उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नोएडा-गे्रटर नोएडा सहित आसपास का इलाका देश का सर्वोत्तम औद्योगिक क्षेत्र है। यहां अवस्थापना सुविधाएं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से बेहतर हैं। राज्य सरकार पूरे प्रदेश का इसी प्रकार का विकास करने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसलिए नगरों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाना जरूरी है। राज्य सरकार शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक समारोह में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की लगभग 6796 करोड़ रुपए की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
श्री यादव ने इन प्राधिकरणों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आज जिन परियेाजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उन्हें आगामी विधान सभा चुनाव से पहले पूरा किया जाए ताकि जनता को समय से इनका लाभ मिल सके। उन्होंने नोएडा में साईकिल ट्रैक, शिल्प हाट एवं बुनकर भवन तथा गे्रटर नोएडा की लोहिया पारिस्थितिकीय संरक्षण वन परियोजना को पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा में निर्मित होने वाला शिल्प हाट एवं बुनकर भवन प्राधिकरण क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ निजी माॅल से बेहतर होना चाहिए।
इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को स्थाई विकास की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है क्योंकि प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है। आज कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण इसी दिशा में किया गया एक ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली के बेहद करीब हैं, जिसके कारण इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इन इलाकों में हो रहे औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश का लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। इसलिए इन्हें 24ग7 ग्लोबल सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेटर नोएडा का महत्व इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट काॅरिडोर से जुड़ने वाला यह देश का इकलौता शहर होगा।
राज्य में संसाधनों एवं बाजार की उपलब्धता के आधार पर ‘मेक इन यू0पी0’ पर बल देते हुए श्री यादव ने कहा कि ‘मेक इन इण्डिया’ अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश का ध्यान रखा जाना जरूरी है। इस अभियान के लिए उत्तर प्रदेश सभी संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रगति पर है। उन्होंने अवस्थापना विकास निधि के लिए और अधिक धनराशि की व्यवस्था करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री द्वारा नोएडा की 1094.69 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसमें सेक्टर-30 में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, सेक्टर-62 में 500 छात्राओं हेतु हाॅस्टल, सिंचाई नाले पर 6 पुल, नोएडा के मुख्य मार्गों पर 10 फुट ओवर ब्रिज, सेक्टर-94 से सेक्टर-168 ए तक सड़क मार्ग, सेक्टर-44 में एन0एम0आर0सी0 भवन, सेक्टर-137, 153 तथा 46 में 33/11 के0वी0 के विद्युत उपसंस्थान तथा नोएडा-गे्रटर नोएडा गौतमबुद्ध एक्सप्रेस-वे पर हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेण्ट सिस्टम शामिल हैं।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने नोएडा के विकास के लिए 3246.96 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें सेक्टर-38 ए में मल्टी लेवल कार पार्किंग व व्यवसायिक केन्द्र, मास्टर प्लान मार्ग संख्या-2 पर एलीवेटेड रोड, कालिन्दी कुंज के पास यमुना नदी पर एकत्रित पुल, सेक्टर-105 में वृद्धाश्रम, अनाथालय एवं दादा-दादी पार्क, समाजवादी आवास योजना के तहत सेक्टर-117,118 एवं 122 में 2000 आवास, नोएडा स्टेडियम में 4000 दर्शक दीर्घा का इण्डोर स्टेडियम, शूटिंग रेंज, सेक्टर-33 ए में शिल्प हाट व बुनकर भवन शामिल हैं।
नोएडा के सेक्टर-71 व 135 में 2 नये थाना भवन, सेक्टर-96 में प्राधिकरण का मुख्य प्रशासनिक भवन, एम0पी0-1 मार्ग पर एलीवेटेड सड़क, बाॅटेनिकल गार्डेन स्टेशन से सेक्टर-18 तक एलीवेटेड काॅरिडोर, गंगा पेयजल परियोजना के तहत 37.50 क्यूसेक गंगा जल की आपूर्ति, सेक्टर-45, 38 ए, 63, 67 तथा 113 में विद्युत उपकेन्द्र, सेक्टर-94 में कमाण्ड कण्ट्रोल सेण्टर, सेक्टर-82 में सिटी बस टर्मिनल, सेक्टर-108 में ट्रैफिक पार्क, सेक्टर-91 में औषधि पार्क, मुख्य मार्गों पर साईकिल ट्रैक, सेक्टर-150 में शहीद भगत सिंह पार्क तथा सेक्टर-150 और 152 के बीच मार्ग का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया।
