पात्र छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्तियों का वितरण समय से सुनिश्चित कराने हेतु सुगम एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए: जावेद उस्मानी
विकास के एजेण्डा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तर पर माॅनीटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से  होगी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि आम जन को आकस्मिक चिकित्सा एवं परिवहन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में इमरजेन्सी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज का संचालन तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्तियों का वितरण समय से सुनिश्चित कराने हेतु सुगम एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाए तथा आने वाली कठिनाईयों का तत्काल निराकरण भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कराकर गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों को अच्छादित कराया जाए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा आवास योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, सर्वशिक्षा अभियान तथा मध्यान्ह् भोजन आदि योजनाओं के अन्तर्गत अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्य सचिव आज प्रदेश के विकास हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के एजेण्डा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तर पर माॅनीटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक विभाग को माॅनीटरिंग हेतु प्वाइंट बनाने होंगे।
श्री उस्मानी ने उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं कृषि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार कराया जाए। उन्हांेने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु तत्काल कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने अध्यापकों के वेतन, पेंशन तथा जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण भी कराने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने आयुक्त ग्राम्य विकास को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु विकास खण्डों की क्षमताओं में वृद्धि की जाए। प्रमुख सचिव पंचायती राज को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत धनराशि का जनोपयोगी योजनाओं में आवंटन करते हुए गुणवत्तापरक परियोजनायें क्रियान्वित कराई जाएं।
श्री उस्मानी ने सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देशित किया कि मदरसों में तकनीकी शिक्षा का प्रसार किया जाए तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे - मल्टी सेक्टोरल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम आदि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु निर्धारित समयावधि के अनुसार कार्य योजना बनाई जाए।
बैठक में सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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