मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज यहां शास्त्री भवन स्थित उनके कार्यालय में पूर्व सांसद श्री भगवती सिंह एवं सदस्य विधान परिषद डाॅ. अशोक बाजपेई ने नेपाल के भूकम्प पीडि़तों हेतु विभिन्न संस्थाओं की तरफ से चेक प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भूकम्प से नेपाल के लोगों को काफी जन-धन की हानि उठानी पड़ी है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। सदियों से दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा की इस घड़ी में नेपाल को जितनी मदद की जाए, वह कम है।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री को जिन संस्थाओं की तरफ से चेक प्रदान किए गए, उनमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व0 चन्द्रभानु गुप्त द्वारा स्थापित भारत सेवा संस्थान की तरफ से 11 लाख, चन्द्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय, बख्शी का तालाब की तरफ से 6 लाख, चन्द्रिका देवी मेला समिति, कठवारा, बख्शी का तालाब की तरफ से 3 लाख, बाल निकुन्ज इण्टर काॅलेज, लखनऊ की तरफ से 1 लाख 11 हजार 11 रुपए तथा समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव श्री रामेन्द्र सिंह (मोनू) की तरफ से 11 लाख रुपए का चेक शामिल हैं। श्री भगवती सिंह भारत सेवा संस्थान के अध्यक्ष तथा डाॅ. अशोक बाजपेई कोषाध्यक्ष हैं। इस मौके पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शासन द्वारा प्रदेश के अग्निशमन विभाग को चुस्त-दुरुस्त तथा आधुनिकतम बनाने के साथ-साथ इसे और अधिक नागरिकोन्मुखी बनाने के भी प्रयास किये जा रहे है ताकि जनता को विभाग के क्रियाकलापों की आॅनलाइन जानकारी के साथ-साथ अग्निशमन विभाग जारी की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रकिया को और अधिक पारदर्शी व सरल बनाया जा सके।
इसी कड़ी में प्रदेश के अग्निशमन द्वारा ‘‘फायर एप्रूवल एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम’’ (थ्पतम ।चचतवअंस ंदक डंदंहमउमदज ैलेजमउ) नामक एक कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण आज कमाण्ड सेन्टर एनेक्सी में प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा के समक्ष किया गया है। इस परियोजना पर लगभग साढ़े तेरह करोड़ रूपये का व्यय-भार अनुमानित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान ई-गर्वनेंस, फ्रेमवर्क आदि से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया।
प्रमुख सचिव गृह ने निर्देशित किया कि अग्निशमन विभाग के माध्यम से जनता को मिलने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों को दिये जाने की व्यवस्था आॅनलाइन करते हुये रिस्पांस टाइम में कमी लाये जाये। विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों आदि का ब्यौरा भी आॅनलाइन जनसामान्य की जानकारी हेतु सुलभ रहने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि आवासीय भवनों, होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बहुमंजिला इमारतों, सिनेमा हाल, आडीटोरियम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्टोरेज, गोदाम आदि हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा मिलने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था को भी अधिक पारदर्शी व निर्धारित समयावधि में दिये जाने हेतु आॅनलाइन व्यवस्था की उपयोगी भूमिका रहेगी।
श्री पण्डा ने सुझाव दिया कि अग्निशमन उपकरणों को लगाने हेतु वेण्डर्स की संख्या बढ़ायी जाये तथा इस सुविधा का लाभ लेने वाले व्यक्ति को पूरी छूट होनी चाहिए कि वह किसी भी अनुमोदित वेण्डर से सेवाओं का लाभ उठा सकता है। उन्होंनंे निर्देशित किया है कि पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर निर्धारित मानकों के अन्र्तगत आने वाले वेण्डर्स अनुमोदन प्रदान किया जाये जिसकी सूचना वेबसाइट पर भी सर्वसाधारण को सुलभ हो।
बैठक में बताया गया कि अग्निशमन विभाग द्वारा स्कूल, काॅलेज, सरकारी भवनों, प्राइवेट इंफ्रास्टक्चर आदि से संबंधित लगभग दो लाख एनओसी प्रति वर्ष जारी किये जाते है तथा लगभग एक लाख एनओसी का नवीनीकरण प्रति वर्ष किया जाता है। नयी व्यवस्था से इन सभी कामों में लगने वाले समय में कमी आयेगी तथा पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही विभाग द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों की पूरी जानकारी जनता हेतु आॅन लाइन उपलब्ध रहेगी।
बैठक में डीजी फायर सर्विस, श्री प्रवीण सिंह, गृह सचिव, श्री कमल सक्सेना, सहित अग्निशमन विभाग के एडीजी वीरेन्द्र कुमार, आईजी, अभय कुमार प्रसाद सहित संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस श्री पी0के0 राव भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पूर्व सैनिको/दिवंगत सैनिको के कल्याणार्थ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कार्यालय लखनऊ में स्थित खान-पान प्रबन्धन हेतु कैण्टीन को चलाने के लिए योग्य पूर्व सैनिको/दिवगंत सैनिको की पत्नियों एवं आश्रितो से एक वर्ष के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है।
