-संभावित उम्मीदवार लगा रहे जीत-हार का गुणा-भाग
-बसपा भी शिरकत कर सकती है पंचायत चुनाव में

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सन्निकट देख गावो में राजनीतिक सरगर्मिया¡ बढ़ गई है। संभावित उम्मीदवार जीत-हार का गुणा-भाग लगा मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक अभी से देने लगे हैं। गौर तलब हो कि पंचायत चुनाव की सुगबुगाहअ के मद्देनज़र ग्रामीण अंचलों में राजनैतिक सरगर्मिया¡ बए़ने लगी हैं। जहा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व ग्राम सदस्य के  उम्मीदवार जातीय गुणा भाग लगा मतदाताओं के बीच अपनी गहरी पैठ बनाने के प्रयास में हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग भी अपनी गुपचुप तरीके से त्रिसतरीय पंचायत चुनाव के अन्तिम यप देने में लगा है। जो किसी भी समय सरकार की हरी झण्डी मिलते ही चुनाव तिथि की घोषणा कर सकता है। सूत्रोनुसार सत्ता यढ़ बसपा विधान परिशद चुनाव में मिली भारी सफलता से लबरेज ग्राम पंचायत चुनाओं में भी शिरकत करने के प्रयास में है। ग्राम पंचायतों में संगठनात्मक ठा¡चा तैयार कर बूथ कमेटियों का गठन युद्ध स्तर पर चलाये जा रहे हैं। सदस्यता अभियान एवं आगामी पन्द्रह मार्च को लखनऊ में आयोजित होने वाली विशाल महा रैली बसपा के उच्च महात्वाकांक्षा को दर्शाती है वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी चौकन्ना हो बसपा की गति विधियों पर पैनी नज़र रख अपनी गोटे बिछाने को आतुर है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गा¡धी-नेहरू परिवार और उ0प्र0 सरकार के बीच चल रहे द्वन्द के कारण अमेठी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अभी तक विद्युत संकट गहराया था अब रोडवेज बसों के संचालन में भी दोहरा माप दण्ड अपनाया जा रहा है। अमेठी डिपों की खटारा बसें लगा दी गई हैं और नई बसें गोण्डा भेज दी गई जिसके कारण बस के संचालन का कार्य पूरी प्रभावित हैजिसके कारण यात्री त्रस्त हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक वी. डी. वर्मा ने बताया कि गोण्डा डिपो की 16 पुरानी छोटी बसें अमेठी संचालन के लिए भेजी गई हैं जो रास्ते में ही खराब हो जाती हैंऔर यात्री परेशान होते हैं। उधर अमेठी वासी सांसद राहुल गा¡धी से समस्याओं की गुहार करते -करते थक गये, किन्तु प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अपितु समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

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नरेगा कायोü में भारी अनियमितताएं व सरकारी धन के बन्दर बा¡ट का मामला प्रकाश में आया है, जहा¡ बसपा नेता ने मुय विकास अधिकाकारी से जनहित में लिखित शिकायत के माध्यम से पूरे प्रकरण के जा¡च की मा¡ग किया है। सूत्रों अनुसार लभआ तहसील  क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत राजा उमरी में मत्स्य पालन तालाब आवांटन का पट्टा राम न्ााथ कहार को दिया गया जिसकी खुदाई स्वतन्त्र कराने में लगभग सवा लाख रूपये का खर्च आया। गौर तलब है कि उसीी तालाब को ग्राम प्रधान ने नियमों को ताख पर रख कर माडल तालाब के रूप में प्रस्ताव पारित करा कर नरेगा के तहत अपने चन्द  चहेते मजदूरों के द्वारा कार्य प्रारभ कर दिया , जब कि गा¡व में कई ऐसे जॉब कार्ड धारक मजदूर हैं जो काम के अभाव मेंे भुखमरी के कगार पर हैं , परन्तु ग्राम प्रधान विकास मद धन का बन्दर बा¡ट करने के उद्देश्य से अपने विश्वास पात्र लोगों से कायोZ का अंजाम देकर तालाब खुदाई भारी अनियमिततायें  बरत रहे हेैं। ग्राम प्रधान के द्वारा सरकारी धन के दुरूपयोग की शिकायत बसपा नेता राम राज चौरसिया ने मुय विकास अधिकारी से जनहित में लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से पूरे प्रकरण के जा¡च की मा¡ग किया है।