मुख्यमंत्री ने गेे्रटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 413.03 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें 137 एम0एल0डी0 सीवेज शोधन संयत्र, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में आॅडिटोरियम, इण्डोर स्टेडियम, 500 किलोवाॅट का रूफ टाॅप सोलर पावर प्लाण्ट, चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में 500 किलोवाॅट का रूफ टाॅप सोलर पावर प्लाण्ट, गौतमबुद्धनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भवन, गौतमबुद्ध बालक इण्टर काॅलेज में आॅडिटोरियम, सावित्री बाई फुले बालिका इण्टर काॅलेज में आॅडिटोरियम तथा
1 मेगावाॅट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लाण्ट शामिल हैं।
गे्रटर नोएडा की 1140.19 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्पन्न हुआ। इनमें लोहिया इन्क्लेव आवासीय योजना, गंगा जल परियोजना, 20 एम0एल0डी0 सीवेज शोधन संयत्र (एस0टी0पी0), 15 एम0एल0डी0 सीवेज शोधन संयत्र (एस0टी0पी0), पुलिस थाना नाॅलेज पार्क-1, सेक्टर ईकोटैक-1 एक्सटेंशन में एकीकृत पुलिस थाना एवं फायर स्टेशन, सेक्टर नाॅलेज पार्क-3 में गे्रटर नोएडा पुलिस थाना, सेक्टर ईकोटैक-3 में एकीकृत पुलिस थाना व फायर स्टेशन तथा लोहिया पारिस्थितिकीय संरक्षण वन सम्मिलित हैं।
श्री यादव ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 901 करोड़ रुपए लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें समाजवादी आवास योजना के तहत 1955 भवनों का निर्माण, सभी वर्गों के लिए 2 बी0एच0के0 के 768 भवन, सेक्टर-18, 24 तथा 22 डी में विद्युत उपकेन्द्र, सेक्टर-32 में आई0टी0आई0, यमुना एक्सप्रेस-वे तथा बाजना-नौहझील रोड के बीच प्रवेश और निकास रैम्प तथा प्राधिकरण क्षेत्र में साईकिल टैªक का निर्माण शामिल है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने प्रदेश के एन0सी0आर0 क्षेत्र में कराए जा रहे कार्यों का विवरण देते हुए कहा कि दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर परियोजना के तहत गे्रटर नोएडा में 300 हेक्टेयर क्षेत्र को अर्ली बर्ड परियोजना के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 33,000 करोड़ रुपए का निवेश एवं 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। इलेक्ट्राॅनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 100-100 एकड़ भूमि पर गे्रटर नोएडा तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप किए जा रहे हैं। तीनों प्राधिकरणों में इण्टेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेण्ट सिस्टम स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि साॅफ्टवेयर निर्यात में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री महेश गुप्ता ने स्वागत सम्बोधन में कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। पिछले 2 वर्षों में राज्य की विकास दर राष्ट्र की विकास दर से बेहतर रही।
धन्यवाद ज्ञापन नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के चेयरमैन श्री रमा रमन ने किया। इस अवसर पर प्रदेश के राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह ‘योगेश भइया’, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, सचिव पर्यटन श्री अमृत अभिजात, महाराष्ट्र विधान सभा के विधायक श्री अबु आसिम आज़मी आदि भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया, जिसे गे्रटर नोएडा स्थित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के आॅडिटोरियम में मौजूद गणमान्य लोगों ने देखा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि लखनऊ हाट के जरिए हस्तशिल्पियों और बुनकरों को अपना हुनर दिखाने और अपने उत्पाद की बिक्री का मौका मिलेगा। लखनऊ हाट पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगा। इस प्रकार इसके जरिए लोगों को रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे।
श्री यादव आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में लखनऊ हाट का लोकार्पण करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर जिले अपने खास उत्पाद और हस्त शिल्प के लिए मशहूर हैं। परम्परागत हस्त शिल्प और कुटीर उद्योग को बेहतर बाजार और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने से इनसे जुड़े लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। यही कारण है कि समाजवादी सरकार बड़े पैमाने पर इस ओर कार्य कर रही है। पिछले दिनों भदोही कारपेट बाजार का शिलान्यास सम्पन्न हुआ। इसी कड़ी में जहां एक ओर लखनऊ हाट का लोकार्पण किया गया, वहीं दूसरी ओर नोएडा के शिल्प हाट एवं बुनकर भवन की आधारशिला भी आज रखी गई है। राज्य सरकार इसी प्रकार गाजियाबाद और लखनऊ में भी बुनकर बाजार स्थापित करेगी।