जिला सैनिक एवं कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी। उन्होने बताया कि  इच्छुक अभ्यर्थी 16 मई 2015 सायं 5-00 बजे तक सैनिक कल्याण अधिकारी सैनिक भवन कैसरबाग लखनऊ को अपने आवेदन पत्र जमा करा दें। इस कैण्टीन को चलाने हेतु नियम एवं शर्तो की प्रति किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश शासन में विशेष सचिव श्री अभिषेक प्रकाश ने आज लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी श्री योगेश कुमार  ने जनपद के गोद लिए गये दो गांव बीरूरा (सरोजनीनगर विकास खण्ड) और कसमण्डी खुर्द( मलिहाबाद) का दौरा कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।
राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत लखनऊ मण्डल के सभी मण्डलीय अधिकारियों ने  एक एक गांव गोद लिया हुआ है जहां निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं का अनुश्रवण मण्डलीय अधिकरियों द्वारा किया जाता है। इसके तहत मुख्य विकास अधिकारी श्री योगेश कुमार द्वारा  विकास खण्ड सरोजनीनगर के अन्तर्गत ग्राम बीरूरा और जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा  मलिहाबाद विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम कसमण्डीखुर्द के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण सम्बन्धी सेवाओं एवं सुविधाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है।
मुख्य सचिव के दिनांक 06 मई 2015 को जारी किये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में विशेष सचिव स्वास्थ्य श्री अभिषेक प्रकाश नेे  आज  इन गांवों के आकस्मिक दौरे का कार्यक्रम बनाया ताकि  वे राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत किये गये कार्यो को जान सकें। विशेष सचिव यहां जिला प्रशासन द्वारा किये गये कार्यो से कुपोषण के समापन से प्रभावित हुए और उन्होने  आशा, बहु को पोेषण सम्बन्धी कार्यो को और आगे भी प्रभावशाली तरीके से चलाये रखने तथा दस्तावेजीकरण को भी सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिये।
इसके बाद श्री अभिषेक प्रकाश कसमण्डी खुर्द गये जहां उन्होने ए0एन0एम0 सेन्टर पर रक्त की जांच, पेशाब की जांच के किट , ब्लडप्रेसर जांच और आयरनरिच पोषक आहार आदि की जांच की।
श्री अभिषेक प्रकाश कल जिलाधिकारी द्वारा गोद लिए गये गांव असनहा( बक्शी का तालाब) तथा एक अन्य गोद लिए गांव का भी दौरा कर पोषण कार्यो की जांच करेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये है कि लखनऊ मेट्रो के कार्यो के क्रियान्यवन में आम नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा न होने पाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो का कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के दौरान आम नागरिकों के यातायात व्यवस्था हेतु अलग से मार्ग चिन्हित कर दिये जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य लखनऊ मेट्रो का कार्य निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर आम जनता को यातायात की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना है परन्तु इस बात का भी अवश्य ध्यान रखा जाय कि लखनऊ मेट्रो के कार्यो के समय आम नागरिको को आवागमन में असुविधा भी न होने पाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में लखनऊ मेट्रो के कार्यो के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होेंने लखनऊ मेट्रो के कार्यो की गति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दो गर्डर बिछ जाने की शुरुआत हो जाने से आम नागरिकों को एहसास होने लगा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में लखनऊ मेट्रो का कार्य अवश्य पूरा हो जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव आवास श्री सदाकांत, प्रबंध निदेशक लखनऊ मेट्रो श्री कुमार केशव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे मार्ग के पुलों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अवश्य ध्यान रखकर निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराये जाये। उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे मार्ग पर शिफ्ट होने वाले गांव की आबादी को बसाने के लिए वहां के निवासियों को नई आबादी में प्लाट चिन्हित कर उपलब्ध कराने में सम्बन्धित जिलाधिकारी तेजी लायें। उन्होंने कहा कि विभागीय वरिष्ठ अधिकारी निर्माण कार्यों का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल निगम द्वारा 86 हैण्डपम्पों के सापेक्ष 63 हैण्डपम्प शिफ्ट कराये जाने के पश्चात् अवशेष हैण्डपम्पोें के शिफ्टिंग का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के दिये निर्देश के अनुपालन में प्रगति से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराना होगा। उन्होंने जनपद आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी तथा लखनऊ में विद्युत लाईन ट्रांसफार्मर आदि की शिफ्टिंग का कार्य प्रारम्भ हो जाने के अतिरिक्त जनपद कानपुर, हरदोई, औरेया, कन्नौज आदि जनपदों में शिफ्टिंग का कार्य प्रारम्भ न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद शिफ्टिंग का कार्य सभी जनपदों में समय से प्रारम्भ न करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर अवगत कराया जाये।
बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा) श्री नवनीत सहगल, जिलाधिकारी, लखनऊ श्री राजशेखर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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