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उत्तर प्रदेश के आम उत्पादकों को उद्यान विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि वे बदलते मौसम में आम की फसल को कीड़ों व बीमारियों से बचायें। इस समय आम की फसल को भुनगा कीट (मैंगोहापर) एवं खर्रा रोग (पाउड्रीमिल्ड्यू) अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं।

यह जानकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक श्री हरिशंकर पाण्डेय ने आज यहॉ दी। उन्होंने बताया कि भुनगा कीट से फसल को सुरक्षित रखने के लिए कार्बरिल 3 ग्राम प्रतिलीटर पानी में अथवा क्यूनलफास 2 से 3 मि0ली0, प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये। खर्रा रोग से आम की फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम घुलनशील गंधक प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि भुनगा कीट एवं खर्रा रोग के उपचार हेतु कीटनाशक एवं फफंूद नाशक दवा का मिश्रण मिलाकर छिड़काव भी किया जा सकता है।

श्री पाण्डेय ने बताया कि आम के फल मटर के दाने के बराबर हो जायें तो एक सिंचाई देने से फलों का गिरना कम हो जाता है। फल वृद्धि के समय सिंचाई हर 10 दिन पर की जाये। उन्होंने बताया कि एन0ए0ए0 15 से 20 पी0पी0एम0 हारमोन के छिड़काव से भी फलों का गिरना कम हो जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के सिंचाई यान्त्रिक राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री जयवीर सिंह आगामी 08 मार्च को विभाग द्वारा संचालित निर्माण एवं विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक में सिंचाई यान्त्रिक मन्त्री राजकीय नलकूपों के 11000 नलकूप पुनरोद्धार योजना, जनपद योजना, सामान्य एवं विशेष घटक की भौतिक प्रगति तथा आवंटित धनराशि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों की सींच की अद्यतन स्थिति तथा निष्प्रयोज्य एवं फेल नलकूपों की समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों एवं उनकी उपयोगिता की भी समीक्षा होगी।

समीक्षा बैठक में वर्ष 2009-10 में नव निर्मित राजकीय नलकूपों एवं 800 नलकूपों की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्याें की अद्यतन स्थिति तथा चलित विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत एवं आवंटित धनराशि की वास्तविक सदुपयोगिता की अद्यतन स्थिति की समीक्षा होगी। इसके साथ ही प्रदेश में बैराजों की दशा सुधारने के क्रम में सभी बैराजों के सुदृढ़ीकरण की स्थिति की भी समीक्षा की जायगी।

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उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के समक्ष दायर एक प्रतिवाद में जांच के दौरान रामपुर के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री एस0टी0 हुसैन, जो वर्तमान में वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, जिला फरूZखाबाद है, वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाये गये। गत 02 मार्च को इस सम्बंध में पारित अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा ने श्री एस0टी0 हुसैन के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा प्रदेश के मुख्य सचिव से की है। इसी क्रम में उन्होंने जनपद रामपुर में श्री अफज़ाल हुसैन, पूर्व प्रभारी बी0आर0सी0 शाहबाद, श्री रणजीत सिंह पूर्व ए0बी0आर0सी0 मिलक, रामपुर, श्री सिद्दीक अहमद, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहबाद, रामपुर, श्री अहसन अली, प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरावा, जनपद रामपुर तथा वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर श्री नरेन्द्र पाल सिंह द्वारा त्रुटिपूर्ण बनावटी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने और पूर्व आवंटित बजट का ब्यौरा न दिये जानेे के विरूद्ध श्री एस0टी0 हुसैन के साथ मिलकर वित्तीय अनियमितता में सहायता देने के लिए उन्हें भी दण्डित करने की अनुशंसा की है।

