गांव, गरीब, किसान, नौजवान सरकार के मूल एजेण्डे में: मुख्यमंत्री

10 महीने में किसानों के खाते में 80 हजार करोड़ रु0 से अधिक
की धनराशि डिजिटल पेमेन्ट के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की गई

‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना के लिए
बजट में धनराशि की व्यवस्था की जाएगी

मुख्यमंत्री ने द मिलियन फार्मर्स स्कूल (किसान पाठशाला) की सी0डी0 और
पुस्तिका ‘यात्रा के सोपान’ का विमोचन, कृषि विभाग की वेबसाइट तथा
किसानों के लिए ‘बाजार मूल्य की खोज’ वेबसाइट का शुभारम्भ किया

मण्डी समितियों के ट्रेडर्स/पंजीकृत कमीशन एजेण्ट
हेतु ई-लाइसेंस सुविधा का उद्घाटन

चकबंदी विभाग की वेबसाइट तथा चकबंदी वादों
की कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली का शुभारम्भ

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए
मुख्यमंत्री ने किसानों को सम्मानित किया

मुख्यमंत्री ने सोलर पम्प, वर्मी कम्पोस्ट, एग्री जंक्शन, कस्टम हायरिंग के लाभार्थियों को चयन पत्र,
10 खातेदारों/सहखातेदारों को अंश निर्धारित
खतौनी, तीन व्यापारियों को मण्डी परिषद द्वारा निर्गत ई-लाइसेन्स तथा
10 पी0एस0जे0जे0वाई0 एवं पी0एम0एस0बी0आई0 के तहत बीमित
लाभार्थियों को बीमा प्रमाण पत्र वितरित किया

