से अपलोड कर प्रतियोगियों ने लिखित में कम अंक पाने वाले खास जाति के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में अधिक नंबर देने का मामला उजागर किया। ऐसे ही कई अन्य बिंदुओं पर आयोग के कई निर्णयों पर प्रतियोगियों ने सवाल खड़े किए थे जिसके चलते आयोग के तत्कालीक अध्यक्ष अनिल यादव को मा0 उच्चन्यायालय ने बर्खास्त किया।
श्री शुक्ल ने कहा कि वह श्री अखिलेश जिनकी सरकार में उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय हुआ, उनको नौकरी नहीं मिली, दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी, वह सपा अध्यक्ष योगी सरकार की पारदर्शी व्यवस्था पर, योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। योगी सरकार ने 3 साल में 20 लाख रोजगार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गांव के युवाओं को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टार्टअप से जोड़कर उन्हें उत्तर प्रदेश का देश और विदेश में ब्रांड एंबेसडर बनाएंगे। इस योजना के जरिए अगले 3 वर्ष में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए बजट में अलग से धनराशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के बाद यूपी के हर गांव से लगभग दो लाख 60 हजार युवाओं को एक बड़ी खेप तैयार होगी। बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगी। योगी सरकार में बेसिक शिक्षा हो माध्यमिक शिक्षा विभाग सभी में भर्ती में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए कटिबद्ध है। अब इन विभागों में शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से ही होगी। मेधावी छात्र बेसिक और माध्यमिक में नौकरी पाएंगे। सरकार के इस प्रकार के कई फैसले हैं जो उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाएंगे।