लखनऊ, 04 दिसम्बर 2017
उत्तर प्रदेश में विद्यमान उद्योगों से संबंधित समस्याओं व प्रकरणों के त्वरित निराकरण व नियमित अनुश्रवण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मा. मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा अध्यक्ष-उद्योग बन्धु, अनूप चन्द्र पाण्डे की अध्यक्षता में प्रथम उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन आज यहाँ योजना भवन में किया गया। इसमें अधिषासी निदेशक, उद्योग बन्धु - सुश्री अलकनंदा दयाल के साथ लगभग 50 उद्यमियों सहित 15 सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों ने प्रतिभाग किया।
उद्योग बन्धु के अध्यक्ष व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), अनूप चन्द्र पाण्डे ने सभी उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि जब राज्य में विद्यमान उद्योग व उद्यमी संतुष्ट होंगे तभी नये निवेशक आएंगे। अतः मा. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक माह के प्रथम् सोमवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर उद्योगों की समस्याओं को संबंधित उद्योगपतियों को आमंत्रित कर निराकरण किया जाएगा। इसमें संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों को भी बुलाया जाएगा। श्री पाण्डे ने कहा कि इस क्रम में सभी मण्डलायुक्त अपने स्तर पर बैठक करेंगे तथा जिन समस्याओं का समाधान उनके स्तर पर नहीं हो पाएगा उन प्रकरणों पर भी इस उच्च स्तरीय बैठक में विचार किया जाएगा। कालान्तर में इसी प्रकार की उच्च स्तरीय बैठक मुख्य सचिव व मा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जाएंगी।
औद्योगिक नीति के अनुसार पात्र उद्योगों को दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, ऊर्जा- आलोक कुमार ने सूचित किया कि इसके लिए अधिसूचना तैयार है, जिस पर आईआईडीसी द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिसूचना को 31 दिसम्बर 2017 तक जारी कर दिया जाए।
मे. मधुचन्द्रा टेक्नोकेम काॅम्प्लेक्स प्रा. लि., फतेहपुर को पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली विद्युत बिल की बकाया राशि के समायोजन हेतु अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु ने बताया कि इसके लिए अलग से बजट का प्राविधान करना होगा। आईआईडीसी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि इकाई को विद्युत संयोजन तुरन्त अवमुक्त किया जाए तथा बकाया राशि के समायोजन हेतु अलग से समाधान किया जाएगा।
आईआईडीसी, अनूप चन्द्र पाण्डे ने कहा कि सर्वेक्षण कराकर यह जानकारी की जाए कि भू-उपयोग परिवर्तन की दरें उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक न हो।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित प्रकरणों के विषय में प्रमुख सचिव, पर्यावरण व वन, श्रीमती रेणुका कुमार ने बताया कि अब हर सप्ताह कैम्प लगा कर उद्यमियों के प्रकरणों का उनके समक्ष पारदर्शी रूप से निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही अनापत्तियाँ आॅनलाइन प्रदान की जाएंगी, आवेदनों की स्थिति वेबसाइट पर देखी जा सकेगी तथा हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।
सूचित किया गया कि मण्डी परिषद द्वारा दिसम्बर 2017 के अन्त तक ई-लाइसेंसिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी तथा जनवरी 2018 तक साॅफ्टवेयर के माध्यम से गेटपास दिए जाएंगे। निदेशक मण्डी परिषद द्वारा बताया गया प्रदेश के मण्डी अधिनियम में बड़े सुधार करने की तैयारी चल रही है, जिसके अन्तर्गत निजी मण्डियों की स्थापना, बल्क परचेज़ तथा शीतगृहों व वेयरहाउसेज़ को मण्डी सब-यार्ड का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ ही शीघ्र ही काॅन्ट्रैक्ट फाॅर्मिंग एक्ट भी लाया जाएगा, जिससे खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण को वांछित प्रोत्साहन मिलेगा।
आईआईडीसी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) को निर्देशित किया कि गोरखपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु भूमि का प्रबन्ध शीघ्र किया जाए।
इसी प्रकार आज की बैठक में प्रदेश के उद्यमियों के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित कुल 50 प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का निराकरण कर सम्बन्धित विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। बैठकों में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय प्रतिभाग किया।
बैठक में उद्यमियों के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, ऊर्जा- आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग- नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन-श्रीमती रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव, आवास- मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव, पशुपालन- सुधीर एम बोबड़े, आवास आयुक्त- धीरज साहू, सचिव, औद्योगिक विकास एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु- सुश्री अलकनंदा दयाल आदि वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