इस वर्ष 154 लाख मीट्रिक टन धान का रिकार्ड उत्पादन: कृषि मंत्री

लखनऊ: 25 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में पहली बार गांव, गरीब, किसान, नौजवान सरकार के मूल एजेण्डे में आया है। किसानों से सम्बन्धित सभी विभाग किसानों का हित सर्वोपरि रखकर, आसानी से उनकी समस्याओं के समाधान तथा सरलता से शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की खुशहाली किसानों की समृद्धि से जुड़ी हुई है। इसलिए राज्य सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किसानों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं सुनिश्चित की हंै, जिससे प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अवध शिल्प ग्राम में ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ समारोह के अवसर पर कृषि, राजस्व एवं खाद्य व रसद विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 10 महीने में किसानों के खाते में 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डिजिटल पेमेन्ट के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की है। 5300 से अधिक गेहूं क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानों से सीधे 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर उनके बैंक खाते में 6 हजार पांच सौ करोड़ से अधिक की धनराशि अन्तरित की गयी है।
इसी प्रकार लगभग 37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करके पांच हजार सात सौ करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खाते में भेजी गयी है। गेहूं और धान की खरीद में राज्य सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपए से अधिक तथा धान के लिए 15 रुपए अधिक का भुगतान किया है। गन्ने के वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना किसानों को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। दलहन का बेहतर मूल्य दिलाया गया है।
योगी जी ने कहा कि आलू के किसानों को आवश्यक सुविधाएं और बेहतर मूल्य दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। राज्य सरकार एक वर्ष के अन्दर 20 हजार सोलर पम्प वितरित करने जा रही है। इन पम्प पर सब्सिडी भी दी जा रही है। सोलर पम्प से बिजली की खपत भी कम होगी। वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए गड्ढे के निर्माण हेतु सब्सिडी की व्यवस्था की गयी है। एक गड्ढे को बनाने में 08 हजार रुपए की लागत आती है। इसमें से 06 हजार रुपए सब्सिडी के रूप में देने की व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने एक पारदर्शी और भेदभाव रहित व्यवस्था बनायी है। बिजली की आपूर्ति बिना किसी भेदभाव के रोस्टर के अनुसार की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है। अच्छी और सुविधायुक्त मण्डियां किसानों और व्यापारियों के लिए उपयोगी है। इसके दृष्टिगत वर्तमान राज्य सरकार ने मण्डियों की व्यवस्था को बेहतर बनाया है। मण्डियों में पंजीकरण की धनराशि 01 लाख रुपए से कम करके 10 हजार रुपए की गयी है। मण्डी को आॅन लाइन किए जाने के साथ ही, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को भी आॅन लाइन किया गया है। मण्डियों में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान को ध्यान में रखकर ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना का कल शुभारम्भ किया गया है। इससे किसानों की उत्पादन की खपत बढ़ेगी, तो उद्यमियों का व्यापार बढ़ेगा। साथ ही, प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस योजना के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि योजना के समुचित और सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि आएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। निर्वाचन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। देश में निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के अनुरूप, जाति, धर्म, लिंग जैसे भेदों से परे है। राज्य सरकार संविधान और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप ‘सबका साथ सबका विकास’ मूल मंत्र के साथ जनकल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है।
योगी जी ने कहा टेक्नोलाॅजी से काम करना आसान होता है। साथ ही, व्यवस्था भी पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होती है। इससे लोगों को लाभ होता है और शोषण भी समाप्त होता है। इसे ध्यान में रखकर राजस्व विभाग के सहखातेदारों का खतौनी में अंश निर्धारण की व्यवस्था लागू की गयी है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से खातेदार को अपने अंश का पता तो चल ही जाएगा। शोषण और धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के सम्बन्ध में किसानों को बेहतर व्यावहारिक जानकारी है। किसान का व्यावहारिक ज्ञान और कृषि वैज्ञानिकों का तकनीकी ज्ञान मिलकर प्रदेश में कृषि विकास को वृहत्तर आयाम दे सकता है। इसलिए किसानों को तकनीक से जोड़ना आवश्यक है। प्रदेश में 04 कृषि विश्वविद्यालय हैं। साथ ही, 69 कृषि विज्ञान केन्द्र भी कार्यरत हैं। राज्य सरकार 20 और कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने जा रही है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने द मिलियन फार्मर्स स्कूल (किसान पाठशाला) के सम्बन्ध में सी0डी0 और पुस्तिका ‘यात्रा के सोपान’ का विमोचन, कृषि विभाग की वेबसाइट तथा किसानों के लिए ‘बाजार मूल्य की खोज’ वेबसाइट का शुभारम्भ तथा मण्डी समितियों के ट्रेडर्स/पंजीकृत कमीशन एजेण्ट हेतु ई-लाइसेंस सुविधा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने चकबंदी विभाग की वेबसाइट तथा चकबंदी वादों की कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली का शुभारम्भ भी किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए किसानगण श्री भारत भूषण त्यागी, श्री जय प्रकाश सिंह, श्री रघुपत सिंह, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, श्री परवेज खान, श्री रामवीर सिंह चैहान, श्रीमती विजया यादव, श्री रेशम सिंह, श्री अमरीक सिंह, श्री दिनेश कुमार माहेश्वरी तथा श्री जगदीश प्रसाद को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सोलर पम्प, वर्मी कम्पोस्ट, एग्री जंक्शन, कस्टम हायरिंग के लाभार्थियों को चयन पत्र का, 10 खातेदारों/सहखातेदारों को अंश निर्धारित खतौनी का वितरण, तीन व्यापारियों को मण्डी परिषद द्वारा निर्गत ई-लाइसेन्स तथा 10 पी0एस0जे0जे0वाई0 एवं पी0एम0एस0बी0आई0 के तहत बीमित लाभार्थियों को बीमा प्रमाण पत्र का वितरण भी किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व में प्रदेश के कृषि विभाग ने अनेक रिकार्ड बनाए हैं। इस वर्ष 154 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन एक रिकार्ड है, जो समय पर कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से सम्भव हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में उत्पादकता भी बढ़ी है। साथ ही, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और छुट्टा पशुओं की समस्या के निदान के लिए भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से किसानों को मृदा परीक्षण और अन्य उपयोगी जानकारियां दी गयी हैं।
इस अवसर पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार ने राजस्व विभाग के सहखातेदारों के अंश निर्धारण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर0पी0 सिंह ने कृषि और कृषि विपणन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उपलब्धियों के सम्बन्ध में जानकारी दी।
कार्यक्रम स्थल पर कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया।
कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्रिगण श्री एस0पी0 सिंह बघेल, श्रीमती अनुपमा जायसवाल, श्री सुरेश राणा, श्रीमती स्वाती सिंह, श्री अतुल गर्ग, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह ‘धुन्नी सिंह’, जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