उल्लेखनीय है कि परिवादी श्री पी0एल0 सोनी, संरक्षक, अखिल भारतीय अम्बेडकर युवा कल्याण संघ, रामपुर के द्वारा तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर श्री एस0टी0 हुसैन के विरूद्ध अवैध धनराशि लेकर बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की पदोन्नति करने, संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राइमरी विद्यालय के लिए फर्नीचर, साईकिल, बालिकाओं की ड्रेस, सिलाई मशीनों आदि सामग्री क्रय करने में अनियमितताएं और कमीशनबाजी, मुख्यत: सिलाई मशीनों के क्रय करने में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिना मशीनें आपूर्ति किये सरकारी धन का दुरूपयोग, छ: माह के लिए आवासीय ब्रिज कोर्स चलाने में सरकारी धन का दुरूपयोग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जाने और उन्हें कागजों पर चलाया जाना, ग्रामीण क्षेत्र में एक ही विद्यालय में दर्जनों अतिरिक्त कक्षाओं का गलत तरीके से दिखाया जाना तथा सरकारी धन के कमीशन लिये जाने से सम्बंधित कई आरोप लगाये गये।

जांच के दौरान लोकायुक्त ने श्री एस0टी0 हुसैन तत्कालीन जि0बे0शि0अ0 रामपुर तथा अन्य कर्मियों के विरूद्ध इन आरोपों को सही पाया और उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव से नियमानुसार कार्रवाई कराके सक्षम न्यायालय से दण्डित कराने की अनुशंसा की है।

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उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि हज यात्रा के इच्छुक व्यक्ति अपना पता लिखा एवं डाक टिकट लगा लिफ़ाफ़ा राज्य हज समिति को शीघ्र उपलब्ध कराए।

यह जानकारी विशेष कार्याधिकारी उ0 प्र0 राज्य हज समिति डा0 एम0 ए0 ए0 खान ने दी है। उन्होंने बताया कि कतिपय कारणोंवश हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा अभी तक हज 2010 के प्रोग्राम की घोषणा न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष फरवरी को हज प्रोग्राम की घोषणा केन्द्रीय हज समिति द्वारा कर दी गई थी।

डा0 खान ने बताया कि हज के समस्त कार्य समय बद्ध होते हैं। इसलिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फार्म जमा करने के लिए कम समय होगा। उन्होंने बताया कि जो आवेदन कर्ता हज 2010 की यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं वह अपना पता लिखा एवं डाक टिकट लगा लिफ़ाफ़ा उ0 प्र0 राज्य हज समिति के कार्यालय 10-ए विधान सभा मार्ग लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायें ताकि फार्म आते ही उन्हें समय से उपलब्ध कराया जा सके।

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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए “उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2010 पर अनुमति प्रदान कर दी है। अब यह राज्य का अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम से मूल अधिनियम 1958 की धारा 02 में संशोधन कर एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रदेश में नया विश्वविद्यालय “मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बॉन्दा में स्थापित होगा। इसकी अधिकारित´´ झॉंसी तथा चित्रकूटधाम मण्डल के क्षेत्र होगें।

वर्तमान में प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय अर्थात चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ कार्य कर रहे हैं। यह जानकारी सचिव विधायी उत्तर प्रदेश ने दी है।

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जॉंच में दोषी पाये गए अधिकारियों/कर्मचारियों को बखास्त  करने तथा संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए

मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के रूप में प्रत्येक आश्रित परिवार को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता

बीमार हुए लोगों का सरकार की ओर से नि:शुल्क इलाज के निर्देश

आबकारी तथा पुलिस विभाग को कड़े निर्देश  कि ऐसी घटनाएं न होने पाए

उत्त्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने प्रदेश में सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और बुलन्दशहर आदि कुछ जनपदों में विषाक्त मदिरा के सेवन से हुई जनहानि पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। ऐसे मामलों की जांच कराकर इस घटना मेंं लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बखाZस्त करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के उपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में अपराधिक मुकदमे भी दर्ज करायें जायें, ताकि ऐसी दु:खद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

सुश्री मायावती ने अवैध मदिरा के सेवन से मृत व्यक्तियों के आश्रितों के प्रति गहरी सहानुभूति के तौर पर प्रत्येक आश्रित परिवार को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना में बीमार लोगों को सरकार की ओर से नि:शुल्क इलाज कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में अवैध मदिरा/िस्प्रट पीने की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इसको सख्ती से रोकने की आवश्यकता है।

