अप्रैलरूयूपी प्रेस क्लब में पत्रकारों को वक्फ बोर्ड मे हो रहे भ्रष्टाचार, हुसैनाबाद ट्रस्ट की संपत्ति पर हुकूमत के अवैध कब्जों और सरकार की बेरुखी की निंदा करते हुए मजलिसे ओलमाए हिन्द के महासचिव इमामे जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि शिया समाज ने एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के पक्ष में वोट दिए थे जिसके आधार पर सरकार बहोमत के साथ सफल हुई । षपथ ग्रहण के समय सरकार ने वचन दिया था कि वह कानून के अनुसार सभी मामलों को अंजाम देगी लेकिन शपथ ग्रहण के बाद ही सरकार ने शियों को भुला दिया आखिर ऐसा क्यों हुआ। हम ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड में बेहद गबन और धानदलयाँ हुई हैं इसलिए उसकीसीबीआई जांच कराई जाए लेकिन सरकार ने सी बी सी आई डी जांच कराई जबकि सीबी सीआईडी जांच में वक्फ बोर्ड के चयरमेन सहित अन्य लोगों को धोखा धडी, धांधली और भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था उनके खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज हैं और गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं मगर सरकार के अपने ही कुछ दुश्मन जो सरकार में बैठे है उन अपराधियों को गिरफ्तारी से बचाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी उन्हें हर तरह की सुविधा दे रही है।
सी बी सी आई डी जांच के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए बोर्ड के सदस्यों और चयरमेन ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की जिसका विरोध सरकार के वकील जफरयाब जिलानी ने किया जिसके आधार पर बोर्ड के सदस्य और चयरमेन केस हार गए उसके बाद चयरमेन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से साजिश की गई और कोई भी वकील सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित नहीं हो सका.जिसके आधार पर मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सथगित कर दिया .जिस्का गृह मंत्रालय और विधिविभाग ने कोई भी नोटिस नहीं लिया, दोनों विभाग पूरी तरह चुप्पी साधे रहे जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चयरमेन ने बहाना बनाकर बोर्ड में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू कर दिया जबकि वह अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे जिसे महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने सरकार के अनोरोध पर स्वीकार किया था। और फिर अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति बहाल नहीं हूई । लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोबहाना बनाकर चयरमेन वापस वक्फ बोर्ड में आ गए और जिला प्रशासन मूकदर्शक बना रहा और उनहें सभी सुविधाएं दी जाती रहीं परषासन चुप्पी का फायदा उठाते हुए तथाकथित चेयरमैन ने ज्यादातर मुतव्वलियों को उनके पदों से हटा दिया जबकि उनके पदों का समय अभी बाकी था उनकी जगह रिश्वत लेकर भ्रष्ट मुतव्वलियों को नियुक्त किया गया । मोलाना कहा स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर छुप कर अवैध तरीके से बिल्डर एग्रीमेंट किए जा रहे हैं और वक्फ संपत्ति को बेचने की योजना बनाई जा रही है।
मौलाना ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीनों को सौंदर्यीकरण के नाम पर कब्जा किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ट्रस्ट की जमीनों पर सरकार की बुरी नजर थी इसलिए सौंदर्यीकरण के नाम पर ट्रस्ट की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और साजिश की जा रही है कि समर्पित इमारतों और हुसैनाबाद ट्रस्ट में हर तरह के धार्मिक कामों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए इस लिये ट्रस्ट को सरकार के कब्जे से मुक्त किया जाए।अगर एसा नही किया गया तो इस के लिये बडे कदम उठाने पर हमे मजबुर हौना पडे गा।कौमी विकास मंच के पहले पश्चिमी लखनऊ कार्यालय के उद्घाटन से संबंधित बात करते हुए मौलाना ने कहा कि कौमी विकास मंच के पहले कार्यालय का उद्घाटन रुस्तम नगर में 6 अप्रैल को षाम मे 7 बजेहोगा, साथ ही एक अवामी जलसे का अयोजन भी कया गया है जिस मै वक्फ बोर्ड की धानदलियों और हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीनों पर नाजायज कबजो के खिलाफ प्रदरषन होगा। कौमी विकास मंचका कार्यालय लखनऊ पश्चिमी क्षेत्र में काम करेगा ा जल्द ही केंद्रीय कार्यालय की घोषणा की जाएगी उसके बाद पूरे यूपी में कौमी विकास मंच के कार्यालय स्थापित होंगे।