लोक सभा, विधान सभा, ग्राम पंचायत एवं शहरी निकाय की एक मतदाता सूची पर विचार किया जाये - श्री नाईक
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लखनऊः 25 जनवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज संत गाडगे प्रेक्षागृह में ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2018’ का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री एल0 वेंकटेश्वर लू द्वारा किया गया था। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार, श्री गोविन्द राजू एन0एस0, संयुक्त निर्वाचन अधिकारी श्री रमेश राय सहित स्कूली छात्र-छात्रायें उपस्थित थे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से विधान सभा चुनाव सम्पन्न कराने वाले विभिन्न जनपद के अधिकारियों को सम्मानित भी किया।
राज्यपाल ने सुझाव दिया कि लोक सभा, विधान सभा, ग्राम पंचायत एवं शहरी निकाय की एक मतदाता सूची होने पर विचार किया जाये। एक मतदाता सूची के लिये जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी हो उस पर चुनाव आयोग, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार मंथन करें। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि विधान सभा निर्वाचन में उन्होंने मतदान किया था किन्तु ग्राम पंचायत एवं शहरी निकाय की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। चुनाव डयूटी में लगे कर्मी, जो मतदान नहीं कर पाते, उनके लिए मतदान की प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिए। 2019 में होने वाले लोक सभा चुनाव में शत प्रतिशत योग्य मतदाता सूची बने तथा ठीक प्रकार से मतदाता सूची में नाम अंकित हो। उन्होंने कहा कि मतदान से कोई वंचित न हो, इसका ध्यान रखा जाये।
श्री नाईक ने कहा कि भारत सबसे बड़ा जनतंत्र है। संविधान ने भारत के सभी व्यस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया है। मताधिकार का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यस्कों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करना चाहिए। मतदान का अधिकार मिले और मतदान न करें, यह उचित नहीं है। जागरूक जनतंत्र में मतदान का अपना महत्व होता है। सरकारें मतदान के आधार पर बनती हैं। राज्यपाल ने बताया कि 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 23 पार्टियों के सहयोग से सरकार बनी थी। अविश्वास प्रस्ताव आने पर सरकार गिर गयी जिससे एक वोट का महत्व पता चलता है। उन्होंने कहा कि एक वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार ने कहा कि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण देन है मतदान का अधिकार। मतदान के महत्व को हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा साधन है मतदान।
मुख्य निर्वाचन अधिकरी श्री वेंकटेश्वर लू ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कार्यक्रम का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माण करने वाले महापुरूषों ने मतदान का अधिकार दिया है। मतदान का महत्व समझें तथा उनके सपनों को साकार करने के लिये मतदान करें।
इस अवसर पर राज्यपाल ने विधान सभा चुनाव 2017 को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से कराने वाले महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था श्री हरिराम शर्मा, आई0जी0 श्री रमित शर्मा, पूर्व जिलाधिकारी इलाहाबाद श्री संजय कुमार, श्री योगेश्वर राम मिश्र, श्री वैभव श्रीवास्तव, श्री दिनेश चन्द्रा, श्री राम केवल तिवारी, श्री समीर वर्मा, एन0आई0सी0 के महानिदेशक श्री सौरभ गुप्ता सहित अन्य लोगों को भी स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने मतदाता दिवस पर ‘शपथ’ दिलायी तथा प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