आबकारी विभाग द्वारा दो आबकारी निरीक्षकों तथा दो आबकारी सिपाहियों को निलिम्बत कर दिया गया है। इसके अलावा जिला आबकारी अधिकारी, बुलन्दशहर व गाजियाबाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इसके साथ ही आबकारी विभाग द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों एवं समस्त जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को विषाक्त मदिरा के सेवन से हो रही जनहानि को रोकने तथा मिथाईल एल्कोहल के दुरूपयोग पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा अवैध मदिरा के धन्धे में लिप्त लोगों के विरुद्ध भी विधिक प्राविधानों के तहत कठोरतम कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी प्रकार इन जनपदों में हुई दु:खद घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस विभाग द्वारा जनपद बुलन्दशहर में अपराध पंजीकृत कर 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जनपद गाजियाबाद की घटना को लेकर अपराध पंजीकृत कर पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 04 व्यक्तियों पर रासुका के तहत कार्यवाही की गई है।

पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्यवाही के तहत कुल 173 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 49 अभियोग पंजीकृत किए गए। कार्यवाही की अन्तर्गत 11880 लीटर कच्ची अवैध शराब तथा अंग्रेजी/देशी शराब की 16114 बोतलें बरामद की गईं। इसके अलावा विषाक्त मदिरा से हुई मृत्यु के मामलों में 26 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है। जिसमें एक थानाध्यक्ष, तीन उपनिरीक्षक, 04 आरक्षी को निलिम्बत तथा एक आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 17 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बाजार में थोक व फुटकर मूल्यों में ज्यादा अन्तर न रहे

आलू उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने बाजार हस्तक्षेप योजना का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने को कहा है, जिससे इसे भारत सरकार को बाजार हस्तक्षेप मूल्य घोषित करने की कार्यवाही हेतु शीघ्र प्रेषित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आलू खरीद की दर 305 रूपये प्रति कुण्टल प्रस्तावित की जा रही है। गत वर्ष भारत सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू की खरीद की दर 275 रूपये प्रति कुण्टल की दर निर्धारित की गई थी।

एनेक्सी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में बताया गया कि यद्यपि गत वर्ष में आलू के जनवरी, फरवरी व मार्च के बाजार भाव बहुत कम थे। इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा आलू के रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, फिर भी किसानों को बिचौलियों से बचाने तथा उनका शोषण न होने देने हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। अत: यह तय किया गया है कि गत वर्ष की भान्ति बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाय जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। यू0पी0एग्रो, पी0सी0एफ0, हाफेड तथा नाफेड संस्थाओं के माध्यम से आलू के क्रय और भण्डारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।

यह भी निर्देश दिये गये कि प्रदेश में आलू बाहुल्य जिलों की नियमित समीक्षा की जाय तथा मण्डियों में आलू की खुली नीलामी सुनिश्चित करायी जाय, जिससे आलू किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। शीतगृहों में आलू के भण्डारण की नियमित समीक्षा करने हेतु निदेशक उद्यान को निर्देश दिये गये। शीतगृह स्वामियों को आगाह किया जाय कि वह शीतगृहों में भण्डारित किये जाने वाले आलू से सम्बन्धित सभी अभिलेख एवं विवरण ठीक प्रकार से बनाकर रखे। समय-समय पर जिलाधिकारियों द्वारा इस बात की जांच की जायेगी कि स्टाक में किसानों के आलू के स्थान पर यदि बेनामी या फर्जी नाम से भण्डारण कर कानून का उल्लंघन किया गया है तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मण्डी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी इस बात का विशेष प्रयास करें कि थोक व फुटकर मूल्यों में ज्यादा अन्तर न रहे।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर0 के0 शर्मा, प्रमुख सचिव उद्यान श्री श्रीकृष्ण, प्रमुख सचिव कृषि श्री कपिल देव, सचिव कृषि विपणन श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक उद्यान श्री हरिशंकर पाण्डेय व अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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