लखनऊ 04 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय का आज कानपुर देहात सिकन्दरा विधानसभा उप चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी श्री अजीत पाल के नामांकन में उपस्थित विशाल जनसमुदायको मथुरा पाल ग्राउंड में अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता तथा प्रत्येक पदाधिकारी नेता की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी स्वर्गीय मथुरा पाल के बेटे अजीत पाल सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए। अजीत पाल सिंह जी का टिकट आप लोगों के अनुशंसा पर की गई है जिसको हमने स्वीकार कर एक सच्चा ईमानदार पढ़ा लिखा जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष ने हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह एवं जनता को संबोधित करते हुए श्री पाण्डे ने कहा कि स्वर्गीय मथुरा पाल समाज के भले के लिये कार्यरत थे, परन्तु समय के काल ने दुर्भाग्य से हमको उनसे दूर कर दिया। परन्तु उनके इस कार्य को अधूरा नही छोड़ा जायेगा। उनके इस पुनीत कार्य को उनके पुत्र अजीत पाल को पूरा करने का अवसर आप सब दें।
डाॅ0 पाण्डेय ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री तथा योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें मिला है ऐसा संयोग कई शताब्दियों के बाद आता है हमारे मुखिया का स्वयं कोई परिवार नहीं है पूरा देश व प्रदेश ही उनका परिवार है और उसी के कल्याण तथा खुशहाली उनकी चिंता है। प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है अतः आप सभी से अपील है कि आप भारी मतों से अजीत पाल को विजयी बनाएं तथा सबके साथ सबके विकास के मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दें। आपको जब मेरी आवश्यकता हो मैं यहां उपलब्ध रहूंगा अन्य संगठन के लोग यहां पर रहेंगे जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने अजीत पाल सिंह प्रत्याशी का नामांकन माती कलेक्ट्रेट में कराया।

नई दिल्ली, 04 दिसम्बर 2017: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व संासद व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीजेपी की जीत में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की भूमिका अगर नही है तो बी.एस.पी. की जीती हुई अलीगढ़ व मेरठ सहित सभी 16 मेयर की सीटों पर बैलेट पेपर से मतदान करा लें उन्हें अपनी पार्टी की असलियत के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथित बीजन का भी पता चल जायेगा जब नगर पालिका व नगर पंचायत की तरह ही मेयर के पदों पर भी प्रदेश की जनता उन्हें बुरी तरह से हरायेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी पर कि, ईवीएम से चुनाव में भरोसा नहीं है तो बी.एस.पी. के मेयर इस्तीफा दे, वहाँ पर बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराया जायेगा, पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि यह चोरी और ऊपर से सीनाजोरी की बदतर मिसाल है।
वास्तव में सन् 2014 के लोकसभा व सन् 2017 के उत्तर प्रदेश विधान सभा आमचुनाव में बीजेपी ने ईवीएम के माध्यम से चुनावी धंाधली करके जीत हासिल की और केन्द्र व उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बना ली। इन दोनों ही चुनाव में बीजेपी को वैसा जनसमर्थन कतई नहीं था जैसाकि चुनाव परिणाम दर्शाते है। प्रदेश में इस बार मेयर का चुनाव भी ईवीएम से कराया गया जहाँ धांधली करके 16 में से 14 सीट जीत ली गयी। अलीगढ़ व मेरठ में बी.एस.पी. जीती क्योंकि यहाँ जर्बदस्त जन उबाल था तथा ज्यादा गड़बड़ी करने पर चोरी साफ तौर पर पकड़े जाने की आशंका थी, जिससे बीजेपी की और भी ज्यादा फजीहत हो सकती थी।
नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव में जहाँ ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान हुये आखिर बीजेपी क्यों पिछड़ गयी? इससे भी साफ है कि मेयर के चुनाव में ईवीएम के माध्यम से धांधली के कारण बीजेपी जीती, ना कि जनसमर्थन के कारण।
इतना ही नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी का जबर्दस्त दुरूपयोग करके बी.एस.पी. के प्रत्याशी को खासकर सहारनपुर, आगरा व झांसी में हराया गया है। लखनऊ में भी चुनाव विभिन्न कारणों से स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं रहा है, यह बात स्वयं राज्य चुनाव आयोग भी मानता है जिस सम्बंध में जाँच भी कराई जा रही हैं।