प्रस वार्ता मै मौलाना मौ0 मियाॅ,मौलाना रजा हुसैन,मौलाना हबीब हैदर,मौलाना फीरोज हुसैनएमौलाना इनक्लाबी,व अन्य मौजौद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) उत्तर प्रदेश यूनिट के विभिन्न स्तर के छोटे-बड़े प्रमुख पदाधिकारियों व जि़म्मेवार लोगों की आज यहाँ पार्टी के प्रदेश कार्यलय 12, माल एवेन्यू में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विशेषकर केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार व उत्तर प्रदेश में सपा सरकार द्वारा सर्वसमाज के प्रति ’’घोर किसान-विरोधी व जन-विरोधी’’ नीति अपनाने के साथ-साथ दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति ’’गलत नीति व कार्यकलापों’’ पर काफी विस्तार से चर्चा हुई और इन सबके विरोध में, लोगों में हर स्तर पर व्यापक जन-आक्रोश का विस्तार से उल्लेख किया गया। इस बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी स्वयं मौजूद थी।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये बी.एस.पी. के जिम्मेवार लोगों ने आज की बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख सुश्री मायावती जी को पार्टी संगठन की तैयारी, सर्वसमाज में जनाधार को बढ़ाने के कार्य की प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ अपने-अपने क्षेत्र की ताजा राजनीतिक स्थिति का विस्तृत ब्योरा रखते हुये बताया कि खासकर नये भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में किसान-विरोधी संशोधन करने के केन्द्र सरकार के ’’गलत, अडि़यल व अहंकारी रवैये’’ के कारण आमजनता में भी काफी ज्यादा नाराजगी व आक्रोश है। किसान समाज के लोग इस बात से भी आक्रोशित हैं कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार जबरन जमीन अधिग्रहण के मामले में अंग्रेजों से भी ज्यादा खराब रवैया अपनाने में तुली हुई है। इससे वे अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही, क्षेत्र के खेतिहर मजदूर भी चिन्तित हैं कि स्थानीय स्तर पर उनकी रोटी-रोजी का क्या होगा?
बी.एस.पी. का मानना है कि किसान समाज अगर अपने भारत देश की रीढ़ है तो किसान की भूमि व खेत उसे आत्म-सम्मान व आत्म-सुरक्षा प्रदान करते हैं, परन्तु श्री नरेन्द्र मोदी सरकार सन् 2013 में सर्वसम्मति से बनाये गये भूमि अधिग्रहण व पूनर्वास कानून को, किसानों के हितों की अनदेखी करके, उसे बदलने पर इस हद तक तुली हुई है कि उसके लिये बार-बार ’’अध्यादेश’’ तक ला रही है। इस प्रकार मुट्ठीभर पूंजीपतियों, धन्नासेठों व कारपोरेट जगत को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिये पी.एम. श्री नरेन्द्र मोदी केन्द्र सरकार की पूरी शक्ति व संसाधन का गलत इस्तेमाल करने पर तुले हुये हैं।
बैठक को सम्बोधित करते हुये सुश्री मायावती जी ने कहाकि किसान समाज और उससे जुड़े लाखों किसान मजदूर हमेशा से ही असंगठित रहे हैं, जिस कारण देश की आजादी के बाद की विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारों के शासनकाल में इनका लगातार शोषण होता रहा है। परन्तु सन् 2013 में अन्ततः किसानों के हित में सुधार करते हुये नया भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया, जिसमें काफी कुछ उत्तर प्रदेश बी.एस.पी. सरकार द्वारा सन् 2011 में बनाये गये कानून के प्रावधानों, जैसे 70 प्रतिशत किसानों से सहमति के आधार पर ही पी.पी.पी. माडल पर आधारित परियोजनाओं के लिये भूमि का अधिग्रहण, विशिष्ट परिस्थितियों में ही भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण, अधिग्रहित भूमि का पांच साल तक इस्तेमाल नहीं होने पर जमीन की किसानों को वापसी आदि, को शामिल किया गया। किन्तु उन सभी किसान हितैषी सुधारों को श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हटाने का घोर किसान-विरोधी काम कर रही है। इससे देश का किसान अन्याय व शोषण के पुराने दौर में, बल्कि आशंका है कि उससे भी बुरे दौर में कहीं ना चला जाये। उन्होंने ने कहाकि सम्पत्ति का अधिकार सभी के पास है, परन्तु केन्द्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार केवल किसानों को इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है। किसानों से भूमि खरीदने के बजाये उनसे भूमि जबरन छीनने की व्यवस्था की जा रही है।
