प्रदेश की राजधानी सहित विभिन्न शहरों में जहां फल और सब्जियां आम आदमी की जेब काट रही हैं तथा उनके मूल्य आसमान छू रहे हैं वहीं सरकार का मूल्य थोक सूचकांक फल और सब्जियों के मूल्य में गिरावट दिखा रहा है जिससे स्पष्ट है कि किसानों को मिलने वाला सारा का सारा फायदा केन्द्र और प्रदेश सरकार बिचैलियों को देने पर तुली हुई है।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने एसोचैम द्वारा जारी किया गया एक आंकड़े का उल्लेख किया है जो निम्नवत है - प्याज थोक बाजार में 32प्रतिशत नीचे चला गया लेकिन खुदरा बाजार में इसकी कीमत 29 प्रतिशत ऊपर चली गयी है। अदरक थोक बाजार में 18 प्रतिशत नीचे चला गया लेकिन खुदरा बाजार में इसकी कीमत 16 प्रतिशत ऊपर चली गयी है। इसी प्रकार बैंगन थेाक बाजार में 19 प्रतिशत नीचे चला गया है लेकिन खुदरा बाजार में इसकी कीमत 16 प्रतिशत ऊपर चला गया है। टमाटर थोक बाजार में 11 प्रतिशत नीचे गया है लेकिन खुदरा बाजार में इसकी कीमत 10 प्रतिशत ऊपर चली गयी है। यही नहीं लखनऊ के पास थोक बाजार में जो फल और सब्जियां काफी नीचे दामों पर किसानों से खरीदी जा रही हैं जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। थोक बाजार में किसान से लौकी एवं कद्दू लगभग चार रूपये प्रति किलो, तुरई लगभग 14 रूपये प्रति किलो, भिण्डी लगभग 18 रूपये किलो और करेला लगभग 25 रूपये किलो, लोबिया एवं हरी धनिया लगभग 20 रूपये किलो खरीदा जा रहा है जिससे किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और यही सब्जियां लखनऊ के उपभोक्ता को आसमान छूते मूल्यों पर मिल रही हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं एवं किसानों को थोक मूल्य सूचकांक का फायदा नहीं मिल रहा है तो केन्द्र की मोदी सरकार तथा प्रदेश की अखिलेश सरकार को बताना चाहिए कि आखिर जेबें किसकी भरी जा रही हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की मनमानी से तीस हजार छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। जहां एक ओर 12 मई से सेमेस्टर परीक्षा शुरू होने हैं वहां इन छात्रों का रिजल्ट अभी तक उ0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय ने अपडेट ही नहीं किया है और इसका मुख्य कारण यूपीटीयू के प्रशासन द्वारा रिजल्ट बनाने के लिए अपनी मनपसंद निजी एजेंसी का चयन है। जो कि यूनिवर्सिटी में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है इसको दर्शाता है।
प्रवक्ता ने कहा कि इतनी भारी संख्या में युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और प्रदेश के मुखिया आये दिन शिक्षा की गुणवत्ता पर लम्बे-चैड़े भाषण देकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग में किस हद तक भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, यूपीटीयू की यह घटना सिर्फ बानगी मात्र है।
श्री राजपूत ने कहा कि उत्तर प्रदेश गंभीर शिक्षा संकट की ओर बढ़ रहा है। नियुक्तियों में पारदर्शिता न होने के कारण जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों के कुलपति बर्खास्त हो रहे हैं यह अपने आप में चयन प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। इसका ताजा उदाहरण चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रो0 मुन्ना सिंह का निलम्बन है। इससे पहले भी सात कुलपतियों को हटाया जा चुका है।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने मांग की है कि यूपीटीयू के उक्त एजेंसी के चयन में व्याप्त धांधली की राज्य सरकार को उच्च स्तरीय जांच करायी जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में हो रही अनियमितता को रोकने हेतु चयन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी केा भारत सरकार द्वारा 18349 करोड़ रूपये आवंटित किये जाने की खबर पर हैरानी जताते हुए प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि वह रूपये कहां हैं और कहां विकास हुआ है? उक्त आवंटित धन में 13775 करोड़ रूपये पिछले वर्ष सितम्बर में ही आवंटित कर दिये गये थे उनसे अब तक क्या कार्य हुआ है? या यह मात्र जुमलेबाजी है।
