उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ में वृहद्स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाये, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी से बड़ी निजी कम्पनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे मेलों के आयोजन से प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के अनुसार प्रतिष्ठित कम्पनियों में सुगमता से रोजगार प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिये पोर्टल के अन्तर्गत रोजगार मेला एवं कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों का आॅनलाइन पंजीकरण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में होने वाले रिक्तियों/भर्तियों को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अवश्य प्रदर्शित कराया जाये। उन्होंने कहा कि सेवायोजन पोर्टल का सुचारु रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुये व्यापक रूप से प्रचार कराया जाये, ताकि अधिक से अधिक युवा वर्ग लाभान्वित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कारखाना एवं ब्वायलर प्रभाग तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में सुरक्षा के दृष्टिगत सेमिनार का आयोजन अवश्य कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमांकित के उचित उपचार हेतु रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराकर प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों का व्यापक प्रचार कराने हेतु श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर श्रम सेक्टर के समस्त अधिकारियों की संयुक्त रूप से गोष्ठियां आयोजित करायी जायें।
बैठक में प्रमुख सचिव श्रम श्री अरुण कुमार सिन्हा एवं श्रम आयुक्त सुश्री शालिनी प्रसाद सहित श्रम विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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