श्री यादव ने ‘मेरा आगरा कैम्पेन’ की सफलता की सराहना करते हुए पर्यटन सचिव से यह अपेक्षा की कि वे इसी प्रकार ‘मेरा लखनऊ कैम्पेन’, ‘मेरा वाराणसी कैम्पेन’ तथा ‘मेरा नोएडा कैम्पेन’ का भी आयोजन कराएं ताकि इन स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा मिले और लोग अपनी विरासत के प्रति और जागरुक हों।
कार्यक्रम को पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य में पर्यटन उद्योग के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह ‘योगेश भइया’, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री महेश गुप्ता, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, पर्यटन सचिव श्री अमृत अभिजात, महाराष्ट्र विधान सभा के विधायक श्री अबु आसिम आज़मी आदि भी उपस्थित थे।
गौरतलब है कि लखनऊ में पर्यटकों को एक ही छत के नीचे हस्तशिल्प/हथकरघा से निर्मित कलात्मक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा विभूति खण्ड गोमतीनगर में 992.39 लाख रुपए की लागत से लखनऊ हाट का निर्माण कराया गया है। पांच मंजिला इस हाट का पहला तल इम्पोरियम के लिए, दूसरा एवं तीसरा तल हथकरघा एवं हस्त शिल्प के लिए निर्धारित किया गया है। पहले और चैथे तल पर 15-15 दिवसीय प्रदर्शनियों के आयोजन होंगे। इसी प्रकार पांचवें तल पर फूडकोर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। हाट में कुल 36 दुकानें निर्मित हैं। इस प्रकार लखनऊ हाट में दुकानों, प्रदर्शनी हाल, डिस्प्ले एरिया, फूडकोर्ट तथा बेसमेण्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करायी गयी है।
लखनऊ हाट इस दृष्टि से अनूठा तथा अन्य स्थानों से अलग प्रकृति का होगा कि इसमें केवल हस्त निर्मित शिल्प सामग्रियों का ही प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। इस प्रकार लखनऊ हाट पर्यटन उद्योग के साथ-साथ कुटीर उद्योग व हस्तशिल्पकारी को प्रोत्साहित और प्रचारित-प्रसारित कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण केन्द्र होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाज में महिलाओं की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं की तरक्की के बगैर खुशहाली नहीं लायी जा सकती। तरक्की के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि उन्हीं देशों में तेजी से विकास हुआ है जहां शिक्षा तथा गांव और गरीब के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री आज यहां फ्लो ;थ्प्ब्ब्प् स्ंकपमे व्तहंदपेंजपवदद्ध के  लखनऊ-कानपुर चैप्टर के शुभारम्भ अवसर पर होटल ताज में आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर श्री यादव ने महिला सशक्तीकरण एवं विभिन्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए फ्लो के कार्यक्रम ‘वी इनिशिएटिव’ का शुभारम्भ भी किया।
श्री यादव ने कहा कि हमारे देश में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। समाजवादी द्रोपदी, सावित्री व सीता को महान नारियां मानते हैं। सभी महिलाओं में कुछ न कुछ गुण इन महान नारियों के पाए जाते हैं। समाजवादी द्रोपदी को सबसे महान नारी इसलिए मानते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा साहस, खुद को अभिव्यक्त करने और संघर्ष करने की प्रबल इच्छा एवं क्षमता थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गाें के उत्थान के लिए कार्य करती है। महिला  सशक्तीकरण के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला के नाम पर प्रापर्टी की रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की व्यवस्था पिछली समाजवादी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी थी। इससे लोग अपनी पत्नी व परिवार की अन्य महिला सदस्यों के नाम पर प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाने लगे, जिससे उनका महत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई समाजवादी पंेशन योजना में परिवार की महिला मुखिया को ही पेंशन की पात्रता हेतु प्राथमिकता दी जाती है। यद्यपि पेंशन के तौर पर दी जाने वाली राशि काफी कम है, किन्तु इस आर्थिक सहायता से परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार महिला सशक्तीकरण की  पक्षधर है। इसीलिए सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लागू ‘1090’ विमेन पावर लाइन एक ऐसी सेवा है, जिसके माध्यम से सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इस सेवा ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है। इसी क्रम में ‘1090’ मोबाइल एैप की शुरुआत भी की जा चुकी है। श्री यादव ने कहा कि महिला सशक्तीकरण और उनके आर्थिक स्वावलम्बन के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना गई है। इसके तहत अभी हाल ही में 20 महिला ग्राम प्रधानों एवं अन्य 19 महिलाओं को सम्मानित किया गया है।
