लखनऊ 20 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने यूपीकोका के विरोध को कठोर कानून व्यवस्था के विरोध में विपक्ष का घृणित आचरण बताया। प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों को कानूनी दायरे में लाने के लिए लम्बे समय से कठोर कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब जबकि योगी सरकार अपराध और अपराधियों एवं उनके आकाओं को कानूनी दायरें में लाकर संगठित और संरक्षित अपराध की रीढ़ तोड़ना चाहती है तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो बहिन मायावती समेत समस्त विपक्ष की परेशानी का सबब समझ से परे है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मनी लांड्रिग, भूमाफियाओं, फिरौती, नकली दवाओं का व्यापार करने वालों के विरूद्ध यूपीकोका जैसे कठोर कानून की आवश्यकता है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए यूपीकोका जैसे कठोर कानून आवश्यक है। योगी सरकार अपराध के खात्मे को संकल्पित है और इसके लिए विपक्ष के हर नजायज दबाव को दरकिनार कर यूपीकोका को सदन में प्रस्तुत किया है।
डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार बिना पक्षपात के सभी को न्याय दिलाने के लिए निरंतर काम कर रही है। बसपा सुप्रीमों और सपा सुप्रीमों मुद्दाविहीन है और सिर्फ विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश की भलाई में किए गए हर कार्य का विरोध कर रहे है। पिछले 15 वर्षो में सपा और बसपा की सरकारों में संगठित अपराध राजनैतिक संरक्षण में खूब फला-फूला। सपा-बसपा की सरकारों में भूमाफियाओं एवं खनन माफियाओं के कुचक्र से न सिर्फ सरकारी सम्पत्तियां महफूज थी बल्कि गरीब, किसान और व्यापारियों की सम्पत्तियां भी सुरक्षित नहीं थी। सपा-बसपा द्वारा यूपीकोका का विरोध संगठित अपराध और अपराधियों को समर्थन है। भाजपा सरकार में सभी माफियाओं और उनके आकाओं की नाक में नकेल डालने के लिए यूपीकोका को सदन में पेश किया गया है। जो कानून का रूप लेते ही संगठित अपराध का खात्मा करेंगा।

लखनऊ 20 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने टाइम्स आफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव के पिता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया एवं शोकाकुल परिवार को असहनीय दुःख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना की।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव के पिता के निधन से उन्हंे तथा उनके परिवार को हुए दुःख में भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके साथ है तथा ईश्वर से कामना करता है कि दिवगंत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
संवेदना व्यक्त करने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, डा0 राकेश त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर, अशोक कटारिया, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता, गोविन्द नारायण शुक्ला, शंकर गिरि, सुभाष यदुवंश, प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन, शलभ मणि त्रिपाठी, डा0 मनोज मिश्र, मनीष शुक्ला, राकेश त्रिपाठी, अनीला सिंह, प्रदेश मीडिया संपर्क प्रमुख मनीष दीक्षित, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे, आलोक अवस्थी, समीर सिंह, प्रदेश मीडिया सहसंपर्क प्रमुख डा0 तरूणकांत त्रिपाठी, नवीन श्रीवास्तव, अशोक तिवारी, सह मुख्यालय प्रभारी चैधरी लक्ष्मण सिंह, अतुल अवस्थी आदि रहे।

लखनऊः 20 दिसम्बर, 2017
खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में सीधे किसानों से धान क्रय योजना के अन्तर्गत 3,375 धान क्रय केन्द्रों की स्थापना करके अब तक 21.48 लाख मी0टन धान क्रय किया गया, जो गतवर्ष की तुलना में लगभग 04 गुना है। गत वर्ष इस अवधि में 5.43 लाख मी0टन की खरीद की गयी थी। धान क्रय योजना से अब तक 2,52,700 किसान लाभान्वित हुए तथा कृषकों को रू0 3,335.09 करोड़ का भुगतान किया गया। भुगतान की राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सीधे उनके खातों में ट्रान्सफर की गई।