शहीदों की कुर्बानी को हम नहीं भुला सकते-मोहसिन रजा
लखनऊ 25 जनवरी। गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर रेसिंग होप्स असिस्टेंट्स के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं शहीदों के सम्मान में सलामें शहादत का आयोजन रेसिंग होप्स विज्ञान पुरी, महानगर में किया गया, जिसमें मुस्लिम वक्फ, हज राज्यमंत्री मोहसिन रजा एवं श्वेता सिंह ने विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया।
मुख्य अतिथि मोहसिन रजा ने प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि शहीदों की कुर्बानी को हम नहीं भुला सकते उनका जो योगदान देश के प्रति रहा है वो कैसे हम भुला दें। देश के जवान जो शहीद हुए वे सम्मान के लायक हैं। देश को उन पर गर्व है। विशिष्ट अतिथि श्वेता सिंह ने कहा कि देश की रक्षा करने में शहीद हुए सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। देश की एकता एवं अखण्डता के लिये उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, हम सब उन्हें नमन करते हैं। आज तनुज नागपाल, मोहित, सिद्धार्थ, संतोष चैरसिया, सुनील मिश्रा, मनोज सिंह सहित एक दर्जन लोगों ने स्वैच्छित रक्तदान किया और शहीद जितेन्द्र सिंह, शहीद नवनीत राय, शहीद मेजर प्रतीक मिश्रा, सत्या सिंह, अपूर्वा, राजेश्वरी सिंह, सिद्धार्थ मिश्रा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मोनिका साईं, अवधेश गुप्ता छोटू, नीलम तिवारी, मोहित जायसवाल, सबीना सैफी, दीपक सिंह, वैष्णवी विनायक, मधु सुभाष, संजय शर्मा आदि नागरिक बन्धु उपस्थित थे। कार्यक्रम आयोजक मोनिका साईं ने बताया कि हमारी संस्था कई वर्षों से वृद्धों की सेवा एवं सामाजिक कार्य में तत्पर है। कल गणतन्त्र दिवस की 67वीं वर्षगांठ देश मनाने जा रहा है, देश को आजादी दिलाने के लिये अनेकों वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री लखनऊ ,चारबाग लखनऊ स्थित, बाल संग्रहालय लाॅन में आज दिनांक 25.01.2018 को उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योगी प्रदर्षनी का उद्घाटन प्रदेष सरकार के कबीना मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी द्वारा को अपराह्न 2ः00 बजे, मुख्य द्वार पर फीता काटकर किया गया। दिनांक 25.01.2018 से 07.02.2018 तक होने वाली इस प्रदर्षनी का आयोजन ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ की थीम पर किया गया है।
प्रदर्षनी के उद्घाटन के साथ ही मा0 मंत्री/मुख्य अतिथि द्वारा राश्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तत्पष्चात प्रदर्षनी में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा महात्मा गांॅधी की प्रतिमा पर पुश्प अर्पित किये गये एवं प्रदर्षनी का अवलोकन भी किया गया। प्रदर्षनी कार्यक्रम का षुभारम्भ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस अवसर पर श्री अविनाष त्रिवेदी, मा0 विधायक, बक्षी का तालाब भी उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण से किया गया। कार्यक्रम की षुरूआत गणेष वन्दना के साथ हुई तत्पष्चात् अतिथिगणों का स्वागत स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया गया। इसके पश्चात राश्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ के कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई साथ ही अन्य रंगारंग कार्यक्रमोें का आयोजन भी किया गया।
अपने उद्बोधन में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्येाग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अविनाष कृश्ण सिंह, द्वारा ‘‘पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना’’ (षीघ्र ही प्रारम्भ) के बारे मे विस्तार से बताया गया कि, इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेष के पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में आने वाले 24 जनपदों में ‘‘एक जनपद-एक उत्पाद’’ के अन्तर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता दी जायेगी। योजना के क्रियान्वयन से पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों के अन्तर्गत स्थापित लगभग 4500 इकाईयाॅं लाभान्वित होंगी। इस योजना मे स्थापित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिषत ब्याज उपादान का लाभ एवं 3 वर्शों तक उक्त सुविधा अनुमन्य होगी। इसके अन्तर्गत खनिज, वन, कृशि, खाद्य, बहुलक-रसायन, इन्जीनियरिंग व गैर परम्परागत ऊर्जा तथा वस्त्र और सेवा आधारित उद्योग पात्र सम्भावित उद्योग समूह के रूप में होंगे।
खादी नीति के बारे में अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि, आज खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों एवं योजनाओं को जन सामान्य तक पहॅंुचाने व उनकी गुणवत्ता सुनिष्चित कराने हेतु नयी विस्तृत खादी तथा ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति बनाई जा रही है।
खादी कामगारांे के सम्बन्ध में मुख्य अतिथि मा0 मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी द्वारा बताया गया कि, पिछली सरकारों द्वारा पूर्व मेें खादी वस्त्रों की बिक्री पर मात्र 10 प्रतिषत रिबेट की व्यवस्था की गई थी। जो कि 2 अक्टूबर, से 108 कार्य दिवसों हेतु मान्य होती थीं। जिसको मा0 मुख्यमंत्री के मार्गदर्षन में 10 प्रतिषत से बढ़ाकर 15 प्रतिषत किया गया है, जो कि 108 कार्य दिवसों के स्थान पर पूरे वर्श भर लागू रहेगी जिसमें से 5 प्रतिषत सीधे कत्तिनों एवं बुनकरों को उपलब्ध कराई जायेगी। इससे खादी का काम करने वाले पिछड़े व गरीब वर्ग को सीधे लाभ मिलेगा। इस मौके पर विभाग के अन्य वरिश्ठ अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