श्री यादव ने कहा कि कन्या विद्या धन इण्टर पास बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए दिया जाता है। इसका वितरण करते हुए जब भी मैंने किसी बालिका से पूछा कि वे इस धन का क्या करेंगी तो सभी ने मुझे यही जवाब दिया कि अपनी माँ को दे देंगे। किसी ने यह नहीं कहा कि पिता को देंगे। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति और महत्व दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि स्पीड को दुगुना बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को तीन गुनी रफ्तार से बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर तेजी से काम चल रहा है। राज्य के अधिकतर जनपद अपने खास उत्पादों एवं हस्तशिल्प के लिए मशहूर हंै। राज्य में छोटी और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की सर्वाधिक इकाईयां हैं। इससे इन इकाईयों को अपने उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में बहुत सहूलियत होगी। लखनऊ और कानपुर पास-पास बसे दो बड़े और महत्वपूर्ण शहर हैं। ये दोनों शहर मिलकर प्रदेश मंे विकास की गति को काफी बढ़ा सकते हैं।
अभी हाल ही में एसोचैम द्वारा राज्य सरकार के काम की काफी तारीफ की चर्चा करते हुए श्री यादव ने भरोसा जताया कि एसोचैम तथा फिक्की जैसी संस्थाओं के सहयोग से राज्य में विकास की गति को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।
सांसद श्रीमती डिम्पल यादव ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि फ्लो के लखनऊ-कानपुर चैप्टर का शुभारम्भ एक अच्छी शुरूआत है। महिला सशक्तीकरण देश तथा प्रदेश की प्रगति से सीधे जुड़ा हुआ है। इस शुरूआत से प्रदेश में महिला उद्यमिता बढ़ेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि फ्लो का लखनऊ-कानपुर चैप्टर प्रदेश में महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। कार्यक्रम को प्रसिद्ध फिल्म निर्मात्री एवं कोरियोग्राफर सुश्री फराह खान, फ्लो की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री अर्चना गरोडि़या गुप्ता, लखनऊ-कानपुर चैप्टर की अध्यक्ष सुश्री ज्योत्सना हबीबुल्ला ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, फ्लो के पदाधिकारी, उद्यमी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जा सकती है और अपराधों को नियंत्रित भी किया जा सकता है। प्रदेश सरकार लोगों को प्रभावी कानून व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए वह कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने पर बल दे रही है। बेहतर कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण से प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस विकट परिस्थितियों में कार्य करती है, अतः अच्छे काम पर उसकी तारीफ की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ये विचार आज गोमती नगर स्थित माॅडर्न कन्ट्रोल रूम में स्थापित किए गए स्मार्ट सिटी सर्विलांस ‘दृष्टि’, नागरिक सी.सी.टी.वी. प्रोजेक्ट ‘नजर: एक उम्मीद’, ड्रोन कैमरों से नगर की निगरानी के लिए ‘एरियल सर्विलांस प्रोजेक्ट’
जैसी परियोजनाओं के लोकार्पण के उपरान्त संगीत नाटक अकादमी में विशेष पुलिस अधिकारियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश की समाजवादी सरकार लोगों को सुरक्षित वातावरण मुहैय्या कराने के लिए कार्य कर रही है। आधुनिक तकनीकी और संचार साधनों के चलते अपराधियों के काम करने के तरीके में काफी बदलाव आ गया है। समय के साथ-साथ पुलिस के दायित्वों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। अतः अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण तथा होने वाली घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए आधुनिक तकनीकी साधनों से पुलिस को लैस करना समय की आवश्यकता है। इसीलिए समाजवादी सरकार ने पहले ही इस दिशा में गम्भीरता से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होेंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर में पहला अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था, जबकि लखनऊ मंे स्थापित कन्ट्रोल ने वर्ष 2014 में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भी इस प्रकार के कन्ट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, ताकि अपराधों पर नियंत्रण लग सके। राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ‘1090’ विमेन पावर लाइन की स्थापना करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य किया है। उन्हांेने कहा कि प्रयास इस बात के भी किए जा रहे हैं कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस 10 से 15 मिनट के अन्दर घटना स्थल पर पहंुचकर पीडि़तों की सहायता करे।