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने यह जानकारी आज यहां दी। उन्होंने बताया कि केन्द्रीयपूल में अब तक 6.41 लाख मी0टन कस्टम चावल का सम्प्रदान हो चुका है। धान खरीद से संबंधित कृषकों की शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु खाद्यायुक्त कार्यालय स्थित काॅल सेन्टर नं0- 18001800150 में धान खरीद से संबंधित 3,178 पूछताछ की गयीं, 1,329 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 963 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि 02 से 15 दिसम्बर, 2017 के मध्य जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर धान क्रय कराया गया। धान की खरीद में तेजी लाने के लिए जनपदों में किसान जागरूकता एवं किसान गोष्ठी का आयोजन, किसान पाठशाला, किसान चैपाल का आयोजन कराया गया। इस विशेष अभियान की अवधि में 93,217 कृषकों से 7.68 लाख मी0टन धान क्रय किया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 15.36 प्रतिशत है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि धान क्रय योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। इसके तहत 02 सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों श्री श्रीकान्त मिश्र, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ, श्री सीवेन्द्र कुमार सिंह, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली, श्री अशोक कुमार पाल, सं0खा0वि0अ0, बरेली, श्री संजीव कुमार, क्षेत्र प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, कानपुर मण्डल, श्री सन्तोष कुमार यादव, जि0खा0वि0अ0, कानपुर नगर, श्री शिशिर कुमार, जि0खा0वि0अ0, कानपुर देहात, श्री सन्तोष कुमार द्विवेदी, जि0खा0वि0अ0, हरदोई एवं श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह, जि0खा0वि0अ0, कन्नौज सहित कुल 64 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 18 कर्मचारियों व अधिकारियों को निलम्बित किया गया, जिसमें श्री अरूण कुमार, जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, बलरामपुर, श्री विजय शंकर कुशवाहा, जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, बलिया, श्री राम सिंह, जिला प्रबन्धक, बांदा, श्रीमती विजेयता सिंह, जि0खा0वि0अ0, सम्भल, श्री आलोक रंजन प्रियदर्शी, केन्द्र प्रभारी, हरदोई तृतीय, श्री अभिनव श्रीवास्तव, केन्द्र प्रभारी बिल्हौर, कानपुर नगर, श्री सुनील बाजपेयी, केन्द्र प्रभारी, शाहजहांपुर, श्री शशि बिन्दु कुमार, केन्द्र प्रभारी, आजमगढ़ सम्मिलित हैं।
प्रमुख सचिव ने बताया कि 22 कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी, जिसमें श्री रूपेश कुमार ंिसंह, जि0खा0वि0अ0, शाहजहांपुर, श्रीमती पल्लवी, केन्द्र प्रभारी, हरदोई, श्री इन्द्रजीत सिंह, केन्द्र प्रभारी, हरदोई, श्रीमती गुरमीत कौर बग्गा, केन्द्र प्रभारी, हरदोई, श्री अंकित मिश्र, केन्द्र प्रभारी, लखीमपुर खीरी, श्री मंजीत सिंह, केन्द्र प्रभारी, शाहजहांपुर, श्री मुकेश वर्मा, केन्द्र प्रभारी, पीलीभीत, श्री कुलदीप सिंह, केन्द्र प्रभारी, बरेली, श्री प्रशान्त सक्सेना, केन्द्र प्रभारी, डिबडिबा, रामपुर व श्रीमती मीना कन्नौजिया, केन्द्र प्रभारी, इटावा सम्मिलित हैं। किसानों से धान क्रय में लापरवाही बरतने वाले 574 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया व 402 कर्मचारियों को चेतावनी निर्गत की गयी।
श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि 02 राइस मिलर के विरूद्ध जनपद शाहजहांपुर में अनाधिकृत धान व चावल का स्टाक रखने, 01 राइस मिलर के विरूद्ध पीलीभीत में बिचैलियों के माध्यम से धान क्रय करने, 01 ठेकेदार के विरूद्ध जनपद पीलीभीत में धान क्रय में अनियमितता बरतने व 04 केन्द्र प्रभारी जिसमें जनपद कानपुर नगर में फर्जी धान खरीद करने, पीलीभीत में धान क्रय में अनियमितता बरतने व हरदोई मंे धान क्रय में लापरवाही व अनियमितता, इस प्रकार कुल 08 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति अति संवेदनशील है। उनसे सम्बंधित किसी भी योजना में लापरवाही या अनियमितता बरतने पर राज्य सरकार कठोर कार्रवाई करने में कतई नहीं हिचकेगी।

एडीसी की कार्यपद्धति से राजभवन की प्रतिमा बनती है - राज्यपाल
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लखनऊ 20 दिसम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजभवन में आयोजित एक ‘इन हाउस’ कार्यक्रम में परिसहाय (एडीसी) के कर्तव्यों एवं दायित्वों पर आधारित मैनुअल ‘कंपेडियम आॅफ इंस्ट्रक्शन फाॅर ए0डी0 कैम्प टू गवर्नर, उत्तर प्रदेश’ का विमोचन किया। यह मैनुअल पूर्व एडीसी श्री गौरव सिंह एवं मेजर शरत नाबिंयार द्वारा संकलित किया गया है जिसमें वर्तमान एडीसी स्क्वा0लीडर प्रवीण भौरिया एवं डाॅ0 अभिषेक महाजन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजभवन उत्तर प्रदेश में ‘कंपेडियम आॅफ इंस्ट्रक्शन फाॅर ए0डी0 कैम्प टू गवर्नर, उत्तर प्रदेश’ के प्रकाशन से पूर्व एडीसी के कर्तव्य एवं दायित्व से संबंधित कोई सुव्यवस्थित संकलन लिखित रूप में उपलब्ध नहीं था। मैनुअल का प्राक्कथन राज्यपाल द्वारा लिखा गया है।