प्रवक्ता ने कहा कि काश वाराणसी की तरह प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश को और प्रदेश की सारे लोकसभा क्षेत्रों को अपना समझें और वहां के भी विकास के लिए इसी प्रकार उदारता से धन आवंटित करें, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो सके। लेकिन इसके उलट केन्द्र सरकार एक ओर अमेठी में प्रस्तावित फूड पार्क को बन्द करती है जिससे कि वहां के किसानों, छोटे एवं मझोले व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और दूसरी ओर मात्र वाराणसी के लिए जुमलेबाजी कर रही है।
श्री राजपूत ने मांग की है कि वाराणसी सहित पूरे प्रदेश के लिए जुमलेबाजी छोड़कर प्रधानमंत्री ठोस विकास की नीति लागू करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ जनपद के आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों तथा छात्रों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर हाल ही में उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के हित में लिये गये एतिहासिक फैसले का स्वागत किया तथा 3 साल से चल रहे आन्दोलन के सकारात्मक अंत पर खुशी का इजहार किया तथा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। लखनऊ नीमा अध्यक्ष डा0 मुईद अहमद ने कहा कि आयुर्वेद एवं यूनानी के इतिहास में जो निर्णायक फैसले हुए हैं उसमें समाजवादी नेताओं का रोल रहा है। लगभग 3 दशक पहले समाजवादी नेता स्व0 राजनारायन जी ने प्प्प्.डण्व्ण् के पद पर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति का आदेश पारित कर उनके सम्मान तथा रोजी रोटी से जुड़ने का महान कार्य किया था तथा आज उ0प्र0 की समाजवादी सरकार ने हम चिकित्सकों को अपनी विद्या के साथ साथ शिक्षण तथा प्रशिक्षण के आधार पर एलोपैथिक चिकित्सा का अधिकार देकर न सिर्फ प्ैड चिकित्सकों बल्कि प्रदेश की 80 प्रतिशत सुदूर ग्रामीण तथा गरीब शहरी जनता के हित में लिया गया एतिहासिक फैसला है। जिससे प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी को दूर करते हुए चिकित्सा सेवायें बेहतर करने में मदद मिलेगी।
छप्ड। महामंत्री डा0 अशोक पाण्डेय ने कहा कि हमारे एक्ट में संशोधन के बाद हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। प्रदेश की जनता हमसे समुचित तथा सस्ते इलाज की उम्मीद करती है जिसका हमारा इतिहास भी रहा है। हम चिकित्सकों को प्रयास करना होगा कि हम चिकित्सक सेवा भाव के साथ प्रदेश की सेवा करें।
नीमा पूर्व अध्यक्ष डा0 जे0पी0 पाण्डेय जी ने बताया कि प्ड। द्वारा 8 मई को प्रस्तावित आन्दोलन में प्ैड चिकित्सकों तथा जनता के हित में लिये गये प्रदेश सरकार के निर्णय का विरोध भी करना था जिस पर मंथन तथा चर्चा के बाद संगठन ने अपने विरोध को वापस ले लिया है जिसके फलस्वरूप प्ैड चिकित्सकों ने प्ड। की जायज मांगों का समर्थन किया है तथा उनके फैसले का स्वागत किया है।
डा0 अलाउद्दीन ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने हम चिकित्सकों का सम्मान बढ़ाया है हम प्रदेश भर के अयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक माननीय मुख्यमंत्री जी तथा प्रदेश सरकार का सम्मान बढ़ाने का प्रयास करेंगे तथा हमेशा समाजवादी सरकार के ऋणी रहेंगे।
सभा में प्रमुख रूप से डा0 बी0पी0 आर्या, डा0 आर0सी0वर्मा, डा0 मसूदुर्रहमान आदि ने अपने विचार व्यक्त किये तथा कार्यकारिणी के डा0 अतीक, डा0 विनय,
डा0 मुगीर, डा0 निहाल, डा0 नाजिर, डा0 इकबाल, डा0 आदिल, डा0 अरशद,
डा0 बी0एल0 सिंह, डा0 बी0पी0सिंह, डा0 नीरज अग्रवाल, डा0 पदमाकर लाल,
डा0 रूखसाना, डा0 रवि श्रीवास्तव, डा0 अहद आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मण्डलायुक्त श्री महेश कुमार गुप्ता ने आज अपने कार्यालय कक्ष में नैमिषारण्य तीर्थ विकास के सम्बन्ध मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की घोषणाओं को अमल मे लाने के लिए जिलाधिकारी सीतापुर, डी0एफ0ओ0 मु    ख्य विकास अधिकारी सीतापुर, क्षेत्रीय पयर्टन अधिकारी, लोक निर्माण, सिचाई, विद्युत, जन निगम, नगर निगम, परिवहन विभाग, उपजिलाधिकारी मिश्रिख सहित सभी सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक की।
