उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि गेहूं खरीद के उपरान्त उठान हेतु आने वाली समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर तत्काल कराया जाए। उन्होंने कहा कि माह जून के वितरण का उठान 25 मई तक तथा माह जुलाई के वितरण का उठान 15 जून तक अवश्य करा दिया जाए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिये कि गेहूं खरीद के अनुसार डिलीवरी प्राप्त करने की गति 60 हजार मी0 टन से बढ़ाकर 90 हजार मी0 टन तक प्रतिदिन की जाए। गेहूं क्रय के पर्यवेक्षण हेतु मण्डलवार नोडल अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। गेहूं खरीद हेतु 1 लाख 15 हजार गांठ बोरों की आपूर्ति के सापेक्ष अभी तक 41 हजार गांठ बोरे प्राप्त हुए हैं। अवशेष गांठ बोरे प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को पत्र लिखने के साथ-साथ भारत सरकार के उच्चाधिकारियों से दूरभाष द्वारा अनुरोध भी किया गया है।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय सभागार में गेहूं खरीद के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। गेहूं खरीद योजनान्तर्गत अब तक 4 लाख 11 हजार 586 किसानों को लाभान्वित कराकर विगत 19 मई तक 21 लाख 14 हजार 520 मी0 टन गेहूं की खरीद कराई जा चुकी है, जो लक्ष्य का 50.35 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी अवधि तक 17 लाख 3 हजार 981 मी0 टन गेहूं की खरीद हुई थी। आढ़तियों के माध्यम से 1 लाख 36 हजार 393 मी0 टन गेहूं की खरीद विगत 19 मई तक कराई जा चुकी है। जिन जनपदों में आढ़तियों के माध्यम से गेहूं की खरीद की कार्रवाई प्रारम्भ न हुई हो, वहां तत्काल प्रारम्भ करा दी जाए।
मुख्य सचिव ने गेहूं भण्डारण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि हवाई पट्टियों पर चिन्हित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण आगामी दो दिन में गठित कमेटी एस0डब्ल्यू0सी0, एफ0सी0आई0 एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के सदस्यों के साथ करना सुनिश्चित करें। जांचोपरान्त गलत स्थान चिन्हित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय खाद्य निगम में सम्प्रदानित गेहूं की प्राप्ति एवं भुगतान हेतु सिंगल विण्डो प्रणाली की व्यवस्था की गई है। वर्तमान खरीद के सापेक्ष विगत 19 मई तक भारतीय खाद्य निगम को 15 लाख 12 हजार 872 मी0 टन की डिलीवरी कराई जा चुकी है, जो क्रय मात्रा का 71.55 प्रतिशत है। गत वर्ष उक्त अवधि में भारतीय खाद्य निगम को 12 लाख 71 हजार 23 मी0 टन की डिलीवरी हुई थी। उन्होंने राज्य भण्डारण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि गेहूं का भण्डारण चिन्हित खुले स्थानों में करने हेतु बांस, बल्ली, तिरपाल आदि आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री बलविन्दर कुमार ने बताया कि विगत 19 मई तक 14.42 लाख मी0 टन सम्प्रदानित गेहूं के सापेक्ष 5.64 लाख मी0 टन के एक्नालेजमेन्ट अवशेष हैं। इसी प्रकार 8.68 लाख मी0 टन बिलिंग के सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा 421.06 करोड़ रुपये का भुगतान करना अवशेष है। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम से क्रय एजेन्सियों का भुगतान समय से न मिलने और एक्नालेजमेन्ट समय से न मिलने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6.01 लाख मी0 टन गेहूं डिलीवरी हेतु अवशेष है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए सभी गोदामों पर एक साथ कार्य प्रारम्भ न कराने के कारण गोदामों पर ट्रकों की लम्बी कतार लग गई है। ओपेन भण्डारित किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुति के अनुसार स्थान चिन्हित कर सूची भारतीय खाद्य निगम एवं एस0डब्ल्यू0सी0 को उपलब्ध करा दी गई है।
बैठक में सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, खाद्य आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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