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, सचिव श्री चन्द्र प्रकाश, विधि परामर्शी श्री एस0एस0 उपाध्याय, विशेष सचिव श्रीमती नेहा पाण्डेय सहित राजभवन के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ पूर्व में एडीसी की भूमिका में कार्य करने वाले श्री गौरव सिंह, मेजर शरत नाबिंयार, श्री स्वपनिल ममगई पुलिस अधीक्षक मथुरा, श्री गोपेन्द्र प्रताप पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, श्री आकाश तोमर पुलिस अधीक्षक (नगर) गाजियाबाद, श्री विनीत जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।
राज्यपाल ने विमोचन के पश्चात् अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राजभवन में एडीसी की प्रमुख भूमिका होती है जो राजभवन की गरिमा को बढ़ाने का काम करते हैं। एडीसी की अलग पहचान और रूआब होता है। प्रदेश में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य महानुभावों के आगमन पर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में एडीसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्यपाल की शपथ ग्रहण समारोह, विदाई समारोह, मुख्यमंत्री व मंत्रिमण्डल के शपथ ग्रहण समारोह सहित अन्य समारोहों में एडीसी का प्रमुख दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि एडीसी की कार्यपद्धति से राजभवन की प्रतिमा बनती है।
श्री नाईक ने कहा कि एडीसी मैनुअल एक तरह से डाक्यूमेंटेशन है, भविष्य में राजभवन आने वाले अधिकारियों को इसके माध्यम से यहाँ की कार्यपद्धति को समझने में आसानी होगी। एडीसी के दायित्वों के बारे में अधिकृत जानकारी का कोई संकलन अथवा पुस्तक न होना आश्चर्य की बात है। उन्होंने राजभवन के समस्त लोगों से सुझाव मांगते हुए कहा है कि उनके उपयुक्त सुझावों को समाविष्ट करके यह संकलन राष्ट्रपति व अन्य राजभवनों को भी भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि मैनुअल निश्चित रूप से समय-समय पर एडीसी के कार्यों के निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगा।
राज्यपाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि आम तौर से परिसहाय राज्यपाल के पीछे खड़े होते है और कभी-कभी उनका छायाचित्र भी समाचार पत्रों में आ जाता है। आमतौर से वे बोलते नहीं हैं। आज राजभवन में परिसहायों को अपने विचार व्यक्त करते हुए भी सुना। उन्होंने कहा कि राजभवन में लिखने की प्रगति देखने को मिलती है। यहाँ आकर उन्होंने भी पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ लिखी है जो अब तक पांच भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। विधि परामर्शी द्वारा भी दो पुस्तकें लिखी गई तथा प्रतिवर्ष धन्वन्तरि जयंती पर ‘शतायु की ओर’ पत्रकों का प्रकाशन होता है। उन्होंने कहा कि राजभवन में कवि, नाटककार व अन्य कलाओं में पारंगत लोग भी हैं।
प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल सुश्री जूथिका पाटणकर ने एडीसी मैनुअल के संकलन की बधाई देते हुए कहा कि एडीसी मैनुअल जिंदा किताब है जिसमें आगे भी नये अध्याय जुड़ते रहेंगे। दिशा-निर्देश के लिए यह एक अच्छा संग्रह साबित होगा। अच्छे प्रकल्पों में राजभवन ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। राजभवन में न्याय, चिकित्सा, सुरक्षा, निर्माण एवं विद्युत, उद्यान, पत्रकारिता से जुड़े सभी तरह के विभाग हैं, जिससे राजभवन की जिन्दगी के हर पहलु का प्रतिनिधित्व होता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की कार्यशैली से राजभवन में काम करने वालों को प्रेरणा मिलती है।
मैनुअल की रूपरेखा तैयार करने वाले पूर्व एडीसी मेजर शरत नांबियार ने कहा कि मैनुअल का लोकार्पण उनके लिए विशेष महत्व रखता है। इसकी प्रेरणा उन्हें पूर्व प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल श्री राजीव कपूर से मिली थी। उन्होंने कहा कि इस मैनुअल में आने वाले वर्षों में आवश्यकतानुसार संशोधन होते रहेंगे।