लखनऊ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुजरात पहुंच गए हैं। श्री यादव वहां गुजरात के मतदाताओं को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास की नई गाथा तो समाजवादी सरकार ने ही लिखी थी। जनहित की तमाम योजनाएं बिना किसी जाति-धर्म के भेदभाव के लागू की गई थी। उन्हीं योजनाओं का भाजपा सरकार में उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है। सच तो यह है कि भाजपा ने एक भी वादा नहीं निभाया है। उसने सिर्फ जनता को बहकाने का ही काम किया है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को भाजपा ने कई स्तर पर प्रभावित किया है। सŸाा का खुला दुरूपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित किया गया। ईवीएम पर उठी आशंकाओं के निराकरण के बजाय भाजपा की ओर से यह मांग उठाना कि बसपा के निर्वाचित मेयर अपना इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़े भाजपा का यह अधूरा बयान है। होना तो यह चाहिए कि भाजपा भी अपने सभी नव निर्वाचित मेयरों का इस्तीफा दिलवाए और फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। इससे लोकतंत्र और चुनाव की निष्पक्षता की भी परीक्षा हो जाएगी।
श्री चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मानती है कि ईवीएम का प्रयोग सफल नहीं है। मतदाताओं को न तो ईवीएम का अभ्यास है और न ही यकीन है। दुनिया के ज्यादातर और बड़े देशों में भी चुनावों के लिये ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया मतदाताओं के लिये सुविधाजनक है।
अभी तक प्रदेश को गुजरात माडल की घुट्टी पिलाने वाले भाजपा नेता अब गुजरात के चुनावों में उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के झूठे परिणाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे प्रदेश के नव निर्वाचित मेयरों की वहां प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को अपना बताकर वाहवाही लूटने गुजरात गए हैं।
उन्होंने कहा कि गुजरात के मतदाता भाजपा के टोने टोटके से सावधान रहे और साम्प्रदायिकता के विरूद्ध लोकतंात्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष ताकतों का साथ दें।

लखनऊ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में जन्में खजांची का कल जन्मदिन मनाने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने खजांची के गांव अनन्तपुरवा तहसील डेरापुर जिला कानपुर देहात को भी गोद लेने का फैसला किया हैं। अनन्तपुरवा को श्री यादव ‘‘समाजवादी विकास गांव‘‘ बनाएंगे। इस गांव का विकास कर पूर्ण सुविधा सम्पन्न बनाया जाएगा।
कल सैफई हवाई पट्टी पर श्री अखिलेश यादव ने खजांची के एक साल के होने पर गोद में लेकर उसका जन्म दिन मनाया और आशीर्वाद दिया। उसका परिवार इस खुशी में षामिल था।
2 दिसम्बर 2016 को डेरापुर तहसील के झींझक में पंजाब नेशनल बैंक में नोटबंदी के दौरान लाइन में लगे रहने के दौरान खजांची का जन्म हुआ था। समाजवादी सरकार ने उसे लोहिया आवास भी दिया था। भाजपा द्वारा नोटबंदी के तमाम फायदे गिनाए गए लेकिन अभी तक खजांची और उनके मां-बाप का एक खाता भी नहीं खुल पाया है और न कोई सरकारी सुविधा मिल सकी। यहीं है नोटबंदी का सच।

लखनऊ 04 दिसम्बर 2017, यूपी की योगी सरकार ने वर्ष 2022 तक प्रदेश में पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के बाद प्रदेश में 20 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। उक्त बाते भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही।
श्री शुक्ल ने कहा कि आठ महीने की योगी सरकार ने ऐसी नीव रख दी है जिससे राज्य के यूवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलेगी और व्यावसायिक क्षेत्र का विकास होगा। इसके लिए योगी सरकार ने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। निवेश के लिए आवश्यक शर्तो में सड़क, बिजली, पानी की बेहतर व्यवस्था और कानून व्यवस्था दुरूस्त होनी चाहिए जिसके लिए सरकार ने बेहतर कार्य किया है तथा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए सरकार ने समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है एवं, ई-टेंडरिंग और अन्य विभिन्न प्रकार से सुधार के प्रयास किये है।
उन्होंने मुख्यमंत्री की औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए बताया कि निवेशक शिखर सम्मेलन में अमेरिका, कोरिया तथा जापान समेत एक दर्जन से ज्यादा देशों को न्यौता भेजा गया है। राज्य सरकार 1 जनवरी से एकल खिड़की प्रणाली के तहत विभिन्न शासकीय मंजूरियां देने की तैयारी भी कर रही है। 21-22 फरवरी को लखनऊ में निवेशकों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिये रोड शो आयोजित किया जा रहा है ।
श्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में निवेश के लिए 13 नीतियों को चिह्नित किया गया है। इनमें औद्योगिक विकास नीति भी शामिल है, जिसके तहत प्रदेश में उद्यमियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं के समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमेरिका की दो दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश की निवेश नीति रेड टेप से रेड कार्पेट तक आ गई है।