श्री यादव ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में विशेष पुलिस अधिकारियों की भूमिका की सराहना करते हुए उम्मीद जतायी कि वे पुलिस की मदद करते रहेंगे। उन्होंने लखनऊ में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने के लिए कई विशेष पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लखनऊ पुलिस के आधुनिक नियंत्रण कक्ष एवं स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम ‘दृष्टि’ को विश्वस्तरीय गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाए जाने पर विश्वस्तरीय आई.एस.ओ. संस्था के द्वारा दिए गए ‘आई.एस.ओ. 9001-2008’ प्रमाण पत्र का विमोचन भी किया।
कार्यक्रम को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन, कौशल विकास राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्र, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव गृह
श्री देबाशीष पण्डा तथा डी.जी.पी. श्री अरविन्द कुमार जैन ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कई धर्मगुरू, बड़ी संख्या में विशेष पुलिस अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं मीडिया कर्मी भी उपस्थित थे।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ जिले की पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त व अत्याधुनिक बनाए जाने के उद्देश्य से माॅडर्न कन्ट्रोल रूम में स्थापित किए गए स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम ‘दृष्टि’, नागरिक सी.सी.टी.वी. प्रोजेक्ट ‘नजर: एक उम्मीद’, ड्रोन कैमरों से नगर की निगरानी के लिए ‘एरियल सर्विलांस प्रोजेक्ट’ परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन योजनाओं के शुरू होने से लखनऊ शहर क्लोज सर्किट कैमरों की निगरानी में रहेगा। नगर के ऊपर से भी ड्रोन कैमरे निगरानी की जाएगी, जिससे शांति व्यवस्था तथा अपराध स्थिति के नियंत्रण में मदद मिलेगी। इसके अलावा, एक मोबाइल सर्विलांस वाहन भी तैयार किया गया है, जिस पर दो फिक्स्ड एवं एक पी.टी.जेड. कैमरा लगाया गया है, ताकि अल्प समय में किसी भी स्थान को सी.सी.टी.वी. सिस्टम से कवर किया जा सके। उन्होंने ‘दृष्टि’ कन्ट्रोल रूम का अवलोकन भी किया।
‘दृष्टि’ के अन्तर्गत लखनऊ नगर के 70 स्थानों पर पी.टी.जेड. कैमरे तथा, 170 फिक्स्ड कैमरे, लगाए गए हैं। इसके अलावा वाहनों की नम्बर प्लेट पढ़ने में सक्षम 40 एन.पी.आर. कैमरे भी लगाए गए हैं। इन सभी सी.सी.टी.वी. कैमरों को इस माॅडर्न कन्ट्रोल रूम से जोड़ा गया है।
नगर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर इस प्रकार से स्थापित किए गए कैमरों के माध्यम से इस कन्ट्रोल रूम में इन स्थानों की हर घटना पर नजर रहेगी। इससे प्रभावी एवं सुव्यवस्थित यातायात प्रबन्धन के साथ-साथ सड़क अपराध एवं दुर्घटना होने की स्थिति को देखकर कन्ट्रोल रूम के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कानून व्यवस्था पर भी प्रभावी नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
वाहनों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में कन्ट्रोल रूम से ‘ई-चालान’ भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। ए.एन.पी.आर. कैमरे शहर के प्रवेश स्थलों पर विशेष रूप से लगाए गए हैं, ताकि शहर में आने जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर का लेखा-जोखा रखा जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक खण्ड पर पियर कैप रखने के कार्य का शुभारम्भ किया। उन्होंने ट्रान्सपोर्ट नगर के प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के पास बटन दबाकर मेट्रो रेल के लिए बनाये गये पिलर पर पहला पियर कैप रखा। मुख्यमंत्री ने मेट्रो के काम में लगी टीम को आश्वस्त किया कि मेट्रो रेल के काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
इसके साथ ही लखनऊ में मेट्रो रेल अपना वास्तविक रूप प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गयी है। पियर कैप के ऊपर गर्डर रखे जाएंगे, जिनके ऊपर मेट्रो रेल की पटरियां बिछायी जाएंगी। लखनऊ में मेट्रो रेल के बन जाने से लखनऊवासियों को एक सुलभ, सस्ती एवं विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था मिल जाएगी। इससे लखनऊ की सड़कों से यातायात का दबाव भी कम होगा। मेट्रो रेल का एक पियर कैप 9.3 मीटर लम्बा, 2.8 मीटर चैड़ा एवं 2 मीटर ऊंचा है। प्रत्येक पियर कैप लगभग 71 टन का है, जिन्हें अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पिलर्स पर रखा जाता है।