लखनऊः 25 जनवरी, 2018
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संस्कृत की परीक्षाएं 08 मार्च, 2018 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
परिषद की एक विज्ञप्ति के अनुसार परिषद के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, परीक्षाफल समिति, वित्त समिति, मान्यता समितियों का गठन किया गया है।
परिषद द्वारा दी जाने वाली नवीन मान्यता के सम्बन्ध में कार्यकारिणी द्वारा नीति निर्धारित करने का भी सुझाव दिया गया। संस्कृत शिक्षा परिषद के विशाल भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार की निर्माण इकाई से आगणन तैयार कराकर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018 का परीक्षाफल संस्कृत शिक्षा परिषद की बेवसाइट के माध्यम से घोषित किया जाय।
मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने गणतन्त्र दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी
लखनऊः 25 जनवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य विकास मंत्री प्रो0 एस0पी0 सिंह बघेल, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह, आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री श्री सुरेश पासी, राज्य मंत्री पशुधन श्री जय प्रकाश निषाद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है।
एक बधाई संदेश में मंत्रिमण्डल के इन सदस्यों ने कहा है कि गणतन्त्र दिवस हमें आजादी की लड़ाई में तमाम ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को स्मरण करने का अवसर देता है। इसके साथ ही देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेने का भी मौका देता है।