इतना ही नहीं अभी हाल की बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि के कारण खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों को भारी तबाही का सामना करना पड़ है, परन्तु केन्द्र व प्रदेश की सपा सरकार केवल कागजी कार्रवाई में ही लिप्त है, जबकि किसानों को फौरी राहत पहँुचाने की जरूरत है। सरकारी सहायता के अभाव में किसान कहीं सदमे से भरे हैं तो कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। यह एक अत्यन्त दुःखद ही स्थिति है।
इसके अलावा, किसी भी सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने का असली दायित्व हर राज्य की राज्य सरकार को होता है। परन्तु श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने अब जो नई नीति अपनायी है उससे उत्तर प्रदेश व बिहार सहित कई पिछड़े राज्यों का केन्द्रीय अंश कम कर देने से उन प्रदेशों की गरीब आमजनता काफी प्रभावित होगी। इस स्थिति से भी केन्द्र व उत्तर प्रदेश की सपा सरकार दोनों ही बेपरवाह नजर आती हैं।
और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के पिछले तीन वर्ष के ’’जंगलराज व अफरातफरी भरे’’ शासनकाल का मामला है तो इस बारे में बी.एस.पी. के लोगों ने बैठक में बताया कि पूरे प्रदेश में हर स्तर पर आमजनता की बदहाल होती जिन्दगी जग-जाहिर है। बद- से-बदतर होती अपराध-नियंत्रण व कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना सपा सरकार की कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है और विकास के मामले में सपा सरकार की चिन्ता खासकर सैफई, इटावा व कन्नौज तक ही सीमित रही है। विकास के नाम पर जो भी थोड़ा बहुत काम किया गया है उसमें पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का वितरण जातिवादी आधार पर होने के कारण इसका लाभ केवल कुछ मुट्ठीभर लोगों को ही मिल पाया है। महानियंत्रक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी इस बात का पर्दाफाश किया गया है।
साथ ही, राजनीतिक गुण्डागर्दी, माफियागिरी व व्यापक भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश अब काफी ज्यादा पिछड़ गया है। दयनीय कानून-व्यवस्था के कारण विकास की तमाम सम्भावनायें केवल कागजी खानापूरी होकर रह गयी हैं। सारा सरकारी तंत्र मनमाना होकर लुंजपुंज स्थिति मे है, राजधानी तक में भी हत्यायें आमबात हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में तबादला एक उद्योग सा बन गया है।
खासकर ’’पुलिस भर्ती में घोटाले’’ हर सपा सरकार की शोभा रहे हैं। वर्तमान सपा सरकार में भी इस पुुलिस भर्ती घोटाले के खिलाफ हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थिति काफी भयावाह हो गयी है।
सुश्री मायावती जी ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में आगे कहाकि केन्द्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार व उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार दोनों की ही, ’’गलत नीतियों व कार्यकलापों’’ आदि के कारण सर्वसमाज में निराशा का महौल है। इन दोनों ही सरकारों का कार्यकलाप पूर्ण रूप से जनहित व देशहित में ना होकर जातिवादी व साम्प्रदायिक होकर कुछ मुट्ठीभर लोगों को ही अनुचित लाभ पहुँचाने का है। इसी कारण मंहगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय आदि राष्ट्रीय महत्व के खास मुद्दों पर इन दोनों ही सरकारों का रवैया काफी लापरवाह व निष्प्रभावी रहा है। सर्वसमाज में से खासकर गरीबों, दलितों, अन्य पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों में से विशेषकर मुस्लिम व ईसाई समाज के लोगों का उत्पीड़न व शोषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। यह एक अत्यन्त चिन्ताजनक व दुःखद स्थिति है।
इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार और भाजपा शासित राज्यों खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के किस्से आम हैं और इनके शीर्ष नेतृत्व पर भी इसमें लिप्त होने का मामला आयेदिन उजागर होता रहता है। इनके मंत्रियों के काले कारनामे वैसे भी आयेदिन अखबारों की सुर्खियों में रहते है।