ज्ञातव्य है कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के नार्थ-साउथ काॅरिडोर के तहत अमौसी हवाई अड्डे के निकट ट्रान्सपोर्ट नगर से चारबाग तक प्राथमिक खण्ड पर मेट्रो रेल के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मेट्रो रेल का यह प्राथमिक खण्ड एलिवेटिड और लगभग
8 किलोमीटर लम्बा है। इस एलिवेटिड खण्ड पर ट्रान्सपोर्ट नगर, कृष्णानगर, सिंगार नगर, आलमबाग, आलमबाग बस अड्डा, मवैया, दुर्गापुरी और चारबाग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस खण्ड पर लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे दिसम्बर, 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा।
लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की कुल लम्बाई 33.976 किलोमीटर है। इस पर कुल 34 स्टेशन बनाए जाएंगे। जिसमें से 24 स्टेशन एलिवेटिड तथा 10 अण्डर ग्राउण्ड होंगे। मेट्रो रेल की कुल लम्बाई का
9.990 किलोमीटर अण्डर ग्राउण्ड तथा 23.986 किलोमीटर एलिवेटिड होगा। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के तहत दो काॅरिडोर बनाए जाने हैं। चैधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक नार्थ-साउथ काॅरिडोर
22.878 किलोमीटर लम्बाई का होगा। इस पर कुल 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें से 19.438 किलोमीटर एलिवेटिड तथा 3.440 किलोमीटर अण्डर ग्राउण्ड होगा। चारबाग से बसन्तकुंज तक का ईस्ट-वेस्ट काॅरिडोर
11.098 किलोमीटर लम्बाई का होगा। जिसमें से 4.548 किलोमीटर एलिवेटिड तथा 6.550 किलोमीटर अण्डर ग्राउण्ड होगा। इस काॅरिडोर पर कुल 12 स्टेशन होंगे।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, लखनऊ मेट्रो रेल काॅर्पाेरेशन के अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने प्रदेश में कार्यरत  बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत प्रभावित किसानों के ऋणों को पुर्ननिर्धारित करने/कन्वर्जन/नये ऋण उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के ऋणों को पुर्ननिर्धारित के प्रकरणों पर इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि ऋण अदायगी की अवधि को लम्बी अवधि तक बढ़ाया जाय ताकि किसानों को अपने ऋण की किश्तों/ब्याज की अदायगी हेतु पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से प्रदेश के प्रभावित जनपदों के प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुँचाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विगत 25 मार्च को निर्गत निर्देश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समस्त जिलाधिकारियों को जनपदों में विशेष डी0सी0सी0 की बैठकें आयोजित कराई जाय एवं किसानों के साथ वसूली के सम्बन्ध में कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही कतई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि बैंकों द्वारा ब्लाक स्तर पर बी0एल0बी0सी0 की विशेष बैठकें प्रत्येक सप्ताह सहगोष्ठी के रूप में आयोजित कराई जायं जिसमें किसानों को भी बुलाया जाय। उन्होंने कहा कि ब्लाक स्तरीय इन साप्ताहिक बैठकों एवं गोष्ठियों को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ-साथ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार भी उपस्थ्ािित रहेंगे ताकि ब्लाक स्तर पर राहत कार्यों का अनुश्रवण निरन्तर सुनिश्चित हो सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण अतिवृष्टि/ओलावृष्टि में फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष किसानों को राज्य सरकार एवं बैंकों द्वारा राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में बैठक कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त श्री राहुल भटनागर, महानिदेशक संस्थागत वित्त श्री शिव सिंह यादव, राहत आयुक्त श्रीमती लीना जौहरी, सहित संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, नाबार्ड एवं प्रदेश में कार्यरत समस्त अग्रणी एवं गैर-अग्रणी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के अंचल प्रमुख उपस्थित थे।
श्री रंजन ने बैंकों को निर्देश दिए कि कृषि एवं तत्सम्बन्धी गतिविधियों यथा-डेरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन इत्यादि हेतु भी राहत प्रदान की जाय। उन्होंने कहा कि बैंको द्वारा इन क्षेत्रों के सभी प्रभावित व अन्य ऋणी किसानों/काश्तकारों आदि को भी पात्रता अनुसार नये ऋण/खपत ऋण उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने कहा कि साथ ही गैर-ऋणी किसानों/नये काश्तकारों को भी बैंकिग सुविधाओं के लाभ के दायरे में लाया जाय।
संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा बताया गया कि विगत 25 मार्च को राज्य स्तरीय बैकर्स समिति उत्तर प्रदेश की विशेष बैठक का आयोजन कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में डी0सी0सी0 की विशेष बैठकें आयोजित करा ली गई हैं। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार रिस्ट्रक्चरिंग/नये ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार बैंको द्वारा 1,00,000 से अधिक खातों की रिस्ट्रक्चरिंग एवं 75,000 नये खातों में ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार किसानों के ऋण खातों में लगभग 1500 करोड़ रूपये की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्य सचिव द्वारा पाक्षिक आधार पर समीक्षा महानिदेशक संस्थागत वित्त को करने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त श्री राहुल भटनागर ने  बैंको को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी किसान की व्यक्तिगत रूप से भी 33 प्रतिशत फसल की क्षति हुई है तो उसे भी राहत उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि बैंको द्वारा उपलब्ध कराई गयी राहत की साप्ताहिक/पाक्षिक सूचना अवश्य उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस कठिन समय में प्रभावित क्षेत्रों के न केवल किसानों बल्कि इन क्षेत्रों में निवास कर रहे अन्य व्यक्तियों को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी  निर्देशों के अनुरूप सभी उपलब्ध सुविधाओं का लाभ पहुँचाया जाय ताकि प्रभावित जनता की तकलीफों को दूर करते हुए अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके।
महानिदेशक संस्थागत वित्त श्री शिव सिंह यादव द्वारा संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जनपदों में प्रभावित किसानों को बैंक चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही राहत में किसी प्रकार का भी अवरोध न आने पायें। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपने बैंक शाखाओं को पर्याप्त संख्या में चेकबुक तुरन्त उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि बैंक आर0टी0जी0एस0 एवं एन0ई0एफ0टी0 का भी प्रयोग सुविधानुसार कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र की भाजपा सरकार की किसान, मजदूर एवं जनविरोधी नीतियों एवं किसान विरोधी लाये गये भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चलाये जाने वाले पदयात्रा के माध्यम से जनजागरण अभियान के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों की विधानसभाओं में कांग्रेसजनों द्वारा पदयात्राएं की गयीं।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार पदयात्रा कार्यक्रम के चैथे दिन आज जनपद लखनऊ की बख्शी का तालाब विधानसभा में सीतापुर रोड छठे मील से शुरू होकर बख्शी का तालाब तहसील तक हुए पदयात्रा में प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री सहित श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना, श्री नसीब पठान सहित दर्जनों वरिष्ठ नेता एवं लगभग हजारों की संख्या में स्थानीय किसान एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।
इसी प्रकार मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा, जिला बिजनौर की बिजनौर विधानसभा, मुरादाबाद की मुरादाबाद नगर एवं बिलारी, बागपत की बागपत, सहारनपुर की देवबन्द़, शामली की कैराना, बदायूं की शेखूपुर, गाजियाबाद की धौलाना, गौतमबुद्धनगर की नोएडा एवं दादरी, मथुरा की बलदेव, एटा की एटा, मेरठ की सरधना, हापुड़ की हापुड़, बुलन्दशहर की अनूपशहर, अलीगढ़ की इगलास, जालौन की कालपी, झांसी की गरौठा, चित्रकूट की मानिकपुर, फतेहपुर की आयाहयाशाह, प्रतापगढ़ की पट्टी, कौशाम्बी की चायल, इलाहाबाद की करछना, चन्दौली की  सकलडीहा, सोनभद्र की रार्बट्सगंज, महराजगंज की  सिसवा, गोरखपुर की गोरखपुर देहात और चैरीचैरा,  कुशीनगर की  तमकुहीराज, देवरिया की बरहज, आजमगढ़ की निजामाबाद, बलिया की बेल्थरा, जौनपुर की मछली शहर, बाराबंकी की जैदपुर, फैजाबाद की रूदौली, बहराइच की महसी, बलरामपुर की बलरामपुर, गोण्डा की मेहनौन,   रामपुर की मिलक, बरेली की फरीदपुर, शाहजहांपुर की तिलहर, लखीमपुरखीरी की मोहम्मदी, सीतापुर की लहरपुर, हरदोई की हरदोई एवं गोपामऊ, उन्नाव की बांगरमऊ, इटावा की भरथना, औरैया की दिबियापुर, कानपुर की गोविन्दनगर, आगरा की आगरा कैण्ट एवं बाह विधानसभा क्षेत्र में कंाग्रेसजनों ने पदयात्रा निकालकर केन्द्र सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी एवं जनविरोधी नीतियों को उजागर कर अधिक से अधिक संख्या में आगामी 19 अप्रैल को दिल्ली पहुंचकर किसान रैली को सफल बनाने की अपील की गयी।