लखनऊ: दिनांक:-25 जनवरी, 2018

प्रदेश की परिवार कल्याण, महिला कल्याण, मातृ शिशु कल्याण, पर्यटन मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने आज सचिवालय स्थित अपने सभाकक्ष में भारत सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित की जाने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2018-19 की प्रस्तावित कार्य योजना की समीक्षा की।
बैठक में प्रो0 जोशी ने मिशन निदेशक श्री पंकज कुमार से कहा कि महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव सुविधा के लिए पी0पी0सी0 (प्रसव हेतु बनाया गया स्वास्थ्य केन्द्र) निर्माण हेतु आवश्यकता के आधार पर 20 जिलों की प्राथमिकता तय करके सूची बनाई जाए, जिससे स्वीकृति हेतु चयन में प्राथमिकता तय हो सके। उन्होंने ए.एन.एम. भर्ती के लिए विभागीय कार्यवाही की समीक्षा भी की तथा नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश भी दिए।
मिशन के निदेशक श्री पंकज कुमार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले से चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त नये प्रस्तावों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और उनके लिए प्रस्तावित बजट की जानकारी परिवार कल्याण मंत्री को दी।
ज्ञात हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्तमान में मैटरनल हेल्थ चाइल्ड हेल्थ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग, प्री कान्सेप्शन, प्री नेटल डायग्नाॅस्टिक टेस्ट, कम्प्यूटरीकृत प्रोसेस, आई.एम.ई.पी. सर्विसेज, मेनस्टीमिंग आॅफ आयुष, इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ई.एम.टी.एम.), प्रोक्योरमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम/मदर एण्ड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, निर्माण कार्य, नियमित टीकाकरण, नेशनल अरबन हेल्थ मिशन, नाॅन कम्यूनिकेबल डिजीज, ब्लड सर्विसेज तथा नेशनल डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम कार्यक्रम संचालित हैं।
वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत नये प्रस्तावों में मैटरल हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, क्वालिटी इन्श्योरंेस प्रोग्राम निर्माण, कम्यूनिटी प्रासेस, नाॅन कम्प्यूनिकेबल डिजीज, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए अपेक्षित बजट का प्रस्ताव किया गया हैं।
नये प्रस्तावों में अधिक प्रसवभार (200 प्रतिमाह) वाले स्वास्थ्य केन्द्रों पर 1375 सुरक्षा गार्ड, उपलब्ध कराने हेतु 2970 लाख रुपये, लेवर रुम तथा आपरेशन थियेटर की सामथ्र्य वृद्धि के लिए 805.31 लाख रुपये, चार मेडिकल कालेजों में महिला रोगी सबंधी विभाग/ओटी में सघन चिकित्सा यूनिट, एचडीयू के लिए 835.89 लाख रुपये, हेल्थ प्रमोशन डे के लिए 3823.37 लाख रुपये, आशा-ए.एन.एम.-आंगनबाड़ी मीटिंग के लिए 4167.67 लाख रुपये, प्रदेश में 1080 हेल्थ और वेलनेस केन्द्रों के लिए 17206.02 लाख रुपये, प्रदेश में हेपेटाइटिस सी मैनेजमेंट एवं क्योर प्रोजेक्ट के लिए 2885 लाख रुपये तथा प्रदेश के 82 जिला स्तरीय अस्पतालों एवं 821 सिटी हेल्थ सेन्टर्स पर मेडिकल वेस्ट कलेक्शन शेड्स के लिए 2709 लाख रुपये धनराशि इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों मंे शामिल किया गया है।
बैठक में मिशन निदेशक श्री पंकज कुमार, सहायक मिशन निदेशक सुश्री श्रुति, सहायक मिशन निदेशक श्री निखिल चन्द्र, महाप्रबंधक नियोजक डा0 मधु शर्मा, फाइनेंस कंट्रोल सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

(1) समस्त देशवासियों, वीर जवानों, मेहनतकश लोगों व ख़ासकर उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को 69वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।
(2) अति-मानवीय व कल्याणकारी व अनुपम भारतीय संविधान के लागू होने के दिन खासकर यह आकलन करने का समय है कि इस संविधान के पवित्र उद्देश्यों के तहत् मानवीय लक्ष्यों को हासिल करने में देश ने कितनी सफलता प्राप्त की है, देश में कितनी ग़़रीबी, बेरोज़गारी, जातिवादी शोषण व जुल्म-ज्यादती आदि दूर हुई है तथा सामाजिक न्याय व आर्थिक समानता अर्थात सामाजिक लोकतंत्र के क्षेत्र में देश ने कितना संतोषजनक काम किया है? अर्थात विभिन्न सरकारों ने अब तक इस संविधान को कितना सफल बनाया है अथवा विफल किया है?
(3) यह शायद पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस पर देश के सामने इतनी ज़्यादा हिंसा, उग्रता व अव्यवस्था समस्त देशवासियों को चिन्तित किये हुये है, जिसके लिये कोई और नहीं बल्कि स्वयं बीजेपी सरकारों की अपनी जातिवादी, साम्प्रदायिक व जनविरोधी नीतियाँ व कार्यप्रणाली ही जिम्मेदार हैं: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी।