कुल मिलाकर केन्द्र सरकार की गलत नीतियों व कार्यकलापों के कारण गरीबों का जीवन तो ज्यादा-से-ज्यादा दुष्कर होता ही जा रहा है, आमजनता व मध्यम वर्ग परिवारों का दैनिक जीवन भी सेवा कर आदि विभिन्न प्रकार के करों व नये-नये बोझिल करने वाले नियम-कानूनों के कारण काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों की भरमार हो जाने से हर चीज और भी ज्यादा मंहगी होती जा रही हैं, अर्थात ’’अच्छे दिन’’ लाने के वायदे करने वाली सरकार लोगों को ’’रूलाने’’ पर तुली हुई लगती है।
और इस प्रकार उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ जनता, जो प्रदेश की सपा सरकार की जातिवादी, पक्षपातपूर्ण व द्वेषपूर्ण राजनीति के साथ-साथ यहाँ व्याप्त जंगलराज व भ्रष्टाचार से पहले से ही काफी ज्यादा पीडि़त थी, वह अब केन्द्र सरकार की जन-विरोधी नीतियों से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों का सामना करके ’’दोहरी मार’’ झेल रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती कमावती सिंह जी ने किया। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति व जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री मौजूद रही। महिला मोर्चा की सदस्यता अभियान के तहत की गई कुल 5 लाख 50 हजार सदस्यता की गई है।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलावती सिंह जी ने सभी आयी हुई बहनों का सम्मान किया। सभी क्षेत्रों में बहनों की सदस्यता में बढ़-चढ़ कर भागेदारी की, अध्यक्षया जी ने कहा कि सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ा दी गई जिससे हमारी महिला मोर्चा की बहनों द्वारा अभी सदस्यता अभियान और आगे चलेगी। बहनों को भारतीय जनता पार्टी संगठन मजबूत करने का गुण बताया गया एवं सदस्यता की समीक्षा की गई। महिला मोर्चा की सदस्यता में प्रथम स्थान पर गाजियाबाद महानगर, दूसरे स्थान पर रायबरेली एवं तीसरे स्थान पर अलीगढ़ महानगर की बहनों को सम्मानित किया गया। बैठक में प्रदेश महामंत्री राखी त्यागी, प्रदेश सदस्यता प्रभारी सुनीता गुप्ता, कार्यालय मंत्री कल्पना तिवारी, उपाध्यक्ष संतोष स्थाना, उर्विजा दीक्षित, इन्द्रवास सिंह, मंजूसा चैहान, मिथलेश अग्रवाल, महेशो चैधरी, अंजू वारियर, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोरमा शुक्ला आदि सैकड़ो बहने उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री रंजना उपाध्याय ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत के अग्रणी नेचुरल ब्यूटी ब्र्राण्ड लोट्स मेेक-अप ने कलरकिक कव्र्ड लिक्विड आईलाइनर पेश किया है जो कि भारत का पहला सबसे सटीक बनावट वाला आईलाइनर है। धुंधला न होने वाले और पानी से न धुलने वाले इस त्रुटिरहित आईलाइनर को बहुत बारीकी से, सुरक्षित ढंग से तथा आसानी से लगाया जा सकता है। अब हर बार एकदम परफेक्ट लाइन बनाने की चिंता छोड़ दें।
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बेहद आसानी से लगाने के लिए नई तरह की पैकेजिंग के साथ, लोट्स मेक-अप के कलरकिक कव्र्ड लिक्विड आईलाइनर की कीमत 725 रुपये है और यह देश भर में लोट्स के एक्सक्लूसिव ब्राण्ड आउटलेट्स तथा चुनिंदा प्रीमियम ब्यूटी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जनपद अमेठी में केन्द्रीय विद्यालय के संचालन के लिए जायस कस्बे मंे सिंचाई विभाग के डाक बंगले को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने श्रावस्ती जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 7.7 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया है।
यह जानकारी आज यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार सभी इलाकों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। दूर-दराज के क्षेत्रों में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों, इसे ध्यान में रखकर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील मंे केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में निःशुल्क अंतरित किए जाने का फैसला पूर्व में लिया जा चुका है।