मैनुअल के संकलनकर्ता पूर्व एडीसी श्री गौरव सिंह ने कहा कि प्रक्रिया को सुधारने और लिपिबद्ध करने की प्रेरणा राज्यपाल द्वारा मिली है। यह संग्रह उसी मार्गदर्शन का एक भाग है। उन्होंने कहा कि मैनुअल द्वारा राजभवन की परम्पराओं को नई ऊंचाईयों तक ले जाने में सहायता मिलेगी।
एडीसी, स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण भौरिया ने कहा कि वे वायु सेना में पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने अनेक भूमिकाओं में फील्ड में काम किया है परन्तु शासकीय कार्य का अनुभव नहीं था। राजभवन आने के बाद पूर्व परिसहायों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि यह मैनुअल परम्परागत तरीके से दायित्वों के निर्वहन में मार्गदर्शक का काम करेगा।
एडीसी, डाॅ0 अभिषेक महाजन ने कहा कि यह संकलन भविष्य में आने वाले अधिकारियों के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि मैनुअल के माध्यम से एडीसी के दायित्वों की सारी जानकारी एक जगह पर मिल जायेगी।
इस अवसर पर सचिव श्री राज्यपाल ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन विशेष सचिव श्रीमती नेहा पाण्डेय द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन अपर विधि परामर्शी श्री कामेश शुक्ल द्वारा किया गया। राजभवन में तैनात उपनिरीक्षक श्री कुलदीप सिंह ने एडीसी मैनुअल पर लिखित कविता का पाठ भी किया।

लखनऊ ,समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जबसे बनी है विपक्ष के प्रति उसका व्यवहार सौतेलेपन का रहा है। संविधान की शपथ तो रागद्वेष से परे रहकर कर्तव्य के निर्वहन की ली गई हैै लेकिन सरकार में बैठे लोग बदले की भावना से ही निर्णय लेना अपना अधिकार समझते हैं। अब अपनी मनमर्जी और तानाशाही चलाने तथा विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राज्य सरकार यूपीकोका बिल ला रही है। भाजपा का यह आचरण अलोकतांत्रिक है।
यूपीकोका बिल कहने को तो अपराध नियंत्रण के लिए लाया जा रहा है पर इसके पीछे भाजपा सरकार का उद्देश्य वास्तव में राजनीतिक स्वार्थ साधना है। सन् 2019 के संसदीय चुनाव सिर पर हैं। गुजरात में भाजपा को विपक्ष ने नाको चने चबवा दिए हैं। अब भाजपा को उत्तर प्रदेश में भी अंगूर खट्टे लगने लगे हैं। इसलिए जनता के खिलाफ, उसको परेशान करने के लिए ही यूपीकोका थोपने पर आमादा है। यूपीकोका की पृष्ठभूमि में संघ की फासिस्ट मानसिकता है।
मुख्यमंत्री जी के कोरे दावों से प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात सुधरने वाले नहीं है यूपीकोका तो बहाना है। पहले से जो कानून बने हैं उनका इस्तेमाल करके भी अपराध रोकना चाहिए। भाजपा के गमछाधारी ही सबसे ज्यादा कानून तोड़ रहे हैं। गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। धार्मिक आजादी पर भी पहरेदारी करने वाले पैदा हो रहे है। इस तरह की अवांछनीय गतिविधियां भाजपा राज में बढ़ गई हैं।
यूपीकोका बिल जनता के लिए भी अभिशाप साबित होगा। अपराधियों के मददगार और संरक्षणदाता की भूमिका में भाजपा के कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। अपराधियों की भी जेल से कारगुजारी जारी हैं। बेखौफ अपराधी पुलिस बल पर हमलावर हैं। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। रोजाना हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक व्यवस्था दुरूस्त करने के बजाय विपक्ष पर ही दोष मढ़ते घूम रहे हैं। जनता अब गुजरात से भी बढ़कर पूरा जवाब उत्तर प्रदेश में देने को बेचैन हैं।

लखनऊ ,उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख नें कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपीकोका नाम से जो नया कानून उत्तर प्रदेश में लाने जा रही है उससे संगठित अपराध पर अंकुश लगेगा। इस नये कानून से अल्पयंख्यकों को डरनें की जरूरत नहीं है।अपने मंत्रालय में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख नें कहा है कि प्रदेश सरकार यूपीकोका नाम से जो नया कानून उत्तर प्रदेश में लाने जा रही है उससे उत्तर प्रदेश में गिरोहबंद और संगठित अपराध करने वाले अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए ही हमारी सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है।उन्होने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों मायावती को आरोपों का खंण्डन करते हुऐ कहा कि मायावती का यह बयान राजनीति से प्ररित और दलितों और अल्पसंयकों के विरोधी हैं क्योंकि भूमाफिया और संगठित किस्म के अपराध तो समाज के दबे कुचले हुऐ लोगों के ही खिलाफ होते है।बलदेव सिह औलख ने कहा कि दरअस्ल मायावती जैसे लोग जो इस नये कानून का विरोध कर रहे है वे नेता और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध करने वाले नेताओं को शरण देते है और इस तरह के गलत कामों में समाजवादी पार्टी और उसके नेता सबसे आगे रहते है।