लखनऊ, 25 जनवरी 2018: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने समस्त देशवासियों, वीर जवानों, मेहनतकश लोगों व ख़ासकर उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को 69वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी है तथा कामना की है कि इन सबके जीवन में वे सारी खुशियाँ व तरक्की आये जिसकी कल्पना संविधान को लागू करते समय की गयी थी।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की अथक मेहनत व मानवता के प्रति उनकी ज़बर्दस्त सूझ-बूझ, दूरदृष्टि एवं देशहित की समतामूलक धर्मनिरपेक्ष सोच के फलस्वरूप बना अति-मानवीय व कल्याणकारी संविधान आज ही के दिन से देश में लागू हुआ था और यही पवित्र संविधान ही देश की समस्त आमजनता की असली विरासत, प्रेरणा व शक्ति है जिसे बचाये रखने की चुनौती आज देश के समस्त सवा सौ करोड़ जनता के सामने उठ खड़ी हुयी है।
इसके साथ ही ख़ासकर वर्तमान हालात के मद्देनजर यही वह दिन है कि जब यह आकलन करना बहुत जरूरी हो गया है कि देश के अनुपम संविधान के अनुरूप मानवीय लक्ष्यों को हासिल करने में कितनी सफलता प्राप्त हुयी है? साथ ही देश में ग़रीबी, बेरोज़गारी जातिवादी शोषण व जुल्म-ज्यादती आदि कितनी दूर हुई है तथा सामाजिक न्याय व आर्थिक समानता के क्षेत्र में देश ने कितना संतोषजनक काम किया है?
सुश्री मायावती जी ने कहा कि यह शायद पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के सामने इतनी ज़्यादा हिंसा, उग्रता व अव्यवस्था छायी हुयी है जो समस्त देशवासियों को चिन्तित किये हुये है, जिसके लिये कोई और नहीं बल्कि स्वयं बीजेपी सरकार की अपनी गलत जातिवादी, साम्प्रदायिक व जनविरोधी नीतियाँ व कार्यप्रणाली ही पूरे तौर से जिम्मेदार हैं और इससे छुटकारा पाने के लिये आने वाले समय में देश को पूर्ण रूप से ’’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुुखाय’’ के लिये काम करने वाली ही सरकार की जरूरत है जिसमें ही देश, प्रदेश व आमजनता का हित निहित है।
जारीकर्ता:
बी.एस.पी. राज्य कार्यालय उ.प्र.
12 माल ऐवेन्यू, लखनऊ

दुग्ध उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि हो और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर विविध प्रसंस्कृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुलभ हों

दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश

दूध उत्पादन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था की जाए

दुग्ध विकास विभाग के कर्मियों एवं कार्यालयों को आधुनिक कार्य प्रणाली से लैस करने के निर्देश

मुख्यमंत्री के समक्ष ‘उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018’ का प्रस्तुतिकरण