ग्रामीण इलाकों के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विकास खण्ड स्तर पर माॅडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 के बजट मंे 100 माॅडल स्कूलों की स्थापना हेतु 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। यह विद्यालय सेण्ट्रल बोर्ड आॅफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्ध होंगे, जिसमें कक्षा 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। माॅडल स्कूलों की संरचना एवं सुविधाएं केन्द्रीय विद्यालयों के स्तर की होंगी। यह स्कूल सम्बन्धित विकास खण्ड में अन्य सभी स्कूलों के लिए एक माॅडल भी होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0शासन की नीतियों के अनुपालन में वर्ष 1965 से उत्तर प्रदेश के 66 नगरों में अपनी सेवा देते हुए अपनी स्थापना की स्वर्ण जयन्ती के शुभ अवसर पर दिनांक 3 एवं 4 अप्रैल,2015 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में ‘‘एफोर्डेबल एण्ड सस्टेनबल हैबिटैट’’ थीम पर एक अन्र्ताष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रही है। इस सेमिनार में देश एवं विदेश से आवासिकी के क्षेत्र के विषय-विशेषज्ञ वार्ताकार आमंत्रित किये गये है जो प्रदेश एवं देश की वर्तमान आवासिकी की आवश्यकताओं के अनुरूप गहन चिंतन-मंथन करेंगे तथा सेमिनार में पारित होने वाली संस्तुतियों से शासन को अवगत कराया जायेगा।
यह एक अद्वितीय अवसर है कि जिसमें निजी विकासकर्ताओं एवं शासकीय क्षेत्र की संस्थाओं के मध्य बौद्विक सम्पदाओं का आदान प्रदान होगा । इस अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में 36 वार्ताकार आमंत्रित किये गये है जिसमें सिंगापुर से श्री कोह-लिन जी, श्री जयापाॅल, डाॅ0 प्रेम सी0जैन, श्री मनोज गौड़, श्री हफीज कान्ट्रैक्टर के प्रतिनिधि आर्की. नीलभ नागर, डाॅ0 टी0आर0स्वरूप सहित प्रतिभाग कर रहें है। विभिन्न विषय विशेषज्ञ वार्ताकारों  03 अप्रैल को 9.30 बजे सेमिनार के तकनीकी सत्र का उद्घाटन प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन द्वारा किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विषय- हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिनांक 03.04.2015 को सांय 4 बजे से आयोजित हेल्प यू जलोटा अकादमी आॅफ स्प्रिचुअल म्यूजिक की प्रस्तुति “हेल्प यू संजीवनी भजन संध्या“ की प्रेस कवरेज के सन्दर्भ में।

आपको यह सादर अवगत कराना है कि प्रत्येक शनिवार को हनुमान मन्दिर, हनुमान सेतु, लखनऊ में  हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एवं हेल्प यू जलोटा अकादमी आॅफ स्प्रिचुअल म्यूजिक की प्रस्तुति ”हेल्प यू संजीवनी भजन संध्या” का आयोजन (शनिवार को चन्द्र ग्रहण होने के कारण) शुक्रवार, 03.04.2015 को किया जायेगा जिसमें सायं 04ः00 बजे से 7ः00 बजे तक हनुमान मन्दिर, हनुमान सेतु, लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने भजन प्रस्तुत किये जायेंगे।

इस संदर्भ में आपसे निवेदन है कि कृपया अपने पत्रकार एवं छायाकार बन्धु को कार्यक्रम की मीडिया कवरेज हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें एवं आज के कार्यक्रम दिनांक 03.04.2015 में भी प्रकाशित करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामजन्म सिंह व प्रदेशीय महामंत्री अवनीन्द्र पांडेय ने कहा है कि मूल्यांकन बहिष्कार मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी। जो शिक्षक नेता आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं वे शिक्षक हितैषी नहीं हैं। रामजन्म सिंह ने पूर्वांचल के कई जनपदों का दौरा कर मूल्यांकन बहिष्कार आन्दोलन का समर्थन कर रहे शिक्षकों का आभार जताया। उधर गुरूवार को महामंत्री अवनीन्द्र पांडेय ने लखनऊ के बीके शुक्ला, रायबरेली के एसडी बाजपेयी, हदरोई के संतोष अवस्थी सहित कई नेताओं के साथ हरदोई पहुंचकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरदोई के सांसद नरेश अग्रवाल को शिक्षकों की कठिनाईयों से अवगत कराते हुए संगठन की ओर से ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से इस संबंध में वार्ता करने का अनुरोध किया। श्री अग्रवाल ने पांडेय को भरोसा दिलया कि वे शिक्षकों की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इसके बाद श्री पांडेय ने हरदोई के तीन मूल्यांकन केन्द्रों पर जाकर आन्दोलित शिक्षकों की हौसलाफिजाई की और कहा कि शिक्षक हर हाल में अपना हक लेकर रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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