विकास जनोपयोगी हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

अनुपूरक बजट के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’
के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने विधान सभा में अनुपूरक बजट पर अपने विचार व्यक्त किए

लखनऊ: 19 दिसम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान तथा महिलाओं को केन्द्रित करते हुए 11,388 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। विकास जनोपयोगी हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार पूरी संजीदगी के साथ कार्य कर रही है तथा विभिन्न विभागों में जनोपयोगी एवं लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के साथ-साथ विकास की योजनाओं को युद्धस्तर पर लागू किया जा रहा है। अनुपूरक बजट के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’ के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान सभा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामान्य बजट की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली है। राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए दृढ़संकल्पित है। प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 के अनुरूप किसानों की कर्जमाफी का फैसला लिया। यह योजना देश की अब तक की सफलतम योजना है। तमाम राज्यों ने इसे अपने यहां प्रारम्भ करने का प्रयास किया, परन्तु उनको इसे वापस लेना पड़ा।
योगी जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 09 महीने के कार्यकाल में लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कराया है। यह बकाया गन्ना मूल्य विगत कई वर्षों का है। वर्तमान पेराई सत्र में राज्य सरकार ने 14 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था की है। इसके तहत अब तक 5260 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में कुल 119 चीनी मिलें हैं, जिसमें से अभी तक 116 चीनी मिलें प्रारम्भ हो चुकी हैं। शेष 03 चीनी मिलें भी शीघ्र ही शुरू हो जाएंगी। 18 दिसम्बर, 2017 तक चीनी मिलों ने 252 लाख टन गन्ने की पेराई की है, जिससे 25 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 185 लाख टन गन्ने की पेराई तथा 18 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।
योगी जी ने कहा कि गेहूं खरीद की भांति ही राज्य में लगभग 3300 केन्द्रों के द्वारा धान खरीद का कार्य पारदर्शी तरीके से चल रहा है। अब तक 2082622 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। गत वर्ष इस अवधि में 528784 मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की धान खरीद लगभग 04 गुना अधिक है। धान खरीद से अब तक 244085 किसान लाभान्वित हुए हैं, जो कि एक रिकाॅर्ड है। किसानों के बैंक खाते में अब तक 3232 करोड़ रुपए आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भेजा गया है। गत वर्ष इस अवधि में केवल 777 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की धरती सोना उगलने की क्षमता रखती है। इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीकी से जोड़े जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इस दिशा में काम करते हुए 10 लाख ‘किसान पाठशाला’ का आयोजन किया है, जिसमें आधुनिक कृषि के विषय में जानकारी दी गई। वर्तमान सरकार ने ही स्वायल टेस्टिंग का कार्य किया है, जिससे किसानों में जागरूकता बढ़ी है। आजादी से लेकर मार्च, 2017 तक मात्र 30 स्वायल टेस्टिंग लैब खुली थीं। जबकि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से मात्र 09 माह में 43 लैब स्थापित की गई हैं। वर्मी कम्पोस्ट कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने के संकल्प को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 11 लाख आवास राज्य सरकार द्वारा गरीबों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने यह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया है। इन सभी 11 लाख लाभार्थियों को कैम्प लगाकर प्रमाण-पत्र दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 8 लाख 73 हजार लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। 