बैठक में नौमिषारण्य मे व्यास गद्दी के निकट श्मशान घाट के जीर्णोद्धार , नौमिषारण्य के बाहरी मार्गो में प्रकाश व्यवस्था एवं सफाई, मिश्रिख तीर्थ की चैरासी कोसी परिक्रमा के डामरीकरण करने , मार्ग पर रैन बसेरा सुलभ शौचालय बनाने, चैबीस घण्टे निर्बाध पानी और बिजली देने , गोमती नदी के राजघाट पर जमा सिल्ट हटाकर गोमती को घाट के किनारे लाने, घाट पर बैठने की सीटिंग व्यवस्था, छाया व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था करने, चक्र तीर्थ को पुनः जल प्रवाहित बनाने, बसे अड्डे में सुविधाए देने, तीर्थ पर समुचित शौचालयों की व्यवस्था, वनाच्छिदित क्षेत्र बढाने , सडको के किनारे छायादार वृक्ष लगाने आदि पर मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तार से मण्डलायुक्त ने चर्चा की।
मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि नौमिषारण्य चक्र तीर्थ के विकास के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आने वाली अडचनों को नजर मे रखा जाये और कहीं भी उनसे विलम्ब न होने पाये। सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी घोषणाओं के क्रियान्वयन मे तत्परता और समयबद्धता की पालन करें। उन्होने पर्यटन विभाग को निर्देश दिये है कि चक्रतीर्थ के भूमिगत जल-शिराओं को पुनर्जीवित करने हेतु रिमोटसेसिंग विभाग से अध्ययन करने और रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होने कहा कि यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके साथ उन्होने बैठक मे सुझाये गये चक्रतीर्थ के समीप गोमती नदी पर बैराज सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी अध्ययन कराने के निर्देश दिये।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गत माह 13 अप्रैल को जनपद सीतापुर के भ्रमण के समय नौमिषारण्य तीर्थ के सामाजिक ,सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को दृष्टिगत करते हुए तथा देश विदेश से आने वाले पयर्टको की असुविधाओं को दूर करने के दृष्टि से इस क्षेत्र के विकास के लिए बारह घोषणाए की थी। मण्डलायुक्त ने क्रियान्वयन को गति देने के लिए मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक सप्ताह क्रियान्वयन की गति की समीक्षा करे और प्रत्येक सोमवार को समीक्षा के निकर्ष से जिला मैजिस्टेªेट सीतापुर को अवगत कराये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मण्डलायुक्त श्री महेश कुमार गुप्ता ने  मण्डल के सभी अपर जिला मैजिस्टेªेटो , क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों और क्रय ऐजेन्सियों के प्रतिनिधियो को अपने कार्यालय बुलाकर मण्डल के अन्तर्गत चल रही गेहूं खरीद की समीक्षा की।
मण्डलायुक्त ने अपर जिला मैजिस्टेªेटो , क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों और क्रय ऐजेन्सियों के प्रतिनिधियो को निर्देश दिये है कि गेहूं क्रय केन्द्र पूरी सक्रियता के साथ चलाये जाये और केन्द्र पर आने वाले किसान का स्वागत किया जाए। उन्होने कहा कि गेहूं बिक्री के लिए आने वाले किसानों को बैठने के लिए छायादार स्थान ,पीने का ठण्डा पानी उपलब्ध कराया जाये और गेहूं खरीद सुनिश्चित होने ही उसे बोरे मे पैक कर किसान को धनराशि चेक द्वारा उपलब्ध करा दी जाये। उन्होने कहा कि इसके लिए सभी केन्द्र प्रभारी और विपणन अधिकारी धनराशि और बोरे की उपलब्धता पर निगाह रखे और कहीं भी कमी महसूस होने पर उच्चाधिकारियों को तत्काल सूचित करें। किसी भी स्थिति में किसाने को गेहूं बेचने के लिए आने पर मायूसी का अनुभव नही होना चाहिए। उन्होने चेतावनी दी है कि सरकार के द्वारा दी गयी व्यवस्था का अनुपालन करने में ढिलाई बरतने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मण्डलायुक्त श्री महेश कुमार गुप्ता ने आज मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जिलों के अपर जिला मजिस्टेªटो की बैठक कर मण्डल में राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों में वितरित की जा रही सहायता  राशि के वितरण की समीक्षा की।
मण्डलायुक्त ने वितरण की प्रगति को उचित पाते हुए सभी अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि वितरण हेतु राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि 477324000 शत प्रतिशत प्रभावित किसानों के मध्य अगले 24 घण्टो में उपलब्ध करा दी जाये और उसकी सूचना मण्डलायुक्त कार्यालय को दी जाये। उन्होने कहा कि किसानों को सहायता देने में धनराशि के उपलब्ध रहते हुए ढिलाई बर्दाश्त न ही की जायेगी।