लखनऊ: 24 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में दुग्ध उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि दुग्ध उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुग्ध नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उत्पादकों की आय में वृद्धि हो और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर विविध प्रसंस्कृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुलभ हों। उन्होंने कहा कि दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जाए। दूध उत्पादन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में ‘उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018’ के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुग्ध क्षेत्र के उद्यमियों एवं निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी किया जाए। उन्होंने दुग्ध क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधन की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अभिनव शोध, विकास तथा तकनीकी उच्चीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दुग्ध नीति ऐसी होनी चाहिए कि दुग्ध उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण बने। उन्होंने दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों के संचालन के लिए समय पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रसंस्करण इकाइयों में कुशल, ईमानदार और निष्ठावान कर्मचारियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ इन इकाइयों के संचालन से पूर्व दूध उपार्जन और मार्केटिंग की तैयारी पूरी कर ली जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक जिले में डेयरी की स्थापना के लिए कार्यवाही की जाए। दुग्ध उत्पाद बढ़ाने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उद्योगों के विकास के लिए गुणवत्तापरक अवस्थापना सुविधाओं का होना जरूरी है। इससे उद्योगों को कम लागत में स्थापित व संचालित किया जा सकता है। इस उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पद्र्धा को बढ़ावा मिले तथा पूंजी निवेश को आकर्षित कर सामाजिक व आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने दुग्ध विकास विभाग के कर्मियों एवं कार्यालयों को आधुनिक कार्य प्रणाली से लैस करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, दुग्ध विकास मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चैधरी, पशुधन मंत्री श्री एस0पी0 सिंह बघेल सहित कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर0पी0 सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ 25 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूर्वांचल में दिमागी बुखार के दानव के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। बच्चों को दिमागी बुखार से बचाने के लिए पहली बार प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में योजनाबद्ध कार्य शुरू हुआ है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पहली बार भाजपा सरकार ने दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए महीनेवार कैलेंडर तैयार किया है। हर महीने के अलग-अलग लक्ष्य तैयार किए गए हैं। दिमागी बुखार से पीड़ित पूर्वांचल के नौ जिलों के जिला अस्पतालों में बनाए गए पीड्रियाटिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीकू) में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिमागी बुखार के लिए बनाई कई कार्ययोजना की निगरानी और सर्विलांस के लिए एक विशेष दस्ते का गठन भी किया गया है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं दिमागी बुखार के निरोधात्मक उपायों की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग की कार्ययोजना देखी और दिमागी बुखार के खिलाफ जंग में सरकारी के साथ निजी डॉक्टरों को भी जोड़ने का निर्देश दिया। पिछले वर्ष मार्च में सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से दिमागी बुखार पर नियंत्रण के प्रयास शुरू किए हैं उसके प्रारंभिक नतीजे सामने भी आने लगे हैं। दिमागी बुखार पीड़ितों को उनके घर के समीप मौजूद इंसेफ्लाटिस ट्रीटमेंट सेंटर में ही इलाज मुहैया हो जाने से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर मरीजों की निर्भरता में कमी आई है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2016 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जहां दिमागी बुखार के 45 प्रतिशत रोगी भर्ती हुए थे वहीं वर्ष 2017 में यह आंकड़ा 35 प्रतिशत से भी कम है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हेल्थ् वर्कर अब घर-घर जाकर दिमागी बुखार से पीड़ित रोगियों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें समय पर जरूरी इलाज भी मुहैया करा रहे हैं। समय पर इलाज मिल जाने पर गोरखपुर और बस्ती मंडल के जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) पीड़ित सात जिलों के अस्पतालों में केस फेटलिटी रेट (सीएफआर) में भी काफी गिरावट हुई है।
डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि वर्ष 2016 में जहां एईएस के लिए सीएफआर 16.39 व जेई के लिए 16.74 था वहीं वर्ष 2017 में एईएस के लिए सीएफआर 14 प्रतिशत से कम और जेई के लिए 10 प्रतिशत से कम है। ये आंकड़े संकेत करते हैं कि दिमागी बुखार के खिलाफ सरकार की जंग सही दिशा में जा रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब पूर्वांचल से दिमागी बुखार का समूल नाश हो जाएगा।

लखनऊ: 25 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
आज यहां जारी एक बधाई संदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण कराता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व हमें आत्मचिन्तन करने तथा महान देशभक्तों के सपनों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गणतंत्र दिवस पर नागरिकगण भारत को नई उपलब्धियां हासिल कराने के लिए संकल्पबद्ध होंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में जनसहभागिता, जनता की समस्याओं का निराकरण, जनजातियों के विकास, पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण संतुलन, रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधा एवं सुरक्षा, उद्योगों का विकास, समाज कल्याण, महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण, पुलिस सुधार, शहरी विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन, वृद्धों के कल्याण, किसानों के लिए फसल ऋण मोचन एवं सिंचाई हेतु मुफ्त पानी देते हुए उनकी आय दोगुनी करने जैसे अनेक विकासपरक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।