7 लाख 25 हजार लाभार्थियों को दूसरी किश्त दे दी गई है। 10 हजार रुपए की तीसरी किश्त जो मकान की छत लगने के बाद दी जाती है, कार्य पूरा होने पर वह भी लाभार्थियों को दे दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के गरीबों को अब तक लगभग 1 लाख 61 हजार आवासों के आवंटन की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए कृतसंकल्पित है। स्वच्छ भारत की रैंकिंग में भारत के 100 सबसे गन्दे शहरों में 50 शहर उत्तर प्रदेश के थे। पूर्ववर्ती सरकार ने सफाई की कोई योजना नहीं बनाई थी। गंगा जी के किनारे बसे 1627 गांवों को ओ0डी0एफ0 किया गया है। विगत 09 महीनों में प्रदेश के 15,653 गांवों को ओ0डी0एफ0 किया गया है। सरकार अक्टूबर, 2018 तक उत्तर प्रदेश को ओ0डी0एफ0 करने का प्रयास कर रही है।
योगी जी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने काफी काम किया है। पिछली सरकार भेदभाव के साथ कुछ जनपदों में बिजली देने का काम कर रही थी। जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत वितरण में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। विगत 09 महीने में लगभग 22 लाख लोगों को मीटरयुक्त निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। एक साल के अन्दर राज्य सरकार 01 करोड़ 80 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने जा रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार कठोर कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से कुम्भ मेले को यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला है। कुम्भ का ‘लोगो’ जारी किया गया है। योग को भी अन्तर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। प्रदेश मंे पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। अयोध्या में फिर से अखण्ड रामलीला की शुरुआत हुई है। प्रसाद योजना के तहत काशी के पर्यटन विकास के लिए अब तक 45 करोड़ रुपए और मथुरा के लिए 18 करोड़ रुपए अवमुक्त किए जा चुके हैं। इसी प्रकार स्वदेश दर्शन में रामायण पथ के तहत निषादराज की धरती श्रृंगवेरपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना में हेरिटेज सर्किट और स्प्रिक्चुअल सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश के 34 जनपदों के 55 स्थलों पर पर्यटन विकास के लिए लगभग 180 करोड़ 45 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों को यूनिफार्म, पुस्तकें, जूते-मोजे देने की कार्यवाही भी अन्तिम चरण में है। छात्र-छात्राओं को स्वेटर देने की व्यवस्था भी की गई है। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए काफी काम किया गया है। इस कार्य के लिए 3055 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1843 किलोमीटर लम्बी 117 सड़कों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों में प्रदेश सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य कराया गया है। प्रत्येक जिले में 02-02 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स उपलब्ध कराई गई हैं। पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 में योग्य चिकित्सक बैठे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, 1000 जन औषधि केन्द्र खोले जा रहे हैं। डाॅक्टरों के 7000 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। किडनी मरीज की डायलिसिस हेतु सभी 18 मण्डलों में चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चिकित्सा शिक्षा में बजट के माध्यम से 05 नए मेडिकल काॅलेज खोलने की व्यवस्था है।
योगी जी ने कहा कि लखनऊ मेट्रो रेल का संचालन प्रारम्भ कराया गया। यू0पी0 मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन की प्रक्रिया अन्तिम चरणों में है। इस प्रक्रिया को लागू करने के साथ ही कानपुर और आगरा में मेट्रो कार्य का शुभारम्भ प्रस्तावित है। वर्तमान सरकार ने 59 डेयरियों को पुनजीर्वित करने का काम किया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी फरवरी में इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन किया जा रहा है। परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 22 से 24 जनवरी को ‘उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ को लाॅन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।