बैठक में मण्डलायुक्त को बताया गया कि अब तक प्रभावित किसानों के बीच 467179716 रूपयें की धनराशि का वितरण कराया जा चुका है और अब लगभग एक करोड चैदह लाख रूपये का वितरण शेष है।
मण्डलायुक्त ने कहा कि एक पैसा भी शेष नही चाहिए और अगले चैबीस घण्टो में बची धनराशि का वितरण अपर जिला मैजिस्टेªट सुनिश्चित कराकर शासन को सूचित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की 300 तहसीलों में अपने कार्यों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ लोग आते हैं। आम जनता को तहसील परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा बेहतर सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 को परिषद द्वारा तहसील अवस्थापना उन्नयन वर्ष के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
इसी क्रम में परिषद अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को एक विस्तृत चेकलिस्ट के साथ प्रदेश के तहसीलदारों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को बेहतर व सुगमतापूर्वक जनसामान्य को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये हैं।
अभियान की अवधि मई 2015 से मार्च 2016 में आमजनता को तहसील परिसर में स्वच्छ पेयजल, बैठने की सुविधा, मार्गप्रदर्शक बोर्ड (साइनेज), कैन्टीन, सार्वजनिक सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी है।  इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली तहसीलों को प्रशंसित एवं पुरष्कृत करने की व्यवस्था भी है।  बेहतर तहसील का चयन जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्ष में गठित समिति एवं परिषद स्तर पर राजस्व परिषद द्वारा किया जाना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने दैवीय आपदा से प्रभावित किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी 1455.57 करोड़ रुपये की धनराशि का शत-प्रतिशत वितरण की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को कृषि निवेश के रूप में सहायता उपलब्ध कराने हेतु अभी तक 1455.57 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को और अधिक कृषि निवेश अनुदान के रूप में वितरण कराने हेतु 500 करोड़ रुपये की धनराशि और आज निर्गत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अवमुक्त 500 करोड़ रुपये की धनराशि प्रभावित 73 जनपदों में सम्बन्धित जनपदों की मांग के अनुसार आवंटित करने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री रंजन ने यह निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व, राहत आयुक्त सहित प्रभावित मण्डलों एवं जनपदों के मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में निर्गत 1455.57 करोड़ रुपये की धनराशि के सापेक्ष अभी तक 1164 करोड़ 26 लाख 99 हजार रुपये की धनराशि प्रभावित 25 लाख 54 हजार 303 किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से वितरित करायी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा अपने बजट से प्रभावित किसानों को अब तक कुल 1955.57 करोड़ रुपये की धनराशि वितरण हेतु निर्गत की गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 10 दिन में बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल क्षेत्र के विकास हेतु पशुपालन, कृषि, दुग्ध विकास, लघु सिंचाई, उद्यान आदि विभागों से सम्बन्धित विभागवार कार्य योजना बनाकर नियोजन विभाग को प्रस्तुत की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड पैकेज के प्रथम चरण के अवशेष कार्य ऊर्जा विभाग के आगामी जून माह तथा पशुपालन विभाग के दिसम्बर माह तक अवश्य पूर्ण करा दिये जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में बुन्देलखण्ड पैकेज की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण के कार्य सम्बन्धित विभागों वन, लघु सिंचाई, उद्यान, कृषि, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, पशुपालन विभाग आदि को अपने सम्बन्धित कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री देवेश चतुर्वेदी सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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