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि उल्लेखनीय है कि आगामी 19अप्रैल को भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली में अधिक से अधिक संख्या में आम जनता और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जनजागरण के लिए कंाग्रेसजनों द्वारा नौ अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच प्रदेश की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसमें से तीन दिनों में नौ अप्रैल को 37, 10 अप्रैल को 28 एवं 11 अप्रैल को 53 विधानसभाओं में पदयात्राएं पूर्ण कर ली जा चुकी हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप किसानों के हितों के लिए पूर्ववती केन्द्र की डाॅ0 मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बहुत पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके बनाये गये वर्ष 2013 के कानून में वर्तमान केन्द्र की भाजपानीत मोदी सरकार द्वारा अपने निजी स्वार्थवश पूंजीपतियों एवं औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने की नीयत से किसान विरोधी लाये गये भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के विरोध में अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 19अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल किसान रैली में उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक किसान भाग लेंगे।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, पूर्व सांसद ने कहा कि दिल्ली में आयोजित किसान रैली में अधिकाधिक संख्या में उ0प्र0 के किसानों एवं आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होने कहा कि 2013 में यूपीए सरकार द्वारा बनाये गये भूमि अधिग्रहण कानून में यह प्रावधानित किया गया था कि- 1. किसी भी भूमि के अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आंकलन छः माह के भीतर किया जायेगा। क्योंकि सामाजिक प्रभाव आंकलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित अधिग्रहण का लोक प्रयोजन स्पष्टतया स्थापित हो, घोषित लोक प्रयोजन के सिवाय किसी दूसरे काम के लिए अधिग्रहीत भूमि का प्रयोग न हो, वास्तविक जरूरत से ज्यादा भूमि अधिग्रहीत न की जाय, बहु फसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण केवल अन्तिम विकल्प के तौर पर हो, आजीविका से वंचित होने वाले तथा मुआवजे के अन्य लाभार्थी चिन्हित किये जा सकें। वर्तमान भाजपा सरकार ने यह प्राविधान पूरी तरह हटा दिया है जो किसानों के साथ अन्याय है,   2. निजी कम्पनियों के लिए 80 फीसदी और पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70 फीसदी किसानों की सहमति जरूरी थी, जिसे अब हटाया जा रहा है। 3. औद्योगिक कारीडोर के लिए ही भूमि अधिग्रहण होना चाहिए, लेकिन नये अध्यादेश में कारीडोर के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर का अधिग्रहण करना किसानों के साथ अन्याय है। 4. जिन किसानों की जमीनें 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहीत की गयीं और जिन्होने मुआवजे स्वीकार नहीं किये या जिनकी जमीनों पर कब्जा नहीं किया गया है उन्हें भी बढ़े हुए मुआवजे मिलेंगे, इस प्रावधान में संशोधन करके तथा एक और शर्त जोड़कर भाजपा सरकार ने उन लाखों किसानों को मुआवजे के अयोग्य ठहरा दिया है, जिन्हें 2013 के कानून के तहत बढ़े हुए लाभ प्राप्त होते। इस प्रक्रिया में वर्तमान केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलों के भी विरूद्ध गयी हैं। 5. अप्रयुक्त जमीन किसान को पांच साल बाद लौटा दी जानी चाहिए। वर्तमान अध्यादेश में अब व्यवस्था कर दी है कि अधिग्रहीता जब तक मन चाहे जमीन अपने पास ही रखे रहे, यह सरासर किसानों के हितों के विरूद्ध है। केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को कंाग्रेस पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और किसानों के हितों के लिए संघर्ष करती रहेगी।
डाॅ0 खत्री ने उ0प्र0 में हुए बेमौसम अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों के पूरी तरह बर्बाद होने से किसानों द्वारा की गयी आत्महत्याएं एवं सदमों से हुई मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि अविलम्ब पूरे प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ किये जायें, सरकारी एवं सहकारी ऋणों की वसूली पर तुरन्त रोक लगाने के साथ ही किसानों की नष्ट हुई फसलों का अधिक से अधिक मुआवजा यथाशीघ्र किसानों को प्रदान करते हुए जिन किसानों के परिवारों में मौतें हुई हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने की मांग की है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आगामी 19अप्रैल को होने वाली विशाल किसान रैली की तैयारी के सिलसिले में कल दिनांक 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री मधुसूदन मिस्त्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री दिल्ली के नजदीकी पश्चिमी उ0प्र0 के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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